जीडीपीपलीकडील शाश्वत विकासाचा शोध

भाग १
निसर्ग: अर्थव्यवस्थेचे अदृश्य भांडवल 

प्रस्तावना : समृद्धीचा आभास की शाश्वत विकास?

एखाद्या कंपनीचा नफा सातत्याने वाढत असेल, पण त्याचवेळी तिची यंत्रसामग्री झपाट्याने झिजत असेल, इमारती मोडकळीस येत असतील आणि उत्पादनाची मूलभूत साधने नष्ट होत असतील, तर त्या नफ्याला आपण दीर्घकालीन यश म्हणणार नाही. उलट, कंपनी आपले मूळ भांडवल खर्च करून तात्पुरती भरभराट अनुभवत आहे, असेच म्हणू. हा साधा आर्थिक नियम राष्ट्रांनाही लागू होतो. प्रश्न एवढाच आहे की राष्ट्रांच्या बाबतीत ‘मूळ भांडवल’ म्हणजे नेमके काय?

आधुनिक अर्थव्यवस्थेच्या भाषेत ह्या प्रश्नाचे उत्तर कारखाने, यंत्रसामग्री, रस्ते, बंदरे किंवा आर्थिक गुंतवणूक असे दिले जाते. परंतु प्रत्यक्षात ह्या सर्वांच्या आधी हवा, पाणी, जमीन, जंगले, नद्या आणि जैवविविधता ही नैसर्गिक भांडवले येतात. त्यांच्याशिवाय कोणतीही अर्थव्यवस्था उभी राहू शकत नाही.

गेल्या काही दशकांत जगभरात विकासाची एक सार्वत्रिक भाषा निर्माण झाली आहे. ती म्हणजे आकडेवारीची भाषा. एखाद्या देशाचा विकासदर किती? सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) किती टक्क्यांनी वाढले? परकीय गुंतवणूक किती आली? शेअर बाजाराने कोणता उच्चांक गाठला? ह्या प्रश्नांच्या उत्तरांतून देशाची आर्थिक प्रगती मोजली जाते. भारतातही अर्थसंकल्पापासून निवडणुकांपर्यंत आणि उद्योगजगतापासून माध्यमांपर्यंत जीडीपी हा आर्थिक यशाचा प्रमुख निर्देशक मानला जातो.

मात्र ह्या चर्चेत एक मूलभूत प्रश्न अनेकदा हरवून जातो. ज्या निसर्गसंपत्तीच्या आधारावर ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था उभी आहे, तिची स्थिती नेमकी काय आहे? हवा अधिक प्रदूषित होत असेल, नद्या दूषित होत असतील, भूजल संपत असेल, जंगलांचे प्रमाण आणि गुणवत्ता घटत असेल आणि जमिनीचा कस कमी होत असेल, तर जीडीपीची वाढ खरोखर समृद्धीचे प्रतीक मानता येईल काय? हा प्रश्न आता केवळ पर्यावरणाचा राहिलेला नाही. तो अर्थव्यवस्थेच्या भविष्याचा, विकासाच्या टिकाऊपणाचा आणि भावी पिढ्यांच्या हक्कांचा प्रश्न बनला आहे.

जीडीपी : आधुनिक अर्थव्यवस्थेचा प्रभावी निर्देशक

जीडीपी म्हणजे एका विशिष्ट कालावधीत, सामान्यतः एका वर्षात, देशाच्या सीमांमध्ये उत्पादित झालेल्या सर्व अंतिम वस्तू (End product) आणि सेवांचे एकूण बाजारमूल्य. आज हा निर्देशक इतका परिचित झाला आहे की अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप आणि स्थिती स्पष्ट करणारा तो एक अपरिहार्य निकष मनाला जातो. प्रत्यक्षात ह्या संकल्पनेची निर्मिती एका विशिष्ट ऐतिहासिक गरजेतून झालेली आहे.

१९३० च्या दशकातील महामंदीमुळे अमेरिकेसह अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था गंभीर संकटात सापडल्या होत्या. उत्पादन घटले, बेरोजगारी वाढली, परंतु सरकारांकडे अर्थव्यवस्थेची वस्तुनिष्ठ स्थिती मोजण्याचे साधन नव्हते. ह्या पार्श्वभूमीवर अर्थशास्त्रज्ञ सायमन कुझनेट्स ह्यांनी राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याची पद्धत विकसित केली. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात संसाधनांचे नियोजन करण्यासाठी तिचा व्यापक वापर झाला आणि पुढे आधुनिक जीडीपीची संकल्पना आकाराला आली.

जीडीपीमुळे अर्थव्यवस्था वाढते आहे की घटते आहे, हे समजू लागले. विविध देशांच्या अर्थव्यवस्थांची तुलना करणे शक्य झाले. सरकारांना आर्थिक धोरणे आखण्यासाठी एक प्रमाणित निर्देशक मिळाला. त्यामुळे जीडीपीचे महत्त्व नाकारण्याचे कोणतेही कारण नाही. समस्या जीडीपीमध्ये नाही; समस्या त्या संकल्पनेच्या मर्यादा दुर्लक्षित करण्यात आहे.

जीडीपी वाढतो, पण समाज खऱ्या अर्थाने समृद्ध होतोच असे नाही

सायमन कुझनेट्स ह्यांनी स्वतः राष्ट्रीय उत्पन्नाचा आकडा आणि समाजाचे कल्याण ह्यांची गल्लत करू नये, असा इशारा दिला होता. आजही हा इशारा तितकाच महत्त्वाचा आहे.

जीडीपी वाढत असताना उत्पन्नातील विषमता वाढू शकते. देशातील संपत्तीचा मोठा भाग काही मोजक्या लोकांच्या हातात केंद्रित होऊ शकतो. आर्थिक विकासाचे लाभ कोणापर्यंत पोहोचत आहेत, हा प्रश्न जीडीपीच्या दृष्टीने अप्रस्तुत असतो. याशिवाय घरगुती काम, बालसंगोपन, वृद्धांची सेवा किंवा स्वयंसेवा ह्यांसारख्या समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या कामांचे मूल्य जीडीपीमध्ये मोजले जात नाही. त्यामुळे समाजाच्या वास्तविक योगदानाचे चित्र अपूर्ण राहते.

परंतु जीडीपीची सर्वांत गंभीर मर्यादा म्हणजे तो पर्यावरणीय नुकसानाची दखल घेत नाही. समजा एखाद्या प्रदेशातील हजारो हेक्टर जंगल तोडून उद्योग उभारला. उत्पादन वाढेल, रोजगार निर्माण होतील आणि जीडीपीमध्ये भर पडेल. परंतु त्या जंगलामुळे मिळणारी स्वच्छ हवा, कार्बन शोषण, जलसंधारण आणि जैवविविधतेचे संरक्षण ह्यांचे मूल्य जीडीपीमधून वजा केले जात नाही. म्हणजेच निसर्गाचे शोषण हा आर्थिक हिशेबातील अदृश्य खर्च ठरतो. परिणामी जीडीपी वाढत असताना वास्तविक संपत्ती घटत असण्याची शक्यता निर्माण होते.

निसर्ग : अर्थव्यवस्थेचे अदृश्य भांडवल

अर्थशास्त्रात भांडवल म्हटले की कारखाने, यंत्रसामग्री, पायाभूत सुविधा किंवा आर्थिक गुंतवणूक ह्यांचा विचार केला जातो. परंतु आधुनिक पर्यावरणीय अर्थशास्त्राने ह्या संकल्पनेचा विस्तार करून “नैसर्गिक भांडवल” (Natural Capital) ही संकल्पना पुढे आणली आहे.

जंगले, नद्या, भूजल, सुपीक जमीन, जैवविविधता आणि स्वच्छ हवा ही केवळ पर्यावरणीय संपत्ती नाही; ती अर्थव्यवस्थेची मूलभूत भांडवले आहेत. भारताची कृषीव्यवस्था पाऊस, भूजल आणि सुपीक मातीवर अवलंबून आहे. उद्योगांना पाणी, ऊर्जा आणि खनिजांची गरज असते. शहरांना स्वच्छ हवा आणि स्थिर हवामान आवश्यक असते. ह्या सर्वांचा पाया निसर्गात आहे. निसर्ग आपल्याला अनेक अमूल्य सेवा पुरवितो. जंगले वातावरणातील कार्बन शोषून घेतात. पाणथळ प्रदेश पूर नियंत्रित करतात. मधमाश्या परागीभवन करतात. नद्या आणि माती जलचक्र टिकवून ठेवतात. ह्या सेवांना “परिसंस्था सेवा” (Ecosystem Services) असे म्हटले जाते.

ह्या सेवांसाठी आपण थेट पैसे देत नसल्यामुळे त्यांचे महत्त्व आपल्या लक्षात येत नाही. परंतु त्या सेवांमध्ये बिघाड झाला की समाजाला त्याची प्रचंड किंमत मोजावी लागते. म्हणूनच निसर्गाला खर्च करण्याची वस्तू नव्हे, तर जतन करण्याचे भांडवल म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.

एखादी कंपनी आपली यंत्रसामग्री जपते, कारण तिच्या भविष्याचा पाया त्यावर असतो. त्याचप्रमाणे राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचे आधारभूत भांडवल असलेल्या नैसर्गिक संपत्तीचे संरक्षण करणे ही आर्थिक आवश्यकता आहे. पाणी नसेल तर शेती होणार नाही, ऊर्जा स्रोत नसतील तर उद्योग चालणार नाहीत, सुपीक जमीन नसेल तर अन्नसुरक्षा धोक्यात येईल आणि स्वच्छ हवा नसेल तर आरोग्यावरील खर्च प्रचंड वाढेल.

ह्याच कारणामुळे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वसमावेशक संपत्ती अहवालामध्ये (Inclusive Wealth Report) उत्पादित भांडवल (Manufactured Capital), मानवी भांडवल (Human Capital) आणि नैसर्गिक भांडवल (Natural Capital) ह्या तिन्हींचा एकत्रित विचार करून राष्ट्राची खरी संपत्ती मोजण्याचा प्रयत्न केला जातो.

शेतकरी आपल्याला काय शिकवतो?

शाश्वत विकासाची संकल्पना समजून घेण्यासाठी शेतकऱ्याचे उदाहरण अत्यंत समर्पक आहे.

समजा एखाद्या शेतकऱ्याने एका हंगामात भरपूर रासायनिक खते वापरून उत्पादन वाढवले. त्याला त्या वर्षी अधिक उत्पन्न मिळेल. पण त्याच वेळी जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब कमी होत गेला, मातीचा पोत बिघडला आणि तिची सुपीकता घटली, तर काही वर्षांनी उत्पादन घटू लागेल. तात्कालिक नफा भविष्यातील तोट्यात परिवर्तित होईल. म्हणूनच दूरदृष्टी असलेला शेतकरी मातीची काळजी घेतो. तो सेंद्रिय खतांचा वापर करतो, पिकांची फेरपालट करतो आणि मृदा संवर्धनावर भर देतो. हे तो केवळ पर्यावरणप्रेमातून करत नाही; तर स्वतःच्या आर्थिक हितासाठी करतो.

समाजाने आणि राष्ट्रांनीही निसर्गाकडे याच नजरेने पाहिले पाहिजे. नैसर्गिक भांडवलाची झीज करून मिळविलेली वाढ ही दीर्घकालीन समृद्धीचे लक्षण असू शकत नाही.

पर्यावरणीय कर्ज : भविष्यातून घेतलेली उधारी

पर्यावरणीय कर्ज (Ecological Debt) ही संकल्पना ह्या संदर्भात विशेष महत्त्वाची ठरते. एखादी व्यक्ती, उद्योग किंवा देश निसर्गाच्या पुनर्भरण क्षमतेपेक्षा अधिक प्रमाणात संसाधनांचा वापर करतो किंवा पर्यावरणाची हानी करतो, तेव्हा तो प्रत्यक्षात पर्यावरणीय कर्ज निर्माण करीत असतो.

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, निसर्ग एका वर्षात जितकी संसाधने पुनर्निर्मित करू शकतो, त्यापेक्षा अधिक संसाधने आपण वापरली तर उरलेला भाग ही भविष्यातील पिढ्यांकडून घेतलेली उधारी ठरते.

आजची जागतिक अर्थव्यवस्था निसर्गाच्या पुनर्निर्मिती क्षमतेपेक्षा अधिक वेगाने संसाधने वापरत आहे. अधिक ऊर्जा, अधिक उत्पादन, अधिक उपभोग आणि अधिक शहरीकरण ह्यांच्या बदल्यात आपण पृथ्वीची नैसर्गिक भांडवले झपाट्याने खर्च करीत आहोत. परिणामी जंगले कमी होत आहेत, भूजल संपत आहे, जैवविविधता घटत आहे आणि वातावरणातील कार्बनचे प्रमाण वाढत आहे.

आज ह्या पर्यावरणीय कर्जाच्या आधारावर जीडीपी वाढत आहे आणि जीवनमान उंचावत असल्याचे दिसते. परंतु कोणत्याही कर्जाप्रमाणे याचीही किंमत मोजावी लागणार आहे. प्रश्न एवढाच आहे की ती किंमत आपण मोजणार आहोत की भावी पिढ्या?

पृथ्वीच्या मर्यादा आणि पर्यावरणीय तूट

पर्यावरणीय कर्जाची संकल्पना अधिक स्पष्टपणे समजून घेण्यासाठी Earth Overshoot Day हा निर्देशांक उपयुक्त ठरतो. पृथ्वी एका वर्षात जितकी जैवसंपत्ती पुनर्निर्मित करू शकते आणि जितका कचरा, विशेषतः कार्बन उत्सर्जन, शोषून घेऊ शकते, ती क्षमता मानवजातीने वापरून संपवण्याचा दिवस म्हणजे Earth Overshoot Day होय. अलीकडच्या काळात हा दिवस साधारणतः जुलै किंवा ऑगस्ट महिन्यात येतो. ह्याचा अर्थ वर्षाचे उर्वरित चार-पाच महिने मानवजात पृथ्वीच्या वार्षिक उत्पादनावर नव्हे, तर तिच्या साठ्यावर जगत असते. अर्थशास्त्राच्या भाषेत सांगायचे तर आपण व्याजावर नव्हे, तर मूळ भांडवलालाच हात घालत आहोत.

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाच्या (Global Resources Outlook 2024) अहवालानुसार गेल्या पाच दशकांत पृथ्वीवरील नैसर्गिक संसाधनांच्या उपशाचे प्रमाण तिपटीने वाढले आहे. आज जगभरात दरवर्षी १०० अब्ज टनांहून अधिक जैवसंपत्ती, जीवाश्म इंधने, धातू खनिजे आणि अधातू खनिजांचा वापर केला जातो. ह्या संसाधनांचा पुनर्वापर आणि पुनर्चक्रीकरण मर्यादित प्रमाणात होत असल्याचे Circularity Gap Report 2024 दर्शवितो. अहवालानुसार जागतिक अर्थव्यवस्थेची परिपत्रता (Circularity) २०१८ मधील ९.१ टक्क्यांवरून २०२३ मध्ये ७.२ टक्क्यांवर घसरली आहे. ह्याचा अर्थ, अर्थव्यवस्थेत वापरल्या जाणाऱ्या संसाधनांपैकी केवळ ७.२ टक्के संसाधनेच पुनर्वापराच्या चक्रात परत येतात; उर्वरित संसाधने कचऱ्यात जातात, उत्सर्जनात रूपांतरित होतात किंवा दीर्घकालीन भौतिक संरचनांमध्ये अडकून राहतात. आणि जगाला नव्याने उपसल्या जाणाऱ्या संसाधनांवर अधिकाधिक अवलंबून राहावे लागते. 

जीवाश्म इंधने (पेट्रोलियम, कोळसा, नैसर्गिक वायु इत्यादी), धातू खनिजे (लोह, तांबे, जस्त इत्यादी) आणि अधातू खनिजे (अभ्रक, चुनखडी, जिप्सम इत्यादी) ह्या अजैविक संसाधनाबाबातीत तर परिस्थिती अजून गंभीर आहे. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाच्या संसाधन-प्रवाह आकडेवारीनुसार जागतिक संसाधन उपशामध्ये जीवाश्म इंधने, धातू खनिजे आणि अधातू खनिजे ह्यांचा मिळून साधारणतः 70 ते 75 टक्के वाटा आहे.चिंतेची बाब म्हणजे ह्या संसाधनाचे साठे हे लाखो-कोट्यवधी वर्षांच्या भूवैज्ञानिक प्रक्रियेतून निर्माण झालेले असल्याने मानवी कालमर्यादेत त्यांची पुनर्निर्मिती शक्य नाही. त्यामुळे त्यांचा वाढता वापर हा प्रत्यक्षात पृथ्वीच्या नैसर्गिक भांडवलाचा संपत जाणारा उपसा आहे. 

खनिजे आणि जीवाश्म इंधने ही आधुनिक अर्थव्यवस्थेची मूलभूत संसाधने आहेत. उद्योग, ऊर्जा, वाहतूक, शहरीकरण आणि पायाभूत सुविधा उभारणी ह्यांचा पाया त्यांच्यावरच उभा आहे. लोखंडाशिवाय उद्योग उभारले जाऊ शकत नाहीत. सिमेंट, वाळू आणि खडीशिवाय घरे, रस्ते, पूल, धरणे आदी पायाभूत संरचनांची उभारणी करणे शक्य होणार नाही. खनिज तेलाशिवाय वाहतूक, पेट्रोकेमिकल उद्योग आणि आधुनिक शेती चालू शकत नाही. तांबे, अल्युमिनियम, लिथियम ह्यांशिवाय वीज, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था अशक्य आहे.

GDP वाढीचा मोठा भाग प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे अजैविक संसाधनांच्या उपशावर आधारित असला तरी GDP मध्ये उत्पादनाची वाढ नोंदवली जाते; परंतु संपलेली खनिजसंपत्ती, नष्ट झालेले जंगल, प्रदूषित झालेले पाणी, घटलेली जैवविविधता ह्यांची घट GDP मधून वजा केली जात नाही.

अजैविक संसाधनाचे पुनर्निर्माण होत नसल्याने त्यांचा Earth Overshoot Day शी थेट संबंध नसला तरी त्यांचे उत्खनन आणि प्रक्रिया ह्यांच्यामुळे जंगलात घट, प्रदूषण आणि कार्बन उत्सर्जन वाढते. त्यामुळे पृथ्वीची जैवक्षमता घटते. ह्या उत्खननाचा जागतिक हरितगृह वायू उत्सर्जनात 50% पेक्षा अधिक वाटा आहे. तसेच जमिनीवरील जैवविविधतेच्या हानीमध्ये आणि जलताणामध्ये 90% पर्यंत वाटा आहे. त्यामुळे अजैविक संसाधनाचा वाढता उपसा हा Earth Overshoot Day लवकर येण्यामागील एक महत्त्वाचा अप्रत्यक्ष घटक आहे.

कोणतेही कुटुंब, कोणताही उद्योग किंवा कोणतीही अर्थव्यवस्था सतत मूळ भांडवल खर्च करून दीर्घकाळ टिकू शकत नाही; परंतु जागतिक विकासाची सध्याची दिशा आपल्याला नेमक्या याच मार्गावर घेऊन जात असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे पर्यावरणीय संकट ही भावनिक किंवा विचारधारात्मक चिंता नसून आर्थिक स्थैर्य, उत्पादनक्षमता आणि मानवी कल्याणाशी निगडित अत्यंत गंभीर बाब आहे.

भाग २
भारत: विकास, पर्यावरण आणि शाश्वततेचे आव्हान 

भारतातील वाढते पर्यावरणीय संकट

आर्थिक घडामोडींशी संबंधित आकडेवारीवरून भारत वेगाने विकसित होत असल्याचे दिसून येते. जगातील सर्वांत वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये त्याची गणना केली जाते. परंतु ह्या विकासाबरोबरच काही चिंताजनक पर्यावरणीय संकेतही स्पष्टपणे दिसत आहेत. हे संकेत दुर्लक्षित करणे म्हणजे भविष्यातील आर्थिक संकटांची बीजे पेरणे होय.

भूजल : अदृश्य होत चाललेली संपत्ती

भारत जगातील सुमारे २५ टक्के भूजल उपसा करतो. म्हणजे जगातील प्रत्येक चार लिटर भूजलापैकी एक लिटर भारतात उपसले जाते. (The Economic Times-5 April 26) केंद्रीय भूजल मंडळाच्या (Central Ground Water Board) ताज्या अहवालाने भारताच्या जलसुरक्षेबाबत गंभीर इशारा दिला आहे. ह्या अहवालानुसार पंजाबमध्ये भूजल उपशाचा दर तब्बल १५६ टक्क्यांहून अधिक झाला आहे. याच अहवालानुसार पंजाबमधील १५३ मुल्यांकन घटकांपैकी सुमारे ७३ टक्के भाग अतिशोषित (Over-Exploited) श्रेणीत मोडतो. २०१८ च्या GSDA सर्वेक्षणानुसार, महाराष्ट्रातील ३५३ तालुक्यांपैकी ७१% (सुमारे २५२ तालुके) तालुक्यांमध्ये मार्च २०१८ पर्यंत भूजल पातळी मागील ५ वर्षांच्या सरासरी (२०१३-२०१७) पेक्षा १ मीटर किंवा जास्त खाली गेली होती. भूजल साठ्याचा हा ऱ्हास केवळ पाण्याचा प्रश्न नाही; तो शेती, अन्नसुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि भविष्यातील सामाजिक स्थैर्य ह्यांच्याशी निगडित आहे.

रासायनिक शेती आणि मातीचा ऱ्हास

हरितक्रांतीमुळे भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. परंतु त्याचबरोबर मातीच्या आरोग्याविषयी नवे प्रश्न निर्माण झाले. मातीतील सेंद्रिय कर्बाचे आदर्श प्रमाण १ ते १.५ टक्का मानले जाते; मात्र भारतातील अनेक कृषी प्रदेशांत ते ०.३ ते ०.४ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. १९५० च्या दशकात, भारतीय मातीमध्ये सामान्यतः सेंद्रिय कार्बनचे प्रमाण साधारण १% च्या आसपास होते. (ICAR, National Bureau of Soil Survey, various scientific papers.) 

त्याचप्रमाणे नायट्रोजन, फॉस्फोरस आणि पोटॅशिअम ह्या पोषकद्रव्यांचे आदर्श गुणोत्तर ४:२:१ असावे, असे मानले जाते. परंतु काही भागांत ते ३१:८:१ पर्यंत बिघडले आहे. राष्ट्रीय सरासरी ही ७-१० : ३-४ : १ पर्यंत बिघडलेली आहे. (NITI आयोग — रमेश चंद ह्यांचा EPW पेपर (२०१५) आणि इतर अहवाल.)

ह्याचा अर्थ आपण आजचे उत्पादन टिकवून ठेवण्यासाठी अधिकाधिक बाह्य निविष्ठांवर अवलंबून आहोत, तर दुसरीकडे जमिनीची नैसर्गिक उत्पादकता कमी होत आहे. ही प्रक्रिया म्हणजे भविष्यातील उत्पादनक्षमतेवर मोठा आघात ठरणार आहे.

शहरांचा विस्तार आणि उष्णता बेटे

भारत झपाट्याने नागरीकरणाच्या दिशेने जात आहे. शहरांचा विस्तार हा विकासाचा एक महत्त्वाचा भाग असला, तरी त्याची पर्यावरणीय किंमतही मोजावी लागत आहे.

चेन्नई, मुंबई, बेंगळुरू ह्यांसारख्या शहरांनी गेल्या काही दशकांत ७० ते ८५ टक्के पाणथळ जागा आणि नैसर्गिक जलस्रोत गमावले आहेत. परिणामी पूर आणि पाणीटंचाई ह्या परस्परविरोधी वाटणाऱ्या समस्या एकाच वेळी अनुभवाव्या लागत आहेत.

ह्याशिवाय शहरी उष्णता बेटे परिणामामुळे (Urban Heat Island Effect) शहरांचे तापमान आसपासच्या ग्रामीण भागांपेक्षा ३ ते १० अंश सेल्सिअसपर्यंत अधिक नोंदवले जाते. ह्याचा थेट परिणाम आरोग्य, ऊर्जा वापर, पायाभूत सुविधा आणि जीवनमानावर होतो.

जंगलांचे बदलते स्वरूप

अधिकृत आकडेवारीनुसार, भारताचे एकूण वनक्षेत्र सुमारे २१.७२ टक्के आहे. विकासाच्या नावाखाली होणारा पर्यावरणाचा विनाश आणि जंगलतोड पाहता, जंगलनिर्मितीचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट (३३ टक्के) गाठणे किती कठीण आहे, हे लक्षात येते. जंगलाचा विचार करताना केवळ वनक्षेत्राचे प्रमाण हा पुरेसा निर्देशक नाही. अधिक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे जंगलांची गुणवत्ता. अतिघनदाट जंगलांचा वाटा सुमारे ३ टक्के आहे. ह्याचा अर्थ वृक्षाच्छादनात वाढ होत असली तरी जैवविविधतेने समृद्ध नैसर्गिक जंगलांचे प्रमाण कमी होत असल्याची शक्यता आहे.

जंगल म्हणजे केवळ झाडांचा समूह नव्हे. ती जलचक्र, कार्बन चक्र, जैवविविधता आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थांना आधार देणारी परिसंस्था असते. त्यामुळे जंगलांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न विकासाच्या चर्चेत केंद्रस्थानी यायला हवा.

नदीपात्रांवरील अतिक्रमणे

भारतातील अनेक शहरांमध्ये नद्यांच्या पूरमैदानांवर मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झाली आहेत. विकासाच्या नावाखाली आपण नद्यांच्या नैसर्गिक प्रवाहात हस्तक्षेप केला आहे. परंतु नदी तिचा मार्ग विसरत नाही. आपण नदीच्या मार्गात आलो, तर पावसाळ्यात नदी आपल्या घरात शिरेल, हे साधे वास्तव आपण अनेकदा विसरतो. पुणे, मुंबई, चेन्नई आणि बेंगळुरू ह्यांसारख्या शहरांनी त्याची किंमत वारंवार मोजली आहे. पूर, मालमत्तेचे नुकसान, वाहतूक विस्कळीत होणे आणि सार्वजनिक आरोग्यावरील परिणाम ह्यांमुळे विकासाचे फायदे काही दिवसांत नष्ट होऊ शकतात.

पर्यावरण विरुद्ध विकास : एक खोटा संघर्ष

भारतात सार्वजनिक चर्चेत अनेकदा असा सूर ऐकायला मिळतो की पर्यावरणीय नियम हे विकासाच्या आड येतात. जंगलांचे संरक्षण, नदीपात्रांचे नियमन, प्रदूषण नियंत्रण किंवा भूजल संवर्धन ह्यांसारख्या उपाययोजना म्हणजे उद्योगविरोधी भूमिका असल्याचे चित्र निर्माण केले जाते. प्रत्यक्षात हा संघर्ष कृत्रिम आहे. पर्यावरण आणि विकास हे परस्परविरोधी नसून परस्परावलंबी आहेत.

उदाहरणार्थ, एखाद्या शहराने नदीपात्रे बुजवून मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे केली, तर काही वर्षे जमीनमूल्य वाढेल, गुंतवणूक वाढेल आणि जीडीपीमध्ये भर पडेल. परंतु पुढे पूर येऊ लागले, विस्थापन, विमा आणि पुनर्बांधणीवर अब्जावधी रुपये खर्च होऊ लागले, तर तो विकास, विकास न राहता विनाश ठरेल. २०१५ मधील चेन्नई पूर, महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीच्या घटना, बेंगळुरूमधील वारंवार होणारे शहरी पूर आणि मुंबईतील पावसाळी संकटे याच वास्तवाची आठवण करून देतात. पर्यावरणसंरक्षणाचा उद्देश विकासाला विरोध करणे नसून विकासाचे दीर्घकालीन आयुष्य वाढविणे हा आहे.

भारतासमोरील वास्तव आणि मर्यादा

पर्यावरणीय प्रश्नांचा विचार करताना भारताची परिस्थिती विकसित देशांपेक्षा वेगळी असल्याचे लक्षात घ्यावे लागते. आजही भारतात कोट्यवधी लोकांना दर्जेदार निवारा, स्वच्छ पाणी, आरोग्यसेवा आणि स्थिर रोजगार उपलब्ध नाही. त्यामुळे “विकास थांबवा” हा पर्याय वास्तववादी ठरू शकत नाही. गरिबी निर्मूलन, रोजगारनिर्मिती आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार यासाठी आर्थिक विकास आवश्यकच आहे.

ह्याशिवाय ऐतिहासिक न्यायाचाही प्रश्न आहे. युरोप आणि उत्तर अमेरिकेने औद्योगिक क्रांतीनंतरच्या दोन शतकांत प्रचंड प्रमाणात जीवाश्म इंधनांचा वापर करून विकास साधला. वातावरणातील ऐतिहासिक कार्बन संचयासाठी त्यांचा मोठा वाटा आहे. भारताचे दरडोई कार्बन उत्सर्जन अजूनही विकसित देशांच्या तुलनेत कमी आहे.

मात्र ह्याचा अर्थ पर्यावरणीय प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणे असा होत नाही. भारताला विकास आणि पर्यावरणसंरक्षण ह्यांपैकी एकाची निवड करायची नाही; तर दोन्हींचा समतोल साधणारा स्वतंत्र विकासमार्ग शोधायचा आहे.

भाग ३
विकासाचा नवा दृष्टीकोन: समृद्धी, समता आणि शाश्वतता

जीडीपीपलीकडील विकासमापनांची गरज

जीडीपी आर्थिक क्रियाकलाप मोजण्यासाठी उपयुक्त आहे; परंतु तो विकासाचे संपूर्ण चित्र दाखवत नाही. त्यामुळे जगभरात पर्यायी विकासमापनांवर भर वाढत आहे.

हरित जीडीपी (Green GDP)

हरित जीडीपीच्या संकल्पनेत पर्यावरणीय नुकसानाचा आर्थिक खर्च विचारात घेतला जातो. एखाद्या प्रकल्पामुळे १०० कोटी रुपयांचे उत्पादन झाले, पण त्यातून ३० कोटी रुपयांचे पर्यावरणीय नुकसान झाले, तर वास्तविक लाभ ७० कोटी रुपये मानला जातो. यामुळे विकासाचे अधिक वास्तव चित्र समोर येते.

सर्वसमावेशक संपत्ती निर्देशांक (Inclusive Wealth Index)

संयुक्त राष्ट्रसंघाने विकसित केलेला हा निर्देशांक उत्पादित भांडवल, मानवी भांडवल आणि नैसर्गिक भांडवल ह्या तिन्हींचा विचार करतो. जीडीपी वाढत असताना नैसर्गिक भांडवल घटत असेल, तर ती वाढ शाश्वत नाही, हे हा निर्देशांक स्पष्ट करतो. त्यामुळे तो राष्ट्राच्या वास्तविक संपत्तीचे अधिक व्यापक चित्र देतो.

वास्तविक प्रगती निर्देशांक (Genuine Progress Indicator)

GPI हा निर्देशांक आर्थिक वाढीमुळे समाजाच्या वास्तविक कल्याणात सुधारणा झाली आहे का, ह्याचा विचार करतो. तसेच त्यात घरगुती काम, स्वयंसेवी सेवा ह्यांसारख्या सकारात्मक घटकांचे मूल्य समाविष्ट केले जाते. त्याच वेळी प्रदूषण, पर्यावरणीय ऱ्हास, गुन्हेगारी आणि आरोग्यावरील ताण ह्यांसारखे सामाजिक व पर्यावरणीय तोटे वजा केले जातात. यावरून असे कळते की जीडीपी अर्थव्यवस्थेचा आकार दर्शवतो, तर GPI तिची गुणवत्ता दर्शवतो.  

मानव विकास निर्देशांक (HDI)

मानव विकास निर्देशांक आरोग्य, शिक्षण आणि उत्पन्न ह्या तीन घटकांच्या आधारे विकासाचे मापन करतो. ह्या निर्देशांकामुळे विकासाचा केंद्रबिंदू अर्थव्यवस्था नसून माणूस बनतो. एखादा देश किती श्रीमंत आहे यापेक्षा तेथील नागरिक किती निरोगी, सुशिक्षित आणि सक्षम आहेत, हे अधिक महत्त्वाचे ठरते.

ह्या सर्व पर्यायी निर्देशांकांचा समान संदेश असा आहे की विकासाचा खरा अर्थ आर्थिक वाढीपलीकडे जातो. तो माणूस, समाज आणि निसर्ग ह्यांच्या परस्परसंबंधांमध्ये शोधावा लागतो.

विकासविषयक दृष्टीकोनात मूलभूत परिवर्तनाची गरज

जीडीपीच्या मर्यादा, नैसर्गिक भांडवलाचा ऱ्हास, पर्यावरणीय कर्ज आणि भारतासमोरील वाढती पर्यावरणीय आव्हाने ह्यांचा विचार केल्यानंतर एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतो. विकासाच्या विद्यमान प्रक्रियेमध्ये काही सुधारणा करून समस्या सोडवता येतील का, की विकासाविषयीच्या आपल्या दृष्टीकोनातच मूलभूत बदल करावा लागेल?

आज जग एका विलक्षण विरोधाभासाला तोंड देत उभे आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान, उत्पादनक्षमता आणि संपत्ती ह्यांमध्ये अभूतपूर्व वाढ झाली आहे; परंतु त्याच वेळी हवामान बदल, जलसंकट, जैवविविधतेचा ऱ्हास, प्रदूषण आणि सामाजिक विषमता ह्यांतही वाढ झाली आहे. यावरून असे दिसते की समस्या केवळ तंत्रज्ञानाची किंवा व्यवस्थापनाची नाही. ती विकासाच्या प्रचलित प्रतिमानातच दडलेली आहे.

गेल्या दोन शतकांतील विकासाची संकल्पना अधिक उत्पादन, अधिक उपभोग आणि अधिक आर्थिक वाढ ह्यांभोवती फिरत आली आहे. सकल देशांतर्गत उत्पन्न वाढणे म्हणजे विकास, अशी जवळपास सर्वमान्य समजूत निर्माण झाली. ह्या प्रक्रियेत निसर्गामध्ये संसाधनांचा अमर्याद साठा असल्याचे गृहीत धरण्यात येत आहे. आणि मानवी प्रगतीचे मोजमाप उपभोगाच्या प्रमाणाने केले जात आहे. परिणामी विकासाने संपत्ती निर्माण केली; परंतु पर्यावरणीय आणि सामाजिक संकटांनाही जन्म दिला. म्हणूनच शाश्वत विकासाचा प्रश्न केवळ पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा किंवा प्रदूषण नियंत्रणाचा नाही; तो विकासाच्या संपूर्ण तत्त्वज्ञानाचा पुनर्विचार करण्याचे आवाहन आहे.

विकासाची पुनर्व्याख्या

शाश्वत विकासाची संकल्पना आर्थिक वाढीच्या पलीकडे जाते. जीडीपी वाढत असताना नद्या प्रदूषित होत असतील, भूजलसाठे आटत असतील, जंगलांचा ऱ्हास होत असेल किंवा सामाजिक विषमता वाढत असेल, तर अशा प्रगतीला शाश्वत म्हणता येणार नाही. खरा विकास म्हणजे आर्थिक समृद्धी, मानवी कल्याण, सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय संतुलन आणि भावी पिढ्यांच्या हिताचा समन्वय. त्यामुळे विकासाचे मूल्यांकन केवळ उत्पादन व उत्पन्नाच्या वाढीने नव्हे, तर आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक न्याय आणि पर्यावरणाच्या गुणवत्तेसारख्या निकषांवरही केले गेले पाहिजे. ह्याचा अर्थ शाश्वत विकासासाठी सर्वप्रथम विकासाची व्याख्याच बदलावी लागेल. 

हव्यासापासून संयमाकडे

पर्यावरणीय संकटांचे मूळ केवळ उद्योग, तंत्रज्ञान किंवा लोकसंख्यावाढ ह्यांत नाही; ते मानवी हव्यासातही आहे. आधुनिक उपभोगवादी संस्कृती सतत अधिकाधिक उपभोग करण्यास प्रोत्साहित करते. विकासाचे यश वस्तूंच्या उत्पादनाने आणि उपभोगाच्या प्रमाणाने मोजले जाते. परंतु पृथ्वीवरील संसाधने मर्यादित आहेत. त्यामुळे अमर्याद उपभोगाच्या संकल्पनेवर आधारित विकास दीर्घकाळ टिकू शकत नाही. म्हणूनच शाश्वत विकासासाठी मूल्यव्यवस्थेत बदल होणे आवश्यक आहे.

काटकसर, संयम, साधेपणा आणि समाधान ही मूल्ये पुन्हा प्रतिष्ठित करावी लागतील. गरजा आणि इच्छा ह्यांतील फरक समजून घेतल्याशिवाय संसाधनांवरील ताण कमी होणार नाही. “अधिक मिळवणे” यापेक्षा “पुरेसे मिळवणे” ही संकल्पना समाजात रुजवावी लागेल.

ही भूमिका आर्थिक वाढीविरोधी नाही. उलट ती संसाधनांचा अधिक विवेकपूर्ण वापर करण्याची भूमिका आहे. त्यामुळे शाश्वत विकास हा मुळात नैतिक, सांस्कृतिक आणि मानसिक परिवर्तनाचाही विषय आहे.

गांधीवादी विचारांची समकालीन उपयुक्तता

आजच्या पर्यावरणीय संकटांच्या संदर्भात महात्मा गांधींचे विचार नव्याने महत्त्व प्राप्त करतात. गांधीजींनी आधुनिक विकासाच्या मर्यादा खूप पूर्वी ओळखल्या होत्या. त्यांचे “पृथ्वी प्रत्येकाच्या गरजा भागवू शकते; पण प्रत्येकाच्या हव्यासाला नाही.” हे विधान आजच्या काळात अधिकच प्रस्तुत ठरते. त्यांच्या ह्या एका वाक्यात शाश्वत विकासाचे सार दडलेले आहे.

ग्रामस्वराज्य, स्वावलंबन, स्थानिक उत्पादन, स्थानिक गरजांची पूर्तता, साधी राहणी आणि संसाधनांचा संयमी वापर ही गांधीवादी तत्त्वे आजच्या शाश्वत विकासाच्या चर्चेशी आश्चर्यकारकरीत्या सुसंगत वाटतात. अर्थात आजच्या जागतिकीकृत अर्थव्यवस्थेत ही तत्त्वे जशीच्या तशी लागू करणे शक्य नाही. परंतु त्यांच्यामागील विचार आजच्या संदर्भात मार्गदर्शक ठरू शकतो. गांधीजींनी विकासाचे केंद्र बाजारपेठेत नव्हे, तर माणसात आणि समाजात पाहिले. शाश्वत विकासाच्या शोधात हा दृष्टिकोन आजही मार्गदर्शक ठरू शकतो.

जीवनशैलीतील परिवर्तन

शाश्वत विकासाची सुरुवात केवळ सरकारांच्या धोरणांतून होत नाही; ती व्यक्तीच्या जीवनशैलीतून होते. “वापरा आणि फेका” ह्या संस्कृतीने संसाधनांवरील ताण प्रचंड प्रमाणात वाढवला आहे. उत्पादनांचे आयुष्य कमी होत आहे आणि कचऱ्याचे प्रमाण वाढत आहे. वस्तूंचे प्रदर्शन आणि उपभोग हा प्रतिष्ठेचा आणि प्रगतीचा मापदंड बनत चालला आहे. याउलट पुनर्वापर, पुनर्चक्रण, ऊर्जाबचत, पाणीसंवर्धन आणि स्थानिक उत्पादनांचा वापर ह्या सवयी शाश्वत जीवनशैलीचा पाया ठरू शकतात. ह्या केवळ वैयक्तिक सवयी नसून संसाधनांविषयीच्या सामाजिक जबाबदारीचे प्रतीक आहेत.

ऊर्जेची बचत करणारे घर, पाण्याचा जपून वापर, सार्वजनिक वाहतुकीचा स्वीकार, स्थानिक उत्पादनांना प्राधान्य आणि अनावश्यक उपभोगावर नियंत्रण ह्यांसारख्या कृती लहान वाटल्या, तरी त्यांचे एकत्रित परिणाम मोठे असतात.

शिक्षण आणि लोकचळवळींचे महत्त्व

शाश्वत विकासाची जाणीव समाजात रुजविण्यासाठी शिक्षणाला केंद्रस्थानी ठेवावे लागेल. पर्यावरणशिक्षण हे केवळ माहितीपुरते मर्यादित न राहता प्रात्यक्षिकांवर आधारित मूल्यशिक्षणाशी जोडले गेले पाहिजे. शाळांमध्ये पर्यावरणीय समस्यांची माहिती देणे पुरेसे नाही; तर मुलांमध्ये निसर्गाविषयी आदर, संसाधनांविषयी जबाबदारी आणि भावी पिढ्यांबद्दलची बांधिलकी ह्या मूल्यांचाही विकास झाला पाहिजे, हे पाहिले जावे. 

लोकांचा विकासविषयक दृष्टीकोन बदलण्यासाठी लोकचळवळींचेही तितकेच महत्त्व आहे. इतिहासात अनेकदा सामाजिक परिवर्तन तळागाळातून सुरू झाले आहे. चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाव आंदोलन आणि पाणी पंचायत ह्यांसारख्या उपक्रमांनी लोकसहभागाच्या शक्तीची जाणीव करून दिली आहे. अशा लोकचळवळी सरकारलाही आपला विकासविषयक दृष्टीकोन बदलायला भाग पाडू शकतात. 

निसर्गाशी नव्या नात्याचा शोध

शाश्वत विकासासाठी आवश्यक असलेले सर्वांत मूलभूत परिवर्तन मानवी दृष्टिकोनात आहे. आधुनिक विकासाच्या विचारसरणीत निसर्गाकडे, जिंकण्याची, नियंत्रित करण्याची आणि उपभोगाची वस्तू म्हणून पाहिले गेले. त्यातून निसर्गाशी संघर्षाची मानसिकता निर्माण झाली. त्यामुळे विकास साधायचा असेल तर निसर्गावर विजय मिळवणे आवश्यक आहे, असा समज निर्माण झाला. शाश्वत विकास मात्र निसर्गाशी सहजीवनाचा मार्ग सुचवितो. मानव हा निसर्गाचा स्वामी नसून त्याचा एक घटक आहे, ही जाणीव नव्या विकासदृष्टीचा पाया ठरली पाहिजे. निसर्गाचे शोषण नव्हे, तर संवर्धन; संघर्ष नव्हे, तर सहअस्तित्व; आणि हव्यास नव्हे, तर संयम ह्या तत्त्वांवर आधारित विकासच दीर्घकाळ टिकू शकतो.

अर्थव्यवस्था ही निसर्गापासून वेगळी व्यवस्था नसून निसर्गाच्या कुशीत उभी असलेली मानवी निर्मिती आहे. त्यामुळे निसर्गाच्या मर्यादांचा आदर करणे हे पर्यावरणवाद नव्हे, तर आर्थिक विवेकाचेच लक्षण आहे.

निष्कर्ष: शाश्वत विकास म्हणजे किंवा समुचित विवेक 

भारतासारख्या देशात गरिबी निर्मूलन, रोजगारनिर्मिती आणि पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी आर्थिक विकास अपरिहार्य आहे. मात्र, विकास आणि संसाधनांची उधळपट्टी ह्यांत गल्लत होता कामा नये. आर्थिक वाढीसोबतच निसर्गाचे संवर्धन करणे हेच शाश्वत विकासाचे मूळ तत्त्व आहे.

ज्याप्रमाणे आपले मूळ भांडवल विकून कोणतीही कंपनी दीर्घकाळ नफा कमवू शकत नाही, त्याचप्रमाणे नैसर्गिक संपत्तीचे अनिर्बंध शोषण करून कोणताही समाज शाश्वत समृद्धी मिळवू शकत नाही. म्हणूनच, विकासाच्या गणितात ‘नैसर्गिक भांडवलाचा’ समावेश करणे ही पर्यावरणीय गरजेसोबतच एक मोठी आर्थिक गरज आहे.

शाश्वत विकास हा केवळ सौरऊर्जा, वृक्षारोपण किंवा कचरा व्यवस्थापनापुरता मर्यादित उपक्रम नाही, तर तो विकासाच्या संपूर्ण चौकटीला (Paradigm) दिलेले आव्हान आहे. आपल्या जीवनशैलीत, मूल्यव्यवस्थेत, शिक्षणात आणि निसर्गाविषयीच्या दृष्टिकोनात मूलभूत परिवर्तन घडवून आणणारा हा एक व्यापक प्रयत्न आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, शाश्वत विकास ही पर्यावरणवाद्यांची केवळ भावनिक मागणी नसून तो एक ‘समुचित विवेक’ आहे. खरा प्रश्न जीडीपीच्या केवळ वाढत्या आकड्यांचा नसून, ती वाढ कशाच्या किंमतीवर होत आहे आणि ती किती काळ टिकणार आहे, ह्याचा आहे. म्हणूनच, भविष्यातील समृद्धीसाठी आजच्या नैसर्गिक भांडवलाचे रक्षण करणे हाच खऱ्या अर्थाने शाश्वत मार्ग आहे.