विकासाच्या झगमगाटामागचे वास्तव : गडचिरोली नेमके कुठे चालले आहे?
एका बाजूला हजारो कोटींच्या गुंतवणुकीच्या घोषणा होत आहेत. दुसऱ्या बाजूला अजूनही अनेक आदिवासी कुटुंबांना उपचारासाठी जिल्ह्याबाहेर जावे लागते आहे. एका बाजूला पोलाद-उद्योग, खाण-प्रकल्प, रेल्वेमार्ग आणि विमानतळाची स्वप्ने रंगवली जात आहेत; तर दुसऱ्या बाजूला अनेक गावांमध्ये युवक रोजगाराच्या शोधात स्थलांतर करत आहेत.
हीच आजच्या गडचिरोलीतील सर्वात मोठी विसंगती आहे.
गडचिरोलीचा विकास हा आज राज्यभर चर्चेचा विषय आहे. पण ह्या विकासाच्या कथेत एक असा अध्याय आहे ज्याबद्दल फार कमी बोलले जाते—तो म्हणजे विकासाची किंमत कोण भरतो आणि त्याचा फायदा नेमका कोणाला होतो?
आज गडचिरोली भारतातील सर्वाधिक खनिजसंपन्न जिल्ह्यांपैकी एक मानला जातो. लोखंड, मॅंगनीज आणि इतर खनिजांच्या प्रचंड साठ्यांमुळे हा जिल्हा उद्योगजगताच्या नकाशावर झळकू लागला आहे. परंतु एक मूलभूत प्रश्न विचारला गेला पाहिजे—जर ही संपत्ती इथल्या लोकांची असेल, तर त्या संपत्तीमुळे सर्वप्रथम समृद्ध कोण व्हायला हवे? स्थानिक जनता की बाहेरील उद्योगसमूह?
दशकानुदशके गडचिरोलीला ‘मागास जिल्हा’ म्हणून संबोधले गेले. तेव्हा ना मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाली, ना मूलभूत सुविधांकडे गांभीर्याने पाहिले गेले. आजही अनेक गावांमध्ये विशेषज्ञ डॉक्टरांची कमतरता आहे. उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना जिल्ह्याबाहेर जावे लागते. अनेक दुर्गम भागांमध्ये इंटरनेट आणि डिजिटल सुविधा मर्यादित आहेत.
पण खनिज संपत्तीचा आर्थिक वापर सुरू होताच विकासाचा वेग अचानक वाढला. आणि त्यामुळे अनेकांना असे वाटते आहे की विकासाची सुरुवात माणसांच्या गरजांपासून न होता खनिजांच्या गरजांपासून सुरू झाली.
आज सुरजागड हे केवळ एक खाण-प्रकल्पाचे नाव राहिलेले नाही. ते गडचिरोलीतील विकासाच्या प्रारूपाचे प्रतीक बनले आहे. एका बाजूला उत्पादन आणि आर्थिक व्यवहार वाढत आहेत. दुसऱ्या बाजूला धूळ, प्रदूषण, वाढती वाहतूक, अपघात, पर्यावरणीय परिणाम, आणि स्थानिकांच्या जीवनमानाबाबत चिंता व्यक्त केल्या जात आहेत.
गावांमधून जाणाऱ्या डंपरांच्या रांगा पाहिल्या की एक प्रश्न निर्माण होतो — ह्या प्रचंड आर्थिक उलाढालीचा दीर्घकालीन आणि न्याय्य लाभ स्थानिक समाजापर्यंत कितपत पोहोचणार आहे?
आज अनेक गावांतील नागरिक सांगतात की रस्त्यांवरील धूळ वाढली आहे, शेतीवर परिणाम होत आहे आणि काही ठिकाणी पाण्याच्या स्रोतांमध्ये बदल जाणवत आहेत. ह्या दाव्यांची वैज्ञानिक आणि स्वतंत्र पातळीवर तपासणी होणे आवश्यक आहे. कारण विकासाचा अर्थ केवळ उत्पादनवाढ नसून जीवनमान उंचावणे असा अपेक्षित असतो.
ह्या संपूर्ण चर्चेत आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न दुर्लक्षित करता येणार नाही. गडचिरोलीतील सामान्य नागरिकांना विकास हवा आहे, ह्याबद्दल फारसे दुमत नाही. चांगले रस्ते, उद्योग, रोजगार, शिक्षण, आणि आरोग्यसुविधा, ह्या प्रत्येक कुटुंबाच्या अपेक्षा आहेत. परंतु अनेकदा विकासाच्या बाजूने बोलणारे आणि विकासावर प्रश्न उपस्थित करणारे, दोन्ही गट स्थानिकांच्या नावाने बोलतात. ह्या दोन्ही टोकांच्या भूमिकांमध्ये सामान्य नागरिकांचा स्वतःचा आवाज हरवून जातो.
अनेक ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्ये मोठ्या प्रकल्पांचे आर्थिक, सामाजिक, आणि पर्यावरणीय परिणाम समजून घेण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक माहिती, कायदेशीर मार्गदर्शन आणि स्वतंत्र सल्ला उपलब्ध नसतो. त्यामुळे काही वेळा विकासाच्या नावाखाली आणि काही वेळा विकासविरोधाच्या नावाखाली स्थानिकांच्या भावना व माहितीअभावी परिस्थितीचा वापर विविध हितसंबंधी गटांकडून केला जाण्याचा धोका असतो.
म्हणूनच गडचिरोलीसमोरील खरी लढाई विकास विरुद्ध विकासविरोध अशी नाही. ती माहितीपूर्ण सहभाग, न्याय्य प्रतिनिधित्व आणि स्थानिकांच्या स्वनिर्णयाच्या अधिकाराची लढाई आहे.
विस्थापनाचा प्रश्नही तितकाच गंभीर आहे. भारतातील विकासाच्या इतिहासात मोठ्या प्रकल्पांमुळे लाखो लोक विस्थापित झाले आहेत. अनेक अभ्यास दर्शवतात की ह्या प्रक्रियेचा सर्वाधिक परिणाम आदिवासी समाजावर झाला. त्यामुळे गडचिरोलीतील लोकांच्या मनात केवळ जमीन गमावण्याची भीती नाही; तर आपली ओळख, संस्कृती, आणि जीवनपद्धती गमावण्याचीही भीती आहे.
आदिवासी समाजासाठी जंगल हे केवळ संसाधन नाही; ते जीवन आहे. नदी ही केवळ पाण्याचा स्रोत नाही; ती संस्कृतीचा भाग आहे. डोंगर हा केवळ खनिजांचा साठा नाही; तो इतिहास आणि परंपरेचा साक्षीदार आहे.
ही भावना केवळ सुरजागडपुरती मर्यादित नाही. कोनसरी परिसरातील जमीनविषयक प्रश्न असोत किंवा प्रस्तावित विमानतळासाठी आवश्यक जमीन संपादनाचा मुद्दा असो, सर्व ठिकाणी एक समान भावना दिसून येते— विकास व्हावा, पण तो स्थानिकांच्या सहभागाने व्हावा. सध्या प्रस्तावित विमानतळ प्रकल्पावरही चर्चा सुरू आहे. विमानतळ जिल्ह्याच्या विकासासाठी उपयुक्त ठरू शकतो, ह्यात शंका नाही. परंतु त्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या जमिनींचा मुद्दा अनेक शेतकरी आणि ग्रामस्थांसाठी चिंतेचा विषय आहे.
ज्या जमिनींनी अनेक पिढ्यांचा उदरनिर्वाह चालवला, त्या जमिनी विकासाच्या नावाखाली गमवाव्या लागल्या तर त्या बदल्यात नेमके काय मिळणार, हा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. हा संघर्ष विमानतळाच्या विरोधाचा नाही. हा संघर्ष विकासाच्या प्रक्रियेत स्थानिकांचा आवाज ऐकला जावा, त्यांच्या संमतीला महत्त्व दिले जावे, आणि त्यांच्या उपजीविकेचे संरक्षण व्हावे, यासाठीचा आहे. कारण जमीन ही केवळ मालमत्ता नसते; ती शेतकऱ्याचे अस्तित्व असते. मोबदला एकदाच मिळतो, पण जमिनीमुळे होणारा उदरनिर्वाह अनेक पिढ्यांना आधार देतो.
गडचिरोलीमध्ये विकासप्रकल्पांबाबत मतभेद व्यक्त करण्याला पुरेशी जागा आहे का, हा प्रश्नही उपस्थित होतो. सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिक अनेकदा असा आरोप करतात की जमीनसंपादन, खाणप्रकल्प किंवा पर्यावरणीय परिणामांबाबत प्रश्न विचारणाऱ्यांच्या चिंतांकडे अपेक्षित गांभीर्याने पाहिले जात नाही.
पाचवी अनुसूची, PESA आणि वनहक्क कायद्यांनुसार ग्रामसभांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. ग्रामसभा ही स्थानिक स्वशासनाचा पाया मानली जाते. परंतु मोठ्या प्रकल्पांच्या संदर्भात ग्रामसभांच्या मतांना प्रत्यक्ष निर्णय प्रक्रियेत किती महत्त्व मिळते, ह्याबाबत अनेक नागरिक प्रश्न उपस्थित करतात.
लोकशाहीमध्ये नागरिकांचा विश्वास टिकवणे हे कोणत्याही प्रकल्पाच्या यशासाठी अत्यावश्यक असते. लोकांचा विश्वास जिंकून झालेला विकासच दीर्घकालीन आणि टिकाऊ ठरतो.
आज गडचिरोलीतील अनेक गावांमध्ये लोक काही साधे पण महत्त्वाचे प्रश्न विचारत आहेत—
जर विकास लोकांसाठी असेल, तर निर्णय प्रक्रियेत लोकांना केंद्रस्थानी का ठेवले जात नाही?
ग्रामसभांची भूमिका अधिक प्रभावी का नसावी?
प्रकल्पांमधून मिळणाऱ्या आर्थिक लाभांमध्ये स्थानिकांचा निश्चित वाटा का नसावा?
प्रत्येक उद्योगासाठी स्थानिक रोजगाराची किमान हमी का नसावी?
हे प्रश्न भावनिक नाहीत; ते लोकशाही आणि न्यायाचे प्रश्न आहेत.
रोजगाराच्या बाबतीतही वास्तव तपासण्याची गरज आहे. प्रत्येक प्रकल्पासोबत हजारो रोजगार निर्माण होण्याची घोषणा केली जाते. पण किती रोजगार कायमस्वरूपी आहेत? किती स्थानिक युवक तांत्रिक आणि निर्णयक्षम पदांवर कार्यरत आहेत? ह्या प्रश्नांची पारदर्शक उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.
पर्यावरणाचा मुद्दा तर आणखी मोठा आहे. जग हवामानबदलाच्या संकटाशी झुंज देत आहे. अशा काळात गडचिरोलीसारख्या जंगलसमृद्ध जिल्ह्याकडे केवळ आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहणे पुरेसे ठरणार नाही. कारण जंगल तोडून मिळणारा नफा तात्पुरता असू शकतो; पण हरवलेली पर्यावरणीय समृद्धी परत मिळवण्यासाठी अनेक दशके लागतात.
आज प्रश्न फक्त झाडांचा नाही. प्रश्न पाण्याचा आहे. प्रश्न शेतीचा आहे. प्रश्न हवामानाचा आहे. प्रश्न पुढील पिढ्यांच्या भविष्याचा आहे.
विकासाचा खरा अर्थ केवळ GDP, गुंतवणूक, उत्पादन किंवा निर्यात नसतो. विकासाचा खरा अर्थ असा असतो की एखाद्या गावातील मुलाला चांगले शिक्षण मिळावे, आरोग्य सुविधा मिळाव्यात, शेतकऱ्याला सन्मानाने जगता यावे, आदिवासी समाजाची संस्कृती टिकून राहावी आणि पुढील पिढीला अभिमानाने म्हणता यावे — “हा विकास आमचाही आहे.”
इतिहासात अनेक अशी उदाहरणे आहेत जिथे जमिनीखालची संपत्ती वाढली, पण जमिनीवर राहणारा माणूस समृद्ध झाला नाही.
आज गडचिरोली एका निर्णायक वळणावर उभा आहे. तो केवळ औद्योगिक जिल्हा बनणार आहे की लोककेंद्रित विकासाचे राष्ट्रीय उदाहरण ठरणार आहे, ह्याचा निर्णय आज घेतल्या जाणाऱ्या धोरणांवर अवलंबून आहे.
आणि म्हणूनच आज प्रत्येक नागरिकाने एक प्रश्न विचारत राहिला पाहिजे—
गडचिरोलीच्या जमिनीखालच्या संपत्तीचा लाभ खरोखर गडचिरोलीच्या माणसापर्यंत पोहोचणार आहे का, की विकासाच्या प्रक्रियेत स्थानिक समाज पुन्हा एकदा निर्णय प्रक्रियेपासून दूर राहणार आहे?
गडचिरोली
मो. 9545134005