योग्य उत्तरे की योग्य प्रश्न?

आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात सर्व क्षेत्रांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. शेतीसारख्या मूलभूत क्षेत्रामध्येही तंत्रज्ञानाचे योगदान काही नवीन नाही. कुदळ आणि नांगर यांपासून पिढ्यान्‌पिढ्या शेतीला सुलभ आणि लाभदायक करण्याचा प्रयत्न आपण करत आहोत.

गेल्या शतकात रासायनिक खते, अनुवंशशास्त्र वापरून तयार केलेले बी-बियाणे, ठिबक सिंचन इत्यादी तंत्रज्ञान शेतीतून मिळणारे उत्पन्न व पिकाचा कस वाढवण्यासाठी वापरले गेले. औद्योगिक प्रमाणावर शेती होऊ लागली. वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा भागवण्यासाठी विशिष्ट पिकांची मागणी वाढत होती. त्यामुळे त्या पिकांचा दरही वाढत होता. तंत्रज्ञानाचा वापर करून वाहतूक आणि पुरवठा साखळीत झालेल्या प्रगतीमुळे विशिष्ट प्रदेशातील पिकांची मागणी जगभरात होऊ लागली.

पुढे वाचा

सात-बारा ‘जलसमृद्ध’ करता येईल का?

सध्याच्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाच्या पर्वात, खरंच आपला शेतकरी ‘सुदृढ’ आहे का? आकडेवारी पाहता कदाचित विदारक सत्यच आपल्यापुढे येण्याची शक्यता जास्त! अन्यथा आत्महत्येचे शेवटचे पाऊल टाकण्याचे कारणच काय? म्हणजेच परिस्थिती गंभीर आहे. ही परिस्थिती का येते? सभोवतालची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्य, नैसर्गिक बाबतीत ह्या दृष्टीने पूर्ण अवलोकन होणे गरजेचे वाटते. यातील ‘निसर्ग’ हा खरं तर शेतकर्‍यांचा जीवश्च-कंठश्च मित्र! या मित्राची ओळख आपल्या शेतकर्‍यांस खरोखरीच आहे का? त्याच्या बाबतीत तो सज्ञान आहे का? इस्राइलचा, अमेरिकेचा शेतकरी त्याचा मित्र बनू शकतो का? यांसारख्या अनेक प्रश्नांच्या उत्तरात खरं तर आत्मविवेचन करायला शिकणं/पाहणं या पातळीवर ‘सुदृढता’ पहावी लागेल.

पुढे वाचा

तुकडपट्टी

मला भीती वाटते….
माझे डोळे पुसणार्‍यांची
तसाच अंग चोरून उभा असतो!
अंग शहारतं….
डोळे पुसणार्‍याच्या डोळ्यातील फायदा उचलणार्‍या क्रूर कपटी हालचालींमुळे!

माहिती असतं..
या अश्रूंची किंमत आता भलताच कुणीतरी उचलेल
आणि विरून जातील या वेदना
तुकडपट्टी झालेल्या शेताच्या मातीत!

अजून एक तुकडा..
आणि शेवटचा श्वास
एवढंच शिल्लक आहे शेतीचं
आणि शेतातच माती होणार्‍या जीवाचं अस्तित्व!

उरणार आहेत फक्त फुशारक्या-
पूर्वजांकडे असलेल्या शेकडो एकर शेताच्या
आणि वांझोट्या रुबाबाच्या

फडफडत राहतो,
प्रत्येक लग्नानंतर
शेतीचा कमी होत गेलेले एक एक श्वास….
आणि लुळा पडत जातो
शिक्षण, आरोग्य खर्चातून
आखडत गेलेला हात

किती वाचावे
खर्चाच्या ओझ्याखाली 
तोकड्या वावरातील दबलं गेलेलं तोकडं उत्पन्न
आणि हाल अपेष्टांचे शंभर पाढे!

पुढे वाचा

नवीन कृषी कायद्यांच्या निमित्ताने

या देशात शेतकर्‍यांचा कोणी वाली नाही असा गैरसमज पसरविण्याचे काम बऱ्याच जणांनी यशस्वीपणे पार पाडले आहे. भारतीय शेतकऱ्यांच्या वाट्याला उणे सवलती येतात असे शरद जोशी सांगायचे. तेव्हा या संदर्भातील वास्तव स्थिती काय आहे हे जाणून घेण्याचा आपण प्रयत्न करूया. ३० मे २०२० रोजी बिझनेस स्टॅण्डर्ड ह्या दैनिकात देशामधील एक ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ श्री टी.एन. नितान यांनी आपल्या लेखात दाखवून दिले होते की ‘सरकार शेतकर्‍यांकडून बाजारभावापेक्षा जास्त दराने धान्य खरेदी करते. त्यांना सवलतीच्या दराने – म्हणजे जवळपास फुकटात वीजेचा पुरवठा करते. सवलतीच्या दराने रासायनिक खतांचा पुरवठा करते.

पुढे वाचा

पंजाबमधील शेतीच्या समस्या

पंजाबमध्ये सध्या चालू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबद्दल गेल्या महिन्यात वृत्तपत्रे, नियतकालिके आणि सोशल मीडिया यांच्यामध्ये भरपूर लेख, पत्रे वगैरे येऊन पुरेसे चर्वितचर्वण झालेले आहे. तरीही ज्यांच्याकडे थोडेसे दुर्लक्ष झालेले आहे असे मुद्दे पुढे मांडत आहे.

१. लोकसंख्या वाढ

१९४७मधील भारताच्या ४० कोटी लोकसंख्येपासून आजपर्यंत १३८ कोटीपर्यंत संख्या वाढली आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांची संख्यादेखील तिप्पट वाढली आहे.

आज शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या ५७% लोकसंख्येला सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १७% भागावर पोट भरावे लागत आहे. स्वातंत्र्यानंतर सिंचन, खते व चांगले बियाणे यांच्या वापरामुळे शेतीच्या दर एकर, दरडोई उत्पादनवाढीमुळे शेतकऱ्यांची गरिबी काही प्रमाणात कमी झाली आहे.

पुढे वाचा

ते विवादास्पद तीन शेती कायदे

केंद्रसरकारने कृषी संदर्भात जे नवीन कायदे केले आहेत, त्याविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन पेटले आहे. हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत असा सरकारचा दावा आहे व काही अर्थतज्ज्ञांचापण त्यास पाठिंबा आहे. मात्र बहुसंख्य शेतकरी संघटनांचा यास विरोध आहे. हे कायदे अंबानी, अदानी यांसारख्या बड्या भांडवलदारांना शेतीव्यवसायात शिरकाव करणे सोपे व्हावे म्हणून केले आहेत व शेती व शेतकरी यांच्या विकासाची जबाबदारी झटकून टाकण्याचा हा प्रयत्न आहे असे शेतकरी संघटनांना वाटत आहे. कृषी अर्थव्यवस्थेतील विविध घटक जसे लहान शेतकरी, शेतमजूर, मोठे शेतकरी, बागायतदार, अडते, दलाल, ठोक व्यापारी, किरकोळ व्यापारी व ग्राहक यांवर या कायद्यांचा काय परिणाम होईल हे समजून घ्यावे लागेल. 

पुढे वाचा

तीन कविता

कापूस उलंगून गेल्यावर
********************

कापूस उलंगून गेल्यावर
काहीच नाही राहत शिल्लक
आशा,
निराशा
अन्
वाळलेल्या पऱ्हाट्याशिवाय

कापूस उलंगून गेल्यावर
शिकारीसाठी दडून बसलेल्या शिकाऱ्यासारखे
दडून बसलेले सावकार अलगद पडतात बाहेर
जे बहुतांश स्वतःच असतात व्यापारीही.
मिरगात सरकी, खात-मूतासाठी कधीतरी घेतलेले
उसने पैसे वसूल करण्यासाठी लावतात तगादा
अन्
नेमका डाव साधून
घेतात कापूस बेभाव विकत

कापूस उलंगून गेल्यावर
अनेक स्वप्नांच पीक ओरबाडून नेलं जातं
चोराने अर्ध्या रात्री कापूस चोरून नेल्यासारखं

मुलांचे कपडे,
मुलीची सायकल,
बायकोची साडी
अन्
भोकं पडलेली बनियन सुद्धा
विकत घेणं कठीण होऊन जातं
कापूस उलंगून गेल्यावर.

पुढे वाचा

शेतीक्षेत्रातील सुधारणा: नवीन कायद्यांची अपरिहार्यता काय?

शेतीक्षेत्राला भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जाते कारण लोकसंख्येचा मोठा भाग रोजीरोटीसाठी  शेतीवर अवलंबून आहे. परंतु  रोजीरोटीसाठी शेती करणारा शेतकरी मात्र आज उत्पादनखर्च आणि मिळणारे उत्पन्न याचा मेळ बसत नसल्याने मेटाकुटीला आला आहे. वाढता उत्पादनखर्च, सिंचनाच्या अपुऱ्या सोयी, वारंवार येणारी अस्मानी संकटे, कर्जाचे डोंगर, शेतमाल विक्री व्यवस्थेतील त्रुटी अशी अनेक संकटे शेतकऱ्यांपुढे उभी आहेत. त्यातच शेतीवर असलेली अनेक  नियंत्रणे हेही एक महत्त्वाचे सुलतानी  संकट! ह्या पारंपरिक नियंत्रणांत  शेतकरी जखडला गेला आहे. शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवणे आणि अनुदाने देणे  याबरोबरच  शेतीक्षेत्राच्या आणि पर्यायाने आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या भविष्यातील प्रगतीसाठी  ही नियंत्रणे शिथिल करून कालानुरूप सुधारणा करायची निकड निर्माण झाली आहे.

पुढे वाचा

आमच्यासाठी? आमच्या सहभागाशिवाय?

आमच्यासाठी? आमच्या सहभागाशिवाय?

महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश यांच्या सीमेवर असणार्‍या मध्यप्रदेशातील पारडसिंगा गावातील शेतकर्‍यांनी हा प्रश्न उभा केला आहे. थेट शेतकर्‍यांच्या तोंडून आलेल्या ह्या प्रश्नांना धोरणे बनवणार्‍या राज्यकर्त्यांसमोर आणण्यासाठी आंदोलकांनी निवडलेले हे एक वेगळेच माध्यम!

नवीन तीन कायदे आमच्या हिताचे आहेत असे आम्हांला सांगण्यात येते आहे. पण कायदे पारित करण्यापूर्वी आमच्यापैकी कोणालाच विश्वासात घेतले नव्हते. मग आमच्या सहभागाशिवाय आमच्या हितासंबंधी निर्णय घेणं लोकशाहीच्या संकल्पनेच्या विरोधात नाही का? कायद्यांना विरोध असण्यामागे हेच आमचे मुख्य कारण आहे. आम्ही हा विरोध करीत राहू. वाईट एकच वाटते की स्वतःची ‘मन की बात’ सांगणारे हे सरकार आमची ‘मन की बात’ ऐकायलाच तयार नाही आहे.

पुढे वाचा

ताजी भाजी (नागरी शेती)

२०२०चा शांततासाठीचा नोबेल पुरस्कार (Peace prize) वर्ल्ड फूड प्रोग्रॅम (World Food Programme) ह्या संस्थेला देण्यात आला आहे. जगभरातल्या उपासमारीवर मात करणाऱ्या व खाद्यसुरक्षेसाठी लढा देणाऱ्या ह्या संस्थेने सुमारे १० कोटी लोकांना मदत केली आहे. जगातील अनागोंदीवर इलाज करायचा असेल तर भुकेवर मात करणे जरुरी आहे, असे नोबेल पुरस्कार समितीचे ठाम मत आहे. दरवर्षी शेतापासून पोटापर्यंत पोचण्याच्या वाटेवर सुमारे १/३ जागतिक अन्नउत्पादन नष्ट होते. प्रगत देशांत तयार अन्नाची नासाडी जास्त होते व गरीब देशांत ताजा भाजीपाला सुरक्षित साठवण्याच्या अभावानेच अधिक नष्ट होतो.

पुढे वाचा