Monthly archives: जुलै, 2004

सरदार सरोवर प्रकल्पापासून किती गावांना पाणी मिळणार याबाबतचे अंदाज सतत वाढवले जात आहेत. 1979 साली पिण्याच्या पाण्याचा उल्लेख नव्हता. 1984 मध्ये 4,720 गावांना पाणी मिळेल असे सांगितले गेले. आज प्रकल्पाची गुळगुळीत कागदावरची पत्रके 8,215 हा आकडा सांगतात. अनुभव असा आहे की प्रकल्पाभोवती वादंग माजले की पिण्याच्या पाण्याचा भावनिक मुद्दा काढला जातो. प्रत्यक्षात कच्छमधील 70 गावांना 2003 साली पाणी मिळणार होते, वर्षाभराने 281 गावे यात सामील होणार होती -नंतरचे अंदाज नाहीत. प्रकल्पाचे अर्थविषयक अंदाज पिण्याच्या पाण्यासाठीची तरतूद नोंदत नाहीत. जाहिरात मोहिमा आणि ‘माध्यम व्यवस्थापन’ यांनी व्यवहार्यता अभ्यासांची (feasibility studies) जागा घेतली आहे.

भारतातील ‘यशस्वी’ वर्ग शासकीय सेवांपासून मुक्त अशी खाजगी क्षेत्रे कशी घडवत आहे, यावर काही वर्षांपूर्वी मी एक लेख लिहिला. त्यावेळी मला वाटले होती की उदारीकरण व लोकशाही यांच्या संयुक्त परिणामाने सार्वजनिक सेवा झपाट्याने सुधारतील, आणि समाजापासून तुटू पाहणारी ही खाजगी ‘बेटे’ घडणे अनावश्यक ठरेल. आज मात्र मला अधिकच अस्वस्थ करणारे दुभंगलेपण घडताना दिसत आहे. 

भिंतींआडच्या दारावर पहारेकरी असलेल्या, स्वतःची वीजपाण्याची सोय जनरेटर- बोअर वेलने करणाऱ्या वसाहती, हे माझे पूर्वी वापरलेले उदाहरण आहे. आज आपल्या परिसरापासून भौतिकदृष्ट्याच नव्हे, तर मानसिक दृष्ट्याही ‘भिंतीआड’ राहणारे समाज घडत आहेत.

फरीद झकारियांचे ‘द फ्यूचर ऑफ फ्रीडम’ हे पुस्तक लोकशाही ‘लाख दुखों की एक दवा असल्याचा रोमँटिक भ्रम मोडून काढते. 

जगभरात निवडून आलेले नेते कसे अनुदार, भ्रष्ट दमनकर्ते ठरत आहेत, याकडे झकारिया लक्ष वेधतात. त्यांच्या मते नेते निवडून दिलेले असतात की नाही हा महत्त्वाचा मुद्दा नाही. अशा नेत्यांवर अंकुश ठेवणाऱ्या, त्यांच्या अतिरेकांना धरबंद घालणाऱ्या स्वतंत्र (स्वायत्त ?) संस्था या जास्त महत्त्वाच्या. 

या दृष्टिकोनातून पाहता भारतावर अर्ध्या शतकापेक्षा जास्त काळात निर्वाचित सरकारे राज्य करत आहेत, हे महत्त्वाचे नसून अ-निर्वाचित अशा घटना समितीने घडवलेला उदार नियमांचा ग्रंथ निर्वाचित नेत्यांना चौखूर उधळण्यापासून रोखतो, हे आहे.  

[पॉलेमिक’ या नियतकालिकाच्या पहिल्याच अंकासाठी (ऑक्टोबर 1945) जॉर्ज ऑवेलने मे 1945 मध्ये ‘नोट्स ऑन नॅशनॅलिझम’ हा लेख लिहिला. जॉर्ज ऑर्वेलचे मूळ नाव एरिक ब्लेअर, (1992-1950). त्याने आयुष्यात नाझीवाद आणि स्टालिनची कम्यूनिझम अशा दोन सर्वाधिकारशाही (Totalitarian) राज्यव्यवस्था पाहिल्या. त्याने भारतीय पोलिस सेवेचा अधिकारी म्हणून ब्रह्मदेशात साम्राज्यशाहीही जवळून पाहिली. आज त्याची प्रतिमा सर्वाधिकारशाहीचा कट्टर विरोधक अशी आहे. त्याच्या ‘अॅनिमल फार्म’ आणि ‘नाइन्टीन एटीफोर’ या कादंबऱ्या आजही जगभर वाचल्या जातात. त्याचे सखोल विश्लेषक त्याला ‘पंचायत राज’ सारख्या विकेंद्रित राज्यव्यवस्थेचा पुरस्कर्ता मानतात. ‘सोशल अॅनाकिंझम’ सामाजिक अराजकवाद, या काहीशा दिशाभूल करणाऱ्या नावाने ही विचारप्रणाली ओळखली जाते व कधीकधी ‘सामाजिक’ हे पद गाळलेही जाते! 

भ. पां. पाटणकर, 3-4-208, काचीगुडा, हैदराबाद – 500007 

तुम्ही मांगे मला लिहिलेल्या दोन पत्रात दोन सूचना केल्या होत्या. एक म्हणजे विधायक लिहावे व दुसरे म्हणजे त्रोटक लिहावे. 

जून 2004 च्या अंकातील ‘उलटे नियोजन’ हा लेख मला काही विधायक वाटला नाही. काय करायला हवे याचे काहीच विवेचन त्यात नाही. धरणे बांधायलाच नको होती का? त्यातले पाणी पिण्यासाठी वापरायला ‘नाही’ म्हणायला पाहिजे होते का? पाऊस तरी प्रशासनाच्या हाती नाही म्हणून देवाचे आभार मानून आपण आपले कार्य केल्याचे समाधान मानायचे? 

जुमडे, ठकार, जोशी यांनी जे लिहिले आहे त्यात त्रोटकपणाही नाही आणि एखाद्या नेमक्या मुद्द्याचे प्रवाही विवेचनही नाही.