शाश्वत विकासाबद्दलच्या ह्या विशेषांकाच्या आवाहनावरून एवढे नक्की समजते की पर्यावरण हा विषय केवळ झाडे लावा, ऑक्सिजन मिळवा असा उथळ नाही. मुळात ‘पर्यावरणासाठी पर्यावरण’ आणि ‘शाश्वत विकास’ हे दोन्ही मुद्दे वेगवेगळे आहेत. शाश्वत विकासामध्ये मनुष्य, त्याचा विकास आणि त्याच्या आसपासची सर्व सृष्टी ह्या तिघांमधील नातेसंबंधावर सखोल चिंतन गृहीत धरलेले आहे. ह्या अंकाचे आवाहन खरोखरच लोकजागृती आणि सार्वजनिक दबावाची गंभीर गरज अधोरेखित करते. तसेच निसर्गसंवर्धनाच्या अनुषंगाने समाजकारण, अर्थनीती आणि राजकारण ह्यांच्या फेरमांडणीची अपेक्षा करते. पुढील लेखात ‘शाश्वत विकास ‘ हा शब्दसमूह न वापरता ‘पर्यावरण’ ह्या शब्दाचाच वापर केला आहे कारण मानव आणि त्याचे पर्यावरणाशी असलेले नाते शाश्वत विकासात खऱ्या अर्थाने प्रकट होते.
पक्षीनिरीक्षक किंवा वाघांची माहिती गोळा करणारी शहरी उच्चभ्रू मंडळी तसेच आदिवासींच्या आंदोलनापासून दूर राहून ऑरगॅनिक जीवनशैलीबद्दल बोलणारी शहरी माणसे असे पर्यावरणवाद्यांचे चित्र पूर्वी डोळ्यांसमोर उभे राही; ते तितकेसे खोटेही नव्हते. चिपको आंदोलन आणि नर्मदा बचाव आंदोलनाने हे चित्र बदलले. फक्त पर्यावरणवादीच नव्हे तर, डाव्या परिवर्तनवादी चळवळीतील मंडळींना पर्यावरण नाशाबद्दल जागरूक करण्यात आणि मानवी विकासाच्या कल्पना तपासायला लावण्यात ह्या दोन्ही आंदोलनांचा मोठा वाटा आहे. गेल्या ३०-३५ वर्षांपासून मानव आणि पर्यावरण ह्यांच्या संबंधातील अनेक पैलू असलेले, अद्भुत गुंतागुंतीचे विश्वव्यापी चित्र आपल्यासमोर हळूहळू स्पष्ट होत आहे. आज आपल्याला किमान इतके स्पष्ट झाले आहे की मानवी समाज अजून दोन-पाचशे वर्षे टिकवायचा असेल तर आतासारखे वागून चालणार नाही. आपले घर स्वच्छ ठेवण्यासाठी दुसऱ्याच्या घरात कचरा टाकून चालणार नाही, तर कचरा निर्माण करणाऱ्या जीवनशैलीबद्दलच पुनर्विचार करावा लागेल. मानवी समाज टिकवण्यासाठी आपली उत्पादनतंत्रे बदलावी लागतील, आर्थिक धोरणे बदलावी लागतील, कोणते उत्पादन कोठे करावे, कोणते करूच नये ह्याचे निकष आणि नियम बदलावे लागतील, पर्यावरणाचे आंतरराष्ट्रीय नियम बदलावे लागतील आणि सर्वांत मुख्य म्हणजे हे आणि ह्यासारखे अत्यंत गरजेचे मुद्दे समाजातील तळागाळापर्यंत सर्वसामान्य माणसाच्या चर्चाविश्वाच्या केंद्रस्थानी आणावे लागतील.
आज २०२६ मध्ये सामान्य माणसाच्या आशाआकांक्षा काय आहेत? तो काय विचार करतो?, ह्याचा विचार केला तर पर्यावरणाबाबत गंभीरपणे विचार आणि कृती करणाऱ्यांचा रस्ता कसा असेल ह्याचा अंदाज येऊ शकतो. माझी जीवनशैली चैनीची, विविध प्रकारच्या वस्तूंच्या वैपुल्याची आरामाची असावी. सुखसोयींची आणि बिनकष्टाची सर्व तंत्रसाधने मजपाशी हवीत. सर्व सामावणारी स्थावर मालमत्ता असावी. माझ्या मुलाबाळांनी मातृभाषेतून शिकण्यापेक्षा, आसपासच्या परिसराचे ज्ञान करून घेण्यापेक्षा अशी भाषा शिकावी की त्यातून व्यापारउदीम अधिक चांगला करता येईल आणि अधिकाधिक पैसे मिळवण्यासाठी जागतिक स्पर्धेत उतरता येईल. गरजा आणि चंगळ ह्यांतील सीमारेषा पुसलेल्या माझ्या इच्छा-आकांक्षा आहेत. माझी राजनीतीही सोपी आहे. राज्य करणारा एक राजकारणी नावाचा विशेष वर्ग असतो. तो गावापासून देशापर्यंत सगळा कारभार कसा चालवायचा ते ठरवतो. ह्या वर्गाशी माझे हितसंबंध कसे जुळतील ह्याचे वेगवेगळे मार्ग मी शोधत राहतो. ज्याच्याशी माझे हितसंबंध जुळतील असे वाटते त्यांना मी मत देतो. जात, पोटजात, धर्म, भाषा, प्रदेश असे हितसंबंध जुळवण्याचे माझे मार्ग असतात. मतदान करणे आणि सिनेमा थिएटरमध्ये राष्ट्रगीताला उभे राहणे ही देशभक्तीची माझी अभिव्यक्ती असते. मात्र ह्या सामान्य माणसाला हे माहीत असते की आपल्या इच्छा कधीच पुऱ्या होणार नाहीत. आपली आर्थिक, सामाजिक स्थिती कितपत बदलू शकते ह्याची जाणीव त्याला असते. सामान्य माणसाला राज्यकर्ता वर्ग कसा चुकीचा वागतोय हेही कळत असते. पर्यावरणाची हानी करणारे खरे गुन्हेगार कोण आहेत, ते हे सगळे का करत आहेत, हेही त्याला कळत असते. मात्र जर सगळे असे वागत असतील तर मी का नको? मी अशाप्रकारे वागणे हाच सुरक्षित मार्ग आहे, अशी माझी धारणा बनते.
आजची तंत्र-वैज्ञानिक प्रगती, त्यातून निर्माण होणारे विपुल उत्पादन, त्याची विक्रीची आक्रमक व्यूहरचना, त्यातून बदलत गेलेले आवडीनिवडींचे प्राधान्य, बदललेल्या प्रतिष्ठेच्या कल्पना, समाजमाध्यमातून आढळणारा माहितीचा महापूर आणि ह्या सगळ्यांतून मानवी मेंदूला येणारी बधिरता तर दुसऱ्या बाजूला बिघडलेली शिक्षणव्यवस्था, शेतीव्यवस्था, रोजगाराच्या संधी संपल्यातून येणारी हतबलता ही दोन्ही चित्रे परस्परविरोधी नसून मानवी कृती आणि त्यांचे परिणाम आहेत. सामान्य माणूस, मग तो आदिवासी असो की शेतकरी, कामगार किंवा विद्यार्थी सगळेच हताशेच्या आणि हतबलतेच्या पातळीवर आढळतात. आपण विचार करू शकतो हा आत्मविश्वास गमावलेला समाज आपल्या आसपास आहे. जो सोपी उत्तरे शोधतो आणि सवंग पातळीवर जगण्यात धन्यता मानतो.
..जे मिळेल ते ओरबाडा
जमेल तशी तुमडी भरा
आजचा दिवस धन्य माना
उद्याचे उद्या…अशा वळणावर आपण सगळे आहोत.
लोकशाही पद्धतीत राजकारण करताना जनमत संघटित करणे, त्याच्या रेट्याने आपले मुद्दे सत्ताधाऱ्यांकडून मान्य करून घेणे हा मार्ग असतो. ह्यामागे सगळी कामे शासनाने करायला हवी अशी आपली भूमिका असते. ह्याचे दोन परिणाम असतात. आपण आपल्यातील सर्जकता पूर्णपणे हरवून बसतो आणि फक्त मागण्या निर्माण करून त्या मान्य करून घेण्याबद्दलच फक्त आपले डोके काम करू लागते. दुसरे म्हणजे मागणी मान्य झाली तरी शासनाच्या चौकटीत जसे काम होते तसेच होणार असते आणि शासकीय चौकट आपण मान्य करून बसलेलो असतो. उदाहरण द्यायचे तर गावात शाळा हवी म्हणून आंदोलन केल्यावर मागणी मान्य झाली तर शासकीय शाळा मिळते म्हणजे शासकीय चौकटीतील शिक्षणपद्धती आपण मान्य करतो. मात्र शिक्षणाबाबत आपण सर्जकपणे विचार करत नसतो. दुसऱ्या बाजूने जनतेचा रेटा कितपत आहे, मागण्या मान्य केल्या तर त्याचा आपल्या सत्तेवर आणि हितसंबंधांवर किती अपेक्षित परिणाम होईल ह्याचा विचार करून सत्ताधारी निर्णय घेतात. ही लोकशाहीची पद्धत आहे. आता जे अल्पमतात आहेत, वंचित आहेत ते प्रभावी दबावगट निर्माण करू शकत नाहीत. कारण भारतात जात, धर्म, भाषा, प्रांत असे अनेक कप्पे असल्याने एकजुटीअभावी प्रत्येक गट अल्पमतातच असतो. अशा परिस्थितीत राज्यकर्ते गटागटात भेद घडवून, फूट पाडून जीवनमानाचे प्रश्न न सोडविता टांगून ठेवतात.
आताच्या परिस्थितीच्या संदर्भात पर्यावरणाचे मुद्दे सर्वसामान्य तळागाळातल्या जनतेच्या विचारविश्वाच्या पृष्ठभागावर कसे आणायचे? त्यांचे दबावगटात रूपांतर कसे करायचे? म्हणजे एकंदरीतच पर्यावरणीय मुद्द्यांचे राजकीय टोक काय असेल? हे प्रश्न आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. कुठलाही प्रश्न पृष्ठभागावर आणण्यासाठी प्रबोधन आणि प्रचार हे मार्ग असतातच. त्या प्रश्नांचे महत्त्व जनतेला समजावून सांगणे, पटवून देणे आणि त्यातून जनमत संघटित करणे ही सर्वसाधारण प्रक्रिया आहे. मात्र पर्यावरणाचे प्रश्न ह्या प्रक्रियेत बसत नाही. जे विचार तुम्हाला पटलेले आहेत त्याप्रमाणे तुमची जीवनपद्धतीसुद्धा असावी लागते. उदाहरणार्थ: कार्बनफूटप्रिंटबद्दल माहिती द्यायची आणि पर्यावरणपूरक झिरो कार्बनफूटप्रिंट असलेल्या खादीबद्दल बोलायचे नाही, वापरायचे नाही असे चालत नाही. इथे ‘बी द चेंज यू वॉन्ट टू बी’ हे तत्त्व पाळावे लागेल. रूढ प्रतिष्ठेच्या कल्पनांतील दंभ दाखवून देणारे वर्तन आणि प्रबोधन करावे लागेल. गांधींनी मांडलेल्या अपरिग्रहतत्त्वाचा आंतरराष्ट्रीय आविष्कार आपल्याला मिनीमलिस्टिक जीवनशैलीत प्रकट होताना दिसतो. त्या अनुषंगाने सर्वसामान्य माणसाला त्याच्या खऱ्या फायद्याचे काय असते ते पटवून द्यावे लागेल. त्यासाठी ते मुळात आपल्याला पटवून घ्यावे लागेल आणि स्वतःला बदलावे लागेल. कारण आपली जीवनशैली हाच प्रचार-प्रबोधनाचा सर्वांत प्रभावी मार्ग असतो. त्यातूनच पुढे दबावनिर्माणाचा मार्ग सुकर होतो. हा दबावगट निर्माण करताना सर्वसमावेशकतेचे तत्त्व मात्र पाळले पाहिजे. शेवटी, लोकशाही म्हणजे वेगवेगळ्या हितसंबंधांच्या दबावांचा लसावि असतो. पर्यावरण विषयात असे वेगवेगळे हितसंबंध फार असूच शकत नाहीत. कारण पर्यावरणाच्या हानीमध्ये प्रत्येक हितसंबंधी गटाचीदेखील हानीच होणार असते. आदिवासींच्या विस्थापनाचा प्रश्न हा फक्त आदिवासींचा नसतो तर तो बकाल शहरीकरणाचाही असतो, शेतीच्या ऱ्हासालाही कारणीभूत असतो, ही जाण निर्माण होणे गरजेचे आहे. पर्यावरणसंवर्धनात शांतता, वैविध्य, सहजीवन, प्रेम, अनुकंपा हे अनुस्यूत असल्याने समाजातील विविध प्रश्न मग ते विकासाचे असो की जातीय धार्मिक दंगलींचे, ते पर्यावरणीय संवर्धनाच्या अंगाने कसे सोडवता येतील अशी मांडणी होणे गरजेचे आहे. खादीचे संवर्धन, सेंद्रिय शेती आणि जातीय-धार्मिक द्वेष एकत्र नांदू शकत नाहीत. त्यासाठी निकोप पर्यावरण म्हणजे काय हे नीट पुनर्व्याख्यांकित करावे लागेल.
पर्यावरणाचा प्रश्न फक्त शासनसंस्थेवर दबाव आणून सोडवण्यासारखा नसतो. मूलतः पर्यावरण ही जीवनाच्या सर्व अंगांना भिडणारी संकल्पना आहे. त्यातून प्रत्येक बारीकसारीक गोष्टींची फेरमांडणी करावी लागेल. आपल्या कल्पनांना आणि विचारांना शासनसंस्थेच्या मदतीशिवाय सर्जकतेने मूर्त स्वरूप द्यावे लागेल. आजच्या एकंदर शिक्षणव्यवस्थेत माणसातील उद्यमशीलता आणि कल्पकता ठेचली जाते हे नव्याने सांगायची गरज नाही. आपल्याला पर्यावरणस्नेही उद्यमशीलता रुजवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील. थोडक्यात, पर्यायी संस्कृती निर्माण करावी लागेल. प्रचार, प्रबोधन आणि नवीन पर्याय निर्मिती यातूनच नव्या पर्यायी संस्कृतीची पायाभरणी होत असतानाच आपोआपच दबाव गट तयार होतील. या सर्व कामात विविध प्रकारचे अडथळे येतीलच. पण त्याबद्दल भीती बाळगण्याची गरज नाही. ‘पर्यावरणाच्या राजकारणामध्ये सत्ताप्राप्ती हे ध्येय ठेवावे का?’ असा प्रश्न निर्माण केला गेल्यास, ‘का ठेवू नये?’ असे उलट विचारता येईल. ह्या सर्व प्रक्रियांतून पुढे कदाचित एखादा राजकीय पक्ष निर्माण होण्याची शक्यता का नाकारावी? मात्र, पर्यावरणाच्या राजकारणात साध्य काय करायचे आहे आणि त्याचे साधन काय, ह्याविषयी सखोल चर्चा व्हायला हवी. पर्यावरणपूरक समाजाची निर्मिती हे ध्येय असेल तर त्याची सर्वसमावेशक मांडणी करावी लागेल. विचार विकसित करण्याची प्रक्रिया मानवी जीवनाच्या विविध अंगांना कवेत घेत प्रगत होत असल्याने, त्याची मांडणी सर्वव्यापी करावी लागते. शाश्वत विकासाचेही असेच आहे. ही अतिशय मूलभूत आणि सखोल संकल्पना आहे. ह्या संकल्पनेचे महत्त्व आणि व्याप्ती आताशा जाणवू लागली आहे. मात्र खोली आपण अजून समजून घेत आहोत. मी आणि ही चराचर सृष्टी एक आहोत, ही भावना जागृत होणे म्हणजेच निसर्गापुढे नम्र होणे असते. हा सहजभाव असावा लागतो. विज्ञान किंवा तर्कशास्त्राच्या तराजूंत हे बलपूर्वक तोलले जात नाही. माणूस म्हणून आलेला अहंकार आणि माज उतरवायला निसर्ग समर्थ आहे. शाश्वत विकास आणि पर्यावरणसंवर्धन हे दीर्घ पल्ल्याचे काम आहे. त्यातील प्रत्येक कृती सध्याच्या प्रस्थापित व्यवस्थेला नकार देत शाश्वत विकासाचा पर्याय देणारी ठरायला हवी. अशा विविध पातळीवरील नकार आणि पर्यायातून शाश्वत विकासाची सामाजिक-राजकीय कृती आकार घेईल.