“तुमचं पर्यावरण-हवामान वगैरे लेखन फार बोअरिंग असतं. त्यात वाचनीयता नसते.” ज्येष्ठ साहित्यिक म्हणत होते.
मी सुचवून पाहण्यासाठी म्हणालो, “ह्या तर वर्तमानकाळातील लोककथा आहेत. निसर्गसंहारामुळे कष्टकऱ्यांची परवड कशी होते? निसर्गावर कोणाचा ताबा आहे? हवामानबदलामुळे कोण-कसे उद्ध्वस्त होत आहेत? हेच तर त्यात असतं.”
माझ्या बोलण्याला झटकत ते म्हणाले, “हांऽऽ. ते खरंय. पण पुढारी-अधिकारी लक्ष कुठे देतात? ‘सिस्टीम’च तशी झालीय.”
ज्येष्ठ ‘ऐकत’ नसतात. विषय वाढवावा की नको? समजत नव्हते. तरी समारोपासाठी मी म्हणून टाकले, “नामांतर काळात मराठवाड्यात दलितांवर पराकोटीचे अत्याचार झाले. हजारो लोकांना गाव सोडून जाणं भाग पडलं. त्या कहाण्या ऐकून रत्नाकर मतकरींनी ‘लोककथा ७८’ हे नाटक लिहिलं. त्याचे गावोगावी प्रयोग केले. त्यावर भरपूर लिहून आलं. राज्याला आणि देशाला दलितावस्था समजली. जागरूकता आली. कायदा हालचाल करू लागला. सध्या, आपण मध्यमवर्गीय हवामानबदलापासून सुरक्षित आहोत. ती कवचकुंडलं नसणारे कोट्यवधी आहेत. ते जीव गमावतात. घर आणि गाव सोडून जातात. हे विषय सार्वजनिक चर्चेत आले नाहीत तर ‘सिस्टीम’ लक्ष का देईल?”
“हां. ह्यावर चर्चा ठेवायला पाहिजे.” असे म्हणत ते निघून गेले.
त्याच दिवशी प्राजक्ता अतुल आणि नंतर अनुप ह्यांनी ‘पर्यावरण हा अभिजनांचा मुद्दा का समजला जातो?’ ह्यावर लिहिण्यास सांगितले. तेव्हा काल आणि आजच्या ‘हवामान कहाण्या’समोर दिसू लागल्या. त्यांची मांडणी ठरवत असताना नंदा खरे आठवले. ते म्हणायचे, ‘तथ्यज आणि कल्पज हे कप्पे कालबाह्य झाले आहेत. ते दोन्ही प्रवाह एकत्र व्हावेत (‘उद्या’). त्यानुसार वास्तव आणि विश्लेषण मांडत गेलो.
– १ –
मे महिन्याच्या अखेरीस उत्तरप्रदेशातील बांद्यात दुपारी १२ वाजता तापमान आहे ४८° सेल्सिअस! ४८ वर्षांच्या बांधकाम कामगार शांतीदेवींना थांबलेल्या ट्रकची सावली लाभते. त्यांच्या डब्ब्यात भाकरी, कांदा, मीठ आणि लोणचे आहे. तिकडे आलेले पत्रकार त्यांना विचारतात, “सध्या बुंदेलखंडमध्ये उष्णतेची तीव्र लाट सुरू आहे. कामाच्या वेळांमध्ये काही बदल आणि काही सवलत मिळते का? तुम्ही काळजी कशी घेता?”
शांतीदेवी म्हणतात, “उष्णतेची चिंता करणं ही एक चैन आहे. गरिबांना ते स्वांतत्र्य नसतं. बांद्यामध्ये सकाळी ६ वाजता ११ वाजताचं ऊन असतं. उन्हामुळे आम्ही सकाळी ७ ते दुपारी १२ आणि सायंकाळी ४ ते ७ काम करतो. आठ तास भरावेच लागतात. उन्हाळा फार कसरती करायला लावतो.” डबा खात त्या पत्रकारांना सांगतात, “तुम्ही जपून राहा. तुम्हाला उष्माघात होईल. आम्हाला त्याची सवय आहे.”
नेहमीचा उन्हाळा असो वा उष्णतेची लाट, एक कोटी बांधकाम कामगार, काम चुकवू शकत नाहीत.
सौजन्य- डाऊन टू अर्थ, सोहित गुप्तो
मे महिन्याच्या अखेरीस नागपूरमध्ये सलग ७ दिवस तापमान ४५° सेल्सिअसच्या वर गेलेले होते. नागपूर रेल्वेच्या अनारक्षित डब्ब्यांमध्ये मृतदेह सापडले. धावत्या गाड्यांमध्ये ३ प्रवाशांचा मृत्यू झाला. शहरामध्ये ठिकठिकाणी ५ मृतदेह आढळले. नागपूर महानगरपालिकेच्या ‘कोल्ड वॉर्ड’मध्ये दाखल केलेल्या रुग्णांच्या शरीराचे तापमान होते १०६° फॅरेनहाइट. अशा अति-तापात (हायपरपायरेक्सिया) मानवी शरीर टिकाव धरू शकत नाही. रक्तात गुठळ्या तयार होऊन रक्तवाहिन्या प्रसरण पावतात. थकवा, स्नायू आखडणे, चक्कर येणे, बेशुद्ध पडणे, हृदयविकाराचा वा मेंदूचा झटका येणे, असे अनेक त्रास होऊ शकतात. रुग्णाचे शरीर थंड करण्यासाठी बर्फ, थंड पाण्याच्या पट्ट्या वा इतर शीतकरण पद्धतींचा वापर करावा लागतो.
भारतात दररोज अंदाजे दीड ते दोन कोटी प्रवासी अनारक्षित डब्यांमधून प्रवास करतात.
लातूरजवळच्या गोन्द्री गावातील लोकांना ‘उष्णतेची लाट’ माहीत नाही. पत्र्याच्या खोलीत बाईंनी नऊ महिन्याच्या तान्हुल्याला न्हाऊ घालून लुगड्याच्या झुल्यात झोपाळ्यात निजवले. दोन तासाने कामे आटोपून त्याला घ्यायला बाई गेल्या तर.. अंग ठणठणीत गार ! न रडता, आवाज न करता बाळ गेले. तेव्हा, एप्रिलच्या अखेरीस, लातूर जिल्ह्यातील गोन्द्री गावात (तालुका: औसा) उन्हाचा पारा होता, ४१° सेल्सिअस.
उन्हाळ्यात पत्र्याच्या घरात उष्णतेचा सापळा तयार होतो. तिथे बाहेरील तापमानापेक्षा ४° ते १०° सेल्सिअस अधिक असते. दुपारी तापमान ६०° सेल्सिअसच्या वर जाते.
आपली सगळी शहरं ‘उष्णतेची बेटे (हीट आयलँड)’ झाली आहेत. शहरांमधील काँक्रीट, सिमेंट, डांबर आणि लोखंड ही सामग्री सूर्याची उष्णता शोषून घेते आणि दिवसभर साठवलेली उष्णता रात्री वातावरणात सोडते. मोटारी, वातानुकूलन यंत्रे, कारखाने आणि जनित्रे उष्णता निर्माण करतात. ही उष्णता शोषून घेणारी हिरवळ आणि पाणथळ जागा काढून टाकल्यामुळे शहरांत उष्णतेचा ताण वाढत आहे.
उष्णतेच्या बेटांना उष्णतेच्या लाटा प्राणघातक करत जातात. जवळपास १० कोटी पर्यावरण निर्वासित (एन्व्हायर्नमेंटल रेफ्युजी) झोपडपट्ट्यांत होरपळतात.
पूर्वी शहरांत दिवसापेक्षा रात्रीचे तापमान हे १२ ते १४ अंश सेल्सिअसने कमी होऊन रात्री थंड वाटत होत्या. २०२० पासून रात्रींचे तापमान वाढत गेले. तेव्हापासून दिल्ली-मुंबईसह इतर सर्व महानगरांमध्ये दिवस-रात्रीच्या तापमानात फरक हा ६ ते ९ अंश सेल्सिअस एवढाच जाणवू लागला आहे. त्यात आर्द्रतावाढीची भर पडत आहे. दमट उष्णतेच्या लाटेतील रात्रींचा उष्मा आरोग्यास धोकादायक आहे. शरीरातील उतींची हानी भरून काढण्यासाठी आपल्याला रात्रीची शांत झोप आवश्यक आहे. पुरेशा झोपेअभावी शरीर सावरण्याची क्षमता (रिकव्हरी डेफिसिट) कमी होते. चिंता, तणाव आणि भावनिक थकवाही वाढतो.
शेतमजूर, स्वच्छता कर्मचारी, फेरीवाले आणि गिग-वर्कर्स (डिलिव्हरी कर्मचारी) वीटभट्ट्या व बांधकामावरील कामगार आणि बेघर अक्षरश: भाजून निघतात.
भारतात अति उष्णतेमुळे केवळ एका दिवसात सुमारे ३,४०० बळी जात असावेत.
२०२४ साली पृथ्वीचे सरासरी तापमान औद्योगिकपूर्व पातळीपेक्षा १.५° सेल्सिअस वाढले आहे. प्रत्यक्षात दोन्ही ध्रुवांवर तापमान ५° सेल्सियसने वाढले आहे. वातावरणात एकाच वेळी उष्णता आणि दमटपणा वाढत आहे. काही ठिकाणी उच्च दाबाच्या उष्णतेचा घुमट (हीट डोम) तयार झाल्यामुळे दमट उष्णतेच्या लाटा वाढत आहेत. पुण्याच्या ‘भारतीय उष्णप्रदेशीय हवामानशास्त्र संस्थे’तील हवामानशास्त्रज्ञ डॉ. रॉक्सी कोल म्हणतात, “भारताच्या तिन्ही बाजूंचे समुद्र झपाट्याने तापत आहेत. हिंदी महासागरात कायमस्वरूपी सागरी उष्णतेच्या लाटांच्या स्थिती येत आहे. २०५० पर्यंत एका वर्षात २२० ते २५० दिवसांच्या उष्णतेच्या लाटा येऊ शकतात.”
हाच उष्णतेचा घुमट अतिवृष्टीस अनुकूल वातावरण घडवतो. कर्ब उत्सर्जन न रोखल्यास तापमान किती वाढेल? आणि त्याचे कोणते परिणाम होतील? याचे सर्व अनुमान तोकडे पडत आहेत. वादळी पाऊस, अतिवृष्टी, ढगफुटी, गारपीट आणि भूस्खलन या घटनांची तीव्रता आणि वारंवारता वाढत आहे. त्यामुळे धनवान-बलवान देशांच्या भक्कम वाटणाऱ्या यंत्रणांचासुद्धा पाचोळा झाल्याची दृश्ये दिसत आहेत.
– २ –
उत्तराखंडचे गोपाल आणि बलराम त्यांची आणि इतर वीस कुटुंबे घेऊन लातूरात पोचले. दुष्काळी मराठवाड्यात राजस्थानी कारागीर, बिहार-झारखंडचे मजूर, उत्तरप्रदेशातून भेळकर्ते, आंध्र-तेलंगणाचे बोअरवाले नेहमीच येतात-जातात. इकडे, राज्यभरातील पालक त्यांची प्रतिष्ठा उंचावण्यासाठी त्यांच्या लेकरांना शिक्षणाच्या मॉलनगरीत ढकलून देतच आहेत. लातूर एज्युकेशन हब म्हणून आडवे आणि उभे वाढत गेले आहे. सगळीकडे कसा चकचकीत विकासच विकास! बिल्डिंगाच बिल्डिंगा, शिकवण्यांची पॉश सेंटरे, हॉस्टेल्स, हॉटेल्स, इडलीकेंद्रे, कॉफी हाऊसे, जिम्स, वाहनांच्या एजन्स्या.. असे बरेच काही. माणसांच्या पोटापाण्याच्या व्यवस्थेसाठी इथे ढाबे, हॉटेल्स वाढू लागले. मग त्या हॉटेलांतील खाद्यपदार्थांचे व्यवस्थापन करायला नेपाळ, बंगाल, आसाम, मणिपूर आणि उत्तराखंड आदी राज्यांमधून कामगार, स्वयंपाकी येऊ लागले. घरदार सोडून आलेली ही मंडळी, मध्यरात्री सगळ्यांची जेवणे उरकून गप्पा मारत बसतात.
बलराम मित्रांना म्हणाला, “आता आकाशात ढग आले, तरी आमच्या छातीत धडकी भरते. लहान-थोरांचं अंग कापायला लागतं. ढग फुटून राक्षसी पाऊस कोसळल्याच्या आठवणी हादरवून टाकतात. म्हातारी माणसं म्हणतात, जगाचा विनाश जवळ आलाय. आमच्या भागात फुटणारी धरणं, तुटून पडलेले डोंगर, कोसळणाऱ्या इमारती, वाहून जाणारे मोठमोठे वृक्ष पाहिल्यावर त्या म्हाताऱ्यांचं म्हणणं खरं असल्यासारखं वाटतं. पूल कोसळणं. रस्त्यांना भगदाडं पडणं, गावोगावच्या जमिनी खचणं, हजारो घरांना भेगा पडून ती उद्ध्वस्त होणं, हे आमच्यासाठी नेहमीचंच झालंय. पण असं जिवावर उदार होऊन घरात किती दिवस राहणार? येणाऱ्या प्रत्येक प्रलयात नातेवाईक आणि जवळच्यांचे मृत्यू डोळ्यांसमोर आणखी किती काळ पाहायचे?”
‘चिपको’ आंदोलनाचा इतिहास घडवणारे रेणी गाव आता ओस पडले आहे. तिथे राहणे अशक्य झाल्याने तरणे गाव सोडतायत. मोजकी म्हातारी माणसे कशीबशी तगून आहेत.
‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट’ने उत्तराखंड राज्यातील ‘आपत्तींचा नकाशा’ तयार केला आहे. त्यात रस्ते व इतर बांधकामे, जलविद्युत प्रकल्प व धरणे असे ‘विकास’प्रकल्प आणि आलेल्या आपत्ती ह्यांना एकत्र करण्यात आले. नेमक्या त्या ‘विकास’प्रकल्पांच्या ठिकाणीच आपत्तींची संख्या वाढत गेली आहे. मागील वीस वर्षांत बागेश्वर जिल्ह्याला ७६७ आपत्तींचा, चमोली जिल्ह्याला १,३३५ आपत्तींचा, तर पिठोरागड जिल्ह्याला तब्बल ४,२०१ आपत्तींचा सामना करावा लागला आहे. उत्तराखंड राज्यात २०२१ साली ३५४ वेळा भूस्खलन झाले. ही संख्या २०२२ साली २४५, तर २०२३ मध्ये १,१०० वर पोचली.
‘उत्तराखंड ग्रामीण विकास आणि स्थलांतर प्रतिबंध आयोगा’चा अहवाल स्वयंस्पष्ट आहे. ‘२००८ ते २०१८च्या दरम्यान, ५ लाख लोक उत्तराखंड सोडून गेले. २०१८ ते २०२२ ह्या चार वर्षांत ३.५ लाख लोकांनी स्थलांतर केले आहे. २०११ पर्यंत, उत्तराखंडमध्ये १,०३४ गावे निर्जन झाली होती. २०१८ साली ही संख्या १,८०० झाली आहे. राज्यातील एकूण १७,००० गावांपैकी १० टक्क्यांहून अधिक गावे निर्मनुष्य झाली आहेत.’
उत्तराखंडातील अकरा लाख लोकांना स्थलांतर करणे भाग पडले आहे. हिमालयाच्या कुशीतली एकेकाळी चैतन्याने सळसळलेली, नयनरम्य गावे… काही म्हातारी माणसे सोडता आता तिथे कुणीच राहात नाही. गावे ओसाड, भकास झाली आहेत. उरल्या आहेत त्या गावच्या समृद्धीच्या जुन्या-स्वप्नवत वाटणाऱ्या आठवणी, निसर्गाच्या माऱ्याने कलथलेले खांब आणि खचलेल्या भिंती…
तिथल्या गावागावांत एकच विषय. “जायचं कुठं?”
गोपाल-बलराम म्हणाले, “पाण्यात मरण्यापेक्षा, बिनपाण्याचं लातूर सुरक्षित!”
– ३ –
मागील पंधरा वर्षांत भारताला व जगाला, एकानंतर एक व आधीपेक्षा अधिक तीव्र आपत्तींना सामोरे जावे लागत आहे. मागील वर्षातील प्रत्येक दिवशी जगाला अतिवृष्टी, ढगफुटी, बर्फवृष्टी, अरण्यवणवे, अवर्षण, दुष्काळ, उष्णतेची लाट वा भूस्खलनाच्या यातनांनी हैराण केले आहे. दिल्लीतील ’सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हार्यनमेंट (सी.एस.इ.)’ ही संस्था ‘भारतातील हवामान आपत्तींचे कॅलेंडर’ तयार करत आहे. त्यानुसार २०२३ मध्ये ३६५ दिवसांपैकी ३१८ दिवस आपत्तीकारक होते. २०२४ साली ३६६ दिवसांपैकी ३२२ दिवस देशाला हवामानआपत्ती सहन करावी लागली. तर २०२५ मध्ये हवामानाने ३३० दिवस पिडले होते. त्यात १ लाख घरांची हानी झाली. ५,००० बळी गेले. १० लाख हेक्टरवरील पिकांची नासाडी झाली आणि ६० हजार जनावरे दगावली.
हवामानबदलामुळे लोकांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्याशिवाय पैशांत मोजता न येणारी हानीदेखील वाढत आहे. ‘अर्थ जर्नालिझम नेटवर्क’च्या वतीने ‘हवामानबदलामुळे होत असलेली मोजता न येणारी हानी’चा (नॉन-इकॉनॉमिक लॉसेस अँड डॅमेजस)अभ्यास केला जातोय. त्यात प्रस्तुत लेखक सहभागी आहे. त्यासाठी आम्ही सुंदरबन (प.बंगाल) आणि सातभायाला (ओदिशा) जाऊन आलो.
आम्हां पर्यावरणपत्रकारांना सुंदरबनमधील सुचित्रा मंडल सांगत होत्या, “२००९ मधील ‘आयला’ चक्रीवादळानंतर सुंदरबनमध्ये आणि त्यामुळे आमच्या आयुष्याची उलथापालथ झाली. खारं पाणी जमिनीत घुसलं. जमीन इतकी खारट झाली की भात, भाज्या, डाळी काहीच पिकेना. गोड पाणी मिळवण्यासाठी आम्हां बायांना तीनचार किलोमीटर चालावं लागतं. मग रोजगार बुडतो. म्हणून काही जणी खारं पाणी पितात. त्यांचं ब्लडप्रेशर वाढलं. इथल्या मुलींचं गर्भपाताचं प्रमाण वाढलंय. पूर्वी मासे दोन-चार तासात सहज मिळत होती. आता दिवसभर पाण्यात थांबल्यावरच थोडेफार मासे पदरात पडतात. खाऱ्या पाण्यात उभं राहून महिलांना त्वचेचे रोगाची भेट मिळतेय.”
आम्ही त्यांना विचारलं, “पुरुषांचं काय?”
त्या म्हणाल्या, “अनेक पुरुष समुद्रात हरवतात, वादळात मृत्युमुखी पडतात, वाघाचे बळी होतात. त्यावरून सुंदरबनमध्ये ‘हवामान विधवा (क्लायमेट विडोज)’ हा शब्द तयार झाला आहे. जमीन नाही म्हणून नवरा आणि मुलं शहराकडे जातात. स्थलांतर करून गेलेले परत येत नाहीत. तर काही पुरूष आजारी बायकांना सोडून जातात. अशा स्त्रिया प्रत्यक्षात विधवा नसतात, पण त्यांचं वैवाहिक जीवन संपुष्टात आलेलं असतं.”
जाधवपूर विद्यापीठातील सागरविज्ञान विभागप्रमुख प्रो. तुहिन घोष हे ‘हवामान बदल, लोक आणि संस्कृती’चा अभ्यास करत आहेत. ते म्हणाले, “सुंदरबनातील लोहाचरा हे ६००० वस्तीचं बेट १९९६ मध्ये हे बेट समुद्रात गडप झालं. तेव्हा जगाला ‘हवामान निर्वासित’ ही संकल्पना तयार करावी लागली. आज सुंदरबनसमोरील समस्या अक्राळविक्राळ झाल्या आहेत. समुद्रपातळी वाढ, किनाऱ्याची धूप, खाऱ्या पाण्याचं अतिक्रमण, चक्रीवादळे आणि जैवविविधतेचा ऱ्हास यांमुळे लोकांचं जगणं मुश्कील झालं आहे. एकामागून एक बेटं नाहीशी होत आहेत.”
रवीन्द्रनाथ-शरदबाबू-विभूतीभूषण ह्यांनी ‘सुंदरबन’ला अवर्णनीय म्हणून ठेवले आहे. त्याबद्दल घोष म्हणाले, “गंगा, ब्रह्मपुत्रा आणि मेघना नद्यांनी वाहून आणलेल्या गाळातून सुंदरबनची निर्मिती झाली. १०२ बेटांचं, खाड्यांचं, आणि खारफुटीच्या जंगलांचं हे एक विशाल साम्राज्य होतं. सकाळी मच्छीमार होड्या घेऊन बाहेर पडत. खेकडे-मासे पकडत. काही जणजंगलात मध गोळा करण्यासाठी जात. पावसाळ्यात नद्या भरून वाहत. हिवाळ्यात स्थलांतरित पक्ष्यांचे थवे येत. वसंत ऋतूत जंगल फुलांनी आणि नव्या पालवीने नटत असे. माणूस, नदी, जंगल, प्राणी आणि समुद्र यांच्यात संतुलन असणारी सुंदरबन ही स्पंदनशील परिसंस्था होती. कथा, गीते आणि लोकनाट्ये सुंदरबनच्या सांस्कृतिक जीवनाचा अविभाज्य भाग होती. हे सगळं लुप्त होत चाललं आहे.”
ओदिशाच्या केंद्रपारा जिल्ह्यातील ‘सातभाया’ हा सात खेड्यांच्या ग्रामसमूह होता. गोविंदपुर, मोहनपुर, चिंतामणिपुर, बदागाहिरमाथा, खारिकुला, कान्हूपुर आणि सातभाया ही सातही गावं समुद्रार्पण झाली आहेत. बंगालची खाडी इंचाइंचाने पुढे सरकल्याने किनारपट्टीची धूप होत आहे.
६४ वर्षांचे रणजीत मलिक म्हणतात, “३०-४० वर्षांपूर्वी समुद्र गावापासून खूप दूर होता. मुलं शेतात खेळायची, भातशेती व्हायची आणि मच्छीमारीवर कुटुंबे जगायची. हळूहळू समुद्र पुढे सरकत एकेक गावं गिळत गेला. आम्ही तीन वेळा घर बदललं. आता समुद्र थांबेल, असं प्रत्येक वेळी वाटत होतं. मात्र समुद्राच्या लाटा आमच्या दारापर्यंत पोहोचल्या.”
डोळ्यांदेखत गावे समुद्राखाली जात होती. रहिवासी निघून जात होते. तरी प्रफुल्ल लेंका तिथेच टिच्चून राहात होते. त्यांना जमीन खारपड झाल्याने भातशेती करता येईना. तेव्हा ते शेळ्या-म्हशी आणून दुधाचा व्यवसाय करू लागले. त्यांच्या घरापासून २० फुटांवर असलेला समुद्र अंगणात आल्यावर त्यांचा नाईलाज झाला. प्रफुल्ल लेंका हे ‘सातभायाचे अखेरचे निवासी’ ठरले. तर सातभायामधील नागरिक भारतातील पहिले ‘हवामान निर्वासित’ झाले आहेत.
२०१८ पासून त्यांचे स्थलांतर आणि पुनर्वसन केले जात आहे. परंतु शेतीसाठी योग्य जमीन मिळत नाही. समुद्रापासून दूर गेल्यामुळे मासेमारी करता येत नाही. रोजगाराची संधी नाही. समुद्राने अनेक विहिरी गिळल्या. खारपाणी भूजलात मिसळल्याने गोडे पाणी दुर्मिळ झाले आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने तरुण केरळ, गुजराथ, मुंबई आणि दिल्लीकडे जात आहेत.
– ४ –
अशा जिवंत कथांचा सागर कसा तयार होत आहे?
एकविसाव्या शतकात भारतातील पर्यावरणचळवळी आणि पत्रकारिता दोन्ही अशक्त होत गेल्या. तर लोकशाहीच्या चारही खांबांना गरीब, शेतकरी आणि कष्टकरी यांचा अडथळा वाटू लागला आणि त्यांनी अघोषित फारकत घेऊन टाकली आहे. त्यामुळे ‘पर्यावरण’ हा प्रश्न वाळीत टाकला जातोय. मग आपल्याला निसर्गविनाश आणि हवामानबदलाचा दाहकथा कशा लक्षात येणार?
भारतीय स्वातंत्र्यचळवळीचे विस्तारित रूप ‘चिपको’ आणि ‘सायलेंट व्हॅली’ या चळवळीत दिसत होते. जगणेच धोक्यात आलेली जनता जगण्यासाठी लढे देत होती. ‘नर्मदा बचाओ आंदोलना’ने संपूर्ण जगातील ‘विकासा’च्या संकल्पनांसमोर अनेक प्रश्न उभे केले. १९९०च्या दशकात, देशात (आणि जगात) जमीन बळकावण्याची (लँड रश)’ मोहीम सुरू झाली. गायरान, कुरणे, अरण्य, तलाव, नद्या, नाले, समुद्रकिनारे ह्या सार्वजनिक जागांवर कोट्यवधी लोकांची उपजिविका अवलंबून असते. त्या काबीज करण्यासाठी मोठमोठ्या उद्योगांनी नियमनमुक्ती प्राप्त केली. जमीन मिळवण्यासाठी कायदे शिथिल करून घेतले. समुद्रकिनाऱ्यायालगतची क्षेत्रबंदी ढिली केली गेली. अरण्यांच्या क्षेत्रांचे आकुंचन सुरू झाले. कंपन्यांसाठी जमीन व खनिज संपदा खुली होत गेली. २००० नंतर मोजक्या कार्पोरेट कंपन्यांनी देशांवर व जगावर ताबा मिळवण्याचे (ऑलिगार्ची) अभियान सुरू केले. निसर्गाचा विनाश करून व निसर्गाची लूट करून संपत्तीची निर्मिती करता येते, असा सुलभ मार्ग सापडल्यावर संपूर्ण जग हे मोजक्या कॉर्पोरेट कंपन्यांची वसाहत होऊन गेली. ‘निसर्गाला खरवडून काढणारा विकास’ हे त्यांचे सॉफ्टवेअर जगन्मान्य झाले आहे. अतिशय स्वस्तात निसर्गसंपदा व मजूर मिळवणे हे तंत्र आहे. गरीब देशांच्या नेत्यांमध्ये स्वस्त कच्चा माल आणि मजूर देण्याची स्पर्धा चालू आहे. हा एकविसाव्या शतकातील नववसाहतवाद आहे. जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी ह्यांनी सल्ला, आदेश व सक्ती वापरून आज्ञा केल्या, “कामगार व पर्यावरण गुंडाळून ठेवा. सामाजिक जबाबदाऱ्यांमधून मोकळे व्हा आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांना पायघड्या घाला.” त्यानुसार मोठ्या उद्योगांवर सवलतींचा वर्षाव करण्यासाठी ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र (स्पेशल इकॉनॉमिक झोन)’ स्थापले गेले. ‘खासगी कंपन्यांच्या नफ्यासाठी सार्वजनिक हितांचा बळी’ हेच ह्या सर्व योजनांचे स्वरूप होते.
२०१४ पासून पर्यावरणसंरक्षण कायदे बाजूला सारून उद्योगपतींना मोकाट रान मिळाले. कोणत्याही उद्योगपतीला कोठेही जाऊन कोणाचीही परवानगी न घेता ‘उद्योग’ चालू करण्याची मुभा मिळाली. सध्या, उघडउघड, राजरोस पर्यावरणविनाश होत आहे. मात्र त्याची वाच्यता होत नाही. डॉ.माधवराव गाडगीळ ह्यांनी त्यामागील अर्थराजकारण उलगडून दाखवले होते. त्यांनी भारतीय समाजाची ‘परिजन, उर्वीजन आणि परिविस्थापित’ अशा तीन घटकांत विभागणी केली. ते म्हणत, ‘भारतातील ७० टक्के उपजीविकेसाठी निसर्गावर अवलंबून असणारे नागरिक हे ‘परिजन’ आहेत. आर्थिक सुस्थितीतील, शहरात राहणारे भारताचे १५ टक्के नागरिक हे ‘उर्वीजन’ आहेत. तर १५ टक्के ‘परिविस्थापित’ हे निसर्गापासून दूर हुसकावल्यामुळे शहरातील झोपडपट्ट्यांत कसेबसे जगत राहतात. उर्वीजनांची ही उद्योजक-व्यापारी-पुढारी-अधिकारी ह्यांची निरंकुश आघाडी आहे. निसर्ग लुटणाऱ्या ह्या उद्योगांना बेसुमार लाभ देण्यासाठी राज्यकर्ते तत्पर असतात. हे लाभ पोहोचविण्यसाठी नोकरशाही सज्ज असते. त्यातून परिजनांची वाताहत होऊन परिविस्थापितांची संख्या फुगत चालली आहे. निसर्गाचा लिलाव व विनाश हा सरकारांकडून चालवलेला प्रायोजित उपक्रम आहे. साधनसंपदा गेल्यामुळे भूमिहीन, अल्पभूधारक, ग्रामीण कारागीर, पशुपालक, छोटे कोळी, भटके व आदिवासी यांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले आहे.’
ह्याची प्रचिती २०२१ च्या मानववंशशास्त्रीय सर्वेक्षणातून येते. त्यातून दिसून आले आहे की भारतामध्ये ४,६३५ जमाती पूर्णपणे पर्यावरणावर अवलंबून आहेत. त्यांपैकी ५.१ टक्के हे शिकार करून पोट भरणारे आहेत. ८.३ टक्के मासेमारीवर, ३.७ टक्के शेतीसाठी भटकंती करणारे, ४.७ टक्के डोंगरी शेती करणारे, २१.५ टक्के पशुपालन करणारे व ०.८ टक्के भटके पशुपालक आहेत. तर ५४ टक्के शेतीवर अवंलबून आहेत. हे सर्वजण हळूहळू देशोधडीला लागले आहेत. भारतीय समाजव्यवस्था आणि अर्थव्यवस्था दोन्हींसाठी ही वाटचाल आत्मघातकी आहे.
– ५ –
प्रसारमाध्यमांनी सामान्य माणसांचे प्रतिबिंब नाकारण्याचे व्रत घेतले. तेव्हा ते बिंब पाहून अस्वस्थ होणारी पिढी कामाला लागली. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून पत्रकारिता, साहित्य आणि कलाक्षेत्रांत नवे स्थानिक प्रवाह सुरू झाले.
‘बाईमाणूस’ ही तळागाळातील महिलांनी चालवलेली वेबसाईट आहे. त्यातून ग्रामीण, दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्त, शेतकरी आणि उपेक्षित समाजघटकांचे प्रश्न मुख्य प्रवाहातील माध्यमांसमोर आणले जातात. बुंदेली भाषेतील ‘खबर लहरिया’ने ग्रामीण, दलित आणि नवसाक्षर महिलांना प्रसारमाध्यमांत सामील करून घेतले. त्यांची वृत्तशैली लोकप्रिय झाली आहे. तसेच अनेक वृत्तांमुळे न्यायाची मागणी करण्यास उद्युक्त केले आहे. हिंदी डिजिटल वृत्तसंस्था आणि न्यूज पोर्टल ‘छत्तीसगड खबर’(सीजी खबर) चे घोषवाक्या आहे, ‘सच कहने का साहस!’ बस्तर आणि मध्यभारतातील पर्यावरणीय संघर्ष, खाणप्रकल्प आणि स्थानिक समुदायांच्या प्रश्नांवर ते वारंवार लेख प्रकाशित करतात. ‘द मायग्रेशन स्टोरी’, भारतातील स्थलांतरित कामगारांच्या जीवनावर केंद्रित असलेले व्यासपीठ आहे. भारतातील स्थलांतर, हवामानबदल, श्रमिकांचे प्रश्न, लिंगभेद, ग्रामीण संकट आणि न्याय्य संक्रमण ह्यांसारख्या विषयांवर हे माध्यम अहवाल सादर करत आहे. तर ‘न्यूज पोटली’ हे ग्रामीण भारत, शेती, शेतकरी, आदिवासी समाज, महिला आणि हवामानबदल ह्यांवर केंद्रित असलेले व्यासपीठ आहे. ग्रामीण भारताच्या प्रश्नांना केंद्रस्थानी आणण्यासाठी ते झटत आहेत.
‘दो बीघा जमीन’ वाचवण्यासाठी शंभू महातोनं ७३ वर्षांपूर्वी शहराचा रस्ता धरला होता. तेव्हा कोणीतरी पाठीमागून गात होते,
धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के
मौसम बीता जाए,
अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा
कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए
शंभूला कमीतकमी काळात शक्य तेवढा पैसा कमावून सावकारी पाशात अडकलेली जमीन सोडवून घ्यायची आस होती. पुन्हा गावाकडे येऊन जमीन कसायची होती. आता ‘मौसम’ पार बदलून गेलाय. शंभू आणि गावेच्यागावे हुसकावून अरण्य आणि नद्या गायब केल्या जात आहेत. देवाशिष मखीजा लिखित-दिग्दर्शित ‘जोरम’चित्रपटात दसरूला शहरात जाणे भाग असते. तिथेही मरण पाठलाग करते. धावतपळत गावाकडे येतो तर त्याला नेहमीची नदीच दिसत नाही.
डोळ्यादेखत निसर्गाला संपन्न ते विपन्न होताना पाहणे, मुळासकट उचलून फेकून दिले जाणे, अवहेलना आणि हाल सहन केल्यामुळे निर्माण झालेला क्रोध विविध रूपांत व्यक्त होत आहे.
झारखंडच्या जसिंता केरकेटा कवितेतून सवाल करतात.
मंदिर, मशीद,चर्च फोडल्यानंतर तुमची वेदना,
इतकी तीव्र असते की
शतकानुशतके घेत राहता
त्याचा हिशोब
परंतु जंगल ज्यांचे पवित्र स्थळ आहे
त्यांना उद्ध्वस्त करण्याचा हिशोब
कोण देणार साहेब?
झारखंडमधील अधिकारी हाँसदा सौभेंद्र शेखर यांनी घोषणाच केली “आदिवासी नहीं नाचेंगे!” राष्ट्रपतींच्या हस्ते वीजप्रकल्पाचा उद्घाटन समारंभ सुरू आहे. आदिवासीनृत्य सादर करण्यासाठी मंगल व्यासपीठावर जातो आणि ध्वनिक्षेपक हातात घेऊन म्हणतो, “आम्हाला भूमिहीन व बेघर करणारा हा प्रकल्प कोणाचा विकास करत आहे? आम्हाला आमच्या मातीतून हुसकावल्यावर आम्ही गाणं म्हणत नाचणं कसं शक्य आहे?”
आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे चित्रकार प्रभाकर पाचपुते ह्यांच्या चित्रांतून खाणींचा ‘हुबेहूब नरक’ दिसतो. चंद्रपूर जिल्ह्याच्या खाणकामगार कुटुंबातील पाचपुते त्यांच्या परिसराचे शोषण सातत्याने दाखवत आहेत. त्यांच्या चित्रमालिकेत खाणकाम करणाऱ्या गावांत चेहराविहीन शेतकरी आणि खाणकामगार आहेत. त्यांना डोक्याऐवजी खाणकामाचे दिवे, शेतीची अवजारे किंवा अँटेना दाखवले आहेत. ठेंगण्या ‘व्यवस्थापका’ला डोक्याऐवजी पॉवर स्विच, कोळशाचा ठोकळा किंवा भूसुरुंग दाखवला आहे. चित्रांत वारंवार हत्ती आणि घुबड दिसतात. पाचपुते, त्यांच्या चित्रांतून निसर्गहत्येचे क्रौर्य भिडवतात. त्यांची चित्रे, भव्य भित्तिचित्र, शिल्पकला आणि व्हिडिओ जगभर अनेक दालनातून दाखवली जात आहेत. ते म्हणतात, “लहानपणी आम्हाला सतत सायरनचा आवाज ऐकू यायचा. रात्री, स्फोटांच्या आवाजाने आमची घरं हादरून आम्ही दचकून जागे व्हायचो.” ‘विनाश! विनाश!’ ह्याच उद्देशाने, त्यांनी शांत आणि निर्मळ कलादालनांच्या मूळ संकल्पनेला धक्का देत, भारतीय कलादालनांमध्ये कोळसा आणला आहे.
मला त्या ज्येष्ठ साहित्यिकांना सांगायचे होते, “आपल्याकडील शहरी पर्यावरण चर्चा ‘झाडं लावा- पाणी वाचवा-प्लास्टिक टाळा’ ह्यात अडकून गेली आहे. त्यापलीकडेही भिन्न ग्रह वाटावा अशी ‘दुसरी दुनिया’ आहे. त्या ‘जनांचा प्रवाहो’कडून कथासागर, खंडकाव्य आणि कलावैभव येत आहे.’
पाहू, पुढच्या भेटीत संवाद पुढे सरकतो का ते …