आमच्यासाठी? आमच्या सहभागाशिवाय?

आमच्यासाठी? आमच्या सहभागाशिवाय?

महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश यांच्या सीमेवर असणार्‍या मध्यप्रदेशातील पारडसिंगा गावातील शेतकर्‍यांनी हा प्रश्न उभा केला आहे. थेट शेतकर्‍यांच्या तोंडून आलेल्या ह्या प्रश्नांना धोरणे बनवणार्‍या राज्यकर्त्यांसमोर आणण्यासाठी आंदोलकांनी निवडलेले हे एक वेगळेच माध्यम!

नवीन तीन कायदे आमच्या हिताचे आहेत असे आम्हांला सांगण्यात येते आहे. पण कायदे पारित करण्यापूर्वी आमच्यापैकी कोणालाच विश्वासात घेतले नव्हते. मग आमच्या सहभागाशिवाय आमच्या हितासंबंधी निर्णय घेणं लोकशाहीच्या संकल्पनेच्या विरोधात नाही का? कायद्यांना विरोध असण्यामागे हेच आमचे मुख्य कारण आहे. आम्ही हा विरोध करीत राहू. वाईट एकच वाटते की स्वतःची ‘मन की बात’ सांगणारे हे सरकार आमची ‘मन की बात’ ऐकायलाच तयार नाही आहे.

शेतकरी आंदोलनाचा हा २८ वा दिवस! आज राष्ट्रीय शेतकरी दिवस असताना जेथे आम्हांला गोडाचे जेवण मिळायला हवे, तेथे आम्ही उपोषणाला बसलो आहोत.

आंदोलनातील पहिल्या शहीदाचे – स्थानिक कापसाच्या जातीचे – स्मरण आम्ही करीत आहोत.

लोकशाहीची लक्तरे फाडून ज्या दिवशी तीन नवीन कृषी विधेयके पारित केली, त्या दिवसापासून शेतकर्‍याची दफनभूमि तयार होत गेली. पारडसिंगा गावात आंदोलनाचा २० वा दिवस असा पार पडला.

बघूया प्रचार आणि तथ्ये यांतील फरक:

प्रचार: तिन्ही विधेयके पारित करण्यापूर्वी तज्ज्ञांना विश्वासात घेतले होते.

तथ्य: प्रशासकीय अधिकार्‍यांशी सल्ला मसलत केली होती; परंतु ज्यांच्यावर कायद्यांचा थेट परिणाम होणार आहे, त्या आम्हांला कुठल्याही चर्चेत शामील करून घेतले नव्हते. आमच्या कोणत्याही संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना सरकारने चर्चेसाठी आमंत्रित केले नव्हते. सरकारचे हे वर्तन सहभागी लोकशाहीच्या विरोधातले आहे.

प्रचार: नवीन कायदे पारित झाल्यापासून एकही कृषी उत्पादन बाजार समिती बंद झालेली नाही.

तथ्य: कायदे सध्या फक्त पारित झाले आहेत, अंमलबजावणीत आलेले नाही. खाजगी मंडी सुरू झाल्या की पुढच्या ५-६ हंगामांनंतर त्यांची कुरघोडी सुरू होईल. शेतकरी उत्पादने, व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा विधेयक २०२०) सेक्शन ६ अंतर्गत आम्हांला खाजगी मंड्यांकडून मिळणार्‍या दराच्या लोभात आकर्षून घेऊन मग त्या खाजगी कंपन्यांच्या जाळात अडकवण्याचे हे प्रयत्न आहेत. सरकारी मंड्यांची उचलबांगडी हा मुद्दा नाही. मुद्दा आहे तो खाजगी कंपन्यांच्या एकाधिकारशाहीचा! पुढे जाऊन उत्पादनविक्रीचे आमचे अधिकार सुरक्षित करण्याच्या आमच्या शक्यता निवळत जातील. तसेच सरकारच्या मध्यस्थीच्या संभावनाही संपून जातील. आमचे शोषण हेच आमचे भविष्य आम्हांला सरळसरळ दिसत आहे.

आम्ही ह्या तीन नवीन कृषी विधेयकांच्या विरोधात का आहोत?

प्रचार: किमान आधारभूत किंमत यापूर्वी मिळत होती तशीच मिळत राहील.

तथ्य: आज असणारा किमान हमीभाव आमच्या राहणीमानाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा नाही. तसाच तो खाजगी कंपन्यांना बंधनकारकदेखील नाही. तरीदेखील सरकारी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमुळे निदान आमच्यापैकी काहींना तरी हातातोंडाची गाठ पडण्यापुरता दाम मिळतो. नवीन कायद्यांमुळे खाजगी कंपन्यांचे वर्चस्व एकदा वाढले आणि सरकारी मंडींचे व्यवस्थापन मोडकळीला आले की आम्ही वार्‍यावर सोडले जाऊ ही भिती आमच्या मनात आहे.

प्रचार: कंत्राटी शेती आली तरी आमच्या जमिनी सुरक्षित राहतील.

तथ्य: शेतकरी (सबलीकरण व संरक्षण) शेतमाल किंमत व शेती सेवा कायदा २०२० (कंत्राटी शेती कायदा) च्या सेक्शन १४(२)(ब)(ii) अंतर्गत खाजगी कंपन्या आपली गुंतवणूक वसूल करण्यासाठी आमच्यावर दावे ठोकू शकतात. आमच्या जमिनी त्यांनी थेट हिसकावून घेतल्या नाही, तरी कंत्राटी शेतीच्या नियमांतर्गत त्यांच्या गुंतवणुकीच्या परताव्यासाठी आम्हांला आमच्या जमिनी विकाव्या तरी लागतील किंवा त्यांच्याकडे गहाण तरी ठेवाव्या लागतील.

माणुसकीच्या नात्याने तुम्हीच सांगा, हे न्याय्य ठरते का?

अभिप्राय 1

  • हे कायदे आजून लागू झालेले नाहीत. पण गेल्या बहात्तर वर्षात लागू असलेल्या कायद्यांच्या, बाजारसमित्यांच्या अस्तित्वकाळात शेतकऱ्यांची परिस्थिती का सुधारली नाही? बाजारसमित्यांचे अस्तित्व, हमीभाव कायमच रहाणार असून शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन त्यांना हवे तेथे विकण्याचा हक्क रहाणार आहे. बाजारसमित्यांमार्फत होत असणारी पिळवणूक संपवण्यासाठी हे कायदे आहेत. सध्याच्या शेतकरी आंदोलनात पंजाब, हरियाणातील समृद्ध शेतकऱ्यांचा आणि दलालांचा व राजकीय पुढार्‍यांचाच सहभाग आहे. हे आंदोलन कोणीतरी चिथावणी दिल्याने नकारात्मक पद्धतीचे दिसत आहे असेच वाटते.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *