संपूर्ण पर्यावरण चळवळीची मूलभूत उद्दिष्टे आणि अग्रक्रम आमूलाग्र बदलणार्या ह्या दोन संकल्पना – पार्यावरणिक न्याय व हवामानविषयक न्याय. अन्य जग दोन्हींच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी उत्तरोत्तर आग्रही होत जाते असताना भारतीय शासनव्यवस्था ह्या दोन्हींपासून अधिकाधिक दूर जात आहे. एकविसाव्या शतकातल्या तिसर्या दशकातील ही परिस्थिती आहे. ह्या दोन्ही संकल्पनांमागील समान, प्रभावी सूत्र म्हणजे (सम)न्यायबुद्धी (equity). पार्यावरणिक बोधाचा कस लागणारी ही दोन क्षेत्रे म्हणता येतील. कारण भारतापुरते बोलायचे, तर हे दोन्ही न्याय न मिळाल्याने सर्वाधिक नुकसान ज्यांचे होते आहे, त्यांना आपले तसे नुकसान होते आहे हे पटवून देऊन कृतीप्रवण करणे; आणि सरकारी आशिर्वादाने जे हे नुकसान निरंकुश, बेबंद, राक्षसी पद्धतीने करत चालले आहे त्यांना थोपवणे ही दोन्ही कामे प्रभावी, उत्तम पार्यावरणिक बोधाशिवाय अशक्यच आहेत.
संदर्भाची चौकट:
सर्वप्रथम पार्यावरणिक न्याय ही संकल्पना कोणत्या चौकटीतून पहावी लागते ते पाहू. ठळक आणि सतत वाढत्या विषमतायुक्त जगात, विविध परिसंस्था पुरवीत असणार्या नैसर्गिक सेवा आणि नैसर्गिक भांडवल ह्या दोन्हींचे वाटप, सुशासनाच्या अभावी आणि व्यवस्थापनातील ढिसाळपणामुळे अत्यंत अन्यायी पद्धतीने होताना दिसते. तर दुसरीकडे मूलस्रोतांच्या आणि परिसंस्थांच्या/सृष्टीव्यवस्थांच्या घटत्या सुरक्षेबरोबरच, त्या अशा घटण्यात नगण्य वाटा असलेल्या तळागाळातील लोकसमूहांवर त्याचा दुष्परिणाम सर्वाधिक होताना दिसतो. जगभरात तळागाळातील, गरीब लोकांना अशा ढासळत्या सृष्टीव्यवस्था, पर्यावरण हयांमुळे उद्भवणार्या प्रदूषण, वादळे, दुष्काळ अशा नैसर्गिक अरिष्टांचा सामना सर्वाधिक प्रमाणात करावा लागतो. शेतीयोग्य जमीन, पेयजल, आणि शाश्वत मार्गाने मिळालेली ऊर्जा इत्यादी उत्पादक मूलस्रोत त्यांना मिळणे अधिकाधिक दुरापास्त होत जाते. ज्या पद्धतीने सृष्टीव्यवस्था आणि नैसर्गिक मूलस्रोत ह्यांचे व्यवस्थापन सध्याच्या जगात होते, किंवा जसे ते आजवर होत आले, त्यामुळे शोषितांची अनेकप्रकारे वंचना, त्यांचे परिघावर ढकलले जाणे, आणि संरचनात्मक विषमता हीच त्याची फलिते मिळत राहिली. पर्यावरणाचा वाढता ऱ्हास मूलभूत मानवी हक्कांपासून त्यांना वंचित ठेवून नैसर्गिक मूलस्रोतांचा विनाश घडवत गरिबी वाढवण्यासाठी कारणीभूत ठरला; आणि अशा पार्यावरणिक अन्यायाचा सामना करण्यासाठी, ही व्यवस्था बदलण्यासाठी, किंवा अशा अन्यायाला प्रत्त्युतर देण्यासाठी हे गरीब आणि बाधित समूह कमी पडल्याने ते व्यवस्थेबाहेर ढकलले जाऊ लागले. असेच चालू राहिले तर विषमता आणखी गडद होत जाणार हे मानवाला लक्षात आले.
ह्या संदर्भचौकटीत पार्यावरणिक न्याय ही संकल्पना पहाणे गरजेचे ठरते. आपण त्याची व्याख्या अशी करू शकतो : नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि नैसर्गिक मूलस्रोत ह्यांच्या उपभोगाचे आणि त्यापासून मिळणार्या फायद्यांचे विषम वितरण, सृष्टिव्यवस्थांच्या सेवांची ढासळती परिस्थिती, तसेच वाढते प्रदूषण ह्या सर्वांमुळे गरीब, शोषित, पीडित लोकांवर होणारे तथाकथित विकास/वाढ ह्यांचे असमान परिणाम – हे सर्व टाळणे, तसेच त्या सर्वाशी संबंधित हक्कांचे रक्षण करणे, गैरकृत्यांना अटकाव अथवा शिक्षा ह्या सर्वांप्रति उत्तरदायित्वाची एक यंत्रणा म्हणजे पार्यावरणिक न्याय. नैसर्गिक संसाधंनांसंबंधीचे तंटे/दावे कार्यक्षम रितीने निकाली काढणारी व पर्यावरणाच्या संदर्भात योग्य कायद्याचे नियंत्रण लागू करणारी एक पारदर्शक न्याययंत्रणा अशीही आणखी एक व्याख्या करता येते. सहसा निकाली निघू शकणार्या तंट्या/दाव्यांमध्ये तीन प्रकार आढळतात. (१) एखाद्या खासगी संस्थेने दुसर्या खासगी संस्थेविरुद्ध केलेला दावा. (उदाहरणार्थ, एखादा लोकसमूह एखाद्या कंपनीच्या काही कृत्यांना विरोध करतो आहे.) (२) एखादी खाजगी संस्था शासनाच्या काही निर्णयांना विरोध करते आहे. (उदाहरणार्थ, एखादी कंपनी शासकीय परवानगी/परवाना संदर्भातील एखाद्या सरकारी निर्णयाला विरोध करते आहे.) किंवा (३) काही नियम मोडल्याबद्दल शासन एखाद्या खासगी आस्थापनेला दंड/शिक्षा ठोठावते आहे. (प्रदूषणविषयक नियमांची पायमल्ली केल्यामुळे शासनाने एखाद्या कंपनीला दिलेली उत्पादन परवानगी रद्द करणे.)
जे पर्यावरणीय तंटे अशा योग्य आणि पारदर्शी पद्धतीने निकाली निघत नाहीत, त्यांचे पर्यावसन बहुतेक वेळा पर्यावरणीय नुकसान, दीर्घकाळ चालणारे संघर्ष, आणि काही वेळा सामाजिक फाळणी इतके गंभीर असू शकतात. मागील साठ वर्षांत झालेल्या नागरी यादवी युद्धांपैकी, संघर्षांपैकी ४० ते ६० टक्के संघर्ष काही प्रकारे नैसर्गिक संसाधनांशी जोडलेले होते, असे इतिहास सांगतो. तसेच आफ्रिकेतील ३४ यादवी संघर्षांपैकी फक्त तीन संघर्ष/लढाया जमिनीशी निगडित नव्हत्या.
पार्यावरणिक न्याय ह्या संकल्पनेचे गांभीर्य मानवाला कळल्यामुळेच की काय २०१७ सालापर्यंत १७६ देशांमध्ये पर्यावरणविषयक भक्कम कायदे झालेले दिसतात. १५० देशांनी आरोग्यदायी पर्यावरण, किंवा पर्यावरणरक्षण हा मुद्दा त्यांच्या घटनेत समाविष्ट केला आहे. तर १६४ देशांमधे पर्यावरण संरक्षणासाठी केंद्रीय पातळीवर मंत्रालये आहेत. यूएनडीपीच्या एका अहवालानुसार २०२१च्या अखेरपर्यंत जगभरातल्या ६७ राष्ट्रांमध्ये पर्यावरणीय न्यायालये आणि २११६ न्यायाधिकरणे (ट्रायब्यूनल्स) कार्यरत आहेत.
इतके सर्व जागच्या जागी असुनही पार्यावरणिक न्याय हा प्रश्न म्हणून अद्याप का भेडसावतो आहे? ह्याचे एकमेव उत्तर म्हणजे आस्थापित यंत्रणांमध्ये सुधारणेला भरपूर वाव आहे. जगभरात पाहिले तर वंचित, शोषित समूहांना हा न्याय उपलब्ध होण्यात चार प्रकारचे अडथळे प्रामुख्याने येताना दिसतात. (हे चित्र जवळपास जसेच्या तसे भारतालाही लागू आहेच.) तंटा सोडवण्याची सक्षम यंत्रणा उपलब्ध आहे हे माहिती नसणे, किंवा ती सहजी शोधता येणे, सदर यंत्रणा उशीर न करता वेळेत आणि कमीत कमी खर्चात वापरता येण्याची सोय नसणे, आणि दावा लढवण्यासाठी आवश्यक असलेले तांत्रिक सहाय्य सुरळीतपणे न मिळू शकणे ह्यांचा समावेश ह्यात होतो. असा न्याय उपलब्ध असणे आणि तशा न्यायव्यवस्थेपर्यंत सुलभपणे पोहोचता येणे (अॅक्सेस) अन्य काही घटकांवरही अवलंबून असते. ते असे –
१. आपले न्यायिक हक्क आणि ताकद ह्यांची माहिती असणे. वंचित समूहांना आपण ह्याविरुद्ध हक्काने आवाज उठवू शकतो हेच बर्याच वेळी माहीत नसते. स्वयंसेवी संस्था ह्या बाबतीत महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकतात.
२. आर्थिक गरजा. अशा लढ्यासाठी खूप पैसे लागत असतील तर ते काही वेळा अडचणीचे ठरू शकते. अॅटर्नी, वकील ह्यांचे मानधन, कोर्ट फी प्रमाणाबाहेर महाग असू शकतात, न्याय उपलब्धतेवर ह्याचा परिणाम होतो.
३. भौगोलिक घटक. अशी न्यायालयीन यंत्रणा राजधानीच्या ठिकाणी किंवा प्रादेशिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठिकाणीच असल्यामुळे लागणारा वेळ, होणारा खर्च आणि दूर अंतरावर असल्याने होणार्या गैरसोयी हे सर्व विचारात घ्यावे लागते. ह्यातील करूण विनोदी उदाहरण म्हणजे २०१९च्या आसपास गोवा राज्यातील सर्व पर्यावरणविषयक खटले, दावे हे पुणे येथील राष्ट्रीय हरित अभिकरणात चालवण्याऐवजी दिल्ली इथे चालवावेत असा हुकूम केंद्रीय खात्याने जाहीर केला. दिलेले कारण विनोदी होते – पुणे-गोवा ये-जा करण्याची सोय फारशी चांगली नाही! (पुणे-गोवा बससेवेचे मोठे जाळे आहे, आणि दिवसातून दोन्ही बाजूंनी किमान १५ गाड्या सुटत असतात). गोव्यातील बेकायदा खाणींविरुद्ध लढणार्या मध्यमवर्गी लोक/संस्था ह्यांना पुणे-गोवा बसपेक्षा दिल्ली-गोवा विमानप्रवासाच्या खर्चात पाडायचे म्हणजे लढाच कमकुवत होईल अशी ती योजना होती. अर्थात हे टिकले नाहीच. पण ह्याचा अर्थ, सरकारच कधीकधी न्याय मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा ठरू शकते!
४. न्यायाधीश अथवा वकील असे निर्णय देण्यासाठी माहित दृष्ट्या सक्षम असणे. हाही एक महत्त्वाचा घटक आहे. २०२०मध्ये जुही चावला ह्यांनी 5जी मोबाईल तंत्राला सरसकट परवानगी देण्याआधी त्याचे धोके न्यायालयांनी तपासावेत, इतकी साधी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. त्यात तथ्य होते. ह्या तंत्रज्ञानाचे दुष्परिणाम आता जगभर मुद्रित स्वरूपात उपलब्ध असूनही काल्पनिक गोष्टीत कोर्टाचा वेळ वाया घालवला म्हणून न्यायालयाने जुही चावला ह्यांनाच पंचवीस लाख रुपये दंड ठोठावला. ह्याचे कारण म्हणजे न्यायाधीशांची सदर विषयात तज्ज्ञता तर नव्हतीच, पण माहिती करून घेण्याइतकी तयारीही नव्हती. सुदैवाने भारतात आजवर निदान सर्वोच्च न्यायालयात तरी असे प्रकार घडले नाहीत.
भारतात पार्यावरणिक न्याय मिळणे यंत्रणा उपलब्ध असूनही सोपे नाही, हे सदर विवेचनावरून लक्षात आले असेल. आपल्या देशासाठी आदर्श पार्यावरणिक न्याययंत्रणा कशी असावी, ह्याची विस्तृत चर्चा अभयराज नाईक ह्यांच्या शोधनिबंधाचा संदर्भ घेऊन पुढे केली आहे.
पर्यावरणातील इतर अनेक संकल्पनांप्रमाणेच पार्यावरणिक न्याय ही संकल्पना देखील अमेरिकेत उदयाला आली. त्याचे काही तपशील आधी पाहू.
पार्यावरणिक न्याय संकल्पनेचा उगम :
वंश, वर्ण, मूळ स्थान ह्यांआधारे कोणताही भेदभाव न करता सर्व समाजघटकांना आरोग्यदायी पर्यावरण, भवताल मिळण्याची शाश्वती देण्याच्या गरजेतून ह्या संकल्पनेचा उदय झाला. ऑक्टोबर १९९१ मध्ये अमेरिकेतील वॉशिंग्टन डीसीत झालेल्या ‘नॅशनल पीपल ऑफ कलर’, गौरेतर वर्णाच्या नागरिकांच्या पर्यावरणीय नेतृत्व शिबिरात अशा न्यायाची १७ मूलतत्त्वे सर्वप्रथम मांडली आणि स्वीकारली गेली. संपूर्ण जगभरातील तळागाळातील लोकांच्या चळवळी आता ह्या तत्त्वांचा आग्रह धरतात. ही सतरा तत्त्वे अशी:
१. पृथ्वी पवित्र आहे; पृथ्वीवरील सर्व घटक एकमेकांशी जोडले गेलेले आहेत आणि त्यामुळेच परस्परांवर अवलंबून आहे; पर्यावरणीय विनाशापासून मुक्ती हा प्रत्येक प्रजातीचा हक्क आहे ह्याबाबत पार्यावरणिक न्याय चळवळ आग्रही आहे.
२. सर्व सार्वजनिक धोरणे आणि नियम समन्यायी पद्धतीने आणि सर्वांप्रति आदरभाव राखून, कोणताही भेदभाव न करता आखले जावेत, ही अशा न्यायाची गरज आहे.
३. जमीनीचा तसेच अक्षय संसाधनांचा वापर जबाबदारीने, नैतिकतेने आणि मानव आणि मानवेतर सृष्टीसाठी धारणाक्षम पद्धतीने, संतुलितरीत्या होणे गरजेचे आहे, ह्यावर पार्यावरणिक न्याय भर देतो.
४. बेबंद आण्विक चाचण्या, विषारी कचरा आणि तदनुषंगिक विविध विषे निर्मिणार्या आणि स्वच्छ हवा, पाणी, जमीन आणि अन्न उपलब्ध होण्यात कोणताही धोका निर्माण करणार्या आण्विक साहित्याच्या चाचण्यांपासून समस्त मानवजातीला सर्वंकष संरक्षण मिळावे ही पार्यावरणिक न्याय चळवळीची मागणी आहे.
५. आर्थिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि पर्यावरणीय बाबतीत आपल्या बुद्धीचा स्वतंत्र करण्याचा वापर मूलभूत हक्क प्रत्येक व्यक्तीला आहे असे ही चळवळ मानते.
६. सर्व प्रकारचा विषारी कचरा, तसेच किरणोत्सर्गी पदार्थ ह्यांचे उत्पादन थांबवावे आणि अशा पदार्थांच्या उत्पादकांवर त्या निर्मितीचे उत्तरदायिकत्व पक्के करून अशा कचर्याच्या निर्विषीकरणाची आणि त्यांच्या यथायोग्य व्यवस्थापनाची जबाबदारी टाकली जावी, असे आवाहन ही चळवळ करत आहे.
७. भवतालासंबंधी कुठल्याही प्रकल्पाचे नियमन, नियोजन, अंमलबजावणी, आणि आघात पडताळणी अशा सर्व निर्णयात सहभागी सर्व संबंधितांना समन्यायी पद्धतीने समाविष्ट करून घेतले जावे असे आवाहन ही चळवळ करत आहे.
८. बेकारी आणि उपजिविकेच्या कामाच्या जागेवरील अनारोग्यकारक वातावरण ह्या पर्यायांमधून निवड करण्याची गरज न पडता, कामाच्या जागी आरोग्यपूर्ण आणि सुरक्षित वातावरण मिळणे, हा प्रत्येक कामकरी व्यक्तीचा अधिकार आहे; तसेच घरून काम करणार्या लोकांनाही पर्यावरणीय धोक्यांपासून मुक्तता मिळण्याचा अधिकार आहे असे ही चळवळ प्रतिपादते.
९. पर्यावरणीय अन्यायांना बळी पडणार्या सर्वांना अशी नुकसानभरपाई तसेच आरोग्यविषयक खर्च मिळावा ह्यासाठी ही चळवळ आग्रही आहे.
१०. कोणत्याही सरकारने केलेले कोणतेही पर्यावरणीय अन्यायी कृत्य हे आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे, तसेच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वंशच्छेदविषयक कराराचे आणि मानवी हक्कांच्या जागतिक, सर्वसमावेशक जाहिरनाम्याचे उल्लंघन मानले जाईल.
११. विविध करार, तह, संकेत, सामंजस्य करार आदि मार्गांनी स्वयंनिर्णय आणि स्वातंत्र्य ह्या विषयातील स्थानिक भूमीपुत्र आणि शासनव्यवस्था ह्यांच्यामधील आदानप्रदानाला व व्यवस्थानिर्मितीला पर्यावरणीय न्याय चळवळ मान्यता देईल.
१२. उपलब्ध संसाधनांच्या समन्यायी वाटपाची गरज, तसेच समाजांमधील सांस्कृतिक एकात्मता ओळखून ती मान्य करत असतानाच पर्यावरणीय न्यायाची तत्त्वे, शहरी व ग्रामीण सृष्टिव्यवस्थाविषयक धोरणे निसर्गाशी संतुलित असतील.
१३. भिन्न वर्णाच्या विविध लोकांना माहिती देऊन कोणत्याही वैद्यकीय अथवा पुनरुत्पादनात्मक चाचण्या त्यांची संमती घेऊन त्यांच्यावर करणे, आणि विभिन्न लसी व उत्पादने ह्यांच्याबद्दलही हेच धोरण असणे, ही ह्या चळवळीची आग्रहाची मागणी आहे.
१४. पार्यावरणिक न्याय चळवळ बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या विनाशकारी कृत्यांच्या विरोधात आहे.
१५. भूमी, लोकसमूह, आणि त्यांच्या विविध संस्कृती तसेच जीवनाचे अन्य आविष्कार ह्यांचे लष्कराकडून होणारे दमन, शोषण आणि मुस्कटदाबी पार्यावरणिक न्याय चळवळीला अमान्य आहे.
१६. विभिन्न सांस्कृतिक दृष्टिकोण आणि मानवाचा आजवरचा अनुभव, ह्यांच्या आधारे सामाजिक आणि पर्यावरणीय प्रश्नांची सोडवणूक करणार्या चालू आणि भावी पिढ्यांचे सक्षमीकरण, ही ह्या चळवळीची मागणी आहे.
१७. पार्यावरणिक न्याय चळवळीचे ठाम प्रतिपादन म्हणजे आपले व्यक्तिशः आणि ग्राहक म्हणून निवड केलेले पर्याय हे कमीतकमी उपभोगावर आधारीत, पृथ्वीवरील संसाधने कमीत कमी वापरणारे, आणि नगण्य कचरा निर्माण करणारे असले पाहिजेत. चालू व भावी पिढ्यांसाठी जग आरोग्यपूर्ण राहावे, ह्यासाठी आपल्या जीवनशैलीत आव्हानात्मक बदल करून, आपले अग्रक्रम बदलण्याची आपली तयारी असणे आवश्यक आहे.
पार्यावरणिक न्याय ह्या संकल्पनेसाठी ही सतरा तत्त्वे पायाभूत मानली गेली आहेत. पुढे ही संकल्पना विविध भौगोलिक प्रदेश, वर्ण, राष्ट्रे, अशा विभिन्न घटकांनी आणखी विस्तारत गेली. पण ह्या मूलतत्त्वांचे महत्व कायम राहिले.
पार्यावरणिक न्याय महत्वाचा का?
१. मानवाचे भवतालाशी, पर्यावरणाशी असलेले नाते तो उलगडून दाखवतो.
माणसांचे पर्यावरणाशी असलेले भले-बुरे नाते, त्यांची त्याबाबतची उमज (पर्सेप्शन) आणि मूल्ये (वॅल्यू) हे दोन घटक त्यांच्या वर्तनात आणि जीवनात काय, कशी आणि कितपत भूमिका बजावतात ह्यावर अवलंबून असते. आणि आपली मूल्ये प्रभावित करणारा घटक न्याय हा असतो. तोच आपली व्यक्ती म्हणून जडणघडण करतो. बहुतांश लोक अन्य माणसांवरील तसेच मानवेतर सृष्टीवरील अन्यायाचा काही ना काही प्रकारे विरोध करतात. पार्यावरणिक न्यायामुळे ज्यांचे सक्षमीकरण झालेले असते, त्यांना तर असा न्याय मानवतेचे आणि मानवेतर घटकांचेही रक्षण पर्यावरण राखून करतो, हे उमगलेले असते. हे उमगले की लोक आपसूक पर्यावरणीय घटकांची काळजी घेऊ लागतात. सामायिक मालकीची संसाधने/मूलस्रोत सांभाळू लागतात. आणि पार्यावरणिक न्यायामुळे सक्षम झालेले असल्याने भावी पिढ्यांची काळजीही घेऊ लागतात.
२. नैसर्गिक संसाधनांचा योग्य वापर आणि निसर्गाचे संवर्धन-संरक्षण ह्यांचे महत्त्व अधोरेखित करतो.
पार्यावरणिक न्याय अनुसरला की लोकांकडून संसाधने सांभाळली जातात. हा न्याय समन्यायी वाटप करत असल्याने विषम वितरणातून उद्भवणारे संघर्ष टाळले जातात. विशेषतः जिथे मूलस्रोतांचे दुर्भिक्ष्य आहे, अशा ठिकाणी हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. अशा समन्यायी वाटपाद्वारेच संसाधने वाया जाण्याला आळा बसतो. हा न्याय आचरल्यास विषम वितरणावरून होणारे संघर्ष, युद्धेदेखील आटोक्यात येतात.
३. शाश्वत, धारणाक्षम वाटचाल सुकर होते.
कमी होत असलेल्या पारंपरिक ऊर्जास्रोतांवरील मानवी अवलंबित्व कमी होणे, प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात कमी होणे आणि अनंत काळापर्यंत अपारंपरिक, नूतनीकरणक्षम ऊर्जास्रोत उपलब्ध होणे, ह्या गोष्टींभवती शाश्वत वाटचाल गुंफली गेली आहे. हा न्याय ह्या संदर्भातील कोणते हक्क कुणाला अथवा कुठे दिले गेले आहेत, ह्याची निश्चिती करून परिस्थिती व तिला मिळणारे लोकांचे प्रतिसाद हे योग्य पद्धतीने नियंत्रित करतो. Wolfgang Sachs and Tilman Santarius ह्यांनी त्यांच्या ‘फेअर फ्युचर’ ह्या पुस्तकात प्रतिपादले आहे की प्रत्येक व्यक्ती आपापल्या गरजा आणि हक्क ह्यांनुसार शाश्वत वर्तनाला उत्तरदायी असली पाहिजे. पार्यावरणिक न्यायाचे फायदे आणि विरुद्ध वर्तनामुळे येणारी संकटांची गाठोडी ह्यांचा तौलनिक अभ्यास केल्यास जबाबदारी ओळखून, शाश्वत वर्तनाकडे वाटचाल सुरू होऊ शकते.
४. वितरणात्मक न्यायाची गरज अधोरेखित करतो.
एका व्यक्तीकडे इतरांपेक्षा अधिक संसाधने/मूलस्रोत असणे ह्यात तत्त्वतः काही चूक नसल्याने वितरणात्मक न्याय सर्व उपलब्ध संसाधंनांचे समान वाटप सांगत नाही. (काही विचारवंतांचा असा गैरसमज आहे) खरे न्याय्य वाटप संबंधित लोक एकमेकांशी कसे जोडले गेले आहेत, त्याकडे लक्ष पुरवते.
एकापेक्षा दुसर्याकडे काही जास्त असणे, ह्यापेक्षा जेथे एखादा दुसर्याच्या हक्काच्या भवतालातून गरजेपेक्षा जास्त ओरबाडून घेत असेल तेथे पर्यावरणीय न्यायाची गरज असते. तसेच, एखादे संसाधन गरजेला उपलब्ध न झाल्याने (अन्न, पाणी इत्यादी) एखाद्या व्यक्तीला कष्ट भोगावे लागत असतील आणि दुसर्या व्यक्तीकडे त्याची प्रमाणाबाहेर साठवणूक झाली असेल तिथे तो अन्याय दूर करावा लागतो.
५. कायदे, धोरणे आणि नियमन ह्यांना बळकटी आणतो.
असा न्याय दोन प्रकारचा असतो. प्रक्रियात्मक (procedural) न्याय – हा धोरणे कशी ठरवली जातात त्यावर ठरतो. आणि दुसरा प्रकार, म्हणजे परिणामात्मक (consequentialist) न्याय – जो आखलेल्या धोरणांच्या अंमलबजावणीमुळे, निर्णयांमुळे आणि कृतींमुळे उदयाला येतो.
प्रक्रियात्मक न्यायासाठी निर्णय घेण्यात लोकांच्या थेट सहभागाचा आदर करावा लागतो. तरच दुसरा न्यायप्रकार योग्य रीतीने उमटतो. आपल्या देशात असा सहभाग ठरवून खच्ची केला जातो आहे, त्यामुळे एकूण पार्यावरणिक न्याय ह्या विषयाचाही अभाव अधिकाधिक जाणवू लागून संबंधित संघर्षांमध्ये वाढ होते आहे.
पार्यावरणिक न्याय – भारतापुढील प्रश्न
भारतातील अन्याय्य राजकीय आणि आर्थिक संरचनांमुळे अनेक सामाजिक आणि पर्यावरणीय प्रश्न उभे राहिल्याने पार्यावरणिक न्याय ह्या संकल्पनेपासून आपला देश अद्याप फार दूर आहे असे खेदाने म्हणावे लागते. ह्याचा एक उत्तम लेखाजोखा अभयराज नाईक ह्यांच्या socio-legal review, ऑक्टोबर २०२०च्या अंकातील एका शोधनिबंधात, अत्यंत विस्ताराने घेतलेला दिसतो. ते म्हणतात,
“१९४७-२०१८ ह्या कालावधीतील, किंवा नंतरचीही आपली सदर न्यायविषयक कामगिरी तपासली तर सध्या लागू असणारे कायदे, धोरणे, कायदेमंडळे, प्रशासन आणि नागरी समाजांची एकजूट असलेली, एकमेकांशी उत्तम रीतीने जोडली गेलेली चळवळ ह्या सर्वच आघाड्यांवरील प्रचंड तुटपुंजे अपुरेपणच काय ते लक्षात येते. पार्यावरणिक न्याय हा विषय भारतात इतका खुरटलेला राहण्यामागील प्रमुख घटकांपैकी एक म्हणजे, विविध समाज, पर्यावरणवादी, वैज्ञानिक, शिक्षणव्यवस्थेतील तज्ज्ञ, धोरणकर्ते, वकील, न्यायाधीश, पर्यावरणीय प्रश्नांवर काम करणारे विचारवंत आणि कलावंत ह्या सर्वांमध्ये आढळणारा सामायिक, एकसंध आवाजाचा अभाव. (ह्यात सर्वमान्य अशा एखाद्या नमुन्याचा/आदर्शाचा, प्रेरणेचा, सर्वसंमतीचा, योग्य दृष्टिकोनाचा, व्यासपीठाचा आणि सामायिक शब्दसंग्रहाचा अभाव समाविष्ट आहे.) भरीस भर म्हणजे अनेकविध आणि आणि परस्परस्पर्धक अशा विचारसरणी, तंत्रज्ञाने, परस्परांना छेद देत चालणारी संस्थात्मक वाटचाल, लाभ/फायदे, आणि भाषांचे वैविध्य ह्या सर्वांमुळे सुनियोजित, परस्पर-सुसंगत अशी शाश्वततेची आणि पार्यावरणिक न्यायाची धोरणे, दृष्टी, आणि कार्यक्रम तयार करणेच अवघड होऊन बसते.”
(२०२१ च्या आसपास बिग डेटा, हवामानबदलाची भीती, आणि माध्यमविषयक तंत्रज्ञानात झालेली महास्फोटात्मक क्रांती ह्यामुळे इथे आता ह्या सर्व संकटांना आपण थेट सामोरे उभे ठाकलो आहोत आणि काही एकात्मिक उपाय, आवाज उमटू लागले आहेत.)
अभयराज नाईक भारतात घडत असलेल्या काही चांगल्या घटनांचा त्यांच्या शोधनिबंधात आवर्जून उल्लेख करताना दिसतात. त्यांच्या मते, अशा न्यायासाठी आवश्यक अशी नागरी कृतींची पहिली लाट आता भारतात आली आहे. ह्यात सुसूत्रपणे लढले जाणारे धोरणात्मक कायदेशीर लढे, पर्यावरणीय कायदेविषयक सक्षमीकरणाचे विविध पातळीवरील कार्यक्रम, एकमेकांशी उत्तम रीतीने संपर्कात असलेले नागरी विज्ञानविषयक कार्यक्रम, ओपन डेटा प्लॅटफॉर्मस, शहरी भागातील इंटरनेट ऑफ थिंग्ज आणि उपग्रहाधारीत उपयोजित गोष्टी, राजकीय भौगोलिक आखण्या, सरकारी पातळीवर शाश्वत विकासाचे काही उपक्रम अशांचा समावेश आहे. विशेषतः मोठ्या महानगरांमध्ये हे सर्व अधिक प्रमाणात पहावयास मिळते; तसेच अशा शहरांमधील उपक्रमांना ‘बूर्ज्वा पर्यावरण वाद’ असे संबोधले जाण्याचा काहीसा धोका, ह्या दोन्ही गोष्टी ते दर्शवतात. नागरिकांनी बळकट केलेला एकसूत्र, आणि भरभक्कम असा पर्यावरणरक्षणाचा कार्यक्रम अद्याप निघलेला नाही, ह्याकडेही ते लक्ष वेधतात.
ह्याच्या जोडीनेच जागतिक, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील काही स्वागतार्ह गोष्टीही ते नमूद करतात. तसेच भारतात न्यायालये आणि विविध न्यायाधिकरणे ह्यांनी केलेल्या कामगिरीचा उल्लेख करतात. ग्रामसभा, कायदेमंडळे, अंमलबाजवणी करणारी विविध केंद्रे ह्यांमध्ये होणारे काम तसेच वर्ल्ड बँक, एशियन डेवलपमेंट बँक आदि वित्तसंस्थांकडून पर्यावरणविनाशी प्रकल्पांना होणार्या अर्थपुरवठ्यावर आता सडकून टीका होऊन ते बंद करावे लागतात, ह्याकडे लक्ष वेधतात. आभासी विकासामुळे लादल्या गेलेल्या विस्थापनांचे वार्तांकन नव्या लाटेतील माध्यमे जोमाने करत आहेत, ह्याकडेही ते लक्ष वेधतात.
निबंधातील ह्यापुढील भागात ते भारतात पार्यावरणिक न्याय सुस्थापित करण्यासाठी एक रूपरेषा सुचवतात. ही रूपरेषा काहीशी विध्यर्थ रूपात, आदर्शवत परिस्थितीतली जरी असली, तरी ती अभ्यासल्याने आपल्या देशाला त्यासाठी किती मोठा प्रवास करावा लागणार आहे, हे समजते. त्यांच्या मते, भारतात असा न्याय मिळू लागण्यासाठीचा दृष्टिकोण अनेक सामाजिक समूह, भूगोलतज्ज्ञ, भूसंरचनाकार, धोरणकर्ते, समाजशास्त्रज्ञ, पर्यावरणवादी, विकासप्रक्रियेचे तज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ ह्या सर्वांच्या परस्परात होणार्या सुनियोजित चर्चा अन् सल्लामसलत ह्या सर्व गोष्टींनीच तयार होऊ शकेल. अशा दृष्टिकोणाला गरज आहे ती जनतेत आणि नेतृत्वात पर्यावरणीय आणि मानवी हक्क ह्यातील विविध मुद्द्यांवर आदर्शवत, नमुनेदार एकमत असण्याची.
पार्यावरणिक न्यायासंबंधीची धोरणे, चौकटी किंवा व्यवस्था ह्यातील कोणतीही गोष्ट, भारतातील नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित पर्यावरणाचा एकसंध आणि एकात्मिक पद्धतीने विचार करणारी असावी लागेल. आज हे सर्वच घटक पर्यावरणाचा विचार, त्यातील एकेका घटकाचा वेगळा, खंडित पद्धतीने करत आहेत. पार्यावरणिक न्याय वस्तुनिष्ठपणे समजून घ्यायचा असेल तर धारणाक्षमता आणि (निसर्गाची) चटकन पूर्वस्थितीला येऊ शकण्याची क्षमता ह्या दोन्ही घटकांचे सृष्टिविज्ञानाच्या अंगाने आकलन व्हायला हवे. तसेच, अवमानता येणार नाहीत अशी काही तथ्ये आणि विकासाच्या तथाकथित उठाठेवींमुळे कोण जिंकणार आहे आणि कोणाचे हाल होणार आहेत ह्याची सुस्पष्ट कल्पनाही असायला हवी. शास्त्रीय पद्धतीची पर्यावरणीय विदा (डेटा), लोकसंख्या आणि परिसंस्था ह्यासंबंधीची विविध प्रारूपे, व्यक्तिगत आणि सामाजिक गरजांची माहिती संकलित असणे, हे सर्वही त्यांना अशा न्यायाच्या स्थापनेसाठी आवश्यक वाटते.
भारतात पार्यावरणिक न्याय सुस्थपित होण्यासाठी किमान पुढील काही गोष्टींची गरज ते दर्शवतात. खबरदारीचे तत्त्व (precautionary principle) अमलात आणणे, पर्यावरणीय कायद्यांद्वारा पिढीजात मिळू शकणारी समन्यायी व्यवस्था, जगभरातील अशा न्यायचळवळी समान आहेत हे मानूनही भारतीय परंपरांमधून येणारा निसर्गाप्रति दिसणारा तादात्म्य भाव. पार्यावरणिक धोरणांच्या सामान्य आणि विशिष्ट अटींमुळे निर्माण होऊ शकणारे लाभार्थी अथवा बाधित कळण्यासाठी आपल्या देशातील पार्यावरणिक न्यायाच्या प्रक्रियेतील विविध सहभागी घटक सुस्पष्टपणे माहीत असणे, हीही त्यांना एक महत्त्वाची गोष्ट वाटते. हे सर्व घडून आले तर शहरी – गरीब, सीमान्त आणि दलित समाज, सृष्टीचे/पर्यावरणाचे मानवेतर सजीव आणि निर्जीव घटक ह्या सर्वाच्या न्यायिक अपेक्षा अशा न्यायप्रक्रियेद्वारे साध्य होऊ शकतील, असे त्यांचे प्रतिपादन आहे. उत्तम प्रशासक, नियमावली, संस्थात्मक संरचना, आणि नियमनयंत्रणा प्रभावी असणे, ह्याचाही उल्लेख ते सदर रूपरेषेत सुचवताना दिसतात.
पर्यावरणविषयक माहिती सुलभपणे उपलब्ध असणे, पर्यावरणीय निर्णयप्रक्रियांमध्ये लोकांचा प्रत्यक्ष आणि खुला सहभाग असणे, संबंधित विदा अचूक असणे, अशा काही गोष्टीही त्यांनी ह्या रूपरेषेत दर्शवल्या आहेत.
वरील सर्वच विवेचनातील प्रत्येक घटकात पार्यावरणिक संवादाची किती महत्त्वाची भूमिका आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. ते जर प्रभावी नसेल तर असा न्याय भारतात सिद्ध होऊच शकणार नाही. आधुनिक काळात ह्या न्यायाचे आणखी एक जुळे भावंड निर्माण झाले आहे. त्याचे नाव हवामानबदलाशी संबंधित न्याय. त्याचेही काही तपशील आता पाहू.
हवामानबदलाशी संबंधित न्याय:
अशा न्यायासाठी पार्यावरणिक न्याय एक धोरणात्मक भक्कम चौकट पुरवतो. हवामानबदलामुळे विविध समूह वेगवेगळ्या प्रकारे बाधित होतात, ह्या तथ्याचा स्वीकार करण्यापासून हवामानबदलविषयक न्यायाची (ह्यापुढे ह.ब.न्या. असा उल्लेख) सुरुवात होते. नागरी हक्क आणि हवामानबदल ह्या दोन्ही घटकांची सांगड घालण्याचे काम जगातल्या अनेक संस्था, समूह आजमितीला करत आहेत. श्रीमंत आणि गरीब, स्त्रिया व पुरुष, नवी व जुनी पिढी ह्यातील प्रत्येकावर हे परिणाम वेगवेगळे होताना दिसतात. कोणताही देशाला हवामानबदलांच्या दुष्परिणामांपासून मुक्ती नाही. मात्र गरीब आणि कमकुवत देश सगळ्यात आधी व अधिक वाईट पद्धतीने हे परिणाम भोगताना दिसतात. सर्वाधिक बाधित होणाऱ्या अशा देशांची उत्सर्जने मात्र सर्वाधिक कमी असल्याचे दिसते. हवामानाच्या ह्या परिणामांमुळे विषमतेत भर पडण्याची शक्यता आणखीच वाढते. संपूर्ण पृथ्वीभर हे दुष्परिणाम अत्यंत विषम पद्धतीने झाल्याचे दिसते. ह्याला काही ऐतिहासिक आणि भौगोलिकही कारणे आहेत.
अ. भौगोलिक कारणे : समुद्रासपाटीपासूनची उंची हा घटक वाढत्या समुद्राच्या पातळीचा धोका कितपत असेल हे ठरवतो. पण दोन देशांच्या ह्याही बाबतीतल्या धोक्यात फरक असू शकतो. उदाहरणार्थ, मालदीव प्रजासत्ताक ही समुद्रासापाटीपासून फक्त १.५ मीटर उंच असलेल्या बेटांवर वसले आहे. समुद्रपातळी वाढून बुडण्याचा धोका त्यांना जास्त आहे. तर मंगोलिया शुष्क प्रदेशात आणि कोरड्या हवामानात वसला असल्याने तिथे दुष्काळाचा धोका अधिक आहे. तर नेपाळ हे राष्ट्र अति-उंच पर्वतरांगा असलेल्या भूभागात वसले असल्याने त्यांना हिमनद्या आक्रसणे, फुटणे हा धोका जास्त आहे.
ब. उत्सर्जनांच्या पूर्वेतिहासामधील तफावत : आज श्रीमंत, प्रगत गणली जाणारी युरोपातील राष्ट्रे अथवा अमेरिका एकोणिसाव्या शतकातील औद्योगिक क्रांतीच्या काळापासून जीवाश्म इंधने वापरीत होते. स्वाभाविकच हवामानास घातक असे वायू वातावरणात सोडण्याचा त्यांचा इतिहास १०० पेक्षा अधिक वर्षे जुना आहे. त्या इंधनांच्या मुबलक वापरानेच त्यांची आजची भरभराट झाली आहे. तर उभरत्या अर्थव्यवस्थामधील भारत,चीन ब्राजील आणि रशिया ह्यांची आजमितीची उत्सर्जने वाढती आहेत. उत्सर्जनांचे ही बदलते साचे (पॅटर्न) सर्वोच्च पातळीवर लक्षात घेऊन त्यानुसार त्या त्या राष्ट्रांची उत्सर्जने कमी करण्याची जबाबदारी ठरवली गेली आहे. ही जबाबदारी समन्यायी तत्त्वावर परंतु खंडित पद्धतीने विभागली आहे. इथेही भूतकाळात उत्सर्जने कमी असणाऱ्या राष्ट्रांवरच हे संकट अधिक तीव्रतेने कोसळणार आहे. ह्या आधीच संकटात असलेल्या लोकांवरच उत्सर्जने कमी करण्याची सक्ती एकतर्फी पद्धतीने न होणे, ही ह.ब.न्या.मधील एक महत्त्वाची मागणी आहे.
क. विविध राष्ट्रांमध्ये तसेच राष्ट्रांतर्गत विकास विषम पद्धतीने झालेला असणे : स्थळकाळसापेक्ष भिन्न भिन्न झालेली आर्थिक आणि सामाजिक प्रगती हा ह्या विषम विकास शब्दाचा अर्थ. त्यामुळे विभिन्न भूभागांमधील वेगवेगळ्या लोकांची संपत्ती, कौशल्ये आणि संसाधने ह्यांप्रति उपलब्धी वेगवेगळी असते. संयुक्त राष्ट्रसंघांचा मानवी विकासनिर्देशांक, जो विविध घटकांच्या मिश्रणातून तयार केला गेला आहे, तो विविध राष्ट्रांमधील अशा तफावती सुस्पष्टपणे मांडतो. (पहा-http://hdr.undp.org/en) जन्माच्या वेळी त्या राष्ट्रातील अपेक्षित आयुर्मान, शालेयजीवनात घालवलेली सरासरी वर्षे, प्रति डोई उत्पन्न अशा अनेक घटकांचा हा निर्देशांक तयार करण्यात वाटा असतो. हवामानबदलाच्या आणि न्यायाच्या संदर्भात पहायचे तर विषम विकास म्हणजे ह्या संकटाला तोंड देण्यासाठी काही लोक/राष्ट्रे अधिक सक्षम असणे तर काही कमकुवत असणे. उदाहरणार्थ, २०१० सालच्या ह्या निर्देशांकात नेदरलँड सातवे सर्वाधिक विकसित राष्ट्र गणले गेले होते, तर बांगलादेश १२९ क्रमांकावर होता. (१६९ देशांपैकी). ही दोन्ही राष्ट्रे कमी उंचीवर वसलेली आणि त्यामुळे समुद्रपातळी वाढणे ह्या धोक्याला प्रवण असणारी आहेत. पण, ह्या धोक्याशी झुंजायला नेदरलँड आपल्या उत्कृष्ट अभियांत्रिकी कौशल्यामुळे, विकासासाठी उपलब्ध पैसा तसेच सागरी किनारपट्टीच्या नियमनाचे अधिक प्रगत नियम ह्या गुणांमुळे अधिक सक्षम आहे. ह्याउलट ह्या धोक्यामुळे बांगलादेशात काही लाख लोक विस्थापित होण्याची भीती आहे.
तसेच देशादेशांमध्ये (मग ते गरीब असोत की श्रीमंत) अंतर्गत भागातही अधिक विकासकामे झाल्यामुळे धोक्यांची प्रवणता बदलती असते.
ह्या सर्वांचा सारासार विचार करून, यूएनएफसीसीमध्ये झालेल्या चर्चेत निष्कर्ष काढले गेले, ते असे होते.
औद्योगिकदृष्ट्या विकसित राष्ट्रांनी खालील गोष्टी पार पाडेपर्यंत हवामानविषयक न्याय प्रत्यक्षात उतरणे शक्य नाही. ह्या गोष्टी अशा –
१. सामायिक तसेच खंडित जबाबदारीनुसार आपापली उत्सर्जने धोकादायक मानवी हस्तक्षेपामुळे हवामानात बिघाड होण्यापासून वाचण्याच्या पातळीवर आणणे.
२. अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन असा दोन्ही प्रकारचा वित्तपुरवठा सर्वाधिक धोक्याचा सामना करावा लागणाऱ्या बाधित राष्ट्रांकडे वळवणे. जेणेकरून ही राष्ट्रे हवामानातील बदलांशी जुळवून घेऊन दुसरीकडे कमी कार्बन उत्सर्जन युक्त धोरणे आखू शकतील.
३. हरित विकास आणि हवामानबदलाला तोंड देण्यासाठी सक्षम बनण्यासाठी ह्या धोक्यातील राष्ट्रांना तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि सक्षमीकरण करण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करणे.
समन्यायित्व हे तत्त्व ह.ब.न्यायामध्ये अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आणि हे तत्त्व चार तत्त्वांपासून तयार होते. अन्यायाची दुरूस्ती करण्याचे तत्त्व (corrective justice), वितरणात्मक न्यायाचे तत्त्व (principle of distributive justice), समान कार्यपद्धतीचे तत्त्व (principle of procedural equity) आणि शेवटचे पण कदाचित सर्वाधिक महत्त्वाचे, म्हणजे पिढ्यानुपिढ्यांमधील समन्यायित्वाचे तत्त्व (principle of intergenerational equity)
भारतात नर्मदा आंदोलन, किंवा त्याच्याही आधीपासूनच्या अनेक घटना ते अगदी ऑक्टोबर २०२१ मधील केओंजार, ओदिशामधील आदिवासींच्या जमिनी खाणकामासाठी घेऊन भरपाई मात्र नाकारण्याचे एकेक प्रकार पाहिले की हवामानबदलविषयक न्याय किंवा पार्यावरणिक न्याय ह्यापासून आपल्या शासनव्यवस्था किती दूर आहेत हे जाणवून शरमेने मान खाली जाते. पण काही आदिवासी, भूमीपुत्र, स्थानिक रहिवासी ह्यांनी असा न्याय खेचून आणला आहे आणि त्यायोगे मुर्दाड शासनाला नमते घ्यायला लावून आपले जगण्याचे हक्क सुस्थापित केले आहेत.
(जून २०२४ मध्ये प्रकाशित झालेल्या ‘पैस पर्यावरण-संवादाचा’, मनोविकास प्रकाशन, पुस्तकामधून)