मूळ लेख : https://scroll.in/article/1063192/a-decade-under-modi-education-spending-declines-universities-struggle-with-loans
शिक्षणव्यवस्थेवरील गुंतवणुकीत घट, विद्यापीठे कर्जबाजारी
(शिक्षणव्यवस्था अधिक भक्कम करण्यासाठी मोदी सरकारची वाटचाल कशी होती याचा आढावा)
शिक्षणावरील खर्च
२०१४ च्या जाहिरनाम्यामध्ये बीजेपी सरकारने लिहिले होते की शिक्षणव्यवस्थेवरील गुंतवणुकीचे परिणाम सर्वांत जास्त लक्षणीय असतात. म्हणून त्यावरील खर्च आम्ही वार्षिक जीडीपीच्या ६ टक्के या दरावर नेऊन ठेवणार आहोत.
या वक्तव्याशी तुलना करताना असे दिसून येते की २००४ ते २०१४ या काळातील कॉंग्रेस सरकारने दरवर्षी जीडीपीच्या सरासरी ०.६१ टक्के एवढा खर्च केला. याउलट २०१४ ते २०२४ या कालावधीत केंद्रातील बीजेपी सरकारने दरवर्षी सरासरी ०.४४ टक्के एवढाच खर्च केलेला आहे.
शिक्षणविषयक धोरण
या सरकारने ‘नवे शिक्षणविषयक धोरण’ आणण्याचा गाजावाजा केला होता. २०२० साली तो पूर्ण करण्यात आला. असे धोरण १९९२ नंतर प्रथमच अस्तित्वामध्ये आले. त्यावर शिक्षणव्यवस्थेमध्ये काम करणाऱ्या शैक्षणिक लोकांकडून भरपूर टीका केली गेली. त्यामध्ये चार मुख्य मुद्दे आहेत. (१) शिक्षणाच्या खाजगीकरणाचे प्रमाण वाढवण्याचा विचार दिसून येत आहे. (२) वर्गांमध्ये डिजिटल सोयींचा विचार अधिक आहे; परन्तु मूलभूत सोयी करण्याबाबत काहीही म्हटलेले नाही. तर (३) विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेताना त्या शिडीवर बऱ्याच ठिकाणी शिक्षण सोडून देता येईल. अर्थात्, शिक्षणप्रक्रियेत असताना मधल्या मधल्या पायऱ्यांनंतर औपचारिक शिक्षण सोडून देण्याची मुभा मिळेल. यामुळे खरे तर कोणतेही एक शिखर न गाठता केवळ शिक्षण सोडून देण्याला, म्हणजेच गळती होण्यालाच उत्तेजन मिळेल असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. (४) नव्या व्यवस्थेत आजपर्यन्त शिक्षणव्यवस्थेत सामील न होऊ शकलेल्या वंचित समाजासाठी समावेशक धोरण नाही.
शाळाभरती आणि शाळेतील मूलभूत सोयी-सवलती
मागील दशकामध्ये शाळाभरती सातत्याने वाढत चालली आहे. उदा. २०१४ साली ९६.७ टक्के, २०१८ साली ९७.२ टक्के, आणि २०२२ साली ९८.४ टक्के असे हे प्रमाण राहिले आहे. मुलींचे शिक्षणाचे प्रमाण वाढले आहे. उदा. ११ ते १४ या वयोगटातील मुलींचे गळण्याचे प्रमाण २००६ साली १० टक्के होते ते २०२२ मध्ये २ टक्क्यांवर आले आहे.
देशातील सर्व ठिकाणी एकशिक्षकी शाळा आणि जेथे अगदी कमी विद्यार्थ्यांची भरती होती अशा शाळा बंद करण्याचे आदेश दिले गेले. याचा परिणाम मुख्यत: आदिवासी भागांमध्ये आणि खूप दूरवरच्या गावात रहाणाऱ्या मुलांवर झाला. कारण अजूनही तेथील सरसरी ७ शाळांपैंकी १ शाळा ही एकशिक्षकी शाळा होती.
‘मध्याह्न भोजन’ या योजनेचे नाव बदलून ‘पंतप्रधान पोषण योजना’ असे नाव ठेवण्यात आले. मात्र त्यासाठी झालेल्या निधीवाटपाचे योग्य आणि न्याय्य वाटप झालेले आढळत नाही.
शिकण्याची पातळी
राष्ट्रीय पातळीवर एक उपक्रम पुढे आला की लिखित शब्द समजून घेऊन वाचन करण्याची क्षमता आणि व्यवहारामध्ये येणाऱ्या संख्यांचा उपयोग करण्याची क्षमता हे शिक्षणाचे फलित समजले जावे. २०२१ सालापासून मोजमाप करण्याचा हा उपक्रम चालू झाला. प्राथमिक शिक्षणातून ही मूलभूत क्षमता निर्माण करण्यची प्रक्रिया २०२५ सालापर्यन्त पूर्ण करण्याचे योजले गेले. २०२२ मध्ये जमवलेली विदा दाखवून देते की तिसरीच्या मुलांपैंकी फक्त २५ टक्के मुलांना त्या पातळीवरील गणित करता येऊ शकले आहे तर २० टक्के मुलांना वाचन जमू शकले आहे.
२०१४ च्या जाहिरनाम्यामध्ये डिजिटल विषमता घालवण्याचे आश्वासन दिले गेले. परंतु कोविडमधील संचारबंदीमध्ये आढळून आले की फारच कमी मुलांना इंटरनेट व इतर डिजिटल वस्तू वापरण्याची संधी मिळाली. शिवाय या बंदीमुळे जे काही शिक्षण मिळाले तेही सातत्याने न मिळाल्याने खूप क्षमतांचे नुकसान झाले आहे. गळती लागली आहे. ती भरून काढणे अजून चालू आहे.
शाळेचा अभ्यासक्रम
एन.सी. ई.आर.टी. या अभ्यासक्रम तयार करणाऱ्या संस्थेने शाळेच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये बरेच महत्त्वाचे बदल केले आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचे बदल २०२२ मध्ये केले गेले. मुगलकाल आणि जातिप्रथा यांची माहिती जवळजवळ काढून टाकली गेली आहे. सामाजिक चळवळी, तसेच गांधीजींच्या विचारांना विरोध करणारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघटना याबद्दलचे उल्लेख गाळून टाकले आहेत. किंबहुना या उजव्या विचारांवर आधारित काम करणाऱ्या संघटनेवर स्वातंत्र्य मिळाल्यावर काही काळ बंदी घालण्यात आली होती ही माहितीही काढून टाकण्यात आली आहे. चार्ल्स डार्विन याचा पृथ्वीतलावर मानवी उत्पत्ती कशी झाली असावी याबद्दलचा प्रसिद्ध सिद्धांतही (उत्क्रांतीचा सिद्धांत) २०२३ साली काढून टाकला गेला आहे. (ईश्वरी संकेत वगैरे सिद्धान्त अनेक धर्मांमध्ये अजूनही मानण्यात येतात.)
हिंदुत्वाच्या दृष्टिकोनाला आव्हान देणारे साहित्य नष्ट करण्याच्या आणि एकंदरीतच जनतेला अज्ञानाकडे ढकलण्याच्या, भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या हालचाली म्हणून अनेक शिक्षणतज्ज्ञ याकडे बघतात.
उच्चशिक्षणासाठी निधी
उच्चशिक्षण वित्तपुरवठा संस्थेची स्थापना मोदी सरकारने २०१७ मध्ये केली आहे. त्यामुळे पूर्वी युजीसी, किंवा विद्यापिठीय अनुदान आयोग ह्या संस्थेकडून विद्यापीठांना अनुदान दिले जात असे ते आता या नव्या संस्थेकडून दिले जाते. शिवाय आता अनुदान या संकल्पनेऐवजी हा पैसा कर्ज स्वरुपात दिला जातो. पुष्कळदा केंद्रीय संस्थांना/विद्यापीठांना ह्या कर्जफेडीसाठी झगडावे लागते. त्यावर उपाय म्हणून तेथील व्यवस्थापनांना विद्यार्थ्यांचे शुल्क वाढवावे लागते तसेच इतरही काही ठिकाणी काटकसर करावी लागते. यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेला कात्री लागण्याची शक्यता बळावते.
सरकारने ‘महत्तम संस्था’ अशी नवी योजना अंमलात आणली आहे. ज्यांना ही ओळख मिळते त्यांना जगातील अत्युत्तम विद्यापीठ म्हणून विकसित होण्यासाठी खास अनुदान देण्याचा मार्ग वापरला जातो. मात्र ह्या योजनेमध्ये अनेक अडचणी आल्याचे दिसते. २०१९ मध्ये अशा ५० महत्तम संस्थांना मदत करण्याचे धोरण अंमलात आणण्याचे जाहीर केले होते. आजपर्यन्त केवळ २० संस्था या ओळखीसाठी पात्र ठरल्या आहेत.
२०१४ मधील जाहिरनाम्यामध्ये म्हटले होते की देशातील शैक्षणिक व संशोधन कार्यक्रमांचे मानकदंड वाढवले जातील. त्यामुळे आपल्याकडील अनेक संस्था आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या विद्यापीठांच्या पातळीवर पोचू शकतील. मात्र देशातील विज्ञानसंस्था आजही निधी मिळविण्यासाठी झगडत आहेत. कारण ५० टक्के रक्कम उभारण्याची जबाबदारी त्यांच्यावरच टाकण्यात आली आहे. उद्योगव्यवसायांकडून ही रक्कम ते मिळवू शकतात असाही सल्ला सोबत दिला आहे. या जबाबदारीमुळे संशोधनासाठी पैशाची टंचाई सतत जाणवत असते.
होकारार्थी कृती
आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या विद्यार्थ्यांना सरकारी संस्थांमध्ये सरकारतर्फे १० टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले. विद्यापीठांना जागा वाढवण्याचे आदेश देण्यात आले. पण त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे अनुदान नाकारले गेले.
जातिविषमतेच्या पायावर आधारित वातावरण आजही विद्यापिठीय परिसरांमध्ये आढळून येते. २०२३ मध्ये शिक्षणमंत्र्यांकडून लोकसभेत देण्यात आलेल्या माहितीप्रमाणे गेल्या ५ वर्षांमध्ये केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये २,६२२ आदिवासी मुले, २,४२४ दलित जातीतील मुले तर ४,५९६ बहुजन समाजातील मुले गळतीमुळे कमी झाली आहेत.
मुस्लिम मुलांसाठी असलेली मौलाना आझाद फेलोशिपही काढून टाकली गेली. परदेशी जाण्यासाठी ज्या शिष्यवृत्ती उपेक्षित समाजातील मुलांसाठी असतात त्यातून मानवतावादी अभ्यासक्रमांना जाणाऱ्या मुलांना काढून टाकण्यात आले.
गेल्या दहा वर्षांत या सरकारी धोरणांच्या विरोधात विद्यार्थ्यांनी ठिकठिकाणी निषेध केला होता. हा निषेध शिक्षणाच्या खाजगीकरणाविरोधात होता. तसेच अनेक शिष्यवृत्त्या काढून टाकल्या, काही ठिकाणी स्टायपेंड देण्यात विलंब होत गेला, संशोधनासाठी अतिशय कमी अनुदान दिले गेले, पायाभूत सुविधा पुरवल्या गेल्या नाहीत, शिवाय कॅम्पसेसवरती एकूणच भगवीकरणाची छाया होती, हिंदुत्वाच्या कल्पनेत न बसणारे कार्यक्रम चालवून घेतले जाणार नाही असे धोरण चालू आहे अशा अनेक कारणांचे पडसाद ह्या निषेधांमागे आहेत.
अनुवादक: छाया दातार