ही माणसं सालोसाल मागास होत आहेत, हे सरकारच्या लक्षात येत नाही?
कॉलेजमध्ये शिकत असताना समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र हे विषय अभ्यासाला आले तेव्हा मला बाहेरच्या जगाची खरी ओळख व्हायला लागली आणि तांडा-बेड्यावर राहणाऱ्या माणसांचे प्रश्न त्या अभ्यासक्रमाशी जुळत असतात हे समजलं. मी विचार करायला लागलो. पहिल्यांदा शेतकऱ्यांसोबत होणारा भेदभाव, गरीब मजुरांचं होणारं स्थलांतर, आणि त्या त्या ठिकाणच्या सावकारी व्यवस्थेची ओळख होत गेली. गेल्या दहा पंधरा वर्षात जेव्हापासून मला जगाचे व्यवहार समजायला लागले, तांडा-बेड्यावर राहणाऱ्या माणसाचं जीवन त्याच ठिकाणी राहून मी अनुभवतोय.
तर ही माणसं सालोसाल मागास होत चालली आहे असं माझ्या लक्षात येतंय. पश्चिम वऱ्हाडामध्ये कोणत्याही ग्रामीण भागातल्या बेड्यावर तुम्ही भेट द्या, या माणसांना बारा महिने पुरेल अश्या कामाची व्यवस्था तिथे राहिली नाही. एका ठिकाणी राहून ही माणसं आपला उदरनिर्वाह करू शकतील असं काम मिळवून देण्यात या भागातली शेती, इथल्या ग्रामसभा, शासनयंत्रणा कमालीच्या अपयशी झाल्या आहेत. परिणाम म्हणून या भागातल्या शेतमजुरी करून जगणाऱ्या गरीब माणसांचं स्थलांतर सालोसाल वाढतच आहे. हाताला काम नसल्याने वाढणारी आर्थिक असुरक्षितता आणि त्यामुळे व्यसनाचा आधार घेत ही शेतकरी, मजूर माणसं वरली, मटक्याच्या जुगारात, उधारीने पैसे काढून सावकारी व्यवस्थेच्या जाळ्यात अडकत आहेत. अशा व्यसनांकडे वळण्याची वेळ या माणसांवर आली त्याचं सरळ कारण आपली शासनव्यवस्था आहे.
तुम्ही बातम्यांमध्ये पाहत असाल, या देशातल्या कोणत्याही भागातल्या शेतकऱ्याच्या शेतमालाला सध्या भाव नाही. दुसरा पर्याय म्हणून शेतकरी पशुपालन करत असतील आणि ते विकायला बाजारात नेतील तर तिथे त्यांच्या पशुला व्यवस्थित भाव मिळत नाही, ते दुधाचा व्यवसाय करत असतील तर त्यांच्या दुधाला चांगला भाव मिळत नाही. कृषिउत्पन्न बाजारसमितीत शेतकऱ्यांना कस लुटलं जात ते एकदा त्या ठिकाणी भेट दिल्यावर समजतं.
मागच्याच महिन्यात कारंजा (लाड) शहराच्या कृषिउत्पन्न बाजारसमितीमध्ये मी माझ्या मित्रासोबत तूर विकण्यासाठी गेलो होतो. तिथे तालुक्यातल्या अनेक शेतकऱ्यांनी शेतीमधून काढून आणलेल्या तुरीचे गंज मांडून ठेवलेले होते. जेव्हा शेतमालाची ह्र्राशी झाली तेव्हा त्या तुरीच्या गंजावरून आठ दहा व्यापारी आणि पन्नास-एक सोबतची माणसं शेतमाल तुडवत तुडवत जात होती. हे सगळं शेतमालाचं नुकसान होत असतांना मोठ्या शेतकऱ्यांना काही वाटत नव्हतं. थोडासा शेतमाल वाया गेल्यामुळं अल्पभूधारक गरीब शेतकऱ्यांचे उतरलेले चेहरे मात्र मला पहावले जात नव्हते. तुरीच्या रंगानुसार भाव ठरत होता. सरकारी व्यवस्थेत माल विकायला घेऊन गेले तरी शेतकऱ्यासोबत मोठा भेदभाव होतो हे पहायला मिळालं. हा सरकारवर आरोप नाही पण हे वास्तव सरकारला स्वीकारावं लागेल.
दुसरं म्हणजे एकट्या अकोला जिल्ह्याचं उदाहरण द्यायचं झालं तर या जिल्ह्यातला काटेपूर्णा सिंचन प्रकल्प कधीकाळी शेतीला फायदा होईल या उद्देशाने बांधला गेला होता; परंतु आज या प्रकल्पातलं पाणी जवळच्या मोठ्या शहरांना पाजलं जातंय. शहरात किती पाणी वाया जातं याचा हिशोब होत नाही, मात्र गावात राहणाऱ्या माणसांसाठी किती दिवसाने नळाने पाणी सोडावं याचं व्यवस्थित गणित होतं. शेतीसाठी लागणाऱ्या वीज-वाटपाचा प्रश्नही सारखाच आहे. नागरिकांना मिळणाऱ्या कोणत्याही हक्काच्या योजनांचं समान वाटप गावामध्ये राहणाऱ्या लोकांना होत नाही. मी ज्या गावात राहतो त्या ठिकाणी चार ते पाच दिवसांआड पिण्याचं पाणी येतं. ज्या दिवशी बेड्यावर पाणी सुटणार असतं, त्यादिवशी बायकांची खूप भांडणं ऐकायला येतात. पाणी सुटतं त्यादिवशी शाळेत जाणाऱ्या मुली पाणी भरण्यासाठी घरी राहतात. ही सगळी परिस्थिती पाहून जलजीवन मिशनसारख्या योजना शासनाने फक्त ॲडवरटाईज करण्यासाठी काढल्या आहेत का असा प्रश्न सारखा पडतो. शेतकऱ्यांच्या, कामगारांच्या व बंद होणाऱ्या शाळांचा, बेरोजगारीचा आणि आरोग्यव्यवस्थेचा प्रश्न फारसा बदललेला नाही आहे.
नागरिकांची ही परिस्थिती सरकारला मान्य करावी लागेल. त्याचा परिणाम म्हणून दिल्लीमध्ये आजच्या घडीला चौदा हजारांहून जास्त शेतकरी माणसं सध्याच्या सरकारच्या विरोधात आंदोलनाला बसले आहेत. मजुरी करून खाणाऱ्या माणसांनी आणि इथल्या शेतकऱ्यांनी पिढ्यानुपिढ्या गरीबच राहिलं पाहिजे अशी व्यवस्था तयार करण्यात या देशातल्या सरकारला यश आलं आहे. इतिहासात डोकावून पाहिलं तरी तुम्हाला वेगळी परिस्थिती पाहायला मिळणार नाही. आपल्या देशाच्या संविधान-उद्देशिकेत सगळ्या नागरिकांना समान संधी मिळाली पाहिजे असं लिहीलं आहे, पण तसं घडत नाही. दररोज एखाद्या जगंलात वणव्यात पेटलेल्या आगीचे लोळ उठतात ना, तशी बेरोजगारीने परेशान झालेली माझ्या वयातली तरुण मुलं-मुली रेल्वे-बसगाड्यांमध्ये कामाच्या शोधात जातांना आणि हजार पंधराशे रुपये महिन्यावर मिळेल ते काम करतांना तुम्हाला दिसतील, तेव्हा या देशातल्या व्यवस्थेवर मी केलेला हा आरोप तुम्हाला खरा वाटेल.!!
दुसरी गोष्ट म्हणजे सरकारने गरीबांसाठी जी रोजगार हमी योजना काढली त्या योजनेतही मोठा भ्रष्टाचार आहे. अकोला जिल्ह्यातील काही गावांत रोजगार हमीची कामे झाली पण दिवाळीपासून लोकांना मजुरी मिळालेली नाही. सध्या लोकसभेच्या निवडणुका महिन्यावर येऊन ठेपल्या आहेत तर किती संघटना आणि पक्षांच्या जाहीरनाम्यात गरीब मजुरांचं, तांडा बेड्यावर राहणाऱ्या मुलांचं आयुष्य स्थायी राहण्यासाठीचं व्हीजन असणार आहे हा या देशातल्या राज्यकर्त्यांना माझा प्रश्न आहे.
मग पर्याय काय आहे
दुर्देवाने आजचे राजकारणी आणि लोकप्रतिनिधी माणसं मोठमोठी पॅकेजेस, गरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी, आणि एकमेकांच्या पक्षातील माणसं बळकावण्यात व्यस्त आहेत. दुर्बल आणि व्यवस्थेपासून वंचित राहिलेल्या माणसांना आधार देऊ शकतील, त्यांच्या न्यायासाठी उघडे डोळे करून रात्री-बेरात्री येऊन काम करू शकतील अश्या माणसांना व्यवस्थेमध्ये आणण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करावा लागेल. त्यासाठी पहिले पाऊल म्हणून आपण नागरिकांना शिक्षणामध्ये खूप ताकदीने काम करावं लागेल.
अक्षरभूमी शाळा, झेप संस्था. जि. अकोला.