‘शाश्वत विकास’ हा शब्द आता इतका वापरला गेला आहे की त्याचा अर्थच धूसर होत चालला आहे. परिषदांमधील भाषणे, धोरणांमधील कागदी मुद्दे, जाहिरातींवरचे हिरवे लोगो, सगळीकडे ‘शाश्वतता’ दिसते; पण नेमके काय शाश्वत ठेवायचे, हे विचारले की उत्तरे अडखळतात. खरे तर ह्या शब्दामागचा प्रश्न अगदी साधा आहे : आपण ज्या पद्धतीने जगतो, शेती करतो, ऊर्जा वापरतो, गावे-शहरे वसवतो, ती पद्धत पुढच्या पिढ्यांच्या हातात टिकेल का? आणि टिकणार नसेल, तर बदलाची सुरुवात नेमकी कुठून करायची?
ह्या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना गावांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, कारण हवामानबदलाचा पहिला आणि सर्वांत थेट तडाखा बसतो तो गावपातळीवरच. लहरी पाऊस, खालावत चाललेली जमिनीची सुपीकता, आटणारी जंगले, बेभरवशाचे पीक…. आणि गंमत अशी की उपायांची अंमलबजावणीही ह्याच पातळीवर सर्वांत लवकर रुजते. महाराष्ट्रातच पहा, हिवरे बाजारने पाण्याचे संवर्धन करून गावाचे रूपच पालटले; तर मेंढा-लेखा, पाचगाव, पायविहीरसारख्या गावांनी आपल्या भोवतालच्या जंगलावर हक्क मिळवला, आधी त्याचे रक्षण/संवर्धन केले आणि मगच त्यातून आर्थिक उभारी घेतली. ही कामे आता राज्याच्या सीमा ओलांडून दखलपात्र ठरत आहेत.
ह्याच वाटेवरचे ताजे उदाहरण म्हणजे गोंदिया जिल्ह्यातली डव्वा ग्रामपंचायत. केंद्रीय पंचायतीराज मंत्रालयाचा ‘क्लायमेट ॲक्शन स्पेशल पंचायत अवॉर्ड’ (CASPA) ह्यावर्षी पहिल्या क्रमांकाने डव्वाला मिळाला. हा पुरस्कार मंत्रालयाने २०२३ साली ‘ग्राम ऊर्जा विशेष पंचायत’ आणि ‘कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत’ हे दोन पुरस्कार एकत्र करून सुरू केला. पंचायतींना हवामानाशी जुळवून घेणाऱ्या सक्षम स्थानिक स्वराज्यसंस्था म्हणून घडवणे, हा त्यामागचा हेतू. डव्वापाठोपाठ कर्नाटकातल्या हासन जिल्ह्यातली बिरादहळ्ळी आणि बिहारमधल्या समस्तीपूर जिल्ह्यातली मोतीपूर ह्या पंचायतींनी अनुक्रमे दुसरा व तिसरा क्रमांक पटकावला. विशेष म्हणजे, ह्या तिन्ही अग्रणी पंचायतींचे नेतृत्व महिला सरपंचांच्या हाती होते. हा निव्वळ योगायोग नाही. मर्यादित साधने काटकसरीने आणि दूरचा विचार करून वापरण्याची दृष्टी महिलांच्या नेतृत्वात अधिक ठामपणे उतरते, असे अनेक अभ्यासांनी नोंदवले आहे.
डव्वाची कहाणी जरा जवळून पाहण्यासारखी आहे. डिसेंबर २०२३ मध्ये योगेश्वरी चौधरी गावाच्या पहिल्या महिला सरपंच म्हणून निवडून आल्या. गोंदिया शहरापासून जेमतेम पस्तीस किलोमीटरवरच्या ह्या गावातील समस्या सामान्य गावांसारख्याच – उघड्यावरील पाणी, कचरा, पाण्याची टंचाई, शेतीची घटती सुपिकता, कमी होत चाललेली जंगले. सरपंच योगेश्वरी चौधरींच्या नेतृत्वाखाली पंचायतीने सौरऊर्जेवरची सिंचनव्यवस्था, सेंद्रिय व पर्यावरणपूरक शेती आणि सामुदायिक वनीकरण असे प्रयत्न एकत्रितपणे हाती घेतले. ह्याच कामगिरीने गावाला देशातला पहिला क्रमांक आणि सुमारे १.६१ कोटी रुपयांचा पुरस्कार मिळवून दिला.
डव्वाला हा सन्मान मुख्यत्वे चार आघाड्यांवरच्या कामासाठी मिळाला.
पहिली आघाडी प्रदूषण कमी करण्याची. गावातल्या मोकळ्या जागांवर मोठ्या प्रमाणात बांबूची लागवड झाली; भातशेतीचा प्रदेश असल्याने शेतकऱ्यांना पाचट (काडकचरा) जाळण्यापासून परावृत्त केले गेले; आणि गणपती विसर्जनासाठी सार्वजनिक जलस्रोतांऐवजी स्वतंत्र व्यवस्था उभारली गेली.
दुसरी आघाडी सौरऊर्जेची. पंचायतीने स्वतःच्या निधीतून घराघरांना सौर संच वाटले आणि गावकऱ्यांना काही प्रमाणात सौरऊर्जेच्या वापराकडे वळवले. निम्म्याहून अधिक शेतकरी आता शेतीसाठी सौरपंप वापरतात. शाळा, अंगणवाडी आणि सर्व सरकारी कार्यालये पूर्णपणे सौरऊर्जेवर चालतात. पिण्याच्या पाण्याच्या योजनेसाठी पवनऊर्जेचाही वापर होतो.
तिसरी आघाडी पावसाच्या पाण्याच्या पुनर्भरणाची. गावातल्या ७९६ घरांत आणि सगळ्या सरकारी इमारतींत ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ रचना उभारून व शोषखड्डे बांधून पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवले जाते. त्यामुळे भूजलपातळी सुधारते आहे आणि गावही स्वच्छ राहते.
चौथी आघाडी घनकचरा व्यवस्थापनाची. मनरेगा योजनेचा निधी वापरून गावातील कचरा एकत्रित करण्यासाठी आणि वर्गीकरणासाठी शेड उभारून ओल्या कचऱ्याचे सेंद्रिय खत बनवले जाते, तर सुक्या कचऱ्याची शिस्तीत विल्हेवाट लावली जाते.
हे बदल सहजासहजी झाले नाहीत. विसर्जनासाठी स्वतंत्र टाकी बांधली, तेव्हा काही गावकऱ्यांनी उघड विरोध केला; कुणी थेट पोलिसांपर्यंत धाव घेतली. योगेश्वरी चौधरी मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्या. आज, दोन वर्षांनंतर, तेच गावकरी स्वतःच्या हातांनी उभारलेल्या त्याच टाकीत सामुदायिक विसर्जन करतात. विरोधाकडून स्वीकाराकडे जाणारी ही वाटचाल म्हणजे जीवनशैलीतल्या बदलाचे छोटे, पण बोलके उदाहरण. सौरपंपाचे शासकीय अनुदान मिळवतानाही कुठलाही चमत्कार घडला नाही; वारंवार पाठपुरावा, कागदपत्रांची जुळवाजुळव आणि कार्यालयांचे उंबरठे झिजवणे, ह्याच रहाटगाडग्यातून ती योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली. ह्याशिवाय कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याचीही सवय गावकऱ्यांनी स्वतःला लावली. हे नियम वरून लादलेले नव्हेत; गावकऱ्यांशी बोलून, त्यांच्या रोजच्या जगण्यात बसवून त्यांनी स्वतःहून स्वीकारलेली बंधने आहेत. म्हणूनच ती टिकली आहेत.
एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, डव्वा हे पूर्णपणे अक्षय ऊर्जेवर चालणारे किंवा शंभर टक्के शाश्वत गाव झालेले नाही. परंतु त्यांची त्यादिशेने प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. मोठा बदल एका झटक्यात होत नाही; तो असंख्य लहान, चिकाटीच्या पावलांतून आकाराला येतो. गावात आज एक लाख सोळा हजारांहून अधिक बांबू आणि इतर झाडे उभी आहेत. ती कुणी एका दिवसात लावलेली नाहीत. दोन रोपवाटिकांतून सतत होणारी रोपनिर्मिती आणि हाताने विखुरलेले हजारो बीजगोळे, ह्यांतून ती हळूहळू रुजली. प्रत्येक घरातील आणि सरकारी इमारतीतील रेन वॉटर हार्वेस्टिंगमुळे भूजलावर हळूहळू अपेक्षित परिणाम होत आहे. कचरा वर्गीकरण आणि कंपोस्टिंग ही प्रत्येक घराची सवय बनली आहे. ग्रामपंचायतीने मर्यादित निधी नेमकेपणाने वापरला आणि हाताशी असलेल्या साधनांचा पुरेपूर उपयोग करत ही पावले उचलली. शाश्वत विकास म्हणजे एखाद्या भपकेबाज घोषणेतून मिळणारी गोष्ट नव्हे; तो शेकडो छोट्या छोट्या, कधीकधी कंटाळवाण्या वाटणाऱ्या, पण सातत्यपूर्ण कृतींची बेरीज असतो. हा डव्वाचा धडा आपण घ्यायला हवा. गावातला एक जुना शेतकरी सांगतो त्याप्रमाणे, “गेल्या दोन-तीन वर्षांत आम्ही जी प्रगती पाहिली, ती आधीच्या पन्नास वर्षांत दिसली नव्हती.”
डव्वाचा हा अनुभव गुजरातमधल्या मोढेराशी जोडून पाहिला की शाश्वत विकास साधणारी दुसरी वाट दिसते. ९ ऑक्टोबर २०२२ रोजी मोढेरा हे देशातील पहिले असे गाव ठरले, जिथे चोवीस तासांचा वीजपुरवठा पूर्णपणे सौरऊर्जेवर आधारित आहे. केंद्र व राज्यसरकारच्या संयुक्त गुंतवणुकीतून सुमारे साडेनऊ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प उभा राहिला; गावातल्या तीसहून अधिक एकर जमिनीवर व घरांच्या छतांवर सौर पॅनेल बसवले गेले. ह्याचा थेट परिणाम घराघराच्या अर्थकारणावर झाला. ज्यांचे वीजबिल पूर्वी दोन हजारांपर्यंत जाई, त्यांचे आता शून्यावर आले आहे; उरलेली वीज ग्रीडला विकून काहींना उत्पन्नाचा नवा मार्गही मिळाला. मोढेरा हे सरकारच्या मोठ्या भांडवली गुंतवणुकीतून उभे राहिलेले मॉडेल; तर डव्वा, बिरादहळ्ळी आणि मोतीपूर ही पंचायतींच्या स्वतःच्या पुढाकारातून, तुटपुंज्या साधनांत घडलेली उदाहरणे. ह्यापैकी कोणती वाट योग्य आहे, ह्याचाही विचार करायला हवा. एक खर्चिक तंत्रज्ञानाची ताकद दाखवते, तर दुसरी स्थानिक लोकसहभाग आणि स्वायत्ततेची.
भारताबाहेर नजर टाकली, तर डेन्मार्कमधल्या सांसो (Samsø) ह्या छोट्याशा बेटाचा अनुभव लक्ष वेधून घेतो. जेमतेम साडेतीन-चार हजार लोकवस्तीचे हे बेट जगातील पहिले शंभर टक्के अक्षय ऊर्जेवर चालणारे बेट म्हणून ओळखले जाते. १९९७ साली सुरू झालेल्या एका महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातून बेटाने जीवाश्म इंधनावरचे अवलंबित्व पूर्णपणे सोडले; आज स्वतःला लागणारी सगळी वीज आणि उष्णता ते पवनचक्क्या, बायोमास आणि सौरऊर्जेतून मिळवते. ह्या परिवर्तनाचे खरे वैशिष्ट्य त्यांच्या विशिष्ट पद्धतीत आहे. बाहेरून मोठी गुंतवणूक न आणता, एकंदरीत गुंतवणुकीची मालकी स्थानिक रहिवाशांनी स्वतःकडे ठेवली. शेतकरी आणि सहकारी संस्थांनी एकत्र येऊन पवनचक्क्यांत भांडवल घातले. त्यातून थेट आर्थिक लाभ झाला, स्थानिक रोजगार तयार झाला, आणि बदल ‘वरून लादलेला’ न राहता समुदायाने तो स्वतःचा मानला. सांसोचा अनुभव एकच गोष्ट सांगतो : हवामान-अनुकूल बदल जेव्हा आर्थिक हिताशी आणि स्थानिक मालकीशी जोडला जातो, तेव्हाच तो आदर्शवादाच्या पुढे जाऊन टिकाऊ ठरतो.
हीच गोष्ट भारतातल्या शहरांनाही लागू होते. पाण्याचे व्यवस्थापन, घनकचरा प्रक्रिया, उष्णतेच्या लाटांपासून बचाव अशा अनेक आव्हानांवर शहरांत पथदर्शी प्रकल्प सुरू आहेत; पण त्यांचा वेग गावांतल्या प्रयोगांच्या तुलनेत बराच संथ राहतो. कारण शहरी प्रशासनाची गुंतागुंत मोठी, भागधारक अनेक, आणि निर्णय ते अंमलबजावणी ह्यांच्यातले अंतरही मोठे. ग्रामपंचायतीचा आवाका लहान असल्याने तिथे निर्णय, अंमलबजावणी आणि परिणाम ह्यांच्यात फार अंतर पडत नाही. म्हणूनच बदल तिथे लवकर दिसतो. शहरांनी ह्यातून घेण्यासारखा धडा एवढाच: मोठ्या योजनांआधी प्रभाग-प्रभागांतून, मोहल्ला समित्यांमधून लोकांमध्ये सहभागाची आणि एकीची भावना रुजवायला हवी.
मात्र ही सगळी उदाहरणे एक व्यावहारिक धडाही देतात, जो अनेकदा दुर्लक्षित राहतो. गेल्या काही दशकांत भारतभर उभ्या राहिलेल्या ग्रामीण सौरऊर्जा प्रकल्पांपैकी बहुतांश आज बंद पडलेले आहेत. ह्याचे कारण तंत्रज्ञान अपयशी ठरले हे नव्हे, तर ती यंत्रणा झिजल्यानंतर तिच्या दुरुस्ती-देखभालीसाठी आणि बदलीसाठी कुणीही आधी तरतूद करून ठेवली नव्हती. डव्वा असो, मोढेरा असो वा सांसो, सौर पॅनेल, सौरपंप, पवनचक्क्या किंवा बायोमासवर चालणारी यंत्रणा एकदा उभी राहिली, म्हणजे काम संपले असे नव्हे. ह्या यंत्रणांचे आयुष्य मर्यादित असते. काही वर्षांनी त्यांची देखभाल, दुरुस्ती आणि अखेरीस पूर्ण बदलीही करावी लागते. त्यामुळे नियमित देखभाल आणि सातत्य जितके महत्त्वाचे, तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे ह्या भविष्यातल्या बदलीसाठी आजपासूनच थोडा थोडा निधी बाजूला राखून ठेवणे. एक प्रकारचा ‘सिंकिंग फंड’ उभारणे. सांसोने नेमके हेच केले. स्थानिक मालकीमुळे यंत्रणेची देखभाल आणि भविष्यातली बदली ही समुदायाचीच जबाबदारी बनली, कुणा बाहेरच्याची उपकारापुरती गोष्ट राहिली नाही. खरी शाश्वतता ही नवी व्यवस्था उभारण्यात जितकी, तितकीच ती पुढची अनेक वर्षं चालती ठेवण्याच्या दूरदृष्टीत असते.
ह्या साऱ्या उदाहरणांतून एक समान सूत्र पुढे येते. शाश्वत विकासाचे मूळ केवळ तंत्रज्ञान बदलण्यात नाही, तर निर्णयाची सूत्रे लोकांच्या हाती देण्यात आणि स्थानिक पातळीवरचा सहभाग वाढवण्यात आहे. डव्वा असो वा सांसो दोन्ही एकच गोष्ट सिद्ध करतात: पर्यावरणीय कृती ‘पर्यावरणासाठी पर्यावरण’ एवढ्यापुरती न राहता जेव्हा ती रोजच्या उत्पन्नाशी, जगण्याशी आणि कुटुंबाच्या भवितव्याशी जोडली जाते, तेव्हाच ती दीर्घकाळ तगते. धोरणे वरून येतील, अनुदानेही वरून येतील; पण खरा बदल मात्र तळातून येतो. गावा-गावांतून, माणसांच्या रोजच्या व्यवहारातून. आणि नेमका हाच तो बदल, जो शाश्वत विकासाला घोषवाक्याच्या चौकटीतून बाहेर काढून प्रत्यक्षात आणतो.