शिक्षणाचं आभाळच फाटलं… शिवणार कोण?

शैक्षणिक धोरण २०२० सद्यःस्थिती

शिक्षण हा विषय राज्यसरकार आणि केंद्रसरकार यांच्यातील समवर्ती सूचीमध्ये असल्यामुळे, केंद्रसरकारने शैक्षणिक धोरण जाहीर केले असले तरीही, देशातील प्रत्येक राज्याने हे धोरण जशास तसे स्वीकारावे असे नाही. त्यामुळे २०२० या वर्षी भारतसरकारच्या मंत्रिमंडळांनी मंजूर केले असले आणि नंतर माध्यमांत जाहीर करण्यात आले असले तरी अजूनही अनेक राज्यसरकारे त्यांच्या अभ्यासक्रमातील आराखड्यात ह्या धोरणातील आपापल्या विचारसरणीला अनुकूल किंवा प्रतिकूल भाग जोडताना किंवा वगळताना पाहायला मिळतात.

खरेतर, केंद्रसरकारकडून जाहीर करण्यात आलेले धोरण संसदेत चर्चेला ठेवायला हवे होते. जेणेकरून यात वेगवेगळ्या राज्यातील संसदसदस्यांनी आपापल्या सूचना देण्यात सहभाग घेतला असता. यातून एक वैविध्य असलेले धोरण ठरवता आले असते. (तशा प्रकारच्या सूचना करण्यासाठी ते खुले केले असले तरी, सरकारने मसुदा आधीच जाहीर केलेला होता.) एकंदरीत असे काहीही न केल्यामुळे आज शिक्षणविभागात काम करणाऱ्यांमध्ये शैक्षणिक धोरणांबद्दल खूप मोठा संभ्रम पसरला आहे. खालील प्रश्नांची उत्तरे ठामपणे कोणीच देत नसल्याने हा संभ्रम वाढत गेलेला आहे.

१. बालवाडी किंवा आंगणवाडी शाळेला जोडण्यात येणार म्हणजे नक्की काय होणार?
२. इयत्ता पहिली व दुसरीला शाळेतील शिक्षक शिकवणार की आंगणवाडीच्या ताई? आंगणवाडीच्या ताई शिकवत असतील, तर इयत्ता पहिली व दुसरीला शिकवणारे शिक्षक अतिरिक्त ठरणार का? आंगणवाडीच्या ताईला शिक्षकाची वेतनश्रेणी लागू करणार का?
३. पूर्वीच्या धोरणातील १०+२+३ हे बदलून ५+३+३+४ अशा आकृतिबंधातील नव्या शैक्षणिक धोरणातील बदलाप्रमाणे पहिले ३ वर्ष पायाभूत शिक्षण आणि त्याला जोडून पहिल्या दोन इयत्ता असतील. तर दुसऱ्या तीन मध्ये इयत्ता तिसरी ते पाचवी प्रारंभिक शिक्षण, ६ वी ते ८ वी पूर्वमाध्यमिक स्तर असणार व नववी ते बारावी असा शेवटचा स्तर उच्चमाध्यमिक समजला जाणार आहे. आता यात कौशल्यशिक्षणही दिले जाणार असे समजते, पण कसे? कोण देणार? कधी? त्याचे मूल्यमापन कसे होणार? याबाबत कसल्याच स्पष्ट सूचना नाहीत.
४. मातृभाषेतील प्राथमिक शिक्षणावर भर देणार असल्याचे समजते. मग इंग्रजी शाळांच्या मान्यतांची संख्या का वाढवली जात आहे?
५. देशात केवळ NEET आणि JEE हे दोनच पर्याय असून, त्याशिवाय करीअरचे अन्य पर्याय नाहीत हे सांगायच्या जाहिराती करून खाजगी शिकवणीचालक सतत फसवणूक करत असतात. त्यांचा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात धंदा करण्यात ते यशस्वी होत आहेत. अश्यावेळी सरकार केवळ बघ्याची भूमिका का घेत आहे? यावर प्रतिबंध करण्यासाठी केवळ माध्यमांत घोषणा करून उपयोग नाही. तर त्याच्या कडक अंमलबजावणीसाठी नियम करणे, १२ वी नंतरचे करीअरचे वेगवेगळे मार्ग असून त्यांनाही प्रतिष्ठा असते, अशा संधी निर्माण करून समाजाला सांगणे गरजेचे आहे.
६. टोकाची स्पर्धा असलेल्या परीक्षा बंद करणार असल्याच्याही बातम्या आल्या. आता दहावी बारावी बोर्ड परीक्षांबाबत काय निर्णय घेणार, याबाबतही विद्यार्थी-पालक संभ्रमात आहेत.
७. कोटा, लातूर, नांदेड इत्यादी ठिकाणी खाजगी शिकवणीचालक हजारो कोटींची कमाई हातोहात करत आहेत. आज अशी परिस्थिती आहे की सरकार शिक्षणावर जेवढी रक्कम खर्च करते त्याहून काही पटीने अधिक खर्च पालक आपल्या पाल्यावर निरनिराळी शुल्के भरून करीत आहेत. हे असेच चालत असेल तर महाराष्ट्रात कनिष्ठ महाविद्यालयात शिकविण्यासाठी नेमलेला शिक्षकवर्ग काय करणार? यांच्यासाठी काही कायदे/अध्यादेश/नियमन काढले गेले आहेत किंवा नुसतेच जाहीर केले आहेत; पण त्यांच्या अंमलबजावणीविषयी अजून तरी स्पष्टता नाही.
८. यांसारखे अन्य अनेक प्रश्न आहेत, ज्यांचा सरकारी पातळीवर काहीच विचार केला गेला नाही. केला जात असेलही, तर तो प्रभावी का ठरत नाही?

यामुळे शिक्षण या विषयावर सरकार खरोखरीच गंभीर आहे का, अशी शंका येते. एकीकडे ज्याच्या पदरी थोडा- थोडका जमीन-जुमला आहे, छोटी-मोठी नोकरी आहे, थोडासा आर्थिक जम बसलेला व्यवसाय आहे, असा वर्ग आपली महत्त्वाची पूंजी या मुलांच्या शिक्षणावर, असे लाखांनी शुल्क भरून खर्च करेलही. पण जी मुले मोलमजुरी करणाऱ्यांची आहेत, सरकारी शाळेत शिक्षण घेणारी आहेत, त्या मुलांचे आणि पर्यायाने त्या शाळांचे व तिथे काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या रोजगाराचे काय? हा प्रश्न जटिल आहे आणि यावर खूप चर्चा झाली पाहिजे.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षण खरेच हवे आहे का?

पूर्वी दहावी-बारावी, शिष्यवृत्ती आणि नवोदय पास होण्याला तसेच शिष्यवृत्ती मिळण्याला वा नवोदय विद्यालयात प्रवेशपात्र असण्याला खूप महत्त्व असे. आज या परीक्षा खरेच पारदर्शी होतात का याबद्दल, मुलांना पडणार्‍या अव्वाच्या सव्वा गुणांकडे पाहून मला दाट शंका येते. याचे कारण खाजगी संस्था, शिकवणीचालक यांनी इतका बाजार मांडला आहे, की आपल्याकडील मुले चमकवण्यासाठी ते वाटेल त्या गोष्टी करायला तयार असतात. अर्थात्, सगळ्याच गोष्टी सरकारने नियंत्रित कराव्यात असेही नाही. पालकांनी-शिक्षकांनी या गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात. आणि मुलांचे खरे ज्ञान जेवढे आहे ते आजमावण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायला हवे. पण याउलट, प्रत्येकाला प्रसिद्धीचीच हौस असल्याचे दिसते. आपले मूल हुशार आहे की नाही, यापेक्षा अनेक पालकांचा कल असा असतो की तो हुशार असल्याचा समज पसरतो की नाही. प्रत्येकाला छोट्या-मोठ्या यशाचा उत्सव झगझगीत करावासा वाटतो. काहींचा तर तो धंद्याचा भाग होऊन गेलेला आहे.
आजची सर्वांत मोठी समस्या ही आहे की दर्जेदार शिक्षक मिळत नाहीत. आपल्या विषयात सखोल अभ्यास असणाऱ्या शिक्षकांची संख्या खूप कमी झाली आहे. जे आहेत त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग व सन्मान होईलच असे नाही. आहे त्या परिस्थितीशी जुळवून घेणे एवढेच त्यांच्या हातात असते.

विज्ञानासारखे विषय फक्त तोंडी शिकवले जातात. विज्ञानाच्या प्रयोगशाळा आणि प्रत्यक्ष पडताळा पाहण्यात वेळ घालवण्यात कोणालाच रस राहिलेला नाही. नांदेड, लातूर भागात डॉक्टर बनवण्याचे कारखाने चालवले जातात. त्यातून ते विद्यार्थी कोणती गुणवत्ता मिळवतात आणि कोणत्या कौशल्याने परिपूर्ण असलेले डॉक्टर होऊ शकतात, याविषयी मी साशंक आहे. NEET-JEE च्या नादात पालक-विद्यार्थी-शिक्षक सगळचे कनिष्ठ महाविद्यालयातील पाठ्यपुस्तकाच्या अभ्यासक्रमाकडे दुर्लक्ष करतात. परिणामी, बोर्डाच्या परीक्षेच्या वेळी मुलांना परीक्षेचा ताण येतो. या तणावाचे व्यवस्थापन होऊ न शकल्याने मुले आत्महत्या करतात. तणावाचे व्यवस्थापन होत नाही, कारण कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचा एकमेकांशी संपर्कच उरलेला नाही. विद्यार्थी सगळा वेळ खाजगी शिकवणीवर्गात घालवतात. तेथील विद्यार्थ्यांच्या संख्येमुळे आणि व्यावसायिक प्रवृत्तीमुळे विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेला समजण्याचे काम होऊ शकत नाही. या सगळ्यामुळे, लाखो रुपयांचे वेतन घेणाऱ्या शिक्षकांच्या कामावर सरळ सरळ दुर्लक्ष होते आहे. मुलांच्या वर्षभर अनुपस्थितीचा हा प्रकार वर्षानुवर्षे चालतच असतो.

आमचा देश याचमुळे परकीयांच्या सर्जनशीलतेवर अवलंबून आहे. संशोधनक्षेत्रात सरकार पैसे खर्च करत नाही. मुलांचाही कल नसतो आणि पालकांना अद्ययावत माहिती नसते. याचमुळे आपण फक्त उपभोग घेणारा वर्ग तयार करत आहोत की काय असे वाटते. आज आपल्या जीवनाचा अभिन्न अंग होऊन बसलेले व्हॉट्सअप, फेसबुक, एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) ही उत्पादने अमेरिकेची आणि आम्ही फक्त उपभोक्ते!

याचे कारण आपण खरी गुणवत्ता विसरलो आहोत हे मला इथे लक्षात आणून द्यायचे आहे.

खाजगी शिकवणीवर्ग आणि सरकारी शिक्षणव्यवस्था

दिवसेंदिवस खाजगी शिकवणीवर्गाची संख्या वाढताना दिसते आहे. अगदी प्राथमिक शाळेपासून शिकवणीची गरज असते का, असा तर्क न लावता चार पैसे पदरी बाळगून असलेला एक मोठा वर्ग शिकवणीवर्गांवर खर्च करीत आहे. दर्जेदार शिक्षण कशाला म्हणावे याबद्दल पालकच अनभिज्ञ आहेत.

सरकारला नेमके तेच हवे आहे. खाजगी शाळांना भरमसाठ संख्येने मान्यता देत असल्याने लोक इंग्रजी शाळांकडे वळत आहेत. यातून सरकारचा मोठा खर्च वाचतो आहे हे खरे! नवीन शिक्षकभरती करण्यातूनही सुटका मिळते आहे हेही खरेच!

येऊन जाऊन आरटीई (शिक्षणाचा हक्क) कायद्याचा अडथळा येत होता, तोही सरकारने आता दूर केला आहे. तत्कालीन सरकारने संसदेत गांभीर्याने चर्चा करून बनवलेल्या ह्या कायद्यांतर्गत खाजगी, स्वयंअर्थसाहाय्यित दर्जेदार इंग्रजी शाळांमध्ये आर्थिक, दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी शेकडा २५ प्रवेश राखीव ठेवण्याचा निर्णय बदलून घेतल्यामुळे राज्यसरकारने अंदाजे २५०० कोटी रुपये खाजगी शाळेचे देणे असलेल्या रकमेतून आपली सुटका करून घेतलेली आहे. निम्नवर्गातील विद्यार्थी उच्चवर्गीय मुलांमध्ये शिकावे आणि त्यांच्यामध्ये असणारे भेदभाव नष्ट व्हावे या सामाजिक न्यायाच्या हेतूने घेतलेल्या या निर्णयातून दरवर्षी तीन लक्ष विद्यार्थ्यांचा प्रवेश व्हायचा, तो आता बंद होणार आहे. सध्या आरटीई नोंदणी प्रक्रियेमध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे, हे कारण असल्याचे एखाद्यास वाटू शकते. परंतु सर्व सरकारी शाळांना आरटीई प्रवेशांतर्गत पोर्टलवर नोंदणी करायला सांगून खाजगी, दर्जेदार इंग्रजी शाळांमधला प्रवेश नाकारला आहे. हे आपण समजून घ्यायला हवे की प्रवेश घेण्यास इच्छूक असणाऱ्यांच्या घराजवळ शाळा उपलब्ध असल्यास, त्याला ती शाळा दाखवली जाईल आणि आपोआपच त्याचा प्रवेश हा गावातील शाळेत होईल. यासाठीच सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना या पोर्टलवर आणण्यासाठी सरकारमार्फत नोंदणी करण्यासाठी जबरदस्ती केली जात आहे. एकंदरीत सरकारी बाबूगिरीच्या चातुर्यातून गरीबांचा हा हक्क डावलला जात आहे. तसे नसेल तर या प्रवेशाच्या नियमावलीत कथित सुधारणा करून सरकारी शाळांना, जिथे सर्वांना (१००%) प्रवेश खुला असतो, पोर्टलवर आणण्याची गरजच का भासली असावी?

अशाप्रकारचे उफराटे निर्णय खाजगी शाळा व खाजगी शिकवणीवर्गांचे स्तोम माजवणार हे समाजातील बुद्धिजीवी वर्गाने ओळखून सरकारच्या लक्षात आणून देणे गरजेचे आहे. तशा प्रकारचा नैतिक दबाव आणणे आवश्यक वाटते. आणि खाजगी शिकवणीचालक जर इतके गुणवत्तावान असतील तर त्यांनाच वेतन देऊन त्यांचे शिकवणीवर्ग अधिकृत केले जाऊ शकतात. याचा फायदा समाजालाही मिळेल.
एक तर समाजाची लूट थांबेल आणि दर्जेदार शिक्षण अनेकांना मिळेल. तरी असे का होत नसेल हा खरा प्रश्न आहे!

शिक्षकांची मानसिकता व संघटनांची कार्यप्रणाली

काही दिवसांपूर्वी कर्नाटकातल्या अझीम प्रेमजी विद्यापीठातील अभ्यासकांनी सरकारी शाळेतल्या शिक्षकांचे सर्वेक्षण केले. त्यातून खालील निष्कर्ष समोर आल्याचे वाचायला मिळाले.

१५% शिक्षक असे आढळले की कोणत्याही बदलाचा किंवा कार्यवाहीचा कोणताच परिणाम त्यांच्यावर होत नाही. १५% शिक्षक असे आहेत जे कोणी सांगितले नाही तरीही स्वतःहून अद्ययावत राहतात. मात्र ७०% शिक्षक असे असतात ज्यांना काहीतरी नवीन करायला आवडते. सरकारी शिक्षणव्यवस्थेतील पर्यवेक्षकीय यंत्रणेची या ७०% लोकांना कार्यान्वित करण्याची जी भूमिका असते ती खूप महत्त्वाची ठरत असते. त्यांच्याकडून काम करून घेण्याचेसुद्धा एक कौशल्य असते. ते सगळ्यांनाच जमते असे नाही. मात्र स्वतःच्या व्यवसायात होणारे नवे बदल आपण स्वतः माहिती करून घेतल्यास कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर त्याचा खूप मोठा परिणाम दिसून येतो.

आज जग इतक्या वेगात बदलत आहे की दर आठ-पंधरा दिवसात इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स बदलत असून माहिती-तंत्रज्ञानाशी आपण कसे जुळवून घेणार, हा प्रश्न आता प्रत्येकाला पडायला हवा. अलीकडेच केरळमध्ये कृत्रिमप्रज्ञा तंत्रज्ञानावर आधारित रोबोट शिक्षकाची सुरुवात करण्यात आल्याचे पाहायला मिळाले. शिक्षणात झालेला हा बदल प्रत्येक शिक्षकाने समजून घेणे ही काळाची गरज झालेली आहे. हे सगळे चालू असतानाच महाराष्ट्र सरकार मात्र फक्त सरकारी शाळांमध्ये सतत नवेनवे प्रयोग राबवण्याचा धडाका लावत असते. काहीही कारण नसताना त्याचे प्रमाण अलीकडे खूपच वाढले आहे. शाळेतील मुलांच्या शिकण्याशी त्याचा संबंध असो की नसो, विद्यमान सरकार शाळांमागे सतत वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचा धोशा लावत असते. शिकवण्याचे काम सोडून अन्य कामात अधिकाधिक वेळ जातो आहे हे वरिष्ठांच्या लक्षात आणून देऊनही पर्यवेक्षकीय यंत्रणेतील लोक केवळ ‘होयबा’ची भूमिका बजावतात. अशा परिस्थितीत शिक्षक संघटनांची भूमिका महत्त्वाची ठरायला हवी. सरकारचे काय चालू आहे आणि ते शिक्षक, विद्यार्थी, पालक, समाज या सगळ्यांची कशी फसवणूक करत आहेत हे योग्य रीतीने समजून घेऊन त्याची समीक्षा करणे, विश्लेषण करणे यासाठीचे कार्य ह्या संघटना करताना दिसत नाहीत. त्या फक्त आपली सोय कशी होईल याकडे लक्ष देताना दिसतात. जात, धर्म, अमुकतमुक नेता यांसारख्या संकुचित विचारात अडकून ह्या संघटनांतील लोक स्वतःवर मर्यादा आणत आहेत. सध्या संघटनांचे काम काय चालू आहे हे विचारल्यास फक्त एकमेकांचे वाढदिवस साजरे करणे, लग्नकार्य, वास्तुशांती इत्यादींसाठी भेटी देणे, नेत्यांच्या भेटीला जाऊन सत्कार करणे-करवणे, सुट्टी, बदलीसाठी आग्रही असणे, अधिकाऱ्यांची वाहवा करत फोटो काढून घेणे आणि ते सार्वजनिक करणे, इत्यादी.

हा सगळा प्रकार अनुभवून विचारी शिक्षकांना वाईट वाटते. परंतु तेसुद्धा कमी पडतात. जे काही सुरू आहे ते वाईट आहे हे सांगायलाही अनेकजण घाबरतात. कशाला कोणाशी संबंध बिघडू द्यायचे, म्हणून बोलत नाहीत. एकंदरीत व्यवस्थेचा दर्जा खालावत जाताना फक्त पाहत राहण्याशिवाय दुसरा पर्याय दिसत नाही. आणि मनातून वाटते, “शिक्षणाचे आभाळच फाटले ते आता शिवणार कोण?”

प्रा.शिक्षक
जि.प.प्राथमिक शाळा थडीसावळी ता.बिलोली जि.नांदेड