कृत्रिम बुद्धिमत्ता : आळं की आळा

नोव्हेंबर २०२२ च्या शेवटी जन्म झालेल्या चॅटजीपीटीने कृत्रिमप्रज्ञेच्या जगतात खळबळ उडवली. चॅटजीपीटीची महती हा हा म्हणता बहुतांश सांख्यीक-साक्षर जगतात पोचली आणि उलट-सुलट चर्चांना ऊत आला. चॅटजीपीटी हा तुमच्यासोबतच्या चर्चेतून तुमच्या बहुतांश प्रश्नांची उत्तरे देणारा तुमचा सखा आहे(१). लार्ज लॅंग्वेज मॉडेलवर (LLM) आधारित असल्याने निबंध लिहिणे, कविता करणे, ज्या ज्या विषयांची माहिती उपलब्ध आहे त्या विषयांवर संभाषण करणे यात तो तरबेज आहे. OpenAI च्या या प्रारूपापाठोपाठ बाजारात अनेक प्रारूपे आली. आधी आकाराने गलेलठ्ठ असलेली ही प्रारूपे फाईन-ट्युनिंगद्वारे हळूहळू रोड होताहेत.

आधीच्या प्रारूपांच्या मानाने चॅटजीपीटी अतिप्रगत आहे. कृत्रिम सामान्य प्रज्ञेइतके हे प्रारूप प्रगत नसले तरी प्रज्ञेची ही उडी लक्षणीय आहे हे निर्विवाद. हे तंत्रज्ञान अष्टपैलू असले तरीही (किंबहुना त्याचमुळे?) त्यावर अनेक आरोप लगोलग होऊ लागले. हे संशोधन नको तितक्या वेगाने पसरत हाताबाहेर जात आहे आणि लवकरच मानवावर कुरघोडी करणार अशी अनेकांची धारणा झाली. कृत्रिमप्रज्ञेच्या संशोधनावर आळा घालायला हवा अशी मागणी अनेक मान्यवरांकडून झाली. 

अशी संकटे आधीपण आली आहेत. पण तेंव्हा संशोधनाची घोडदौड थांबवण्याचे उपाय त्यामानाने सोपे होते. आण्विक अस्त्रांचा प्रसार थोपवण्यासाठी युरेनियमच्या शुद्धीकरणावर बंदी घातली की झाले. खूप कमी ठिकाणी आणि उच्च पातळीवरचे असे बदल करणे फारसे कठीण जात नाही. स्टेम-सेल संशोधनही मोजक्याच प्रयोगशाळांमध्ये होऊ शकत असल्यामुळे त्यावरील नियमन सोपे होते.

कृत्रिमप्रज्ञेचे मात्र तसे नाही. हे प्रकरण स्वत:ला प्रशिक्षित करत झपाट्याने प्रगती करेल असा सूर आहे. या तंत्रज्ञानावरील मुख्य आरोप खालीलप्रमाणे आहेत (१) यामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या जाणार, (२) यामुळे खोटी माहिती पसरवणे सोपे होणार, आणि (३) काही मोजके लोक इतर अनेक भोळ्या लोकांचा फायदा उठवणार. हे आरोप निराधार नाहीत. पण यातील बहुतांश गोष्टींचा विचारपूर्वक सामना करणे शक्य आहे. संशोधनावर आळा घालण्याऐवजी नियमनाद्वारे असा सामना करणे श्रेयस्कर आहे कारण कृत्रिमप्रज्ञेमुळे होऊ घातलेले फायदे कैकपट आहेत. जसे सुधारलेले राहणीमान, रोगांवरील उपाय, वाढणारे आयुर्मान, अनेक विज्ञानशाखांमधील संशोधन वगैरे. 

एवढेच नाही तर कृत्रिमप्रज्ञेच्या संशोधनाला आळा घालणे आता अशक्य आहे. संशोधनबंदीचा आग्रह कायदा बनल्यास विद्यापिठांना ते संशोधन बंद करावे लागेल. समाजविरोधी गट मात्र लपूनछपून ते सुरूच ठेवतील आणि या क्षेत्रात त्यांची सरशी होऊ शकेल. कृत्रिमप्रज्ञा ही बाटलीतून बाहेर पडलेली जिन् आहे. तिला परत आत टाकण्याच्या निष्फळ प्रयत्नांऐवजी तिच्याकडून वरदान उकळणेच उत्तम. त्यासाठी या रोपाभोवती आळं बनवून, त्याला योग्य तसे खत-पाणी घालून, त्याचे वृक्षात रूपांतर करण्याची गरज आहे. या नवांकुराला सक्षम करणे आणि त्याचा गैरवापर किंवा त्याच्या हानिकारक प्रभावांना प्रतिबंध करणे यामधील समतोल साधण्याचे आव्हान आपल्यापुढे आहे. 

हे साध्य करण्यासाठी विविध अंगांनी विचार व्हायला हवा. {१} कोणत्या व्यवसायांना फटका बसणार आहे (जास्त किंवा लवकर?), विस्थापित लोकांना कोणी, किती, आणि कशी मदत करायची? {२} सरकारने, खाजगी कंपन्यांनी, कृत्रिमप्रज्ञेच्या कंपन्यांनी काय करावे? {३} लोकांनी कोणते शिक्षण घ्यावे? एक ना अनेक. या संदर्भातील काही नैतिक, सामाजिक आणि नियामक मुद्दे विचारार्थ येथे मांडले आहेत. प्रत्येक मुद्द्यानंतर {१}, {२}, {३} वापरून शक्य तिथे वरील तीनपैकी कोणत्या प्रश्नाशी त्याचा थेट संबंध आहे तेही नमूद केले आहे. मुद्द्यांमध्ये काही ठिकाणी पुनरावृत्ती अपरिहार्य आहे.

: शिक्षण :

ज्यांनी चॅटजीपीटी वापरले आहे त्यांनी केलेल्या बोलबाल्यामुळे हे तंत्रज्ञान सर्वांपर्यंत पोचले आहे असा ग्रह सहजच होऊ शकतो. प्रत्यक्षात मात्र हे तंत्रज्ञान बहुतांश लोकांच्या गावीही नाही. शिक्षणासंबंधित काही मुद्दे पाहू या.

डिजिटल साक्षरता: यामध्ये डिजिटल उपकरणे कशी वापरायची, इंटरनेट सुरक्षितपणे कसे वापरायचे/चालवायचे, माहितीची विश्वसनीय स्रोत कशी ओळखायाची आणि ऑनलाइन गोपनियता कशी राखायची हे समजून घेणे समाविष्ट आहे. {३}

कृत्रिमप्रज्ञा साक्षरता: कृत्रिमप्रज्ञा काय आहे, दैनंदिन जीवनात तिचा कसा वापर केला जातो, तिचे संभाव्य फायदे आणि आव्हाने यांचा समावेश करून कृत्रिमप्रज्ञा आणि मशीन लर्निंगबद्दल मूलभूत संकल्पना मांडल्या पाहिजे. यात कोडिंग किंवा तांत्रिक बाबींचा समावेश असण्याची गरज नाही; परंतु एक ठोस समज विकसित करणे आवश्यक आहे. कृत्रिमप्रज्ञा वापरून फसवणूक कशी होऊ शकते (उदा. आवाजाची  हुबेहूब नक्कल करून, खोटे व्हिडीओ किंवा चित्रे तयार करून) याबद्दलचे शिक्षणही यात आले. यासाठी प्रत्येकाने चॅटजीपीटीसारखे प्रारूप स्वत: वापरून पाहिले पाहिजे. {३}

नैतिकता आणि तत्त्वज्ञान: अगदी तांत्रिक शाखेचे अभ्यासक किंवा व्यावसायिक यांच्यासाठीदेखील कृत्रिमप्रज्ञेसंबंधित नीतिशास्त्र आणि तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक्रम समाविष्ट केले पाहिजेत. या वर्गांद्वारे कृत्रिमप्रज्ञेचे नैतिक परिणाम, विदा गोपनियता, पूर्वग्रह आणि इतर समस्यांचे परीक्षण होऊ शकेल. {२,३}

आंतरविद्याशाखीय अभ्यास: कृत्रिमप्रज्ञा हे केवळ तांत्रिक क्षेत्र नाही. त्याचे परिणाम समाजाच्या प्रत्येक घटकावर होतात, त्यामुळे त्याचा अभ्यास सगळ्यांनीच केला पाहिजे. समाजशास्त्र, कायदा, अर्थशास्त्र किंवा सार्वजनिक धोरणे यांसारख्या क्षेत्रांसह संगणकविज्ञानाचे मिश्रण करणारे आंतरविद्याशाखीय कार्यक्रम कृत्रिमप्रज्ञा आणि तिच्या परिणामांवर व्यापक दृष्टिकोन टाकू शकतात. {२}

पुनर्प्रशिक्षण कार्यक्रम: कृत्रिमप्रज्ञेद्वारे प्रभावित नोकरी-व्यवसायांमध्ये असलेल्यांसाठी, सरकार आणि व्यावसायिकांनी पुनर्प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्माण केले पाहिजेत. नवीन कारकिर्दीतील नव्या कौशल्यांसाठी आणि विद्यमान कौशल्यांच्या आधुनिकीकरणासाठी अशा कार्यक्रमांची गरज आहे. यात ऑनलाइन शैक्षणिक व्यासपिठांची मदत होऊ शकते. {१}

शिक्षक प्रशिक्षण: शैक्षणिक उपक्रम प्रभावी होण्यासाठी, शिक्षकांना स्वत: कृत्रिमप्रज्ञा आणि तिचे परिणाम चांगले माहीत असणे आवश्यक आहे. शिक्षक आणि प्राध्यापकांच्या व्यावसायिक विकासामध्ये कृत्रिमप्रज्ञा साक्षरतेचा समावेश असावा. {१,२,३}

सार्वजनिक शिक्षण: कृत्रिमप्रज्ञेची सामान्य समज वाढवण्याच्या उद्देशाने सार्वजनिक शैक्षणिक उपक्रम असले पाहिजेत. यामध्ये सार्वजनिक व्याख्याने, माध्यम-मोहिमा आणि ऑनलाइन संसाधने समाविष्ट असू शकतात. {२, ३}

कृत्रिमप्रज्ञेच्या विविध प्रभावांची समज वाढवून त्यांना सामोरे जाण्यासाठी समाजाला तयार करण्यात हा बहुस्तरीय शैक्षणिक दृष्टिकोन मदत करेल.

: नोकऱ्यांच्या विस्थापनासंबंधी : 

प्रत्येकच नव्या शोधामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या जातात. तसे होताना ज्यांची नोकरी जाते त्यांनाही कमीतकमी झळ पोचावी यासाठी काही उपाययोजना शक्य आहेत. या उपायांचे उद्दिष्ट कामगारांना कौशल्यवर्धनात मदत करणे आणि प्रत्येकाला कृत्रिमप्रज्ञा आणि स्वयंचलनामुळे होणाऱ्या प्रगतीचा फायदा होईल याची खात्री करणे हे आहे.

नोकरीबदलासाठी सहाय्य: ही संरक्षणाची पहिली फळी असावी. जेव्हा एखादा कामगार स्वयंचलित यंत्रामुळे नोकरीतून विस्थापित होतो तेव्हा त्याला नवीन रोजगार शोधण्यात मदत करण्यासाठी संसाधनांची आवश्यकता असते. यामध्ये समुपदेशन, अर्जांसाठी मदत, मुलाखतीची तयारी आणि नोकरभरती सेवा वगैरेंचा समावेश असू शकतो. नवीन काम त्वरीत शोधण्यात आणि बेरोजगारीचा काळ कमी करण्यात लोकांना असे सहाय्य महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. {१}

पुनर्प्रशिक्षण आणि कौशल्यविकासाचा कार्यक्रम: ज्या कामगारांचा संपूर्ण व्यवसाय स्वयंचलित झाला आहे अशांना पुनर्प्रशिक्षणासाठी संधी मिळवून देणे आवश्यक आहे. कामगारांना मागणी असलेल्या क्षेत्रांतील नोकऱ्यांसाठी नवीन कौशल्ये मिळविण्यात हे कार्यक्रम मदत करू शकतात. यात तांत्रिक प्रशिक्षण (उदा. नवीन यंत्रे चालवणे) किंवा नेतृत्व, संप्रेषण (संवाद, communication) आणि समस्या सोडवणे यासारख्या अतांत्रिक कौशल्यांचा समावेश असू शकतो. तसेच नवशिक्या प्रशिक्षणार्थींसाठीदेखील व्यावसायिक शिक्षण उपयुक्त ठरू शकते. {१}

कंपन्यांना प्रोत्साहन: कृत्रिमप्रज्ञेमुळे विस्थापित झालेल्या कामगारांना कामावर ठेवणाऱ्या कंपन्यांना सरकार प्रोत्साहन देऊ शकते उदा. काही काळासाठी कर कमी करून किंवा अनुदान देऊन. अशा उपाययोजनांमुळे नवीन कौशल्ये अंगिकारून नव्या नोकऱ्यांकडे जाणाऱ्या कामगारांना संधी देण्यास कंपन्यांना प्रोत्साहन मिळू शकते. {१}

रोजगारनिर्मिती: वाढत्या स्वयंचलनाच्या युगातही सरकार आणि उद्यमी अशा क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करू शकतात ज्यात रोजगारवाढीची अपेक्षा आहे. यामध्ये अक्षय ऊर्जा, आरोग्यसेवा, कृत्रिमप्रज्ञा आणि तंत्रज्ञान, आणि सर्जनशील उद्योग यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. यांमध्ये संशोधन आणि विकास, पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि रोजगार निर्माण करणाऱ्या इतर उपक्रमांसाठी निधीसंकलनाचाही समावेश असू शकतो. {१}

कामगार कायदे आणि कामगारांचे हक्क: कामगार कायदे कामगारांचे संरक्षण करतात याची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे. यामध्ये योग्य वेतन, कामाचे वाजवी तास आणि संघटन करण्याचा अधिकार यांसारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. कामगारांचे शोषण होणार नाही आणि स्वयंचलनामुळे वाढलेल्या उत्पादकतेच्या फायद्यांमध्ये तेदेखील सामील आहेत याची खात्री करण्यासाठी भक्कम कामगार संरक्षणाची मदत होईल. {१, २}

: पारदर्शकतेची आवश्यकता :

कृत्रिमप्रज्ञेची ही प्रारूपे नेमके काय करतात, ती किती आणि कशी पूर्वग्रहदूषित आहेत ते समजणे महत्त्वाचे आहे. निष्पक्षता, सुरक्षितता, उत्तरदायित्व आणि गोपनियतेचा आदर सुनिश्चित करताना नावीन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन देणारे नियामक वातावरण तयार करणे महत्त्वाचे आहे. 

उत्तरदायित्वाचे उपाय: कृत्रिमप्रज्ञा प्रणालीद्वारे घेतलेल्या निर्णयांसाठी नियमकांनी कंपन्यांना जबाबदार धरले पाहिजे. जर कृत्रिमप्रज्ञा प्रणालीमुळे नुकसान होत असेल, तर त्याला जबाबदार कोण आहे हे ठरवणे आणि त्यांना योग्य परिणाम भोगावे लागतील याची खात्री करणे हे यात अंतर्भूत आहे. {२,३}

पूर्वग्रह आणि निष्पक्षता: कृत्रिमप्रज्ञा प्रारूपांच्या प्रशिक्षणादरम्यान वापरलेल्या विदेत अनावधनाने असलेले सामाजिक पूर्वग्रह अशा प्रणाली कायम ठेवू शकतात किंवा वाढवू शकतात. वंश, लिंग किंवा वय यांसारख्या संरक्षित वैशिष्ट्यांवर आधारित कृत्रिमप्रज्ञा प्रणाली असा भेदभाव करत नाहीत हे दाखवणे कंपन्यांवर बंधनकारक हवे. प्राारूपांमध्ये होणारे स्वप्नरंजन(१) किती आहे याचेही मोजमाप उपलब्ध हवे. {२,३}

गोपनियता संरक्षण: कृत्रिमप्रज्ञा प्रारूपांच्या प्रशिक्षणात वापरलेल्या विदेत वैयक्तिक माहिती समाविष्ट असू शकते. विदासंकलन व अवस्थांतरणादरम्यान गोपनियता नियमन आवश्यक आहे. जनसहभागाद्वारे नियामक प्रक्रियेमध्ये सामाजिक मूल्ये जपली जाऊ शकतात. {३}

सुरक्षा मानके: इतर उद्योगांप्रमाणेच, कृत्रिमप्रज्ञा प्रणालींमुळे होणारी संभाव्य हानी कमी करण्यासाठी सुरक्षा मानकांची अंमलबजावणी व्हायला हवी. तैनातीपूर्वी चाचण्या, आणि तैनातीनंतरच्या कामगिरीचे निरीक्षण अंतर्भूत असावे. चुका आढळल्यास काय करायला हवे हे स्पष्टपणे नमूद असायला हवे. या प्रारूपांची ‘प्रारूप ओळखपत्रे’ असावीत जेणेकरून त्यासंबंधीची सर्व माहिती एका ठिकाणी सापडेल. एखाद्या प्रारूपाचे असे ओळखपत्र नसल्यास ते प्रारूप बनवणाऱ्या कंपनीला सज्जड दंड आकारण्यात यावा. स्वतंत्र लेखा परीक्षकांद्वारे नियामक मानकांच्या पूर्ततेसाठी असे परीक्षण व्हावे. 

गैरवापराचे नियमन: बेकायदेशीर कृत्यांसाठी कृत्रिमप्रज्ञा प्रणालीचा गैरवापर झाल्यास जादा दंड आकारला जावा. यामध्ये चुकीच्या माहितीसाठी डीपफेक(२) करणे, बेकायदेशीर पाळत ठेवण्यासाठी कृत्रिमप्रज्ञा वापरणे किंवा इतर दुर्भावनापूर्ण वापर यासारख्या गोष्टींचा समावेश असेल. हेच नियम राष्ट्रीय संस्थांनाही लागू असावेत. {२,३}

: कंपनी-विशिष्ट उपाययोजना

कृत्रिमप्रज्ञा आणि स्वयंचलनावर आधारित व्यवसाय कोणते ना कोणते नकारात्मक सामाजिक परिणाम कमी करण्यात मदत करतील यासाठी कंपनी-विशिष्ट उपाययोजना आखणे महत्त्वाचे आहे.

स्वयंचलन कर: आपली कामे स्वयंचलित करणार्‍या कंपन्यांवर जादा कर लावणे. या करमहसूलाचा वापर बेरोजगारांसाठी नव्या नोकरीचे पुनर्प्रशिक्षण कार्यक्रम, बेरोजगारी भत्ता किंवा इतर सामाजिक सुरक्षा या उपायांसाठी केला जाऊ शकतो. {१}

कृत्रिमप्रज्ञा नफा कर: स्वयंचलनावर थेट कर लावण्याऐवजी, कृत्रिमप्रज्ञेमधून कंपन्यांना मिळणाऱ्या नफ्यावर विशेष कर लावता येईल. विशिष्ट क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी हा कॉर्पोरेट आयकराचा उच्च दर असू शकतो किंवा तो विशेषतः कृत्रिमप्रज्ञा-व्युत्पन्न महसूलावरील कर असू शकतो. {१}

जबाबदार कृत्रिमप्रज्ञा वापरासाठी प्रोत्साहन: अधिक नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी, सेवा सुधारण्यासाठी किंवा समाजाला फायदा करून देण्यासाठी कृत्रिमप्रज्ञेचा वापर करणाऱ्या कंपन्यांना करात सूट, अनुदान किंवा इतर प्रोत्साहन सरकार देऊ शकते. यामध्ये पर्यावरणीय आव्हानांचा सामना करण्यासाठी, आरोग्यसेवा सुधारण्यासाठी किंवा शिक्षण देण्यासाठी कृत्रिमप्रज्ञा वापरणे समाविष्ट असू शकते. {१}

पुनर्गुंतवणुकीची आवश्यकता: कृत्रिमप्रज्ञेमधून लक्षणीय फायदा मिळवणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या नफ्यातील काही भाग सामाजिक फायद्यांमध्ये पुन्हा गुंतवणे अनिवार्य करता येईल, जसे की शिक्षण आणि पुनर्प्रशिक्षण कार्यक्रमांना निधी देणे, विस्थापित कामगारांना मदत करणे किंवा सामाजिक गरज असलेल्या क्षेत्रांमध्ये संशोधन आणि विकासामध्ये गुंतवणूक करणे.

विदा मक्तेदारीचे नियमन: कृत्रिमप्रज्ञेच्या युगात प्रारूपांसाठीचा महत्त्वाचा स्रोत विदा आहे. ज्या कंपन्या मोठ्या प्रमाणात विदा नियंत्रित करतात त्यांना या स्पर्धेत फायदा होऊ शकतो. विदेची मक्तेदारी रोखण्यासाठी नियमन आवश्यक आहे.

कामगारांचे हक्क आणि कामगार पद्धती: स्वयंचलनाच्या या युगात कंपन्या त्यांच्या कामगारांशी कसे वागतात याचे नियमन महत्त्वाचे आहे. यात वाजवी वेतन, कामाची परिस्थिती आणि सामूहिक सौदेबाजीचा अधिकार यासंबंधीचे नियम असायला हवे. चांगल्या पद्धतींचा पायंडा पाडणाऱ्या कंपन्यांना कर लाभ किंवा इतर सवलती देता येतील. {१}

पर्यावरणीय नियम: प्रशिक्षणासाठी कृत्रिमप्रज्ञेची प्रारूपे खूप मोठ्या प्रमाणात उर्जा वापरतात. हवामानबदलासारख्या बाबींना यामुळे हातभार लागणार नाही याची खात्री करण्यासाठी अशा कंपन्यांवर कडक नियम लादता येतील.

: सार्वजनिक-खाजगी भागीदाऱ्या : 

सार्वजनिक-खाजगी भागीदाऱ्या कृत्रिमप्रज्ञेच्या सामाजिक परिणामांच्या व्यवस्थापनासाठी महत्त्वाच्या आहेत. 

संयुक्त संशोधन उपक्रम: सरकार आणि कंपन्या संयुक्तपणे कृत्रिमप्रज्ञा सुरक्षा, निष्पक्षता, पारदर्शकता आणि इतर महत्त्वाच्या विषयांवर संशोधनासाठी निधी देऊ शकतात. कृत्रिमप्रज्ञा तंत्रज्ञान विकसित आणि जबाबदारीने उपयोजित केले आहे याची खात्री करण्यात असा निधी मदत करू शकते. या भागीदाऱ्या शैक्षणिक संस्था, संशोधन प्रयोगशाळा आणि उद्योगसंस्था यांमध्ये असू शकतात.

सार्वजनिक सेवांमध्ये कृत्रिमप्रज्ञा: सार्वजनिक सेवांच्या वितरणामध्ये कृत्रिमप्रज्ञा तंत्रज्ञान लागू करण्यासाठी सरकार आणि खाजगी कंपन्या सहयोग करू शकतात. यामध्ये आरोग्यसेवा सुधारण्यासाठी, वाहतूक व्यवस्थापनासाठी, शिक्षण देण्यासाठी किंवा इतर सेवा अधिक कार्यक्षमतेने आणि प्रभावीपणे पोहोचण्यासाठी कृत्रिमप्रज्ञा वापरणे समाविष्ट असू शकते. खाजगी क्षेत्रात कृत्रिमप्रज्ञा प्रणालींची अंमलबजावणी करण्यासाठी तांत्रिक कौशल्ये आणि संसाधने असतात, तर हे उपाय सार्वजनिक फायद्यासाठी वापरले जातील याची खात्री करण्याची जबाबदारी सरकारवर असते.

कामगारवर्गाचा विकास: कामगारांचा विकास करण्यासाठी सरकार आणि व्यवसाय एकत्र काम करू शकतात. यामध्ये शिक्षण आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये संयुक्त गुंतवणूक, इंटर्नशिप आणि अप्रेंटिसशिप करणे आणि कामगारांना कृत्रिमप्रज्ञाचलित अर्थव्यवस्थेत यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये मिळविण्यात मदत करणे यासाठी काही उपक्रमांचा समावेश असू शकतो. {१}

मानके आणि सर्वमान्य पद्धती: कृत्रिमप्रज्ञेसाठी मानके आणि सर्वमान्य पद्धती विकसित करण्यासाठी सरकार आणि उद्योग एकत्र काम करू शकतात. यामध्ये तांत्रिक मानके, नैतिक मार्गदर्शक तत्त्वे आणि विदा गोपनियता, पारदर्शकता आणि जबाबदारी यांसारख्या गोष्टींसाठीच्या सर्वमान्य पद्धतींचा समावेश असू शकतो.

पायाभूत सुविधांचा विकास: कृत्रिमप्रज्ञेशी संबंधित काही आव्हाने, जसे की विदा गोपनियता आणि सुरक्षितता, यासाठी भरीव पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आहे. सुरक्षित विदा संग्रह सुविधा, गतीमान इंटरनेट किंवा इतर आवश्यक घटक असोत, या पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी सरकार आणि व्यवसाय एकत्र काम करू शकतात.

रोजगारनिर्मिती उपक्रम: सरकार आणि कंपन्या नोकऱ्या निर्माण करण्याच्या उपक्रमांवर सहयोग करू शकतात, विशेषत: कृत्रिमप्रज्ञाचलित अर्थव्यवस्थेमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा असलेल्या क्षेत्रांमध्ये. यामध्ये संशोधन आणि विकास, पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देणार्‍या इतर उपक्रमांमध्ये गुंतवणूक समाविष्ट असू शकते. {१}

सामायिक नियामक जबाबदारी: कृत्रिमप्रज्ञा नियमनाच्या जबाबदारीत सरकार खाजगी व्यवसायांना सामील करून घेऊ शकते. व्यवसायांना अनेकदा तंत्रज्ञान आणि त्याच्या क्षमतांची अधिक चांगली समज असते आणि त्यामुळे नावीन्याला अडथळा न आणता परिणामकारक असलेले नियम तयार करण्यात ते महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.

अशा तऱ्हेचे सहकार्य करून, संभाव्य जोखीमा आणि आव्हानांचे व्यवस्थापन करताना, कृत्रिमप्रज्ञेचे फायदे समाजात व्यापकपणे सामायिक केले जातील याची खात्री करण्यासाठी सरकार आणि व्यवसाय एकत्र काम करू शकतात.

: आंतरराष्ट्रीय सहयोग :

कृत्रिमप्रज्ञेच्या सामाजिक परिणामांचा सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहयोग अत्यावश्यक आहे. 

जागतिक मानके: कृत्रिमप्रज्ञेसाठी जागतिक मानके विकसित करण्यासाठी सगळेच देश सहयोग करू शकतात. या मानकांमध्ये गोपनियता, निष्पक्षता, पारदर्शकता आणि जबाबदारी यासारख्या मुख्य बाबींचा समावेश असू शकतो. समान मानकांचा वापर करून देश अनावश्यक स्पर्धा टाळू शकतात. विद्यमान आंतरराष्ट्रीय नियामक संस्थांनी यात पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. 

सामायिक संशोधन: विविध देश कृत्रिमप्रज्ञा आणि तिच्या प्रभावांवरील संशोधनासाठी सहयोग करू शकतात. यामध्ये संशोधन प्रकल्पांसाठी संयुक्त निधी उभारणे, संशोधकांसाठी विनिमय कार्यक्रम, सामायिक संशोधन सुविधा इत्यादी समाविष्ट असू शकते. सहकार्याने केलेल्या संशोधनामुळे कृत्रिमप्रज्ञेचे फायदे जागतिक स्तरावर पसरण्यात मदत होऊ शकते.

धोरण समन्वय: देशांदरम्यानचा धोरण समन्वय कृत्रिमप्रज्ञेच्या काही आंतरराष्ट्रीय परिणामांचे व्यवस्थापन करण्यात मदत करू शकते. उदाहरणार्थ, एखाद्या देशाच्या कृत्रिमप्रज्ञा धोरणांमुळे दुसऱ्या देशात नोकऱ्या कमी झाल्या, तर असा धोरण समन्वय या परिणामांचे व्यवस्थापन करण्यात मदत करू शकते. यामध्ये कर धोरण, व्यापार धोरण, कामगार हक्क इत्यादी मुद्द्यांवरील करारांचा समावेश असू शकतो. {१}

विदा भागीदारी: कृत्रिमप्रज्ञा अनेकदा जगभरातील उपभोक्त्यांकडून गोळा केलेल्या गडगंज विदेवर अवलंबून असते. यात गोपनियतेच्या अधिकारांचा आदर केला जातो का आणि विदा जबाबदारीने वापरली जाते का याचा शहानिशा करण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय विदाप्रवाहाचे नियमन करण्यात आंतरराष्ट्रीय करार मदत करू शकतात.

विवाद निराकरण: कृत्रिमप्रज्ञेशी संबंधित विवादांचे निराकरण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य व्हायला/असायला हवे. यामध्ये लवाद पॅनेल किंवा आंतरराष्ट्रीय न्यायालये महत्त्वाचा भाग बजावू शकतात.

क्षमतेचे वृद्धीकरण: श्रीमंत देश कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये क्षमतेची वृद्धी करण्यात मदत करू शकतात, ज्यामुळे त्यांना कृत्रिमप्रज्ञा तंत्रज्ञान विकसित करून वापरता येईल. यामध्ये शिक्षण आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी निधी, पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मदत वगैरे करू शकतात.

अशा तऱ्हेने एकत्र काम करून, विविध देश हे सुनिश्चित करू शकतात की कृत्रिमप्रज्ञेचा वापर सर्व मानवतेच्या फायद्यासाठी केला जाईल. कृत्रिमप्रज्ञेचे नियम न्याय्य आहेत, कृत्रिमप्रज्ञेचे फायदे मोठ्या प्रमाणावर सामायिक केले जातील आणि कृत्रिमप्रज्ञेची आव्हाने प्रभावीपणे हाताळली जातील याची खात्री करण्यासाठी असे आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आवश्यक आहे.

वरील सर्व उपक्रम जरी राबवले नाहीत (आणि ते सर्व राबवणे सोपे नाही), तरी राबविलेल्या प्रत्येक उपक्रमामुळे कृत्रिमप्रज्ञेमुळे निर्माण होऊ शकणारे संभाव्य धोके टाळण्यात मदतच होईल. यातील अनेक मुद्दे एकमेकांवर आधारीत आहेत. ती गुंतागुंत दाखवण्याचा एक तोकडा प्रयत्न सोबतच्या आकृतीत आहे.

थोडक्यात काय तर आपण कसे शिकायचे ते शिकवायला हवे. लहानपणापासूनच नैतिकता अंगिकारली असेल तर फसवाफसवीसारखे बरेच प्रश्न उद्भवणारच नाहीत. यासाठी स्वार्थाची वर्तुळे(३) वाढवायला हवीत, सर्वसमावेशक बनवायला हवीत. कृत्रिमप्रज्ञेवर आधंळेपणाने विसंबून न राहता तिचा योग्य वापर करायला हवा.

संदर्भ:

[१] कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे नवीन आविष्कार, आशिष महाबळ, मराठी विज्ञान परिषद पत्रिका, मार्च २०२३, पान ७
[२] https://en.wikipedia.org/wiki/Deepfake
[३] स्वार्थाची वर्तुळे आणि प्रयोगाच्या रूपातील भारत, आशिष महाबळ, आजचा सुधारक, ऑक्टोबर २०२०, https://www.sudharak.in/2020/10/3821/

शब्दसूची:
कृत्रिमप्रज्ञा – Artificial Intelligence
प्रारूप – model
मानक – Standard
विदा – data
संप्रेषण – communication

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.