विषय «जीवनशैली»

उन्नत आदर्शांचे आकर्षण करोडो लोकांना असते. पण आयुष्यात उतरवणे अशक्य वाटून ते आदर्श केवळ पुस्तकी आहेत, असे ठरवून ते त्या आदर्शांचा पिच्छा करणे सोडून देतात. त्या आदर्शांवर जगण्याची इच्छा बाळगून त्याप्रमाणे जगण्याचा प्रयत्न करणारेदेखील लाखो असतात. संपूर्ण जग ज्या दिशेने जात आहे, त्या प्रवाहाच्या विपरीत पोहतांना नाकातोंडात पाणी जाऊन दमछाक झाल्यामुळे, कालांतराने प्रवाहासोबत वाहू लागणारेही अनेक असतात. पण काही मोजकेच, कितीही संकटे आली, तरी आपल्या आदर्शांवर ठाम विश्वास ठेवून त्या दिशेने मार्गस्थ होतात. अशाच एका दुर्मिळ ध्येयवेड्याने शतकभरापूर्वी आपल्या ह्या जिद्दीमुळे जगभरातील अनेकांना वेड लावले.

ग्रामसभांचे बळकटीकरण, त्यात महिलांचा-तरुणांचा सक्रीय सहभाग, अभ्यासमंडळांची निर्मिती आणि सर्वसहमतीने निर्णय ह्या सगळ्यांतून मेंढाच्या ग्रामसभेला आदर्श ग्रामसभा बनविण्यासाठी सातत्याने झटणारे व्यक्तित्व म्हणजे देवाजी तोफा. देवाजी तोफांच्या नेतृत्वात आदिवासी समुदायाने केलेल्या संघर्षामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील मेंढा गाव बांबूसाठी ट्रान्झिट पास जारी करण्याचे अधिकार मिळवणारे देशातील पहिले गाव ठरले. वन कायदे खऱ्या अर्थाने लागू करण्यामागे आदिवासींच्या ह्या चळवळीचे मोठे योगदान आहे. ही चळवळ काही दशकांपासून सुरू आहे. आजही सरकारशी अनेक पातळ्यांवर लढावे लागत असताना ग्रामस्वराज्याचं आजचं स्वरूप, त्याची उपयोगिता, त्याविषयीचे कायदे, त्यातून वाढलेल्या शक्यता, नवीन पिढीकडून अपेक्षा ह्यांविषयी देवाजी तोफा ह्यांच्या मुलाखतीतील हा निवडक अंश.

‘ग्राम स्वराज’ और उससे जुड़ी शब्दावली वहाँ नहीं मिलती. फिर भी पीढ़ियों से राज-समाज, आस्था-व्यवस्था के जिन तरीकों पर झारखंड के कई समाज चलते आ रहे हैं, उनमें इस विचार की बहुत पुरानी समझ है. समय ने करवट जरूर ली है. इसके मायने बदले. महत्त्व, मान्यताएँ, रीतियाँ, नीतियाँ, प्रणालियाँ बदलीं. गांधी ने कोशिश की कि समाज अपने मूल में रह कर ही विकास करे. सभी गाँवों की अपनी आस्था हो, अपनी व्यवस्था भी. यह कायम रह न सका. अब हम नारों में, सिद्धांतों में, कानून में ग्राम स्वराज को बताना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं.

स्वायत्तता म्हटल्यावर सर्वांत महत्त्वाचा घटक म्हणजे सर्वसहमती आणि सहभाग. मोहन हिराबाई हिरालाल ह्या कार्यकर्त्या अवलियाने काही दशकाअगोदरच ह्याचे समर्थन करणारे एक पुस्तक लिहिले होते, Consensus Decision Making. ह्या पुस्तकातून त्यांनी सर्वसहभागितेची आणि स्वायत्ततेची मुळे खोलवर रुजवून ठेवली आहेत. हे तत्त्वज्ञान नसून अनुभवांच्या आधारावर अधोरेखित केलेली पुढची दिशा आहे. मेंढालेखा ग्रामसभेसोबत मोहनकाकांनी अनेक प्रयोग केले. त्यातील मूळ गाभा मात्र सर्वसहभाग आणि सर्वसहमतीचा होता. तोच स्वायत्ततेच्या मार्गावर घेऊन जाणारा नैसर्गिक मार्ग आहे. कदाचित हे रूप समकाळाच्या संदर्भाने खूप व्यापक आणि दूरदृष्टीपूर्ण आहे.

“काल है ईसा से ५० साल पूर्व. समूचा गॉल देश रोमन साम्राज्य के कब्जे में आ चुका है. अरे!…समूचा नहीं! एक छोटे-से गाँव में रहने वाले अजेय गॉलवासी अभी भी आक्रान्ताओं का डट के मुकाबला कर रहे हैं. जो रोमन छावनियाँ उस गाँव को घेरे हुए हैं, उनके सैनिकों का जीवन आसान नहीं है…” 

ये शब्द फ्रांस में बनी ‘ऐस्ट्रिक्स’ कॉमिक्स के हर अंक के पहले पन्ने पर होते हैं. नये पाठकों को इस काल्पनिक संसार का परिचय देते हैं. कुछ वैसे ही जैसे ‘विक्रम और वेताल’ की हर कड़ी की शुरुआत एक ही दाँव से होती है.

समय-समय पर कुछ ऐसे विद्वान होते हैं जो शास्त्रीय ज्ञान को साधारण लोगों के साथ जोड़ देते हैं. उनका काम यह सिद्ध करता है कि समाजशास्त्र जैसी कठिन विधा को अकादमिक दायरों से बाहर ला के समाज में रखा जा सकता है. जेम्स सी. स्कॉट ऐसे ही राजनीतिशास्त्री थे. आधी शताब्दी में फैले उनके अध्ययन के केंद्र में समाज और राज के संबंध ही रहे. 

जब जुलाई २०२४ में उनका देहान्त हुआ, तब तक वे अपनी विधा को अभिजन और शासक वर्ग की सीमा से बाहर खींच लाये थे.

• महाराष्ट्र राज्यात पूर्व विदर्भातील गडचिरोली जिल्ह्यात, गडचिरोली शहरापासून साधारण ४० किलोमीटर अंतरावर, जगाने आदर्श घ्यावा असे १००% आदिवासींचे मेंढा गाव वसलेले आहे. गावाभोवती पसरलेले घनदाट जंगल ह्या गावाचे खरेखुरे वैभव असून गावातल्या माणसांसाठीची ही विशाल शिक्षणसंस्थाही आहे. ह्या जंगलातील झाडे, वेली, पशू, पक्षी, कीटक एकंदर सगळ्या सजीव आणि निर्जीव घटकांच्या सान्निध्यात गावातील मुले जे मूल्याधिष्ठित शिक्षण घेतात, ते कोणत्याही शाळेत उपलब्ध नाही. ह्या माणसांच्या सहवासात आणि गावासह गावाभोवतीच्या सबंध परिसरात जंगलच मानवाचा मूळ अधिवास आहे, ही हरवलेली जाणीव जिवंत होते. चंगळवादाच्या झगमगाटात गळून पडलेली माणसाची नाळ पुन्हा जंगलाशी (मानवाचा मूळ अधिवास) जुळते.

मुख्य शब्द: जैव-सामाजिक प्रणाली (social-ecological system), बहुकेन्द्रित शासन (polycentric governance), अनुकूलन क्षमता (adaptation), स्वसंघटन (self-organization), संश्लेषण (synthesis), तंत्रविचार (systems thinking), एलिनोर ओस्ट्रॉम, Tragedy of Commons, सह-उत्क्रांती (coevolution), Panarchy, Anthropocene.

प्रस्तावना आणि विषय प्रवेश
गडचिरोलीतील मेंढा-लेखा गावात झालेला ग्रामस्वराज्याचा विलक्षण प्रयोग, आणि एकंदरच विकेंद्रीकरणाच्या धोरणांमुळे जेव्हा माणसांच्या समूहांमध्ये स्व-संघटन^[A] होऊन काहीतरी नव-सर्जन घडते, ते बघून मानवी मन सुखावते, आनंदी होते. असे सर्जन बघून मन का सुखावते? गोष्ट मेंढा गावाची^[1] ह्या पुस्तकात मिलिंद बोकील लिहितात – “विज्ञानाने आणि तंत्रज्ञानाने प्रगती झाली असली तरी मानवी जीवन स्वस्थ आणि सुरक्षित नाही.

‘आजचा सुधारक’च्या अंकासाठी ग्रामस्वराज्य हा विषय हातात आला त्याच्या आठच दिवसांआधी, मी राहतो त्या परिसरातल्या एका गावात मोठा इतिहास झाला होता. गट-ग्रामपंचायत असलेल्या त्या गावच्या सरपंचाविरोधात अविश्वास ठराव मंजूर झाला होता. कारण गावकऱ्यांना न पटणाऱ्या काही मोठ्या घडामोडी गावात घडल्या होत्या. ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाच्या शर्यतीत असलेल्या उमेदवाराने वस्तीवरच्या गावकऱ्यांना पाणी पिण्यासाठी निवडणुककाळात पाईप आणून दिले होते. परंतु निवडणूक संपल्यानंतर वस्तीवरच्या लोकांना पाणी भरण्यासाठी दिलेले पाईप परत मागितले. नंतर दोन महिन्याने वस्तीशेजारी असणाऱ्या भेंडगावच्या एका शेतकऱ्याला वस्तीवर राहणाऱ्या नागरिकांची कीव आली आणि त्याने त्याच्या शेतीतल्या विहीरीचं पाणी देण्याचे ठरवले.

पार्श्वभूमि

• तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के ३० से अधिक साल पूरे हो गए हैं। साल १९९२ में संविधान में संशोधन के साथ इस पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी।
• ७३वें संशोधन की वजह से आदिवासी क्षेत्रों (अनुसूचित क्षेत्रों) में पंचायती राज के विस्तार और वन अधिकारों के लिए कानून बने।
• अपनी टिप्पणी में सी आर बिजॉय लिखते हैं कि लोकतंत्र को बिना मजबूत किये सत्ता के विकेन्द्रीकरण की ३० वर्षों से अधिक की यह कहानी आशा से निराशा की तरफ जाती है।

भारत में लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने के लिहाज से साल १९९२ को मील का पत्थर माना जाता है। तीन दशक पहले इसी साल संविधान में ७३वां (पंचायती राज के लिए) और ७४वां (नगरपालिका और शहरी स्थानीय निकायों के लिए) संशोधन किया गया था। आज़ादी के बाद राजनीतिक लोकतंत्र को आखरी पायदान तक ले जाने की दिशा में यह पहला ऐतिहासिक कदम था। इन संशोधनों का मकसद संविधान के अनुच्छेद ४० को हकीकत में बदलना था। संविधान का अनुच्छेद ४० नीति निदेशक सिद्धांतों में से एक सिद्धांत को समेटे हुए है और इसमें राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन और पावर देने का सुझाव दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य न केवल ग्राम पंचायत को संगठित करे बल्कि इतनी शक्ति और अधिकार दे कि वे स्वशासन की एक इकाई के रूप में कार्य कर सकें।

लेकिन सामंती सोच वाले शासक वर्ग को ये भरोसा करने में चार दशक लग गए कि लोग खुद से खुद पर शासन कर सकते हैं। दरअसल, तब शासक वर्ग, कमांड और कंट्रोल लाइन पर बहुत ज्यादा निर्भर था। स्वतंत्रता के वक्त भारत को औपनिवेशिक प्रशासन के तरीके विरासत में मिले थे। इन तरीकों को ईजाद ही इसलिए किया गया था कि एक गुलाम देश और उसके लोगों पर आसानी से शासन किया जा सके। 

आजादी के संघर्ष में यह खयाल भी शामिल था कि भविष्य में शासन करने के इन तरीकों का नामोनिशान मिटा दिया जाएगा।

अतीत की बातें 

प्राचीन काल से ही भारत में ‘लोकतांत्रिक’ संस्थाओं का लंबा इतिहास रहा है। साझा संप्रभुता के आधार पर जुड़े इस समाज में, शक्ति और अधिकार का बंटवारा कुछ ऐसा रहा है कि गांव, स्वशासी ग्राम गणराज्य के रूप में कार्य करते रहे हैं।

भारत के कार्यवाहक गवर्नर-जनरल (१८३५-३८) चार्ल्स टी.