पूर्व विदर्भातील तलावांकडून मिळालेले धडे
दरवर्षी उन्हाळा सुरू झाला की महाराष्ट्रात पाणीटंचाईची चर्चा पुन्हा सुरू होते. अनेक भागांत टँकरची संख्या वाढते, गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांना मैलोनमैल चालावे लागते, तर काही ठिकाणी पाण्याअभावी शेतीचे नियोजनच बदलावे लागते. एकीकडे, सोशल मीडियावर पाण्यासाठी होणाऱ्या भांडणाचे, पाण्यासाठी जीव धोक्यात घालून विहिरीत उतरतानाचे व्हिडीओज् वेगाने पसरतात. तर दुसरीकडे, जलयुक्त शिवार, अमृत सरोवर, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार अशा अनेक योजनांवर हजारो कोटी रुपयांचा खर्च होत असूनही दर काही महिन्यांनी तेच प्रश्न पुन्हा उभे राहतात, अशी स्थिती दिसते. अश्यावेळी प्रश्न असा पडतो की, आपल्या देशात पाण्याची कमतरता आहे की पाणीव्यवस्थापनाच्या पद्धतीत काही मूलभूत उणिवा आहेत? हा प्रश्न केवळ पाण्याचा नाही; तो शाश्वत विकासाचा आहे. कारण शाश्वत विकास (sustainable development) केवळ अधिक पाणी साठवणे किंवा अधिक जलसंधारणाची कामे करणे नव्हे. शाश्वत विकास तो आहे, जो निसर्ग, समाज आणि अर्थव्यवस्था ह्यांच्यात संतुलन निर्माण करतो. ह्या दृष्टीने पाहिले, तर पाणीव्यवस्थापन ही केवळ अभियांत्रिकीची बाब राहत नाही; ती सामाजिक, पर्यावरणीय आणि संस्थात्मक प्रक्रियाही बनते.
पूर्व विदर्भातील माजी-मालगुजारी तलावांचा अनुभव ह्या प्रश्नाकडे नव्या दृष्टीने पाहण्याची संधी देतो. महाराष्ट्रातील पूर्व विदर्भ भागात हजारो माजी-मालगुजारी तलाव आहेत. गोंड राजवटीत आणि पुढे मराठा काळात उभारलेली ही जलव्यवस्था स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती आणि समुदायाच्या गरजा लक्षात घेऊन विकसित झाली. तलाव हे केवळ शेतीसाठी पाणी साठवण्याची साधने नव्हते. ते भूजल पुनर्भरण करीत, मत्स्यव्यवसायाला आधार देत, पशुधनासाठी पाणी उपलब्ध करून देत, जलचर आणि पक्ष्यांचे अधिवास निर्माण करत, आणि गावाच्या सामाजिक-सांस्कृतिक जीवनाचाही अविभाज्य भाग होते. म्हणजेच तलाव ही एक जिवंत परिसंस्था होती. ह्या व्यवस्थेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे तिचे समुदायाधारित स्वरूप. गावातील शेतकरी मिळून पाण्याचे वाटप ठरवत, कालव्यांची देखभाल करत आणि उद्भवणारे वाद स्थानिक पातळीवर सोडवत. ही व्यवस्था परिपूर्ण नव्हती; सामाजिक विषमता आणि सत्तासंबंध त्यातही होते. तरीसुद्धा, पाण्याचा वापर, देखभाल, आणि स्थानिक जबाबदारी, ह्यांच्यातील संबंध जिवंत होते.
स्वातंत्र्यानंतर तलावांची मालकी आणि व्यवस्थापन शासनाकडे गेले. ही प्रक्रिया आवश्यक होती; परंतु हळूहळू व्यवस्थापनाचे तुकडे झाले. सिंचनविभाग सिंचनाकडे पाहू लागला, मत्स्यव्यवसायविभाग मत्स्योत्पादनाकडे, तर इतर विभाग आपापल्या उद्दिष्टांनुसार काम करू लागले. तलावाकडे एकात्मिक परिसंस्था म्हणून पाहण्याऐवजी तो विविध विभागांच्या कामाचा विषय बनला. ह्याचे दुष्परिणाम आज अनेक ठिकाणी दिसतात. उदाहरणार्थ, गाळ काढणे ही तलावांच्या देखभालीसाठी आवश्यक प्रक्रिया आहे. असे केल्याने पाणीसाठा वाढतो आणि सुपीक गाळ शेतकऱ्यांना मिळतो. पण अनेक ठिकाणी मोठ्या यंत्रांच्या साहाय्याने गाळ काढण्यात आल्यामुळे तलावातील जलवनस्पती आणि अधिवासांचे नुकसान झाले. जलचरांचे निवासस्थान बदलले, मासेमारीवर परिणाम झाला आणि तलावांचे पर्यावरणीय संतुलन बिघडले. पाणीसाठा वाढवण्याचा उद्देश योग्य असला, तरी परिसंस्थेतील इतर घटकांचा विचार न केल्याने नव्या समस्या निर्माण झाल्या. ही परिस्थिती एका व्यापक समस्येकडे निर्देश करते. आपल्या जलव्यवस्थापनात पाण्याला प्रामुख्याने आर्थिक संसाधन म्हणून पाहिले जाते. सिंचनासाठी किती पाणी, किती क्षेत्राखाली सिंचन आले, किंवा किती मत्स्यउत्पादन झाले, ह्या मोजमापांना महत्त्व दिले जाते. पण त्याचवेळी तलावाची जैवविविधता, भूजल पुनर्भरण, स्थानिक अन्नसुरक्षा, ग्रामीण महिलांच्या गरजा, किंवा विविध वापरकर्त्यांमधील समन्वय, ह्यांना तुलनेने कमी महत्त्व मिळते. एका उद्दिष्टासाठी केलेला हस्तक्षेप दुसऱ्या उद्दिष्टाला बाधा पोहोचवतो.
मात्र सर्वच अनुभव निराशाजनक नाहीत. भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यात काही मत्स्य सहकारी संस्थांसोबत स्वयंसेवी संस्थांनी जलपरिसंस्थेच्या पुनर्स्थापनेसाठी काम केले. ह्या प्रक्रियेत तलावांमध्ये स्थानिक जलवनस्पतींची पुनर्लागवड करण्यात आली, आक्रमक वनस्पती काढण्यात आल्या आणि स्थानिक माशांच्या अधिवासांचे संवर्धन करण्यात आले. सुरुवातीला ह्या जलवनस्पतींकडे अनेक जण ‘तण’ म्हणून पाहत होते. पण नंतर लक्षात आले की ह्याच वनस्पती स्थानिक माशांच्या प्रजननासाठी आणि अन्नसाखळीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. ह्या कामानंतर स्थानिक माशांच्या उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली. त्याचबरोबर तलावांमध्ये पक्ष्यांच्या विविध प्रजाती पुन्हा दिसू लागल्या. जैवविविधता वाढल्याने मत्स्यव्यवसायालाही दीर्घकालीन फायदा झाला. पर्यावरणसंवर्धन आणि उपजीविका हे परस्परविरोधी नसून एकमेकांना पूरक असू शकतात, हे ह्या अनुभवातून स्पष्ट झाले. ह्या प्रक्रियेतील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे समुदायाचा सहभाग. महिलांच्या स्वयंसहायता गटांनी ग्रामसभेत तलावांसंबंधित प्रश्न मांडले. मनरेगाच्या माध्यमातून गाळ काढण्याची आणि तलावव्यवस्थापनाची कामे स्थानिक लोकांच्या सहभागातून करण्यात आली. त्यामुळे रोजगारही निर्माण झाला आणि तलावांच्या परिसंस्थेलाही फायदा झाला. ह्या अनुभवातून असे दिसते की स्थानिक समाजाला निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेतले, तर पर्यावरणीय आणि सामाजिक दोन्हीं उद्दिष्टे साध्य होऊ शकतात.
ह्यातून एक मोठा प्रश्न पुढे येतो. आपण जलस्रोतांचे व्यवस्थापन कोणासाठी आणि कसे करतो? जर तलावाकडे केवळ सिंचनप्रकल्प म्हणून पाहिले, तर त्याचे यश सिंचनक्षेत्र वाढण्यात मोजले जाईल. जर तो मत्स्योत्पादनाचा स्रोत मानला, तर यश उत्पादनात दिसेल. पण तलाव हा सामायिक नैसर्गिक संसाधन (commons) आहे, असे मानले तर चित्र बदलते. त्याचे व्यवस्थापन करताना शेतकरी, मासेमार, पशुपालक, महिला, स्थानिक जैवविविधता आणि पुढील पिढ्यांच्या गरजा ह्यांचा एकत्रित विचार करावा लागतो. हाच शाश्वत विकासाचा गाभा आहे.
आज हवामानबदलामुळे दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि पाण्याची अनिश्चितता वाढत आहे. अशा परिस्थितीत केवळ अधिक बंधारे बांधणे किंवा अधिक गाळ काढणे पुरेसे ठरणार नाही. स्थानिक जलचक्र समजून घेणाऱ्या, विविध वापरकर्त्यांमध्ये समन्वय साधणाऱ्या, आणि परिसंस्थेच्या आरोग्याला महत्त्व देणाऱ्या संस्था उभ्या कराव्या लागतील. त्यासाठी शासनाची भूमिका कमी होत नाही; उलट ती अधिक महत्त्वाची बनते. परंतु शासनाने सर्व निर्णय स्वतः घेण्याऐवजी स्थानिक समुदायांना सक्षम करणे, विविध विभागांमध्ये समन्वय घडवणे आणि वैज्ञानिक ज्ञानासोबत स्थानिक अनुभवांनाही समान महत्त्व देणे आवश्यक आहे.
माजी-मालगुजारी तलावांचा अनुभव आपल्याला आणखी एक महत्त्वाचा धडा देतो. समुदायाधारित व्यवस्थापन म्हणजे भूतकाळात परत जाणे नव्हे. पारंपरिक व्यवस्था जशाच्या तशा स्वीकारण्याचीही गरज नाही. त्या व्यवस्थांमध्ये असलेल्या मर्यादा — सामाजिक विषमता, काही गटांचे वर्चस्व किंवा संसाधनांवरील असमान प्रवेश — ह्यांची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे. परंतु त्या व्यवस्थांमधील सहकार्य, स्थानिक जबाबदारी, संसाधनांविषयीची मालकीची भावना, आणि सामूहिक निर्णयप्रक्रिया, ह्या मूल्यांचा आधुनिक संस्थांमध्ये समावेश करणे आवश्यक आहे. शाश्वत विकासासाठी आवश्यक असलेले मूलभूत परिवर्तन ह्याच ठिकाणी आहे. पाण्याला केवळ साठवण्याची वस्तू किंवा आर्थिक संसाधन म्हणून न पाहता, समाज आणि निसर्गाला जोडणारी सामायिक परिसंस्था म्हणून पाहण्याची गरज आहे. जेव्हा आपण पाण्याकडे ह्या दृष्टीने पाहू लागतो, तेव्हा जलव्यवस्थापन हा केवळ तांत्रिक विषय राहत नाही; तो लोकशाही, न्याय, जैवविविधता आणि स्थानिक स्वायत्ततेचा विषय बनतो.
पूर्व विदर्भातील तलावांचा अनुभव हा केवळ एका प्रदेशाचा इतिहास नाही. तो आजच्या भारतासाठी एक महत्त्वाचा संदेश आहे. पर्यावरणीय संकटांवर दीर्घकालीन उपाय शोधायचे असतील, तर केवळ नवीन योजना किंवा अधिक निधी पुरेसा ठरणार नाही. संशोधन, सार्वजनिक धोरण आणि स्थानिक समाज यांच्यातील दरी कमी करावी लागेल. विकासाचा केंद्रबिंदू पुन्हा एकदा समुदाय आणि परिसंस्था यांच्यातील परस्परसंबंध बनवावा लागेल. कदाचित तेव्हाच शाश्वत विकास ही केवळ धोरणातील संकल्पना न राहता प्रत्यक्षात जगता येणारी प्रक्रिया बनेल.