विषय «समाजसेवी संघटना»

स्वातंत्र्यानंतर साठ वर्षांनी आलेला हा कायदा बालकांची लैंगिक कुचंबणा, त्यांच्यावर होणारे अत्याचार टाळण्यासाठी उपयोगी पडावा, अशी जर आपली इच्छा असेल, तर ‘कायदा आला रे आला’ या आनंदापलीकडे जाऊन त्यात असलेल्या त्रुटी दूर करण्याचाही विचार आणि प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. अन्यथा ढोबळ आणि भोंगळ मांडणीमुळे इतर अनेक कायद्यांप्रमाणेच त्यातल्या फटी बालकाला न्याय मिळवून न देता गुन्हेगारांसाठी निसटून जायला वाट देणाऱ्या ठरतील.

अगदी नावापासून बघितले, त्यात सुरक्षेचा उल्लेख आहे, पण प्रत्यक्षात मात्र अत्याचार घडल्यावर गुन्हेगाराला शासन कसे व्हावे, न्यायालयीन प्रक्रियेत अत्याचारित बालकाला आणखी क्लेश होऊ नयेत, याची काळजी कशी घ्यावी यासाठी रचनात्मक तरतूद त्यात केलेली दिसते.

परित्यक्ता स्त्रियांच्या समस्येची कारणे पुढील असू शकतात. १) हुंडा, २) व्यसनाधीनता, ३) आर्थिक समस्या, ४) पालक, सासू सासरे इतर यांच्याकडून होणारा छळ, ५) दैन्यावस्था, गरिबी, निराधार स्थिती, माहेरचे नातलग नसणे, ६) घरगुती समस्या व जबाबदारी यामुळे निर्माण होणारे संघर्ष, ७) अपत्य नसणे, ८) नवऱ्याचा संशयी स्वभाव, ९) फक्त मुलींनाच जन्म देणे, १०) मनोरुग्णता, ११) कुमारी माता होणे इ. .
अशा अनेक कारणांमुळे स्त्रियांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते. ह्या स्त्रियांना आधार देऊन त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी अनेक संस्था स्थापन झालेल्या आहेत. महाराष्ट्रात ‘शॉर्ट स्टे होम’ची सुविधा आहे.

विकासाची धोरणे आणि राजकारण यांचा संबंध असल्याने स्त्रियासुद्धा राजकीय क्षेत्रात आपला सहभाग असावा म्हणून आग्रह धरीत आहेत. संसदेत व विधिमंडळात महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण असावे अशी त्यांची जोरदार मागणी आहे. देशातील विकासधोरणे व त्याचबरोबर स्त्री-विकास, स्त्री-मुक्ती व पुरुषवर्गाबरोबर समानता प्राप्त होण्यासाठी राजकीय निर्णयप्रक्रियेत स्त्रियांचा सहभाग आवश्यक आहे असे अनेक महिलांना मनापासून वाटते. काही महिला तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात ५० टक्के आरक्षण जरूर आहे असा दावा करतात. ३३ टक्के आरक्षणाच्या मागणीचा उच्चार सध्या अनेक कक्षावर केला जात आहे.

महिलांच्या ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक अकराव्या व बाराव्या लोकसभेत मांडले गेले, त्यावर खूप चर्वितचर्वण झाले व होतही आहे.