लोकशाही संवर्धन 

सध्या भारतीय राजकारणात जे काही सुरू आहे, त्यास अराजक म्हणावे की हुकुमशाही किंवा आणखी काही? पण ती लोकशाही नाही हे मात्र नक्की. लोकशाही म्हणजे केवळ लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारने कारभार चालवणे एवढाच मर्यादित अर्थ घेतला तर निश्चितच, ही लोकशाही आहे असे म्हणायला हरकत नाही. पण लोकशाही म्हणजे ‘लोकांचे लोकांसाठी लोकांनी चालवलेले राज्य’ ह्या अर्थाने मात्र “ही लोकशाही अजिबात नाही” असेच म्हणावे लागेल. कारण यात केवळ ‘लोकांचे’ ही एकमात्र अट येथे पाळली गेलेली दिसते, तीदेखील मर्यादित अर्थाने. लोकांनी निवडून दिलेले सरकार असले, तरी त्यावर लोकांचे कुठलेही नियंत्रण नाही. हे खरे की, लोकांच्या मतदानातूनच हे सरकार निवडून आलेले आहे. (ईव्हीएमबद्दल तक्रारी करण्यातही काही अर्थ नाही. त्याबद्दल पुढे विस्ताराने चर्चा होईलच.) पण लोकांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी अनेक प्रकारचे हातखंडे वापरले जातात. ते सर्व हातखंडे ‘संविधानविरोधी’ असल्यामुळे हे पूर्णपणे ‘लोकांचे राज्य’देखील नाही. केवळ सत्ताधारी पक्षच असे हातखंडे वापरतो असे नाही. निवडणुकीत उतरलेले नव्वद-पंच्याण्णव टक्के पक्ष याच मार्गांचा अवलंब करतात. त्यामुळे हे ‘मर्यादित स्वरूपात’ लोकांचे राज्य असले, तरी ते लोकांसाठी लोकांनी चालविलेले अजिबातच नाही.

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३८ व ३९ प्रमाणे भारतीय राज्य हे लोककल्याणकारी राज्य आहे. पण प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही. गेल्या पंच्याहत्तर वर्षांत ह्या तरतुदींकडे दुर्लक्षच झालेले दिसते. सुरुवातीची तीस-चाळीस वर्षे काही अंशी तरी याकडे लक्ष दिले गेले. तेंव्हाच्या मर्यादित आर्थिक अवस्थेतही सरकारीक्षेत्राने उच्चशिक्षणक्षेत्रात आयआयटी व तत्सम संस्था उभारून तसेच वैद्यकीयक्षेत्रात अनेक संस्था उभ्या करून बऱ्यापैकी जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली होती. कृषीक्षेत्रात एमएस स्वामिनाथन यांच्या मार्गदर्शनात हरितक्रांतीसारखे कार्यक्रम राबवून देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण केले. विमा तसेच बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करून सामान्य माणसाला आर्थिक उन्नतीच्या वाटा खुल्या केल्या. पण खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यापासून, प्रामुख्याने शिक्षण व स्वास्थ्य खाजगीक्षेत्राकडे सोपवून सरकारने त्यातून अंग काढून घेण्यास सुरुवात केली. स्वामिनाथन यांना भारतरत्न दिले, पण त्यांच्या शिफारसींना केराची टोपली दाखवून या देशातील बहुसंख्य लोकांच्या जगण्याचा आधार असणाऱ्या कृषीक्षेत्राला वाऱ्यावर सोडून दिले. आर्थिक संस्थांचे खाजगीकरण करून सामान्य माणसाला त्यांच्यापासून वंचित केले. अशाप्रकारे लोकांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्याचे प्रयत्न करण्याचे सोडून, लोककल्याणकारी राज्याच्या नावाखाली अमुक मोफत, तमुक मोफतच्या घोषणा करून लोकांना लाचार बनवण्यावर अधिक भर दिला. संविधानात कोणताही बदल न करता ३८ व ३९ हे अनुच्छेद अडगळीत टाकले गेले. तेंव्हापासून भारतीय गणराज्य हे केवळ बोलण्यापुरतेच लोककल्याणकारी राहिले आहे. नव्वदच्या दशकापासून आजपर्यंत त्याचा ऱ्हास होत होत आज तो एक पोकळ शब्द उरलेला आहे.

संविधान सभेतील आपल्या शेवटच्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो इशारा दिला होता, तो आज खरा होण्याच्या मार्गावर आहे. ते म्हणाले होते, “२६ जानेवारी १९५० ला आपण एका विसंगतीयुक्त जीवनात प्रवेश करणार आहोत. राजकारणात आपल्याकडे समता राहील; परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील. राजकारणात प्रत्येकाला एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य या तत्त्वाला आपण मान्यता देणार आहोत. आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र, सामाजिक आणि आर्थिक संरचनेमुळे प्रत्येक माणसाला समान मूल्य हे तत्त्व आपण नाकारत राहणार आहोत. अशा परस्परविरोधी जीवनात आपण आणखी किती काळ राहणार आहोत? आपण जर ती अधिक काळपर्यंत नाकारत राहिलो, तर आपली राजकीय लोकशाही आपण धोक्यात आणल्याशिवाय राहणार नाही. शक्य होईल तेवढ्या लवकर ही विसंगती आपण दूर केली पाहिजे. अन्यथा ज्यांना विषमतेचे परिणाम भोगावे लागत आहेत तेच, या सभेने अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेली राजकीय लोकशाही संरचना उद्ध्वस्त करतील.”

बहुतांश राजकारण्यांनी याकडे दुर्लक्षच केले. एका वर्गाला तर हे संविधानच मान्य नव्हते. त्यांना फाळणीनंतर उरलेला भारत ‘हिंदुराष्ट्र’ व्हावा असे वाटत होते. पण स्वातंत्र्यचळवळीत त्यांचे योगदान शून्य असल्यामुळे बहुसंख्य असूनही हिंदू त्यांच्या प्रभावात आले नाहीत. लोक संविधानास अभिप्रेत धर्मनिरपेक्ष राज्याच्या बाजूने राहिले. तरीदेखील हिंदुत्ववाद्यांनी विक्रमादित्याप्रमाणे आपला हट्ट सोडला नाही. ते मृतप्राय झालेल्या हिंदुत्ववादाचे प्रेत पुन्हा पुन्हा खांद्यावर घेऊन येतच राहिले. त्यांच्या या चिवटपणामुळे एक दिवस त्यांना राममंदिराची संजीवनी बुटी मिळाली. त्यायोगे त्यांनी आपल्या खांद्यावरचे प्रेत जिवंत केले. जे स्वतःला सामाजिक न्यायवादी म्हणवत होते, त्यांनीदेखील आपापल्या परीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या इशाऱ्याचा अर्थ लावून प्रत्यक्षात त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांनाच मदत केली. सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली त्यांनी मागास जातींना सक्षम बनवण्याऐवजी त्यांच्या नावावर जातीच्या राजकारणाला खतपाणी दिले. अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली त्यांच्यात सुधारणा न करता त्यांना गोंजारून, आहे त्या स्थितीतच ठेवले आणि त्यावर आपल्या पोळ्या शेकून घेतल्या. त्याकरिता त्यांनी लोकांना वारंवार हिंदुत्ववाद्यांच्या खांद्यावरील प्रेताची भीती दाखवली. त्यामुळे लोकांनीही त्यांच्या भ्रष्टाचाराकडे कानाडोळा करून वारंवार त्यांना सत्ता सोपवली. सत्तेचा वापर करून त्यांनी सामाजिक न्यायाचा अर्थ, केवळ काहीतरी तात्पुरत्या गोष्टी लोकांना देण्यापर्यंत मर्यादित केला. त्याचा खरा अर्थ म्हणजे सर्वांना शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आदींचा अधिकार. पण त्यापासून लोकांना वंचित ठेऊन, त्यांच्या नावावर आपल्या निकटवर्तीय केवळ काही लोकांना प्रातिनिधिक स्वरुपात सर्व अधिकार मिळण्यापर्यंत त्याचा अर्थ मर्यादित केला गेला. त्यामुळे प्रत्येक गटातील काही लोक अत्यंत शक्तिशाली झाले, पण ज्यांच्या नावावर ते शक्तिशाली झाले, ते बहुसंख्य लोक होते त्याच स्थितीत राहिले. बाबासाहेबांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘सामाजिक-आर्थिक’ जीवनात समान मूल्ये नाकारत राहिल्यास प्रत्येकाच्या मताचे समान मूल्य असूनही खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्याय शक्य नाही.

यादरम्यान संजीवनी बुटीने जिवंत झालेले प्रेत वीस-पंचवीस वर्षांत चांगलेच सुदृढ झाले. आता त्याला आवरणे कोणासही शक्य होईना. गेल्या दहा वर्षांत त्यांनी केवळ सत्ताच काबीज केली नाही तर, लोकांवर असे काही गारूड केले; की लोक आता दुसऱ्या कशालाही जुमानायला तयार नाहीत. गेल्या दहा वर्षांत भाजपने आपला अजेंडा पुढे दामटत एकएक कार्यक्रम राबविण्यास सुरुवात केली आहे. त्याकरिता अत्यंत पद्धतशीरपणे लोकशाहीच्या सर्व स्तंभांवर त्यांनी स्वतःची पकड मजबूत केली आहे. इंदिरा गांधींप्रमाणे आणीबाणी लागू करण्याची आवश्यकताही त्यांना भासली नाही. त्यांनी माध्यमांवर बंदी घालण्याऐवजी त्यांना वश केले. त्यासाठी पत्रकारांना विकत घेणे, जे विकले जाणार नाहीत अशांच्या मागे विविध कारवाया करणे, प्रसंगी संपूर्ण माध्यमे विकत घेणे; असे प्रयोग सुरू केले. विरोधकांना आणीबाणीप्रमाणे ‘मिसा’सारखा एखादा कायदा करून तुरुंगात टाकण्याची त्यांना गरजच भासली नाही. विरोधकांनी तशी जमीन आधीच तयार करून ठेवली होती. भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेल्या विरोधकांना वेसण घालण्याकरिता मग इडी, सीबीआय, इन्कमटॅक्ससारख्या संस्थांचा साधनांसारखा वापर करून अनेकांना तुरुंगात टाकले. त्यांची अवस्था बघून इतर अनेक आपोआपच भाजपच्या कळपात सामील होत गेले. प्रत्येकच नेता कुठल्या ना कुठल्या भ्रष्टाचारात लिप्त होता हा यामागील कळीचा मुद्दा. ज्यांनी ज्यांनी भाजपच्या गंगेत डुबकी मारली, त्यांची सात जन्माची पापे धुऊन निघाली. हे करण्याकरिता संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांनादेखील अशाच पद्धतीने वश केले गेले. साम, दाम, दंड, भेद नीतीचा अत्यंत खूबीने वापर केला गेला. त्यामुळे गत दहा वर्षांत अनेक राज्यात लोकांनी विरोधी पक्षांना निवडून देऊनही, ती सरकारे पाडून आपली सत्ता स्थापन करणे भाजपला सहज शक्य झाले.

मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांनी सांगितलेले “अच्छे दिन” उगवलेच नाहीत. उलट नोटबंदीसारखा तुघलकी प्रकार करूनही त्यावर पडदा टाकण्यासाठी मोदींनी निरनिराळे भावनिक हातखंडे वापरून २०१९ मध्ये पुन्हा अधिक ताकदीने सत्ता मिळवली. या सर्व पार्श्वभूमीवर अनेक मोदी-भाजप विरोधक ‘इव्हीएम’चा विरोध करताना दिसतात. त्यातील तांत्रिक सत्य त्याचे जाणकारच सांगू शकतील, पण तार्किकदृष्ट्या विचार केला, तर मग याच काळात ज्या ठिकाणी भाजप हरला तो कसा? याचे उत्तर या ‘इव्हीएम’विरोधकांकडे नाही. पंजाब, तेलंगणामध्ये भाजपची ताकद नव्हती. तर इव्हीएमच्या मदतीने त्यांना जिंकता आलेच असते. शिवाय दिल्लीत सातही खासदार भाजपचे असताना, विधानसभेत मात्र सत्तरपैकी त्यांचे केवळ तीन आमदार निवडून आले. कर्नाटकात त्यांचे राज्य असतानादेखील गतवर्षी त्यांना हार पत्करावी लागली. इव्हीएम हॅक करूनच जर भाजप जिंकत असेल, तर हे पराभव कसे? याची तार्किक उत्तरे ‘इव्हीएम’विरोधकांना देता येत नाहीत. भाजप इव्हीएम हॅक करू शकतो की नाही, ते तज्ज्ञच सांगू शकतील; पण त्यांनी लोकांचे मेंदू नक्कीच हॅक केलेले आहेत.

त्यावर इलाज करण्याचे सोडून विरोधक भलभलत्या क्लृप्त्या करत आहेत. लोकांना अमुक मोफत, तमुक मोफतच्या घोषणा करत आहेत. संविधानास अभिप्रेत सशक्त नागरिक घडवण्याऐवजी त्यांना लाचार बनवले जात आहे. लोकांची आर्थिक स्थिती इतकी खालावलेली आहे, की ते अशा भूलथापांना बळी पडतातही. त्याचवेळी भाजप या सर्वांस ‘रेवडी’ म्हणून त्यांची टर उडवतो आणि स्वतः मात्र त्याच गोष्टी करून जनहिताच्या नावाने खपवतो. पण खऱ्या अर्थाने लोकांची आर्थिक स्थिती उंचावण्याकरिता आणि त्यांना सर्व सुविधा देण्याकरिता जे उपाय करायला हवेत ते नाकारताना पैशाचा अभाव असल्याचे सांगतो. दुसरीकडे मोठमोठ्या उद्योगपतींना अब्जो रुपयांच्या कर-सवलती देतो. अनेक उद्योगपती करोडो रुपयांची कर्जे बुडवून देशाबाहेर पळून जात आहेत, त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे. सामान्य लोकांकडून मात्र विविध मार्गाने कर वसूल केला जातो. जीएसटीच्या अतार्किक स्लॅब्स हे त्याचे उत्तम उदाहरण. वाहन खरेदी करतानाच पंधरा वर्षांचा पथकर घ्यायचा, शिवाय जागोजागी टोल टॅक्स वसूल करायचा. रस्ते बनवणे आणि त्यांचा रखरखाव खाजगी कंपन्यांनीच करायचा आहे, तर मग हा एकरकमी पथकर कशाकरिता? महाराष्ट्रात रोजगारहमीसाठी निधी उपलब्ध राहावा या हेतूने तत्कालीन सरकारने सामान्य लोकांवर व्यवसायकर लावला. प्रत्येक पगारदाराच्या पगारातून, तसेच व्यावसायिकांच्या उत्पन्नातून साधारण दोन हजार ते अडीच हजार वार्षिक कर वसूल केला जातो. हा निधी मोठ्या प्रमाणात जमा झाला. पण रोजगारहमी, ज्यातून ग्रामीण रोजगार निर्माण होणे आणि ग्रामीण भागात जलसंधारणाच्या सोयी उपलब्ध होणे अपेक्षित होते; त्यावर तो फारसा खर्च केला गेला नाही.

कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे तो निधी इतरत्र खर्च करता येत नव्हता. तेंव्हा २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर फडणवीस सरकारने रोजगारहमी कायद्यात बदल करून तो करोडो रुपयांचा निधी इतरत्र वळवला. पण व्यावसायिक करातून होणारी वसुली मात्र थांबली नाही. थोडक्यात, ग्रामीण लोकांना रोजगार आणि जलसंधारणाच्या सोयी तर उपलब्ध झाल्याच नाही, पण नोकरीपेशा, व्यावसायिक लोकांकडून वसुली मात्र सुरूच राहिली.

जनसामान्यांकडून विविध मार्गांनी पैसा उकळून व धनाढ्यांना सवलती देऊन अनुच्छेद ३८ आणि ३९ मध्ये म्हटल्याप्रमाणे आर्थिक दरी कमी करण्याऐवजी, ती प्रत्येक पावलागणिक रुंदावण्याचे काम भाजपनेच केले असे नव्हे; तर पूर्वी बराच काळ सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेसनेदेखील हेच केले. निरनिराळ्या राज्यांत सत्ता भोगलेल्या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्षांनीदेखील हेच केले. त्यामुळे आज त्यांनी भाजपवर आरोप केले, की भाजप इतिहासातील त्यांच्या तशाच कारवायांचे दाखले देतो. मग ते भ्रष्टाचाराचे असोत वा धर्माचा (गैर)वापर करण्याचे. शिवाय त्यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे खोदून काढून भाजप विरोधकांना घाबरवत असतो. त्यामुळे कुठल्याच पातळीवर भाजपला तोंड द्यायची त्या पक्षांची तयारी नाही. एकत्र येऊन मुकाबला करण्यासाठी ‘इंडिया’ आघाडी केली खरी, पण प्रत्येकाची सत्तालोलुपता इतकी प्रबळ आहे, की प्रत्येकजण एकमेकालाच ‘सिक्स पॅक’ दाखवत आहेत. इतकेच काय, विरोधकांची एकता प्रस्थापित करण्याची सुरुवात करणारे नितीशकुमार याच सत्तालोलुपतेपायी भाजपच्या मांडीवर जाऊन बसले. तेंव्हा आता ‘इंडिया’ आघाडीचे भविष्य काय? ते स्पष्ट आहे. येनकेन प्रकारेण भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यात समजा ते यशस्वी होतीलही, तरी आपल्या सुंदोपसुंदीमुळे ते टिकतील किती, हा प्रश्नच आहे. शेवटी सर्व एकाच माळेचे मणी! साम्यवादी पक्ष वगळता हे सर्व पक्ष एकचालकानुवर्ती आहेत. सरंजामी पद्धतीप्रमाणे त्यांचे नेतृत्व एकाच परिवाराकडे असणे अपेक्षित आहे. ज्यात लोकशाहीचा अंशच नाही, असे हे पक्ष देशाची लोकशाही काय वाचवणार? भाजपला हरवून ते सत्तेत आले, तरी त्यांच्या प्रत्येकात एक मोदी आहे. तेंव्हा ‘इंडिया’ आघाडीसारखे प्रयोग भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा आणि लोकशाही वाचविण्याचा उपाय असूच शकत नाहीत. लोक जेव्हा सजग होऊन याकडे बघतील, आणि सक्रियपणे प्रतिक्रिया देतील, तेंव्हाच आपली लोकशाही पुनर्प्रस्थापित होऊ शकते. अन्यथा ती हुकुमशाहीकडे जाण्याची सुरुवात झालेली आहे.
अशा परिस्थितीत आशा लोकांकडूनच आहेत. पण लोक स्वतः जागृत होऊन काही करतील, अशी आपल्या देशात स्थिती नाही.

इस्राईलसारख्या देशात आपल्याप्रमाणेच लोकशाहीच्या सर्व स्तंभांवर नियंत्रण मिळवून आपली सत्ता कायम ठेवण्याचा प्रयत्न तेथील पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू करत आहेत. पण इस्राईलची जनता ‘न्यायपालिका’ वाचवण्यासाठी पंतप्रधानांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरली आहे. आपल्या देशात मात्र तसे काही होताना दिसत नाही. मोठ्या कष्टाने मिळवलेल्या लोकशाहीचा ऱ्हास होत असताना लोक मात्र भावनिक गोष्टींतच गुंतलेले दिसतात. तेंव्हा आपल्या जनतेस जागृत करण्याची जबाबदारी कोणालातरी घ्यावी लागेल. पण बहुतांश राजकारणी स्वतः भ्रष्टाचारात लिप्त आहेत आणि त्यांचा स्वतःचाच लोकशाहीवर विश्वास नाही. तेंव्हा हे करायचे कोणी? हे होणे शक्य नाही, असेही नाही. साधारण एका तपापूर्वी, भ्रष्टाचाराविरोधात आंदोलन तापलेले आपण पाहिले आहे. ते आंदोलन चालवणारे लोक प्रचलित राजकारणात नव्हते. त्यामुळे लोकांना त्यांच्याकडून भ्रष्टाचारमुक्त इमानदार लोकशाहीची अपेक्षा होती. बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात लोक त्यांच्या पाठीशी उभेही राहिले. पण पुढे “तुम्ही राजकारणात येऊन हे करून दाखवा” या राजकारण्यांच्या आव्हानाला बळी पडून ही मंडळी राजकारणात उतरली. लवकरच ज्याविरोधात ते लढत होते, स्वतःतील त्याच सर्व दोषांचा त्यांना आणि लोकांनाही साक्षात्कार झाला. त्यामुळे कोणी मुळात इमानदार वगैरे नसतोच, परिस्थितीनुसार माणूस बदलतो, त्याला तसे घडवावे लागते हेच पुन्हा सिद्ध झाले. मग लोकांना लोकशाही वाचविण्यासाठी संघटित करण्याचे हे शिवधनुष्य उचलायचे कोणी?

आपल्या देशातील साम्यवादी पक्षांकडून ही अपेक्षा करायला हरकत नाही. या ठिकाणी डावे असा शब्दप्रयोग न करता, साम्यवादी असा प्रयोग जाणूनबुजून केलेला आहे. कारण डावे कोणाला म्हणायचे, याबाबत बराच संभ्रम आहे. काँग्रेससारख्या घोर फॅसिस्ट पक्षालाही अनेक लोक डाव्यात गणतात. आणि आज तर राजकारण्यांच्या कोलांटउड्यांमुळे कोण डावे? कोण उजवे? यात बराच संभ्रम असू शकतो.
आपल्या देशात, काही राज्यातच का असेना साम्यवादी पक्षांनी बराच काळ राज्य चालवले आहे. चौतीस वर्षे बंगालमध्ये, वीस वर्षे त्रिपुरामध्ये आणि १९५७ पासून आजपर्यंत केरळमध्ये आलटून पालटून, साम्यवादी पक्षांची सरकारे राहिलेली आहेत. इतकी वर्षे सत्तेत राहून त्यातील कोणावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्याचे ज्ञात नाही. पूर्वी काँग्रेसच्या राज्यात तर नाहीच, पण आज जेंव्हा भाजप प्रत्येक विरोधकाच्या भ्रष्टाचारांचे उत्खनन करून इडी, सीबीआय, इन्कमटॅक्स आदी यंत्रणांचा ससेमिरा त्यांच्यामागे लावत आहे, त्यातदेखील कुठल्याही साम्यवादी नेत्याचे नाव अजूनतरी आलेले नाही. ज्योती बसू आणि माणिक सरकार दीर्घकाळ मुख्यमंत्री असूनही त्यांच्यावर असले कुठलेही आरोप झालेले नाहीत. याचा अर्थ सांसदीय राजकारणाच्या दलदलीत राहूनही भ्रष्टाचारापासून मुक्त राहण्याचे कसब आपल्या देशातील साम्यवाद्यांना साधलेले आहे, असे म्हणायला थोडी तरी जागा आहे.

दुसरा अधिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे लोकशाहीचा. देशातील सर्वच पक्षांनी पक्षांतर्गत लोकशाहीचा कितीही दावा केला, तरी ते सर्व पक्ष एकचालकानुवर्ती आहेत. भाजपव्यतिरिक्त इतर सर्व पक्षांत सरंजामी पद्धतीप्रमाणे वंशपरंपरा आहे. भाजपदेखील यापासून पूर्णपणे मुक्त नाही. वरच्या पातळीवर जरी नसली, तरी राज्यांमध्ये त्यांना या रोगाची लागण झालेली आहे. साम्यवादी पक्ष मात्र यापासून पूर्णपणे मुक्त आहेत. शिवाय १९७७ पासून पश्चिम बंगाल, १९८० पासून केरळ आणि १९९८ पासून त्रिपुरामध्ये त्यांची आघाडी राहिलेली आहे. या आघाडी अंतर्गतही अत्यंत लोकशाही पद्धतीने कारभार चालल्याचे बघायला मिळते. कोणी कितीही मोठा आणि लोकप्रिय नेता असला, तरी त्याला पक्षाच्या सामुहिक नेतृत्वाच्या निर्णयाचे पालन करणे बंधनकारक असते. याची दोन मोठी उदाहरणे आपल्याला पहायला मिळतात. १९९६ साली युनायटेड फ्रंट सरकारमध्ये ज्योती बसूंना पंतप्रधान करण्याचे घाटत होते, पण पक्षाने त्यास नकार दिला. ज्योती बसूंसारख्या लोकप्रिय आणि शक्तिशाली नेत्याला, त्यांची इच्छा असूनही केवळ पक्षाच्या निर्णयामुळे पंतप्रधान होता आले नाही. त्यावर माध्यमांमधून भरपूर टीकाही झाली. तो निर्णय चूक की बरोबर हा प्रश्न निराळा, पण पक्षात बहुमताने घेतलेला निर्णय मोठ्या नेत्यानेही मानला, हे महत्त्वाचे. दुसरी घटना सोमनाथ चटर्जी यांच्या संदर्भातील. २००८ साली युपीएचा पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने घेतला, तेंव्हा सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष होते. त्यांनी लोकसभा अध्यक्ष या नात्याने पाठिंबा काढून घेण्याच्या पत्रावर सही करण्यास नकार दिला. तेंव्हा पक्षाच्या पोलिट ब्युरोने त्यांना पक्षातून निष्कासित केले. या निर्णयावरदेखील बरीच टीका झाली. पण पुन्हा पक्षांतर्गत लोकशाही मोठी की नेता मोठा हा प्रश्न उरतोच. यात साम्यवादी पक्षांनी नेहमीच लोकशाहीस अधिक महत्त्व दिलेले आहे. अशाप्रकारे सत्तेत असूनही भ्रष्टाचारापासून मुक्त राहणारे आणि पक्षांतर्गत लोकशाहीस महत्त्व देणारे साम्यवादी पक्ष देशाच्या राजकारणात या दोन गोष्टींचे पालन निश्चित करू शकतील असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

याचा अर्थ साम्यवादी पक्षात कुठलेही दोष नाहीत असा मुळीच नाही. त्या दोषांची चर्चा होत राहीलच, पण आज देशाच्या राजकारणात असलेला भ्रष्टाचार आणि लोकशाहीचा ऱ्हास या दोन बाबींसंदर्भात साम्यवादी पक्ष निश्चितच सकारात्मक भूमिका निभावू शकतील, यात शंका नाही. याचा असाही अर्थ नाही की, साम्यवादी पक्ष भाजपला पर्याय म्हणून निवडून येऊन काही चमत्कार करू शकतील. उलटपक्षी त्यांची आज ती क्षमताच नाही, हे स्पष्ट आहे. देशाच्या अत्यंत मर्यादित क्षेत्रात त्यांचा राजकीय प्रभाव आहे. पण त्याचवेळी देशातील प्रचंड मोठ्या जनसमुदायाशी कामगार संघटनांच्या माध्यमातून त्यांचा संपर्कही आहे, हे विसरून चालणार नाही. त्यांच्या संपर्कातील लोकांवर प्रभाव टाकण्यात ते पूर्णपणे अयशस्वी ठरलेले आहेत हे अलाहिदा. आजही देशातील कामगारक्षेत्रात साम्यवादी पक्षांच्याच संघटना मोठ्या संख्येत आहेत. पण संघटित क्षेत्रातील कामगार संघटनांमध्ये असलेले क्रियाशील कार्यकर्तेदेखील विचारांनी त्या त्या संघटनांशी विसंगत विचारांचे आहेत. बँका, विमाकंपन्या, कोळसाउद्योग यांसारख्या संघटनांमध्ये तर अगदी राज्यपातळीवरचे अनेक नेते चक्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक आहेत. कारण साम्यवाद्यांच्या या संघटनांनी ‘कामगार संघटना या राजकारणाच्या पाठशाला आहेत’ या मार्क्सच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष करून केवळ कामगारांच्या आर्थिक मागण्यांवर भर देत संघटना चालवल्या. असंघटित क्षेत्रात तर प्रामुख्याने साम्यवादी पक्षांच्याच कामगार संघटना कार्यरत दिसतात. पण तिथेदेखील कामगारांमध्ये सामाजिक-राजकीय जाणिवा निर्माण करण्यात साम्यवादी अयशस्वी ठरले आहेत.

अशा परिस्थितीत साम्यवादी पक्षांनी ‘इंडिया’ आघाडीमध्ये उपरोक्त भ्रष्ट, एकचालकानुवर्ती आणि लोकशाहीविरोधी पक्षांचे पिछलग्गु न बनता सर्व साम्यवादी पक्षांची आघाडी करून निवडणूक लढवावी. यात सध्या त्यांची आघाडी असलेले सर्व साम्यवादी पक्ष तर असावेतच, शिवाय सध्या त्यांच्या आघाडीत नसलेले पण छोट्या-छोट्या क्षेत्रात का असेना, सांसदीय राजकारणात सक्रिय असलेले सर्व साम्यवादी पक्ष एकत्र यावेत. त्यांच्यातले जे मतभेद आहेत, ते निश्चितच इतर पक्षांसारखे वैयक्तिक अहंकाराचे किंवा वैयक्तिक स्पर्धेचे नाहीत. ते तात्त्विक आहेत, पार्टी-लाईन संदर्भातले आहेत. त्यावर नंतर खल (पॉलिमिक्स) करता येईल. कोण क्रांतिकारी, कोण संशोधनवादी, यावरही चर्चा करता येईल. पण आज जी गरज आहे, ती जी काही खरी-खोटी, अर्धी-कच्ची लोकशाही आपण विकसित करू शकलो आहोत, तिला वाचविण्याची. ती वाचली तरच पुढे खरीखुरी लोकांची लोकशाही प्रस्थापित करण्याची शक्यता टिकून राहील. अन्यथा आपण आहोत तिथून आणखी चार पावले मागेच जाऊ. साम्यवादी आघाडीने निवडणूक लढवून ते पक्ष सत्तेत येणार नाहीत हे नक्कीच. पण लोकांना एक भ्रष्टाचारविरहित, लोकशाहीवादी पर्यायी आशेचा किरण आहे असा विश्वास वाटेल. अशी निवडणूक लढताना आणि ती हरल्यानंतरही या सर्व साम्यवादी पक्षांनी आपल्या संपर्कातील संघटित-असंघटित कामगारांचे, शेतकऱ्यांचे राजकीय शिक्षण करण्याचे काम युद्धपातळीवर केले पाहिजे. खरे मुद्दे काय? फसवे मुद्दे काय? हे लोकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे. अन्यथा लोक भावनिक मुद्द्यांवर मोठमोठी आंदोलने करीत राहतील. त्यात वाहत जाऊन टोकाच्या भूमिकाही घेत राहतील; पण वास्तविक मुद्द्यांवर आंदोलने होणार नाहीत. सजग लोकांद्वारे वास्तविक मुद्द्यांवर आंदोलने झाली, तरच आपण आपल्या देशाला हुकुमशाहीकडे जाण्यापासून वाचवू शकतो.

लोक जोपर्यंत सजग आणि सक्रिय सहभागी होऊन रस्त्यावर उतरत नाहीत, किमान या राजकारण्यांच्या भ्रष्टाचाराचा आणि लोकशाहीविरोधी वर्तनाचा मुखर विरोध करीत नाहीत, तोपर्यंत लोकशाहीच्या या ऱ्हासाला थोपवणे कठीण आहे.

मोबाईल -९४२१७१८४८५ ईमेल – kishorejamdar@gmail.com
२६, काकडे ले आउट, त्रिमूर्ती नगर, चंद्रपूर ४४२४०१

अभिप्राय 2

  • Jana-Lokapal would have the necessary checks and balances over politicians.
    Civil servants should be answerable to stakeholder public & not politicians.
    Educational Legislative & judicial reforms are overdue.
    “जन-लोकपाल” राजकारण्यांवर आवश्यक नियंत्रण आणि संतुलन करेल की!
    नागरी सेवकांनी जनतेला उत्तरदायी असले पाहिजे राजकारण्यांना नाही.
    शैक्षणिक, वैधानिक आणि न्यायिक सुधारणा प्रलंबित आहेत.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.