केंद्रीय अर्थसंकल्पात जल जीवन मिशन (शहरी) ह्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या प्रारंभाची घोषणा करण्यात आली, ज्याचा उद्देश २०२४ पर्यंत २.८६ कोटी कुटुंबांना नळाद्वारे पिण्यायोग्य पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देणे हा होता. हे मिशन १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी सुरू करण्यात आले (https://jaljeevanmission.gov.in/). हा कार्यक्रम आकार घेत असतानाही, जलद शहरीकरण, कच्च्या पाण्याच्या स्रोतांची नगण्य वाढ, कालबाह्य जलपायाभूत सुविधा, आणि कमकुवत जलशासन, ह्यांमुळे शहरी भारतातील मोठा भाग तीव्र जलताणाचा सामना करत आहे. पाण्याची उपलब्धता समजून न घेता २०२४ पर्यंत नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट हे दूरचे स्वप्न वाटते. परिस्थिती अधिक गंभीर आणि दारुण असण्याची बाब म्हणजे भारतातील सद्यःस्थितीतील जलस्रोतांची अवस्था ही लोकांच्या आरोग्य, सुरक्षितता, आणि स्वच्छतेच्या गरजांवर दूरगामी परिणाम करणार आहे.
नीती आयोगाच्या अलीकडील अहवालानुसार, भारतातील २१ शहरांमधील पाणी २०२० च्या अखेरीस संपुष्टात येईल, असे सुचविण्यात आले होते.
(http://social.niti.gov.in/uploads/sample/water_index_report2.pdf) चेन्नई आधीच गंभीर जलसंकटाच्या विळख्यात सापडले आहे आणि तेथील नागरिक हवामानबदल व जलस्रोतांच्या गैरव्यवस्थापनाच्या परिणामांशी झुंज देत आहेत. आज पुण्याच्या धरणसाखळीतील तीन धरणे शून्य पाणीसाठ्यावर पोचली आहेत. सर्वांत मोठे धरण खडकवासलामध्ये हा लेख लिहिताना फक्त २८% उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे. गेल्या तीन वर्षांत विक्रमी पाऊस झाल्यानंतरसुद्धा!
दुर्दैव हेच की, अनेक संशोधन आणि अहवाल प्रकाशित होतात, समित्या स्थापन केल्या जातात, प्रकल्प येतात आणि अंमलात आणले जातात. अनेक धोरणे अस्तित्वात आहेत; काहींमध्ये सुधारणा, पुनरवलोकन केले जाते, आणि कायदे, अधिनियम, व संहितांचीही कमतरता नाही. तरीही, आपल्या देशात पिण्यायोग्य पाण्याच्या टंचाईची अवस्था आणि नद्यांचे सांडपाणीवाहिन्यांमध्ये रूपांतरित होण्याचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. आज आपण हवामान, अन्न, पाणी, सुरक्षितता, आणि प्रदूषणाच्या संकटाच्या उंबरठ्यावर उभे आहोत. आदर्श परिस्थितीत, शहरांमध्ये सुरक्षित आणि पुरेशा पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी शहरी जलशासनाची (Urban Water Governance – UWG) महत्त्वाची भूमिका आहे. ह्याविषयीसुद्धा बरेच काही बोलले गेले आहे, परंतु आजवर फारसे काही साध्य झालेले नाही. आता वेगळा विचार करण्याची वेळ आली आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये प्रचंड क्षमता, बुद्धिमत्ता आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे; त्यामुळे भूजल, पृष्ठजल आणि हवामानबदलाचे परिणाम समजून घेण्यासाठी नागरिककेंद्री अभ्यास होणे अत्यंत आवश्यक आहे. हा लेख नागरिक आणि समुदाय एकत्रितपणे संशोधन आणि अंमलबजावणीत कसा फरक घडवू शकतात, हे प्रामाणिकपणे मांडण्याचा प्रयत्न आहे.
“पुणे” हे एक Case Study म्हणून सादर करताना आणि नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी पुण्यासारख्या इतर शहरांनीही अशाच प्रकारच्या कृती कशा करता येतील, हे दाखवण्याचा प्रयत्न येथे केला आहे.
हा लेख मुख्यतः पाण्याच्या नैसर्गिक स्रोतांचे (पृष्ठजल आणि भूजल) आकलन, संशोधनाच्या मदतीने ह्या नैसर्गिक स्रोतांना अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेणे आणि ह्या निसर्गदत्त संसाधनांचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी पर्याय कसे शोधता येतील, ह्यावर लक्ष केंद्रित करतो. लेखात मांडलेले सर्व प्राथमिक कार्य विविध स्वयंसेवी संस्था (NGO), नागरिक मंच आणि शहराची काळजी करणारे व शहर आणि त्याच्या पाण्याची सध्याची दयनीय अवस्था बदलण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या व्यक्तींनी आणि संस्थांनी केले आहे. हा पाण्यापासून पाण्यापर्यंतचा प्रवास आहे. सध्याचे जलचक्र समजून घेण्यासाठी आपण पुण्याच्या प्रातिनिधिक उदहरणाकडे पाहूया. प्रत्यक्षात प्रत्येक शहरी भागातील परिस्थिती सारखीच आहे; केवळ तिची तीव्रता द्विस्तरीय किंवा त्रिस्तरीय शहरांनुसार, वर्तनपद्धतीनुसार किंवा औद्योगिक अथवा कृषी शहरांनुसार बदलू शकते. हा लेख सामूहिकपणे परिस्थितीचा विचार करून उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करतो.
पुणे शहर पश्चिम घाटात वसलेले आहे आणि शहराच्या आतही टेकड्या आहेत. भौगोलिक स्थानानुसार पावसाचे प्रमाण अतिवृष्टीपासून कमी पावसापर्यंत बदलते; जमिनीची स्थिती काळ्या मातीपासून बेसॉल्ट खडकांपर्यंत बदलते; जलभांडारांमध्ये (aquifers) विविधता आढळते; तसेच अवघ्या ६०–७० किमी अंतरात उंची ४५० मीटरपासून १५०० मीटरपर्यंत बदलते. हा भूप्रदेश लहान आणि मोठ्या पाणलोट क्षेत्रांसाठी अनुकूल आकाररचना प्रदान करतो, जिथे नैसर्गिक निचऱ्यांचे जाळे दाट आहे. पुण्याच्या जलप्रणालीचे वैशिष्ट्य म्हणजे पृष्ठजल आणि भूपृष्ठाखालील पाणी हे परस्परांशी निकटपणे जोडलेले असून अनेकदा दोन्हीही त्याच मार्गाने प्रवास करतात. हे पुण्यापुरते मर्यादित आहे, कारण इतर ठिकाणांच्या भूगर्भरचनेची भूमिका पूर्णपणे वेगळी असू शकते. त्यामुळेच पुण्याकडे समृद्ध नैसर्गिक जलसंपत्ती आहे, ह्यात आश्चर्य नाही. मुळा आणि मुठा ह्या नद्यांचा उगम पश्चिम घाटात होतो आणि त्या पुण्यातील संगम पुलाजवळ एकत्र येतात. ह्या नद्या पुणे शहराच्या पर्यावरणीय जीवनरेषा आहेत. जैवविविधतेचे संवर्धन, भूजल पुनर्भरण, आणि शहरी जीवनाला आधार देण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य ह्या नद्या करतात. मात्र, झपाट्याने होणारे शहरीकरण, वाढती लोकसंख्या आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधा ह्यांमुळे ह्या नद्यांच्या आरोग्याची गंभीर हानी झाली आहे.
पुण्याचे नैसर्गिक स्रोत आणि त्यावरील धरणसाखळी
पुणे शहराच्या वरच्या प्रवाहात जलसंपदा विभागाने भामा आस्केड, आंद्रा व्हॅली, पवना, मुळशी, पानशेत, खडकवासला, भाटघर, नीरा देवघर, वीर, नाझरे, आणि घोड अशी ११ धरणांची साखळी उभारली आहे. ह्यापैकी बहुतांश धरणे जुनी असून ती केवळ सिंचनाच्या उद्देशाने बांधली गेली होती. शहराच्या वाढत्या पाण्याच्या मागणीमुळे अन्नसुरक्षेवर परिणाम होत आहे. योग्य व्यवस्थापन केल्यास पाणी सुरक्षित करता येऊ शकते. सध्या, जलव्यवस्थापनातील त्रुटी आणि पुण्याच्या वाढत्या शहरी मागण्या ह्यांमुळे, तसेच मूलतः ज्या खालच्या प्रवाहातील कृषिक्षेत्रांच्या सिंचनासाठी ही धरणे बांधली गेली होती त्या भागांना पाणीपुरवठा करण्याच्या गरजेमुळे, जलसंपदा विभागासमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. त्याचवेळी, सर्व पाणलोटक्षेत्रे एकाच पर्वतरांगेत असल्यामुळे त्यांची परस्पर जवळीक आणि त्याठिकाणी एकाच वेळी होणारा अतिवृष्टीचा पाऊस ह्यांमुळे पावसाळ्यात पाण्याच्या विसर्गाचे व्यवस्थापन करणे, हेही मोठे आव्हान ठरते.
भूजलाची क्षमता, पावसाच्या बदलत्या पद्धती आणि सतत वाढणारी पाण्याची मागणी ह्यांचा वैज्ञानिक माहितीच्या आधारे अभ्यास करून काही नमुने (मॉडेल्स) तयार करण्यात आले आहेत.
कोणत्याही शहरी व्यवस्थेत पाण्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आपल्या शहरातील नैसर्गिक प्रवाह समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
प्रवाहांचे प्रकार:
१. पृष्ठीय प्रवाह/ जमिनीवरील प्रवाह/ हॉर्टन प्रवाह
२. भूपृष्ठाखालील प्रवाह – मातीच्या थराखालील प्रवाह
३. उथळ आणि खोल जलभांडार प्रणालींमधून वाहणारे भूजल प्रवाह.
४. थेट नद्या व ओढ्यांच्या पात्रांमध्ये किंवा शहराच्या पृष्ठभागावर पडणारा पाऊस.
हवामानबदलाच्या संदर्भात, चौथा प्रवाह म्हणजे पडणाऱ्या पावसाचे प्रमाण आपण नियंत्रित करू शकत नाही. मात्र, पृष्ठीय, भूपृष्ठाखालील आणि भूजल प्रवाहांचे शमन आणि व्यवस्थापन आपण करू शकतो.
शहरी जलव्यवस्थापनाचा विचार केला, तर न्यूयॉर्क शहर हे उत्कृष्ट आणि सिद्ध झालेले उदाहरण आहे, जिथे हा उपक्रम समुदायाने सुरू केला आणि त्यानंतर प्रशासन पुढे आले. न्यूयॉर्क शहराची लोकसंख्या पुण्याच्या लोकसंख्येच्या जवळपास असू शकते. न्यूयॉर्कमध्ये सुरुवातीला हा उपक्रम नागरिकांच्या पुढाकारातून एका तत्त्वावर आधारित सुरू झाला – “शहराच्या सीमांपलीकडील भागासाठी शहराने केलेली गुंतवणूक ही शहरासाठीच असते.” कॅट्स्किल आणि डेलावेअर जलसंधारण क्षेत्रांचे न्यूयॉर्क शहराच्या गरजेसाठी संरक्षण करण्यात आले आहे. उद्योग, रिसॉर्ट, आणि फार्महाऊस मालकांकडून कठोर निकष आणि नियमांचे पालन केले जाते. FAD (Filtration Avoidance Determination) नावाचा एक विस्तृत दस्तऐवज आहे, ज्यामध्ये कॅट्स्किल/डेलावेअर पाणीपुरवठ्यासाठी दीर्घकालीन जलसंधारण संरक्षण कार्यक्रम आहे. हा कार्यक्रम पृष्ठीय जल प्रक्रिया नियम (SWTR) आणि अंतरिम वर्धित पृष्ठीय जल प्रक्रिया नियम (IESWTR) यांच्या गाळणीविरहित पाणीपुरवठा (filtration avoidance) प्रणालींसाठीच्या आवश्यकतांची पुरेशी पूर्तता करतो.
https://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/nycfad/docs/mid_term_revisions_nyc_2007fad_review.pdf)
पुण्यातील नैसर्गिक जलस्रोत शाश्वत पद्धतीने नियोजन करण्यासाठी अभ्यासावर आधारित उपाययोजना :
पृष्ठीय जलप्रवाहांचे व्यवस्थापन:
पुण्याच्या परिघातील उतार आणि टेकड्यांची कत्तल ह्यांमुळे पाणी अतिशय वेगाने वाहते आणि अचानक पूरस्थिती निर्माण होते. पीएमआरडीए (PMRDA) क्षेत्रातील जमिनीचा वापर अतिशय वेगाने बदलत आहे; मात्र त्यासाठी योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत. जलस्रोतक्षेत्रांतील पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन आवश्यक आहे. काही मार्गदर्शक तत्त्वे अशी असू शकतात: (प्रत्येक शहराची भू-रचना , शहराचा विस्तार, पाण्याची आवश्यकता ह्यानुसार फरक होऊ शकतो)
१. पाण्याचा प्रवाह मंदावणे किंवा त्याचा वेग कमी करणे आणि जलस्रोतक्षेत्रांमध्ये पाण्याला भूपृष्ठाखाली झिरपण्याची संधी देणे. हे डोंगर आणि टेकडी उतार इथे भूस्तर-अभ्यास करून तयार केले आहे.
२. झाडे, झुडपे, गवत, आणि औषधी वनस्पती ह्यांचे दाट आच्छादन तयार करणे, जे मातीला धरून ठेवेल आणि पाण्याचा प्रवाह कमी करेल. कुंपणाच्या रांगा आणि झाडे लावल्याने धूप आणि नैसर्गिक पावसाच्या पाण्याच्या निचऱ्याच्या मार्गांमध्ये गाळ साचणे कमी होईल. पुण्याच्या टेकड्या सुरक्षित झाल्या तरच हे शक्य आहे.
३. वेग कमी करण्यासाठी उतारांवर ब्लॉकिंग ग्रिप्स. ह्याचा वापर नवीन बांधकाम परवानग्या देताना बंधनकारक असावा.
४. पाणी झिरपण्यासाठी वेगवेगळ्या माध्यमांचा वापर करून बफर पट्टे किंवा क्षेत्रे तयार करणे.
५. गाळ साचणे कमी करण्यासाठी धूप नियंत्रण/किनारा स्थिरीकरण उपाय. जास्तीत जास्त नैसर्गिक पद्धतींचा वापर.
स्थानिक गवत, नारळापासून किंवा केळीच्या सोपट्यापासून बनवलेले आच्छादन, दगड-माती इत्यादींचा वापर करून नदीकाठांचे स्थिरीकरण करता येऊ शकते. नदीचा काठ छेद बदलून तटबंध करणे हे मात्र आपत्ती ओढवून घेण्यासारखे असेल.
पाणलोट क्षेत्रात सरकारने कारवाई करण्याची किंवा राजकारण्यांनी हस्तक्षेप करण्याची वाट पाहण्याऐवजी फार्महाऊस आणि रिसॉर्ट मालक तसेच विकासक येथे महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. (स्वयंशिस्त आणि नैतिक जबाबदारी महत्त्वाची ठरते.) विशेषतः पुण्याच्या उपनगरांतील भूखंडांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे हे एक पुढचे पाऊल ठरू शकते. IGBC, IPA, CREDAI, NAREDCO ह्यांसारख्या संघटना तसेच पुण्यातील नगररचनाकार, पर्यावरणीय आणि कृषितज्ज्ञ एकत्र येऊन ही मार्गदर्शक तत्त्वे सामूहिकरीत्या तयार करू शकतात. वास्तुविशारद आणि विकासकांना पटवून देण्यात CREDAI आणि IGBC महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतील. ग्रामपंचायतक्षेत्रातील वैयक्तिक भूखंडमालकांपर्यंत पोहोचून त्यांना ह्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचे आवाहन करणे, हेही पुढे जाण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.
ह्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समुदायाधारित जलसंधारण व्यवस्थापन पद्धतींचा समावेश असेल. ह्यामध्ये कृषी आणि वनीकरण कार्यक्रम, पर्यावरणीय पायाभूत सुविधा, सांडपाणी व्यवस्थापन, भूजल संरक्षण आणि पुनर्स्थापना इत्यादींचा समावेश असेल. स्थानिक पातळीवर आपल्याकडे कौशल्य, क्षमता, आणि सामर्थ्य उपलब्ध आहे. जोपर्यंत आपण आपल्या स्वतःच्या शहराच्या उन्नतीसाठी विचार आणि कृती करण्यास सुरुवात करत नाही, तोपर्यंत कोणतीही पायाभूत सुविधा, नियम, विनियम, किंवा तंत्रज्ञान टिकाऊ ठरू शकणार नाही.
उप-जलसंधारण क्षेत्रे : पुण्याभोवती मोठ्या आणि छोट्या टेकड्या आहेत, ज्यामुळे मुक्त जलग्रहण क्षेत्रांमध्ये लहान आणि मोठी जलसंधारण क्षेत्रे तयार होतात. पुण्यातील उप-जलसंधारण क्षेत्रे पाणीव्यवस्थापनात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्या ओढ्यांमध्ये वर्षभर नैसर्गिक पृष्ठीय पाणी वाहत नाही; ते सांडपाण्याने भरलेले असतात. परंतु भूजल व्यवस्थेच्या दृष्टीने ही अत्यंत उत्तम क्षमता असलेली क्षेत्रे आहेत. ह्या सर्व जलसंधारण क्षेत्रांमध्ये उथळ, पाणथळ जागा तसेच प्रत्येक क्षेत्रात जिवंत झरे आहेत. योग्यप्रकारे नकाशांकन आणि व्यवस्थापन केले, तर प्रत्येक जलसंधारण क्षेत्र स्वयंपूर्ण होऊ शकते. हवामानबदल आणि अनियमित मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर पाणीव्यवस्थापनासाठी अधिक शाश्वत मार्गांचा विचार करणे आवश्यक आहे. ह्यामुळे एक उत्कृष्ट विकेंद्रित जलव्यवस्थापन प्रणाली निर्माण होऊ शकते.
संशोधन श्रेय – डॉ. श्रीकांत गबाले
पुण्याच्या डोंगरमाथा भागात मुसळधार पाऊस पडतो. रामनदी, भैरोबा नाला, आंबिल ओढा इत्यादींच्या पाणलोट क्षेत्रांमध्ये परतीच्या मान्सूनच्या काळात पुण्याला अलीकडच्या वर्षांत अचानक येणाऱ्या पुरांचा अनुभव येत आहे. ह्यामागील कारण म्हणजे अव्यवस्थित आणि विचारपूर्वक नियोजन न करता केलेला भूमिवापरातील बदल. जर हे प्रवाह आणि उपनद्या नकाशांमध्ये नोंदवून विकासकांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे दिली गेली असती, तर गेल्या काही वर्षांत पुणे मोठ्या प्रमाणातील नुकसान टाळू शकले असते.
उप-पाणलोट क्षेत्रांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी संरचित आणि असंरचित अशा दोन्ही प्रकारच्या उपाययोजनांची आवश्यकता असेल. दृष्टिकोन संपूर्ण पाणलोट क्षेत्राचा विचार करणारा असला पाहिजे. धूप आणि गाळ कमी करून पाण्याचा वेग कमी करणे, घनकचऱ्याचा प्रश्न हाताळणे, सांडपाण्याचे थेट विसर्ग रोखणे ह्या अल्पकालीन उपाययोजना ठरू शकतात; तर झिरपणक्षमता वाढवण्यासाठी सॉफ्टस्केप आणि हार्डस्केप ह्यांचे संतुलित प्रमाण राखत मोझॅक स्वरूपाच्या भू-दृश्याचे नियोजन करणे ही दीर्घकालीन योजना ठरू शकते.
पुरांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि त्यांची तीव्रता कमी करण्यासाठी प्रवाह-जाळ्याचे आकलन अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. आपण अजूनही अनेक गोष्टींचे पुनर्संचयन आणि पुनरुज्जीवन करू शकतो. सध्या प्रचलित व्यवस्थांमध्ये आवश्यक बदल करून त्यांना अधिक सक्षम कसे बनवता येईल, नव्या विकासाचे नियोजन कसे करावे किंवा जलमार्गांचे संरक्षण करतानाच विकासाचे व्यवस्थापन कसे करावे, ह्याचा विचार करण्याची गरज आहे. बांधकाम उद्योगाशी संबंधित भागधारक ह्यामध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.
पुण्याची भूवैज्ञानिक रचना वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. ACWADAM ही एक स्वयंसेवी संस्था असून, ती जलभूविज्ञानातील तज्ज्ञ आहे. तिने पुण्यातील जलधारक स्तर (aquifers) आणि जिवंत झरे ह्यांचा अभ्यास केला आहे. (http://www.acwadam.org/) तिने पुण्यातील जलधारक स्तरांचे त्यांच्या पुनर्भरण क्षेत्रांसह आणि विसर्ग क्षेत्रांसह नकाशांकन केले आहे. धरणांच्या साखळीमुळे पृष्ठभागावरील जलसंपत्ती मुबलक असूनही, ACWADAM च्या अभ्यासानुसार जवळपास ४–५ टीएमसी पाणी भूजलातून उपसले जाते. जवळजवळ सर्व गृहनिर्माण संस्थांकडे बोअरवेल्स आहेत, ज्या उन्हाळ्यात कोरड्या पडतात. पावसाचा पहिला थेंब जर अडवून ठेवला गेला, तर तो भूजल पुनर्भरणासाठी एक मोठी क्षमता ठरू शकतो; तसेच पूरनियंत्रणासाठीही ते फायद्याचे ठरू शकते. ह्यासाठी आवश्यक असेलेला भूजल भूस्तर आराखडा तयार करणे, त्यावरून पावसाच्या पाण्याचे संकलन करण्याच्या पद्धती विकसित करणे आणि त्यासाठी मार्गदर्शक नियमावली करून नागरिकांना ते बंधनकारक करणे.
पृष्ठभागावरील पाण्याचे व्यवस्थापन अधिक सर्वसमावेशक पद्धतीने करण्यासाठी आणि शक्य तिथे नैसर्गिक निचऱ्याची नक्कल करण्यासाठी शाश्वत नागरी निचरा प्रणाली (Sustainable Urban Drainage Systems – SuDS) समाविष्ट करण्याची तातडीची गरज आहे. शाश्वत निचरा ही अशी संकल्पना आहे, ज्यामध्ये निचऱ्याशी संबंधित दीर्घकालीन पर्यावरणीय आणि सामाजिक घटकांचा समावेश होतो. त्यामध्ये वाहून जाणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण आणि गुणवत्ता, तसेच नागरी वातावरणातील पृष्ठभागावरील पाण्याची उपयुक्तता आणि सौंदर्यमूल्य ह्यांचाही विचार केला जातो.
‘स्पंज सिटी’ ही संकल्पना एक शहरी नियोजन मॉडेल आहे, जे पावसाचे पाणी शोषून घेण्यासाठी, साठवण्यासाठी आणि नैसर्गिकरीत्या शुद्ध करण्यासाठी निसर्गाधारित उपायांचा वापर करते. काँक्रीटच्या पाईप्स आणि बंधाऱ्यांनी पावसाच्या पाण्याशी संघर्ष करण्याऐवजी, हे मॉडेल शहरी भागांना नैसर्गिक स्पंजप्रमाणे हाताळते, ज्यामुळे पूर कमी होतो, शहरी उष्णताबेटांची तीव्रता कमी होते आणि भूजल पातळी वाढते. हे पुण्यासारख्या अतिवेगाने वाढणाऱ्या शहरांसाठी अत्यावश्यक आहे.
‘जलप्रदूषण’ अत्यंत दुर्लक्षित आणि अत्यावश्यक विषय : देशाचे सर्वांत मोठे आव्हान – जर पाणी हे “जीवित जल” आहे, तर सामान्य नागरिकाला नळाचे पाणी पिण्यास सुरक्षित आहे की नाही हे जाणून घेण्याची फारशी काळजी नसते. आपण घरगुती जलशुद्धीकरण यंत्रे आणि त्यांचे परिणाम ह्यांविषयीही अनभिज्ञ आहोत.
“सुरक्षित आणि स्वच्छ पिण्याचे पाणी”: पूर्णपणे दुर्लक्षित विषय – दुर्दैवाची बाब म्हणजे, भारतीय मानक ब्युरोने (Bureau of Indian Standards – BIS) निर्धारित केलेल्या ४० निकषांनुसार स्वच्छ आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी पुरविण्यात देशातील एकही महानगरपालिका, नगरपरिषद किंवा ग्रामपंचायत पूर्णतः यशस्वी ठरलेली नाही.
“प्रत्येकाला सुरक्षित आणि स्वच्छ पाणी” : जल जीवन मिशन अंतर्गत सन २०२४ पर्यंत उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र, हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आवश्यक, योग्य आणि वैज्ञानिक पावले कोणत्याही स्थानिक स्वराज्यसंस्थेकडून प्रभावीपणे उचलली गेली नाहीत.
भारतीय मानक ब्युरो पाण्याच्या गुणवत्तेचे निकष बनवते. प्रत्येक स्थानिक स्वराज्यसंस्थेला या निकषाधारित पाणीपुरवठा करणे बंधनकारक आहे.
पाण्याची गुणवत्ता खालील पाच प्रमुख गटांतील निकषांवर तपासली जाते:
अ) भौतिक निकष – वास , रंग, गढूळपणा इत्यादी
ब) रासायनिक निकष – जड धातू, कीटकनाशके इत्यादी
क) विषारी जड धातू
ड) सूक्ष्मजीवविषयक निकष – कोलिफॉर्म जीवाणू, ई-कोलाई (E. coli)
इ) किरणोत्सर्गी घटक – अल्फा, बीटा इत्यादी
वरील सर्व निकषांची पूर्तता झाल्यासच ते पाणी सुरक्षित, पिण्यायोग्य मानले जाते.
सांडपाण्यासाठीही कठोर निकष आवश्यक
सांडपाण्याच्या प्रक्रियेसाठीही अशाच प्रकारे सुमारे ४० निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. ह्या निकषांची पूर्तता झाल्यानंतरच प्रक्रिया केलेले पाणी नद्या, ओढे, तलाव, समुद्र किंवा महासागर ह्यांसारख्या नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये सोडले जावे.
सन २०२३ मध्ये सरकारने सांडपाणी पुनर्वापर आणि पुनर्चक्रणासाठी BIS 17663:2021 नुसार सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचे (STPs) निकष सुधारित केले. हे माननीय राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) दिनांक ३० एप्रिल २०१९ रोजी दिलेल्या निर्देशांनुसार करण्यात आले.
मात्र, ह्या निकषांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खालच्या प्रवाहातील (डाऊनस्ट्रीम) नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये पाणी सोडताना आवश्यक असलेले गुणवत्तेचे निकष स्पष्टपणे नमूद केलेले नाहीत.
भारतीय मानके आणि देखरेखीतील मर्यादा
- मायक्रोप्लास्टिक्स, उदयोन्मुख प्रदूषके, औषध-प्रतिरोधक जीवाणू (Superbugs) आणि किरणोत्सर्गी घटकांचा समावेश नाही.
- नवीन प्रकारच्या प्रदूषकांचे मर्यादित परीक्षण होते.
- BIS 17663:2021 मधील STP निकष पुनर्वापरावर केंद्रित असून नदीत विसर्गासाठी पुरेसे नाहीत.
- IS 10500 शी सुसंगत जल गुणवत्ता निर्देशांक (WQI) अहवालप्रणाली उपलब्ध नाही.
ह्यामुळे नियम व प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ह्यामध्ये मोठी दरी निर्माण झाली आहे.
ह्याचे दृश्य परिणाम
ह्यामुळे,
- पाणवनस्पतींची अनियंत्रित वाढ,
- विरघळलेल्या प्राणवायूचे प्रमाण घटणे,
- मासे व इतर जलचरांचा मृत्यू,
- दुर्गंधी,
- नदीच्या परिसंस्थेचे संतुलन बिघडणे,
अशा गंभीर समस्या निर्माण होतात.
मुळा–मुठा नद्या : सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याचा हक्क आणि नदी प्रदूषणावरील एक गंभीर वास्तव
आतापर्यंत जलसंकलन क्षेत्रांतील पाणी तुलनेने चांगल्या गुणवत्तेचे असायचे. पण पुण्याची गुणवत्ता २०१८ पासून झपाट्याने खालावत आहे. पुणे शहराला आता खडकवासला धरणातून उच्च सूक्ष्मजीव प्रमाण असलेले, कीटकनाशकांच्या वाहून आलेल्या अवशेषांनी दूषित झालेले पाणी मिळते. पुण्याच्या वरच्या प्रवाहातील पाण्याची गुणवत्ता अत्यंत दुर्लक्षित आणि संशयास्पद आहे.
खडकवासला धरणाच्या जलग्रहण क्षेत्रांमध्ये, जे शहरासाठी पिण्याच्या पाण्याचा एक प्रमुख स्रोत आहे, जवळच्या गावांमधून प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी ह्या जलाशयात सोडले जात असल्यामुळे प्रदूषण होत आहे. खडकवासलामधील हे पाणी पुणे शहरातील WTP पर्यंत पोहोचते. पुणे महानगरपालिका हे पाणी जलशुद्धीकरण केंद्रांमध्ये प्रामुख्याने क्लोरिनीकरणाच्या पारंपरिक पद्धतीने शुद्ध करते.
पुणे महानगरपालिका सुमारे ६०% सांडपाण्यावर प्रक्रिया केल्याचा दावा करते; मात्र प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी आहे. ती अत्यंत दयनीय आहे.
पुण्यातील सध्याची सांडपाणी परिस्थिती
- पुणे शहरात दररोज अंदाजे १२८० दशलक्ष लीटर (MLD) सांडपाणी निर्माण होते. (ही आकडेवारी जलसंपदा विभागाच्या सुमारे १२०० MLD पुरवठ्यावर आणि भूजलातून उपशावर आधारित असून महानगरपालिकेकडून अंतिम पडताळणी आवश्यक आहे.)
- ह्यातील मोठ्या प्रमाणातील सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट मुळा-मुठा नदीत सोडले जाते.
- उपलब्ध सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांमुळे केवळ ६५–७० टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया होते.
- अपुरी क्षमता, बंद अवस्थेतील STPs आणि बेकायदेशीर विसर्ग, ही नदी प्रदूषणाची प्रमुख कारणे आहेत.
- घनकचऱ्याची विल्हेवाट आणि औद्योगिक सांडपाणी परिस्थिती अधिक गंभीर बनवते.
- रुग्णालयीन सांडपाण्याचे पूर्णपणे परीक्षण केले जात नाही, कारण MPCB आणि CPCB ह्यांनी त्यासाठी आवश्यक निकष निश्चित केलेले नाहीत.
- गृहनिर्माण संस्थांकडे योग्य WTP असणे आवश्यक आहे आणि त्यांची नियमित देखभालही केली गेली पाहिजे. दुर्दैवाने पाण्याचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास न होता, माफक दरात आलेल्या कोटेशन नुसार कंत्राट पद्धतीने काम दिले जाते. तीच गोष्ट सांडपाणी प्रकल्पाबद्दलपण. गृहनिर्माण संस्थांचे सांडपाणी प्रकल्प आणि त्यामधून किती क्षमतेचे पाणी शुद्ध होते, हाच मोठा संशयास्पद प्रश्न आहे.
- नदीकिनाऱ्यावरील वस्त्यांमध्येही डास आणि दुर्गंधीमुळे ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांना घराबाहेर पडणे अशक्य होते. पुण्यासारख्या सुसंस्कृत शहरात जलप्रदूषणासोबत वायुप्रदूषणही जोडले गेले आहे.
थोडक्यात जगण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आणि तरीही सर्व स्तरावर अतिशय दुर्लक्षित समस्या म्हणजे “जलप्रदूषण”. त्यामुळे पर्यायाने होणारे भूजलप्रदूषण आणि माती क्षरपट होणे. तसेच ह्या पाण्यावर बांधलेल्या उजनी धरणावर अवलंबून असलेल्या सुमारे ३० लाख लोकांना रोज करावा लागत असलेला प्रदूषणाचा सामना – आरोग्याला, शेतीला, भूजलाला हानिकारक.
काय आवश्यक?
१. COD, BOD आणि फेस नियंत्रणाची आवश्यकता
सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांमध्ये COD (Chemical Oxygen Demand) आणि BOD (Biochemical Oxygen Demand) कमी करण्यासाठी जैविक, भौतिक आणि रासायनिक पद्धतींचा वापर करावा लागतो.
२. जलपर्णी (Water Hyacinth) नियंत्रण
नदीतील फेस, COD-BOD वाढ आणि जलपर्णीची अनियंत्रित वाढ ह्यांचे मूळ कारण म्हणजे विविध स्रोतांतून नदीत येणारे फॉस्फेट्स आणि इतर पोषक घटक.
३. बेहिशोबी स्रोतांमधील प्रदूषण नियंत्रण
गृहनिर्माण संस्था, शहरातील छोटे-मोठे उद्योग (ज्यांमधून विषारी सांडपाणी निर्माण होते, जसे, ब्युटी पार्लर्स, पावडर कोटिंग युनिट्स, दाताचे दवाखाने इत्यादी) हे मार्गदर्शक नियमावलीमध्ये समाविष्ट होणे आवश्यक. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, निवासी भागांमधून नदीत जाणाऱ्या रसायनांचा भार कमी करण्यासाठी जनजागृती आणि शिक्षण अत्यंत प्रभावी व शाश्वत उपाय ठरू शकतात.
४. कृषिव्यवस्थापन पद्धती
अ. रासायनिक खतांचा विवेकपूर्ण वापर
ब. सेंद्रिय पद्धतींचा अवलंब
५. शहरी पावसाच्या पाण्याचे व्यवस्थापन – वाहून जाणाऱ्या प्रदूषित पाण्यावर नियंत्रण
६. बांधकाम क्षेत्रांवरील नियंत्रण
अ. बांधकाम स्थळांवरील गाळ व्यवस्थापन
ब. निवासी भागांतील सिमेंट प्रकल्पांवर नियंत्रण
क. जलपर्णी नियंत्रण – जलपर्णी नियंत्रणासाठी सर्वाधिक शाश्वत उपाय म्हणजे पोषकद्रव्य व्यवस्थापन. नायट्रोजन आणि फॉस्फरसयुक्त प्रदूषण कमी करणे अत्यावश्यक आहे.
७. नदीतील फेस नियंत्रण
अ. प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी नदीत जाणे थांबविणे.
ब. साबण, डिटर्जंट्स आणि रासायनिक स्वच्छता उत्पादनांचा वापर कमी करणे.
क. कृषिक्षेत्रातून नदीत जाणारे रासायनिक खत आणि सेंद्रिय कचरा कमी करणे.
८. पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा
अ. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचे अल्ट्रा-फिल्ट्रेशन (UF) तंत्रज्ञानाद्वारे उन्नतीकरण.
ब. डिटर्जंट्स आणि सेंद्रिय फॉस्फरस संयुगांवर अधिक प्रभावी प्रक्रिया.
क. टप्प्याटप्प्याने सुधारात्मक उपाययोजना राबविणे.
९. धोरणात्मक उपाय
अ. फॉस्फेटयुक्त डिटर्जंट्सवर बंदी घालणे.
ब. पाणीपुरवठा आवश्यकतेनुसार आणि कार्यक्षम पातळीवर आणणे.
१०. प्रशासनिक उपाय
अ. स्वतंत्र तृतीय-पक्षीय लेखापरीक्षण.
ब. “प्रदूषक भरपाई तत्त्व” (Polluter Pays Principle) कठोरपणे लागू करणे.
११. जनसहभाग
अ. “विषमुक्त जीवनशैली” या संकल्पनेवर आधारित जनजागृती मोहिमा.
ब. स्वयंसेवी संस्था, नागरिक गट आणि तज्ज्ञांच्या सहभागातून कार्यशाळा, प्रशिक्षण आणि प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित करणे.
एकात्मिक शहरी जलव्यवस्थापन (Integrated Urban Water Management – IUWM) चौकटीत परिपत्रक जलसंतुलनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारतातील शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Urban Local Bodies – ULB) सध्याच्या प्रशासनिक नमुन्यात महत्त्वपूर्ण बदल आवश्यक असतील. संपूर्ण जलसंतुलन प्रक्रिया, मागणीचे विश्लेषण तसेच दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन जलव्यवस्थापन नियोजन हे वारसागत (legacy) तसेच प्रत्यक्ष-वेळेतील (real-time) माहिती संकलनावर आधारित असू शकते. संबंधित गुणात्मक आणि परिमाणात्मक जलमाहितीत शहरी पृष्ठभागीय जलस्रोत आणि भूजलस्रोत, जलपुरवठा व जलनिस्सारण जाळे, तसेच विसर्गवाहिन्यांचे सविस्तर विज्ञानाधारित नकाशांकन समाविष्ट असेल. IUWM चौकटीत जलव्यवस्थापनाची माहिती संकलित करणे, तिचे विश्लेषण करणे आणि नियोजन करणे यासाठी ULBना मोठ्या प्रमाणावर प्रशिक्षण आणि क्षमतावृद्धीची आवश्यकता आहेच त्यामुळे यशदा (Yashada), इकॉलॉजिकल सोसायटी, IPA, IGBC ह्यांसारख्या संस्था क्षमतावृद्धीत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. नागरिकांना व्यवहार्य मागणी-अनुकूलनाचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे आणि महसूल न मिळणाऱ्या पाण्याचे (non-revenue water) प्रमाण कमी करणे हीच शाश्वत शहरी जलसुरक्षेची गुरुकिल्ली आहे, हे स्वीकारले पाहिजे.
तसेच गावांमध्ये महिलांना त्यांच्या घराजवळ पाण्याची उपलब्धता असणे अत्यावश्यक आहे. पाणीव्यवस्थापनाच्या निर्णयप्रक्रिया आणि नियोजनप्रक्रियेत महिलांचा नेहमी सहभाग असला पाहिजे. धोरणनिर्मितीत महिलांना सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे. SHG (स्वयं-सहाय्यता गट), अंगणवाडी सेविका ह्या उत्तम संदेश पोचविण्याचे साधन ठरू शकतात, जिथे रोटरीसारख्या संस्था पाणीव्यवस्थापनासाठी “एक गाव दत्तक घेऊया” असा कार्यक्रम राबवू शकतात.
जलसाक्षरतेसाठी मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहिमेची गरज आहे. सुरक्षित पाणी ही महत्त्वाची सेवा म्हणून सुनिश्चित करण्यासाठी व्यक्ती, संघटना, शास्त्रज्ञ, पाण्याबाबत संवेदनशील तंत्रज्ञान असणारे तंत्रज्ञ, सल्लागार, पर्यावरणतज्ज्ञ , भूजल वैज्ञानिक इत्यादी असे सर्व एकत्रित येऊन काम होणे आवश्यक आहे. शेवटी, समुदायाची तयारी आणि जबाबदार वर्तन हाच खरा महत्त्वाचा घटक आहे आणि त्यातून दीर्घकालीन शाश्वत लाभ मिळू शकतो.
सर्वात महत्त्वाचे – “मिशन जलशक्ती” हे पाणीनियोजनावर काम करते. पण संपूर्ण देशात “नैसर्गिक स्रोत नियमन प्राधिकरण” अस्तित्वात नाही. ह्यामध्ये प्रशासनाबरोबर नागरिक, जलस्रोततज्ज्ञ , वैज्ञानिक, पाण्याबाबत संवेदनशील तंत्रज्ञ आणि तंत्रज्ञान, निसर्गाधारित उपाय करणारे व्यावसायिक, सामान्य नागरिक ह्या प्राधिकारणात निर्णयप्रक्रियेमध्ये सामील असले पाहिजेत, तसेच स्थानिक जलस्रोतांवर काम करणाऱ्या संस्थांचे प्रतिनिधीपण आवश्यक असतील.
“वैयक्तिकरीत्या, आपण एक थेंब आहोत. एकत्र आल्यावर आपण महासागर आहोत.” — र्यूनोसुके साटोरो.
९८२२३९१९४१
संस्थापक आणि संचालक
जीवितनदी लिविंग रिवर फौंडेशन
Jeevitnadi@gmail.com
www.jeevitnadi.org