जबाबदार नागरिकत्व उभारणीच्या चळवळीची गरज

शाळेत आम्हांला इतिहास, भूगोल आणि नागरिकत्व असे विषय असायचे. वर्ग पाचवा ते आठवा या संस्कारक्षम वयात ते विषय होते. माझी त्या विषयातली पिढी त्यामुळे अद्यापही नागरिकत्व हा विषय विसरू शकलेली नाही. उलट पुढे आमच्यातील, ह्याच पिढीतील अनेक जण, जी आज मोठी नावे आहेत, सजग नागरिकत्व आणि नागरिक व सभ्य नागरी समाजउभारणीच्या दिशेने कार्याला वाहून घेती झाली. आमच्यातले जे लेखक, कवी, सार्वजनिक संस्थात्मक कार्यकर्ते झाले त्यांच्या लेखनातून, कार्यातूनही सजग, जबाबदार नागरिकत्वाची आणि त्यावर आधारित समाजउभारणीची प्रेरणा, बीजे रोवली गेली.

हे ह्याकरता सांगायचे की जबाबदार नागरिकत्व घडण्याची सुरुवात योग्य वयातच योग्य शिक्षणपद्धती व धोरणे याद्वारे झाली तरच नागरिकत्व, सभ्य समाजाच्या निर्मितीची गरज ह्यांचे महत्त्व आयुष्यभरासाठी बिंबवले जाऊ शकते.

लेस्ली सॉहनी ट्रेनिंग फॉर डेमोक्रसी, अशी आमच्या तरुणपणी ह्या देशात काम करणारी एक संस्था होती. जर्मन संस्था होती. मुंबईला फोर्टमध्ये तिचे कार्यालय होते. दरवर्षी देशभरातून पंचवीस-तीस तरुणांची निवड करून त्यांना लोकशाहीचे प्रशिक्षण देणारे दहा दिवसांचे शिबिर ते कधी देवळाली, कधी बंगलोर अश्या ठिकाणी आयोजित करत. नानी पालखीवाला, मिनू मसानी, शांतिभूषण अशी थोर मंडळी प्रशिक्षण देत. प्रस्तुत लेखक वयाच्या तेविसाव्या वर्षी ह्या प्रशिक्षणासाठी निवडला गेला होता. बंगलोरला ते शिबिर होते.

त्यात, लोकशाही, नागरिकत्व आणि संबंधित व आनुषंगिक विषयांवर मार्गदर्शन केले जात असे. त्याच विषयावरील छोटेखानी पण अभ्यासपूर्ण पुस्तिका ते प्रकाशित करीत. तो संच प्रशिक्षणार्थींना पुरवला जात असे. माझ्याजवळ तो अजूनही आहे. शेवटच्या दिवशी प्रमाणपत्र दिले जाई. तेदेखील आहे.

नागरिकांच्या व्यक्तिमत्वघडणीत अश्या बाबींची भूमिका आत्यंतिक महत्त्वाची असते, हे आम्ही ह्यातून शिकलो. पुढे नागरिकत्व, सभ्य समाज, लोकशाही ह्या व अश्या बाबींचे शाळाबाह्य निरंतर शिक्षण, प्रशिक्षण देणारे असे उपक्रम, संस्था, चळवळी इत्यादी बहुदा लयाला गेल्या. कदाचित काही अपवादाने असूही शकतील. विदर्भात तर नक्कीच आहेत.

बाबा आमटे प्रणीत आनंदवन, सोमनाथ श्रमछावणी, प्रकाश आमटे ह्यांचा हेमलकसा प्रकल्प, शुभदा देशमुख, सतीश गोगुलवार ह्यांचे गडचिरोली येथील ‘आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी’, रवींद्र आणि स्मिता कोल्हे ह्यांचे धारणी, मेळघाटातील काम, मोहन हिराबाई हिरालाल, ‘आमचे गाव आमचे सरकार’सारख्या चळवळी, देवाजी तोफासारखे मेंढालेख्यातील कामातून उभे झालेले नेतृत्व, अभय बंग, राणी बंग आणि पुढची बंग पिढी गडचिरोली जिल्ह्यात ‘सर्च’च्या माध्यमातून करत असलेले काम, अड्याळ टेकडीला राबवला गेलेला उपक्रम, या साऱ्यातून आजचे थोर समाजसेवक, समाजकार्य आणि त्याचा वसा आपापल्या क्षेत्रात पुढे नेणारे शेकडो तरुण तयार होऊन देशभर विखुरले. ह्या मंडळींनी, त्यांच्या उपक्रमांनी सजग नागरिकत्वाचा आधार असलेला सजग समाज उभारण्याची अतुलनीय कामगिरी केलेली आहे.

महाराष्ट्रातील एका पिढीने राज्यात सर्वत्र असे जबाबदार नागरिकत्व उभारणीचे दिशादर्शक कार्य एकेकाळी केले. मग तो ‘मागोवा समूह’ असेल, शहादा येथील ‘श्रमिक संघटनेची चळवळ’ असेल, ‘लोकविज्ञान चळवळ’ असेल, आजही सक्रिय असणारी ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळ’ असेल, ‘युक्रांद’ असेल, शरद पाटलांच्या प्रेरणेतून उभी झालेली एकेकाळची ‘फुआमा चळवळ’ असेल, आधुनिक पुरोगामी महाराष्ट्र घडवण्यासाठी या साऱ्याचे मोठेच योगदान आहे. अजूनही बऱ्याच ज्ञात-अज्ञात कार्यकर्ते व त्यांनी उभारलेल्या अनेक चळवळी आहेत.

वाङ्ममयीन, सांस्कृतिक क्षेत्रातदेखील त्याचा विस्तार ‘ललित कला भारती’चे समांतर कला आंदोलन, मुक्तिवाहिनी, अनियतकालिके, दलित पॅंथर, जी मुळातच जबाबदार लेखकांनीच उभारलेली मूलतः समग्र सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनाची दीक्षा देणारी आणि महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशभर पसरत, देशाच्याही राजकारणावर मोठा अमीट परिणाम घडवणारी चळवळ होती.

यातले कोणीही राजकीय पक्ष नव्हते. मात्र कोणीही अराजकीय, न-राजकीयदेखील नव्हते. उलट गलिच्छ राजकारणाचे शुद्धीकरण आणि इष्ट दिशेचे राजकारण हे मुळात समाजकारण असते आणि ते समाजकारण हे जबाबदार नागरिकत्व घडवण्यासाठी राबत असते, ते सातत्याने टिकले तरच त्याचे इष्ट पडसाद राजकारणातही उमटतात हे दाखवून देणाऱ्या ह्या जबाबदार नागरिकत्वाच्या निरंतर पाठशाळा होत्या.

ह्या कार्याचा जो संस्कार वृत्तपत्रातून, माध्यमातून सातत्याने होत असे तो माध्यमसम्राटांच्या हाती माध्यमे गेल्याने थांबला. उलट ह्या चळवळी विकासविरोधी असण्याचे चित्र उभे होत गेले.

त्यांचा प्रभाव क्षीण करून सोडणारे आणि बहुराष्ट्रीय बाजाराच्या अर्थव्यवस्थेच्या वर्चस्वाखाली आलेल्या राज्यव्यवस्थेच्या हतबलतेने, पुढे बेजबाबदार, असभ्य आणि अविवेकी समाज घडवण्याचे कारखानेच जागोजागी उघडले गेले. जबाबदार नागरिकत्वाचा पाडाव करणे आणि राज्यसंस्थेचे संचालन हे अधिकाधिक बेजबाबदार, अतिधनिक, असभ्य, अविवेकी अशा लालसाग्रस्तांच्या हाती सोपवले जाणे हे कारस्थान यशस्वी होत गेले.

नागरिकांचे रूपांतर प्रजेत करणे आणि राष्ट्रप्रमुखाला राजाच्या भूमिकेत आणून सोडणे, लोकसहभागाशिवाय लोकांचे राज्य बेदरकारपणे चालवणे व त्याला एकचालकानुवर्ती करून सोडत लोकराज्य हे केवळ राजकीय मतदानप्रक्रियेपुरते मर्यादित करून सोडणे हे प्रयत्न लोकांच्याच, बहुसंख्येच्याच पाठिंब्यावर यशस्वी करून दाखवले गेले.

ह्याचे मूळ कारण ह्या बहुसंख्य लोकांचे नागरिकत्व आणि लोकशाहीचे त्यांना आवश्यक असलेले भान, जाण, त्याची गरज हे प्रशिक्षण याचेशी जे नाते औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षणातून, निरंतर शिक्षणातून, शैक्षणिक धोरणातून, त्यावर अंमल करण्यातून तोडले गेले हे आहे. ते पुनर्स्थापित करणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या शालेय शिक्षणाचा जो वादग्रस्त आराखडा नुकताच जाहीर झाला त्यातदेखील सजग नागरिकत्वासाठी अतिशय आवश्यक असणारे संविधानाचे शिक्षण समाविष्ट नसल्याने ते करावे अशी मागणी आम्हांला करावी लागली. संविधानाची प्रास्ताविका पाठ्यपुस्तकात छापली म्हणजे संविधान शिक्षण झाले असे सरकार समजते.

त्यानुसार प्रत्यक्ष वर्तन करणारा शास्त्रीय वृत्तीचा समाज निर्माण करणे हे भारतीय राज्यघटनेचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट केवळ विज्ञानशाखेचे शिक्षण दिले म्हणजे गाठले जात नाही. विज्ञान, तंत्रज्ञान, व्यावसायिक शिक्षण यांसह सर्वच सामाजिकशास्त्रे आणि मानव्यविद्या ह्या शिक्षणातही सर्व विषयांच्या सर्व स्तरांवर संविधानशिक्षण हे सक्तीचे असले पाहिजे. तरच भारतीय राज्यघटनेच्या तत्त्व, मूल्य आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांना अपेक्षित व्यक्ती आणि समाज घडला जाण्याची शक्यता आहे.

हे काम आज केवळ विविध हक्कांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक चळवळी व त्या क्षेत्रातील स्वयंसेवी संस्था तेवढ्या करतात. राज्यघटनेतील मूल्ये, हक्क, अधिकार यांबाबत समाजातील विविध थर, स्तर ह्यांना जागृत करण्याचे शांततामय, अहिंसक मार्गाने चालणारे त्यांचे कार्य, कार्यक्रम, हेच जणू समाजविघातक, विकासविरोधी कृत्य असल्यासारखे वातावरण तयार केले जाते व असे करणाऱ्यांच्या तथाकथित समर्थकांना राज्यघटनेचे कोणतेही रीतसर प्रशिक्षणच कधी उपलब्ध करून न दिले गेल्याने ते जे करतात तेच बरोबर असे वाटते.

परिणामी सभ्यसमाजनिर्मितीसाठीच्या चळवळी, आंदोलने, संघर्ष म्हणजे काय, ते का करावे लागणारे कार्य आहे, ह्याबद्दल प्रत्यक्ष संबंधित वा अभावग्रस्त किंवा बाधित वर्ग सोडला तर मोठ्या संख्येने असलेला नागरी, महानगरी, उच्चभ्रू, तथाकथित मध्यमवर्गीय समाज अनभिज्ञ असतो. तसाच राहूदेखील इच्छितो.

ह्याचा परिणाम देशात नागरिक, जीवनाची प्रतिष्ठा जपणारा, ती संवर्धित करणारा, एकसंध समाजच निर्माण न होणे हा होतो.
अशा विभाजित आणि संविधान निरक्षर समाजाकडून बंधुता मूल्याची प्रतिष्ठापना होणे संभवत नाही. स्वातंत्र्य, समता, ह्या घटनेच्या प्रास्ताविकातील केवळ पोपटपंचीप्रमाणे उच्चारल्या जाणाऱ्या मूल्यांची सरळसरळ उपेक्षा होते, आणि त्याबद्दल समाज पूर्णपणे असंवेदनशील असणे, असे जग आज निर्माण झाले आहे.

वेगवेगळ्या कारखान्यात लागणाऱ्या आगीत होरपळून मरणारे मजूर, विविध देशांतर्गत वा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे काम करणारे मजूर, ही जगातली मोठी संख्या आहे. त्यांच्यासाठी असणारे सुरक्षाविषयक कायदे, औद्योगिक कायदे सारे गुंडाळून ठेवून, त्यांचे सर्वांगीण शोषण करत, संपत्तीसंचय करणारे संपन्न होतात. मात्र ते राज्यसंस्था, राज्यकर्ते, प्रशासन, ह्यांच्याकडून पूर्णपणे सुरक्षित केले जातात. त्या कंपन्या लाखोंनी रोजगार निर्माण करतात हे जे दावे केले जातात ते पोकळ असतात. त्यांना त्यांच्याकडे असणाऱ्या कर्मचारी, मजूर, इत्यादींचा तपशील मागितल्यास तो मिळत नाही. त्यांना माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणले जात नाही. परिणामी कोट्यवधी लोकांच्या मानवधिकारांच्या खुले आम होणाऱ्या हननाच्या बातम्या फक्त मनोरंजक मालिका बघितल्या जातात तशा ऐकून, बघून सोडून दिल्या जातात.

प्रचंड भ्रष्टाचाराचे आरोप ज्यांच्यावर राष्ट्रप्रमुख जाहीररीत्या लावतात ते त्यांच्या बाजूने राजकारण करण्याच्या कामी येताच सत्तेत दिसतात. मात्र निवडणुकांमध्ये लोक अशांचे मनसुबे उधळून लावतात. याचा अर्थ सत्ताकांक्षी वर्गाच्या तुलनेत अशांना त्यांची जागा दाखवून देणारे सजग नागरिकत्व अद्यापही सुरक्षित आहे असा होतो. राजकीय साक्षरता वाढते आहे असाही याचा अर्थ होतो.
मात्र त्यासाठी दहा दहा वर्षे प्रतीक्षादेखील करावी लागते. तोवर समाजाची, राष्ट्राची वीण, मानसिकता विस्कटायची ती विस्कटून झालेली असते. एवढी प्रदीर्घ प्रतीक्षा राष्ट्रहिताची नसते.

ह्या दीर्घ प्रतीक्षेचे कारण नागरिकत्व, हक्क, अधिकार, संविधानाच्या मूल्यांचे रक्षण, ह्या संबंधातील आपल्या कर्तव्यांची जाणीव नसलेल्या लोकांची संख्या मोठी आहे. ती कृतिशील नाही.

कृती ही विचारांपेक्षा जबाबदारी घेण्याच्या जाणिवेतून घडत असते. अशी जाणीव असणारा समाज घडवणे हे शिक्षणाचे, पाठ्यपुस्तकांचे, शैक्षणिक धोरणांचे उद्दिष्ट असणे आवश्यक आहे.

स्वातंत्र्यानंतरची काही दशके हे सारे बऱ्याच जबाबदारीने पाळले गेले. त्यामुळे त्या पिढीवर बहुविधतेचा , बहुसांस्कृतिकता, बहुधर्मीयता, बहुभाषिकता, भारतीय राज्यघटनेच्या मूल्यांचा, समता, स्वातंत्र्य, बंधुतेचा, मानवाधिकार रक्षणाचा, राज्य धर्मनिरपेक्ष असण्याचा, त्यासाठी विवेक, अहिंसा, सहिष्णुता, ह्यांची गरज असण्याचा, विरोधी मतांचा आदर करण्याचा, कष्टकरी, कामकरी, मजूर, वंचित, शोषित, महिला, ह्यांयांना समपातळीवरील जीवन जगण्याचा हक्क असण्याचा, तो मिळण्यासाठी संघटना करण्याचा, विचारांची लढाई विचारांनी लढण्याचा, चर्चेने प्रश्न सोडवण्याचा, सर्वसमावेशकतेचा, संस्कार होता. परिणामी तो धर्मकारण, संस्कृतिकारण, समाजकारण, संस्थाकारण, राजकारणात, शासन, प्रशासनात, धोरणात, पाठ्यपुस्तकांत, अभ्यासक्रमात, प्रतिबिंबित होत होता. त्या आधारावरील चळवळी होत्या. त्यांची ताकद होती.

हे सारे गेल्या तीन दशकांत वेगाने पुसून टाकणारे राजकारण, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना हवे तसे, अमर्याद नफा कमावू देणारे, त्यासाठीच्या एककेंद्री, एककल्ली वृत्तीच्या विकासाचा संस्कार घडवणारे नेतृत्व, धोरणे, राज्याला धर्मनिरपेक्षतेपासून दूर नेणाऱ्या राजकारणाचे प्राबल्य हे सारे आले.

त्यातून जबाबदार नागरिकत्वाच्या जागी बेजबाबदार, एककल्ली, एककेंद्री विचारसरणीचा संस्कार केला गेला. सर्वसमावेशक भारतीय संस्कृती संकल्पनेच्या जागी विशिष्ट धर्मपुरस्कृत गर्व, अभिमान रुजवणारे राजकारण आले. परिणामी इतिहासाची त्याच अंगाने पुनर्रचना करणे, पाठ्यपुस्तकातून त्याच राजकारणाच्या सोयीचे पाठ समाविष्ट करणे, सकारात्मकतेच्या नावाखाली राज्यकर्त्यांना हवा असणाराच विचार रुजवणे हे सारे आले.

जबाबदार नागरिकत्वाचा पाडाव त्याने घडवला.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष राहून झालेल्यांना, राज्याचा शि‌क्षण आराखडा हा कसा घटनाविरोधी आहे, हे दाखवून देण्याची वेळ आली. त्या आराखड्याचा पुनर्विचार करून संविधानशिक्षण आवश्यक करा, ही मागणी करण्याची वेळ आली.

संविधानसाक्षरता वाढवणे हे आज जबाबदार नागरिकत्व निर्माण करण्यासाठी सर्वाधिक महत्त्वाचे झाले आहे.

समाजाच्या,राष्ट्राच्या उभारणीची, पुनर्रचनेची चळवळ चालवली गेल्याशिवाय विद्यमान राजकारणात पायाभूत फरक पडणार नाही. तो पडणार नाही तोवर जबाबदार नागरिकत्व निर्माण होणार नाही, आणि ते झाले नाही तर भारतीय राज्यघटनेला अपेक्षित शास्त्रीय वृत्तीचा समाजही निर्माण होऊन टिकून राहणार नाही.

अभिप्राय 2

  • सडेतोड, वस्तुनिष्ठ आणि नागरिकांच्या (प्रजेच्या किंवा लोकांच्या नव्हे) विचार व भावना व्यक्त करणारा लेख. मी नेहमीच असे मांडत आलो आहे, की संविधानातील मुलभूत हक्क आणि कर्तव्य गाभा धरून संविधानाचा बारावीला शंभर मार्काचा परीक्षा पेपर असावा. त्यामुळे तरूण पिढीला नागरिकत्वाची थोडक्यात जाणीव निर्माण होईल. पण ते आपल्या राज्यकर्त्यांना नको आहे. कारण ते त्याच्या फायद्याचे नाही.

  • श्रीपादराव, आपण अतिशय चांगल्या विषयाला वाचा फोडलेली आहे. पूर्वी मराठी माध्यमा़ंच्या शाळेत नागरिकशास्त्र हा वेगळा विषय शिकवला जात असे. एकोणीसशे साठच्या दशकात इतिहास विषयाशी सलग्न प़ंचवीस मार्कांचा पेपर असे. खरे तर तेही अपुरेच म्हणावे लागेल. पण हल्ली शाळेत तो विषय शिकवला जातो की नाही, काही कल्पना नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे तो विषय शिकवला जात नसावा. आपण लिहिल्याप्रमाणे संविधानाची माहिती देणारा स्वतंत्र विषय शाळेत शिकविण्याची निता़ंत आवश्यकता आहे. एक तर स्वातंत्र्य प्राप्तीपासून निर्णायक बहूमताने जवळ जवळ साडेतीन दशक़ं आणि नंतर आघाडीच्या स्वरुपात दोन एक दशकं का़ंग्रेस पक्ष सत्तेवर असताना शिक्षण क्षेत्राची अक्षम्य हेळसांड केली गेली होती. मदरशात शिकलेले झकीर हुसेन शिक्षणमंत्री होते. आता तरी विद्यमान सरकारने शाळेत संविधानावर आधारित शिक्षण देण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. बाल वयापासून हे शिक्षण दिले गेले तरच सुजाण नागरिकांची निर्मिती होऊ शकेल. पूर्वी प्रमाणे सामाजिक संस्थांनी सुध्दा सुजाण नागरिक बनवण्याची चळवळ चालवणे आवश्यक आहे.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.