लोक कोणाला निवडून देतात यापेक्षा मुळात निवडणुका लढवतात कोण हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. म्हणजे निवडणुका कोण लढवू शकतात, ग्रामसभेपासून लोकसभेपर्यंत सर्वच्या सर्व निवडणुकांची मुख्य लढत कायम कोणांत होत असते या प्रश्नाच्या शोधात आपल्या लोकशाही व्यवस्थेतील सत्ताकारणाचे एकूण वास्तव स्पष्ट होते.
राजा कितीही वाईट वागला, राजाने कितीही गचाळ कारभार केला तरी प्रजा त्याला हटवू शकत नव्हती. म्हणून राजाला प्रजेचा काहीच धाक नसे. राजाला धाक असे तो शेजारच्या राजाचा. शेजारचा राजा आक्रमण करेल आणि आपण आपले राज्य गमावून बसू इतकाच राजाला धाक. बाकी प्रजेला मात्र तो मन मानेल तसे हाकत असे. आज लोकशाहीतही तंतोतंत हीच अवस्था आहे. लोकशाहीत निवडणूक होते, जनता मतदानही करते; पण ‘नेता’ (नालायक असला तरी) हटवण्याची व्यावहारिक सोय मात्र आज प्रत्यक्षात राहिली नाही. म्हणून राजाप्रमाणेच नेत्यालाही जनतेचा धाक नाही. नेत्याला धाक असतो तो तुल्यबळ अशा दुसऱ्या ‘गब्बर’ नेत्याचा. आपल्यासारखाच दुसरा ‘गब्बर’ नेता आपली खुर्ची बळकावील इतकाच नेत्याला धाक. बाकी जनता तर कशीही हाकली तरी चालते.
ग्रामसभेपासून लोकसभेपर्यंत अशा ‘गब्बर’, लोकशाहीला पायदळी तुडवणाऱ्या नेत्यांमध्येच निवडणुकीची मुख्य झुंज होते आणि यांच्यापैकीच कोणा एकाला लोक ‘निवडून देतात’ – त्यांना निवडून ‘द्यावे लागते’. एखादा अपवाद सोडला तर या ‘गब्बर’ नेत्यांशिवाय दुसरा कोणीही कधीच निवडून येत नाही. विजयाची माळ ही हमखास यांच्यापैकीच कोणा एकाच्या गळ्यात टाकली जाते. लोक कधी याला तर कधी त्याला असे आलटून पालटून निवडून देतात किंवा एखाद्याला सलग काही वेळा मताधिक्य देतात.
लोक कोणत्या निवडणुकीत, कोणत्या निकषावर मत देतात? मतांची बेरीज, वजाबाकी कशी होते? त्यासाठी कोणत्या तात्कालिक गोष्टी कारणीभूत ठरतात? तसेच न झालेला किंवा झालेला विकास, भ्रष्टाचार, महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न व तत्सम गोष्टींचा प्रत्यक्ष मतदानावर खरेच प्रभाव असतो का? किंवा किती प्रभाव असतो? हे सगळे स्वतंत्र व सविस्तर चर्चेचे प्रश्न आहेत. या लेखात आपण लोकांच्या मनावर, पर्यायाने लोकशाही व्यवस्थेवर राजेशाही/सरंजामी छाप अजूनही कशी टिकून आहे; किंबहुना उत्तरोत्तर ती अधिक घट्ट कशी होत आहे आणि काय केल्याने ती सैल होईल, राजसत्तेची खऱ्या अर्थाने लोकसत्ता कशी होईल याचाच फक्त विचार करणार आहोत.
लोकशाहीत राजेशाही ‘आकृतिबंध’ बिनदिक्कतपणे राबवला जाण्यास काही छोट्या-मोठ्या गोष्टी पूरक ठरतात. पैकी नेत्यांचा बडेजाव, त्यांची लोकांवर असलेली छाप, तसेच सामान्य लोकांच्या मनात नेत्यांबद्दल असलेला असामान्य व अव्यवहार्य भाव हा सर्वांत जास्त कारणीभूत ठरतो.
राजा हा ईश्वराचा अंश, अवतार असल्याची मान्यता आपल्याकडे होती. त्यामुळे राजाचा रथ ज्या रस्त्याने जाई त्या रस्त्याची धूळ लोक आपल्या भाळी लावत. राजाप्रमाणेच नेताही ईश्वराचा अंश, अवतार असतो वगैरे श्रद्धा लोकांच्या मनात असतील की नाही ते आता सांगता येणार नाही. कदाचित नसतीलच. पण लोकांचे बाह्यवर्तन मात्र हुबेहूब तसेच आहे. लोक नेत्याची पायधूळ कपाळी लावतात असे म्हटले तर काहीही अतिशयोक्ती होणार नाही. नेता वयाने धाकला असला तरी त्याच्या खेटरावर मस्तक टेकणारे कित्येक कार्यकर्ते व सामान्य लोक आपल्या नजरेस पडतात. नेत्याशी हस्तांदोलन करण्याकरिता लोकांमध्ये शब्दशः तुडवातुडवी होते. नेत्याचे चरण आपल्या दाराला लागावेत म्हणून लोक किती आटापिटा करतात!
इथे दोन गोष्टी स्पष्ट कराव्याशा वाटतात. एक म्हणजे फक्त लाभार्थी कार्यकर्तेच नेत्यांची थुंकी झेलतात असे नाही; तर सामान्य माणसाच्या मनातही नेत्यांप्रति असाच विशेष’भाव’ असतो; पण त्यांना तशी संधी मिळत नाही इतकेच. दुसरी गोष्ट म्हणजे लोकांच्या मनात नेत्यांबद्दल असलेला विशेष व रहस्यमयी भाव, आकर्षण, नेत्यांसोबतचे त्यांचे असामान्य वर्तन इत्यादी गोष्टी वरकरणी फार क्षुल्लक व मर्यादित वाटू शकतात पण बारकाईने पडताळून पाहिल्यास लक्षात येते की, या गोष्टी क्षुल्लक नसून फार परिणामकारक आहेत व हा परिणाम फक्त राजकारणापुरताच मर्यादित नसून एकूण जीवनमानच त्याने प्रभावित असते. लोकांच्या मनात राज्यकर्त्यांबद्दल जो काही भाव बाळगला जातो त्याचे प्रतिबिंब लोकांच्या जीवनावरही कळत-नकळत उमटतेच. म्हणूनच लोकांच्या मनात नेत्यांबद्दल असलेला विशेष, असामान्य असा भाव निघून जाऊन त्यांच्या मनात सामान्य भाव उत्पन्न झाला, नेते म्हणजे आपले प्रतिनिधी तथा सेवक असतात ही भावना लोकांच्या मनात रुजली, तसे सहज वर्तन लोक नेत्यांसोबत करू लागले; तर राजकारणातील एकूण कचरा साफ होईलच होईल; पण त्याचबरोबर समाजजीवनातील अनेक चुकीच्या गोष्टींचे आपसूकच निराकरण होईल.
लोकशाहीत खरे तर लोकच सर्वेसर्वा असतात याची माहिती लोकांना आहे. आणि अनेक नेतेही आपल्या भाषणात कित्येकदा असे जाहीर सांगत असतात की, लोकहो, लोकशाहीतील खरे मालक तुम्हीच आहात. आम्ही तर तुमचे सेवक. नेत्यांचा हा दावा तत्त्वतः सत्यच आहे; पण तो वास्तवात मात्र उतरत नाही. लोकशाहीत लोकच सर्वेसर्वा असतात ही भावना लोकांना प्रत्यक्ष व्यवहारात जगता येत नाही; कारण लोकांच्या मनात असलेली नेत्याची छबी ही अगदी एखादा राजा, सरंजामदार यांच्यासारखीच आहे. ही छबी पुसली गेली तरच सामान्य लोकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण होईल आणि लोक नेत्यांना आपल्यासारखेच (सामान्य) समजू लागतील. त्याच सामान्य भावनेने लोक नेत्यांशी वर्तन करू लागतील. लोक आणि नेता यांच्यातील अंतर कमी होईल. खऱ्या अर्थाने लोक लोकांमधून प्रतिनिधी निवडतील. त्यामुळे निवडणुकांतील गैरप्रकारांना वाव शिल्लक राहणार नाही. निवडणुका, पर्यायाने लोकशाही, ही तुल्यबळ अशा गब्बर लोकांची जहागीर राहणार नाही. ती खऱ्या अर्थाने लोकसत्ता होईल.
नेत्यांच्या राजेशाही प्रतिमेला अनेक छोट्या-मोठ्या गोष्टींतून चालना मिळते. पैकी फक्त दोन-चार गोष्टींचे पथ्य जरी लोकांनी पाळले तरी त्यामुळे नेत्यांची लोकशाहीला पूरक नसलेली छबी संपुष्टात येण्यास मदत होईल. अशा काही गोष्टींची आपण चर्चा करू.
१) लग्नसमारंभ, गृहप्रवेश, मुंज, स्नेहभोजन, दवाखाना, मेडिकल स्टोअर, हॉटेल, दुकानाचे उद्घाटन किंवा कोणत्याही खाजगी कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याच्या त्रासातून लोकांनी नेत्यांची मुक्तता करावी. अशा कार्यक्रमांना नेत्यांना निमंत्रित केले जाऊ नये.
- तुम्हाला देव भेटलाच तर तोदेखील तुमचे गाऱ्हाणे सावकाशपणे ऐकून घेईल. किमान पाचदहा मिनिटांचा तरी वेळ तुम्हाला मिळू शकेल. नेत्यांशी मात्र धड दोन मिनिटांचा वार्तालाप होणेही सामान्य माणसासाठी मोठी कठीण गोष्ट ठरते. कारण काय तर नेते फारच ‘व्यस्त’ असतात. मोठ्या नेत्यांची तर इतकी पळापळ असते की, सामान्य माणूस आयुष्यभर मागे पळत राहिला तरी मोठ्या नेत्यापर्यंत पोहचू शकणार नाही. देशात बहुसंख्येत असलेला अर्थात् शेवटचा माणूस व मोठा नेता यांची कधी गाठ पडलीच तर त्याची वेगवान बातमी व्हावी इतके हे दुर्मीळ चित्र! असा मोठा नेता कुठल्या कारणाने कधी गावगल्लीत आला, घटकाभर लोकांत जाऊन बसला तर लोक इतके हुरळून जातात की त्या नेत्याचे येण्याचे कारण बाजूलाच राहते. सामान्य लोकांचे सोडा; पण मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमेही मूळ मुद्द्यापेक्षा नेता कसा सामान्य माणसात येऊन बसला याचेच कोडकौतुक दाखवतात. “महालातील पाय जणू झोपडीला लागले” असा त्यांच्या बातम्यांचा सूर असतो. खरे तर लोकांच्या मतांमुळे निवडण्यात आलेल्या लोकसत्ता प्रचंड व्यक्तिकेंद्री होणे, मग त्या व्यक्तीभोवती तुडुंब गर्दी जमणे आणि त्या गर्दीत कोणाचा तरी भाग्योदय होणे हे एकूणच लोकशाहीला साजेसे नाही.
मोठे नेते तर फार ‘व्यग्र’ असतातच; पण पंचायतसमिती, जिल्हापरिषद, दूध संघ, सूतगिरणी, साखर कारखाना यांसारख्या सहकारी संस्था, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, आमदार इत्यादी स्तरावरील नेतेही काही कमी ‘व्यस्त’ नसतात. सामान्य माणसाला त्याचा आमदारही सहजासहजी गवसत नाही. त्यासाठी त्याला बरीच कसरत करावी लागते. आमदाराच्या बंगल्यासमोर पाचपन्नास लोक हमखास ताटकळत असतात. गर्दीमुळे आमदारसाहेबांचा अपेक्षित वेळ मिळेल की नाही याची आधीच चिंता. त्यात साहेबांपुढे मोजकेच बोलावे लागते, साहेबांना असे बोललेले आवडत नाही, तसे आवडत नाही वगैरे गोष्टींचाही दबाव असतो. साहेबांनी पुरेसा वेळ देऊन आपला प्रश्न मार्गी लावावा यासाठी सामान्य माणूस प्रार्थना करत असतो आणि तसे झाले तर त्याला अक्षरशः देव पावल्यासम आनंद होतो. पण असे सहसा घडत नाही. अगदी जुजबी बोलणे झाले की साहेब त्याला आपल्या पीएच्या हवाली करून देतात. कारण साहेबांकडे तितका वेळत नसतो. आता साहेबांकडे आधीच वेळेचा इतका तुटवडा असेल तर मग लोकांचे प्रश्न सोडवण्याचे मुख्य व सांवैधानिक कर्तव्य बाजूला टाकून साहेबांनी कोणाचे लग्न, कोणाची स्नेहभेट, कोणाची कसली कसली उद्घाटने अशा खाजगी समारंभांना हजेरी लावून आपला वेळ वाया का घालवावा? नेत्यांचा अत्यंत किंमती असा वेळ वाया जाऊ नये म्हणून लोकांनी नेत्यांना कोणत्याही प्रकारच्या खाजगी समारंभाला निमंत्रित करू नये. - मुळात कोणाच्या दुकानाचे उद्घाटन करणे, अंत्यसंस्कार व सांत्वनभेटीला जाणे, फक्त निवडक व्यक्तींची स्नेह(?)भेट घेणे, लग्नसमारंभाला जाणे हा काही नेत्यांच्या कामकाजाचा भाग मानता येणार नाही. तो जर तसा मानला तर मग निवडून दिलेला नेता हा संपूर्ण मतदार संघाचा असल्याने सर्वच लोकांनी आपापल्या कार्यक्रमपत्रिकेवर नेत्याचे नाव छापले असते आणि नेत्यांनाही सर्वांच्या कार्यक्रमाला अधिकृतपणे उपस्थिती लावावी लागली असती. पण तसे होत नाही आणि ते शक्यही नाही.
जो गावपुढारी आहे, ज्याच्या मागे हजार-पाचशे लोकांचे मतदान बांधील आहे असा गब्बर कार्यकर्ता, कोणी नामांकित वकील, डॉक्टर, इंजिनीयर किंवा एखादा मोठा व्यावसायिक यांसारख्या वजनदार व्यक्तींच्याच कार्यक्रमाला नेते उपस्थित राहतात. म्हणजे ज्या कामांसाठी नेत्याला निवडून दिलेले असते तीच कामे बाजूला टाकून नेते वजनदार लोकांच्या खाजगी कार्यक्रमांत व्यस्त राहतात. अशाप्रकारे आपली लोकशाही नेता व त्याचे वजनदार कार्यकर्ते यांची जहागिरी ठरते. ही जहागीर संपुष्टात आणण्यासाठीच लोकांनी नेत्यांना खाजगी समारंभाला निमंत्रित करू नये. - नेत्याने आपल्या कार्यक्रमाला यावे असा कोणताही मोठा कार्यक्रम करण्याइतकी सामान्य लोकांची मुळात ऐपतच नसते. म्हणूनच जी गोष्ट ज्याला कधी शक्य नसते तिचे त्याला अधिक आकर्षण! त्यामुळे कार्यक्रम कोणताही असो, त्यातील नेत्याची उपस्थिती/अनुपस्थिती हाच लोकांचा मुख्य आकर्षणबिंदू ठरतो. उदा. एखाद्या वजनदार कार्यकर्त्याच्या घरी लग्न असते तेव्हा त्या लग्नाला आलेले सर्व लोक हे लग्नाचा भव्य मंडप, त्यातील सुशोभीकरण, ऑर्केस्ट्रा, जेवणाची व्यवस्था, लोकांची गर्दी अशा गोष्टींवरून तो लग्नसमारंभ कसा झाला, त्यात काय कमीअधिक होते ही चर्चा करत असतात. पण लोकांकडून लग्नाचे खरे मूल्यमापन केले जाते ते लग्नपत्रिकेत नाव असलेल्या नेत्याच्या उपस्थितीवरून. लग्नाला जितके नेते उपस्थित राहतील तितके ते लग्न लोकांना ‘शानदार’ झाल्याचे वाटते. नेत्याची उपस्थिती लाभल्यास एखाद्या समारंभास शोभा येते, तर नेता अनुपस्थित राहिल्यास नेत्याला निमंत्रित करणाऱ्याची शोभा होते, अशीच लोकभावना गावागावात आणि काही प्रमाणात शहरातही आहे. म्हणून ज्या एखाद्या समारंभाला नेता येऊ शकत नाही त्या समारंभात, ‘साहेब येणार होते पण साहेब मुंबईत अडकले.’, ‘साहेब येणार होते पण साहेबांना अचानक जावे लागले.’, ‘साहेब येणार होते पण…’ असे माईकमधून वारंवार कळवून त्या कार्यकर्त्याच्या इभ्रतीवर जणू पडदा टाकण्याचे काम सूत्रसंचालकाकडून केले जाते. काहीवेळा असे घडते की लग्न सायंकाळी असेल तर नेता त्याच्या सोयीने दुपारच्या वेळी धावती भेट देऊन जातो. दुपारच्या या भेटीचा उल्लेख सायंकाळी लोकांची गर्दी असते तेव्हा अर्थातच आवर्जून केला जातो. नेत्याचे तळ्यात-मळ्यात असेल तर नेत्याने दोन मिनिटांसाठी तरी यावे, किमान एखाद्या फोटोपुरती उपस्थिती लावावी अशी कार्यकर्त्याची तीव्र इच्छा असते. शेवटी मग उपस्थित राहता न आल्याबद्दल नेता दिलगिरी व्यक्त करत फोनवरूनच शुभेच्छा देतो. पण फोन करून दिलेल्या शुभेच्छा लोकांना कशा कळणार? म्हणून सूत्रसंचालक माईकमधून आधी लोकांना तशी कल्पना देतो. मग नेत्याला परत कॉल केला जातो. कॉल लागल्यास मोबाईल फोन माईकसमोर धरला जातो. आणि मग नेता शुभेच्छापर दोन शब्द बोलतो. नेत्याचे शब्द जेव्हा लोकांच्या कानी पडतात तेव्हा त्या कार्यकर्त्याचा चेहरा खुलतो. नेत्याने अशी दखल घेतल्याने त्याचे लोकांत अजून वजन वाढते आणि याच वजनाखाली लोक आणि लोकशाही नकळतपणे दबले जातात.
- सर्व प्रकारच्या समारंभात, अगदी लग्नासारख्या अत्यंत खाजगी कार्यक्रमातसुद्धा नेत्याला विशेष वागणूक दिली जाते. बरीच मंडळी आपल्या हातातील कामे बाजूला ठेऊन नेत्याच्या मागेपुढे घुटमळतात. नेतादेखील राजाप्रमाणे आपला बडेजाव मिरवत असतो. नेत्यांतील अहंगंड व लोकांतील न्यूनगंड या भावनांना अशाच प्रसंगातून फुंकर घातली जाते. ही गोष्ट सर्वाधिक घातक असून यामुळेच नेता हा प्रत्यक्षात सेवक असूनही लोकांना तो मालकच वाटतो. परिणामी नेत्याकडून हक्काने, अधिकाराने आपले प्रश्न सोडवून घेणे तर दूरची गोष्ट; पण आपले प्रश्न सांगायलाही लोक घाबरतात. दुसरी गोष्ट अशी की, नेता व कार्यकर्ता यांच्या हितसंबंधांचे असे सार्वजनिक प्रदर्शन झाल्यास लोकांवर एक प्रकारचा वचक बसतो. त्यामुळे संबंधित कार्यकर्त्याने भ्रष्टाचार किंवा काहीही गैरकृत्य केले तरी कोणी त्याच्या नादाला लागत नाही. आमदार, खासदार ज्याच्या पंक्तीला बसतात त्याला आपण काय लगाम लावणार अशी लोकांची भावना होते. लोक त्याच्या चुकीच्या गोष्टींना विरोध करण्याऐवजी त्याच्याच मागे जातात. त्याने अवैध वाळूउपसा केला, रेशनचे धान्य बाजारात विकले, कितीही अवैध कामे केली तरी पोलिसही त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यास लवकर धजावत नाहीत.
- कर न भरल्याने देशाच्या विकासकामांस खीळ बसते. त्यामुळे कर चुकवणाऱ्या व्यक्तीला आपण चोर म्हणतो. नेत्याला लोकहिताची व सार्वजनिक अशी शेकडो कर्तव्ये असतात; पण त्याकडे दुर्लक्ष करून नेत्याने आपला बहुमूल्य वेळ खाजगी समारंभात घातला तर त्यामुळेही प्रगतीला खीळ बसते व इतरही समस्या उद्भवतात. त्यामुळे नेत्यांची खाजगी समारंभातील उपस्थिती ही लोकांना भूषणाची नाही तर चोरटेपणाची वाटली पाहिजे.
- खरे तर नेत्यांना खाजगी कार्यक्रमाला निमंत्रित करण्याची प्रथाच बंद पडली तर नेत्यांचीही होणारी फजिती थांबेल. शिवाय कार्यकर्त्यांच्या नाराजीचा प्रश्नही उरणार नाही. कार्यकर्त्याचा मान ठेवला जावा म्हणून काही लग्नसमारंभांना नेता स्वतः धावती भेट देतो. शक्य त्या ठिकाणी लग्नाच्या वेळी हजर राहतो. जिथे स्वतःला जाणे शक्य नाही तिथे बायकोला पाठवतो. दुसरीकडे भावाला पाठवतो. तिसरीकडे मुलाला पाठवतो. गरज पडल्यास वृद्ध वडिलांना किंवा स्वीय सहाय्यकास पाठवतो. बिचाऱ्या नेत्यांच्या जिवाची किती ही फरफट! त्यापेक्षा ही प्रथाच बंद झाली तर नेत्यांची नको त्या कामी दगदग होणार नाही आणि नेता आपल्या कार्यक्रमाला येतो की नाही यावरून कार्यकर्त्यांची प्रतिष्ठाही पणाला लागणार नाही.
- महत्त्वाचे म्हणजे पाच वर्षांच्या कार्यकाळात नेता त्याच्या मतदारसंघातील किती शाळांना भेटी देतो? किती सरकारी आरोग्यकेंद्रे व इतर दवाखान्यांची पाहणी करतो? किती बँकांमध्ये जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेतो? किती गावांतील ग्रामपंचायत कार्यालयात बसून तेथील गोष्टी समजून घेतो? किती पोलीस, ग्रामसेवक, तलाठी, कृषिअधिकारी, बस वाहतूक नियंत्रक, वीज अभियंता आणि इतर कर्मचारी यांच्याशी संवाद साधतो? एखादा नवीन कायदा आणण्यात आपल्या आमदार, खासदार साहेबांचे काय योगदान असते ते आपण जाणतोच. त्या बिचाऱ्यांना स्वतःला ना कायद्याच्या समर्थनात मत देता येते ना विरोधात. त्यांना सभागृहात असलेला त्यांचा पक्षश्रेष्ठी सांगेल त्याच बाजूने मत द्यावे लागते ही गोष्ट आपण समजून घेऊ शकतो; पण किमान निर्माण झालेले कायदे व विकास योजनांचा प्रशासकीय पातळीवर किती अंमल होतो, अंमल होतो की नाही यावर तरी नेता नियंत्रण ठेवतो का? आर्थिक लाभाच्या योजना वगळल्या तर लोकशाही व्यवस्थेतील कोणत्याही उपक्रमातील लोकसहभाग हा अत्यंत नगण्य आहे. अगदी स्वातंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिन यांसारख्या राष्ट्रीय उत्सवातील लोकांची उपस्थितीसुद्धा किरकोळ असते. सार्वत्रिक निवडणुकांतील मतांचा टक्का हा स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तरीनंतरही चिंताजनक आहे. मग एकूणच लोकशाही व्यवस्थेतील लोकसहभाग वाढवणे हे नेत्यांचे मुख्य कर्तव्य नाही काय? सदरील कर्तव्य नेत्यांकडून पार पाडले जाते का? असे अनेक प्रश्न आहेत आणि या प्रश्नांच्या अनुषंगाने नेत्यांनी लोकांत जाणे अपेक्षित आहे. असेच मुद्दे घेऊन नेत्यांनी लोकसंपर्क करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मग नेते अगदी घरोघरी गेले तरी हरकत नाही, कारण तेच नेत्यांचे कर्तव्य आहे. कुणाची लग्ने लावणे, दुकानांची उद्घाटने करणे ही त्यांचे कर्तव्य नाही.
- मोठ्या कार्यकर्त्यांचे अनुकरण आता छोटे कार्यकर्तेही करू लागले आहेत. मुळात खाजगी कार्यक्रमाला कोणाला निमंत्रित करायचे असते? नातेवाईक, मित्रपरिवार, ज्याचे आपल्याशी सख्य आहे अशाच लोकांना खाजगी कार्यक्रमांत निमंत्रित करायचे असते. पण ज्या नेत्यांचे आपल्याशी काहीही सख्य नसते त्यांना आपण बोलावतो. ते आले की आपल्या प्रेमाच्या माणसांना बाजूला करून नेत्यांपुढे गोंडा घोळतो. यामुळे आपण आपल्या प्रेमाच्या माणसांचे नकळतपणे अवमूल्यनच करत असतो.
२) सहकारी साखर कारखाना, शिक्षणसंस्था, सहकारी सूतगिरणी, सहकारी बँका यांसारख्या अनेक गोष्टींचे ओझे एकाच वेळी उचलणाऱ्या नेत्यांना लोकांनी जरा आराम दिला पाहिजे.
आर्थिक सुबत्तेसाठी सहकार आणि सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षण अत्यावश्यक असल्याचे आपण जाणतोच. पण याच संस्थांच्या आडून लोकशाही किती पोखरली जात आहे याचाही आता गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. या संदर्भाने मी पुढे जे चित्रण करत आहे त्यातील सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी वाचकांना पाहिजे तितके पुरावे मिळतील. दुसरी गोष्ट म्हणजे यात कोणा एकाला दोष देण्यात अर्थ नाही, कारण अगदीच अपवाद वगळला तर गोष्टी सार्वत्रिक झाल्या आहेत.
- रामराव आजारी असतात. त्यांना तालुक्याच्या ठिकाणी दवाखान्यात जायचे असते. पण गावात वाहनाची काही सोय नसते. त्याचदिवशी एका पक्षाची जिल्ह्याच्या ठिकाणी सभा असते. त्या सभेचे वाहन गावात येते. सभेला जाणारे लोक एकेक करत वाहनात येऊन बसतात. रामरावदेखील त्याच वाहनात जाऊन बसतात. ही गोष्ट विरोधी कार्यकर्त्याच्या नजरेत भरते. रामराव तर आपला माणूस; मग त्या वाहनात कसा बसला या विचाराने त्याच्या भुवया उंचावतात. तिथेच तो मनाशी खूणगाठ बांधतो. रामरावची वर तक्रार करतो. रामराव तर दवाखान्यासाठी तालुक्यालाच उतरलेला. पण विरोधी नेत्याच्या सभेला गेला म्हणून रामरावचा ऊस कारखान्याला नेण्यास टाळाटाळ केली जाते. रामराव जर संबंधित बँकेकडून कर्ज घेणार असेल तर त्याच्या कर्ज प्रकरणात अडथळे आणले जातात किंवा कर्ज नाकारलेही जाते. परिणामी इतर कोणताही रामराव अशी चूक कधीच करत नाही. ज्याच्याकडे साखरकारखाना आहे, त्याच नेत्याचा उदो उदो रामरावला करावा लागतो अन्यथा आपला ऊस कारखान्याला जाणार नाही अशी त्याला चिंता असते. साखरकारखान्यांमुळे अशा हजारो रामरावांच्या मतस्वातंत्र्यावर गदा आणली जाते.
खरे तर इथे उलट चित्र अपेक्षित आहे. ज्या नेत्याचा साखरकारखाना असतो त्या नेत्यालाच उलट दुहेरी चिंता पाहिजे. कारण तो एकाचवेळी दोन दुकाने चालवत असतो. त्याला साखरकारखान्यातून नफाही कमवायचा असतो आणि लोकांचे मत मिळवून आमदार, खासदारही व्हायचे असते. त्यामुळे जर ऊस वेळेत नेला नाही, ऊसाला योग्य दर दिला नाही, सर्व हप्ते वेळेत दिले नाही तर लोक आपल्याला मत देणार नाहीत अशी चिंता नेत्यालाच असली पाहिजे. पण चिंता तर शेतकरी मतदारच करतो, कारण नेत्याकडून त्याला ऊसापोटी अडवले जाते. म्हणून मतदारांनी अशा नेत्याला एक तर साखरकारखान्याच्या निवडणुकीत किंवा सार्वत्रिक निवडणुकीत तरी आराम दिला पाहिजे. - आपल्याला असे कित्येक नेते सापडतील की ज्यांच्याकडे एकाहून अधिक स्वीय सहाय्यक असतात. आणि हे स्वीय सहाय्यक नेत्यांच्या शाळा किंवा कॉलेजातील शिक्षक, प्राध्यापक असतात. असे शिक्षकवृंद सरकारकडून लाखभर पगार घेतात आणि काम मात्र नेत्याचे करतात. या शिक्षक, प्राध्यापकांचे त्यांच्या विद्यार्थ्यांना कधी दर्शनही होत नाही, कारण ते कायम नेत्याकडेच राबत असतात. माझ्या माहितीत एक संस्थाचालक नेता तर असा आहे की तो त्याच्या शाळेतील पुरूष शिपायाला आपल्या घरची व शेतातील कुटाड कामे करायला लावी. आणि महिला शिपायालाही धुणीभांडी करावी लागत. प्रश्न नुसता सरकारी पगारातून नेत्याच्या घरी राबण्याचा नाही तर प्रश्न आहे तो लोकशाहीच्या प्रचंड विटंबनेचा!
- नोकरीच्या शोधात असलेला तरुण तब्बल दहा ते पंधरा लाख रुपये भरतो आणि नेत्याच्या शिक्षणसंस्थेवर नोकरीला लागतो. एवढी मोठी रक्कम देऊनही नेता त्याला अनेक वर्षे जवळपास बिनपगारी राबवून घेतो. पण त्यात तक्रार करण्यासारखे काहीच नसते, कारण पैसे घेऊन तर अनेकांनी रांग लावलेली असते. त्या गर्दीत नेत्याने आपल्याला घेतले हीच मोठी मेहरबानी समजून तो बिनपगारी राबत राहतो. पगार मिळू लागल्यावर त्यातील काही वाटाही आपल्या नेत्याला द्यावा लागतो. काही नेते तर निवडणूक असो वा नसो; पण शाळेवरील कर्मचाऱ्यांचा वर्षातील एका महिन्याचा संपूर्ण पगार घेतात. त्यातूनच नेत्याच्या आई-वडिलांची जयंती, सामूहिक विवाहसोहळा किंवा कसला मेळावा यांसारखे कार्यक्रम पार पडत असतात. फक्त आर्थिक सहयोग देऊन भागत नाही तर अशा कार्यक्रमाच्या तयारीपासून ते कार्यक्रम पार पडेपर्यंत सर्व कामे या कर्मचाऱ्यांनाच करावी लागतात. अगदी स्वतःच्या घरी लग्न असल्याप्रमाणे पडतील ती कामे करावी लागतात. या कर्मचाऱ्यांचे विशेष काम असते ते निवडणूक काळात. कोणत्याही निवडणुकीत स्वतःचे आणि स्वतःच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे मत हे आपल्या नेत्याला मिळाले पाहिजे यात काही प्रश्न नाही; पण त्या कर्मचाऱ्याचा चुलता, काका, आत्या, बहीण, भावजी असे गावातील नातेवाईक, बाहेरगावचे नातेवाईक या सर्वांची मते आपल्याच नेत्याला मिळाली पाहिजेत ही जबाबदारी त्या कर्मचाऱ्यावरच पडते. त्यासाठी त्याला मतदारसंघातील त्याच्या सर्व नातेवाईकांकडे जाऊन आपल्या नेत्याचा प्रचार करावा लागतो. काही निवडक शिक्षकमंडळींना तर संपूर्ण मतदारसंघ पिंजून काढावा लागतो. प्रसंगी काही गावांमध्ये मुक्कामीही थांबावे लागते. साहेबांना निवडून आणण्यासाठी जिवाचे रान करावे लागते. साहेब निवडून आल्यावर गुलालही यांनाच उधळावा लागतो आणि इतके सारे करून यांनी मात्र बोलताना साहेबांच्या नजरेला नजरही द्यायची नाही. वरून काय तर म्हणे समाजाचा कणा ताठ ठेवण्याची मुख्य जबाबदारी ही गुरुजनांची! परंतु पुढाऱ्यांच्या शाळेतील गुरुजींना आपल्या पाठीला कणा आहे याचाच विसर पाडला जातो. महत्त्वाचा मुद्दा असा की गुरुजींसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या समाजघटकाची फरफट होत असेल, पगार सरकारचा घेऊन नेत्याचे संस्थान अबाधित ठेवण्यासाठी त्यांना राबावे लागत असेल, एका गुरुजींमागे घरातील किमान पाच-दहा लोकांच्या मतस्वातंत्र्यावर गदा येत असेल तर याचा गांभीर्याने विचार करायला नको का? आणि तसा विचार केला नाही तर लोकशाही ही नावापुरतीच राहून प्रत्यक्षात राज्य मात्र कायम हेच संस्थानिक करत राहतील.
- शाळा, महाविद्यालये, सहकारी संस्था यातून पुढाऱ्यांनी प्रचंड माया कमवली, मतपेढ्याही बांधून टाकल्या आणि काहींनी तर स्वतःचे खिसे भरता भरता लोकांसाठी असलेल्या या संस्थांचीच वाट लावली हे जगजाहीर आहे; पण तरीही पुढाऱ्यांनी शाळा आणि सहकारीसंस्था चालवू नयेत असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. कारण काही पुढाऱ्यांनी शिक्षणसंस्था व सहकारीसंस्थांच्या माध्यमातून विकासास मोठा हातभार लावला. असे असले तरी ही गोष्ट व्यक्तिजन्य व परिस्थितीजन्य आहे. शिक्षणाचा प्रसार व्हावा, सहकारातून आर्थिक समृद्धी यावी याच एकमेव हेतूने पूर्वी काही नेत्यांनी मोठ्या कष्टाने शिक्षणसंस्था सुरू केल्या. सहकारीसंस्था उभारल्या. पण या संस्थांच्या आडून आपली मुले, नातवंडे लोकशाहीचीच मुस्कटदाबी करतील अशी सुतराम शक्यता त्यांना वाटली नसावी. पण आज दुर्दैवाने तसेच होत आहे. म्हणून ज्यांच्याकडे आधीच पन्नास-पन्नास शाळा, कॉलेजेस आहेत, साखरकारखाने, बँका, सूतगिरणी, दूध डेअरी अशा अनेक संस्थाही आहेत त्यांना व त्यांच्या घरातील कोणत्याही उमेदवाराला लोकांनी पुन्हा विधीमंडळात तरी पाठवू नये.
- किती अपत्ये जन्माला घालायची ही खाजगी बाब आहे. त्यामुळे आपल्या सरकारने त्यावर कोणतेही बंधन घातलेले नाही. परंतु लोकसंख्या विस्फोटासारखी गंभीर समस्या लक्षात घेऊन सरकारने लोकांपुढे पर्याय ठेवला. एकतर सरकारी सोयी-सुविधांचा लाभ घ्या किंवा दोनहून अधिक अपत्यप्राप्तीचे सुख घ्या. त्याच धर्तीवर, एकतर शिक्षणसंस्था व सहकारीसंस्थांच्या माध्यमातून लोकहित करा किंवा विधीमंडळात जाऊन लोकहित साधा असा पर्याय लोकांनीही पुढाऱ्यांपुढे का ठेऊ नये? या दोन्ही ठिकाणी प्रचंड वाव आहे. शिक्षण, सहकार या क्षेत्रांत आपण अजूनही इतके मागे आहोत की त्या त्या भागातील नेते व त्यांचे सर्वच्या सर्व नातेवाईक अहोरात्र मेहनत घेऊ लागले तरी कमीच पडेल. दुसऱ्या बाजूला आपण रस्ते, वीज आणि पुरेसे पाणी देण्यातही अजून यशस्वी झालेलो नाहीत. महत्त्वाचे म्हणजे सार्वत्रिक निवडणुकांतील मताचा टक्का जरी तपासला तरी लोकशाही प्रक्रियेतील आपला सहभाग उघडा पडतो. म्हणजे दोन्ही क्षेत्रांत देशसेवेसाठी, लोकसेवेसाठी प्रचंड वाव आहे. दोन्हीकडे प्रचंड मेहनतीची गरज आहे. मग असे असताना पुढाऱ्यांनी मात्र दोन्ही डगरींवर पाय ठेवण्याचा अट्टाहास का धरावा?
- शाळा, कॉलेजेस, दूध संघ, बँक, साखरकारखाना, सूतगिरणी या संस्था जनतेच्या कल्याणासाठी असतात आणि त्यात कसल्याही प्रकारची बाधा येत असल्यास त्यावर योग्य ती कारवाई करून ती बाधा दूर करण्याचे काम लोकप्रतिनिधींचे असते. पण जिथे या संस्था लोकप्रतिनिधींच्याच खिशात असतात तिथे कोण कोणावर कारवाई करणार?
मुळात ज्या लोकप्रतिनिधीला शिक्षणाच्या प्रसाराचा ध्यास आहे, ज्याला सहकाराची चाड आहे त्याला या संस्था स्वतःकडे नसतानाही लोकप्रतिनिधी या अधिकारात खूप चांगले काम करता येते. त्यासाठी या संस्था स्वतःच्याच असणे आवश्यक नाहीच. पण सध्या बहुतांश सर्व संस्था लोकप्रतिनिधींच्याच आहेत. मग ते जनकल्याणाच्या दृष्टीने या संस्थांचा कारभार किती गांभीर्याने बघतात? किती खासदार, आमदार आपल्या स्वतःच्या शाळेला प्रत्यक्ष भेट देतात? मी पुन्हा उल्लेख करतो की, आपल्या मतदारसंघातील शाळा कशा चालतात, तिथल्या शिक्षणाचा दर्जा काय, विद्यार्थ्यांची प्रगती कशी आहे, शिक्षकांच्या अडचणी काय आहेत हे प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी नेत्यांची असते. पण पुन्हा तोच प्रश्न – किती नेत्यांचे पाय चुकून तरी एखाद्या शाळेकडे वळतात? मग यांना स्वतःच्या पन्नास शाळा हव्यात कशाला? बरे, आता हे शाळा उघडून बसलेच आहेत, त्यांना जर शिक्षणकार्याची इतकीच चाड आहे तर आता त्यांनी शाळांतच जाऊन बसावे की नाही? पुन्हा विधिमंडळात बसण्यासाठी धडपड कशाला? समाजातील सर्व घटकांना मोफत किंवा अल्पदरात शिक्षण देणाऱ्या शिक्षणसंस्थांचा दर्जा अबाधित ठेवण्याचे काम नेत्यांचे आहे; पण नेतेच जर नुसत्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणासाठीही लाखभर देणगी घेणाऱ्या संस्था उघडून पैसा कमावण्यात गर्क झाले तर, गरिबांच्या शाळांची नेत्यांना काळजी अशी किती उरणार? - समाजाचा आर्थिक उद्धार करायचा म्हणून सुरू केलेल्या कित्येक सूतगिरण्या, साखरकारखाने, सहकारी बँका नेत्यांनी स्वतःच्या घशात घातलेल्या नाहीत का? म्हणजे एकीकडे या संस्थांच्या आडून लोकशाहीलाही आपली बटीक बनवायचे. शिवाय लोकहितासाठी असलेल्या या संस्थांमध्ये घोटाळा करायचा. करोडो रुपयांवर डल्ला मारायचा आणि शेवटी संस्थांचाही खेळखंडोबा करायचा. याला आळा बसावा म्हणून लोकांनी सहकारीसंस्था चालवणाऱ्या लोकांना विधिमंडळात पाठवू नये. म्हणजे विधिमंडळातील लोक सहकारीसंस्थांचा कारभार कसा चालतो याकडे निष्पक्षपणे लक्ष देऊ शकतील.
३) दरबार संस्कृतीविरुद्ध लोकांना दक्ष केले पाहिजे.
निवडून आलेला आमदार हा संपूर्ण मतदारसंघाचा असतो. पण त्याच मतदारसंघात आमदाराचा विरोधी उमेदवार, विरोधी उमेदवाराचे शेकडो कार्यकर्ते आणि हजारो मतदारही असतात. पराभूत झालेल्या उमेदवाराचे निवडून आलेल्या आमदाराकडे कधी काम पडतच नाही. त्यामुळे त्याने कधी आमदाराच्या बंगल्यावर जाण्याचा प्रश्नच येत नाही. आणि तो कधी गेलाच तर प्रसारमाध्यमांसाठी ती त्या दिवशीची सर्वांत मोठी बातमी ठरते. यावरूनच आमदाराच्या बंगल्यावर विरोधी नेत्याने जायचे नसतेच ही प्रथा आणि त्यामागची भावना किती घट्टपणे रुजलेली आहे ते अधोरेखित होते. आणि मग नुसता विरोधी उमेदवारच नव्हे तर त्या उमेदवाराचे कार्यकर्तेदेखील आमदाराच्या बंगल्याच्या आसपासही कधी फिरकत नाहीत. मतदारांचीही अशीच धारणा असते. कोणते घर कोणत्या नेत्याला मतदान करते याबद्दल गावातल्या शेंबड्या लेकरालाही माहिती असते. त्यामुळे मग मी ज्याला मतदान केलेले नाही तो नेता जर निवडून आला आणि माझे त्याच्याकडे काही काम पडले तर त्याच्या बंगल्यावर जाण्यास मला संकोच वाटतो. आणि मला जाणे अपरिहार्यच असेल तर मी लपूनछपून जाण्याचा प्रयत्न करतो. तो आमदार तर मला ओळखत नसतो; पण माझ्या गावातल्या कार्यकर्त्याने मला तिथे पाहिले तर, “आता कसा नाक मुठीत धरून आला आमच्या नेत्याच्या दारात” अशाच भावनेने तो माझ्याकडे बघतो. एका गावात दोन पाटलांचे वाडे असावेत आणि या दोन्ही वाड्यांच्या परस्परवैरामध्ये गावातल्या लोकांनी भरडावे असेच हे चित्र आहे.
आमदाराच्या विरोधात समजा मी निवडणुकीत प्रचार केला असेल तर त्याच्या दारात जाताना संकोचाची भावना मनात येणे नैसर्गिक आहे. पण तोच आमदार जर ठरावीक वेळेत, ठरावीक सार्वजनिक ठिकाणी लोकांची कामे करण्यासाठी बसत असेल तर मी त्याच्याकडे माझे काम घेऊन निःसंकोचपणे जाईन. किंबहुना आमदार हा आपला सेवक असून आपली कामे करण्यासाठीच बसतो हा आत्मविश्वास माझ्यात येईल. म्हणून कोणत्याही लोकनियुक्त प्रतिनिधीला भेटण्यासाठी त्यांचा खाजगी बंगला नव्हे तर सार्वजानिक ठिकाणी सोय असावी. सर्कलनिहाय तशी सोय असावी. दोन राजघराणी, त्यांच्यातील पिढीजात वैर, त्यांचे समर्थक, समर्थकांमधील राडा ही सरंजामी संस्कृती लोकशाहीतून लोप पावण्यास त्यातून मदत होईल.
मुळात लोकशाहीत लोकांना नेत्यांच्या घरी जावे लागणे ही गोष्टच चूक आहे. शिवाय यांची घरे म्हणजे आलिशान महाल असतात. तेथील डामडौल पाहूनच सामान्य माणसावर दडपण येते. अशा स्थितीत लोक नेत्यापुढे आपले प्रश्नही नीट मोकळेपणाने बोलू शकत नाहीत. मग नेत्यांना जाब विचारणे तर दूरच राहिले. म्हणूनच लोकांमध्ये नेत्यांप्रति सामान्य भाव निर्माण होण्यासाठी नेत्यांच्या बंगल्यावर जोपासली जाणारी दरबार संस्कृती बंद झाली पाहिजे.
४) निवडणूक निकाल हार-जीत ऐवजी ‘दर्जा’ पद्धतीने दिले पाहिजेत
ही गोष्ट धोरणात्मक निर्णयाच्या पातळीवरील आहे. परंतु भविष्यात असा निर्णय घेतला जावा यासाठीचे लोकप्रबोधन आवश्यक आहे. हार-जीत या गोष्टींमुळेच लोकशाहीत राजेशाहीचा गाभा भक्कम राहतो.
निवडणुका जाहीर झाल्या की आपल्या प्रसारमाध्यमांना तर जणू युद्धज्वर चढतो. राजकीय वार्तांकन, विश्लेषण करण्यासाठी स्वतंत्र पाने, पुरवण्या छापल्या जातात. वृत्तवाहिन्या वेगवेगळे शोज् घेत असतात. हे ठीकच आहे; पण अशा पुरवण्यांची शीर्षके, शोजची नावे ही रणभूमी, रणसंग्राम, रणदुदुंभी अशी असतात. काट्याची टक्कर, चुरशीची लढत, प्रतिष्ठेची निवडणूक असे वार्तांकन केले जाते. अलीकडे तर एखादी ग्रामपंचायत निवडणूकसुद्धा प्रतिष्ठेची होते. उभ्या महाराष्ट्राचे तिच्याकडे लक्ष लागले आहे, अमुक नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे असे घोटून सांगितले जाते. निवडणूक लोकशाही मार्गाने – म्हणजे मतदानातून होत असेल, त्यात लाखो मतदारांचा सहभाग असेल तर उमेदवारांची प्रतिष्ठा पणाला लागण्याचा संबंधच काय? पण प्रत्यक्षात असेच असते. प्रसारमाध्यमे शेकडो वर्षांचा संस्कारच दाखवून देत असतात. रणभूमी वगैरे शब्दांचा वापर हा भाषिक प्रयोग म्हणून ठीक आहे; पण त्यामागे तीच एक प्रेरणा नसते. तर कोणतीही निवडणूक म्हणजे दोन राजांचे युद्ध, दोन बड्या आसामींतील संघर्ष, दोन पहिलवानांतील कुस्ती अशीच सर्वांची मनोधारणा असते आणि वर्तनही तसेच असते. दोन बड्या व्यक्तींतील वैर, स्पर्धा जोपासण्यासाठीच जणू लोकशाहीतील निवडणुका असतात. ही धारणा पुसण्यासाठी हार-जीत ही पद्धत मागे टाकली पाहिजे.
महत्त्वाचे म्हणजे हार-जीत या पद्धतीत असे होते की ज्याला सर्वांत जास्त मते मिळतात त्याला विजयी तर इतरांना पराभूत घोषित केले जाते. उदा. एका उमेदवाराला एक लाख मते मिळाली. त्या खालोखाल असलेल्या उमेदवाराला नव्वद हजार, पुढच्या उमेदवाराला पन्नास हजार आणि उर्वरित उमेदवारांना हजार, पाचशे, शंभर, पन्नास इतकीच मते मिळाली तर, यातील सर्वांत जास्त मते मिळालेला उमेदवार विजयी व इतर सर्वजण पराभूत ठरवले जातात. परंतु एक लाख मते असोत, पन्नास हजार असोत की फक्त पन्नास, या सर्व मतदारांनी ज्या कोण्या उमेदवाराला आपले मत दिले आहे तो उमेदवार आपला विकास करेल, आपले प्रश्न सोडवेल यासाठी त्याला मत दिलेले असते आणि आपल्याला लोकांचे प्रश्न सोडवायचे आहेत याच उद्देशाने उमेदवारांनीही निवडणुकीत सहभाग घेतलेला असतो. परंतु ज्याला सर्वाधिक मते मिळतात त्या एकट्यालाच ही जबाबदारी मिळते. ज्यांनी त्याला मतदान केलेले नसेल अशा सर्वांचेच प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारीही त्याच्यावरच येते. पण अगदीच हजार-पाचशे मतांच्या फरकामुळे ज्याला पराभूत ठरवले गेले त्या उमेदवाराला तरी या जबाबदारीतून पूर्णपणे मुक्त कसे काय केले जाऊ शकते? शिवाय इतकी मते मिळाली असताना तो पराभूत उमेदवारदेखील त्याच्या इच्छित जबाबदारीतून कसा काय मोकळा होऊ शकतो?
मोकळा होऊन, म्हणजे पराभूत झाल्यावर तो नक्की काय करतो हे तपासणेदेखील महत्त्वाचे आहे. मी लोकांचे प्रश्न सोडवेन असा विश्वास नव्वद हजार लोकांनी माझ्यावर दाखवला; पण ती जबाबदारी विजयी ठरलेल्या उमेदवाराकडे गेल्यावर मी काय करतो? तर प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी ज्याच्यावर पडली आहे त्यालाही ती जबाबदारी नीट पार पाडता येऊ नये म्हणून खटाटोप करत राहतो. विजयी ठरलेल्या उमेदवाराला प्रश्न सोडवता येऊ नयेत म्हणून शक्य तितके अडथळे आणतो. ज्याने मला मत दिले नाही त्याची फिकीर असण्याचा प्रश्नच नाही. पण ज्या नव्वद हजार लोकांनी त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मला मत दिले त्या माझ्या मतदारांचे प्रश्नसुद्धा विजयी झालेल्या उमेदवारांकडून सुटू नयेत असाच माझा प्रयत्न असतो. म्हणजे हार-जीत या पद्धतीमुळे लोकांचे प्रश्न सुटणे, विकास होणे ही मुख्य गोष्ट मागे पडते आणि निवडणूक ही फक्त तगड्या नेत्यांच्या वर्चस्वाची चाचणी ठरते. त्यापेक्षा ज्याला सर्वाधिक मते मिळाली त्याने विधिमंडळात जावे आणि त्या खालोखाल असणाऱ्या उमेदवारांनाही पूरक जबाबदाऱ्या मिळाव्यात. जो उमेदवार जिंकला आहे त्याला ‘अ’ दर्जा असेल तर त्याच्या खालच्या दोन ते तीन उमेदवारांना ‘ब’ आणि ‘क’ असा दर्जा देऊन त्या उमेदवारांनासुद्धा लोकशाही प्रक्रियेत सामील करून घ्यावे, त्यांनाही उत्तरदायी समजावे कारण त्यांनाही अनेक लोकांनी मत दिले आहे. या मुद्द्याला अजून बरेच पैलू आहेत. त्यामुळे त्यावर स्वतंत्रपणे चर्चा करावी लागेल.
वरील काही ठळक गोष्टींसह इतरही बऱ्याच गोष्टी आहेत ज्याची चर्चा झाली, लोकांनी त्या अनुसरल्या तर लोकांमध्ये नेत्यांप्रति सामान्य भाव निर्माण होईल. नेत्याचा पैसा, बडेजाव बघून लोक नेत्याला निवडून देणार नाहीत तर, खऱ्या अर्थाने लोकप्रतिनिधी निवडतील. त्याच्याकडून हक्काने कामे करून घेतील, त्याला सहज जाब विचारू शकतील आणि तेव्हाच ‘मतदाता कालस्य कारणम्‌’ अशी लोकशाहीला अपेक्षित असलेली परिस्थिती निर्माण होईल.
बीड, ईमेल: balasahebmule999@gmail.com