माझ्या जीवाला लागलाय घोर रे…

नमस्कार!

‘आजचा सुधारक’च्या एप्रिल २०२४ अंकासाठी ‘लेखाजोखा सरकारचा – नागरिक मूल्यमापन’ हा विषय घेतल्याबद्दल आपले अभिनंदन! सरकारी योजनांचा प्रचार करणे एवढेच काम मुख्य धारेतल्या माध्यमांकडून केले जात असताना, आपण या नाजूक विषयाला हात घालत आहात.

“विद्यमान सरकारने लोकोपयोगी कामे केली नाहीत असा दावा कुणीच करणार नाही; पण ज्या अनेक कारणांसाठी सरकारवर टीका होत आहे त्यातील एकही कारण सरकारच्या बहुसंख्य समर्थकांना गंभीर वाटत नाही असे दिसते. हा एक मूल्यात्मक पेच आहे आणि त्यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे.” हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आपण मांडला आहे. केवळ टीकेसाठी टीका करणे किंवा मग एकूणच राजकीय उलथापालथीपासून स्वतःला दूर ठेवणे, असे दोन प्रकार (विशेषतः सोशल मीडियावर) निर्माण झालेले दिसून येताहेत.

सरकार कुठल्याही पक्षाचे असो (तसेही सध्या ते कुठल्या विशिष्ट पक्षाचे राहिलेले नसून ‘कुठल्याही’ पक्षाचे झालेले आहे), नागरिकांच्या किमान अपेक्षा आणि मागण्या बदलायचे विशेष कारण दिसत नाही. (उदाहरणार्थ, बेरोजगारीचे सर्वाधिक प्रमाण असलेल्या राज्यामधे सरकारी यंत्रणेने मंदिरे बांधायची की कारखाने?) पण सरकारी धोरणांमधल्या किंवा यंत्रणेतल्या त्रुटींवर बोलणे म्हणजे सरकारच्या (किंवा देशाच्या) विरुद्ध बोलण्यासारखे समजले जात असल्याने, या मुद्द्यांवर चर्चा आणि उपाययोजना न होता, त्रुटी दाखवणाऱ्याकडे दुर्लक्ष (किंवा त्यांना लक्ष्य) केले जात आहे.

सगळ्यांनी सगळ्याच गोष्टींबद्दल बोलायची गरज नसली तरी, आपल्याला कळत असलेल्या (किंवा तसे वाटत असलेल्या) विषयावर बोलायला हरकत नसावी. गेली १५ वर्षे मुलांचे शिक्षण, संरक्षण, सहभाग, आणि एकूणच बालहक्क या विषयावर काम करताना आणि संबंधित धोरणांचा व यंत्रणांचा अभ्यास करताना लक्षात आलेल्या गोष्टी वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर मांडायचा प्रयत्न करतो. असाच एक प्रयत्न ‘रॅप’च्या स्वरुपात खाली मांडला आहे. लेख, निबंध, कविता, कथा, अशा कुठल्या स्वरुपात हे ‘साहित्य’ नेमके बसू शकेल याची कल्पना नाही; परंतु, आपल्या माध्यमातून काही लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न जरूर करेन.

माझ्या जीवाला लागलाय घोर रे… (सोशल रॅप)

शिकलेल्या हातांना नाही काम रे
आणि बालपण मजुरीत जाई रे
असा कसा देश विश्वगुरु होणारे
माझ्या जीवाला लागलाय घोर रे…

आमच्या सरकारला परवडेना शि-क्ष-ण
हे खरोखर दारिद्र्याचं ल-क्ष-ण
पैसा सरकारी चालला मेट्रो-हायवेवरी
दत्तक दिली शाळा दत्तक आंगणवाडी
इथं पोरं शाळेमधे काही टिकेनात
जरी टिकली तरी ती काही शिकेनात
नवीन धोरण आलं शिक्षणाचं कोरोनात
शिक्षणाचा हक्क गुंडाळला बासनात
असा कसा देश विश्वगुरु होणारे
माझ्या जीवाला लागलाय घोर रे…

बालमजुरीचा कायदा केला पा-त-ळ
वय चौदा की अठरा सगळा गों-ध-ळ
जिल्ह्यासाठी बनवली होती टास्क फोर्स
तिची मिटींगच होईना वर्ष वर्ष
पोरं काम करतात गॅरेज ढाब्यावर
सगळे कायदे नियम बसवले धाब्यावर
असा कसा देश विश्वगुरु होणारे
माझ्या जीवाला लागलाय घोर रे…

आम्ही शाळा करू बंद, तुम्ही बोलायचं नाय
आमच्या धोरणाला विरोध तुम्ही करायचा नाय
जो बोलेल त्याला दम देऊ लावू चौकशी
तुमची कळकळ ठेवा फक्त तुमच्यापाशी
पोरं गरीबाची शिकेनात आम्हाला काय
नोकऱ्या गरजूंना मिळेनात आम्हाला काय
कर्जं मजुरांची फिटेनात आम्हाला काय
झेंडा देशाचा आकाशात फाटक्यात पाय
असा कसा देश विश्वगुरु होणारे
माझ्या जीवाला लागलाय घोर रे…

हे बदलणार कसं कधी वी-डोन्ट-नो
आम्ही सुधरणार कसं कधी वी-डोन्ट-नो
लोक जागे होणार कसे कधी वी-डोन्ट-नो
तोंड आरशात बघणार कधी वी-डोन्ट-नो
असा कसा देश विश्वगुरु होणारे
माझ्या जीवाला लागलाय घोर रे

वाया चाल्ली माझ्या देशातली पोरं रे
चोर व्हाया लागले अजून शिरजोर रे
असा कसा देश विश्वगुरु होणारे
माझ्या जीवाला लागलाय घोर रे…
माझ्या जीवाला लागलाय घोर रे…

कविता (आणि विनोद) समजावून सांगू नयेत, असे म्हणतात. तरी या ‘रॅप’मधल्या काही तांत्रिक गोष्टी सांगितल्या तर समजायला कदाचित मदत होईल. सुरुवातीलाच हे दिल्याने वाचकांचा रसभंग होण्याची शक्यता होती; म्हणून ह्या गोष्टी ‘रॅप’नंतर देत आहे.

१. एका बाजूला लाखो (शिक्षित, प्रशिक्षित) तरुण बेरोजगार असताना, दुसऱ्या बाजूला १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांकडून काम करून घेण्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांमधे (विशेषतः कोविड काळापासून) वाढताना दिसते. चहाच्या टपऱ्या आणि गॅरेजपासून (ॲप्रेंटिसशिपच्या नावाखाली) मोठ्या कंपन्यांपर्यंत सगळीकडे हा प्रकार दिसून येतो.

२. सरकारी आंगणवाड्या खाजगी संस्थांना आणि कंपन्यांना दत्तक दिलेल्या आहेत. सरकारी शाळा दत्तक द्यायची प्रक्रिया सुरू आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा चालवणे ‘परवडत नाही’ म्हणून त्या बंद करून ‘समूह शाळा’ (क्लस्टर स्कूल) सुरू करायची प्रक्रिया सुरू आहे. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (NEP2020) मधील प्रकरण ७ अंतर्गत क्लस्टर स्कूल स्थापन करण्यात येत असल्याचा चुकीचा व दिशाभूल करणारा दावा शासनाकडून केला जात आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मधील प्रकरण ७, मुद्दा क्र. ७.६ नुसार, शक्य असेल तिथे, ५ ते १० किलोमीटर परिसरातल्या आंगणवाडी ते माध्यमिक शाळांचे एकत्रीकरण करावे, असे सुचवण्यात आले आहे. याचा सोयीस्कर अर्थ असा निघू शकतो की, इतक्या परिसरातल्या सगळ्या शाळा बंद करून एकाच आवारात एक मोठी शाळा बांधावी. ही ‘समूह शाळा’ (क्लस्टर स्कूल) संकल्पना असू शकते. प्रत्यक्षात, मुद्दा क्र. ७.४ व ७.५ नुसार, सर्व शाळा आहेत तिथे, आहेत तशाच सुरू राहतील व परस्परसमन्वय आणि सहकार्यातून साधनांचा सामायिक वापर (रिसोर्स शेअरिंग) करता येईल, असे म्हटले आहे. यामध्ये फक्त सरकारी शाळांचाच विचार केला आहे असे नाही, तर मुद्दा क्र. ७.१० नुसार, खाजगी आणि सरकारी शाळांच्या जोड्या बनवून शक्य तिथे साधने सामायिक केली जावीत आणि शक्य तिथे खाजगी व सरकारी शाळांनी एकमेकांच्या ‘सर्वोत्तम प्रघातां’चा उपयोग करून घ्यावा, असेदेखील सुचवले आहे.

३. प्राथमिक शिक्षण घेत असलेल्या मुलांपैकी ५ कोटींपेक्षा जास्त मुलांना साधा-सोपा मजकूर वाचता येत नाही, वाचून समजत नाही, आणि बेरीज – वजाबाकीदेखील करता येत नाही, असे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (NEP2020) मधील प्रकरण २ (पायाभूत साक्षरता व अंकज्ञान) कलम २.१ मधे नमूद करण्यात आले आहे. शाळाबाह्य मुलांचा या आकडीवारीमधे समावेश नाही; अन्यथा तो आकडा आणखी मोठा होईल.

४. शिक्षण हक्क कायदा (बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९) बदलल्याशिवाय नवीन शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करता येणार नाही, असे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंमलबजावणी कार्यक्रमपुस्तिका ‘सार्थक’च्या प्रकरण १६ – कलम १६.३ (अंमलबजावणी आराखडा) यामधील कृती क्र. २९५ मधे नमूद करण्यात आले आहे. सरकारी व गैरसरकारी लोककल्याणकारी संस्थांना नवीन शाळा बांधणे ‘सोयी’चे जावे, यासाठी (शिक्षण हक्क कायद्यातले) शाळांचे किमान निकष शिथिल केले जातील, असे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या प्रकरण ३ – कलम ३.६ मध्ये सांगण्यात आले आहे.

५. जागतिक स्तरावर १८ वर्षांखालील प्रत्येक व्यक्तीला बालक समजले जाते. (संदर्भ – संयुक्त राष्ट्रसंघ बालहक्क संहिता १९८९ – UNCRC, कलम १) आपल्या देशात बालकांच्या संबंधातील सर्वांत महत्त्वाचा कायदा म्हणजे बाल न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५. यानुसारदेखील कमाल १८ वर्षे हीच वयोमर्यादा मान्य केली आहे. पण आपल्याच देशात, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील व्याख्येनुसार, ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील व्यक्तींना बालक म्हणून शिक्षणाचा हक्क देण्यात आलेला आहे. बाल व किशोर कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, २०१६ मधील व्याख्येनुसार, १४ वर्षांपर्यंत बालक आणि १५ ते १८ वर्षांदरम्यान किशोर समजण्यात येईल असे म्हटले आहे. या गोंधळाचा फायदा घेऊन मुलांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवले जात आहे आणि त्यांचे शोषणदेखील केले जात आहे. (याला बळी पडणारी मुले कुठल्या सामाजिक-आर्थिक-जातीय वर्गातली आहेत, हे सुज्ञास सांगणे न लगे.)

६. महाराष्ट्र शासनाने २ मार्च २००९ रोजीच्या शासन निर्णय क्र. सीएलए/२००१/(४)/काम-४ नुसार मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा बालकामगार कृती दलाची स्थापना करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. जिल्हा पोलीस अधीक्षक/आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी – जिल्हा परिषद, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, जिल्हा शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा आरोग्य अधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हा समादेशक होमगार्ड, जिल्ह्यातील बालकामगारांशी निगडीत कार्य करणाऱ्या इच्छुक स्वयंसेवी संस्था, असे सगळे कृती दलाचे सदस्य असतात. सदर शासन निर्णयानुसार मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक महिन्याच्या लोकशाहीदिनी जिल्हा बालकामगार कृती दलाची बैठक आयोजित करणे अपेक्षित आहे. बहुतांश जिल्ह्यांमधे हे कृती दल अस्तित्वात नाही, असले तर फक्त कागदावर आहे किंवा त्यांच्या बैठकी होत नाहीत.

अजून बरेच मुद्दे आहेत. काही महत्त्वाचे संदर्भ आणि तांत्रिक माहिती आवश्यक वाटल्याने वर दिली आहे. या माध्यमातून काही लोकांना, संस्थांना, यंत्रणांना, विशेषतः मुलांना काही फायदा झाला तर आनंदच आहे.

मोबाईल – 9822401246, ईमेल – shindemandar@yahoo.com