राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० : गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षणासाठी मार्गदर्शक आराखडा

२१ जुलै २०२० रोजी सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जाहीर केले. हे धोरण प्रस्तुत करताना “१९८६ च्या धोरणात महत्त्वाचे बदल करून राष्ट्रीय ध्येयानुरूप जागतिक पातळीवर भारताची प्रतिमा उंचावेल हे याचे खरे ध्येय आहे” असे सरकारने संसदेत मांडले. परन्तु हे कसे साध्य होईल व याकरिता देशात काय बदल अपेक्षित आहेत याची समीक्षा या लेखात प्रस्तुत करीत आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० व संस्थात्मक पुनर्रचना आणि एकत्रीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

१. वर्ष २०३५ पर्यन्त देशात उच्चशिक्षणाचे एकूण नोंदणी प्रमाण (Gross Enrolment Ratio) ५०% करणे.
२. शिक्षणक्षेत्रावर एकूण सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) चा ६% खर्च करणे.
३. बहुविद्याशाखीय (Multi-disciplinary) व समग्र शिक्षणाचा विकास करणे.
४. प्राथमिक स्तरावर मातृभाषा/स्थानीय भाषेचा वापर करणे.
५. नेशनल रिसर्च फाऊंडेशन (NRF) ची स्थापना करणे व इतर.

वरील ध्येयावर विचार करताना असे लक्षात येते की सरकारने या ध्येयपूर्तीकरिता योग्य तर्कसंगत समालोचन करणे आवश्यक आहे. AISHE (All India Survey of Higher Education) च्या अहवालानुसार मागील दहा वर्षांचे GER टक्केवारी खालीलप्रमाणे आहे:

वर्ष	२०१३–२०१४	२०१४–२०१५	२०१५–२०१६	२०१६–२०१७	२०१७–२०१८
GER (%)	२३	२३.६	२४.३	२४.५	२५.२

 

वर्ष	२०१८-२०१९	२०१९-२०२०	२०२०-२०२१	२०२१-२०२२	२०२२-२०२३
GER(%)	२६.३	२७.१	२७.३	२८.४	२७.१*

* Provisional
संदर्भ : https://aishe.gov.in/aishe/

वरील अहवालाची आकडेवारी पहाता असे लक्षात येते की उच्चशिक्षणाचे एकूण GER ५० टक्के साध्य करणे हे सरकारपुढचे मोठे आव्हान असेल. यासाठीची उपाययोजना म्हणून उच्चशिक्षणाची गुणवत्ता व संशोधनक्षमता उन्नत करण्यासाठी सरकारने संस्थागत पुनर्रचना आणि एकत्रीकरण धोरणदेखील जाहीर केले आहे. जे निम्नानुसार आहे:

• वर्ष २०४० पर्यन्त सर्व उच्च शिक्षणसंस्था बहुविद्याशाखीय (Multi-disciplinary) बनविण्याचे उद्दिष्ट व प्रत्येकाचे ३०० किंवा त्याहून जास्त विद्यार्थी असण्याचे उद्दिष्ट असेल.
• वर्ष २०३० पर्यन्त प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक बहुविद्याशाखीय उच्च शिक्षणसंस्था असेल.
• सार्वजनिक आणि खाजगी दोन्ही संस्थांमध्ये वाढ होईल.
• संशोधनकेन्द्रित विद्यापीठांची स्थापना केली जाईल.
• स्वायत्त पदवी महाविद्यालयांना, बहुविद्याशाखीय महाविद्यालयांना विशेष अनुदान दिले जाईल.
• दर्जाबद्ध स्वायत्तता देण्यासाठी टप्पा-निहाय यंत्रणा व श्रेणीबद्ध मान्यताप्रणालीची स्थापना होईल.
• उच्चशिक्षण संस्थांना सामूदायिक सहभागामध्ये आणि सेवेत मदत केली जाईल.
• संस्थांना मुक्त दुरस्य शिक्षण (ODL) आणि ऑनलाईन कार्यक्रम चालवण्याचा पर्याय प्रस्तुत केले जातील.
• स्वतंत्र संस्था (Standard Institute) कालांतराने बहुविद्याशाखीय संस्थेत बदल होईल.
• पंधरा वर्षांच्या कालावधीत संलग्न महाविद्यालये ही प्रणाली टप्प्याटप्प्याने बंद करून श्रेणीबद्ध स्वायत्तता प्रणालीद्वारे जोडले जाईल.
• आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांकरिता आकर्षक पाठ्यक्रम तयार करून शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयकरण होईल.

या सर्व सुधारणात्मक योजना लागू करण्यासाठी सरकारने एकूण GDP च्या ६% खर्च शिक्षणक्षेत्रावर खर्च करण्याचे जाहीर केले. साधारणपणे उच्चशिक्षणात ४%-५% खर्च अपेक्षित आहे.

भारताची एकूण GDP च्या शिक्षणक्षेत्रावर होणाऱ्या खर्चाची टक्केवारी खालीलप्रमाणे आहे:

वर्ष	२०१३–२०१४	२०१४–२०१५	२०१५–२०१६	२०१६–२०१७	२०१७–२०१८
GDP (%) on higher education	१.३४	२.८	२.४	२.५*	२.२

 

वर्ष	२०१८–२०१९	२०१९–२०२०	२०२०–२०२१	२०२१–२०२२	२०२२–२०२३
GDP (%) on higher education	३	३	४.६४	२.६७	२.९

*Provisional
संदर्भ : https://www.mospi.gov.in, https://www.indianbudget.gov.in/economicsurvey, https://data.worldbank.org

भारताची अर्थव्यवस्था जगातील ५ व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. वर्ष २०२३-२४ मध्ये GDP वाढीचा अंदाज ७.६% असेल असे अधिकृत प्रकाशनात म्हटले आहे. आता GDP च्या ६% खर्च करण्यासाठी अर्थव्यवस्था दोन अंकी असण्याची आवश्यकता आहे. याकरिता सरकारला विविध क्षेत्रांतील त्यामध्ये शेती, उद्योग, सेवा व बँका व इतर वित्तसेवा यातील मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सुधारांना मान्यता दिली आहे.

बहुभाषिकतेला प्रोत्साहन देण्यावर जास्त भर देण्यात येईल. इयत्ता ५ वी पर्यन्त शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा/स्थानिक भाषा असेल. भारतीय भाषेचा समावेश प्राथमिक शिक्षणात केला जाईल व ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ संकल्पनेच्या आधारावर तीन भाषासूत्राचे धोरण पूर्ववत राहील.

वर्ष २०१९ मध्ये पंतप्रधान श्री. नरेन्द्र मोदींनी भारतात विस्तारित संशोधन परिसंस्थेची गरज जाहीर केली व त्यानुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार NRF (National Research Foundation) च्या स्थापनेचा प्रस्ताव प्रस्तुत केला. २०२१ मध्ये केन्द्रीय अर्थसंकल्पात NRF करिता पुढील पाच वर्षांसाठी ५०,००० कोटी जाहीर करण्यात आले. ऑगस्ट २०२३ मध्ये राष्ट्रीय संशोधन फाऊंडेशन विधेयक २०२३ संसदेने मंजूर केले. NRF ची उद्दिष्टे संशोधनसंस्कृती रुजवणे, सर्वोत्कृष्ट संशोधन, विविध क्षेत्रातील नवसंशोधकांना प्रोत्साहन देणे, उद्योग, बियाणे, चिकित्सा, अभियांत्रिकी व इतर शाखेमध्ये उत्कृष्ट संशोधनाकरिता अनुदान प्रदान करणे अशी होती.

भारताची उच्चशिक्षणव्यवस्था ही दुधारी तलवार आहे. जगातील सर्वांत मोठ्या शिक्षणप्रणालीपैकी ती एक आहे. परन्तु, तिला गुणवत्तेत अडथळा आणण्याच्या आव्हानाला सामोरे जावे लागते आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, मर्यादित साधनक्षमता, शिक्षकांची कमतरता, विद्यार्थी-शिक्षक अनुपातात लक्षणीय घट, कमकुवत संशोधनक्षमता, उद्योग-शिक्षण भागीदारीची कमी, सुधारात्मक शैक्षणिक तंत्रविज्ञानाचा वापर व इतर अडथळे दूर करणे ही सरकारपुढील आव्हाने आहेत. यावर सुधारात्मक कार्ययोजनासुद्धा सरकारने जाहीर केली आहे, जी येत्याकाळात अस्तित्वात येईल.

• NHERC (National Higher Education Regulatory Council) ची स्थापना करून उच्चशिक्षणासाठी सिंगल पॉईंट रेग्युलेटर म्हणून ती अस्तित्वात येईल.
• NACC (National Assessment and Accrediation Council) च्या अधिकारात वाढ करण्यात येईल.
• HEGC (Higher Education Great Council) उच्चशिक्षणासाठी निधी व वित्तपुरवठा यांसाठी कार्य करील.
• GEC (General Education Council) उच्चशिक्षणाचे मानक निश्चित करील व NHEGF (National Higher Education Gratification Framework) पात्रता, फ्रेमवर्क तयार करतील.

सर्व आकडेवारी व सुधारात्मक योजनांवरून असे लक्षात येते की सरकार शिक्षणसुधार करण्यावर जास्त भर देत आहे. याचा परिणाम येणाऱ्या काळात दिसून येईल. लक्ष्य साध्य होण्यासाठी बदल, अर्थातच टिकाऊ बदल (Sustainable development) हा मार्ग येणाऱ्या सरकारला अवलंबावा लागेल हे खरे.

सहाय्यक प्राध्यापक,
स्कूल ऑफ एज्युकेशन, केन्द्रीय विश्वविद्यालय कश्मीर,
गादरबल, जम्मू आणि काश्मीर, पिन १९११३१