भारतीय लोकशाहीपुढील संधी आणि आव्हाने

सर्वांत मोठ्या लोकशाहीपुढील संधी आणि आव्हानेही प्रचंड मोठी आहेत, हे प्रथम मान्य केले पाहिजे. आपल्या लोकशाहीच्या संदर्भात निर्णायक महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या खालील दहा स्तंभांचा विचार या लेखात करीत आहे.

१. विधिमंडळ
२. कार्यपालिका
३. न्यायपालिका (कायदा व न्याय)
४. प्रसारमाध्यमे (माहिती व ज्ञान)
५. संघराज्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था
६. राजकीय पक्ष आणि व्यवस्था
७. सोशल मीडिया
८. मानवी हक्क (समानता, समावेशन व प्रतिनिधित्व)
९. स्वयंसेवी संस्था आणि नागरी समाज (सरकारबरोबर काम तसेच स्वातंत्र्य, न्याय आणि लोकांच्या कल्याणासाठी समर्थन आणि संघर्ष)
१०. नागरिक (कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या)

व्यवस्थापनशास्त्रातील एसडब्ल्यूओटी (सामर्थ्य, कमकुवतपणा, संधी आणि धोके) असा आराखडा वापरून वरील प्रत्येक स्तंभाचे विश्लेषण मी येथे करणार आहे. विषयाची व्याप्ती लक्षात घेता प्रत्येक स्तंभाची प्रत्येकी केवळ दोन ठळक बलस्थाने, कमतरता, संधी आणि धोके सांगणार आहे.

१.​ विधिमंडळ
o सामर्थ्य:
प्रतिनिधी: भारतातील विविधतेचे, बहुलतेचे आणि प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करते.
कायदेविषयक प्रक्रिया: धोरणे व कायदे बनवते आणि अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करते. सरकार विधिमंडळास जबाबदार असते.
o कमजोरी:
कामकाज: वारंवार व्यत्यय, कमी उत्पादकता आणि प्रलंबित बिले.
गुणवत्ता: काही कायद्यांमध्ये खोली, स्पष्टता किंवा योग्य तपासणीचा अभाव.
o संधी:
सुधारणा: कायदेविषयक प्रक्रिया सुरळीत करणे, उपस्थिती सुधारणे आणि गुणवत्तावाढ.
पारदर्शकता: लोकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा इष्टतम वापर.
o धोके:
राजकीय ध्रुवीकरण: ‘विरोधासाठी विरोधा’मुळे निर्णयप्रक्रियेत येणारा अडथळा.
पक्षांतरबंदी कायदा: राजकीय पक्षांकडून विधिनिषेधशून्य सत्तालोभापोटी होणारा गैरवापर.

२. ​कार्यपालिका
o सामर्थ्य:
स्थैर्य: निवडून आलेल्या सरकारला स्थिरता आणि सातत्य प्रदान करते.
धोरण अंमलबजावणी: कायदे आणि धोरणांची अंमलबजावणी करते.
o कमजोरी:
नोकरशाही: संथ निर्णयप्रक्रिया, लालफितशाही आणि भ्रष्टाचार.
उत्तरदायित्व: पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव.
o संधी:
डिजिटल गव्हर्नन्स: कार्यक्षम सेवेसाठी तंत्रज्ञानाचा इष्टतम वापर.
विकेंद्रीकरण: सुशासनासाठी राज्यसरकारे व स्थानिक स्वराज्यसंस्थांचे सक्षमीकरण.
o धोके:
राजकीय हस्तक्षेप: नोकरशाहीच्या राजकारणामुळे निःपक्षपातीपणावर होणारा परिणाम.
कौशल्याचा अभाव: विविध क्षेत्रातील विशेष ज्ञानाची आवश्यकता.

३. ​न्यायपालिका
o सामर्थ्य:
स्वातंत्र्य: न्यायपालिका इतर स्तंभांवर अंकुश ठेवण्याचे काम करते.
सार्वजनिक विश्वास: घटनात्मक मूल्ये आणि मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करते.
o कमजोरी:
दिरंगाई: प्रदीर्घ न्यायालयीन विलंब आणि प्रचंड संख्येने प्रलंबित प्रकरणे.
उपलब्धता: न्यायाची असमान उपलब्धता – विशेषत: वंचित व उपेक्षित गटांसाठी.
o संधी:
तंत्रज्ञान: ई-कोर्ट, पर्यायी वादनिवारण यंत्रणेचा इष्टतम वापर.
कायदेशीर सुधारणा: न्यायप्रक्रियेचे सुलभीकरण, कायद्यांचे अद्ययावतीकरण आणि कार्यक्षमतेत वाढ.
o धोके:
राजकीय दबाव: न्यायालयीन स्वातंत्र्याला धोका.
रिक्त पदे: न्यायाधीशांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे न्यायदानातील विलंब.

४. ​प्रसारमाध्यमे:
o सामर्थ्य:
चौथी शक्ती: लोकशाहीचे पहारेकरी, नागरिकांना माहिती आणि उत्तरदायित्वास प्रोत्साहन.
वैविध्यपूर्णता: प्रिंट, टीव्ही, डिजिटल व्यासपीठांद्वारे विविध पैलूंचे दर्शन.
o कमजोरी:
सनसनाटी: दर्जेदार पत्रकारितेपेक्षा ‘टीआरपी’वर भर.
पक्षपातीपणा: राजकीय किंवा कॉर्पोरेट हितसंबंधांनी मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झालेले क्षेत्र.
o संधी:
तथ्य-तपासणी: निर्दोष माहितीस प्रोत्साहन आणि चुकीच्या माहितीचा प्रतिकार.
माध्यम साक्षरता: बातम्यांचे गंभीर मूल्यमापन करण्यासाठी नागरिकांना शिक्षित करणे.
o धोके:
सेन्सॉरशिप: माध्यमस्वातंत्र्यावर घाला आणि सेल्फ सेन्सॉरशिपसाठी दबाव.
फेक न्यूज: सार्वजनिक चर्चेस अनिष्ट पद्धतीने प्रभावित करणारी आणि दिशाभूल करणारी माहिती व वृत्त.

५. संघराज्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था:
o सामर्थ्य:
विकेंद्रीकरण: राज्ये व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रादेशिक गरजा भागविण्याचे अधिकार.
वैविध्यपूर्ण प्रशासन: विविध राज्यांमध्ये होणारे धोरणांमध्ये विविध प्रयोग.
o कमजोरी:
वित्तीय अवलंबित्व: राज्यांचे केंद्रावरील तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे राज्यसरकारच्या निधीवर असणारे मोठ्या प्रमाणातील अवलंबित्व.
प्रशासकीय अक्षमता: स्थानिक स्वराज्यसंस्थांमध्ये असणारी कुशल कर्मचाऱ्यांची कमतरता.
o संधी:
हस्तांतरण: वित्तीय आणि प्रशासकीय सुधारणांद्वारे राज्ये व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मजबूतीकरण.
सहभागात्मक प्रशासन: निर्णयप्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग.
o धोके:
राजकीय हस्तक्षेप: पक्षांच्या व पुढाऱ्यांच्या हस्तक्षेप व दबावामुळे सरकारे व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वायत्ततेवर पडणारी मर्यादा.
असमानता: राज्या-राज्यांमधील संसाधने आणि क्षमतेतील विषमता.

६. राजकीय पक्ष आणि व्यवस्था:
o सामर्थ्य:
लोकशाही प्रक्रिया: नियमित निवडणुकांमुळे होणारी शांततामय सत्तांतरे.
प्रतिनिधित्व: विविध घटक, विचारधारा व हितसंबंधांचे प्रतिनिधित्व.
o कमजोरी:
घराणेशाहीचे राजकारण: कुटुंबे व नातेवाईकांमधील सत्तेचे केंद्रीकरण.
भ्रष्टाचार: आर्थिक गैरव्यवहार व सत्ताप्राप्तीसाठी विधिनिषेधशून्य तडजोडी.
o संधी:
अंतर्गत लोकशाही: पारदर्शकता, पक्षांतर्गत निवडणुकांना प्रोत्साहन.
युवकांचा सहभाग: निर्णयप्रक्रियेत युवा नेत्यांचा इष्टतम सहभाग.
o धोके:
ध्रुवीकरण: धर्म, जात इत्यादींवर आधारित विभाजनवादी राजकारण.
धन दांडगाई: निवडणुकीत पैशाचा प्रभाव.

७. समाज माध्यमे:
o सामर्थ्य:
संपर्कसाधने: जागतिक संप्रेषण आणि माहिती सामायिक करण्यास सक्षम.
सक्रियता: सामाजिक चळवळी, जागरूकता आणि संघटनासाठी व्यासपीठ.
o कमजोरी:
चुकीची माहिती: खोट्या बातम्यांचा प्रसार, घृणास्पद भाषा आणि ध्रुवीकरण.
गोपनीयता: संकेतांचे उल्लंघन आणि वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर.
o संधी:
डिजिटल साक्षरता: वापरकर्त्यांना जबाबदार ऑनलाइन वर्तनाबद्दलचे शिक्षण.
सकारात्मक प्रभाव: सामाजिक उद्दिष्टांना बळ आणि सुसंवादास प्रोत्साहन.
o धोके:
कट्टरतावाद: कट्टरपंथी विचारधारा आणि प्रतिध्वनी कक्ष (इको चेंबर्स).
अप्रामाणिक फेरफार व छेडछाड: निवडणुका आणि जनमतावर अनिष्ट प्रभाव.

८. मानवी हक्क:
o सामर्थ्य:
संविधानाद्वारे संरक्षण: भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांची हमी.
सकारात्मक कृती: वंचित घटक व उपेक्षित समाजासाठी आरक्षण.
o कमजोरी:
अंमलबजावणीतील उणीव: शिक्षण, रोजगार आणि प्रतिनिधित्वातील विषमता.
सामाजिक उतरंड: जात, लिंग आणि धार्मिक विषमता.
o संधी:
जनजागृती: हक्क आणि सामाजिक न्यायाबद्दल जागरूकता वाढविणे.
धोरणात्मक सुधारणा: अंमलबजावणी आणि प्रतिनिधित्वातील त्रुटी दूर करणे.
o धोके:
प्रतिक्रिया: सकारात्मक कृती आणि सामाजिक सुधारणांना विरोध.
हिंसाचार: द्वेषपूर्ण गुन्हे (हेट क्राईम) आणि असुरक्षित गटांविरुद्ध भेदभाव.

९. स्वयंसेवी संस्था आणि नागरी समाज:
o सामर्थ्य:
समर्थन: जागरूकता वाढविणे, धोरणांवर प्रभाव टाकणे आणि अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरणे.
सामुदायिक सहभाग: सामाजिक परिवर्तनासाठी तळागाळात पोहोचून विविध उपक्रम राबवणे.
o कमजोरी:
निधी: देणग्या, मर्यादित संसाधनांवर अवलंबून.
विखंडन: विविध संस्थांमध्ये समन्वयाचा अभाव.
o संधी:
सहकार्य: सामूहिक प्रभावासाठी सरकारी यंत्रणा व बिगरसरकारी संस्थांशी सामंजस्य राखून संयुक्तपणे कार्य (नेटवर्किंग).
कायदेशीर कैवार: सार्वजनिक हिताच्या समर्थनासाठी न्यायालयांचा वापर.
o धोके:
सरकारची नाराजी: असंतोषी आवाजांचे दमन.
संसाधन मर्यादा: शाश्वतता आणि सातत्य राखण्यातील आव्हाने.

१०. नागरिक (कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या):
o सामर्थ्य:
सक्रिय सहभाग: निवडणूक, शांततामय निदर्शने आणि सामाजिक चळवळींमध्ये सहभाग.
नागरी भावना: नागरिक म्हणून आपल्या कर्तव्यांचे जबाबदारीने पालन.
o कमजोरी:
उदासीनता: काही भागात आढळणारा मतदानाचा कमी टक्का.
निवडक जबाबदारी: व्यापक नागरी कर्तव्यांविषयी जागरुकतेचा अभाव.
o संधी:
शिक्षण: नागरिकत्वाचे शिक्षण आणि जनजागृतीला चालना.
डिजिटल व्यासपीठ: नागरिकांच्या वाढीव सहभागासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर.
o धोके:
उपहास वृत्ती: राजकीय पक्ष व प्रक्रियांवरील विश्वास उडण्याची भीती.
उपेक्षा: वंचित व उपेक्षित गटांच्या सहभागात अडथळे.

आपली लोकशाही मुख्यत: वरील दहा खांबांवर उभी आहे, असे मला वाटते. इमारतीचे स्थैर्य तिच्या प्रत्येक खांबाच्या भक्कमपणावर अवलंबून असते. या विश्लेषणातील प्रत्येक निरीक्षणात बरेच पैलू आहेत; तसेच कित्येक पैलूत गुंतागुंत आणि बारकावे आहेत, हे आपण लक्षात घ्यावयास हवे. सामर्थ्याचा वापर करणे, कमकुवतपणा दूर करणे, संधीचा लाभ घेणे आणि धोका टाळता येणे, या चतु:सूत्रीवर येत्या काळातील आपली प्रगती अवलंबून असेल. कृती करण्यापेक्षा इतरांकडे बोट दाखवणे सोपे असते. याबाबतीतील आपली जबाबदारी ओळखून ती पार पडण्याची सुरुवात प्रत्येकाने स्वत:पासून करणे गरजेचे आहे. आपला सहभाग कदाचित आपल्यालाच नगण्य वाटेल; पण ‘थेंबे थेंबे तळे साचे’ आणि ‘हजार मैलांचा प्रवास एका पावलाने सुरू होतो’ हे लक्षात ठेवूया. म्हणींमध्ये माणसांच्या जगण्यातील हजारो वर्षांचे शहाणपण सामावलेले असते.

(चेंजमेकर, अभ्यासक, अनुवादक व स्तंभ लेखक)
सेल: 9850989998, इमेल: peedeedeshpande@gmail.com

अभिप्राय 2

  • अतिशय समर्पक, सखोल अभ्यास करून माहिती दिली आहे. सर्वानाच विचार करायला लावणारी माहिती आहे. सध्याची वास्तविक परिस्थिती.👍

    • अतिशय वस्तुनिष्ठ आकृतीबंध.पण माझे मत थोडे वेगळे आहे मुक्त अर्थव्यवस्था किंवा उदारीकरण याचा परिणाम
      म्हणून व्यापारीकरणाने प्रत्येक क्षेत्रात नको इतका प्रवेश
      केला आहे.‌शिक्षण आणि प्रसारमाध्यमे यांचा चेहरा अमुलाग्र
      बदलला आसू.वृत्तपत्र कुठल्या ना कुठल्या पक्षाशी विचार
      सरणीशी बांधली गेली.उच्च शिक्षण आणि पैसा या संबंध
      कमालीचा वाढला आहे.
      तुम्ही फार मोठा विषय मोठ्या कौशल्याने थोडक्यात पण
      मुद्देसूद मांडला आहे.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.