आजचा सुधारक

एखाद्या शाळेत किती विद्यार्थी आहेत, हे समजून घेण्यासाठी २०११ साली नांदेडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्रीकर परदेशी यांच्या संकल्पनेतून राज्यात सर्वत्र एकदाच सर्व शाळांमध्ये पट-पडताळणी करण्याची मोहीम पार पाडण्यात आली. त्यातून शिक्षणविभागाचे पितळ उघड पडले. त्यात भ्रष्टाचाराचे वेगवेगळे किस्से दररोज त्यावेळी वृत्तपत्रात वाचायला मिळायचे. जसे की, काही ठिकाणी पट-पडताळणीसाठी दिलेल्या पत्त्यावर शाळाच सापडायची नाही. मात्र संबंधित शाळेत शेकडो विद्यार्थी आणि त्यावर आधारित तितके शिक्षक केवळ कागदोपत्री असल्याचे सापडायचे. त्यांच्या नावे पगार उचलला जायचा आणि मुलांच्या योजनाही फस्त केल्या जायच्या. जसे की, पोषक आहार असतील, गणवेश असेल, वेतन किंवा अनुदान असेल, इत्यादींच्या माध्यमातून दरवर्षी शासनाला शेकडो कोटी रुपयांचा चुना लावला जायचा.

विवेक-मानवता : विवेक आणि मानवतावादावर लिहताना प्रथम विनय म्हणजे काय, ह्याचा अभ्यास करावा लागेल. आपल्या विचारांचा अहंकार न बाळगता समाजभान राखून इतरांचा आदर करणे गरजेचे असते. विनम्रता तुमच्या वर्तनात सहजगत्या आलेली असावी. चांगले संबंध निर्माण करणे, सद्भावनांना प्रेरित करणे, इतरांची मते सर्वंकषपणे विचारात घेणे आणि व्यक्त होताना किंवा प्रतिक्रिया देताना सांवादिक राहाणे हाच विवेकशील वर्तनाचा पाया असतो. तुम्ही धार्मिक, नास्तिक किंवा पुरोगामी कोणीही असा, तुम्ही तुमच्या विचारांचे वाहक असता.

मानवतावाद : मानवतावादावर लिहिताना दया, सहानुभूती ह्या मूल्यांचा आपण वापर करीत असतो; पण सहिष्णुता आणि वैचारिक मूल्यांचा आदरभाव असे प्राथमिक विचार मानववादाचा पाया असतो.

स्नेह.

गेल्या काही महिन्यांत भारतात एक big fat indian wedding पार पडले. ज्यात पंतप्रधानांपासून सगळ्या दिग्गजांनी हजेरी लावली. ह्या लग्नसंमारंभासाठी आलेल्या परदेशी पाहुण्यांच्या सरबराईचा झगमगाट आपण सगळ्यांनी पाहिला. ह्याचदरम्यान झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात ऐंशी कोटी भारतीयांना अन्नधान्य मोफत देण्याची योजना ह्यापुढे आणखीन पाच वर्षे राबवण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली होती. निम्म्याहून अधिक भारतीयांना अन्न मिळत नसल्याची ही जणू स्वीकारोक्तीच होती. ह्यामधून भारतात पराकोटीला पोहोचलेली आर्थिक विषमता स्पष्ट दिसली.

२०२३ च्या आर्थिक वर्षात भारतातील घरगुती बचतीचा दर ५.२%, म्हणजे आजवरच्या किमान पातळीवर पोहोचला आहे, तर घरगुती कर्ज ५.७%, म्हणजे आजवरच्या कमाल पातळीवर पोहोचलेले आहे.

स्नेह

जून २०२४ ला निवडून आलेल्या नवीन सरकारचे स्वागत आणि शुभेच्छा!

निवडून आलेल्या सरकारने जनतेच्या समस्या समजून घेऊन काम करावे अशी अपेक्षा ठेवावी लागणे म्हणजे खरे तर मतदान करणाऱ्या जनतेप्रति आणि निवडून येणाऱ्या राज्यकर्त्यांप्रति अविश्वास दाखवण्यासारखे आहे. पण इलाज नाही. आपल्या निवडणुकपद्धतीतील पारदर्शिकता कधीच लोप पावली आहे आणि सत्तेच्या उन्मादापुढे आपण लोकशाहीची विटंबना चालवली आहे याचे भान राजकारण्यांना उरलेले नाही.

प्रस्थापित सरकारकडून जनतेच्या असलेल्या अपेक्षा ‘आजचा सुधारक’च्या जुलै अंकात घ्याव्यात असा आमचा प्रयत्न होता. तसा तो पूर्ण झालाही.

पण सगळ्याच समस्यांसाठी सरकारवर अवलंबून चालत नाही याकडेदेखील दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

लोकशाही ह्याचा अर्थ लोकांनी म्हणजे आपण निवडलेल्या प्रतिनिधींनी निवडलेल्या मंत्रिमंडळाने ठराविक कालावधीसाठी राज्य करणे. ह्यालाच सांसदीय लोकशाही म्हणतात. भारतामध्ये हीच लोकशाही चालू आहे. ह्याशिवाय भारतामध्ये राज्यसभा आणि राष्ट्राध्यक्ष निवडण्यासाठी वेगळी निवडणूक होते. भारतामध्ये राष्ट्राध्यक्षांना प्रत्यक्ष राज्यकारभारामध्ये भाग घेता येत नाही आणि फारसे अधिकारही असत नाहीत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे प्रमुख म्हणजे पंतप्रधान हे भारतातील केंद्रीय शासनाचे प्रमुख असतात.

अठरा वर्षे किंवा जास्त वय असणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला त्याचे लिंग, धर्म, जात, श्रीमंती, गरिबी, वंश, ह्यांचा विचार न करता मत देण्याचा अधिकार असणे हा लोकशाहीचा पहिला महत्त्वाचा निकष आहे.

नागरिक आणि त्यांची कर्तव्ये
‘विशिष्ट देशाच्या राज्यव्यवस्थेचे सदस्य’, या अर्थाने आपण त्या देशाचे ‘नागरिक’ असतो. नागरिक म्हटले, की त्याच्याशी निगडीत असलेल्या हक्कांचा आणि कर्तव्याचा विचार करावा लागतो. मराठी विश्वकोशात नागरिकत्वाची व्याख्या पुढीलप्रमाणे केलेली आहे, “आधुनिक काळात नागरिकत्व म्हणजे शासनसंस्थेचे सदस्यत्व आणि नागरिक म्हणून असलेले हक्क व जबाबदाऱ्या यांचा समुच्चय.” म्हणूनच सरकारने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करणे, हे देशातील प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असते. पण त्या देशाचे सरकार निवडण्याचे अधिकारही नागरिकांनाच असतात. अर्थात् हे लोकशाही राज्यव्यवस्थेला लागू आहे, हे उघड आहे. सरकार निवडण्याबरोबरच ते योग्यप्रकारे आपले काम करीत आहे, की नाही यावर पाळत ठेवण्याचाही अधिकार नागरिकांना असतो, यात संशय नाही.

१९ एप्रिल ते १ जून २०२४ ह्या कालावधीत सात टप्प्यांमध्ये ५४३ मतदारसंघात झालेली सर्वांत मोठ्या लोकशाही देशाची जगातील सर्वांत मोठी निवडणूक पार पडून स्वतंत्र भारताची अठरावी लोकसभा नुकतीच स्थापित झाली आहे. निकालानंतर उडणारा गुलाल असो वा धुराळा यथावकाश दोन्ही खाली बसेल. फैजच्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास “तुझ से भी दिल-फ़रेब हैं ग़म रोज़गार के” (तुझ्याहूनही माझ्या रोजी-रोटीची लढाई अधिक महत्त्वाची आहे) याची जाणीव सर्वसामान्य नागरिकास एव्हाना झाली असेल. जिगर मुरादाबादीने “उन का जो फ़र्ज़ है वो अहल-ए-सियासत जानें” (त्यांचे कर्तव्य जाणोत ते राजधुरंधर) असे म्हटले होते.

भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे पती असलेले प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ डॉ. प्रभाकर यांनी इलेक्टोरल बाँड्स अर्थात् निवडणूक रोख्यांविषयी भाष्य करताना असे म्हटले आहे की, ‘निवडणूक रोखे हा भारतातीलच नव्हे तर जगातील सर्वांत मोठा घोटाळा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर उघडकीस आलेल्या या घोटाळ्यामुळे आता निवडणूक रोख्यसंबंधीची लढाई ही फक्त सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यामध्ये सीमित राहिली नसून, आता ही लढाई सरकार आणि जनता यांच्यामधली बनली आहे.’निवडणूक रोख्यांमुळे राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या सर्व देणग्या बँकेमार्फत येतील आणि साहजिकच काळ्या पैशाचा वापर संपेल असा युक्तिवाद केला जात आहे.

अलीकडे आदिवासी समूह एका प्रश्नाने फारच अस्वस्थ झाला आहे. त्या प्रश्नाने आदिवासींमध्ये उभी फूट पडली आहे. संपूर्ण आदिवासी समूह ढवळून निघाला आहे. ‘हे’ की ‘ते’ अशा दोलायमान स्थितीत तो हेलकावे खात आहे. तो प्रश्न आहे डी-लिस्टिंग. आरएसएस च्या ‘जनजाती सुरक्षा मंच’ ह्या एका फळीने गेले काही वर्षे या मुद्द्याला हळूहळू भुरुभुरु पेटत ठेवले. आज ह्या प्रश्नाने अक्राळविक्राळ रूप घेतले आहे. ह्यामुळे आदिवासींच्या जगण्याच्या खऱ्या प्रश्नांची चर्चा परिघावरच राहिली आहे. त्याची चर्चा होऊ नये अशी रणनीती ठरवली गेली आहे. तसेही ‘वनवासी कल्याण आश्रम’च्या माध्यमातून गेले काही दशक आदिवासींमध्ये ‘वनवासी’ असल्याची भावना रुजवण्याचे काम सातत्याने सुरू आहे.

शाळेत आम्हांला इतिहास, भूगोल आणि नागरिकत्व असे विषय असायचे. वर्ग पाचवा ते आठवा या संस्कारक्षम वयात ते विषय होते. माझी त्या विषयातली पिढी त्यामुळे अद्यापही नागरिकत्व हा विषय विसरू शकलेली नाही. उलट पुढे आमच्यातील, ह्याच पिढीतील अनेक जण, जी आज मोठी नावे आहेत, सजग नागरिकत्व आणि नागरिक व सभ्य नागरी समाजउभारणीच्या दिशेने कार्याला वाहून घेती झाली. आमच्यातले जे लेखक, कवी, सार्वजनिक संस्थात्मक कार्यकर्ते झाले त्यांच्या लेखनातून, कार्यातूनही सजग, जबाबदार नागरिकत्वाची आणि त्यावर आधारित समाजउभारणीची प्रेरणा, बीजे रोवली गेली.

हे ह्याकरता सांगायचे की जबाबदार नागरिकत्व घडण्याची सुरुवात योग्य वयातच योग्य शिक्षणपद्धती व धोरणे याद्वारे झाली तरच नागरिकत्व, सभ्य समाजाच्या निर्मितीची गरज ह्यांचे महत्त्व आयुष्यभरासाठी बिंबवले जाऊ शकते.