पुनश्च मेकॉले

१८३५ मध्ये शिक्षणक्षेत्रात ब्रिटिश राजवटीने आणलेली ‘मेकॉले’ मानसिकता उलथून टाकण्याचा दहा वर्षांचा कृती-आराखडा पंतप्रधान मोदी ह्यांनी नुकताच आपल्या रामनाथ गोएंका व्याख्यानात मांडला. मेकॉले ह्यांनी इंग्रजी भाषा जनतेवर लादून त्यांच्यात ब्रिटिश लोकांची मानसिकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला असे सांगून जपान, चीनप्रमाणे आपण भारतीय भाषांतून शिक्षण द्यायला हवे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. भाजप सातत्याने पाठपुरावा करीत असलेल्या ह्या ‘मेकॉले मिथका’चा पर्दाफाश करण्यासाठी हा ‘पुनश्च मेकॉले’चा प्रपंच!
थॉमस मेकॉले ह्यांनी आपल्या वडिलांना लिहिलेल्या १२ ऑक्टोबर १८३६ च्या पत्रातील काही भाग माध्यमातून फिरत आहे. तो वाचून त्याच्या खरेपणाबद्दल मनात संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यापूर्वी मेकॉले ह्यांच्या (न झालेल्या) भाषणाचा तद्दन खोटा दावा वाचनात आला होता. हे भाषण मेकॉले ह्यांनी २ फेब्रुवारी १८३५ रोजी ब्रिटिश पार्लमेंटपुढे केले असा दावा त्यात होता. ह्या भाषणातील एक उतारा भाजपच्या जाहीरनाम्यातून, ‘पोस्ट मॉर्टेम’ ह्या पुस्तकातून, तसेच मराठी विज्ञान पत्रिकेच्या संपादकीयातून सोयीस्करपणे उद्धृत केला गेला होता. ह्या दोन्ही लिखाणांतून मेकॉले ह्यांची एक धूर्त, कावेबाज, वसाहतीतील लोकांचे धर्मांतर करू बघणारा ब्रिटिश अधिकारी अशी प्रतिमा उभी राहते. ह्या मलीन प्रतिमेला थोडा उजाळा देण्याचा, न्याय देण्याचा प्रयत्न प्रस्तुत लेखात केला आहे. त्यासाठी काही ऐतिहासिक घटना, मेकॉले ह्यांच्या पत्राचा इंटरनेटवरील समग्र मसुदा तसेच ‘जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स’चे अध्यक्ष ह्या नात्याने त्यांनी गव्हर्नर जनरल लॉर्ड विल्यम बेंटिक ह्यांना सादर केलेल्या एका निवेदनाचा आधार घेतला आहे. हे अधिकृत निवेदन ‘मिनट ऑन एज्युकेशन बाय मेकॉले’ म्हणून प्रसिद्ध आहे. (हे महाजालावर उपलब्ध आहे.) ह्या निवेदनावरील तारीख २ फेब्रुवारी १८३५ आहे. आश्चर्य म्हणजे इंग्लंड व भारत अशी दोन उगमस्थाने असलेल्या आणि दोन ध्रुवाएवढे अंतर असणाऱ्या ह्या दोन विधानांची तारीख मात्र एकच आहे. २ फेब्रुवारी १८३५. ह्याचा मेळ कसा लागणार? गोबेल्स नीतीनुसार पुनःपुन्हा उच्चारलेले विधान ‘सत्य’ म्हणून मिरविण्याची ही खोड जुनी आहे.
भाजपच्या जाहीरनाम्यात मेकॉले ह्यांना उद्धृत केले होते ते असे – ‘मी भारताचा आडवा-उभा असा प्रवास केला आणि मला एकही माणूस असा भेटला नाही जो भिकारी आहे, चोर आहे. अशी संपत्ती मी ह्या देशात पाहिली, इतक्या उच्च प्रतीची नैतिक मूल्ये, इतके कसब असलेली माणसे पाहिली की मला नाही वाटत की आपण ह्या देशावर राज्य करू शकू, जोपर्यंत आपण त्यांचा कणा मोडून टाकत नाही तोपर्यंत आणि त्यांचा कणा म्हणजे त्यांचा आध्यात्मिक व सांस्कृतिक वारसा! त्यासाठी त्यांची जुनी प्राचीन शिक्षणपद्धती, त्यांची संस्कृती बदलावी लागेल. भारतीयांना जर हे पटले की जे परदेशी आहे, जे इंग्लिश आहे ते सर्व चांगले आहे, त्यांच्यापेक्षाही चांगले आहे तर त्यांची स्वतःबद्दलची, स्वतःच्या संस्कृतीची अस्मिता लयास जाईल आणि ते ‘आपल्याला जसे बनायला हवे आहेत’ तसे मांडलिक राष्ट्र बनतील’. लॉर्ड मेकॉले ह्यांनी २ फेब्रुवारी, १८३५ रोजी ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये केलेल्या भाषणातील एक उतारा म्हणून वरील परिच्छेद जाहीरनाम्यात सादर केला होता.
ह्याविषयी माझ्या वाचनातून मला जाणवलेली वस्तुस्थिती आणि ह्या भाषणाचा आशय ह्यात जमीन-अस्मानाचे अंतर आढळले. न्या. नरेंद्र चपळगावकर ह्यांचे ‘तीन न्यायमूर्ती आणि त्यांचा काळ’ आणि दुसरा नंदन नीलकेणी ह्यांचे ‘Imagining India’ हे माझे दोन संदर्भग्रंथ आहेत.
१८३५ च्या आसपास शिक्षण ही ब्राह्मणांची मिरासदारी होती. ते शिक्षणही संस्कृत व्याकरण, सामान्य अंकगणित व धार्मिक संस्काराच्या स्वरूपात होते. मौखिक शिक्षणावर भर होता. पाणिनीच्या अष्टाध्यायीतील सूत्रे वेदोक्त. तेंव्हा ती छापून ओवळी करणे लोकांस आवडणार नाही अशी भीती दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर ह्यांनी दादोबा पांडुरंग तर्खडकर ह्यांना लिहून कळवली होती. ‘समुद्रबंदी’सारख्या वेडगळ, जाचक रूढीमुळे लोकहितवादींसारख्या व्यक्तीला मुलाची सामाजिक जाचापासून सुटका करून घेण्यासाठी शंकराचार्यांना हजारो रुपये दंड भरावा लागला होता. आणि गोव्यापर्यंत आलेले छपाईयंत्र भारतात यायला तीनशे वर्षे लागली होती. आपले नशीब चांगले की ‘साहेब’ अशी बंदी मानत नव्हते. नाहीतर ‘औद्योगिक क्रांती’चे तोंड बघण्यासाठी युगे जावी लागली असती.
१८३३ साली गव्हर्नर जनरल विल्यम बेंटिंकने कंपनीच्या चार्टर ॲक्टमध्ये असे कलम जोडले ज्यायोगे सरकारी नोकऱ्या धर्म, जात, वर्ण व जन्म विचारात न घेता शैक्षणिक पात्रता असलेल्या सर्वांसाठी खुल्या झाल्या. १८३४ मध्ये थॉमस मेकॉले हे कंपनीचे शैक्षणिक धोरण ठरविणाऱ्या General Committee of Public Instruction चे अध्यक्ष म्हणून भारतात आले. फेब्रुवारी १८३५ च्या त्यांच्या प्रसिद्ध शिक्षणविषयक अधिकृत टिप्पणात लॉर्ड मेकॉले ह्यांनी तत्त्वनिष्ठ तळमळीने इंग्रजी शिक्षणासंबंधीचे आपले नवे आक्रमक धोरण मांडले. आपल्या मताबाबत ते एवढे आग्रही होते की ह्या धोरणावर कार्यवाही झाली नाही तर मी कमिटीचा राजीनामा देईन अशी धमकी त्यांनी दिली होती. सरकारी नोकऱ्या सरसकट सर्वांसाठी खुल्या करण्याच्या बेंटिंक ह्यांच्या मताला सहमती दर्शवून आपल्या त्या प्रसिद्ध टिप्पणात मेकॉले म्हणतात, “(ह्या शिक्षणातून) आपण असा एक वर्ग निर्माण केला पाहिजे जो आपण (राज्यकर्ते) आणि आपले लाखो प्रजाजन ह्यांच्यामध्ये दुभाषाचे काम करील, असा एक वर्ग जो रक्ताने आणि वर्णाने भारतीय असला तरी चालचलन, नीती, बुद्धी आणि विचारसरणीत आपल्यासारखा इंग्लिश असेल.” भारतातील तत्कालीन शिक्षणावर घणाघाती हल्ला चढविताना ते लिहितात, “हीच शिक्षणपद्धती आपण चालू ठेवली तर जनतेचा पैसा वापरून असे वैद्यकीय शिक्षण दिले जाईल जे आपल्याकडील घोड्याला नाल बसविणाऱ्या माणसाला पण लाज आणील, असे खगोलशास्त्र शिकविले जाईल जे ऐकून आपल्या इंग्लिश बोर्डिंग शाळेतील मुली खदाखदा हसतील आणि भूगोलात तर सोमरस आणि लोण्याचे समुद्र असतील.”
असो. १८३५ च्या ह्या English Education Act नंतर तीनच वर्षांत सरकारी इंग्रजी शाळांची संख्या दुप्पट झाली. १८५७ ला मुंबई, मद्रास आणि कलकत्ता ह्या तीन इंग्रजी भाषिक विद्यापीठांची स्थापना झाली. १९०० सालापर्यंत १४० इंग्रजी महाविद्यालयातून १७ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेऊ लागले. इंग्रजी शिक्षण लोकप्रिय झाले. त्याबाबत आपल्याकडील समाजअग्रणीच अधिकाधिक आग्रही झाले. “इंग्रजी ही भारताला मिळालेली सरस्वतीची देणगी आहे”, असे राजगोपालाचारी म्हणत. इंग्रजी भाषेने भारतीयांना इंग्रज तर बनविले नाहीच, पण प्रथमच एका समान भाषेचे वाटेकरी झाल्याने त्यांच्यात ‘भारतीय’ म्हणून एक नवी अस्मिता जागृत झाली. इंग्रज राजवटीला विरोध करण्यासाठी ते एकत्र आले. इतर देशातील स्वातंत्र्यचळवळीशी त्यांचा परिचय झाला. भारतीय शिक्षणाला जात-पात आणि अस्पृश्यतेचा डाग होता. हा डाग नाकारणाऱ्या इंग्रजी भाषेला दलित पुढाऱ्यांनी मान्यता दिली. ‘लिखित मंत्राचा उच्चार ऐकण्यास धजावणार्‍या दलितांच्या कानात लाखेचा तप्त रस ओता’ असे सांगणाऱ्या मनुस्मृतीपासून त्यांना सुटका हवी होती. आमच्या मुलांनाही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळातून शिकवा असा आग्रह चंद्रभानप्रसादसारखे दलित पुढारी धरीत. मायावतीबाईंच्या राज्यात ‘इंग्रजी भाषा देवते’चे मंदिर बायकांनी उभारल्याचे वृत्त आणि छायाचित्र वाचनात आले आहे. देवीच्या हातात इंग्रजी शब्दकोश होता. हीच देवी आमच्या मुलांना नोकऱ्या देईल असे त्यांना वाटले.
भारतात १८३३ मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीचे राज्य होते. कंपनीचा प्रशासकीय खर्च आणि आवक ह्यांचा मेळ बसत नव्हता. खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने न्यायालयीन व प्रशासकीय कामासाठी ब्रिटिश कर्मचाऱ्यांऐवजी कमी पगारावर काम करणारे लायक भारतीय नेमण्याचा प्रस्ताव गव्हर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंक ह्यांनी मांडला. कंपनीचा चार्टर ॲक्ट १८३३ नुसार धर्म, जात, वर्ण वा वंश विचारात न घेता सर्व लायक भारतीयांसाठी शासकीय नोकऱ्या खुल्या झाल्या. आता गरज निर्माण झाली ती असे लायक उमेदवार उपलब्ध करून देण्याची. थॉमस बेबिंग्टन मेकॉले ह्यांची ‘General Committee of Public Instruction’ चे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक १८३४ मध्ये झाली. अध्यक्ष ह्या नात्याने गव्हर्नर जनरल बेंटिंक ह्यांना सादर केलेल्या २ फेब्रु. १८३५ ह्या तारखेच्या ‘Minute on Education’ ची अधिकृत प्रत उपलब्ध आहे. त्यातील काही महत्त्वाचा अंश आपण विचारात घेऊ या..
मेकॉले लिहितात – ‘ब्रिटिश वसाहतीतील सध्याचे शैक्षणिक धोरण हे आपल्या पार्लमेंटमधील १८१३ च्या ठरावानुसार आहे. ठराव म्हणतो – साहित्याला उजाळा आणि उत्तेजन देण्यासाठी, तसेच सुशिक्षित लोकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि वसाहतीतील लोकांच्यात विज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी, त्यांना विज्ञानाची माहिती करून देण्यासाठी काही रक्कम राखून ठेवावी. आता दुमत ह्याबद्दल आहे की, हे साहित्य कोणत्या भाषेतले असावे आणि ‘सुशिक्षित लोक’ कुणाला म्हणावे? इथे ही मंडळी (कमिटीतील मेकॉलेचे विरोधक) असे धरून चालतात की, साहित्य म्हणजे संस्कृत वा अरेबिक भाषांतीलच. आणि हिंदूंच्या पवित्र ग्रंथांतील विशिष्ट गवताचे सर्व उपयोग जाणणारा व देवतेमध्ये विलीन होण्याचे अद्भुत समजणारा तो हिंदू सुशिक्षित, तर इजिप्तमधील सुशिक्षित त्याला समजावे जो पुरातन स्तंभांवरील चित्रलिपी समजू शकतो आणि मांजरे व कांद्याची पूर्वापार चालत आलेली कर्मकाण्डे जाणतो. खरे तर हा ठराव अमुकच भाषा अथवा अमुकच विज्ञान शिकवावे, असे म्हणत नाही. तेव्हा मी जर असे मानले – ह्या नेटिव्ह, होतकरू तरुणांना इंग्रजी व फ्रेंच भाषा शिकवावी आणि ह्या भाषांतील विज्ञानाचे शिक्षण द्यावे तर हे ठरावाशी विसंगत होईल का? मी १८१३ च्या शैक्षणिक धोरणाचा हा लावलेला अर्थ आपणास मान्य असेल, तर नवा ठराव आणण्याची गरज भासणार नाही; अन्यथा त्यातील पहिला भाग काढून टाकणारा छोटा ठराव नव्याने करावा लागेल.’
एखादा ठराव चुकीचा वाटल्यास त्यात फेरबदल करण्यास हरकत नसावी, असे आग्रही प्रतिपादन करताना मेकॉले रोजच्या जीवनातली सहज पटणारी उदाहरणे देतात. ‘समजा – एका जागी आपण आरोग्यधाम बांधायला घेतले आणि नंतर असे आढळून आले की, ती जागा व ते आरोग्यधाम आपल्या अपेक्षा पूर्ण करू शकत नाही. अशा वेळी ते बांधकाम थांबविणे हे जनहिताचेच नव्हे का?’ सामोपचाराच्या भूमिकेने ते पुढे लिहितात, ‘शासनाने जर संस्कृत व अरेबिकच्या शिक्षकांना मानधन देण्याचे कबूल केले असेल, तर सहानुभूती म्हणून ते ह्यापुढे चालू ठेवण्याला माझा विरोध नाही. परंतु सरकारने केवळ शब्द दिला आहे म्हणून कालबाह्य झालेली शास्त्रे आणि वापरात नसलेल्या भाषा शिकवीत राहणे निरर्थक वाटते.’
‘मला वाटते, ज्ञानप्रसारासाठी बाजूला ठेवलेले हे लाखभर रुपये गव्हर्नर जनरलनी सर्वांना योग्य वाटतील अशा पद्धतीने खर्च करावेत. ज्याप्रमाणे म्हैसूरमध्ये वाघाची शिकार करणाऱ्याचे इनाम त्यांनी कमी केले, चर्चमध्ये मंत्रोच्चारासाठी जनतेचा पैसा वापरणे बंद केले, त्याचप्रमाणे संस्कृत व अरेबिक भाषांसाठी हा पैसा वापरणे बंद करावे. आता प्रश्न उरतो की, जनतेची बौद्धिक वाढ करण्यासाठी ह्या राखीव पैशाचा विनियोग कसा करावा? येथील बोलीभाषेमध्ये साहित्य व विज्ञान ह्याची वानवाच आहे. ह्या भाषा इतक्या प्रगतही नाहीत की, त्यामध्ये भाषांतर करणे शक्य व्हावे. त्यामुळे ज्ञानप्रसारासाठी दुसरी भाषा वापरणे आवश्यक ठरते. कमिटीतील निम्मे लोक इंग्रजीच्या बाजूने आहेत, तर उरलेले संस्कृत-अरेबिकच्या बाजूचे आहेत. मला स्वतःला ह्या दोन्ही भाषा अवगत नाहीत. परंतु मी भारतातील, तसेच आपल्याकडील प्राच्यविद्याविशारद लोकांशी बोललो आहे. आपल्यापुढे दोन पर्याय संभवतात. माझ्या म्हणण्याप्रमाणे युरोपियन विज्ञान शिकवायचे, हा एक. दुसरा पर्याय म्हणजे – अशी शिक्षणपद्धती मान्य करायची, जेणेकरून जनतेचा पैसा वापरून असे वैद्यकीय शिक्षण दिले जाईल जे आपल्याकडील घोड्याला नाल ठोकविणाऱ्याला पण लाज आणील. असे खगोलशास्त्र शिकविले जाईल की, जे ऐकून आपल्या बोर्डिंग शाळेतील मुली खदाखदा हसतील, भूगोलात लोण्याचे समुद्र तर इतिहासात ३० हजार वर्षे राज्य करणारा ३० फूट उंच राजा असेल.’ कुठे ही तत्कालीन शिक्षणाची मेकॉलेने केलेली टिंगल आणि कुठे त्याच्या नावे खपविले जाणारे ते कथित भाषण, ज्यात ह्याच शिक्षणाची वारेमाप स्तुती आहे. येथील शिक्षणपरंपरेचा कणा मोडल्याशिवाय इंग्रजांना येथे पुढे राज्य करता येणार नाही, असा दावा त्यात केला आहे.
मेकॉले पुढे म्हणतात, ‘पाश्चिमात्य भाषांमध्ये इंग्रजीचे स्थान नक्कीचे वरचे आहे. जगातल्या शहाण्यासुरत्या राष्ट्रांनी गेल्या ९० पिढ्यांतून निर्माण आणि जतन केलेल्या ज्ञानाचे भांडार इंग्रजी भाषा जाणणाऱ्या व्यक्तीस खुले होईल. येथील राज्यकर्त्यांची तर ही भाषा आहेच, परंतु पूर्वेकडील सागरी व्यापारही ह्याच भाषेतून चालतो. भारताशी निकटचा संबंध असलेला आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलियातील युरोपियन समाजही हीच भाषा बोलतो. इंग्रजी भाषेची गुणवत्ता एक वेळ बाजूला ठेवली, तरी तिच्या उपयोगितेमुळे हीच भाषा नेटिव्हांच्या शिक्षणासाठी योग्य ठरते.’
स्वतःच्या देशाकडे – ब्रिटनकडे चिकित्सक दृष्टीने पाहत ते पुढे म्हणतात, ‘ह्याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्याकडे दोन पूर्वानुभव आहेत. पहिला अनुभव आहे १५व्या शतकाच्या अखेरीस व १६ व्या शतकाच्या सुरुवातीचा, पाश्चिमात्य देशांचा. त्याकाळी सर्व महत्त्वाचे ज्ञान मुख्यत्वे ग्रीक आणि रोमनांचे होते. आपल्या ह्या शिक्षणसमितीसारखी भूमिका घेऊन आपल्या पूर्वजांनी जर प्लेटो व सिसेरोसारख्यांची भाषा नाकारली असती आणि आपल्या विद्यापीठांमधून अँग्लो-सॅक्सन भाषेतील बखरी व नॉर्मन फ्रेंचमधील गुलगुलीत गोष्टी शिकविल्या असत्या, तर आजचे प्रगत इंग्लंड आपल्याला दिसले असते का? ग्रीक आणि लॅटिन भाषा जश्या आपणास त्या वेळी होत्या, तशीच इंग्रजी भाषा आज भारतीयांसाठी आहे.’ दुसरा अनुभव ते रशियाचा सांगतात. पाश्चिमात्य भाषा शिकून टार्टर लोक सुसंस्कृत झाले, असा दावा ते करतात.
उपयोगी, चांगल्या शिक्षणाचा एक सार्वकालिक निकष सांगताना मेकॉले म्हणतात, ‘माझ्यासमोर आता डिसेंबर १८३३ ह्या महिन्याचा एका मदरशाचा जमा-खर्च आहे. तेथे ७७ विद्यार्थी शिकत होते. सार्वजनिक निधीतून त्यांनी दिलेली शैक्षणिक भत्त्याची रक्कम एकूण ५०० रुपये आहे. ह्याउलट मे, जून व जुलैमध्ये इंग्रजी शिकणाऱ्या बहि:शालीन विद्यार्थ्यांकडून आपल्याला १०३ रुपये शुल्क प्राप्त झाले आहे. म्हणजे संस्कृत-अरेबिक शिकणाऱ्याला आपल्याला मदत द्यावी लागते, तर इंग्रजी शिकण्यासाठी ते आपल्याला फी द्यायला तयार आहेत. जे लोकांना रुचणारे व त्यांच्या फायद्याचे असते त्यासाठी त्यांना भत्ते द्यावे लागत नाहीत. तुम्ही भात खा, गरम कपडे घाला; त्यासाठी आम्ही तुम्हाला भत्ता देतो, असे लोकांना सांगावे लागते का? गावातील शाळामास्तर मुलांना त्यांनी मुळाक्षरे व अंकगणित शिकावे म्हणून पैसे देत नाहीत; उलट मुलेच मास्तरांना फी देतात. मग संस्कृत-अरेबिक शिकण्यासाठी शिष्यवृत्तीची का गरज भासते? ह्याचा सरळ अर्थ असा की, संस्कृत-अरेबिक शिकणे त्यांच्या फायद्याचे नाही.’ Minute मधील पुढील किस्सा तर अफलातून आहे. मेकॉले लिहितात, ‘एका संस्कृत महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी कमिटीला एक अर्ज दिला आहे. त्यात ते म्हणतात – गेली १०-१२ वर्षे हिंदू साहित्य आणि शास्त्रे शिकून आम्ही त्यात पारंगत झालो आहोत, पण त्याचा फायदा काय? त्यामुळे आमच्या परिस्थितीत काहीही फरक पडला नाही. आम्ही मिळविलेल्या प्रमाणपत्रांना कुणी महत्त्व देत नाही. आम्हाला आमचे जीवनमान समृद्ध करायचे आहे. लहानपणी आमच्या आरोग्य व शिक्षणाची सोय बघणाऱ्या सरकारने आम्हाला असे वाऱ्यावर सोडू नये. मी आत्तापर्यंत नुकसानभरपाईची मागणी करणारे अनेक अर्ज बघितले आहेत, परंतु अशा प्रकारचा मिळालेल्या शिक्षणाबद्दल नुकसानभरपाई मागणारा हा पहिलाच अर्ज मी पाहतो आहे.’ हे वाचताना माझ्या डोळ्यांसमोर उगीचच एक चित्र तरळून गेले. चित्रात कुचकामी शिक्षण पदरी पडलेले लाखो विद्यार्थी हातात भरपाईचा अर्ज घेऊन मंत्रालयाची दारे ठोठावीत होती.
ह्यापूर्वी आपल्या शिक्षणसमितीने लाखो रुपये खर्चून छापलेली हजारो संस्कृत पुस्तके कशी धूळ खात पडली आहेत ह्याचा आढावा घेत ते पुढे म्हणतात,’ विरोधकांचा आणखी एक मुद्दा आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, अरबी व संस्कृत भाषेत अशी अनेक पुस्तके आहेत, जी लाखो लोक सर्वमान्य समजतात. परंतु अशा पुस्तकांतून ज्ञान कमी, तर अंधश्रद्धा खच्चून भरल्या आहेत. त्यात कृतक् इतिहास, कृतक् खगोलशास्त्र व कृतक् वैद्यकशास्त्र आहे, आणि ह्या सर्वांना कृतक धर्माची साथ आहे. भारतातील नेटिव्हना ख्रिश्चनधर्मीय बनवू पाहणाऱ्या कुणालाही सरकार उतेजन देत नाही आणि ह्यापुढेही देणार नाही; परंतु त्याच वेळी गाढवाला स्पर्श करून पवित्र होता येते अथवा कुठल्याशा वेदमंत्राचे पारायण केल्याने बोकड मारल्याच्या पापातून मुक्ती मिळते, हे शिकण्यात आपले तारुण्य वाया घालवण्यासाठी आम्ही सरकारी तिजोरीतील पैसा खर्चू देणार नाही.
एवढ्या मोठ्या नेटिव्हांच्या जनसमुदायाला एकाच वेळी इंग्रजीचे शिक्षण देणे कठीण आहे. हे विरोधकांचे म्हणणे मला पटते. सुरुवातीला आपण नेटिव्हांच्या एका गटाला शिकवून तयार करू या. आपण राज्यकर्ते आणि आपले प्रजाजन ह्यांच्यामध्ये दुभाषाचे काम हा गट करील, एक दुवा बनेल. हा गट रक्ताने आणि वर्णाने भारतीय असला तरी चालचलन, नीती, बुद्धी आणि विचारसरणीत आपल्यासारखा इंग्लिश असेल. भारतातील विविध भाषांना सक्षम बनविण्याचे काम आपण ह्या गटावर सोपवू या, ज्यायोगे संपूर्ण जनसमुदाय आपल्या स्थानिक भाषेतून शिक्षण घेऊ शकेल.
‘बनारस हे ब्राह्मणी संस्कृत विद्येचे, तर दिल्ली है अरेबिक भाषेचे प्रसिद्ध पीठ आहे. तेव्हा बनारसचे संस्कृत महाविद्यालय दिल्लीचे महामुद्दीन कॉलेज चालू ठेवावे. ह्या पौर्वात्य भाषा जतन करण्यास एवढे पुरेसे आहे. इतरत्र पसरलेले मदरसे व संस्कृत विद्यालये, तसेच तिथे शिकण्यासाठी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे भत्ते बंद करावेत. भत्त्याच्या मोहात पाडून त्यांना नको असलेले शिक्षण त्यांच्यावर लादू नये.’
‘गव्हर्नर जनरलसाहेबांचा वरील बाबींविषयीचा निर्णय माझ्या अपेक्षेप्रमाणे असेल, तर मी समितीचा अध्यक्ष म्हणून अत्यंत उत्साहाने व दक्षतेने माझे कर्तव्य पार पाडीन; अन्यथा मला माझ्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याची परवानगी द्यावी.’ अशा बाणेदार विधानाने मेकॉले आपल्या Minute on Education चा शेवट करतात. मेकॉले ह्यांचे हे शिक्षणविषयक टिपण मला अभ्यासपूर्ण, विद्वत्तापूर्ण, तर्कशुद्ध, अप्रतिम युक्तिवादाने भरलेले, आग्रही परंतु अनाक्रमक असे वाटते. आपला एखादा निर्णय चुकीचा ठरला, तर तो मागे घेणे शहाणपणाचे आहे; शिकणाऱ्याचे जीवनमान सुधारते, तेच खरे शिक्षण. एके काळी इंग्रजी वा फ्रेंच नव्हे, तर ग्रीक आणि लॅटिन ह्या ज्ञानप्रसाराच्या प्रमुख भाषा होत्या. अशा वेळी आपल्याच भाषेचा फाजील आग्रह धरणे चुकीचे आहे; ज्यासाठी विद्यार्थी पैसे मोजायला तयार असतो, ते त्याच्या दृष्टीने उपयोगी शिक्षण होय. नवी भाषा शिकताना आपल्या जुन्या भाषांचे जतन करणे, आपले कर्तव्य आहे .वेडगळ अंधश्रद्धांना खतपाणी घालणारे शिक्षण बंद केले पाहिजे – अशी Minute मध्ये असलेली अनेक विचारमौक्तिके मेकॉले ह्यांची एक विद्वान, प्रामाणिक शिक्षणतज्ज्ञ अशी प्रतिमा उभी करतात. लॉर्ड विल्यम बेंटिंक ह्यांना २७ फेब्रुवारी १८३५ मध्ये लिहिलेल्या पत्रात ते नेटिव्हांना Education Committee मध्ये प्रतिनिधित्व द्यावे, असा आग्रह ते धरतात. हिंदू कॉलेजच्या नियामक मंडळांना त्यांच्यातील दोघांची नावे सभासद म्हणून सुचविण्यास सांगावे, अशी मागणी ते करतात. हिंदू कॉलेज कमिटीवर एकही मुसलमान नसल्याने मुसलमानांना प्रतिनिधित्व मिळत नाही, हे निदर्शनास आणून देतात. हिंदू कॉलेजच्या दर्जाच्या चांगल्या शिक्षणसंस्था सुरू करण्यासाठी मुसलमानांनी झटावे व आपले प्रतिनिधित्व मिळवावे, असे ते सुचवितात. वरील विवेचनावरून इंग्रजी शिक्षण देण्यामागे मेकॉले ह्यांचा ख्रिस्तीकरणाचा छुपा अजेंडा असावा, हे विश्वासार्ह वाटत नाही.
ब्रिटिश भारतात आले, त्या १८ व्या शतकात निरर्थक कर्मकांडे आणि पुरोहितशाही हाच हिंदू धर्माचा चेहेरा होता. हिंदू मुलाच्या कल्पनाविश्वात असणाऱ्या पौराणिक मिथकातील वेडगळ समजुती दूर केल्याखेरीज त्याला खगोलशास्त्र, भूगोल, नैसर्गिक इतिहास शिकविणे शक्य नव्हते हे पटण्यासारखे आहे. अलीकडे रालोआ सरकारच्या शिक्षणमंत्र्याने फलज्योतिष व पौरोहित्य हे विषय विद्यापीठांतून शिकविण्याचा प्रस्ताव मांडला होता आणि त्यासाठी ग्रंथालय व नेमणूकांसाठी अनुदानाची तरतूद केली होती. मेकॉलेच्या Minute मधून ह्या सर्वांना शिकण्यासारखे बरेच आहे. आपल्या वसाहतीतील नेटिव्ह लोक अंधश्रद्धेच्या विळख्यातून बाहेर पडावे म्हणून धडपडणारे मेकॉले कुठे आणि हाच आमचा धर्म आहे अशी ओरड करीत ‘जादूटोणा आणि इतर अघोरी प्रथा’ संबंधी कायद्याला विरोध करणारे आपले राजकीय नेते कुठे?