आदिवासी तरुणांमध्ये जाणीवजागृती

इंग्रजांचा अंमल सुरू होण्यापूर्वी भारतातील वनांचे व्यवस्थापन त्या त्या भागातल्या गावसमाजाकडून होत असे. भारतातील घनदाट वनराईचे इंग्रजांना फार अप्रूप वाटू लागले. कारण जहाजबांधणी, रेल्वेस्लीपरनिर्मिती व इतर उपयोगासाठी त्यांना हवे असणारे इमारती लाकूड भारतात मुबलक होते. इंग्रजांनी भारतात त्यांचा अंमल प्रस्थापित केल्यावर १८६५ व १८७८मध्ये कायदे करून भारतातील वनसंपत्ती ही सरकारी मालमत्ता असल्याचे घोषित केले. त्यामुळे वनांवर अवलंबून असणारे, वनक्षेत्रात जमीन कसणारे आणि पिढ्यानपिढ्या वनांचे संवर्धन करणारे आदिवासी हे वनावर अतिक्रमण करणारे चोर ठरले. भारत स्वतंत्र झाल्यावरही या परिस्थितीत फारसा फरक पडला नाही. वनकायदा १९८०मुळे तर आदिवासींचे मूलभूत अधिकारही सरकार मान्य करेनासे झाले.

या अन्यायाविरुद्ध आदिवासी सातत्याने लढत आले आहेत. अखेरीस, त्यांच्यावर अनेक वर्षांपासून, विशेषत: इंग्रजांच्या काळापासून अन्याय झालेला आहे, हे मान्य करून भारत सरकारने २००६मध्ये वनाधिकार अधिनियम (कायदा) पारित केला. या कायद्यांतर्गत, ग्रामसभांना ते ज्या वनक्षेत्रावर उपजीविकेसाठी परंपरेने अवलंबून आहेत, त्या वनक्षेत्रावर सामूहिक मालकीसाठी आणि वैयक्तिकरीत्या कसत असलेल्या जमिनीवर वैयक्तिक मालकीसाठी – असे दोन्ही प्रकारचे दावे करण्याची तरतूद करण्यात आली. याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्रात सुमारे ६००० ग्रामसभांना सामूहिक वनहक्क प्राप्त होऊन सुमारे १० लाख हेक्टरपेक्षा जास्त वनक्षेत्रावर अधिकार मिळाला आहे.

सामूहिक वनहक्क मान्य झाल्यानंतर त्या वनक्षेत्रातील वनसंपत्तीचे संरक्षण, संवर्धन व व्यवस्थापनाची संपूर्ण जबाबदारी त्या ग्रामसभेची असते आणि तेथील वनसंपत्तीचा शाश्वत पद्धतीने उपभोग घेण्याचा अधिकार त्या त्या गावसमाजाला प्राप्त होतो. तेथील गौण वनोपजावर, म्हणजे इमारती लाकूड सोडून अन्य गोष्टींवर (उदा. बांबू, तेंदूपत्ता, गवत, औषधी वनस्पती) त्या ग्रामसभेला स्वामित्व-अधिकार मिळतो. त्याचे संकलन, साठवणूक व विल्हेवाटीचे अधिकार ग्रामस्थांना मिळतात.

अशा या पुरोगामी कायद्यामुळे आदिवासी व इतर पारंपरिक वननिवासी यांच्यावरील अनेक पिढ्यांचा अन्याय दूर झाला असून त्यामुळे त्यांना उपजीविकेच्या नवीन संधीही प्राप्त झाल्या आहेत.

सामूहिक वन व्यवस्थापन : एक आव्हान

कागदावर पुरोगामी असणारे कायदे अंमलात आणणे, ही मात्र अतिशय जिकिरीची बाब असते. स्त्रिया, दलित, शेतमजूर अशा कोणत्याही वंचित समाजघटकासाठी बनलेल्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीकडे पाहिले तर हे आपल्या सहज ध्यानात येईल. कारण ज्यांच्यासाठी हे कायदे बनतात, ते स्वतः कायद्याविषयी अनभिज्ञ असतात. त्यांना त्याबद्दल कळले तरी त्याचे लाभ मिळवून घेण्याची प्रक्रिया गुंतागुंतीची असते.

दुसरीकडे असा लाभ मिळू नये, यासाठी काम करणारे हितसंबंधित धूर्त, संघटित व कार्यक्षम असतात. आदिवासींच्या बाबतीत तर हे आतापर्यंत घडतच आले आहे. त्यांच्यासाठी बनवण्यात आलेल्या अनेक योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहचला नाही. असे या कायद्याच्या बाबतीत घडू नये याबद्दल आदिवासींसोबत काम करणारे कार्यकर्ते दक्ष होते. हा कायदा अंमलात आणण्यासाठी प्रत्येक ग्रामसभेला एक ‘(वनसंपत्ती) संरक्षण व संवर्धन व्यवस्थापन आराखडा किंवा वन कार्ययोजना’ बनवणे अनिवार्य आहे.

खुद्द वनखाते वनाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी अशा प्रकारची वन कार्ययोजना बनवते, हे खरे. पण त्यासाठी खात्याकडे संपूर्ण शासकीय यंत्रणा असते. शिवाय ती योजना विभागीय स्तरावर बनते व तिचा भर हा इमारती लाकडावर असतो. याउलट, आपले हक्क पदरात पाडून घेण्यासाठी ग्रामसभेला अशी योजना आपल्या बळावर बनवावी लागेल आणि तिचा भर गौण वनोपजावर असेल, हे कार्यकर्त्यांच्या ध्यानात आले.

अशा तांत्रिक स्वरूपाचे काम आदिवासींना करता येणार नाही, असे नाही. पण त्यासाठी त्यांना विशेष प्रशिक्षणाची गरज आहे. सुरुवातीला आदिवासीविकास विभागाने काही स्वयंसेवी संस्थांकडून ग्रामसभांसाठी अशा कार्ययोजना बनवून घेतल्या. अजूनही काही संस्था हे काम करत आहेत. पण एक तर ही संख्या खूप कमी आहे. त्यातून ग्रामसभेच्या सदस्यांचे सक्षमीकरण होऊ शकत नाही व ते परावलंबीच राहतात. त्यामुळे ग्रामसभा सदस्यांनीच पुढाकार घेऊन या कार्ययोजना बनवाव्यात, अशी कल्पना समोर आली.

आदिवासीविकास विभागाच्या तत्कालीन प्रधान सचिव श्रीमती मनीषा वर्मा (भा.प्र.से.) यांनी ग्रामसभेच्या तरुण सदस्यांचे एक कॅडर उभे रहावे, या दृष्टीने एक ठोस योजना सुचवली. त्यानुसार आदिवासी भागातील युवकांना अशा प्रकारचे प्रशिक्षण देणारा अभ्यासक्रम पदविकेच्या स्वरूपात सुरू करण्याची जबाबदारी मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र व सार्वजनिक धोरण विभागाला देण्यात आली. त्यासाठी सुप्रसिद्ध पर्यावरणतज्ज्ञ प्रा. माधव गाडगीळ यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली २४ आठवड्यांचा अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला. भारतात सर्वप्रथम वनहक्क प्राप्त केलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातील मेंढा (लेखा) या गावात २ ऑक्टोबर २०१८ रोजी गांधीजयंतीच्या मुहूर्तावर या अभ्यासक्रमाचे प्रथम सत्र सुरू झाले. या अभ्यासक्रमाचा संचालक या नात्याने या संपूर्ण प्रक्रियेबद्दलची माझी निरीक्षणे मी या लेखात नोंदवत आहे.

पदविका अभ्यासक्रमाचे वेगळेपण

या अभ्यासक्रमाचा उद्देश तरुणांनी गावाबाहेर पडून नोकरी शोधावी हा नसून अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर त्यांनी ग्रामसभेला वन कार्ययोजना बनवण्यासाठी मदत करावी हा होता. त्यामुळे ग्रामसभेला उत्तरदायी असलेल्यांनाच अभ्यासक्रमात प्रवेश देण्याचे ठरले. म्हणून त्यासाठीचा प्रवेश हा केवळ वनहक्कप्राप्त ग्रामसभांनी त्यांच्या सदस्यांपैकी नामनिर्देशित केलेल्या सदस्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आला.

हा अभ्यासक्रम मुंबई विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात चालवणे उपयुक्त होणार नसल्याने ज्या भागात वनहक्कप्राप्त ग्रामसभांची संख्या जास्त आहे, अशा गडचिरोली जिल्ह्यातील मेंढा (लेखा) ग्रामसभेच्या क्षेत्रात घेण्यात आला. मुंबई विद्यापीठाने प्रथमच आपल्या क्षेत्राबाहेर अशा प्रकारच्या अभ्यासक्रमाला मंजुरी देऊन एक नवा पायंडा पाडला.

सुदूर आदिवासी क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांना औपचारिक शिक्षणाची संधी मिळणे दुरापास्त असते. म्हणून या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी औपचारिक शैक्षणिक अर्हता असण्यापेक्षा उमेदवाराला स्थानिक परिस्थितिकी व तेथील प्रश्नांची जाण असणे अधिक महत्त्वाचे होते. पण त्याचबरोबर त्यांच्यामध्ये तांत्रिक बाबी शिकणे, निरीक्षणे करून त्यांच्या नोंदी करणे इ. कौशल्ये शिकण्याची क्षमता असणेदेखील आवश्यक होते.

यावर तोडगा काढत असे ठरवण्यात आले की, उमेदवारांच्या शैक्षणिक अर्हतेपेक्षा अभ्यासक्रमात आवश्यक असणाऱ्या क्षमतांबद्दल (उदा. भाषा, प्राथमिक गणित, मोजमाप तसेच स्थानिक परिस्थितीकी व तेथील प्रश्नांची जाण) त्यांची लेखी परीक्षा व मुलाखत यांद्वारे चाचणी घ्यावी आणि पात्र उमेदवारांना औपचारिक शैक्षणिक अर्हतेचा कुठलाही निकष न लावता प्रवेश देण्यात यावा. मुख्य धारेतील (मेन स्ट्रीम) विद्यापीठीय शिक्षणव्यवस्थेत हा निर्णय क्रांतिकारकच असावा! पण मुंबई विद्यापीठाने हे मान्य केले. याबाबत तेथील संबंधित अधिकारी अभिनंदनास पात्र आहेत.

वरीलप्रमाणे शैक्षणिक अर्हतेचा नियम जरी शिथिल केला तरी अभ्यासक्रमासाठी वर्गक्षमता ५० असताना केवळ ३५ उमेदवार लेखी व प्रत्यक्ष मुलाखतीनंतर पात्र ठरले.

अभ्यासक्रमातील विषय

या अभ्यासक्रमाचा उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये वन कार्ययोजना तयार करण्यासाठीची क्षमता विकसित करणे असा अत्यंत केंद्रित (focussed) असल्याने अभ्यासक्रमातील विषय त्यानुसार ठरवण्यात आले. या विषयांची दोन भागात विभागणी करता येईल : एक, वनहक्क विषयाची पार्श्वभूमी, आणि दोन, प्रत्यक्ष कामात उपयुक्त ठरणारे विषय, प्रात्यक्षिकांसह).

पहिल्या प्रकारचे विषय

आपली पृथ्वी, उत्क्रांती, आदिवासी व जंगल मालकी – ऐतिहासिक आढावा

वनसंबंधित विविध कायदे : पेसा, जैवविविधता कायदा २००२, वनहक्क कायदा २००६, माहितीचा अधिकार कायदा, ग्रामसभा : बांधणी प्रक्रिया व कार्य पद्धती, एलीनोरची सात तत्त्वे, अनुरूप व्यवस्थापन, अर्थशास्त्राची ओळख, वस्तुनिष्ठ व तर्कशुद्धता, संख्याशास्त्र व त्याचा वनव्यवस्थापनात उपयोग, सहकार व सहकारी संस्था, विकीपीडिया संकल्पना व लिखाण, विकीमीडिया इत्यादी.

दुसऱ्या प्रकारचे विषय

विविध नकाशे व वाचन, सीमांकन : GPS प्रणालीचा वापर व गुगलअर्थवरील छायाचित्रे, भूजलदृष्य. परिसरशास्त्र : भूदृश्य-जलदृश्य संकल्पना व प्रकार, वनोपजाची शाश्वत पद्धतीने काढणी, आपल्या वनातील सर्व वनस्पतींच्या जातींचा गुणात्मक अंदाज तथा महत्वाच्या वनस्पतींचा संख्यात्मक अंदाज : बिंदू आधारित चतकोर पद्धती द्वारा. जीवजाती व त्यांचे अधिवास, टापू व अधिवास, परिसंस्था, बांबूव्यवस्थापन व बांबू काढणी चक्र, वन कार्ययोजनेतील मुद्दे, निस्तार मोजमाप, रोपवाटिका व रोपवन, पाणलोट क्षेत्र विकास, गणौपज : लिलाव प्रक्रिया, बाजार व्यवस्था व पणन, औषधी वनस्पती व त्यांचे संवर्धन व शाश्वत काढणी, GPS, Logger, Epicollect5, गुगल अर्थ सारख्या आधुनिक तंत्रांचा उपयोग, अंकगणित उजळणी.

सकाळच्या सत्रात वर्ग घेऊन दुपारी आसपासच्या जंगल परिसरात प्रात्यक्षिके करण्यात येऊन प्रत्यक्ष निरीक्षणासाठी भरपूर वेळ देण्यात आला.

वेळापत्रक, वर्ग–शिक्षण व गृहपाठ

प्रशिक्षणार्थींच्या निवास व प्रवासाचा खर्च आदिवासीविकास विभाग करणार होते, परंतु त्यांना कोणतीही शिष्यवृत्ती मिळणार नव्हती. अभ्यासक्रमात सहभागी होणारे बहुतेक सर्व विद्यार्थी हे त्यांच्या कुटुंबासाठी कमवणारे असल्याने २४ आठवड्यांच्या निवासी अभ्यासक्रमात आपली रोजंदारी सोडून उपस्थित राहणे त्यांना शक्य होणार नव्हते, हे आमच्या लक्षात आले. म्हणून दोन आठवड्यातून एकदा सलग चार दिवस केंद्रात निवासी वर्ग-शिक्षण व इतर १० दिवस आपापल्या गावात राहून आपल्या दैनंदिन उपजीविकेसोबत दिलेला गृहपाठ त्यांनी करावा, असे वेळापत्रक ठरवण्यात आले. यातून प्रत्यक्ष कृती किंवा प्रात्याक्षिकाला महत्त्व आणि विद्यार्थ्यांची रोजी-रोटीची सोय अशा दोन्ही महत्त्वाच्या बाबी साध्य झाल्या. तरीही महिन्याकाठी आठ दिवस आपली रोजी बुडवून येणे काही विद्यार्थ्यांना शक्य न झाल्याने सुरुवातीला जरी ३५ जणांनी प्रवेश घेतला, तरी शेवटपर्यंत ३ मुली धरून २७ विद्यार्थ्यांनी हा अभ्यासक्रम पूर्ण केला.

प्रशिक्षणार्थीं गृहपाठासाठी आवश्यक निरीक्षणे/कृती इत्यादींच्या नोंदी नोंदवहीत करत असत. शिक्षक त्या वेळोवेळी तपासून त्यांना आवश्यक त्या सूचना देत असत. गृहपाठाचे विषय निवडताना विद्यार्थ्यांना कार्ययोजना तयार करण्यासाठी आवश्यक निरीक्षणे, नोंदी, माहितीसंकलन यांच्यावर भर देण्यात आला. एवढेच नव्हे तर माहितीचा अधिकार म्हणजे काय हे समजण्यासाठी विद्यार्थ्यांना असा एकतरी अर्ज एखाद्या शासकीय आस्थापनेकडे करण्यास सांगण्यात आले. याचा योग्य परिणाम असा झाला की, सरतेशेवटी गृहपाठ ही केवळ बौद्धिक कसरत न राहता त्यातून अनेक उपयुक्त दस्तावेज तयार झाले.

प्रात्यक्षिकासाठी मुंबई विद्यापीठाने प्रत्येकी दोन विद्यार्थ्यांना एक याप्रमाणे लॅपटॉप उपलब्ध करून दिले. प्रात्यक्षिकात अनेक आधुनिक तंत्रांचा उपयोग शिकवण्यात आला, उदा. माहिती संकलित करून ती एक्सेलशीटमध्ये टाकणे, सीमांकन करण्यासाठी मोबाईलमधील GPS सुविधा वापरून नोंदी घेणे, संगणकावर गुगल अर्थचा वापर करून आपल्या वनक्षेत्राचा नकाशा तयार करणे, क्षेत्रनिरीक्षणाच्या वेळी मोबाईल आधारित epicollect-5 हे अॅप वापरून माहितीसंकलन करणे इत्यादी.

साधनव्यक्ती व मूल्यांकन

उपरोक्त विषय शिकवण्यासाठी या विषयातील महाराष्ट्रातील तज्ज्ञांना आमंत्रित केले गेले. त्याला खूपच उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळाला. हे सर्व तज्ज्ञ वर्गासाठी केंद्रात निवासी येऊन त्यांनी मार्गदर्शन केले. तसेच त्यांनी त्यांच्या विषयाचे साहित्य तयार करून वितरणासाठी वेळेत उपलब्ध केले. या संपूर्ण काळात वर्ग शिक्षणाच्या सर्व सत्रांत संचालकाव्यतिरिक्त प्रा. माधव गाडगीळ हे पूर्णवेळ उपस्थित राहत व मार्गदर्शन करत, ज्यामुळे या उपक्रमाला वेगळीच उंची प्राप्त झाली.

विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन हे नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे लेखी परीक्षा घेऊन न करता गृहपाठाच्या आधारावरच करण्यात आले. एक बाह्य परीक्षक व दोन अंतर्गत परीक्षक यांनी हे मूल्यांकन केले. अभ्यासक्रम पूर्ण करणारे सर्वच विद्यार्थी पदविकेसाठी पात्र ठरले.

प्रत्यक्ष जीवनावरील प्रभाव

या अभ्यासक्रमाच्या दरम्यान प्रशिक्षणार्थींना मिळालेले तांत्रिक ज्ञान त्यांनी लगेच कृतीत आणणे सुरू केले. याची दोन उदाहरणे देता येतील.

सिंसुर नावाच्या ग्रामसभेच्या अधिकारक्षेत्रातील बांबूच्या विक्रीचा करार ग्रामसभेने पूर्वीच एका व्यापाऱ्यासोबत केलेला होता. जो प्रशिक्षणार्थी या गावात गृहपाठासाठी निरीक्षणे घेत होता, त्याने हा करार मागवून त्याचा अभ्यास केला. त्याला चटकन असे लक्षात आले की, लहान व मोठ्या बांबूचा परीघ ठरवताना ग्रामसभेची पूर्णपणे दिशाभूल करण्यात आली असून त्यामुळे ग्रामसभेचे लाखो रुपयाचे नुकसान होणार आहे. त्याने ही बाब ग्रामसभेतील सदस्यांच्या ध्यानात आणून दिली. त्यामुळे तो ठराव रद्द करून नवीन ठराव करण्यात आला आणि व्यापाऱ्याला चपराक बसली. ग्रामसभेला, पर्यायाने आदिवासींना लाखो रुपयांचा लाभ झाला व त्यांचा आत्मविश्वास बळावला. त्याचबरोबर त्या संपूर्ण ग्रामसभेची बाजारातील पत व धाक दोन्हीही वाढले.

माहितीच्या अधिकाराचा उपयोग हा विषय सर्व विद्यार्थ्यांना गृहपाठासाठी देण्यात आला होता. त्यानुसार अनेक प्रशिक्षणार्थींनी आपापल्या ग्रामपंचायत कार्यालयात गावाशी संबंधित आर्थिक बाबी, मंजूर झालेले शासकीय प्रकल्प, अबद्धनिधी यांबाबत माहिती मागणारे अर्ज दाखल केलेत. त्याचा परिणाम असा झाला की, जो ग्रामसेवक गावातील तरुणांकडे तुच्छतेने बघत असे, त्याने या तरुणांना कार्यालयात आल्यावर खुर्ची देणे सुरू केले.

प्रत्यक्ष वन कार्ययोजना तयार करताना या तरुणांनी या अभ्यासक्रमाद्वारे मिळालेल्या प्रशिक्षणाचा उपयोग केला आहेच. त्या दृष्टीने हा अभ्यासक्रम यशस्वी झाला यात शंका नाही. पण त्यासोबत वरील दोन उदाहरणे हा त्यांच्यात झालेल्या जाणीवजागृतीचा भक्कम पुरावा आहे. आम्ही त्यालाच अभ्यासक्रमाचे खरे यश समजतो.

हा अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावर २७ पदविकाधारकांपैकी १७ जणांनी स्वतःच्या ग्रामसभेसाठी कार्य योजना तयार केलेल्या आहेत. त्याला महाराष्ट्र जनुक कोश या प्रकल्पातून थोडी तांत्रिक मदत व निधी देण्यात आला. 

महाराष्ट्रात इतर ठिकाणी हा अभ्यासक्रम राबवण्याच्या दृष्टीने कृषी विज्ञान केंद्र, नंदुरबार येथे ६० दिवसांचा अभ्यासक्रम निवासी पद्धतीने मार्च २०२० ला सुरू करण्याचे ठरले व त्यासाठी प्रवेश चाचणी घेऊन ७५ उमेदवारांची निवड करण्यात आली. प्रारंभी काही प्रास्ताविक व्याख्याने झाल्यावर काही कारणांनी अभ्यासक्रम सुरू राहू शकला नाही. त्या नंतर कोरोना साथीमुळे सर्व उपक्रम थंड बस्त्यात गेले. 

नुकताच मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र व सार्वजनिक धोरण संस्था यांनी स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड यांचेशी सामंजस्य करार करून किनवट येथे हा अभ्यासक्रम सुरू करण्याचे ठरवले आहे. त्यात ६० विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमाचा लाभ घेता येईल.

तसेच मुंबई विद्यापीठाच्या अंतर्गत येणाऱ्या पालघर येथील महाविद्यालयात हा अभ्यासक्रम लवकरच सुरू होईल अशी माहिती मुंबई विद्यापीठातील या अभ्यासक्रमाच्या प्रभारी प्राध्यापिका डॉ.मनीषा करणे यांनी कळविली आहे.

लेखक विजय एदलाबादकर विज्ञान महाविद्यालयाचे निवृत्त प्राचार्य असून गेली दोन दशके ते प्रशिक्षणार्थींना प्रा. माधव गाडगीळ यांच्या सोबतीने चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासींच्या जाणीवजागृती व प्रशिक्षणाचे काम करत आहेत.

पूर्वप्रसिद्धी: अक्षरनामा, सप्टेंबर २०२०
गेल्या दोन वर्षांतील स्थितीचा आढावा या लेखात सर्वांत शेवटी टाकला आहे.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.