शहरे, गावे आणि आपल्या भवितव्याचे पर्यावरण
नावात उरलेला निसर्ग
धुळ्यापासून चाळीसेक किलोमीटरवर लामकानी नावाचे एक गाव आहे. नाव पहिल्यांदा ऐकताना गमतीदार वाटते. पण स्थानिक लोक सांगतात, की पूर्वी कुरणांनी व्यापलेल्या या भागात लांब कानांचे ससे मोठ्या संख्येने होते. म्हणून – लामकानी.
ससे आजही आहेत. भारतीय ससा – काळ्या मानेचा ससा (Lepus nigricollis) – हा तसा चिवट जीव आहे. कोरडी झुडपी राने, गवताळ माळ, शेतांचे बांध, गावाकडचे पडीक तुकडे, अगदी निम्न शहर या सगळीकडे तो तग धरतो. जागतिक धोक्याच्या यादीत (IUCN) तो अजूनही ‘least concern’ या सर्वांत सुरक्षित गटात आहे.
पण ‘ससे आहेत’ आणि ‘सशांसाठी सुरक्षित अधिवास आहे’ यात फरक आहे.
लामकानीच्या नावात खरं तर ससे नाहीत – कुरणं आहेत. लांब कानांचे ससे तिथे मोठ्या संख्येने होते, कारण त्यांना पोसणारी विस्तीर्ण कुरणं होती. कुरणं गेली, आणि ससा उरला. पण तो आता वेगळा ससा आहे – शेताच्या बांधावर लपणारा, भटक्या कुत्र्यांपासून जीव वाचवणारा, शिकाऱ्याच्या फासात अडकणारा. गेल्या पन्नास वर्षांत त्याचा अधिवास तुटत आणि खंगत गेला आहे. भटकी कुत्री हा महाराष्ट्राच्या गवताळ प्रदेशांतला मोठा धोका बनला आहे. आणि वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या अनुसूची चारमध्ये असल्याने या सशाला सर्वांत कमी संरक्षण मिळतं. तो हळूहळू नाहीसा झाला तरी आपल्याला फरक पडणार नाही.
जसा माळढोक कमी झाला.
माळढोक (Ardeotis nigriceps) जागतिक धोक्याच्या यादीत ‘critically endangered’ – म्हणजे निर्वंशाच्या अगदी उंबरठ्यावर. वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या अनुसूची एकमध्ये, म्हणजे सर्वोच्च कायदेशीर संरक्षणाच्या गटात.
सोलापूरच्या आजूबाजूच्या माळरानांवर तो मोठ्या संख्येने दिसायचा. जमीन वापर बदलला, शिकार वाढली, विजेच्या तारांचं जाळं पसरलं – आणि संख्या कोसळत गेली. २०११ साली देशभरात अंदाजे अडीचशे माळढोक होते; २०१८ पर्यंत ते जेमतेम दीडशेवर आले. आज तेवढेही उरलेले नाहीत, आणि जे आहेत ते बहुतांश राजस्थानात. पाच दशकांत ऐंशी टक्क्यांहून अधिक घट. नान्नजला तो पूर्वी दरवर्षी पावसाळ्यात नियमित दिसायचा. आज तिथे एकही माळढोक नाही. आणि त्याच्याच नावाने असलेलं अभयारण्य नाममात्र राहिलं आहे.
हे केवळ गावाकडे आहे असे नाही. आपल्या शहरांतल्या नव्या गृहसंकुलांची नावं बघा – ‘ग्रीन व्हॅली’, ‘फॉरेस्ट एज’, ‘रिव्हरसाइड’, ‘नेचर्स नेस्ट’. जाहिरातींच्या फलकांवर पक्षी आहेत, फुलपाखरं आहेत, अगदी घनदाट जंगलही आहे. त्या जमिनीवर प्रत्यक्षात काय होतं आणि बांधकामानंतर काय उरलं, हा प्रश्न मात्र कोणी विचारत नाही. निसर्ग नावात शिल्लक राहतो; जमिनीवर नाही. जस जसे आपण वस्तीपासून दूर जातो तस तसा निसर्ग बऱ्या स्थितीत दिसतो. पण अशा जागा अभावाने दिसतात. पश्चिम घाट, सातपुडा, अरवली डोंगर रांगा, पूर्व घाट अशा डोंगर रांगांत काही अंशी निसर्ग त्याच्या मूळ स्थितीत शिल्लक राहिलेला दिसतो. शहरात निसर्ग नसतो असे नाही. त्याचे रूप वेगळे आहे – ते माणसाने आपल्याला हवे तसे बनवलेले आहे.
असो. आणि तरीही – या बिल्डर्सच्या फलकांतच एक आशेचा किरण दडलेला आहे. कारण बिल्डर लॉबी ‘ग्रीन’ हा शब्द विकत नाही; ती तो शब्द encash करते आहे. आणि जो शब्द encash करता येतो, त्याला बाजारात किंमत आहे, याचा अर्थ ग्राहकाला तो हवा आहे. पंचवीस वर्षांपूर्वी असं नव्हतं.
पंचवीस वर्षांत काय बदललं?
आम्ही पंचवीसेक वर्षांपूर्वी या क्षेत्रात काम सुरू केलं, तेव्हा ‘संवर्धन’, ‘पुनरुज्जीवन’, ‘देशी-स्थानिक झाडं’ हे शब्द सामान्य माणसाच्या शब्दकोशात नव्हते. निसर्गाला मदत म्हणजे कापडी पिशवी वापरणं – हे इतकं बेसिकही तेव्हा रूढ नव्हतं. फार तर ‘कचरा व्यवस्थापन गरजेचं आहे’ इतपत जाणीव होती.
आज चित्र बदललं आहे. निदान एका ठरावीक समाजात – जो असे लेख वाचतो, ज्याच्यापर्यंत माहिती पोहोचते – तो बदल स्पष्ट दिसतो. कचऱ्याचं वर्गीकरण आणि त्याची योग्य विल्हेवाट, सतत बरोबर कापडी पिशवी बाळगणं, या गोष्टी काहींच्या अंगवळणी पडल्या आहेत. काही जमीनधारक जमिनीचा विकास करताना निसर्गाचा विचार करू लागले आहेत. हे प्रमाण अत्यंत नगण्य असलं, तरी समाज बदलला आहे याविषयी शंका नाही.
प्रश्न पुढचा आहे. जागरूकता वाढली – पण सजगता आली का?
जागरूकता म्हणजे माहिती असणं. सजगता म्हणजे त्या माहितीचा आपल्या रोजच्या निर्णयांवर परिणाम होणं. आणि नेमकी इथेच साखळी तुटते. जागरूकतेचं कृतीत रूपांतर होत नाही. ‘वाढ’ आणि ‘विकास’ यांच्यापुढे पर्यावरण फिकं पडतं.
शहरांची वाटचाल : आकडे काय सांगतात
या असजगतेचा सर्वांत उघड परिणाम आपल्या शहरांवर झालेला दिसतो.
हवा. बांधकामांच्या रेट्यामुळे शहरांचा ‘उष्णता-बेट परिणाम’ (heat island effect) वाढला आहे. काँक्रीट दिवसभर उष्णता साठवतं आणि रात्रभर सोडतं; त्यामुळे शहरातलं तापमान आजूबाजूच्या ग्रामीण भागापेक्षा कित्येक अंशांनी जास्त राहतं. जागतिक क्रमवारीत आपली स्थिती लाजिरवाणी आहे. IQAir या संस्थेच्या २०२४ च्या जागतिक हवा-गुणवत्ता अहवालानुसार, सर्वाधिक प्रदूषित हवा असणाऱ्या देशांत भारत जगात पाचव्या क्रमांकावर होता; जगातल्या सर्वाधिक प्रदूषित दहा शहरांपैकी सहा भारतातली होती. हे केवळ दिल्लीचं दुखणं नाही – विदर्भातल्या चंद्रपूरसारख्या कोळसा-पट्ट्यातल्या शहरांना ते रोज भोगावं लागतं.
सांडपाणी. पण खरा प्रश्न पाण्याचा आहे, आणि तो आपण फार क्वचित नीट मांडतो.
पुणे शहराला दरडोई दररोज सुमारे ३२१ लिटर पाणी पुरवलं जातं. केंद्रीय निकष याच्या निम्म्याहून कमी आहे. म्हणजे आपण निकषाच्या दुप्पट पाणी वापरतो. आणि हे सरासरीचं गणित आहे – प्रत्यक्षात शहराच्या काही भागांना दिवसाला सहाशे लिटर मिळतात, तर काही भागांना जेमतेम शंभर.
हा एकच आकडा दोन गोष्टी सांगतो. पहिली – विषमता. सहाशे आणि शंभर हे एकाच शहरातले आकडे आहेत. पाणी ‘कमी’ नाही; ते असमान वाटलं जातं आहे. दुसरी, आणि अधिक अस्वस्थ करणारी – प्रमाण. जेवढं पाणी आत जातं, त्यातलं सुमारे ऐंशी टक्के सांडपाणी होऊन बाहेर पडतं. म्हणजे जास्त पाणी वापरणं म्हणजे जास्त सांडपाणी तयार करणं. आपण पाण्याचा प्रश्न ‘पुरवठा वाढवून’ सोडवतो, आणि त्यातून सांडपाण्याचा प्रश्न मोठा करतो. एक टोक ओढलं की दुसरं ताणतं, हे लक्षात येत नाही.
पुण्यात रोज सुमारे साडेसातशे दशलक्ष लिटर सांडपाणी तयार होतं. प्रक्रिया केंद्रांची स्थापित क्षमता आहे सुमारे सव्वापाचशे-साडेपाचशे. पण महापालिकेच्याच कबुलीनुसार प्रत्यक्ष प्रक्रिया होते सुमारे दोनशे नव्वदवर. म्हणजे शहराचं जवळजवळ निम्मं सांडपाणी थेट मुळा-मुठेत जातं.
आणि हे केवळ पुण्याचं नाही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) २०२१ च्या राष्ट्रीय पाहणीनुसार देशभरातल्या शहरी भागांत मिळून दररोज सुमारे बहात्तर हजार दशलक्ष लिटर सांडपाणी तयार होतं. त्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता बांधली आहे चव्वेचाळीस टक्के. प्रत्यक्षात वापरली जाते फक्त अठ्ठावीस टक्के. उरलेलं बहात्तर टक्के सांडपाणी – जवळजवळ तीन-चतुर्थांश – कोणतीही प्रक्रिया न होता थेट नद्या, तलाव आणि भूजलात सोडलं जातं.
बांधलेली क्षमता ४४, वापरलेली २८. ही केवळ निधीची अडचण नाही. जे प्रक्रिया केंद्र उभे करून तयार आहे, तेही पूर्ण क्षमतेने चालवलं जात नाही. हा साधनांचा अभाव नाही; हा सजगतेचा अभाव आहे. आपण म्हणतो, आपल्या नद्या प्रदूषित आहेत. वस्तुस्थिती अशी आहे, की त्या नद्या राहिलेल्याच नाहीत. ते वाहते नाले झाले आहेत.
नागपूरची कहाणी अजून वेगळी आहे. नागपूरमध्ये रोज सुमारे साडेसातशे दशलक्ष लीटर सांडपाणी तयार होते. २०१५ पर्यंत त्यातल्या जेमतेम शंभर दशलक्ष लीटरवर प्रक्रिया होत होती; बाकीचे सगळे नाग नदी, पिवळी नदी आणि पोहरा नदी ह्यात जात होते. मग त्या वर्षी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात नद्यांच्या प्रदूषणाविरुद्ध जनहित याचिका दाखल झाली आणि न्यायालयाने महापालिकेला क्षमता वाढवण्याचा आदेश दिला.
इथे महापालिकेने एक मार्ग काढायचा प्रयत्न केला. प्रक्रिया केलेले पाणी कोराडी आणि खापरखेडा या औष्णिक वीजकेंद्रांना विकाण्याचा! वीजकेंद्रांना स्वच्छ पाणी लागतेच; ते आजवर धरणांतून घेतले जात होते. आता ते सांडपाण्यातून मिळवावे असे ठरले. त्यानुसार वाहिन्यांमधून प्रक्रिया केलेले पाणी औष्णिक वीजकेंद्राकडे वळवण्यात आले. परंतु, शुद्ध केलेल्या पाण्यातील क्षाराचे प्रमाण जास्त राहिल्यामुळे हे जड पाणी औष्णिक केंद्राने वापरणे बंद केले आहे. ह्या पाण्यामुळे तेथील यंत्रे खराब व्हायला लागली असे कळले. असे करण्यापेक्षा शहरानेच पुनर्प्रक्रियकृत पाणी पुन्हा नदीत सोडले असते तर ते शेतीसाठी व इतर पर्यावरणीय सेवांसाठी उपयोगी ठरू शकले असते. परंतु, वीजकेंद्राला पुरवठा केल्यावर हे पाणी cooling साठी वापरले जाणे म्हणजे वाफ करून आकाशात सोडणे, म्हणजेच नदीला किंवा शेतीला वंचित ठेवणे आहे. उद्योगांना ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक गोडे पाणी वापरण्यावर कायद्याने बंदी आहे, पण प्रक्रिया केलेले सांडपाणी आम्ही वापरतो असा देखावा करून प्रत्यक्षात गोडे पाणी मोठ्या प्रमाणावर उचलले जाते तेव्हा नदीच्या पाण्याचा एकांगी विचार केला जातो, असे लक्षात येते. हेच प्रारूप पुढे सोलापूर आणि नांदेडमध्ये वापरले गेले असे ऐकिवात येते; परंतु तेथील खरी स्थिती जाणून घ्यायला हवी. कुणाला ठाऊक असल्यास जरूर लिहावे.
असो. एवढे होऊन नाग नदी आजही नालाच आहे.
रोज पाचशे दशलक्ष लीटरहून अधिक अप्रक्रियाकृत सांडपाणी तिच्यात जाते. कारण प्रक्रियाकेंद्रे उभी आहेत, पण सांडपाणी तिथवर पोहोचवणारे वाहिन्यांचे जाळेच अपुरे आहे. ते थेट नदीत जाते. वर अतिक्रमणांनी नदीचे पात्र अरुंद केले आहे. नाग नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचा खर्च चौदाशे कोटींवरून चोवीसशे कोटींवर गेला; तो २०१९ साली मंजूर झाला; आणि आजही तो प्रत्यक्षात उतरलेला नाही. आता त्याची मुदत २०३२ आहे.
निधी आला. न्यायालयाचा आदेश आला. तंत्रज्ञान आले. उत्पन्नाचा स्रोतही मिळाला. नदी मात्र तशीच आहे. कारण नियोजन, वाहिन्यांचे जाळे आणि अतिक्रमण – ह्या मूळ गोष्टींना कोणी हात लावला नाही. आणि त्या तीनही गोष्टींसाठी लागते ते तंत्रज्ञान नाही; तर इच्छाशक्ती आणि सजगता.
हीच साखळी नीट बघण्यासारखी आहे. प्रक्रियाकेंद्रे पुरेशी नाहीत – का? निधी नाही. निधी का नाही? ती सरकारची प्राथमिकता नाही. मग प्राथमिकता काय आहे? पायाभूत सुविधा उभारणे. पण त्या नेमक्या कोणत्या प्रकारच्या हव्यात, याचा विचार करायला ना राजकारण्यांना सवड आहे, ना प्रशासनाला आवड. भ्रष्टाचार ह्या सगळ्याचा अंतर्भूत भाग आहे. आणि ‘भ्रष्टाचार राहणारच’ असे गृहीत धरून काहींनी पर्यायी विकास रेटण्याचा प्रयत्न केला, तिथे माणसांचे अहंकार आडवे आले.
साखळीचं शेवटचं टोक तंत्रज्ञान नाही, निधी नाही, कायदा नाही. मानसिकता आहे.
आणि जिथे ती काही अंशी बदलली, तिथे लगेच उत्तम उदाहरणं तयार झाली. इंदूरने घनकचरा व्यवस्थापनात जे करून दाखवलं, ते कोणत्या नव्या तंत्रज्ञानामुळे झालं नाही. ते ‘हे करायचंच आहे’ असं ठरवल्यामुळे झालं.
वस्तीचे आरसे : कावळे, कबुतरं आणि घारी
हवा आणि पाण्याचे आकडे तरी मोजले जातात. जैवविविधतेच्या बाबतीत आपण अजून फार मागे आहोत.
आपलं ‘प्राणीप्रेम’ मुळात भूतदयेपुरतं मर्यादित आहे – कबुतरांना दाणे, भटक्या कुत्र्यांना पाव, गाईला चारा. हे प्रेम प्रामाणिक असेलही; पण ते संवर्धन नाही. उलट अनेकदा ते परिसंस्थेच्या विरोधात जातं.
एक साधं निरीक्षण करा. पुणे, मुंबई, नाशिक, नागपूर – कोणत्याही शहरात सर्वाधिक दिसणारे पक्षी कोणते? कावळे, कबुतरं आणि घारी. हे तीन पक्षी हे शहराचे indicators आहेत; शहराचे आरसे आहेत. कचरा वाढला, उंच इमारती वाढल्या, की हे पक्षी वाढतात. ते दिसणं ही ‘निसर्ग टिकून आहे’ याची खूण नाही; ती अध:पतनाची खूण आहे.
कारण मूळ प्रश्न असा : यांनी कोणाची जागा घेतली? या शहरांचं हवामान आणि पर्जन्यमान बघता इथे पक्ष्यांची आणि एकूण जैवविविधतेची स्थिती उत्तम असू शकते. पण जंगलातले किंवा गवताळ रानातले पक्षी नाहीसे झाले, आणि त्यांच्या जागा या तिघांनी घेतल्या. माश्या-टिपणारे (flycatchers), रानकोंबड्या – असे पक्षी आजही शहरातल्या काही कोपऱ्यांत तग धरून आहेत. पण ते दुर्मिळ होत चालले आहेत.
तलावांची गोष्ट यापेक्षा वेगळी नाही. पूर्वी तलावांत सहज दिसणारा कमळपक्षी (Jacana) कमी होत गेला. त्याचं कारण नीट समजून घेण्यासारखं आहे. हा पक्षी कमळ, कुमुदिनीच्या तरंगत्या पानांवर चालतो; तीच त्याची जमीन. तलाव प्रदूषित झाला, आणि जलपर्णी आली. कमळपक्ष्याच्या पायाखालची जमीन गेली. त्याची जागा घेतली पाणकावळ्याने (Cormorant). कुठेही सहज तगणारा generalist पक्षी.
आणि माशांचं काय?
पुण्याच्या मुळा-मुठेतून सुमारे अठरा मत्स्यप्रजाती स्थानिक पातळीवर नाहीशा झाल्या आहेत. डेक्कन महासीर, वाम, नुक्ता आणि इतर अनेक. कारण एकच – सांडपाणी आणि औद्योगिक प्रदूषण. यातला एक मासा मात्र वेगळाच धडा शिकवतो. त्याचं नाव Glyptothorax poonaensis. पुण्याच्या नावाचा मांगूर. त्याचं मूळ नोंदस्थळच मुळा-मुठा नदी – म्हणजे शास्त्रज्ञांनी त्याला पहिल्यांदा जिथे पाहिलं, नोंदवलं, नाव दिलं, ती हीच नदी. पुढे सत्तर वर्षं तो तिथे सापडलाच नाही. तो नामशेष झाला असंच मानलं गेलं. २०११ साली तो इंद्रायणीत पुन्हा सापडला – निदान तिथे तरी तो जिवंत आहे.
पुण्याच्या नावाचा मासा पुण्यातून नाहीसा झाला.
राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने भारतात चौदा मासे ‘आक्रमक परकीय प्रजाती’ म्हणून घोषित केले आहेत – मोझांबिक आणि नाईल तिलापिया, आफ्रिकन मांगूर, कॉमन कार्प, बिगहेड कार्प, सकरमाउथ कॅटफिश. यातले बहुतेक आपण स्वतःच आणले – मत्स्यशेतीसाठी, उत्पादन वाढवण्यासाठी. सकरमाउथ माशांची अंडी खातो आणि प्रजननस्थळं उद्ध्वस्त करतो. गोदावरीत तिलापियाने देशी माशांना संख्येने मागे टाकलं आहे – जैवविविधता आणि मच्छीमारांची उपजीविका, दोन्ही धोक्यात. आणि सकरमाउथ २०२४ मध्ये वैनगंगेत नोंदवला गेला आहे; नाग नदीचं पाणी कान्हानमार्गे वैनगंगेला मिळतं. तो विदर्भाच्या दारात पोहोचला आहे.
पुणे जिल्ह्यातल्या उजनी जलाशयात – पळसदेव इथे – तिलापिया, आफ्रिकन मांगूर आणि सकरमाउथमुळे स्थानिक माशांची संख्या घटली. आणि आत्ता, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये, महाराष्ट्र मत्स्यव्यवसाय विभागाने रोहू, मृगळ आणि कटला या माशांची सुमारे सव्वा कोटी पिल्लं उजनीत सोडली – मुख्यत्वे उपजीविकेसाठी. पण एक गोष्ट नोंदवायला हवी. रोहू, मृगळ आणि कटला हे भारतीय मासे आहेत, हे खरं; पण ते मूळचे गंगा-खोऱ्यातले. दख्खनच्या नद्यांत ते आपणच मत्स्यशेतीसाठी आणले. ते सोडले जातात कारण त्यांना बाजारभाव आहे. महासीर, नुक्ता, खवलचोर – दख्खनचे खरे रहिवासी – त्यांना बाजारभाव का नाही? हा विचार कोणी करत नाही.
मत्स्यव्यवसाय विभागाचं काम मत्स्यव्यवसाय आहे; ते त्यांनी केलं. प्रश्न असा, की परिसंस्थेच्या पुनरुज्जीवनाचं काम नेमकं कोणाच्या खात्यात आहे? ते उपजीविकेला जोडण्याचं काम कुणी करायचं?
कृती होते आहे. निधी आहे. संस्था आहेत. तज्ज्ञ आहेत.
पण आपण नेमकं काय पुनरुज्जीवित करतो आहोत, हा प्रश्न कोणी विचारत नाही.
हीच गोष्ट कीटकांची, फुलपाखरांची, मधमाश्यांची… त्यांचं घर जपण्याचा विचार आपल्या नगररचनेत कुठेही नाही. आणि हा विचार करायची शहरी धकाधकीत कोणालाच उसंत नाही.
तालुका आणि खेडं : नियोजनाशिवायची वाढ
ग्रामीण भागात परिस्थिती काही अंशी हीच आहे – आणि काही बाबतींत अधिक बिकट. कारण शहरात जी थोडीफार जागरूकता दिसते, ती इथे जवळजवळ नाही.
तालुक्याची ठिकाणं झपाट्याने बकाल होत आहेत. खेड्यांकडची जनता तालुक्याला येते; तिथला बांधकामाचा आणि वाढीचा वेग प्रचंड आहे. कचऱ्याची समस्या भयंकर आहे. प्लास्टिकचा वापर सर्रास आहे आणि त्याचं व्यवस्थापन जवळजवळ नाहीच. तज्ज्ञ कमी असावेत, किंवा जे आहेत त्यांचं कोणी ऐकत नसावं. परिणामी नगररचना ही गोष्ट इथे दिसतच नाही.
खेड्यांत अजून जरा बरी परिस्थिती आहे, पण कचरा आणि सांडपाणी तसंच. कच्ची घरं पाडून पक्की बांधण्याचा प्रघात सर्वत्र आहे. त्यात गैर काहीच नाही – पण त्यात विचार नाही.
मातीची घरं देखभालीला अवघड, हे खरं. पण ती उन्हाळ्यात थंड आणि हिवाळ्यात ऊबदार राहतात. देखभाल नको म्हणून आपण ‘स्वस्त आणि मस्त’ पत्रे आणले. आणि ते नेमके उन्हाळ्यात तापतात, पावसात कानठळ्या बसवणारा आवाज करतात, हिवाळ्यात ऊब धरून ठेवत नाहीत. तीच गोष्ट फरशीची. म्हणजे आपण सोयीसाठी एक निवड केली, आणि त्या निवडीने आपल्याला गैरसोयच दिली.
‘सोय महत्त्वाची’ हेच मानवी जगण्याचं सूत्र शहरापासून खेड्यापर्यंत सर्वत्र दिसतं. आणि सोयीसाठी माणूस उद्योगक्षेत्राने आयता ठेवलेला पर्याय निवडतो. यातून शिकून आधुनिक आणि पारंपरिक यांची विचारपूर्वक सांगड घालणारा विचार क्वचितच दिसतो.
ग्रामीण भागात सर्वांत मोठा जमीन वापर शेती आहे. शेतीविषयी बोलल्याशिवाय पुढे जाणे कठीण आहे.
‘किसान’ या कृषी प्रदर्शनात आम्ही पाच जण मिळून पाच दिवसांत सुमारे दहा हजार शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. संवाद एकाच मुद्द्याभोवती होता – शेती ज्या निसर्गाच्या जोरावर चालते, त्या निसर्गाची काळजी घेतली, तरच पुढच्या पिढ्यांना शेती करायला मिळेल. शेतकरी ही कल्पना धुडकावून लावतील अशी शंका होती. तसं अजिबात घडलं नाही.
त्यातला एक प्रातिनिधिक संवाद असा :
मी : पूर्वी प्रत्येक गावाच्या पाणलोटक्षेत्रात, ओढ्यांच्या उगमाशी आणि काठांवर जंगलं होती, तेव्हा झरे जिवंत होते. ही जंगलं स्पंजासारखी काम करतात – पावसाचं पाणी जमिनीत, भूगर्भरचनेत जिरवतात. आणि एक-दोनदा नाही, चिरंतन. पिढ्यानपिढ्या. या झऱ्यांमुळे वर्षभर पिकं घेता येत होती. बरोबर की नाही?
शेतकरी : हा.. एकदम मुद्द्याचं बोललात ताई. आमच्या आजाच्या टायमाला पाणी भरपूर होतं. आता काय नाय राहीलं..
मी : मग तुम्ही काही प्रयत्न केले नाहीत का हे झरे टिकवायला?
शेतकरी : अं.. काय गरज नाय लागली.. आमच्या बाच्या टायमाला धरणातून कालवे आले गावात. पन त्याचंबी पानी काय भरोश्याचं नव्हतं. हळू हळू मग आम्ही बोरवेल केली आणि पंप लावले. झऱ्याचा इसरच पडला म्हना ना…
हे शेवटचं वाक्य मी विसरू शकत नाही. झऱ्याचा विसर पडला.
प्रत्येक नव्या तांत्रिक पर्यायाने आधीच्या नैसर्गिक व्यवस्थेची फक्त जागा घेतली नाही – तिची आठवणच पुसून टाकली. झरा गेला, कालवा आला. कालवा भरवशाचा नव्हता, बोरवेल आली. बोरवेल आटली, आणखी खोल बोरवेल आली. आणि या साखळीत कुठेही ‘झरा का आटला?’ हा प्रश्न विचारला गेला नाही.
हे तेच सूत्र आहे जे मातीच्या घराच्या जागी पत्रा आणतं. सोय समोर दिसते; तिची किंमत दिसत नाही.
प्रमाणाचा मुद्दा
त्याच संवादात पुढे एक गोष्ट अशी उलगडली, जी मला या संपूर्ण चर्चेतली सर्वांत महत्त्वाची वाटते.
शेतकऱ्याला मी विचारलं, “मग आता पाण्याचा प्रश्न मिटला का?” – त्याने उत्तर दिलं : “नाय हो. विहिरी नी बोरवेल आटल्या की लवकरच.”
इथे लक्षात घ्या : पाणी भरपूर आहे असं वाटलं, म्हणून आपण शेतीचं क्षेत्र वाढवलं. आता बोरवेल आटल्यामुळे त्या वाढलेल्या क्षेत्राला पुरेसं पाणी नाही. म्हणजे हा सगळा प्रमाणाचा – scale चा – मुद्दा आहे.
पूर्वी पाणी कमी होतं. पण होत्या तेवढ्या शेतीला ते पुरेसं होतं.
हे वाक्य पुन्हा वाचावं. टंचाई ही निसर्गाची नाही; ती आपल्या गणिताची आहे. जंगलं होती तेव्हा थोड्या पाण्याची पण वर्षभर आणि कायमस्वरूपी सोय होती. विहिरी भरलेल्या होत्या. शेती थोडी होती, पण यशस्वी होती. ती कमी पडत होती म्हणून हरितक्रांतीने जोर धरला – आणि आपल्याला अधिकाधिक उत्पादनाची सवय लागली. उपलब्ध संसाधनं आणि पिकं यांचं गणित कोलमडलं. मग खतांचा आधार घेत शेती करावी लागली; दुसरा इलाजच उरला नाही.
आणि इथे शेतकऱ्याच्या मनातला अंतर्विरोध किती प्रामाणिक आहे बघा. तो म्हणला, “माती तशी चांगली हाये. आता काळ्या आईशिवाय काय शेती होते होय?” – असं म्हणणारा तोच माणूस पुढच्याच वाक्यात म्हणतो, “खतं तर घालावीच लागतात ना दर पिकाला.”
मातीबद्दलचा आदर आणि मातीचा ऱ्हास एकाच माणसाच्या मनात नांदतात. हा त्याचा दोष नाही. व्यवस्थेने त्याला दुसरा पर्यायच ठेवलेला नाही. (आणि आपण शहरी माणसांनी इथे फार शहाणपणा शिकवू नये – कापडी पिशवी घेऊन एसयूव्हीतून जाणारे आपणही याच अंतर्विरोधाचे वारसदार आहोत.)
भूगर्भातल्या पाण्याची टाकी मर्यादित आहे. तीच टाकी सतत वापरायची असेल, तर तिचं पुनर्भरण करावंच लागणार. मातीतून आपण कायम घेतच राहिलो, तर कधीतरी तिची देण्याची क्षमता संपणार. मुद्दा साधा आहे – हा निसर्गाला परत देण्याचा विषय आहे.
“पर्यावरण संवर्धन पोट भरलेल्यांसाठी असतं” हा आक्षेप वारंवार ऐकू येतो, आणि तो गंभीरपणे घ्यायला हवा. जो माणूस उद्याच्या भाकरीच्या विवंचनेत आहे, त्याला पन्नास वर्षांनंतरच्या मातीच्या कसाची चिंता करायला सांगणं, हा एक प्रकारचा अन्यायच आहे. परंपरागत अन्यायांमुळे किंवा इतर कारणांनी स्पर्धेत मागे राहिलेल्यांना भौतिक उन्नती करून घेण्याचा पूर्ण हक्क आहे. तो नाकारून कोणतंही पर्यावरणीय तत्त्वज्ञान उभं राहू शकत नाही.
एका बाजूने विचार केला तर हा आक्षेप पटण्यासारखाही आहे. पण त्या दहा हजार शेतकऱ्यांशी बोलल्यानंतर माझं मत ठाम झालं आहे : शेतकऱ्यांना पर्यावरणाचं महत्त्व माहीत नाही, असं निश्चितच नाही.
त्यांना ते माहीत आहे – कदाचित आपल्यापेक्षा अधिक थेटपणे माहीत आहे, कारण त्यांचं पोट त्यावर अवलंबून आहे. पूर्वी शेतीचं मर्यादित प्रमाण आणि पारंपरिक पद्धती यांमुळे संवर्धनाची स्वतंत्र, जाणीवपूर्वक गरज कधी भासली नसावी. ती व्यवस्थेतच अंतर्भूत होती. पण काळाच्या ओघात शेतीपद्धतीचा बदलता कल आणि वाढतं प्रमाण बघता, आता सक्रिय संवर्धन करावंच लागेल.
म्हणजे प्रश्न ‘माहितीचा’ नाही. प्रश्न प्राधान्यक्रमाचा, पर्यायांचा आणि व्यवस्थेचा आहे. आणि तो प्रश्न विषमतेशी थेट जोडलेला आहे. प्रदूषण करणारे आणि ते भोगणारे हे नेहमीच वेगवेगळे लोक असतात. कचराभूमीशेजारच्या वस्त्या, वीटभट्ट्यांवरचे आणि खाणींतले कामगार, प्रदूषित नदीकाठची गावं – यांनी हा कचरा निर्माण केलेला नसतो. तो त्यांच्या अंगणात आणून टाकला जातो.
आपत्ती नैसर्गिक; संकट मानवनिर्मित
या असजगतेची किंमत आपण आता आपत्तींच्या रूपात मोजतो आहोत.
अतिवृष्टी नैसर्गिक असते. पण नैसर्गिक ओढे बुजवून, पूररेषेच्या आत बांधकामं करून, टेकड्यांचे उतार कापून आपण त्या अतिवृष्टीचं रूपांतर संकटात करतो. पुण्यातल्या आंबिल ओढ्याने २०१९ मध्ये हे दाखवून दिलं; चेन्नईने २०१५ मध्ये; केरळ आणि उत्तराखंडने वारंवार. डोंगरउतारावरचं आच्छादन काढून टाकलं, की पाणी जिरत नाही – ते वाहतं. आणि वाहताना माती घेऊन जातं.
गंमत बघा – आणि ही गंमत क्रूर आहे. उष्णता सहन होत नाही म्हणून आपण घरात एसी लावतो, आणि त्याच्या एक्झॉस्टमुळे बाहेरच्या तापमानवाढीत भर घालतो. आजार झाला तर औषध घेणं ठीकच; पण आजार बळावत राहिला, तर त्याचं मूळ कारण शोधून तो समूळ नष्ट करण्यावर आपण भर देतो. पर्यावरणाच्या बाबतीत मात्र आपण फक्त औषध घेत राहतो.
मग हे शक्य आहे का?
आतापर्यंतचं चित्र निराशाजनक आहे. पण ते पूर्ण नाही.
लामकानीला परत जाऊ. बहात्तरच्या दुष्काळानंतर तिथली कुरणं खुली झाली, चराई वाढली, गवत निकृष्ट झालं. गाई कमी झाल्या, शेळ्या-मेंढ्या वाढल्या – कारण त्या निकृष्ट चाऱ्यावरही वाढू शकतात. विहिरी आटल्या. तरुण ऊसतोडणीसाठी स्थलांतर करू लागले. आणि २००० साली गाव पुरतं उजाड झालं.
गावातल्या डॉ. नेवाडकर यांच्या पुढाकाराने उत्तम प्रकल्प सुरू झाला. त्यांनी हिवरे बाजार आणि राळेगण सिद्धी या दोन गावांचं प्रारूप वापरून काम सुरू केलं. ३०० हेक्टर वन जमिनीवर. चराईबंदी केली. संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती नेमली गेली; जल-मृदसंधारणाची कामं ठरली. सुरुवात श्रमदानाने; मग रोजगार हमी योजना; तंत्रांसाठी ‘वॉटर’ (WOTR) संस्थेची मदत घेतली.
आणि मग निसर्गाने आपलं काम सुरू केलं. ‘कुसळी’ ही निकृष्ट गवतं जवळजवळ नाहीशी झाली आणि त्यांची जागा पवन्या, मारवेल, डोंगरी अशा सकस गवतांनी घेतली. मातीवर आच्छादन आलं, तापमान उतरलं, ओलावा टिकला. कीटक वाढले. अन्नसाखळीचा पाया भक्कम झाला. आणि गरुड जातीतले पक्षी दिसू लागले. गावासाठी एकच महत्त्वाची गोष्ट होती – ती म्हणजे चारा उपलब्धी!
२००८ साली भीषण दुष्काळात लामकानीने आजूबाजूच्या पंचवीस खेड्यांतल्या शेतकऱ्यांना सुमारे चारशे टन उत्तम चारा उपलब्ध करून दिला. आज पाचशे हेक्टर संरक्षित प्रदेशातून सुमारे पंधराशे टन चारा मिळतो – आणि तो पुरून उरतो. चराईबंदी चालूच आहे; गवत कापून गोठ्यात दिलं जातं. विहिरी आणि कूपनलिका उन्हाळ्यातही ओसंडून वाहतात. शेती सोडून बाहेर पडलेले तरुण परत गावाकडे आले आहेत. गावाची इकॉलॉजी सुधारली आणि इकॉनॉमी देखील!
गावपातळीवर हे शक्य आहे, तसं खासगी जमिनीवरही. ऑइकॉसच्या पानशेतजवळच्या ‘रहाळ’ आणि कोयना परिसरातल्या ‘रानवा’ या जंगल-पुनरुज्जीवन प्रकल्पांत गवत आणि झुडुपांचं आच्छादन वाढल्यावर उन्हाळ्यात ५६ अंश सेल्सिअसपर्यंत तापणाऱ्या मातीचं तापमान ४० अंशांपर्यंत खाली उतरलं; पावसाच्या पाण्याचा जमिनीतला झिरपा वाढला आणि पूर्वी लवकर कोरडी होणारी जमीन एप्रिल-मेपर्यंत ओलावा टिकवू लागली. पक्षी घरटी करू लागले; सिसिलिअनसारखे दुर्मिळ प्राणीदेखील ही जमीन वापरू लागले.
५६ वरून ४० अंश. ५६ अंशांवर मातीतले सूक्ष्मजीव मरतात; ४० अंशांवर ते जगतात. ही निसर्गप्रेमाची गोष्ट नाही – ही पुढच्या पिढीच्या शेतीच्या भांडवलाची गोष्ट आहे.
अशी प्रारूपं इतरत्रही आहेत – जोधपूरच्या राव जोधा वाळवंटी रॉक पार्कमध्ये आक्रमक विदेशी बाभूळ काढून स्थानिक वाळवंटी वनस्पती परत आणल्या गेल्या; ऑरोविलमध्ये उजाड, धूप झालेल्या पठारावर दशकांच्या कामातून जंगल उभं राहिलं.
प्रत्येकाचा उंबरठा
या सगळ्यात सामान्य माणसाने काय करायचं?
इकॉलॉजिकल सोसायटीचे संस्थापक प्रकाश गोळे सर म्हणायचे – माणसाने जगायचं तर निसर्ग बदलूनच जगावं लागणार. परंतु प्रत्येकाने स्वतःचा उंबरठा ठरवावा.
हे वाक्य मला मोलाचं वाटतं, कारण त्यात प्रामाणिकपणा आहे. ते ‘शून्य कार्बन फूटप्रिंट’सारखं अशक्य आदर्श मांडत नाही. ते म्हणतं – रेषा कुठेतरी आखा. प्रत्येकाची पायरी निरनिराळी असू शकेल. ते ठीक आहे. पण बदल करायला कुठेतरी सुरुवात करायला हवी.
पुण्यात इकॉलॉजिकल सोसायटीचे काहीशे विद्यार्थी त्यांच्या परीने निसर्गपूरक आयुष्य जगतात. विषमुक्त जीवनशैलीत काम करणारे अनेक जण आहेत – जीवितनदी (‘माझी नदी, माझी जबाबदारी’ या ब्रीदाने मुळा-मुठेचे पट्टे दत्तक घेणारे स्वयंसेवक), ecoexist, अर्थिंग स्टोअरसारखी दुकानं. लांब यादी आहे.
पण इथे एक इशारा आवश्यक आहे, आणि तो या विशेषांकाच्या भूमिकेला धरून आहे.
‘वैयक्तिक जबाबदारी’ ही मांडणी अनेकदा व्यवस्थात्मक अपयश झाकण्यासाठी वापरली जाते. तुम्ही कापडी पिशवी वापरता की नाही, हा प्रश्न महत्त्वाचाच आहे – व्यक्तीचा उंबरठा हा तिचा हक्क आणि तिची प्रतिष्ठा आहे. पण तो शहरातल्या ७२ टक्के अप्रक्रियाकृत सांडपाण्याची जागा घेऊ शकत नाही. उंबरठा वैयक्तिक असतो; जबाबदारी मात्र सामूहिक आहे. आणि तिथे धोरण, कायदा आणि अर्थव्यवस्था यांतच बदल करावे लागतील.
इथे एक मोठा अंतर्विरोध आहे, जो मी नाकारत नाही : संसाधनं वापरूनच ‘संसाधनं कमी वापरा’ असा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवावा लागतो. हा अंतर्विरोध पूर्ण काढून टाकणं कठीण आहे; तो केवळ कमी करता येईल. तसंच औद्योगिकीकरणावर अनेक मजुरांच्या – किंबहुना समाजाच्या मोठ्या भागाच्या – उपजीविका अवलंबून आहेत, हे नाकारता येणार नाही.
या परिस्थितीत जे शक्य आहे, ते दोन शब्दांत : संसाधनांचा वापर जबाबदारीने करणे, आणि उपसा पूर्ण झाल्यावर त्या नैसर्गिक संस्था पूर्वस्थितीत आणणे. दोन्ही गोष्टी तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. आणि ‘गरज’ म्हणजे काय याचं प्रमाण ठरत नाही तोवर पहिली गोष्ट अवघड राहणार – म्हणून दुसरीवर, म्हणजे पुनरुज्जीवनावर, आपल्याला अधिक भर द्यावा लागेल. संसाधनांचा उपसा झाल्यावर तो प्रदेश पूर्ववत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली, तर जो अवधी मिळेल, त्यात अर्थव्यवस्थेच्या स्थित्यंतराचं नियोजन करता येईल.
इथे आणखी एक अवघड सत्य आहे. ‘गरजेच्या वस्तू’, ‘काटकसरीने वापर’ – अशा संज्ञा तौलनिक आहेत. समाजातल्या प्रत्येक स्तरातल्या व्यक्तीनुसार त्या बदलतात. ‘गरज’ म्हणजे नक्की काय, ती कुठे थांबते, याचं सर्वांना सामाईकपणे वापरता येईल असं कोणतंही लिखित प्रमाण आपल्याकडे नाही. सरकारचं याबाबतीत धोरण नाही. धोरण सोडाच – या दिशेने विचारही नाही. आणि म्हणूनच ‘तुम्ही कमी वापरा’ असं वंचितांना सांगण्यापेक्षा, ‘आपण किती वापरावं’ याचा उंबरठा ठरवणं आणि तो वरच्या स्तरापासून लागू करणं, हे अधिक न्याय्य आहे.
मूलभूत परिवर्तन म्हणजे नेमकं काय?
व्यवस्थेच्या पातळीवर काय हवं, याची यादी फार गूढ नाही :
उत्पादन जबाबदार असणं; उत्पादनाचा कार्बन-फूटप्रिंट आणि जल-फूटप्रिंट कमीत कमी ठेवणं; चैनीच्या वस्तूंचं उत्पादन लक्षणीय प्रमाणात नियंत्रित करणं; परदेशी पुरवठा-यंत्रणांवरचं अवलंबित्व हळूहळू कमी करून स्थानिक संसाधनांच्या वापरावर आणि उत्पादनावर भर देणं; कमीत कमी कार्बन-फूटप्रिंट असणाऱ्या ऊर्जास्रोतांना प्राधान्य देणं; चक्रीय (circular) अर्थव्यवस्था कार्यरत करणं; वस्तूंऐवजी सेवा विकणं (servitization of products); उत्पादक आणि ग्राहक यांच्यातली पारदर्शकता वाढवून त्यांच्यातला माहितीचा असमतोल काढून टाकणं.
या सगळ्या पद्धती वापरून औद्योगिकीकरणाला आणि वाढत्या लोकसंख्येच्या उपभोगांना निसर्गस्नेही मार्ग दाखवणं शक्य आहे. तंत्र उपलब्ध आहे. अर्थशास्त्र उपलब्ध आहे. उदाहरणंही उपलब्ध आहेत.
उणीव आहे ती अशा प्रकारची मानसिकता जनमानसात आणि सरकारात रुजण्याची.
आणि म्हणूनच ‘मूलभूत परिवर्तन’ म्हणजे नवं तंत्रज्ञान नाही. ते मानसिकतेचं परिवर्तन आहे. लामकानीत नवं तंत्रज्ञान वापरलं गेलं नाही. जे बदललं ते एकच : गावाने ठरवलं.
“तोच मुद्दा कठीण हाय…”
किसान प्रदर्शनातल्या त्या संवादाचा शेवट असा झाला होता.
मी : हे काम राबवणं तसं सोपं आहे. यात कुठेही उच्च तंत्रज्ञान नाही. मूळ मुद्दा – हे काम करायला हवं – हे ठरवण्याचाच आहे.
शेतकरी : हा, तोच मुद्दा कठीन हाय..
त्या शेतकऱ्याने चार शब्दांत माझ्या पंचवीस वर्षांच्या अनुभवाचं सार सांगून टाकलं. मानसिकता हाच खरा अडथळा आहे – आणि हे त्याला माझ्याइतकंच स्पष्ट माहीत आहे.
पण त्याचं पुढचं वाक्य त्याहून महत्त्वाचं होतं :
शेतकरी : पण आमी नक्की प्रयत्न करनार. गाव नाइ पुढे आलं तर शेताच्या बांधावर तरी दोन झाडं नक्की लावणार…
गावाची वाट बघत बसणार नाही. बांधावर दोन झाडं तरी लावणार.
गोळे सरांचा ‘उंबरठा’ त्या शेतकऱ्याने त्याच्या भाषेत सांगितला.
शेवटी : सजगता संसर्गजन्य आहे
मी सुरुवातीला म्हटलं की जागरूकता वाढली, पण सजगता आली नाही. आता ते विधान थोडं दुरुस्त करते.
सजगता येते. फक्त ती लेखांतून, आकड्यांतून किंवा भीतीच्या इशाऱ्यांतून येत नाही. ती निसर्गाच्या सान्निध्यातून येते. जो माणूस स्वतःच्या जमिनीचा तुकडा राखतो, आणि तिथे उंबरावर पक्षी येताना बघतो – त्याचा दृष्टिकोन बदलतो. मग तो आपला परिसर, आपण वापरत असलेल्या वस्तू, आपली निवड – हे सगळं उघड्या डोळ्यांनी बघू लागतो.
ही सजगता माणसामाणसानुसार बदलते. कोणी ती पूर्ण आत्मसात करतं; कोणी ऐंशी टक्के; कोणी वीस टक्के. पण ती संसर्गजन्य आहे – epidemic आहे, असं मला अनुभवावरून जाणवतं. डॉ. नेवाडकरांपासून ती लामकानीत पसरली. लामकानीतून ती लळींगकडे पसरते आहे. रहाळ-रानव्यातल्या जमीनधारकांपासून ती त्यांच्या शेजाऱ्यांकडे पसरते आहे. आणि किसान प्रदर्शनातल्या त्या शेतकऱ्यापासून ती त्याच्या बांधावरच्या दोन झाडांपर्यंत तरी नक्की पोहोचली आहे.
ती हळूहळू पसरणार, हे नक्की.
प्रश्न फक्त एवढाच आहे – तिचा वेग आपल्या ऱ्हासाच्या वेगापेक्षा जास्त असेल का?
ह्याचं उत्तर आपल्या सगळ्यांच्या हातात आहे. कारण शेवटी हा निसर्गासाठी निसर्ग जपण्याचा विषय नाही. माती आणि पाणी सुदृढ ठेवणं हे आपल्याच शेतीला, आपल्याच शहराला, आपल्याच पुढच्या पिढीला उपकारक आहे – आणि ते आपल्याच हातात आहे.
(लेखिका गेली पंचवीस वर्षं पर्यावरण पुनरुज्जीवन, जैवविविधता संवर्धन, स्थानिक वृक्षलागवड आणि पर्यावरण शिक्षण या क्षेत्रांत कार्यरत आहेत.)