देशहित की अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर हल्ला?

समाजमाध्यमे, प्रसारमाध्यमे, नव्याने प्रकाशझोतात येणारी, निरपेक्ष पद्धतीने बातम्या प्रसारण करणाऱ्या डिजिटल मीडिया, स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्स (उदा: नेटफ्लिक्स, अ‍ॅमेझॉन प्राईम, हॉटस्टार सारखी ओ.टी.टी (ओवर द टॉप प्लॅटफॉर्म्स)) यांसारखी माध्यमे लोकशाहीचा एक अमूल्य भाग आहेत. मागील काही वर्षांपासून प्रसारमाध्यमांची होणारी गळचेपी सगळ्यांच्या परिचयाचा विषय आहे. आज तर काही प्रसारमाध्यमे अगदी स्वत्व हरवून बसलेली पाहायला मिळतात. अश्या परिस्थितीत वास्तवाचे दर्शन इतर माध्यमांद्वारे नागरिकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे ठरते. 

आतापर्यंत डिजिटल मीडिया (उदा: द प्रिंट, द वायर, न्यूज लॉंड्री, स्क्रोल, द देशभक्त), बातम्या प्रसारित करणारी समाजमाध्यमे (उदा: फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर, यूट्यूब), तसेच ओ.टी.टी

पुढे वाचा

कवीची कैद

इथे या आटपाट नगरात कवीलाही होऊ शकते कधीही कैद
तशी कवीची कैद फार सामान्य झाली सांप्रतकाळी
कदाचित म्हणून कविता लिहिताना कवीला
तोल सांभाळत लिहावं लागतं मन आणि लेखणीचा,
जाम कसरत करावी लागते कवितेचा एकेक शब्द कागदावर उतरवतांना

त्याला जपून लिहावे लागतात शब्द प्रतिमा-प्रतीकं म्हणून
त्याला जपून वापरावे लागतात कवितेच्या पोस्टरचे रंग
चुकून कधीतरी लाल, निळा, हिरवा इ. इ.
किंवा तत्सम रंग वापरला तर होऊ शकते त्याची पंचाईत
कवीला शब्दकोशही रचावा लागतो नव्याने
ज्यात काही शब्द नसावे म्हणून करावी लागते धडपड
उदा.

पुढे वाचा

कोविड-१९ अरिष्टानंतरची नवक्षितिजे

अरिष्टांच्या काळात माणसाला सुस्पष्ट आत्मविश्वासाची आणि डोळस आशावादाची गरज असते. कोविड-१९ अरिष्टाने आपल्या पूर्वश्रद्धा, विश्वास आणि समजुतींमध्ये आमूलाग्र बदल घडविला आहे. प्रत्येक अरिष्टाप्रमाणेच कोविड-१९ अरिष्ट हे सुद्धा ‘मानवी कृतीमागच्या प्रेरकशक्तीं’तून (Spring of human action) उद्भवले असून, मानवाने आपल्या ज्ञानाच्या आणि बुद्धीच्या जोरावर भौतिक जगावर आणि निसर्गसृष्टीवर मिळविलेल्या आणि उत्तरोत्तर वाढतच जाणाऱ्या वर्चस्वाचे ते फलित आहे. या अरिष्टाच्या दीर्घकालीन व विशेषतः आर्थिक परिणामांविषयी तज्ज्ञांमध्ये विचारमंथन सुरू झाले असून, संभाव्य उपायांची मांडणी केली जात आहे. भारतात, अल्पकाळात लोकांना रोजगार देऊन दीर्घकाळात त्यांची क्रयशक्ती/मागणी वाढवणारे अर्थधोरण स्वीकारावे की आधी लोकांच्या जीविताला प्राध्यान्य द्यावे, हा एक मोठाच पेचप्रसंग आहे. हा प्रश्न राज्यसंस्थेच्या व अर्थव्यवस्थेच्या स्वरूपाचा आहे. कोरोना महामारीनंतर जगात सामाजिक पुनर्रचना करताना अर्थव्यवस्थेचे कोणते ‘प्रारूप’ (model) स्वीकारावे याचा विचार सुरू आहे, यासंदर्भातच आता आपण प्रमुख व्यवस्थाप्रकार व त्यांचा व्यक्तीच्या मनोरचनेवर होणारा परिणाम अभ्यासूया आणि अगदी संक्षेपात त्यांची तपासणी करूया. 

पुढे वाचा

लोकशाही संकोचते आहे

भारतीय स्वातंत्र्य यावर्षी अमृतमहोत्सवी वर्षात पदार्पण करत आहे. भारताने बादशाही, पातशाही, राजेशाही यांच्यानंतर ब्रिटिश साम्राज्यशाहीशी मुकाबला करून लोकशाही राष्ट्र प्रस्थापित केले. भारतीय राज्यघटनेतील एक महत्त्वाचे मूल्य म्हणून लोकशाहीकडे आपण सारेजण पाहतो. जगातील सर्वाधिक मोठ्या लोकसंख्येची लोकशाही म्हणून भारताचा लौकिक राहिलेला आहे. मात्र गेल्या काही वर्षात भारतीय लोकशाही संकोचत असून हुकूमशाही विकृती वाढताना दिसते आहे. शेतकरी आंदोलन ते पेट्रोल दरवाढ आणि प्रचंड महागाई ते वाढती बेरोजगारी, अनाकलनीय व अतार्किक निर्णयांचे गंभीर परिणाम सर्वसामान्य भारतीय नागरिक अनुभवतोच आहे. पण जागतिक माध्यमेही त्याची नोंद घेत आहेत.

पुढे वाचा

गडबड-घोटाळे (व्यंगचित्रे)

चित्रकार प्रभाकर पाचपुते ह्यांच्या खालील चित्रांना आधार आहे तो माध्यमांच्या बेजबाबदार वर्तणुकीचा. प्रसार व प्रचारमाध्यमे ज्या पद्धतीने लोकांच्या मनात अवाजवी भीती पसरवत आहे, त्याचे हे बोलके चित्रण आहे.

दोन दशकांपूर्वी Y2K Bug मुळे (वर्ष २००० मुळे संगणकीय व्यवहारांत आलेला अडथळा) लोकांच्या मनात संभ्रम आणि भीती पसरवण्याचे काम तेव्हाच्या प्रसार आणि प्रचारमाध्यमांनी केले. ३१ डिसेंबर १९९९ च्या मध्यरात्रीपासून संपूर्ण विश्वातील संगणक प्रणाली ढेपाळल्याने आर्थिक जगतात काय हाहाकार माजू शकतो – जणू जगबुडी होऊ घातली आहे – हे मांडून सामान्य लोकांत असमंजस्य निर्माण करण्यात माध्यमांची असलेली भूमिका ह्या चित्रांतून स्पष्ट होते.

पुढे वाचा

स्वातंत्र्याचा मुक्काम हल्ली कुठं असेल ?

असं काही सांगा.. ज्यावर
खरंच विश्वास बसेल
स्वातंत्र्याचा मुक्काम सांगा
हल्ली कुठं असेल?

‘भगतसिंग’वाल्या गोळीत
रेशनवाल्या पोळीत
दिवा नसलेल्या घरात 
की.. वंचितांच्या स्वरात?

कष्टकऱ्यांच्या घामात
‘शबरी’वाल्या ‘रामा’त
फांदीवर लटकणाऱ्या प्रेतात
की.. डुकरं घुसलेल्या शेतात?

‘बापू’च्या प्रसिद्ध चरख्यात
आपल्यासोबत परक्यात
विद्यार्थ्यांच्या नव्या चळवळीत
की.. ‘भीमरावा’च्या जुन्या तळमळीत?

कुठं असेल स्वातंत्र्याचा कॅम्प 
की.. ‘क्वारंटाईन’वाला स्टॅम्प ?
भेदरलेल्या ‘मुंग्यां’च्या बिळात
की.. ‘सापां’च्या खानदानी पिळात?

सांगा कुणी पाहिलं का स्वातंत्र्याचं घर
किंवा त्याचा आनंदानं गुणगुणणारा स्वर
ऐकल्याच्या, पाहिल्याच्या काहीतरी टिप्स
किंवा त्याच्या रडण्याच्या केविलवाण्या क्लिप्स ?

पुढे वाचा

किसान विरुद्ध सरकार ते किसान अभिमुख देश

सध्या भारतात जो किसान विरुद्ध सरकार लढा चालू आहे त्यावरून आणि लोकशाहीला मारक, तसेच जाचक असणारे इतर अनेक कायदे, रोज नवीन नियम जे महापुरासारखे किंवा महामारीसारखे देशभर पसरत आहेत ते पाहता भारतातील निधर्मी राज्यघटना आणि लोकसत्ता लवकरच संपुष्टात येतील अशी सार्थ भीती वाटू शकेल.

अमेरिकेतसुद्धा ‘शेतकी उद्योजक कॉर्पोरेशन्स’नी शेतजमिनी गिळंकृत केल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. परंतु “मागच्यास ठेंच, पुढचा शहाणा” ही म्हण भारतसरकारला ठाऊक नसावी.

शेतकरी विकास म्हणजेच ग्रामीण विकास हे सूत्र आहे. ही कल्पना नवीन नाही. नेहरू पंतप्रधान असताना त्यांनी शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी ‘भारतीय शेतकी विद्यापीठा’तील अभ्यासक्रम बळकट व्हावा या उद्देशाने ‘कॅन्सास स्टेट युनिव्हर्सिटी’मधील अनेक प्राध्यापकांना पुणे आणि हैदराबाद शेतकी कॉलेजात शिकवायला बोलावले होते.

पुढे वाचा

भांडवलशाही हीच एक मोठी समस्या

पृथ्वीच्या अस्तित्वाच्या मुळावरच घाव घालणारी भांडवलशाही – मग ती कार्पोरेट भांडवलशाही असो की ग्राहक (consumer) भांडवलशाही की क्रोनी कॅपिटॅलिझम, वा social, liberal , market economy इत्यादींपैकी कुठलीही असो – हीच एक फार मोठी समस्या आहे. भांडवलशाहीला जोडलेल्या या विशेषणांना दोष न देता मूळ नामपदाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे त्यामुळे सयुक्तिक ठरू शकेल. भांडवलशाहीतील पाठभेदांकडे बोट न दाखवता मूळ व्यवस्थाच आपल्या पृथ्वीला गिळंकृत करण्याच्या मार्गावर आहे याबद्दल अजिबात शंका नाही. आपल्याकडे या व्यवस्थेला दुसरा पर्यायच नाही किंवा इतर पर्यायांचा विचारच करायचा नाही असे म्हणत गप्प बसणे हीसुद्धा आत्मवंचनाच ठरू शकेल.

खरे पाहता आता साठ-सत्तरीच्या वयोगटात असलेल्या पिढीने आपल्या तारुण्यात या पृथ्वीला भांडवलशाही व्यवस्थेस जुंपवून फळे चाखल्यामुळे आता या व्यवस्थेला नाव ठेवण्याचा अधिकारही ही पिढी गमावून बसली आहे.

पुढे वाचा

हळूच

हळूच कशा एका रात्रीत आठेक वाजता एका दमात
चलनात असलेल्या नोटा अलगद फेकल्या जातात चलनाबाहेर
हळूच कशी आणली जातात मनमानी विधेयकं आणि कायदे
हळूच कसे दडपले जातात संप, आंदोलने आणि मोर्चे
हळूच कसे निर्मिले जातात कोंडवाडे, डीटेंशन सेंटर्स कोंडावया अल्पसंख्य

हळूच कसे बोलू लागतात पुढारी पाच वर्षानंतर मिठू मिठू
हळूच कशी उतरवली जाते गळ्यात मन की बात
हळूहळू प्रोपगंडे जगू लागतो आपण पोस्टट्रूथच्या काळात
मीडिया हाऊसेसही बनू लागतात प्रवक्ते व्यवस्थेचे हळूच

हळूच कसे विकून कोंबले जाते सारे काही 
देशाच्या मालकीचे चारदोन भांडवलदारांच्या घशात
हळूच मग देश टणाटण उड्या मारतो विकासाच्या हायवेवर
उपाशीपोटीउघडेनागडे देह पाहू लागतात हा देशाचा पराक्रम

हळूच कसे होतात हल्ले देशाच्या सीमेवर
हळूच छाती ठोकून कशा मारल्या जातात वीरतेच्या बाता 
हळूच मतपेटीतून हायजॅक केला जातो देश 
हळूच कसे परावर्तित केले जातात नागरिक मतदारांत
हळूच दर पाच वर्षांनी दाबतो आपण मतपेटीची बटणं
आणि हळूच मारले जातो आपण आपल्याच संमतीने

हळूच मारली जाते भूक, बुद्धी, निष्ठा, रोजगार
हळूहळू आपण काहीच बोलत नाही, विचार करत नाही
आपल्या भावभावनांना उरत नाही जागा आपल्याच मनात

हळुहळू देशभक्तीचं सॉफ्टवेर इंस्टॉल केलं जातं मन आणि मेंदूत
मग आपलं उपाशी, बेरोजगार राहणं, शांत संयमी राहणं, काहीही न बोलणं,
ठरत जातं देशभक्तीचं प्रमाण

सारं काही अगदी हळू हळू होतंय.

पुढे वाचा

बोधकथा

आमचा वाद चालला होता.

विवेक म्हणाला, “बोधकथा पुस्तकात वाचायच्या असतात. थोर थोर लोक सांगतात आणि आपण भारावून जातो त्या बोधानं. पण त्यांचा बोध परलोकातला असतो. त्याचा प्रत्यक्ष जगण्याशी काही संबंध नसतो.”

“दमछाक कशाला करून घ्यायची पण? आपल्या बापजाद्यांच्या बोधकथांच्याच वाटेवर चालावं ना…. धोपट मार्गा सोडू नको…” किरण म्हणाला.

“बोधकथा ‘धोपट मार्गा सोडू नको’ असं नाही सांगत किरण्या.. त्या कधीही थेट बोलत नाहीत. साधं “रस्ता ओलांड” असं वाक्य असलं बोधकथेत, तरी तो रस्तादेखील बोधकथेतलाच असतो. आपल्याला साधा डेक्कनवरचा रस्ता ओलांडायचा तरी मोठं दिव्य करावं लागतं.

पुढे वाचा