विषय «समाजसेवी संघटना»

सामाजिक प्रश्नांची जाणीव व्हायला, त्यांची व्याप्ती समजायला, त्याचे दुष्परिणाम — त्यामुळे होणारी हानी लक्षात यायला नेहमीच खूप वेळ लागतो, हे नवीन नाही. जे घडत असते ते समाजातल्या कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची ताकद असलेल्या एका वर्गाच्या फायद्याचे असते आणि त्यावर उपाय शोधू पाहणाऱ्यांना नेके काय करावे हे उमगत नाही किंवा उमगले तरी कुठून सुरुवात करावी ते कळत नाही. धरले तर चावते, सोडले तर पळते, अशी समाजाची परिस्थिती. तर मुले ही ‘व्होट बँक’ नसल्याने राजकारण्यांनी मुलांच्या इतर प्रश्नांप्रमाणेच मुलांशी लैंगिक दुर्वर्तन, त्यांच्यावर होणारे लैंगिक अत्याचार, त्यांचे लैंगिक शोषण याही प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही तर आश्चर्य करण्यासारखे काहीच नाही.

परित्यक्ता स्त्रियांच्या समस्येची कारणे पुढील असू शकतात. १) हुंडा, २) व्यसनाधीनता, ३) आर्थिक समस्या, ४) पालक, सासू सासरे इतर यांच्याकडून होणारा छळ, ५) दैन्यावस्था, गरिबी, निराधार स्थिती, माहेरचे नातलग नसणे, ६) घरगुती समस्या व जबाबदारी यामुळे निर्माण होणारे संघर्ष, ७) अपत्य नसणे, ८) नवऱ्याचा संशयी स्वभाव, ९) फक्त मुलींनाच जन्म देणे, १०) मनोरुग्णता, ११) कुमारी माता होणे इ. .
अशा अनेक कारणांमुळे स्त्रियांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते. ह्या स्त्रियांना आधार देऊन त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी अनेक संस्था स्थापन झालेल्या आहेत. महाराष्ट्रात ‘शॉर्ट स्टे होम’ची सुविधा आहे.

विकासाची धोरणे आणि राजकारण यांचा संबंध असल्याने स्त्रियासुद्धा राजकीय क्षेत्रात आपला सहभाग असावा म्हणून आग्रह धरीत आहेत. संसदेत व विधिमंडळात महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण असावे अशी त्यांची जोरदार मागणी आहे. देशातील विकासधोरणे व त्याचबरोबर स्त्री-विकास, स्त्री-मुक्ती व पुरुषवर्गाबरोबर समानता प्राप्त होण्यासाठी राजकीय निर्णयप्रक्रियेत स्त्रियांचा सहभाग आवश्यक आहे असे अनेक महिलांना मनापासून वाटते. काही महिला तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात ५० टक्के आरक्षण जरूर आहे असा दावा करतात. ३३ टक्के आरक्षणाच्या मागणीचा उच्चार सध्या अनेक कक्षावर केला जात आहे.

महिलांच्या ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक अकराव्या व बाराव्या लोकसभेत मांडले गेले, त्यावर खूप चर्वितचर्वण झाले व होतही आहे.