आजचा सुधारक

ही माणसं सालोसाल मागास होत आहेत, हे सरकारच्या लक्षात येत नाही?

कॉलेजमध्ये शिकत असताना समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र हे विषय अभ्यासाला आले तेव्हा मला बाहेरच्या जगाची खरी ओळख व्हायला लागली आणि तांडा-बेड्यावर राहणाऱ्या माणसांचे प्रश्न त्या अभ्यासक्रमाशी जुळत असतात हे समजलं. मी विचार करायला लागलो. पहिल्यांदा शेतकऱ्यांसोबत होणारा भेदभाव, गरीब मजुरांचं होणारं स्थलांतर, आणि त्या त्या ठिकाणच्या सावकारी व्यवस्थेची ओळख होत गेली. गेल्या दहा पंधरा वर्षात जेव्हापासून मला जगाचे व्यवहार समजायला लागले, तांडा-बेड्यावर राहणाऱ्या माणसाचं जीवन त्याच ठिकाणी राहून मी अनुभवतोय.

तर ही माणसं सालोसाल मागास होत चालली आहे असं माझ्या लक्षात येतंय.

इंग्रजी भाषेत मेगॅलोमानियाक (megalomaniac) असे एक व्यक्तिविशेषण आहे. त्याचा अर्थ सत्तेचा, संपत्तीचा किंवा भव्य योजनांचा हव्यास असणारे व्यक्तिमत्व. एक प्रकारचे मानसिक वेड. अशा व्यक्ती स्वतःची प्रतिमा मोठी करून दाखविण्यासाठी अनेक प्रकारे प्रयत्न करतात. अहंकारोन्मादी असे त्याचे मराठी भाषांतर वाचण्यात आले. ते समर्पक आहे की नाही माहीत नाही. मात्र भव्यतेचे आकर्षण हे मानवी मनाचे लक्षण आहे. शिवाय मोठेपणाची मानसिकता कुटुंबांच्या, व्यावसायिकांच्या आणि संस्थांच्या प्रवर्तकांमध्ये, शासनातील अधिकारी वर्गात आणि राजकारणी नेत्यांमध्ये कमी-जास्त प्रमाणात असते. त्याची आवश्यकताही असते. जेव्हा मोठेपणाच्या स्वभावात निर्मळता, निरपेक्षता असते तेव्हा स्वतःसाठीच्या आणि देशासाठीच्या महत्त्वाकांक्षेचे लाभ आणि आनंद सर्वांना मिळतो.

केम्ब्रिजच्या अँगस मॅडिसन या इतिहासकाराच्या अभ्यासानुसार १७०० साली जगाच्या एकूण उत्पन्नाच्या अंदाजे २४% उत्पन्न हे मुघल राजवटीतल्या भारत देशाचे होते जे १९५२ साली ३.८% इतके झाले होते. इतकी लूट करून इंग्रज देश सोडून गेले होते. स्वातंत्र्याच्या वेळी देशाची स्थिती काहीशी अशी होती.

देशात फार काही बनत नव्हते, अन्नधान्याची कमतरता होती आणि त्यासाठी परदेशांवर अवलंबित्व होते. देशातील दारिद्र्य व आर्थिक अवस्था पाहिल्यानंतर एक देश म्हणून भारताच्या भवितव्याबद्दल अनेकांना शंका होती.

दिनांक: २८ फेब्रुवारी २०२४.
मुक्काम पोस्ट- डोरली, जिल्हा- यवतमाळ

भाग:१
प्रचंड मानवी तासांचा अपव्यय

सभेला सकाळी नऊ वाजल्यापासून बायका आणून सोडायला सुरुवात झाली होती. माहूर, अकोला, नांदेड अशा दूरदूरच्या महिला सकाळी सहा वाजताच घराबाहेर पडल्या होत्या. जिथे बस पोहोचत नाही अशा आडवळणाच्या गावातील महिला बसस्टॉपपर्यंत पायी आल्या होत्या.‌ वेगवेगळ्या गावांमधून एसटी बसेस भरून महिला आणल्या गेल्या. एसटी बसमध्ये त्यांच्यासाठी खाण्यापिण्याची सोय केली होती. प्रत्यक्ष सभा संध्याकाळी सहा वाजता सुरू झाली.

सकाळपासून तिथे लावलेल्या सीसीटीव्ही पडद्यांवर फक्त समोर बसलेल्या प्रेक्षक महिलांची चित्रे फिरत होती.

सध्या भारतीय राजकारणात जे काही सुरू आहे, त्यास अराजक म्हणावे की हुकुमशाही किंवा आणखी काही? पण ती लोकशाही नाही हे मात्र नक्की. लोकशाही म्हणजे केवळ लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारने कारभार चालवणे एवढाच मर्यादित अर्थ घेतला तर निश्चितच, ही लोकशाही आहे असे म्हणायला हरकत नाही. पण लोकशाही म्हणजे ‘लोकांचे लोकांसाठी लोकांनी चालवलेले राज्य’ ह्या अर्थाने मात्र “ही लोकशाही अजिबात नाही” असेच म्हणावे लागेल. कारण यात केवळ ‘लोकांचे’ ही एकमात्र अट येथे पाळली गेलेली दिसते, तीदेखील मर्यादित अर्थाने. लोकांनी निवडून दिलेले सरकार असले, तरी त्यावर लोकांचे कुठलेही नियंत्रण नाही.

(हर्मिट क्रॅबची कवितेला कारण ठरलेली वार्ता https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-68071695 या दुव्यावर आहे)

कुठल्याशा झाडांच्या सावलीत खोपा बांधणारे
प्लास्टिकच्या बाटलीत झुलले
कुठल्यातरी अंतराळातले प्रगत जीव म्हणाले
अरेरे, प्लास्टिकने यांना गिळले

कुठल्याशा झाडांच्या सावलीत ढोलीत झोपणारे
प्लास्टिकच्या डबड्यात निजले
कुठल्यातरी अंतराळातले प्रगत जीव म्हणाले
अरेरे, प्लास्टिकने यांना गिळले

कुठल्याशा झाडांच्या सावलीत निवारा शोधणारे
प्लास्टीकच्या पत्र्यात डुलकले
कुठल्यातरी अंतराळातले प्रगत जीव म्हणाले
अरेरे, प्लास्टिकने यांना गिळले

कुठल्याशा झाडांच्या सावलीत कुटीत राहणारे
प्लास्टीकच्या बंगल्यात सुखावले
कुठल्यातरी अंतराळातले प्रगत जीव म्हणाले
अरेरे, प्लास्टिकने यांना गिळले

उडणारे, सरपटणारे
सरपटणारे, चालणारे
चालणारे, विचार करणारे
सगळे सगळे म्हणाले
यती खेकडूकडून आम्ही हे ज्ञान घेतले…

कुठल्यातरी अंतराळातले प्रगत जीव म्हणाले
अरेरे, प्लास्टिकने यांना गिळले…

अर्थ कळला पण प्लास्टिकला दाद द्यायला हवी असे एकजण म्हणाले.

कार्यकाल २०१४ ते २०१८

‘The first sign of tyranny is the government’s complicity in privatizing the commons for private gain.’ (जनसामान्यांच्या सामायिक मालकीच्या नैसर्गिक मूलस्रोतांच्या खासगीकरणातील शासनव्यवस्थेचा सहभाग ही निरंकुश हुकुमशाहीची, अराजकाची पहिली खूण समजावी) हे वाक्य मागील शतकात अमेरिकन विचारवंत रॉबर्ट एफ. केनेडी म्हणून गेला तेव्हा त्याला आपले हे वाक्य भावी काळात कित्येक अंतर दूरवरच्या भारतनामे देशातील गेल्या दहा वर्षातील शासन-व्यवस्थेचे वर्णन करणारे ठरणार आहे,ह्याची सुतराम कल्पना नसेल.

लेखाच्या शीर्षकातला ‘अपरिवर्तनीय’ हा शब्द विशेष महत्त्वाचा. म्हणजे होणारे नुकसान, हानी पुन्हा भरून काढता येत नाही; पुनर्स्थापित करता येत नाही, असे.

कार्यकाल २०१९ ते २०२४

निदान पहिल्या कार्यकाळात अशा विनाशी निर्णयांचा वेग आजपेक्षा काहीसा(च) कमी होता. दुसर्‍या वेळी मिळालेल्या बहुमताने तीही भीड चेपली, आणि एका निरर्गल, हम करे सो कायदा वृत्तीने पुढचे विनाशकारी निर्णय अधिक वेगाने घेतले गेले. वर्ष २०२० च्या पूर्वार्धातच पर्यावरण पडताळणी नियम आमूलाग्र बदलण्यासाठी ईआयए-२०२० नामक विधेयक प्रस्तावित केले. त्याला देशभरात इतका सडकून विरोध झाला की ते मसुदा स्वरुपातच राहिले. पण त्यातल्या एकेक दुरुस्त्या संसदेसमोर ठेवण्याऐवजी अध्यादेश काढून सरकारनेही पडताळणी प्रक्रिया २०२४ पर्यन्त जवळपास मोडीत काढली आहे. गोरगरीब जनतेला ईआयए हा शेवटचा आधार होता.

मूळ लेख : https://scroll.in/article/1063192/a-decade-under-modi-education-spending-declines-universities-struggle-with-loans

शिक्षणव्यवस्थेवरील गुंतवणुकीत घट, विद्यापीठे कर्जबाजारी

(शिक्षणव्यवस्था अधिक भक्कम करण्यासाठी मोदी सरकारची वाटचाल कशी होती याचा आढावा)

शिक्षणावरील खर्च
२०१४ च्या जाहिरनाम्यामध्ये बीजेपी सरकारने लिहिले होते की शिक्षणव्यवस्थेवरील गुंतवणुकीचे परिणाम सर्वांत जास्त लक्षणीय असतात. म्हणून त्यावरील खर्च आम्ही वार्षिक जीडीपीच्या ६ टक्के या दरावर नेऊन ठेवणार आहोत.

या वक्तव्याशी तुलना करताना असे दिसून येते की २००४ ते २०१४ या काळातील कॉंग्रेस सरकारने दरवर्षी जीडीपीच्या सरासरी ०.६१ टक्के एवढा खर्च केला. याउलट २०१४ ते २०२४ या कालावधीत केंद्रातील बीजेपी सरकारने दरवर्षी सरासरी ०.४४ टक्के एवढाच खर्च केलेला आहे.

मूळ लेख : https://scroll.in/article/1063068/a-decade-under-modi-environmental-protections-diluted-cheetah-project-falters

पर्यावरण संरक्षणाचे निकष पातळ झाले. चित्ता प्रकल्प अडखळतोय.

(मोदी सरकारने जंगलसंरक्षण, पर्यावरण आणि हवामानबदल याविषयी काय काम केले याचा आढावा)

जंगले
२०१४ साली काढलेल्या जाहिरनाम्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाने “सध्या अस्तित्वात असलेली जंगले आणि जंगली जनावरांसाठी असलेल्या सुरक्षित जागा आम्ही सांभाळून ठेवू” असे आश्वासन दिले होते. २०१९ च्या जाहिरनाम्यामध्ये त्यांनी ९००० चौरस किलोमीटर एवढ्या जागेवरील जंगल वाढविल्याचा दावा केला. भारताच्या जंगलखात्याच्या माहितीअहवालामध्ये खालील माहिती सापडली.
या अहवालाप्रमाणे २०१५ ते २०२२ या कालावधीमध्ये १२,२९४ चौरस किलोमीटर इतकी अधिक जागा जंगलांनी व्यापली गेली.