किसान विरुद्ध सरकार ते किसान अभिमुख देश

सध्या भारतात जो किसान विरुद्ध सरकार लढा चालू आहे त्यावरून आणि लोकशाहीला मारक, तसेच जाचक असणारे इतर अनेक कायदे, रोज नवीन नियम जे महापुरासारखे किंवा महामारीसारखे देशभर पसरत आहेत ते पाहता भारतातील निधर्मी राज्यघटना आणि लोकसत्ता लवकरच संपुष्टात येतील अशी सार्थ भीती वाटू शकेल.

अमेरिकेतसुद्धा ‘शेतकी उद्योजक कॉर्पोरेशन्स’नी शेतजमिनी गिळंकृत केल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. परंतु “मागच्यास ठेंच, पुढचा शहाणा” ही म्हण भारतसरकारला ठाऊक नसावी.

शेतकरी विकास म्हणजेच ग्रामीण विकास हे सूत्र आहे. ही कल्पना नवीन नाही. नेहरू पंतप्रधान असताना त्यांनी शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी ‘भारतीय शेतकी विद्यापीठा’तील अभ्यासक्रम बळकट व्हावा या उद्देशाने ‘कॅन्सास स्टेट युनिव्हर्सिटी’मधील अनेक प्राध्यापकांना पुणे आणि हैदराबाद शेतकी कॉलेजात शिकवायला बोलावले होते.

जॉन केनेथ गालब्रेथ अमेरिकचे राजदूत म्हणून दिल्लीला असताना भारताच्या शेतकी समस्यांवर त्यांनी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’त १९६३ मध्ये एक लेख लिहिला होता. किसानांची आर्थिक क्षमता वाढवण्यासाठी त्यांनी असे सुचवले होते की त्यांना शेतकीपूरक व्यवसाय आणि पतपुरवठा मिळायला हवे. कोरडी आणि शीत कोठारे यांची उपलब्धता, धान्य आणि बागाईत उत्पादनांवर मूल्यवर्धक प्रक्रिया अश्या गोष्टींवर त्या लेखात भर होता. परंतु गेल्या साठ-सत्तर वर्षात या सुधारणांचा योग्य तेवढा पाठपुरावा न झाल्याने आजही ‘यूनो’च्या ‘फूड ॲन्ड ॲग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन’ (एफ ए ओ) अहवालानुसार २०२० या वर्षी भारतातील ४० टक्केपर्यंत उत्पादन नासाडीमुळे वाया गेले होते.

ही परिस्थिती बदलण्यासाठी जेथे बहुसंख्य शेतकरी राहतात, त्या ग्रामीण भारताकडे तातडीने प्रगतीचा ओघ वळवायला हवा आहे. त्या बाबतीत सामान्य अनिवासी आणि निवासी भारतीय काय करू शकतात याची दोन उदाहरणे दाखवता येतील.

एक आहे लॉस एंजेलिस परिसरातील दोन गुजराती व्यक्तींचे. भिकू पटेल आणि डॉ. अनिल शहा. या दोघांनी गेल्या तीन वर्षांत ‘स्मार्ट व्हिलेज’ योजनेकरवी शंभर खेड्यांचा विकास साधला आहे. यांपैकी डॉ. शहा यांनी एका गांवाला पाण्याच्या टाकीसाठी कर्ज मिळवून देऊन प्रत्येक घरात संडास बांधून दिला. शाळेत संगणक दिले. कुंपण-सिंचन व कुंपण-बागाईत शिकवली. कचऱ्याची ओला, कोरडा, पुनरोपयोगी अशी विभागणी करून तीन चाकी रिक्षा-ट्रकने तो गोळा करणे सुरू केले. सोलर सेल्सकरवी सूर्यऊर्जा आणली. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ही प्रत्येक सुधारणा ग्रामपंचायतीचा सल्ला घेऊन केली. दोन्ही व्यक्तींना भारतात किमान एक हजार खेडी अशा प्रकारे सुधारायची आहेत आणि इतर भाषिकांना अशा प्रयत्नांत मदत करायला ते उत्सुक आहेत.

दुसरें उदाहरण आहे पुण्यातील एका सेवाभावी संस्थेचे. तिचे खरे नांव न सांगता तूर्त तिला ‘सुहृद’ म्हणूया. हे टोपण नांव देण्याचे कारण वाचकांच्या लवकरच लक्षात येईल.

‘सुहृद’मधील अनेक मान्यवर विचारवंतांनी भारतभर सर्वेक्षण करून एक हजार तालुक्यातील मुख्य गांवे विकासासाठी निवडली. त्यातील पुणे शहराजवळील एक गांव अधिक अभ्यासासाठी अशा हेतूने निवडले की, त्या तालुक्यात चांगले कारखाने आणि तत्संगाने इतर लहान उद्योग कार्यरत आहेत. त्यामुळे एक आदर्श जाणते- ग्राम उभारण्यात अडचणी कमी येतील. पुण्यासारखे मोठे शहर नजीक आहे या पार्श्वभूमीवर विकासाचा आराखडा आखून प्रत्यक्ष विकास साधता येईल असा अगदी योग्य विचार ‘सुहृद’ संस्थेने केला. संस्थेने तयार केलेला सांख्यिक अहवाल पायाभूत आणि महत्त्वाचा आहे.

डिसेंबर २०१९ मध्ये मी संस्थेच्या दोन अधिकाऱ्यांना भेटलो. त्याआधी त्यांनी नियोजित विकासाचे नकाशे मला पाठवले होते. त्या नकाशांचा अभ्यास करताना माझ्या असे लक्षात आले की, तालुक्यातील सध्याची शेतजमीन भविष्यकालीन विकसित योजनेत नाहीशी झाली आहे. एक पर्याय म्हणून मी अस्तित्वात असलेली छोटी शेते एकत्रित करून तेवढी जमीन शेतकीक्षेत्रात दाखवली.

शेतजमिनी काढून टाकण्याचे कारण विचारता संस्थाप्रमुख म्हणाले की शेतकऱ्यांना जमिनींचा रास्त भाव मिळेल, उगीच त्यांना जमीनधारक म्हणून गरीबीत ठेवण्यापेक्षा, जमिनी विकून आलेल्या पैशातून ते, त्यांची मुले आपला विकास साधूं शकतील.

“पुण्यापासून पंजाबपर्यंत ज्या शेतकऱ्यांनी औद्योगिक विकास, हायवे विकास यासाठी जमिनी विकल्या त्यांनी मोटारी घेऊन आणि इतर चंगळ केली आणि ते पुन्हा गरिबीतच गेले ना?” असे मी विचारले. त्यावर समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. मी पुढे सुचवले की टाटा, गोदरेज वा तत्सम कॉर्पोरेशनने एकत्र केलेली शेती जपून मूळच्या शेतमालकांना कायम नोकरीवर ठेवून प्रशिक्षण द्यायचे कबूल केले तर जमिनीची मालकी त्यांच्याकडे जायला हरकत नाही. हाही प्रस्ताव त्यांना आवडला नाही. मी परदेशात राहत असल्याने उंटावरून शेळ्या हांकण्याचा आगाऊपणा तर करीत नाही ना असा भासही मला झाला.

मी विचारले, “मग आता योजना कोठवर आली आहे?”

“मुख्यमंत्र्यांनी वा तत्सम कोणी इंटरेस्ट घेतल्याशिवाय भारतात अशी कामे पुढें जात नाहीत” असे उत्तर मिळाले.

हे शेवटचे विधान मी भारतात अनेकांकडून ऐकले आहे. अमेरिकेतसुद्धा परिस्थिती फार वेगळी नसली तरी भारताइतकी निराशादायक नाही. त्याला एक कारण तेथे सत्तेचे बऱ्यापैकी विकेंद्रीकरण आहे.

आपल्याकडे सध्या बरोबर विरुद्धदिशेने प्रवास चालू आहे. तसे घडूं नये म्हणून प्रयत्न तर चालू ठेवायलाच हवे.

शेतकरी सक्षमीकरण म्हणजे ग्रामविकास आणि ग्रामीण विकास म्हणजेच भारताचा सर्वांगीण विकास हा विचार राबवणाऱ्या अनेक सेवाभावी संस्था भारतात आहेत. सुदैवाने ‘इंडिया फ्रेंड्स असोसिएशन’ (आय एफ ए) या संस्थेचा एक प्रतिनिधी म्हणून माझा डॉ. द्वारकादास लोहिया यांचेशी, त्यांनी अंबेजोगाई येथे सुरू केलेल्या ‘मानवलोक’ या कृषिसहाय्यक संस्थेशी, तसेच सौ. लोहिया यांनी सुरू करून वाढविलेल्या स्त्रीशिक्षण संस्थेशी जवळून परिचय झाला. आयएफए ने काही वर्षांपूर्वी वर्धा येथे समविचारी संस्थांमधील सहकार्य वाढवण्यासाठी एक कार्यशाळा घेतली, पण त्यांस म्हणावे तितके यश आले नाही.

जाणते ग्राम योजना

‘स्मार्ट व्हिलेज’ वा ‘जाणते ग्राम’ ही कल्पना मी माझ्या एका पुस्तकातून* आणि मुंबई परिसरातील दोन आर्किटेक्चर कॉलेजपुढे दिलेल्या भाषणांतून गेली चार वर्षे मांडीत आहे. कल्पना अशी की पांच ते दहा ग्रामे एकत्र आली तर खासगी क्षेत्रातील उद्योगांच्या सहभागाने शेतकी/ तंत्रज्ञान द्विवर्षीय डिप्लोमा देणारे कॉलेज काढता येईल. (अमेरिकेत द्विवर्षीय कम्युनिटी कॉलेज असतात त्या धर्तीवर.) अशा धर्तीची काही कॉलजेस महाराष्ट्रात आहेत, पण त्यांच्यापुढील उद्दिष्टे वेगळी आहेत असे वाटते. स्थानिक शेतीउत्पादने पडत्या भावात विकावी लागू नयेत म्हणून छोटी कोरडी व शीत कोठारे बांधणे, मूल्यवर्धक प्रक्रिया करून शेतकऱ्यांना अधिक तारणशक्ती प्राप्त करून देणे, कर्जबाजारीपणा थांबवून त्यांचे शहरांकडे जाणारे लोंढे थोपवून अभिमानाने स्वतःच्या गांवी राहता यावे, इत्यादी उद्दिष्टे समोर ठेवून या कॉलेजमधील शिक्षणक्रम आखला जाईल. त्यासोबत गावकऱ्यांच्या सहमताने ‘जाणते ग्राम योजना’सुद्धा कार्यवाहीत येतील.

स्पर्धेच्या आराखड्यानुसार सर्वेक्षण, त्यातून मिळालेल्या माहितीचा अभ्यास ही प्राथमिक तयारी आधी होईल. मग विद्यार्थी, प्राध्यापक, व्यावसायिक आर्किटेक्ट व वास्तुतज्ज्ञ, उद्योजक, स्थानिक लोकनियुक्त यांच्या संरचना-पोषक सहकारातून स्थान-विवक्षित (साईट स्पेसिफिक) स्पर्धा पुरी व्हायला दीड ते दोन वर्षे लागतील. त्यानंतर वास्तुप्रकल्प उभारणी, संस्थेची कार्यघटना आणि संस्था आपल्या पायांवर उभी राहेपर्यंत म्हणजे किमान तीन वर्षे उद्योजकांकडून साहाय्य अशी ही पंचवर्षीय योजना असेल. समकालीन वा पुनरावृत्तीने निदान महाराष्ट्रभर अशी किमान चार द्वि-वर्षीय कृषी-विद्यापीठे निर्माण व्हावी अशी अपेक्षा आहे. चांगल्या शिक्षणसंस्था तयार व्हायला वेळ लागतो, पण नंतर कित्येक वर्षे त्या समाजाला उपयुक्त कार्य करीत राहतात. (आजमितीला अमेरिकेच्या कॅलिफोर्निया राज्यात ५२ कम्युनिटी कॉलेजेस आहेत.)

मुंबईत सर जे जे कॉलेजचे प्राचार्य आणि एक प्राध्यापक यांच्यापुढे डिसेंबर २०१९ मध्ये अशा कॉलेज डिझाईन स्पर्धेचा प्रस्ताव आणि तपशील मी मांडला. अट अशी की ही योजना केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात यावी म्हणून राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांचा आणि शेतकी उत्पादनावर प्रक्रिया करून मालाचा मूल्यांक वाढवण्याचा अनुभव असलेल्या प्रस्थापित उद्योजकांचा सक्रिय पाठिंबा या गोष्टी आवश्यक असतील. या कल्पनेवर एकमत होऊन जानेवारी २०२० पासून सुरू होणाऱ्या अभ्याससत्रात विद्यार्थी या डिझाईन स्पर्धेवर काम करू लागतील असे ठरले. परंतु कोविड-१९ चा काही वेगळाच मनसुबा होता. लक्षावधी लोकांची आयुष्येच जिथे संपुष्टात आली, आणि प्रस्थापित जीवनशैलीचे सारे व्यवहार जिथे ठप्प झाले, तेथे कॉलेज विद्यार्थी आणि प्राध्यापक आपापल्या घरी स्थानबद्ध होऊन अडकून पडल्यास नवल काय?

परंतु इतकी वर्षे दुर्लक्षित असलेल्या शेतकरी समस्या जशा आता ऐरणीवर येत आहेत, आणि भले सरकारने किसानांसाठी काही विधायक काम केलेही असेल, पण सध्या जे शेतकी व्यवसायाचे खासगीकरण करून किसानांची स्वायत्तता संपुष्टात आणण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत, ते पाहता ग्रामविकास, शेतकी आणि शेतकरी कल्याण यांसाठी केवळ सरकारवर अवलंबून न राहता सुरुवातीला उल्लेख केलेली पटेल-शहा अंगीकृत जाणते-ग्रामविकास योजना आणि कम्युनिटी कॉलेज द्वारा शेतकी/ तंत्रज्ञान उद्योग विकास या दोन्ही आघाड्यांवर लवकरच देशव्यापी कार्याचा श्रीगणेशा सुरू होईल अशी आशा आहे.

जागतिक महामारीच्या संकटावर मात करणारे अनेक उपाय पुढे येत आहेत. देशोदेशीच्या लोकशाह्यांवर सत्ता केंद्रीकरणाची संकटे कोसळत आहेत. ती व्हायरससारखीच आक्रमक आणि वेगवेगळ्या रूपात पुढे येत आहेत. पण शास्त्रज्ञ ज्या तत्परतेने व्हायरसवर इलाज शोधून काढीत आहेत, त्याप्रमाणे जनतादेखील लोकशाही रक्षणासाठी अनेक आघाड्यांवर विधायक काम करीत राहील. भारतीय लोकशाही उण्यापुऱ्या पाऊणशे वर्षांची असली तरीसुद्धा झुंडशाही विरुद्ध तिच्याकडेही सामुदायिक प्रतिकारशक्ती (हर्ड इम्युनिटी) आहे. आपण प्रत्येकजण लोकशाहीची उमेद आणि ताकद जमेल त्या सर्व उपायांनी कशी वाढेल याचा ध्यास घेऊन त्या त्या मार्गाने काम करूया.

* शिम्पेतले आकाश, राजहंस प्रकाशन २०१७

अभिप्राय 1

  • एप्रिल २०२१ च्या आजचा सुधारक अंकातील श्रीनिवास माटे यांचा वरील लेख वाचला. त्यांनी पहिल्या परिच्छेदात विद्यमान केंद्र सरकार विरुध्द गरळ ओकले असले, आणि लेखाचे शिर्षकही मोदीं विरुध्द असले, तरी एकूण लेख विधायक सुचना करणारा आहे. //आपल्या देशातील शेतकय्रांच्या दयनीय परिस्थितीस स्वातंत्र्य प्राप्ती पासून बिनविरोध बहूमताने सुरुवातीची जवळ जवळ चाळीस वर्ष आणि पुढे आघाडी स्वरुपात जवळ जवळ वीस वर्ष सत्तेवर राहिलेले काँग्रेस सरकार आहे. त्या सरकारने म. गांधिंच्या ग्रामोद्योग आणि ग्रामविकास या योजनांचा अव्हेर केला. पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू श्रीमंतीत जन्मलेले आणि वाढलेले असल्यामुळे त्यांना गरीब शेतकय्रांच्या गरजांची जाणीव नव्हती. सुरुवातीच्या काळात शेती साठी आवश्यक असलेल्या सिंचन व्यवस्थेसाठी छोटी धरणं, लघू पाटबंधारे बांधण्या ऐवजी त्यांनी जगात म़ोठे ठरावे असे भाक्रानांगल धरण, ते ही पंजाब सारख्या सुपिक राज्यात बाधले. ज्या काही चांगल्या योजना कार्यंवित करण्याचा प्रयत्न केला त्या नोकरशाहीच्या सर्वंकश भ्रष्टाचारा मुळे प्रत्यक्षात आल्या नाहीत. महाराष्ट्रात १९६०च्या दशकात मुख्य मंत्री वसंतराव नाईकांच्या काळात सांगली,सातारा जिल्ह्यात हरित क्रांती झाली. पण ते तेव्हड्या पूर्तेच राहिले. त्यांच्या नंतर त्या पदावर आलेल्यांनी सिंचनाचे क्षेत्र वाढवण्यात भ्रष्टाचारच केला. //, वसंतदादा पाटलांच्या काळात त्यांनी सहकार चळवळीचा पाया घातला. दूध व्यवसाय, शेळी पालन, कुक्कुट पालन असे शेतीला पुरक व्यवसाय सुरू करून शेतकय्रांची अर्थिक परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न केला. पण पुढे भ्रष्टाचाय्रांनी सहकाराचा स्वाहाकार केल्याने शेतकरी गरीबच राहिला. काँग्रेसी सरकारने शेती उत्पादन साठविण्यासाठी गोदामं, नाशिवंत उत्पादनांसाठी शीत ग्रुहांची निर्मिती केली नाही. शेत उत्पादनांच्या विपणण व्यवस्थेसाठी बाजार समित्या स्थापन केल्या. पण त्याही भ्रष्टाचाय्रांनी पोखरल्या. दहा वर्ष केंद्र सरकारमध्ये क्रुषि मंत्री असलेल्या शरद पवारांनी “लोक माझे सांगती” या आत्मचरित्रात बाजार समित्या शेतकय्राच्या गळ्याला फास आहेत असे म्हटले असून तेच शरद पवार शेतकय्रांच्या हितासाठी विद्यमान पंतप्रधान मोदिंनी पारित केलेल्या क्रुषि कायद्यांना विरोध करीत आहेत. … // श्री. माटेंनी सुचवलेल्या विधायक सुचनांचे विद्यमान पंतप्रधान नक्कीच स्वागत करतील. पण त्यांच्या लेखाचा रोख मोदी विरोधी दिसत आहे.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *