मोदींचे वर्चस्व देशाच्या विकासाला बाधक ठरेल का?

मूळ लेख: https://www.foreignaffairs.com/india/indias-feet-clay-modi

येत्या मे महिन्यातील निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने जर सलग तिसऱ्यांदा विजय मिळवला तर मोदींच्या अधिपत्याखाली आतापर्यंत कूर्मगतीने अमलात आणला जाणारा बहुसंख्याकवादाचा वेग लवकरच घोडदौडीत परिवर्तित होईल, आणि ही गोष्ट भारतीय राष्ट्रीयत्वाच्या मुळावरच आघात ठरेल.
परिणामस्वरूप, भारतदेखील पाकिस्तानासारखाच केवळ एक धार्मिक ओळख असलेला देश बनून राहील अशी साधार भीती लोकशाहीवादी आणि वैविध्यप्रेमी भारतीयांना वाटते.

या वर्षी एप्रिल/मे मध्ये भारतात १८ वी निवडणूक होणार आहे. आजपर्यन्त केलेल्या सर्वेक्षणांतून असे दिसून येते की सध्याचे आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तिसऱ्यांदा यश मिळणार आहे. मोदी हे भाजपचे पंतप्रधान म्हणून पहिल्यांदाच असे यश मिळवणार आहेत असे नाही. भाजपच्याच अटलबिहारी वाजपेयी यांनाही एकदा १९९८ मध्ये आणि पुन्हा एकदा १९९८ ते २००४ या कालावधीसाठी पंतप्रधानपद मिळाले होते. पण मोदींना आज जशी सत्ता मिळाली आहे तसा एकाधिकार वाजपेयींना मिळाला नव्हता. वाजपेयींचे सरकार जवळजवळ १२ पक्षांचे मिळून बनलेले सरकार होते. त्यामुळे त्यांना सगळ्यांचे विचार आणि वेगवेगळ्या समाजांना असलेल्या वेगवेगळ्या विषयातील स्वारस्य ऐकून-बघून काम करावे लागत होते. अटलबिहारी वाजपेयी तसेही फार ठामपणे मत मांडणारे नव्हते. वाजपेयींनी आपल्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांना बरेच अधिकार दिले होते. शिवाय ते स्वतःही विरोधी पक्षाच्या सभासदांशी चर्चा विनिमय करत असत. तसेच संसदेमध्ये वादविवादाला परवानगी देत असत. याचेशी तुलना करता सध्याच्या भाजपला गेल्या दशकभरात संसदेमध्ये मोठ्या बहुसंख्येने मते मिळाली आहेत. मोदींकडे आश्चर्यचकित व्हायला होईल एवढी सत्ता एकवटली आहे. सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी लोकशाहीत आवश्यक असलेल्या इतर संस्था, जसे की प्रचारमाध्यमे, न्यायपालिका, आर्थिक अपराध शाखा यांची स्वायत्तता हळूहळू कमी केली. स्वतःभोवती भक्तांचा एक समूह तयार करून आपल्या पक्षाची विचारधारा निर्ममपणे पुढे नेण्याचे धाडस त्यांनी दाखवले.

लोकशाहीत महत्त्वाच्या असणाऱ्या संस्थांची स्वायत्तता काढून घेतल्याचे दिसत असूनही मोदींची लोकप्रियता मात्र तसूभरही कमी होत असताना दिसत नाही. किंबहुना दिवसे न् दिवस ती वाढतच जात आहे. एकीकडे जनतेच्या कल्याणासाठी कष्ट घेणारे अशी आपली प्रतिमा ते सगळ्यांसमोर उभी करीत आहेत, तर दुसरीकडे ते राजकीयदृष्ट्या मोठ्या चतुराईने वागताना दिसतात. मतदारांची नाडी त्यांनी अचूकपणे ओळखली आहे. तदनुसार समोर असणाऱ्या मतदारांच्या कलाप्रमाणे ते स्वतःचे वक्तृत्व व युक्त्या बदलत राहतात. मोदी हे श्रोत्यांच्या भावना उद्दिपीत करणारे राजकीय पुढारी आहेत अशी डावे बुद्धिमन्त त्यांची संभावना करतात. पण माझ्या मते ते सपशेल चूक आहेत. आपली जबाबदारी समजून घेण्याची क्षमता, आणि त्यासाठी लागणारी बुद्धिमत्ता याबाबतीत मोदी कितीतरी वरचढ आहेत. इतर देशातील सवंग लोकप्रियता लाभलेल्या पुढाऱ्यांशी, जसे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, ब्राझिलचे पूर्वाध्यक्ष बोल्सेनारो किंवा पूर्व ब्रिटीश पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांचेशी तुलना करता मोदी नक्कीच अधिक बुद्धिमान ठरतात. त्यांनी घेतलेले आर्थिक निर्णय योग्य की अयोग्य हा वादाचा मुद्दा ठरू शकतो, पण मोफत धान्य आणि कूकिंग गॅस, जो अनुदानित असल्याने अतिशय स्वस्तात विकला जातो ह्या दोन गोष्टींमुळे त्यांनी गरीब लोकांची मने जिंकली आहेत. ह्या जणूकाही मोदींनी दिलेल्या वैयक्तिक देणग्या आहेत असा त्यांचा प्रचार केला गेला आहे. आपल्या अगदी सुरुवातीच्या कार्यकाळातच मोदींनी डिजिटल तंत्रज्ञान वापरात आणल्यामुळे दलालांची गरज न भासता लोककल्याणाच्या गोष्टींचा लाभ गरीबांना मिळू लागला आणि दलालांकडून होणारा भ्रष्टाचार आपोआपच कमी झाला. सत्तेवर आल्या आल्या त्यांनी पायाभूत सुविधांच्या विकासाला हात घातला आणि नवे सुंदर हायवेज् आणि विमानतळे बांधली. भारताच्या नव्या उभारणीची ही प्रतीके ठरली आणि त्याचे श्रेय संपूर्णपणे मोदींच्या नेतृत्वाला मिळाले.

इतक्या थोड्या अवधीत केलेल्या अनेक धोरणांना मोदींचे पाठीराखे नव्या युगाची सुरुवात मानतात. त्यांना हा काळ देशाच्या उद्धाराचा काळ वाटतो. मोदींमुळे आजचा भारत ब्रिटिशकाळच्या भारताच्या कितीतरी पुढे गेला आहे आणि आता तर जागतिक स्थानाच्या आकडेवारीमध्ये भारताची अर्थव्यवस्था पाचव्या स्थानावर आहे. एवढेच नव्हे तर जर्मनी व जपान या अर्थव्यवस्थांनाही भारताने मागे टाकले आहे. भारत हा चंद्रावर यान सोडणारा चौथा देश आहे. हे व असे अनेक विजय मोदींच्या पदरी टाकता येतात. मोदीजींचा प्रभाव केवळ या भौतिक प्रगतीमुळे नाही तर, मोदींनी भारतीय संस्कृतीची मुळे शोधून काढून तिचे गतवैभव पुन्हा स्थापित करण्याचा जो प्रयत्न केला त्यामुळे आहे याचा रास्त अभिमानही ह्या पाठीराख्यांना वाटतो. आजपर्यन्त आपण साम्राज्यवाद्यांच्या प्रभावाखाली होतो, त्यांच्या कल्पनांनी चालत होतो. मोदींच्या अनुयायांच्या मते महात्मा गांधींच्या स्वातंत्र्यचळवळीमुळे झाले नाहीत त्याहून कितीतरी अधिक प्रमाणात आपल्या मनांवर आपल्या सांस्कृतिक इतिहासाचे संस्कार होऊन आपली मने अधिक स्वतंत्र झाली आहेत. पंतप्रधानांच्या आताच्या प्रत्येक भाषणामध्ये “आपण आता विश्वगुरू बनत आहोत” अशी पेरणी केलेली असते. जी-२० वार्षिक परिषदेचे यजमानपद स्वीकारून जागतिक नेत्यांना भारतात आणण्यामागे त्यांची हीच महत्त्वाकांक्षा होती. जागतिक व्यासपीठावर प्रत्येकाच्या स्वागतासाठी स्वत: मोदी हजर होते. त्यांचे इतर बलाढ्य देशांच्या नेतेमंडळींशी किती सौहार्दाचे संबंध आहेत याचे प्रदर्शनच जणू या माध्यमातून भारतीय जनतेला करून देण्यात आले. (हा बेत काहीसा विस्कटला गेला कारण चीनचे नेते झी जिन्पिंग गैरहजर राहिले. त्यांना बहुधा मोदींच्या प्रतिष्ठेच्या खेळामध्ये भाग घ्यायचा नव्हता.)

हे सर्व दिसायला खूप भव्यदिव्य दिसत असले तरी, प्रजासत्ताक भारताचे भविष्य मोदींना आणि त्यांच्या भक्तांना वाटते तेवढे गुलाबी किंवा अरुणप्रभेचे दिसत नाही. त्यांच्या सरकारने सहज पद्धतीने शासन न चालवता एका बाजूने धर्माचा आधार घेऊन व दुसऱ्या बाजूने प्रादेशिकतेचे मुद्दे वापरून सामाजिक एकसंधतेला फोडण्याचा प्रयत्नच चालवलेला दिसतो. दुसरे म्हणजे, विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणीय नुकसानाकडे लक्ष न देता अनेक निर्णय घेतल्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य आणि आर्थिक विकास यांवरही परिणाम होऊ लागला आहे.

लोकशाहीसाठी आवश्यक संस्थांना आतून पोखरून काढल्यामुळे भारत हा वरवर पहाता लोकशाही पण खऱ्या अर्थाने निवडणुकांवर अवलंबून निरंकुश सत्ता एकहाती देत असलेला देश बनत चालला आहे. ‘विश्वगुरू’ नाव दिल्यामुळे ‘जगाला शिकवणारा देश’ अशी याची ओळख करून देतात खरे, पण वास्तवामध्ये तो जगातील ’मध्यम उत्पन्न’ असलेलाच देश रहाणार आहे. उद्योजक संस्कृती असलेला, बऱ्यापैकी वातावरणामध्ये निवडणुका घेतला जाणारा पण लोकशाही संस्थांना डच्चू देणारा आणि धर्मांमध्ये सातत्याने भेदभाव करणारा, स्त्रियांना खऱ्या अर्थाने समतेचे स्थान न देणारा, जातींमध्ये विभागलेला देश अशीच याची ओळख होत चालली आहे. भारत एक बलवान आणि विजयी देश बनत चालला आहे असे चित्र मोदींनी भलेही उभे केले असेल; पण लोकशाही देश म्हणून भारताचे अस्तित्व आणि अलीकडचे आर्थिक यश यामागे मुख्यतः भारताचा राजकीय आणि सांस्कृतिक बहुलवाद आहे. आणि भारताची हेच सांस्कृतिक वैविध्य पंतप्रधान आणि त्यांचा राजकीय पक्ष नष्ट करताना दिसत आहेत.

सत्ता कशी विकसित होत गेली

२००४ ते २०१४ पर्यंत काँग्रेसच्या अधिपत्याखाली एकत्र आलेल्या काही पक्षांचे सरकार होते. पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे विद्वान अर्थतज्ज्ञ म्हणून प्रसिद्ध होते. दुसऱ्यांदा कार्यकाळ मिळाला तोवर त्यांची वयाची ८० वर्षे पूर्ण झाली होती आणि तोपर्यंत त्यांची तब्येतही ढासळली होती. त्यामुळेच २०१४ च्या निवडणुकीची धुरा विशेष अनुभव नसलेल्या तरुण राहुल गांधी यांना हाती घ्यावी लागली. राहुल गांधी हे काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि आणि भूतपूर्व पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे पुत्र. राजीव गांधी हे इंदिरा गांधींचे पुत्र, तर इंदिरा गांधी ह्या नेहरुंच्या कन्या. ह्या तिघांनी भारताचे पंतप्रधानपद भूषवले आहे. परंतु राहुल गांधी हे केवळ परिवारामुळे पुढे आलेले राजकीय नेते होते. त्यांनी आतापर्यन्त कोणतेही मंत्रिपद भूषवलेले नाही आणि म्हणून ते अतिशय दुर्बळ आहेत अशी मांडणी २०१४ च्या निवडणुकीमध्ये नरेंद्र मोदींनी केली. अतिशय सफाईने टाकलेल्या ह्या राजकीय खेळीमध्ये नरेन्द्र मोदींनी पूर्वी दहा वर्षे गुजराथ राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची धुरा वाहिली असल्याने आपण अतिशय अनुभवी, मेहनती, आणि स्वयंभू पद्धतीने कारभार केला असल्याचे सांगत सत्ता जिंकली.

साठ वर्षे सातत्याने लोकशाही पद्धतीने चालू असल्यामुळे आणि खुल्या बाजाराने गती दिलेल्या आर्थिक विकासामुळे केवळ परिवाराच्या विशेष अधिकाराच्या जोरावर सत्तेवर येऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला वाव देण्याइतकी भारतीय जनता आता मूर्ख राहिली नव्हती. आणखी एक कारण मोदींच्या यशाचे गमक ठरले, ते म्हणजे त्यांचे खणखणीत वक्तृत्व. त्याच सुमाराला नवी माध्यमतंत्रे व प्रसिद्धीची नवी डिजिटल तंत्रे उदयाला येत होती. त्यांचा अतिशय चांगला वापर करून भारतीय जनता पक्ष देशाच्या कोपऱ्याकोपऱ्यात पोहोचू शकला होता. २०१४ च्या निवडणुकीमध्ये भाजपने लोकसभेच्या २८२ जागा जिंकल्या, ज्या पाच वर्षांपूर्वी त्यांनी जिंकलेल्या ११६ जागांपेक्षा खूपच अधिक होत्या. याची तुलना करता काँग्रेसला पूर्वीच्या निवडणुकीत जिंकलेल्या २०६ जागांऐवजी या निवडणुकांमध्ये केवळ ४४ जागा मिळवता आल्या होत्या. पुढे २०१९ साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये पुन्हा एकदा मोदी आणि राहुल गांधी समोरासमोर आले आणि भाजपने ३०३ जागा जिंकल्या तर काँग्रेसने फक्त ५२ जागा. असे अत्यंत जोरकस विजेतेपद मिळाल्याने भाजपने काँग्रेसला अपमानित करीत धुळीला मिळवले आणि एवढेच नव्हे तर लोकसभेमध्येही पूर्ण बहुमत मिळवले. याआधीच्या काही दशकांमध्ये भारतीय सरकार हे काही पक्षांची मोट बांधूनच निर्माण केले गेले होते. त्यामध्ये तडजोडी कराव्या लागल्या होत्या. यावेळी असे निखळ बहुमत मिळाल्याने पंतप्रधानांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय आपल्या महत्त्वाकांक्षेप्रमाणे सत्ता चालवण्यास वाव मिळाला.

मोदी स्वत:च पक्ष, सरकार आणि देश या तिन्ही घटकांचे मिळून मूर्त स्वरूप आहेत असे चित्र उभे केले गेले. थोडक्यात, एकच व्यक्ती सर्व भारतीयांच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्यास समर्थ आहे असे आश्वासक चित्र जनतेपुढे दाखवले गेले. गेल्या दशकामध्ये मोदींचे हे स्थान अधिकाधिक उंचावत गेले. जगातील सर्वांत मोठे क्रिकेट स्टेडियम बांधले गेले आणि त्याला मोदींचे नाव दिले गेले. कोविडकाळामध्ये लस घेतल्यानंतर जे सर्टिफिकेट मिळत होते त्यावर मोदींचे चित्र छापले होते. (जगातील कोणत्याही लोकशाही देशामध्ये असे घडलेले नाही). सरकारी कल्याणकारी योजनेचा लाभ देताना त्या प्रत्येक योजनेच्या प्रसार-प्रचारात मोदींचा फोटो छापला गेला. यावर टिप्पणी करतांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीने मोदींचे वर्णन ‘दार्शनिक आणि उच्चप्रतीची बुद्धिमत्ता असलेला नेता’ असे केले होते. मोदी स्वतः तर म्हणतच असतात की येथील महिलांच्या उद्धारासाठी ईश्वराने त्यांना पाठवले आहे.

मोदींचे पाठीराखे त्यांना युगप्रवर्तक मानत असतात
आपला एक प्रचंड भक्तगण तयार करण्यात मोदी यशस्वी झाले आहेत. सरकार आणि इतर प्रशासकीय व्यवस्थादेखील एकमेकांच्या सहकार्याने कार्यरत राहण्याऐवजी स्वतःच्या व्यक्तिगत इच्छेनुसार चालवण्याचे त्यांचे प्रयत्नही यशस्वी झाले आहेत. आणि म्हणून इतर अनेक संस्था आणि व्यक्ती मिळून संयुक्तरीत्या हे सरकार चालवले जाते असे मानले जात नाही. भारतीय व्यवस्था ब्रिटिश प्रारुपाच्या धर्तीवर आधारित आहे असे मानले तर पंतप्रधान हा इतर सामूहिक निर्णयांमध्ये सर्वांच्या बरोबरीचा पण प्रथम जबाबदार असलेला मानला जातो. तसेच मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना आपापल्या खात्यासंबंधित कामाबाबत सापेक्ष अधिकार असतात. मोदींच्या राज्यामध्ये मात्र बहुतेक मंत्रिगण पंतप्रधानांच्या कार्यालयाकडून सूचना घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करताना दिसतात. ह्या कार्यालयांमधील अधिकारी व्यक्तिगतरीत्या पंतप्रधानांच्या विश्वासातील आणि त्यांना बांधील असतात. त्याचप्रमाणे लोकसभेचे व्यासपीठ हे वादविवाद, चर्चा यासाठी वापरले जावे आणि कोणताही कायदा पारित करताना विरोधी पक्षातील संसदसदस्यांकडून आलेल्या सूचनांना महत्त्व असावे असे मानले जाते. मात्र सध्यातरी पुष्कळसे कायदे एका मिनिटामध्ये पारित होतात, नुसत्या आवाजी मतदानाने. लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सदनांमधील अध्यक्ष अत्यंत पक्षपाती पद्धतीने वागत आहेत. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांचे निलंबन सहजी केले जात आहे, आणि काहीवेळा तर शेकडो सदस्य एकाच वेळी निलंबित केले जात आहेत. हे सारे कशासाठी? विरोधी पक्षाच्या सदस्यांची एकच मागणी असते की घडलेल्या अतिमहत्त्वाच्या घटनेबद्दल पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांनी निवेदन द्यावे. या महत्त्वाच्या घडलेल्या दोन घटना म्हणजे, सीमेजवळ असलेल्या मणिपूर राज्यामध्ये घडलेला वंशीय संघर्ष आणि दुसरी घटना म्हणजे लोकसभेमध्ये सुरक्षादलांना चुकवून सभा चालू असताना प्रेक्षकदालनामधून उडी मारून सभागृहात शिरलेली दोन तरूण मुले.

सर्वांत वाईट गोष्ट म्हणजे सध्या लोकतांत्रिक स्वातंत्र्य खूपच मर्यादित केले जात असल्याच्या मुद्द्याबद्दल देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देखील काहीही जागरुकता दाखवलेली नाही. मागील काही दशकांमध्ये न्यायालयाने व्यक्तिगत अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याबाबत मात्र अनेकवेळा भूमिका घेतली आहे. दुसरा मुद्दा हा राज्यांच्या स्वतंत्रतेचा असतो. केंद्राने राज्यांना पुरेसे स्वातंत्र्य देणे हा आपल्या संविधानाचा भाग आहे. परन्तु विद्यमान सरकारने त्यावरही बंधने आणली. मोदींनी सूत्रे हातात घेतल्यापासून सर्वोच्च न्यायलयाने मोदींच्या चुकीच्या निर्णयांना, वागणुकीला मूक संमती दिलेली दिसते. उदाहरणार्थ संविधानाच्या तत्त्वांमध्ये बसत नसणाऱ्या काही शिक्षा देणाऱ्या कायद्यांकडे त्याने दुर्लक्ष केले आहे. यु.ए.पी.ए. हा असा कायदा आहे की यामध्ये जामीन मिळणे जवळजवळ अशक्य असते. या कायद्याखाली आज अनेक मानवाधिकारासाठी काम करणारे कार्यकर्ते, जे रस्त्यावर शांतपणे निषेध व्यक्त करतात त्यांना देशद्रोही म्हणून पकडून बहुसंख्याकांच्या बाजूने असणारी धोरणे राबवली जात आहेत.

नागरी सेवा देणारे अधिकारी आणि परदेशी मुत्सद्देगिरी करणारे अधिकारी यांच्यावरही पंतप्रधानांच्या पक्षाची धोरणे राबवण्यासाठी सातत्याने दबाव आणला जात आहे. पुष्कळदा ही धोरणे संविधानाच्या निकषांच्या विरोधात जाणारी असतात. तेच धोरण निवडणूक घेणाऱ्या यंत्रणांबाबतही राबवले जात आहे. मोदी आणि भाजप यांना अनुकूल नियम तयार करण्यात येत आहेत. अशामुळे जम्मू आणि काश्मीर येथील निवडणुका आणि मुंबई म्युनिसिपालटीची निवडणूक, जी देशातील सर्वांत श्रीमंत म्युनिसिपालिटी आहे, आजपर्यन्त घेण्यात आल्या नाहीत. कारण भाजपला तेथे बहुमत मिळण्याची खात्री नाही.

लोकशाहीमध्ये विरोधी विचारप्रणालीसाठी असणाऱ्या जागा मोदी सरकारने जाणीवपूर्वक कमी केल्या आहेत. कर अधिकारी विरोधी पक्षातील राजकीय नेत्यांच्या मागेच मोठ्या प्रमाणात लागलेले दिसतात. जास्तीत जास्त प्रसारमाध्यमे सत्तेवर असलेल्या पक्षाची मुखपत्रे असल्यासारखी वागतात. त्यांना भिती वाटते की त्यांनी स्वतंत्रपणे काही प्रसिद्ध केल्यास सरकारी जाहिरातींना त्यांना मुकावे लागेल. किंवा कर अधिकाऱ्यांनी सूडबुद्धीने केलेल्या छाप्यांना तोंड द्यावे लागेल. पत्रकारितेला किती प्रमाणात स्वातंत्र्य आहे याचा जागतिक माध्यमस्वातंत्र्य संस्था शोध घेत असते. त्याप्रमाणे एकूण १८० देशांच्या तुलनेमध्ये भारताचा नंबर १६१ वा लागतो आहे. पूर्वी भारतातील विद्यापीठांमध्ये अतिशय रसरसलेले, ज्वलंत असे वादविवाद होत असत, पण आता त्यांना कात्री लागली आहे. युजीसी ह्या शीर्षस्थानी असलेल्या संस्थेने कुलगुरुंना सांगितले आहे की प्रत्येक विद्यापीठामध्ये सेल्फी पॉंईट असावा जेथे मोदींचा पुतळा किंवा चित्र असावे आणि तेथे विद्यार्थ्यांनी आपला सेल्फीज् काढून पाठवावे.

लोकशाही व्यवस्था ज्या पद्धतीने जाणीवपूर्वक दुर्बळ केली जात आहे त्याकडे देशाबाहेरील संघटनाही बारीक लक्ष ठेवून आहेत. एवढेच नाही तर आपल्याकडील लोकशाहीच्या ह्या घसरणीबाबत ते दुःखही व्यक्त करीत आहेत. पण याच्याच जोडीला भारताच्या संघराज्यवादी व्यवस्थेला उत्पन्न झालेला धोका एक महत्त्वाचा मुद्दा असूनही त्याकडे मात्र कोणाचे फारसे लक्ष नाही. भारत हा अनेक राज्यांचा एक संघ आहे आणि त्या राज्यांची स्वतःची सरकारे आहेत. सार्वत्रिक प्रौढ मतदानाच्या तत्त्वाप्रमाणे ती निवडून येतात. संविधानात सांगितल्याप्रमाणे काही विषय, उदाहरणार्थ संरक्षण, परदेशांशी संबंध, आणि पैशांसंबंधीची व्यवस्था ह्या बाबी केंद्रसरकारच्या ताब्यात असतात. बाकी विषय, मुख्यत: शेती, आरोग्य, आणि कायदा व सुव्यवस्था हे विषय राज्यसरकारांच्या ताब्यात असतात. आणखी काही विषय हे दोन्ही सरकारांच्या अखत्यारीमध्ये येतात जसे की जंगल व्यवस्थापन आणि शिक्षण. ह्याप्रकारची विकेंद्रित व्यवस्था राज्यसरकारांना त्यांना हवे असेल त्याप्रमाणे आराखडा तयार करण्याचे स्वातंत्र्य देते. आणि तेथील जनतेच्या सहकार्याने ते ही जबाबदारी पार पाडतात. यामुळे देशाच्या विविध राज्यांच्या विविध धोरणांचे वेगवेगळे परिणाम पहायला मिळतात. केरळ, तामीळनाडू या राज्यांमध्ये आरोग्य, शिक्षण आणि स्त्री-पुरुष समता याबाबत चांगला विकास पहायला मिळतो. उत्तरप्रदेश मात्र याबाबतीत मागे पडलेले दिसते.

भारतात पसरलेली वेगवेगळी राज्ये पहाता ह्याची तुलना अमेरिकेशी करता येते. पण भारतातील राज्ये अमेरिकेपेक्षा अनेक बाबतीत वेगळी आहे. येथील भाषा, संस्कृती, इतकेच नव्हे तर काही ठिकाणी धर्मसुद्धा वेगवेगळे आहेत. याचा अर्थ अमेरिकेच्या तुलनेत आपला देश वैविध्याने भरलेल्या युरोपिअन युनियनशी अधिक साधर्म्य साधतो. बंगाली, कानडी, केरळी, ओडिसी, पंजाबी आणि तामिळी ह्या सगळ्याच राज्यांमध्ये विविधता दाखवता येईल. ह्यांचे साहित्यिक आणि सांस्कृतिक वैविध्य अतिशय उच्च कोटीचे आहे. ही सगळीच राज्ये एकमेकांपासून वेगळी आहेत. एवढेच नव्हे तर जेथे भाजपचे बहुमत आहे त्या उत्तरप्रदेशपेक्षाही ही फार वेगळी आहे. आजपर्यन्त अनेक पक्षांनी सत्तेसाठी अनेक प्रकारच्या युती केल्या, पण त्या-त्या ठिकाणच्या वैशिष्ट्यांचा सन्मान होत होता आणि तेथील विविधताही कायम रहात होती. भाजपने अशा ठिकाणी युती केल्या; पण तेथील वैविध्याचा आदर ठेवला नाही तर, एकप्रकारची एकरूपताच आणण्याचा प्रयत्न केला. पैकी पहिला प्रयत्न म्हणजे उत्तरेकडील राज्यांमधील हिंदी भाषा इतर सर्व राज्यांवर लादण्याचा प्रयत्न केला. हे त्या-त्या ठिकाणच्या स्थानिक भाषेशी स्पर्धा करण्यासारखे आहे. हे करीत असताना मोदींनी भक्तांचा आधार घेतला. जणूकाही मोदी हे भारतातील सर्वतोपरी एकमेव व ज्यांना काही वजन आहे असे नेता आहेत. नवी दिल्ली येथील कायदेशीर सत्ता व आर्थिक सत्ता मोदींच्या हाती केंद्रित झाली असल्यामुळे त्यांचे महत्त्व अद्वितीय झाले आहे.

सत्तेवर आल्याआल्या मोदी सरकारने भाजप सरकार नसलेल्या राज्यांची स्वायत्तता कमी करण्याचा आणि त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न केला. हे सर्व त्यांनी राज्यपालांच्या माध्यमातून केले. राज्यपाल हे निःपक्षपाती असावेत असे संविधानाने म्हटले आहे. शेती हा विषय राज्याच्या परिघामध्ये पडतो. पण त्यासंबंधी कायदेसुद्धा राज्यांना न विचारता नवी दिल्लीतील कार्यालयातूनच पारित केले आहेत. लोकसंख्येने चांगली मोठी असलेली राज्ये, जसे केरळ, पंजाब, तामीळनाडू, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल येथे बहुमताने निवडलेली सरकारे आहेत. मोदी सरकारने उघड उघड त्यांच्याशी शत्रूत्व पत्करून त्यांची स्वायत्तता घालवून टाकण्याचे प्रयत्न चालू केले आहेत.
अशा तऱ्हेने गेल्या दहा वर्षांमध्ये अतिशय पद्धतशीरपणे राजकीय सत्ता केंद्रित करण्याचा आणि पुन्हा ती स्वतःच्या हाती ठेवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. गुजराथचे मुख्यमंत्री असतानासुद्धा त्यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना काहीही करण्याची संधी दिली नव्हती. जे त्यांच्याशी एकनिष्ठ राहतील असे काही अधिकारी निवडून, त्यांना हाताशी धरून सर्व कारभार मोदी स्वत: चालवत असत. त्यांनी त्याहीवेळी नागरी समाज व प्रचारमाध्यमे यांना पाळीव करून टाकले होते. ते जेंव्हा केंद्रात सत्तेवर आले तेंव्हा त्यांनी तोच तानाशाही व्यवहार दिल्ली येथून सुरू केला. अर्थात या तानाशाही व्यवहाराला पूर्वीची एक पार्श्वभूमी आहे. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्यांच्या सत्ताकाळातील १९७१ ते १९७७ या काही वर्षांत त्यांनीही असा आपला अनुयायी पंथ तयार केला होता. त्याही वेळी पक्ष अणि सरकारी कारभार स्वतःच्या इच्छेनुसार चालविण्याचे तंत्र त्यांनी शोधून काढले होते. पण मोदींनी इतर सगळ्या सांवैधानिक संस्थांना दिलेली दुय्यमता बघता ते त्यांचा कारभार इंदिरा गांधींच्याहूनही अधिक उद्दामपणे चालवत आहेत असे म्हणता येईल.

हिंदुराज्य

इंदिरा गांधी आणि मोदी यांच्यात काही प्रमाणात साम्य असले तरीही त्यांच्या राजकीय विचारधारा अगदी लक्षात येतील एवढ्या वेगळ्या आहेत. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या वादळी काळात, जेथे अनेकविध विचारधारांना स्थान होते, जे महात्मा गांधी आणि इंदिरा गांधींचे वडिल नेहरू यांनी घडवले होते यातून तिची प्रेरणा जन्माला आली होती. भारतभूमीवर अनेक धर्मांना समान स्थान आहे अशा विचारधारेशी इंदिरा गांधींची बांधिलकी होती. त्यामुळे वडिलांप्रमाणे त्यांनाही हे पक्के ठाऊक होते की भारत हे पाकिस्तानचे हिन्दू स्वरूप नाही. पाकिस्तान जसा दक्षिण आशियातील इस्लामी धर्मावर आधारित देश आहे, तसा भारत हिंदू धर्माधारित देश असणार नाही. भारतातील कारभारव्यवस्था ही बहुसंख्य हिंदुधर्मियांची, त्यांच्या धर्माच्या तत्त्वांवर आधारित अशी रहाणार नाही. भारतातील अनेक अल्पसंख्य धार्मिक गट, ज्यामध्ये बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन, मुस्लिम, पारसी आणि शीख समुदायांना तोच दर्जा आणि तेच हक्क मिळतील जे हिंदुधर्मियांना मिळतील. मोदींनी यावर वेगळा पवित्रा घेतला आहे. हिंदू राष्ट्रवादी चळवळींमधील त्यांच्या भूमिकेतून त्यांच्या काही धारणा पक्क्या झाल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना येथील सांस्कृतिक आणि नागरी वातावरण हे बहुसंख्य हिंदूंच्या प्रभावाखाली असावे असे वाटते. त्यांच्या मते येथील हिंदूंच्या प्रेरणा दाबल्या गेल्या आहेत.

भारतातील सद्यःस्थितीमध्ये आणि दूरवरील भवितव्यामध्ये हिंदू धर्माचे वर्चस्व असण्यासाठी दोन एकमेकांशी संबंधित घटक महत्त्वाचे आहेत. एक म्हणजे निवडणुकीमध्ये निश्चित जिंकण्यासाठी जास्तीत जास्त हिंदू मतदार एकत्र येतील यासाठी प्रयत्न करणे. हिंदू धर्माला एकेश्वरीय घटना नाही, जी इस्लाम आणि ख्रिश्चन धर्माला आहे. हिंदू धर्मामध्ये एकमेव सांगता येईल असा धार्मिक ग्रंथ नाही, जसे बायबल किंवा कुराण आहे. तसेच हिंदूंचे एकमेव सर्वोच्च धार्मिक क्षेत्रस्थळ नाही, जसे मक्का किवा रोम आहे. हिंदूंचे बरेच देव आहेत, त्यांची बरीच तीर्थक्षेत्रे आहेत आणि त्या सर्व ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकाराने उपासना केली जाते. अशी बहुविध उपचारपद्धती हिंदू धर्मामध्ये प्रचलित आहे. पण त्याचवेळी येथील सामाजिक व्यवस्था ऐतिहासिक विषमतेवर आधारित आहे. तिला जातिव्यवस्था म्हणतात. या जातिव्यवस्थेमध्ये विवाह केवळ त्या जातिअंतर्गत करावे लागतात. इतकेच नव्हे तर जातींमधील विषमतेमुळे एकमेकांच्या हातचे जेवणदेखील घेण्याचे येथे टाळले जाते.

मोदींच्या वर्चस्वाखालील भाजपने हिंदूंच्या विविध गटांमधील जातीय आणि सैद्धांतिक भेद मोडून काढण्याचा प्रयत्न करून हिंदू धर्माच्या बहुलवादावर मात करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी हिंदुराष्ट्र निर्माण करून तेथे हिंदू धर्म सर्वोच्च सत्ता ताब्यात घेईल असे स्वप्न दाखवले. मोदी पुन्हा पुन्हा सांगत असतात की ते राज्यावर येण्यापूर्वी १२०० वर्षे हिंदू गुलामीत रहात होते. आधी मुस्लिम राजे होते, मुघल राजवंश चालू होता आणि नंतर ख्रिश्चन राजे म्हणजेच ब्रिटिशराज होते. भाजप किंवा मोदी सत्तेत आल्यावर या भूमीवर हिंदूंचे वर्चस्व स्थापन होत आहे आणि हिंदू मानाने राहू लागले आहेत. हिंदूंचे एकत्रीकरण करण्यासाठी हिंदुराष्ट्रवादाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात असलेल्या मुस्लिम अल्पसंख्याकांना शत्रू ठरवणे, त्यांच्या क्रौर्याचे वर्णन करणे आणि मुस्लिम राज्यकर्त्यांनी जो छळ केला, गुन्हे केले त्याबद्दल वारंवार आठवण करून देणे, क्षमेची याचना करण्यासाठी प्रवृत्त करणे; तसेच मुस्लिम हे प्रचलित राज्यसत्तेशी पुरेसे प्रामाणिक नाहीत, वचनबद्ध नाहीत असे दर्शवणे अशा तऱ्हेचे डावपेच सतत केले जात आहेत.

मोदींनी राज्यसत्तेचे केंद्रीकरण करणे आणि ही सत्ता स्वत:च्या मुठीत ठेवणे यासाठी अथक परिश्रम केले आहेत
हिंदुत्व किंवा हिंदुराष्ट्रवाद ही एक उन्मादी अवस्था आहे. हिंदुत्व संकल्पनेच्या विजयाचा आनंदच विकार बनला आहे आणि आपण त्या विकाराने ग्रस्त आहोत. याचा उद्देशच मुळी हिंदूंना दडपणाखाली ठेवण्याचा आहे. अशाप्रकारच्या दडपणामुळे हिंदुधर्मीय अ-हिंदू नागरिकांवर वर्चस्व दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. हिंदू मतदारांनी मतदान करताना आपली धार्मिक अस्मिता जागृत ठेवावी अशी भाजपची आकांक्षा असते. हिंदूंची लोकसंख्या साधारण ८० टक्के आहे. त्यातील ६० टक्क्यांनी जरी हिंदू असल्याच्या अभिनिवेशातून मतदान केले तरी इतर पक्षांमध्ये विभागली जाणारी मते वगळता भाजपला ४८ टक्के मते मिळण्याची शक्यता दिसते. मतैक्यासाठी हा आकडा पुरेसा असतो. २०१९ च्या निवडणुकीमध्ये भाजपला लोकसभेच्या एकूण जागांपैंकी ५६ टक्के जागा मिळाल्या आणि ३७ टक्के मते मिळाली. असे असताना २० कोटी मुस्लिमांची मते मिळवण्याबद्दल काहीच प्रयत्न करण्याची गरज भाजपला वाटत नाहीत. काश्मीरसारख्या मुस्लिमबहुल प्रदेशामध्ये फक्त ते मुस्लिम उमेदवार उभे करण्याचा प्रयत्न करतात. दोन्ही सभागृह मिळून ३९७ उमेदवारांपैकी भाजपकडे एकही मुस्लिम उमेदवार नाही. असे असतानासुद्धा राष्ट्रीय स्पर्धा आपणच जिंकू याची त्यांना खात्री असते.

निवडणुकांमधील विजयामुळे हिंदुत्वाचा दुसरा घटक अधिक कार्यरत झालेला आहे. भारतीय राज्यराष्ट्राला त्यांना हिंदू धर्माचा भपका देऊ करायचा आहे. मोदींनी वाराणसी, म्हणजेच काशी मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. काशी हे ऐतिहासिक शहर आहे. येथे अनेक देवदेवतांची मंदिरे आहेत. हिंदू अस्मितेचे शहर म्हणून ते ओळखले जाते. मोदी स्वतःला हिंदू परंपरेचे संरक्षक म्हणून ओळख देत असतात. त्यांच्या तरुणपणी ते देशभर फिरलेले आहेत. हिंदू ऋषींनी जशी हिमालयामध्ये तपस्या केली होती तशी त्यांनीही केली आहे. पहिल्यांदाच निधर्मी प्रसंगी, म्हणजेच लोकसभेच्या इमारतीचे उद्घाटन करतांना हिंदू विधी करायला लावले. बोलावून आणलेले धर्मगुरू मंत्रोच्चारण करत होते, तेव्हा ते एकटेच तेथे उभे होते. याप्रसंगी लोकसभेचे सदस्य, लोकांचे प्रतिनिधी यांनाही बोलावलेले नव्हते. याच तऱ्हेने वाराणसीमध्ये जेव्हा मंदिराचे पुनर्वसन केले गेले तेव्हा धर्मगुरू जे मंत्र म्हणतात, त्यातील, “या राजाला गौरव लाभो” हा मंत्र त्यांच्यासाठीच म्हटला गेला होता. या जानेवारीमध्ये अयोध्येला जेव्हा रामाच्या जन्मठिकाणी भव्य मंदिर उभारले गेले तेव्हा तेच ‘तारा’ म्हणून चमकत होते असे म्हटले जाते. सर्व टेलिव्हिजन, कॅमेरे आज्ञाधारकासारखे त्यांच्यावर फोकस झाले होते आणि सबंध भारतवर्षभर तो प्रसंग थेट प्रक्षेपित केला गेला. हिंदू धर्मात वर्णन केले असते तसे अतिशय सुरेख कपडे घालून मोदी पूजाअर्चना करताना दाखवले गेले. सर्वसंगपरित्याग केलेला हिंदू साधू म्हणून असलेल्या मोदींच्या स्वरचित प्रतिमेने सिंहासनावर विराजमान अशा हिंदुसम्राटाचे रूप घ्यावे असे ते दृश्य होते.

भविष्याचे ओझे
सम्राटाला फारसे कोणी स्पर्धक नसतात आणि त्याचा त्याला फायदा मिळतो. विरोधी पक्षांच्या आपसातील शत्रुत्वाचा, तसेच सर्वांत प्रबळ विरोधक असणाऱ्या काँग्रेस पक्षातील घराणेशाहीचा मोदींचा यशात मोठा वाटा आहे. अगदी उशिराने जवळजवळ २८ छोटे-मोठे आणि काही प्रादेशिक पक्ष एकत्र आले आहेत. त्यांनी ह्यावेळची निवडणूक एकत्र लढवण्याचा निर्णयही घेतला आहे. त्यांनी नाव तर खूप मोठे घेतले आहे; पण त्याचे छोटे रूप आहे ‘इंडिया’.

काही पक्ष त्यांच्या-त्यांच्या राज्यात खूप प्रबळ आहेत. काहींचा काही ठरावीक जातींमध्ये प्रभाव आहे. काँग्रेस हा एकच पक्ष असा आहे की त्याला अजूनतरी देशव्यापी पक्ष म्हणता येईल. फारसा राजकीय प्रभाव नसतानाही राहुल गांधी हे एकच मुख्य नेता म्हणून दिसून येत आहेत. जेथे जेथे सार्वजनिक सभा होतात तेथे बहीण प्रियांका त्यांच्याबरोबर असते किंवा आई सोनिया गांधी त्यांच्या शेजारी बसलेल्या असतात आणि घराण्याचा आब दाखवला जातो. काही प्रादेशिक पक्षसुद्धा, विशेषत: बिहार, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू घराणेशाहीची कास धरताना दिसतात. वडिलांकडून मुलाकडे पक्षाची धुरा आलेली आढळते. स्थानिक निवडणुकांमध्ये त्यांचे बळ बऱ्यापैकी असते पण राष्ट्रीय पातळीवर या घराणेशाहीचा त्यांना तोटाच होत असतो. मुख्यत: मोदींसारखा स्वयंभू पद्धतीने वर आलेला माणूस, जो स्वतःला देशाच्या नागरिकांच्या भल्यासाठी वाहिलेला आहे वगैरे सांगत असतो, तेव्हा त्याचा प्रभाव मतदात्यांवर पडतोच. नव्याने तयार झालेल्या पक्षीय एकजुटीच्या ’इंडिया’ फळीला मोदींना गादीवरून उतरवणे शक्य होणे कठीण आहे; पण निदान मोदींच्या पक्षाचे प्रचंड बहुमत कमी करायचा तरी प्रयत्न ते करतील असे वाटते.

पंतप्रधानांना बाहेरूनही काही दबाव आहेत. लोकशाही पद्धतीने चालणाऱ्या पाश्चिमात्य देशांकडून मोदींच्या हुकुमशाही पद्धतीने काम करण्याच्या प्रवृत्तीची परीक्षा केली जाऊ शकते; पण हे घडत नाही आहे. कारण दुसऱ्या बाजूला महासत्ता म्हणून चीनचा उदय होत आहे. चीनी नेता झी जिन्पिंग यांनी पाश्चिमात्य सत्तांपुढे आव्हान उभे केले आहे. अमेरिकेसारख्या महासत्तेइतकाच सन्मान त्यांनाही मिळाला पाहिजे आणि जागतिक घटनांमध्ये त्यांनाही त्यांची मते मांडण्याचा अधिकार असला पाहिजे. पण याचा फायदा मोदींना मिळाला आहे. भारताच्या पंतप्रधानांनी अमेरिकेच्या या परिस्थितीचा फायदा मोठ्या खुबीने घेतला आहे. आज अनेक भारतीय अमेरिकेमध्ये जाऊन श्रीमंत, धनवान झाले आहेत. त्यांच्यातर्फे भारताचे जागतिक राजकारणातील महत्त्व अमेरिकेतील शासनसंस्थेला पटवून देण्यात ते यशस्वी झाले आहेत.

एप्रिल २०२३ साली भारताची लोकसंख्या चीनहून अधिक झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. भारताची अर्थव्यवस्था जगामध्ये पाचव्या स्थानावर आहे. भारताचे लष्करही बऱ्यापैकी मोठे आणि सर्व साधनांनी युक्त आहे. हे सगळे घटक चीनशी लढण्यासाठी आणि तुल्यबळ होण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत अशी अमेरिकेची खात्री पटलेली आहे. ट्रम्प आणि बायडेन या दोन्ही अध्यक्षांनी मोदींना बऱ्यापैकी पाठिंबा दिला आहे आणि ते कौतुकाने भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाहीवादी देश आहे अशी भलावण करत असतात (जरी ती सध्याच्या परिस्थितीला लागू पडत नाही). अल्पसंख्याकांवर होणारे हल्ले, माध्यमांवरील दडपशाही, आणि मानवाधिकारांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांची धरपकड याबाबतीत क्वचितच अमेरिकन शासनाने धिक्कार केला आहे. नुकताच समोर आलेला प्रश्न म्हणजे अमेरिकन नागरिक असलेल्या शीख माणसाला ठार मारण्याचा जो प्रयत्न झाला तो. त्यावर बरीच राळ उठली पण असे दिसते आहे की त्यावर विशेष टीकाटिप्पणी न होता तो प्रश्न बहुतेक बाजूला पडेल. याचवेळी फ्रान्स, जर्मनी आणि युनायटेड किंग्डम यांना आपल्या बाजारामध्ये उतरायचे आहे. नव्याने निर्माण होणाऱ्या अत्याधुनिक लष्करी मशिनरी देण्याला मात्र त्यांचा विरोध आहे. अशा परिस्थितीत मोदींवर स्तुतीसुमने उधळण्यावर भर असेल तर नवल नाही.

सध्या भारतामध्ये मोदी चांगलेच प्रबळ आहेत. मात्र परदेशातून होणाऱ्या टीकेपासून ते परिणामशून्य आहेत. असे वाटते की भविष्यामध्ये इतिहासतज्ज्ञ जेव्हा त्यांचे मूल्यमापन करतील तेव्हा ते फारसे अनुकूल नसेल. २०१४ साली जेव्हा ते निवडून आले तेव्हा भारताची अर्थव्यवस्था भरभराटीला आणेन अशी शपथ त्यांनी घेतली होती. पण आजमितीस त्यांची याविषयीची भूमिका दोलायमान आहे. सकारात्मकतेने बघितले तर सरकारने पायाभूत सोयींचे प्रमाण खूप वाढवले आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान वापरून अर्थिक देवाणघेवाणही अधिक औपचारिक पातळीवर आणली आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूला आर्थिक विषमता खूपच वाढते आहे. काही धनाढ्य, औद्योगिक कुटुंबे भाजपच्या बरीच जवळ असल्याचे दिसते आहे आणि त्यांची संपत्ती गेल्या काही वर्षांत तुफान वाढली आहे. बेरोजगारीचे दर वाढत आहेत. स्त्रिया उद्योगधंद्यातून बाहेर टाकल्या जात आहेत. प्रादेशिक विषमता वाढते आहे. दक्षिणेतील राज्ये एकूणच सामाजिक आणि आर्थिक निकषांवर उत्तरेतील राज्यांपेक्षा खूप पुढे गेली आहेत. एक लक्षात ठेवले पाहिजे की दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये भाजपच्या हाती राज्यसत्ता नाही.

देशामध्ये ठिकठिकाणी पर्यावरणाचे नुकसान होत आहे. याचा परिणाम होऊन अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो आणि पर्यावरणाची चिरंजीविता धोक्यात येऊ शकते. सध्या जे हवामानाचे संकट समोर ठाकले आहे ते नसते तरीही भारत हा मूलतःच हवामानाच्या दृष्टिकोनातून आपत्तीप्रद प्रदेशांत मोडतो. येथील शहरांमध्ये वायुप्रदूषणाचे प्रमाण जगातील इतर देशांपेक्षा खूपच जास्त आहे. येथील अनेक नद्या पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून पाहिले असता मृतवत झालेल्या आहेत. याला कारण एकतर शहरातील मलमूत्र योग्य ते उपचार न करताच नद्यातून सोडून दिले जात आहे आणि दुसरे, औद्योगिक प्रक्रियेमधून बाहेर पडणारे सांडपाणीही असेच सोडून दिले जात आहे. जमिनीखाली असणारे पाण्याचे प्रवाह संपुष्टात येत चालले आहेत. शेतीमध्ये रासायनिक खते आणि फव्वारे मारल्यामुळे जमिनीचा कस खराब होत चालला आहे. जंगलतोड झाल्यामुळे आणि जैवविविधता नष्ट होत आल्यामुळे मूळचे गवत न उगवता बाहेरून आलेले तण (काँग्रेस गवत) उगवण्याचे प्रकार वाढत आहेत. सध्याच्या हवामानबदलाला केवळ श्रीमंत देश कारणीभूत आहेत; कारण ते पूर्वी या अवस्थेतून गेले होते आणि त्यांनी वातावरणामध्ये खूप कार्बन सोडलेला आहे असा समज पसरवला जात आहे. परंतु आपणही जबाबदारीने निसर्गाचा उपयोग आणि वापर करून घेतला पाहिजे हे शहाणपणही शिकण्याची गरज आहे. आपण गरीब आहोत, त्यामुळे आपल्याला हिरवाईची अर्थव्यवस्था परवडणारी नाही. तसेच विकासासाठी काही निसर्गविरोधी गोष्टी आवश्यकही असतील. खरे म्हणजे भारतासारख्या मोठ्या दाटीवाटीने वसलेल्या लोकसंख्येच्या देशासाठी, विशेषत: विषववृत्तीय पर्यावरण असलेल्या देशासाठी निसर्गसाधने जितक्या सुबुद्धपणे वापरता येतील तेवढी वापरली पाहिजे. परन्तु काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही सरकारांनी कोळसा आणि पेट्रोलियम या दोन्हींसाठी किंवा आणखी प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांसाठी भरपूर परवाने देण्याचे धोरण आखलेले आहे. मोदींनी तर विकासाच्या नावाखाली जेवढे शक्य होते तेवढे विनाशी व्यवहार करण्यास प्रोत्साहन दिलेले आहे. त्यांनी प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक पर्यावरणविषयक कायदे सुलभ केले. पर्यावरणविषयक बुद्धिवंत रोहन डिसुझा याने लिहिले आहे, “२०१८ पर्यन्त पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी नेमलेल्या संस्था आणि कायदे यांमध्ये एवढी ढिलाई आणली गेली की जणूकाही होती नव्हती ती नैसर्गिक साधने – जंगले, समुद्रकिनारे, वन्यजीवन, हवा आणि कचरा व्यवस्थापन हे मुद्दाम उधळून टाकल्यासारखी अवस्था झालेली आहे. जागतिक संस्थेतर्फे पर्यावरणाच्या मूल्यमापनाचा निर्देशांक काढला जातो. मोदी जेव्हा सत्तेवर आले तेव्हा, २०१४ मध्ये भारत १८० देशांमध्ये १५५ नंबरावर होता. २०२२ मध्ये तो १८० देशांमध्ये १८० व्या नंबरवर येऊन ठेपलेला आहे. हा निर्देशांक त्या देशातील हवा, पाणी, जमीन, नैसर्गिक वस्त्या या सर्वांचा विचार करून काढला जातो.

घसरत जाणाऱ्या पर्यावरणीय विनाशाचा परिणाम आर्थिक आणि सामाजिक किंमतीच्या स्वरुपात कोट्यवधी लोकांना भोगावा लागतो. गवताळ जागा आणि जंगले याचे परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागतात. कोळसा आणि बॉक्साईटसारख्या खनिजांमुळे अनेक वस्त्यांना निर्वासित व्हावे लागते. शहरातील वायुप्रदूषणामुळे मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो, त्यांची शाळा चुकते. कामगारांची काम करण्याची क्षमता कमी होते. यासाठीची उपाययोजना आताच केली नाही तर भविष्यामध्ये जी मुले जन्माला येणार आहेत त्यांना या परिणामांची शिक्षा भोगावी लागेल. पुढील पिढ्यांना तर आज जिवंत असलेली लोकशाहीसुद्धा नष्ट होण्याची किंमत चुकवावी लागणार आहे. मोदी आणि त्यांच्या पक्षाचे प्रयत्न याच दिशेने जात आहेत. मुक्त पद्धतीने चालणारी माध्यमे, काही ठरावीक पद्धतीने व्यवहारावर नियंत्रण करणाऱ्या संस्था, आणि निःपक्षपातीपणे, निर्भयपणे चालणारी न्यायसंस्था या राजकीय सत्तेवर वचक ठेवण्यासाठी आवश्यक असतात. तसेच सामान्य माणसांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण व्हावे यासाठीदेखील त्या आवश्यक असतात. उद्या मोदी आणि भाजपच्या हातून सत्ता गेली तर, ह्या सर्व संस्था पुन्हा उभ्या करणे खूप कठीण काम होईल.

भारतीय संघराज्य या संकल्पनेवर पडणारा ताण ओळखून २०२६ पर्यन्त पुन्हा नव्याने लोकसंख्येची गणती होऊन प्रत्येक राज्याला त्याप्रमाणात लोकसभेच्या जागा बहाल केल्या जातील. तेव्हा दाक्षिणात्य राज्ये व उत्तरेकडील राज्ये यांमधील फरक अधिक मोठा झालेला असेल. ताण आणखी वाढलेला असेल. सन २००१ ला जेव्हा पुनर्वाटपाचा प्रश्न आला होता, तेव्हा दाक्षिणात्य राज्यांनी त्यांची बाजू मांडली होती. आम्ही प्रगतीशील धोरणे राबवून आरोग्य व शिक्षणक्षेत्रामध्ये बदल घडवून आणले. यामुळे आमचा जन्मदर कमी झाला आणि स्त्रियांना आपले निर्णय घेण्याचे ताकद आली. यामुळे आमची लोकसंख्या तुलनात्मकदृष्ट्या बरीच कमी झाली. आमच्या लोकसभेतील प्रतिनिधित्वाच्या जागा या कारणाने कमी होणे बरोबर नाही. त्यावेळी सत्तेवर असणाऱ्या भाजप सरकारने हे मान्य केले की केवळ प्रमाणावर न जाता जागावाटपामध्ये जो अधिकचा निकष लावला गेला आहे त्याला पुढील २५ वर्षांपर्यन्तची मुदत वाढवून मिळावी.

२०२६ मध्ये हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत येईल. एक प्रस्ताव आहे की अमेरिकन प्रारूप वापरून काँग्रेसमध्ये भरल्या जाणाऱ्या जागा प्रत्येक राज्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात भरल्या जाव्यात. पण सेनेट म्हणून जी संस्था आहे तेथे लोकसंख्येचा विचार न करता प्रत्येक राज्याला केवळ २ जागा देण्यात याव्या. कदाचित राज्यसभेमध्ये हे तत्त्व पाळण्यात येऊ शकते. तेथे पुनर्रचना करून या तत्त्वावर जागा निर्माण केल्या तर संघराज्य संकल्पनेवर राज्यांचा विश्वास बसू शकेल. असे न करता पुन्हा लोकसंख्येचा निकष दोन्हीकडे लावला तर मात्र संघराज्य संकल्पना पुन्हा लढवावी लागेल.

भाजपला येत्या मे महिन्यात होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये यश मिळाले तर आता कूर्मगतीने चालणारा बहुमतवाद तेव्हा घोड्यासारखा उधळेल आणि मग भारत देशाला घरघर लागू शकते. लोकशाहीवादी आणि बहुवचनवादी लोक सतत चेतावनी देत आहेत की अशा परिस्थितीत आपला देशही पाकिस्तानसारखा धर्माच्या अस्मितेवरून ओळखला जाईल. धोक्याची जाणीव करून देणारा देश म्हणजे श्रीलंका. तेथील सुशिक्षित लोकसंख्येमुळे, आरोग्यविषयक निर्देशांकांमुळे, स्त्रियांचा दर्जा बराच उच्च झाल्यामुळे, व्यावसायिक वर्गाची संख्या वाढल्यामुळे आणि पर्यटकांसाठी विशेष आकर्षक ठिकाण अशी ख्याती असल्यामुळे १९७० साली श्रीलंका हा सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, तैवान अशा एशियन टायगर्सबरोबर बरोबरी करत होता. पण मग धर्म आणि भाषा या मुद्द्यांवर फूट पडून बहुसंख्याकवाद डोके वर काढू लागला. सिंहली बोलणाऱ्या बुद्धिस्ट लोकांनी एकत्र येऊन आपले स्थान अधिक बळकट केले आणि तामिळ बोलणाऱ्या अल्पसंख्याकांवर कुरघोडी करायला सुरुवात केली. ते मुख्यत: हिंदू होते. सिंहली ही मुख्य प्रवाहाची भाषा व बुद्धिझम हा प्रमुख धर्म असे जाहीर करून तामिळींबरोबर फूट निर्माण केली. तामिळींनी त्याला प्रत्युत्तर दिले आणि शांततापूर्ण चालेला लढा हिंसक झाला. नागरी युद्धाची पाळी आली. ३० वर्षे युद्ध चालू होते. २००९ मध्ये हा संघर्ष संपला. पण श्रीलंकेची सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि मानसिक पातळी अजूनही सर्वार्थाने वर आलेली नाही.

भारत श्रीलंकेच्या मार्गाने जाईल असे वाटत नाही. मोठ्या प्रमाणातील नागरी युद्ध, मुस्लिम विरुद्ध हिंदू किंवा उत्तर विरुद्ध दक्षिण असे काही होईल असे वाटत नाही. पण मोदी सरकार भारताची शक्ती खच्ची करीत आहे. येथील बहुविविधतेचा जो रूबाब आहे त्यालाच ते धक्का देत आहे. मोदींचे राज्यावर असण्याची तुलना १९८९ ते २०१४ या कालावधीशी करता, तेंव्हा केवळ काँग्रेस किंवा केवळ भाजप असे सत्तेचे चित्र नव्हते. पंतप्रधानांना आपल्याबरोबर इतर पक्षांनाही घेण्याची गरज होती. त्यामुळे सर्वांना बरोबर घेण्याची व सहयोगाची गरज होती, ज्यामधून देशातील विविधतेला आपोआप संधी मिळत गेली. राज्यांमध्ये भाजप सोडून इतर पक्षांची सरकारे होती, किंवा काहीवेळा काँग्रेसला केंद्रामध्ये प्रतिनिधित्व करता आले. त्यांचे आवाज, त्यांची मते ऐकली गेली. त्यांना महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या प्रश्नांना समजून घेण्याचा प्रयत्न झाला. माध्यमे व न्यायालये यांनाही मोकळेपणी आपले मार्ग अवलंबिता आले. हा काळ युती सरकारांचा होता. त्या तीस वर्षांत भारताची आर्थिक वाढ स्थिर पद्धतीने झाली, विकास झाला.

१९४७ साली भारत स्वतंत्र झाला त्यावेळी अनेक साशंकित माणसे म्हणत होती की एवढी मोठी लोकसंख्या आणि एवढे पृथक्कीकरण, प्रचंड निरक्षरता आणि गरीबी अशा परिस्थितीत येथे लोकशाही चालणे कठीण आहे. अनेकांनी भविष्यवाणी केली होती की देशाचे तुकडे पडतील, किंवा लष्करी हुकुमशाही निर्माण होईल. अशी विद्रूप वेळ आली नाही ती केवळ आपल्या देशाचा पाया घालणाऱ्या समजूतदार नेत्यांमुळे. त्यांनी शेवटपर्यन्त वैविध्य टिकवून ठेवले. त्यांनी धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांशी कायम समतोल राखला. व्यक्तीचे हक्क आणि देशाची गरज यांचा मेळ चांगला घातला. तसेच गरीबी आणि भेदभाव यांचे जे ऐतिहासिक ओझे होते त्यावर मात केली. देश एकत्र, एकजूटीने राहिला.

गेले दशकभर ही विविधता काढून टाकण्याचे प्रयत्न पद्धतशीरपणे होत आहेत. एक पक्ष आणि त्यामध्येही एकच व्यक्ती, म्हणजेच पंतप्रधान ह्यांनी देशापुढे “मी तुमचा प्रतिनिधी आहे” म्हणून मिरवायचे आणि बाहेरील जगाला स्वतःचे महत्त्व पटवून द्यायचे असे चाललेले आहे. मोदींचा करिष्मा आणि लोकप्रियता यांमुळे लोकांवरील वर्चस्व निवडणुकीतून त्यांनी टिकवून ठेवले आहे. पण त्यामुळे किंमत चुकती होत आहे. हिंदूंनी मुस्लिमांवर वर्चस्व गाजवायचे, केंद्रसरकारने राज्यांवर वर्चस्व वाढवत न्यायचे असे चालले आहे. केंद्रसरकार नागरी हक्क आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य यांचा संकोच करत आहे. या सगळ्या वातावरणात पाश्चिमात्य पद्धतीचे विकासाचे प्रतिमान आपल्यावर लादले जात आहे. उर्जा आणि भांडवल यांचे वर्चस्व असलेले ओद्योगिकीकरणाचे प्रतिमान आपल्यावर लादले जात आहे. त्यामुळे कधीही भरून न येणारे पर्यावरणीय नुकसान होत आहे.

मोदी आणि भाजप हे ओळीने तिसरी निवडणूक जिंकतील असे दिसत आहे. ह्या विजयामुळे पंतप्रधानांचा गौरव आणखी वाढत जाईल. थोडक्यात, भारताचा वाली सापडला अशी भावना लोकांमध्ये होईल. त्यांचे पाठीराखे अभिमानाने सांगतील की आमचा माणूस विश्वगुरू बनत आहे, आणि जगाला आदर्श घालून देत आहे. पण ह्या विजयी पताका मूळाशी पडणाऱ्या घावांमुळे निर्माण होणाऱ्या दोषपूर्ण फटी बुजवू शकत नाहीत. ह्या फटींची वेळीच दखल घेऊन त्यावरील उपाययोजनांसाठी योग्य ती पाऊले उचलली गेली तरच त्या फटी बुजवता येतील. अन्यथा त्या वाढत जातील आणि लवकरच कधीतरी भूकंप होऊ शकेल.

अनुवादक: छाया दातार

अभिप्राय 5

  • Very prolonged superficial and ignorrogant biased article
    ignoring abuse of pseudo-scularism (“sickularism”) through vote-bank polictics of Muslim appeasement by Congress & affiliated governments.
    The divisive fractionation of Indian society is direct result of persistent and progressively expanding “caste-of-birth-based-reservation policy”.
    This must be audited for cost-benefits & loss to economy, productivity, etc.;
    with a view to eventual abolition;
    so as to promote Equality & Fraternity the true principles of “French” secular democracy.
    अतिशय प्रदीर्घ, वरवरचा आणि अज्ञानी, पक्षपाती लेख
    काँग्रेस आणि संलग्न सरकारांद्वारे मुस्लिम तुष्टीकरणाच्या व्होट-बँक राजकारणाद्वारे स्यूडो-स्क्युलेरिझम (“सिक्युलेरिझम”) च्या दुरुपयोगाकडे दुर्लक्ष करतो.
    भारतीय समाजाचे विघटनकारी विभाजन हा सतत आणि उत्तरोत्तर विस्तारत असलेल्या “जात-जन्म-आधारित-आरक्षण धोरणाचा” थेट परिणाम आहे.
    “फ्रेंच” धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीची खरी तत्त्वे “समानता आणि बंधुत्वा”ला चालना देण्यासाठी या आरक्षण धोरणाचे [अंतिम निर्मूलन करण्याच्या दृष्टीकोनातून] खर्च-फायदा उत्पादकता आणि अर्थव्यवस्थेला होणारा तोटा, इत्यादींसाठी ऑडिट करणे आवश्यक आहे.

  • देशावरचे भरमसाठ वाढलेले कर्ज, बेरोजगारी,महागाई,जाती,धर्म,पंथ,भेद,बंद पडणारे छोटेमोठे उद्योग,केवळ जुमलेबाजी व जाहिरातीवर होणारा अमाप खर्च,केवळ सरकारचे गुणगाण करणारी गोदी मिडीया,दुर्बळ विरोधी पक्ष,भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले पण आर्थीक बाजू भक्कम असणारे विरोधी पक्षातील भ्रष्ट, फुटीर, उमेदवारांना सोबत घेणारे ,खोटी आश्वासने देवून जनतेची दिशाभूल करणारे लबाड व कपट कारस्थांने करणारे लोक जर सत्तेत आले तर देशाचे प्रचंड नुकसान होईल. राजकारण चांगले सुद्धा असू शकते या समजुतीवरचा विश्वास उडून जाणे परवडणार नाही.शेजारपाजारची राष्ट्रे जशी अडचणीत आलीत तशीच आपली अवस्था होवू शकते.

  • लेख दोन्ही बाजू ऊलगडवून दाखवणारा वाटतो. बहुसंख्य व अल्पसंख्य वादाकडे व सामाजिक तसेच आर्थिक ध्रुवीकरणातून निर्माण झालेल्या प्रश्नांची ऊत्तरे कदाचित 4 जूनच्या निकालावरून मिळतीलही. पण जागतिक राजकारण-अर्थकारण तो निर्णय कसा पचवील व नंतर काय ऊलथापालथ होऊ शकेल व जागतिक पटलावर भारत देश कशा प्रकारे व पद्धतीने हाताळला जाईल हाही प्रश्न ऊभा राहणारच आहे.

  • रामचंद्र गुहाजी, आपला प्रदीर्घ लेख वाचून खात्री पटली की आजकाल स्वतःला बुध्दजीवी म्हणवणारे लोक मोदीजिंना दोष देत विपक्षियांचीच भलामण करत असतात. आपण स्वातंत्र्य प्राप्तिपासून सत्तेवर आलेल्या जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी वगैरे पंतप्रधानांच्या कार्यकाळाचा आढावा घेतला आहे. नेहरु आणि इंदिरा गांधी यांनी धर्मनिरपेक्षतेच्या नांवाने मुस्लिम समाजाचेच हीत जपून हिंदुंविरोधी कलमं आपल्या राज्यघटनेत घुसडली. आज कांही दशकांनंतर आपल्या देशात एकटक्षिय सरकार सत्तेवर आले आहे. मोदीजिंनी सत्तेवर येताच सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास अशी घोषणा केली आणि त्याप्रमाणे ते सरकार चालवताना दिसत आहेत. देशाच्या फाळणीच्यावेळी धर्मावर आधारित पाकिस्तानची निर्मिती झाली. वास्तविक पहाता त्यावेळी आपल्या देशातील सर्व मुसलमानांनी पाकिस्तानात जाणेच व्यवहार्य होते. पण गांधिंनी पाकिस्तानात जाऊ इच्छुक मुसलमानांना रोखले. मुसलमानांना दिलेल्या सवलतिंमुळे आणि बांगलादेश, म्यानमार मधून घूसखोरी केलेल्या मुसलमानांमुळे आज देशात मुसलमानांची लोकसंख्या वाढली आहे. त्यामुळे ओवेसीसारखे मुस्लिम नेते हिंदुस्थानचे रुपांतर इस्लामिक देशांत करण्याच्या वल्गना करताना दिसताहेत. खरे तर मोदीजी त्यांनी केलेल्या घोषणे प्रमाणे भारताचा विकास करताहेत, व त्याचा लाभ मुसलमानांसह सर्व जनतेला होत आहे. पण सत्ता गमावलेल्या व पुन्हा सत्तेवर येण्याची आशा गमावलेले विपक्षिय मोदीजिंविरुध्द ओरड करत आहेत. इतकेच काय, आपल्या देशातील विकासाची घोडदौड सहन न होऊन अमेरिका, ब्रिटन सारखे देश मोदीजिंना सत्तेवर येण्यापासून रोखण्यासाठी कारस्थानं करत आहेत. अशा परिस्थितीत सर्व देशप्रेमी लोकांनी मोदीजिंना साथ देण्याची आज गरज आहे.

  • बंडगर साहेब आपण उल्लेख केलेल्या धर्मभेद, जातीभेदाला खतपाणी नेहरुंनी घेतलेले आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलितांसाठी आरक्षणाची मुदत फक्त दहा वर्षांची ठेवली होती. पण हिंदूंमध्ये फूट पाडण्यासाठी नेहरुंनी ती कायम स्वरूपी करून त्यात ओबीसी ची भर घातली हा इतिहास आहे.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.