भारतीय शहरे: शाश्वततेच्या मार्गातील सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय अडथळ्यांचे मूर्त रूप

निसर्गसंवर्धन आणि सामाजिक सलोखा टिकविण्याच्या विरुद्ध दिशेने ऐतिहासिक बदल आणि सांस्कृतिक स्थित्यंतरे:
स्वार्थकारण साध्य करण्याच्या हेतूने प्रेरित कायद्यांची आणि धोरणांची अनिर्बंध घडण आणि अंमलबजावणी:
बोकाळलेल्या शहरीकरणाच्या संदर्भातील तोकडे आकलन:
शहर नियोजनामागील निराधार आणि उथळ तत्त्वे आणि अपारदर्शक अंमलबजावणी:
शहरांबाबत निर्णयप्रक्रिया राबविणार्‍यांची नीती आणि नागरिकांची वागणूक ह्यात मूलभूत बदलांची आवश्यकता:

भारतातील शाश्वत विकासाबाबत विचार करताना आपोआपच हा प्रश्न पुढे येतो की भारतीय शहरांच्या शाश्वत विकासाचे काय?… ह्याचे प्रमुख कारण असे की एकीकडे देशातील अर्थव्यवस्था अधिकाधिक भक्कम होते आहे असे दावे होत असताना दुसरीकडे भारतीय शहरे जगातील सर्वात प्रदूषित, गलिच्छ आणि आजूबाजूच्या निसर्गसंस्थांसाठी हानिकारक म्हणून प्रसिद्ध होत आहेत. ह्याच्या मूळ कारणांचा आढावा घेतला तर हे लक्षात येते की आपल्या देशाने असे समीकरण स्वीकारलेले दिसते की देशातील काही लोकांच्या आर्थिक प्रगतीत देशातील दुसर्‍या काही लोकांची हानी होणारच आहे; आणि त्या दिशेनेच आपली वाटचाल सध्यातरी सुरू ठेवण्यास हरकत नाही. ही व्यवस्था, जी आपण मुद्दाम निर्माण केली आहे, त्याचे स्पष्ट आणि मोठे मूर्त स्वरूप आणि प्रतीके म्हणजेच तर आपली शहरे आहेत. 

ह्या धोरणांच्या प्रवर्तकांकडून आणि समर्थकांकडून सहसा असे समर्थन केले जाते की पाश्चात्त्य देशांमध्येसुद्धा औद्योगिकीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात शहरे अशीच प्रदूषित होती, आणि आर्थिक समृद्धीनंतर हळूहळू त्यावर नियंत्रण आणणे शक्य झाले आणि तिथली शहरे स्वच्छतेचा आणि सुंदरतेचा नमुना म्हणून पुढे आली; आणि भारताचीही तशीच वाटचाल होईल. परंतु थोडे खोलात जाऊन पाहिले तर हे लक्षात येते की ह्या पाश्चात्त्य देशांनी इतर देशांची किंवा वसाहतींची ओरबाडून जी लूट केली त्याच भरवश्यावर त्यांना स्वतःचा परिसर सुधारता आला, अन्यथा हे त्यांच्यासाठीही कठीण होते. चीन सध्या तश्याच प्रकारे पुढे जातो आहे (आणि त्यामुळेच चीन आणि पाश्चात्त्य देशांमध्ये ओढाताण सुरू आहे). भारतासाठी मात्र सुदैवाने किंवा दुर्दैवाने अशी सोय नाही कारण आपली वृत्ती इतर देशांमधील लोकांचे अमानवीकरण (de-humanization) करून त्यांना लुटण्याची (किंवा पूर्णतः संपवण्याची, जसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया खंडात झाले आणि आत्ता इस्राइलच्या सभोवताल होते आहे) आतापर्यंत तरी नव्हती. परंतु आपल्याच देशातील लोकांचे अपमानवीकरण (sub-humanization) करून त्यांना लुटण्याची आणि गंडवण्याची परंपरा मात्र आपल्याकडे निदान एक हजार वर्षांपासून आहे. सध्या हीच परंपरा आणि प्रतिमान विकासाच्या विदेशी संकल्पनेशी सोयीस्करपणे जोडून देशातील प्रबळ वर्ग पाश्चात्त्यांची बरोबरी करण्याचा प्रयत्न करतो आहे असे लक्षात येते. 

निसर्गसंवर्धन आणि सामाजिक सलोखा टिकविण्याच्या विरुद्ध दिशेने ऐतिहासिक स्तरावर झालेली सांस्कृतिक स्थित्यंतरे: 

विकासाची नवी पाश्चात्त्य संकल्पना ब्रिटिशांमार्फत पुढे येण्याआधी आपल्या देशात वर उल्लेख केल्याप्रमाणे सामाजिक शोषण तर प्रचलित होते, पण निसर्गाच्या शोषणाचा पायंडा नव्हता, किंवा त्याला फारसा वाव नव्हता. ह्याचे मूलभूत कारण की आपल्या देशाचा आर्थिक कणा सरसकट कृषी आणि त्याधारीत उद्योग होता; पण राजकीय पाया मात्र प्रादेशिक, विकेंद्रीत आणि अस्थिर होता. आपापल्या गावांमध्ये लोक बर्‍यापैकी स्वतंत्र होते. लोकांवर पोलिस किंवा कायदा ह्यासारख्या यंत्रणांमार्फत वचक ठेवण्यासारखी परिस्थिती नव्हती; पण त्यामुळेच की काय, भारतातील लोकांमध्ये स्वयं-नियमन होण्यासाठी एका अतिशय प्रभावी तात्त्विक अधिष्ठानाचा पुरस्कार केला गेला. हिंदू धर्माने आपल्या वाटचालीत स्वीकारलेल्या निवडक चांगल्या गोष्टींपैकी हे तत्त्वज्ञान होते. ते असे की ज्या कृतीने एकाचवेळी व्यष्टी, समष्टी, सृष्टी आणि परमेष्टीचं हित साधले जाते ती कृती म्हणजे पुण्य, किंवा धर्माचं काम; आणि ज्या कृती ह्या कसोटीवर खर्‍या उतरत नाहीत त्या अधर्मकारक म्हणजे पाप… असे मनावर बिंबवणे!! ह्या भारतीय तत्त्वामध्ये चांगले आणि वाईट ह्याचे परीक्षण प्रत्येकाने स्वतःच करणे अपेक्षित असल्याने दुसर्‍या व्यक्तीच्या किंवा व्यवस्थेच्या देखरेखीची आवश्यकता नव्हती. हा दृष्टिकोन नुसती बोलण्याची गोष्ट नव्हती, तर त्याचा अंगिकार करून कित्येक शतके समाज हे तत्त्व समोर ठेवून चालत होता. त्यामुळेच पुढे असे मांडले गेले की भारतीय (हिंदू) धर्म ‘रिलीजन’ नसून ती एक जीवनपद्धती आहे, आणि हे केवळ तत्त्वज्ञांनीच नाही, तर समाजशास्त्र अभ्यासक आणि कायद्यांनीसुद्धा मान्य केले आहे. 

ह्या तत्त्वांचा परिणाम म्हणून की काय, तर भारतात निसर्गाचे संवर्धन हा उपजत गुणधर्म असल्यासारखेच बहुतेकांचे वर्तन होते. बहुतांश चालीरीतींतून, उत्सवांमधून आणि धार्मिक कार्यांमधून, आणि मुख्यतः वेगवेगळ्या जातींनी निवडलेले पर्यावरणीय/परिसंस्थेतील स्थान (ecological niche) ह्या सगळ्यांमधून ह्याची जाणीव आता-आता पर्यन्त (म्हणजे विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या काही दशकांपर्यंत) होती आणि आपल्याला निसर्गाचा विध्वंस टाळून त्याचे संवर्धन करावे लागेल अशी वेगळ्याने जाणीव करून देण्याची सुद्धा गरज नव्हती. 

केवळ निसर्ग संवर्धंनाच्या संदर्भातच हे होते असे नाही, तर समाजांच्या घटकांमध्ये सुद्धा ‘एकमेका साह्य करू, अवघे धरू सुपंथ’ अशी भावना होती असे म्हणायला जागा आहे. मुख्यतः कृषी संस्कृती असलेल्या आपल्या देशात आदिवासी सुद्धा गुण्यागोविंदाने नांदत होते. खांडववन जाळण्याचे एकमेव प्राचीन उदाहरण सोडले तर कृषी आणि आदिवासी संस्कृतींमध्ये संघर्ष असल्याची कुठलीच चिन्हे मध्यकाळात दिसत नाहीत. ह्या बाबतीत आपल्याला सार्थ अभिमानाने असे म्हणता येईल की भारत हा बहुधा एकमेव एवढा मोठा देश (उपखंड) आहे जिथे नवीन आलेल्या ‘प्रगत’ संस्कृतीने आदिवासी संस्कृतींचा मोठ्या प्रमाणावर किंवा संपूर्णपणे नाश केला नाही. ह्याचा देशाला महत्त्वाचा फायदा झाला तो असा की सगळ्या आदिवासीबहुल क्षेत्रांमध्ये ब्रिटिश येण्यापूर्वीपर्यंत जंगले सुस्थितीत राहिली आणि आजही विरळ झाली किंवा बदलली असली तरीही बर्‍यापैकी टिकून आहेत. 

परंतु ह्या निसर्गस्नेही परंपरा बाजूला टाकून आज भारतीय समाज पूर्वीपेक्षा अगदी विरुद्ध आणि विपरीत मार्गावर चालताना दिसतो आहे. केवळ काही दशकांमध्ये हे आपल्या डोळ्यांसमोर घडले आहे आणि सतत घडते आहे. निसर्गाचा (‘सृष्टी’चा) मोठ्या प्रमाणात विध्वंस होतो आहे; त्याबरोबरच आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल आदिवासी आणि कृषी समाजांचे (‘समष्टी’) अक्षरशः युद्ध छेडल्यासारखे संवेदनाविरहित दमन सुरू आहे. यवतमाळ इत्यादि जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्या तसेच चंद्रपुर व गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात जंगले कापून अतिशय प्रदूषणकारी आणि शोषणाधारीत मोठे उद्योग ही विदर्भातील काही ठळक उदाहरणे आहेत. (पश्चिम महाराष्ट्रातील कमी प्रदूषण करणार्‍या अत्याधुनिक उद्योगांसारखी कल्पना विदर्भातील उद्योगांबाबत का अमलात येत नाही?) 

त्याचबरोबर हे घडवून आणणार्‍या, वरवर प्रबळ आणि सशक्त दिसणार्‍या शहरी समाजाचा विचार केला तर इथल्याही व्यक्ती (‘व्यष्टी’) आणि कुटुंबे मोठ्या प्रमाणात असुरक्षिततेच्या विळख्यात सापडली आहेत असे दिसते. 

सगळ्यांचे हित साधून, पुण्य मिळवून परमेष्टीला मोक्ष रूपाने प्राप्त होण्याची संकल्पना समाजातून दोन-तीन पिढ्यांमागे पूर्णतःच नष्ट झाली असे आजचे चित्र आहे. 

हे कसे झाले?.. ह्याचे अवलोकन केले तर स्पष्टपणे दिसते की आपल्या समाजाने आपल्या संस्कृतीचा गाभा निरुपयोगी ठरवून आणि नाकारून एका नवीन संस्कृतीचा अंगिकार केल्यामुळे आपण ह्या वळणावर पोहोचलो आहोत. आपल्या देशाच्या नव्या प्रमुख संस्कृतीचे नाव आता शहरी-औद्योगिक समाज (अर्बन-इंडस्ट्रियल सोसायटी) हे आहे असे आता कबूल करायला हवे; ही नवी संस्कृती आणण्याबाबत निर्णयप्रक्रिया ज्यांच्या हातात आहेत अश्या प्रबळ आणि प्रस्थापित लोकांच्या निहित हितांकरिताच मुख्यतः हा बदल झाला आहे. सध्या आपल्या देशात ही नवी शहरी संस्कृती आणि आधीच्या दोन संस्कृती (कृषी आणि आदिवासी) कश्याबश्या एकत्र नांदायचा प्रयत्न करत आहेत, पण आधीच्या दोन्ही संस्कृतींचा आणि त्यांच्याशी संलग्न वृत्तींचा झपाट्याने ह्रास होतो आहे. हे ज्यांच्या ‘नेतृत्वा’खाली होते आहे त्यांना भारतीयत्वच समजलेले नाही, किंवा लोभामुळे त्यांचे भान सुटले आहे, आणि हेच भारतीय पारंपरिक शाश्वततेच्या मुळावर येत आहे.

 ‘जुने जाऊ द्या मरणालागुनी’ हे धोरण आपण आपल्या ऐतिहासिक वारश्यांच्या बाबतीतसुद्धा राबवितो आहोत असेही आपल्याला दिसते. युरोपिय देशांच्या कितीतरी पट वारसा आपल्याकडे आहे पण त्याचा योग्य उपयोग करण्याऐवजी त्याची दुर्दशा करून पूर्ण नष्ट करण्याकडे आपला कल आहे. ही नतद्रष्टता आपल्या समाजाबद्दल आणि इतिहासाबद्दल लाज आणि राग वाटून आलेल्या मानसिकतेचे प्रतिबिंब आहे. आपल्या समाजातील मानसिकता आणि सहजपणे गुलामगिरी स्वीकारण्याची अजूनही न संपलेली प्रवृत्ती हीच तर आपल्या अनेक समस्यांच्या मुळाशी आहे. 

आपल्या मानसिकतेमुळे आपण पूर्वीच्या सगळ्या परंपरा विसरून सहजपणे नवी ‘शहरी-औद्योगिक संस्कृती’ अंगिकारलेली असली तरी ती भारतापुरती मर्यादित नाही, ती आता जागतिक संस्कृती आहे. ह्या बदललेल्या स्थितीचा सरसकट स्वीकार न करणार्‍यांसोबत ह्या संस्कृतीच्या पुरस्कारकर्त्यांनी वेळोवेळी युद्धे छेडलेली आहेत आणि आजही ती सुरू आहेत हे दिसते. युरोपीय वसाहतवादात ह्या संस्कृतीचा उगम आहे हे स्पष्टच आहे. दोन महायुद्धांनंतर युरोपातील राष्ट्रांची ताकत बरीच कमी होऊन वसाहती भराभर स्वतंत्र होत गेल्या, परंतु सगळ्या जगाला लुटण्याची भूक आणि प्रवृत्ती मात्र गोर्‍या लोकांमध्ये अजूनही कायम आहे. ह्या प्रवृत्तीला पुन्हा एकदा चालना देण्यासाठी युरोपातून अमेरिकेत स्थलांतरित झालेल्यांनी प्रत्यक्ष प्रदेशांवर कब्जा न करता त्यांची नैसर्गिक आणि मानवी संसाधने ह्यांची लूट करण्यासाठी वेगळी शक्कल लढविली. तशी ही शक्कल फार काही आगळीवेगळी नव्हती; काही चलनात असणार्‍या चांगल्या शब्दांचा आणि संकल्पनांचा उपयोग करून त्यातून अर्थाचा अनर्थ करता येईल आणि त्यामार्फत आपला कार्यभाग साधून घेता येईल अशी ती शक्कल होती. (अशी अर्थाचा अनर्थ करण्याची अनेक उदाहरणे आहेत,… ‘अर्थकारणा’बद्दल गुरुदास नूलकरांनी त्यांच्या ‘अनर्थकारण’ ह्या पुस्तकात केलेले विवेचन, किंवा science किंवा विज्ञानाच्या नावाखाली सुरू असलेले अनेक घातक उद्योग, किंवा शिक्षणाच्या उद्योगात समाजांची होत चाललेली दिशाभूल, किंवा सध्या नावीन्यपूर्ण पद्धतीने राबविण्यास सुरुवात झालेली ‘शाश्वत विकासाची ध्येये’ – UN sponsored SDGs – Sustainable Development Goals किंवा Green Buildings असे गोंडस नाव देऊन मोठ्या उद्योगांकडून होत असलेले निसर्गाचे शोषण आणि प्रदूषण इत्यादी). 

शहरीकरण आणि शाश्वततेवर भाष्य करताना ह्या ज्या महत्त्वाच्या संकल्पना राबवून सांस्कृतिक बदल घडविण्यात आले त्याबद्दलचा थोडक्यात आढावा घेणे आवश्यक आहे, कारण आपल्याही देशाने अर्थाचा अनर्थ करण्याची हीच धोरणे आता पूर्णतः स्वीकारलेली आहेत. 

स्वार्थकारण साध्य करण्याच्या हेतूने प्रेरित कायद्यांची आणि धोरणांची अनिर्बंध घडण आणि अंमलबजावणी:

अमेरिकन/युरोपियन लोकांनी वसाहतवादाकडून नव-वसाहतवादाकडे जगाला नेण्यासाठी ‘विकास’ हा शब्द आणि ‘लोकशाही’ ही संकल्पना वापरली. (आणि ज्यांचा पुढे प्रभावीपणे (बरेचदा बळजबरीने) पुरस्कार केला). ‘विकास’ ह्या शब्दाचा उल्लेख पुढे करण्यात आला ती तारीख म्हणजे २० जानेवारी १९४९. ह्या रोजी अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष हॅरी ट्रूमन ह्यांनी एका भाषणातून ह्याची घोषणा केली. त्यांच्या भाषणाचा आशय आणि मांडणी अशी की…‘जगातले सगळे देश आणि खंड हे तीन भागात विभागले गेले आहेत, ते तीन विभाग म्हणजे विकसित, विकसनशील आणि अविकसित देश किंवा प्रदेश. उत्तर अमेरिका आणि युरोप मधले देश विकसित आहेत. ह्या विकसित देशांना नैसर्गिक आणि मानवी संसाधंनांचा योग्य रीतीने वापर करून विकासामार्फत समृद्धी निर्माण कशी करायची ते समजते. त्यामुळे नैसर्गिक आणि मानवी संसाधंनांचा योग्य वापर करून इतरही देशांचा विकासाचा वसा आता युरोप, अमेरिकेतल्या ह्या विकसित देशांनी कर्तव्यबुद्धीने घेतला पाहिजे….’ साम्राज्यवादी देश मोठ्या प्रमाणात इतर देशांना लूटून समृद्ध झाले असून आणि हाच उद्देश ठेऊन ‘विकास’ ही संकल्पना पुढे राबविण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे. ह्याचा अर्थातच त्यांनी भाषणात उल्लेख केला नाही आणि ‘विकास’ झाल्यानंतर ‘विकसनशील’ आणि ‘अविकसित’ देशांमध्ये समृद्धी येईल अशी स्पष्ट ग्वाही त्यांनी दिली नाही. आपण देखील शाश्वत समृद्धीकरिता विकास असे उद्दिष्ट न ठेवता, विकासकारिता विकास असे धोरण राबवून हीच गल्लत करत आहोत. 

विकासाच्या नावाखाली इतर देशांची संसाधने लुटायची असतील तर त्या देशांमध्ये सहज वाकून कुर्निसात करणारी सरकारे पाहिजेत. त्याकरीता ‘लोकशाही’चे माध्यम त्यांच्यासाठी फार उपयोगाचे ठरते. आपल्या आणि आपल्यासारख्या अनेक देशांत लोकशाहीचे स्वरूप प्रातिनिधिक आहे. प्रत्यक्ष लोकांच्या हातात कुठलीच सत्ता किंवा निर्णय घेण्याची शक्ती नाही. (ह्याबाबतीत अधिक विश्लेषणसाठी आणि विवेचनासाठी “भारतीय लोकशाहीचे फसवे सद्य:स्वरूप आणि स्वराज्याकडे नेणार्‍या पर्यायी लोकतंत्रप्रणालीची संकल्पना – आजचा सुधारक” हा लेख वाचता येईल.) आपली व्यवस्था खरेतर लोकशाही नसून पक्षशाही आहे असे म्हणणे अधिक संयुक्तिक आहे. आपल्या लोकशाहीमध्ये निवडून आलेल्या काही पक्षश्रेष्ठींना आणि प्रशासनिक अधिकार्‍यांना प्रलोभने देऊन किंवा त्यांच्यावर दबाव टाकून आपल्या देशातील संसाधनांवर दुसर्‍या देशातील कंपन्यांना अधिकार देणे सर्रासपणे सुरू असलेले आज आपल्याला दिसते. 

हे सगळे साध्य करून घेण्यासाठी लोकशाहीचे प्रारूप इतर देशांमध्ये पसरवण्यासाठी अमेरिकेने इतक्या विकृत पद्धतीने पाठपुरावा केला आहे की त्यामुळे अनेक देशांमधील लाखो लोकांचा बळी गेला आहे; परंतु हा पाठपुरावा लोकशाहीसाठी नसून खनिज तेल इत्यादी संसाधनांसाठी आहे हे काही आता लपून राहिलेले नाही. इराणमधील नवनिर्वाचित राजनेत्याने (मोसद्देक १९५४) अमेरिकेला आणि ब्रिटनला तेल विकण्याचे अधिकार दिले नाहीत म्हणून तिथली लोकशाही उलथवून रेझा पहलवी ह्यांची राजेशाही कायम करण्यात आली. पण मध्ये-पूर्वेतील इतर अनेक देशांमधील राजेशाही संपवून लोकांना अधिकार मिळावे असा आग्रह अमेरिका कधी करत नाही. म्हणजे ह्यांच्या लेखी फक्त तेल (आणि इतर संसाधने) महत्त्वाचे असते, जे मिळवण्याचे लोकशाही केवळ साधन असते, दुसरे काही नाही. 

पाश्चात्य लोकांचा लोकशाहीमार्फत देशाची लूट करायचा खेळ समजून उमजून आपल्या राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी अश्या लुटीतला हिस्सा घेऊन त्याचा उपयोग स्वतःच्या फायद्यासाठी करून घेतला तर त्यात आश्चर्य ते कोणते? हे लूटीचे तंत्र समजून त्यात प्राविण्य मिळविल्यामुळेच आपल्या देशात विकासाचे प्रस्थ वाढवून ते एका नवीन धर्माइतके मोठे करण्यात आले आहे. विकासाला विरोध म्हणजे कुठल्यातरी धार्मिक पावित्र्याला ठेच असे समीकरण तयार करण्यात आल्यामुळे त्याला स्पष्टपणे विरोध करण्याची फारशी हिम्मत कोणी करत नाही. राजकीय नेत्यांबद्दल बोलायचे तर सगळ्याच पक्षांचे नेते आणि त्यांचे चेले-चपाटे तर आम्ही जे काही करतो ते विकासासाठी असे तुणतुणे किंवा डमरू किंवा भोंगा आपआपल्या क्षमतेप्रमाणे सोयीस्करपणे वाजवत फिरताना दिसतात. ह्या सगळ्या प्रक्रियेत देशाची सगळी संसाधने मात्र निवडक लोकांकडे जातील असे चित्र आता स्पष्ट व्हायला लागले आहे. इंग्रजांच्या काळात सुरू झालेल्या लूटीचा गाडा विकास आणि लोकशाही ह्या दोन चाकांवर समोर स्वार्थकारण्यांना बांधून चांगलाच जोरात धावायला लागला आहे.

बोकाळलेल्या शहरीकरणाच्या संदर्भातील तोकडे आकलन:

सध्या ज्या प्रकारे आणि ज्या गतीने अवाढव्य शहरे निर्माण होताहेत त्याचा संपूर्ण मनुष्यजातीला कुठल्याही प्रकारचा पूर्वानुभव नाही. ही उत्क्रांती मनुष्यजातीच्या दीड-दोन लाख वर्षांच्या कालावधीमध्ये पहिल्यांदाच घडते आहे. पण हे न समजता, किंवा मान्य न करता, त्याबाबतीत जाणूनबुजून अनभिज्ञता बाळगली जाते, कारण असे अपुरे आकलन हे लूट करणार्‍यांसाठी फारच पथ्यावर पडते. 

भारतातील कुठल्याही महानगराची satellite image जर पाहिली, तर पूर्वीची भौगोलिक आणि नैसर्गिक परिस्थिती (landscape) पूर्णपणे बदलून त्या मोठ्या भूप्रदेशाची जागा आता concrete jungle ने घेतलेली आहे आणि दिवसेंदिवस त्याची व्याप्ती वाढत आहे असे दिसून येते. नद्यांचे कालव्यांमध्ये आणि कालांतराने गटारांमध्ये रूपांतर झालेले दिसते. बर्‍याच प्रमाणात हिरवाई आणि इतर जैवविविधता नष्ट झालेली आढळते आणि मनुष्य ‘प्राण्यांची’ संख्या मात्र अत्यधिक प्रमाणात वाढलेली दिसते. म्हणजेच वनस्पती आणि प्राणी (Flora and Fauna) ह्यांचे आवश्यक तितके परस्परपूरक प्रमाण न राहिल्यामुळे प्रदूषण होणे अटळ आहे; पण ही अपरिहार्यता शहरी लोकांनी आम्हाला प्रदूषणातच राहायचे आहे असा प्रण करून का स्वीकारली? असा स्वीकार हा मानवसमूहाला लागलेला lifestyle disease आहे का? पृथ्वीगोलावर होणार्‍या परिणामांची कारणमीमांसा केली तर शहरे हा पृथ्वीला झालेला lifestyle disease आहे असे वाटते; आणि तो मानवजातीच्या वाईट सवयींमुळेच झाला आहे असा निष्कर्ष निघतो. ह्या रोगावर उपाय शोधायला भारताची ना मानसिक तयारी आहे ना तांत्रिक… 

शहर नियोजनामागील निराधार आणि उथळ तत्त्वे आणि अपारदर्शक अंमलबजावणी:

एकीकडे बहुतेक सगळी गुंतवणूक, आर्थिक संधी, सुख-सुविधा असणे आणि दुसरीकडे गावांगावांमधून वेगवेगळ्या कारणांनी बाहेर पडणार्‍या कुशल/अकुशल लोकांचे लोंढे ह्यांचे शहरांकडे लागलेले ओघ.. ह्यामुळे शहरातील जमीनींच्या किमतींचा भरमसाट वाढणारा वेग, ह्यामुळे अधिकारी आणि नेते ह्यांना आपले हात ओले करून घेण्याच्या भरपूर संधी निर्माण झाल्या आहेत. त्याचबरोबर आपण बाजारभावाशी पूर्णतः निगडीत (market oriented) अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यामुळे जमिनीची किंमत मोजू शकेल फक्त त्याच्यासाठीच जमीन, अशी मानसिकता आणि लिखित/अलिखित धोरणेसुद्धा राबविली जात आहेत. गरीब जनता, गावाखेड्यातून स्थलांतरीत झालेले लोक आणि त्याबरोबरच निसर्गसंस्था अश्याप्रकारे जमिनीची किंमत मोजू शकत नाहीत आणि दुसरीकडे ह्यांच्यासाठी योग्य ठिकाणी राखीव जागा ठेवण्यासाठी लोभीपणा आणि प्रस्थापितांची मानसिकता हे दोन्ही आडवे येतात. परिणामी गरीब लोकांकडे निसर्गावर (नद्या, तलाव ह्यांचे काठ आणि पाणलोट क्षेत्रे इत्यादी) आणि सार्वजनिक जागांवर (फूटपाथ, खुल्या जागा इत्यादी) अतिक्रमण करण्याशिवाय दुसरा उपाय नसतो. फक्त निसर्गाला केंद्रस्थानी ठेवून शाश्वत विकासाच्या शक्यता कोणी शोधत असतील, तर त्यांना गरीब स्थलांतरित मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या उद्दिष्टांच्या आडवे येताहेत असे वाटू लागते. कोर्टांमध्ये तर अशी मांडणी स्वतःची जबाबदारी झटकण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून सर्रास केली जाते आणि कोर्टातून गरीबांना ते वसलेल्या जागेवरून निष्कासित करण्याच्या कारवाईचे निर्देश अनेकदा होतात. 

ह्यावर उपाय काय?.. तर नगर नियोजनामध्ये ह्या गोष्टी समजून घेऊन योग्य त्या जागा आणि धोरणे ह्यांचा समावेश करणे असा असू शकतो. परंतु वरवर जरी वाटले तरी शहरातील असे नियोजन आणि त्यानंतर अंमलबजावणी हे काही नगर नियोजन अधिकार्‍यांच्या हातात नसते. कारण शहरी जमीनी ह्या सोन्याच्या खाणीं आहेत असे भारतीय राजकीय नेते आणि प्रशासनिक अधिकार्‍यांनी ठरविले आहे आणि त्याचे नियंत्रण ते स्वतःकडेच ठेवतात. त्यामुळे शहरांच्या संदर्भात प्रस्थापितांनी राबविलेल्या लूटीच्या कार्यक्रमाचे थेट प्रतिबिंब अधिकच प्रकर्षाने दिसते. 

नगररचना म्हणून जे ‘कौशल्य’ आहे त्याचाच मुळी योग्य तितका ‘विकास’ झालेला नाही आणि होऊ दिलेला नाही, आणि त्याचा लूट करण्यासाठी सर्रास उपयोग केला जातो आहे. नियम आणि नियमावलीमागचे हेतूसुद्धा प्रामाणिक नाहीत आणि त्यातून काही चांगलं साध्य करण्यासाठी खरा आधार मिळत नाही. विकास आराखडे (Development Plans) आणि नियमावली अर्बन माफियांच्या सोयीनुसार वेळोवेळी बदलता येतील आणि उलटवता येतील अश्या प्रकारे बनविल्या जातात. समजा, काही काळासाठी एकच चटई क्षेत्र (FSI) मिळेल हा न बदलणारा नियम असेल तर पुढच्या नियमावलीत जर तुम्ही भरभरून पैसे द्यायला तयार असाल तर त्याच्या चौपट किंवा अधिक FSI मिळण्याची तरतूद केली जाते. ह्याचा अर्थ FSI च्या संपूर्ण संकल्पनेलाच काही खरा आधार नाही आणि ती फक्त लोकांवर सत्ता गाजवण्यासाठी आणि ठराविक लोकांसाठी पैसा कमावण्यासाठी आहे असा निष्कर्ष निघतो. FSI अशा प्रकारे वाढवून, लहान किंवा मध्यम आकाराच्या भूखंडावरसुद्धा भूखंड मालकाला स्वतःचे घर बांधणे शक्य होणार नाही हे सुनिश्चित केले जाते. सगळी बांधकामे मोठ्या ‘विकासकाच्या’ सोबत संगनमतानेच करता येईल अशी परिस्थिती हेतुपुरस्सर निर्माण केली आहे. अर्बन माफिया किंवा अर्बन भक्षक ह्यांना सोयीचे असे नियम तयार करताना आणि सगळ्या राज्यात ते लागू करताना साध्या light and ventilation ह्यासाठी केलेल्या तरतुदी वेगवेगळ्या भौगोलिक प्रदेशात (कोंकण, घाटावरचा प्रदेश, मध्ये महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ, झाडीपट्टी, सातपुडा, इत्यादी) वेगवेगळ्या असायला पाहिजे ह्याबाबत कुठलीही तसदी घ्यावी असे सरकारला आणि नगर रचनाकारांना वाटत नाही, ह्यावरून नगर रचनाकार कसे काम करतात आणि कोणत्या आज्ञा पाळतात ह्याची स्पष्ट कल्पना येते. 

अश्या प्रकारच्या शहरीकरणाचे पायंडे पडण्यापूर्वी खेडी, गावे आणि छोटी शहरेसुद्धा हळूहळू उत्क्रांत होत वाढत होती, ज्या उत्क्रांतीत ह्या प्रक्रियेला समजून आणि उमजून घेता येईल अशी धीमी गती आणि सोय होती. कमी लोकसंख्येच्या वस्त्या असल्यामुळे सगळ्यांनाच आजूबाजूला काय घडतं आहे ह्याची पूर्ण आणि पूर्व कल्पना असे आणि त्यात समाजातील निदान काही लोकांचा प्रत्यक्ष सहभाग असे. लोकांच्या आवश्यकता आणि आकांक्षा ह्यावर आधारीत वाढ आणि विस्तार होत असे. त्याकरिता स्थानिक संसाधने आणि पैशांचा उपयोग होत असे. ह्या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्थानिक लोकांनी केलेले काही नियम लागू होत. स्थानिकांनी स्वतःच स्वतःसाठी केलेली ही कामे असत. लोकशाहीच्या नावाखाली हे होत नव्हते, पण लोकशाहीच्या तात्त्विक अधिष्ठानांशी ते आजपेक्षा जास्त सुसंगत होते. 

शहरांच्या विकासात हे कुठलेच निकष आता मात्र लागू होत नाहीत. शहरांच्या नियोजनात स्थानिक लोकांचा सहभाग अभावानेच असतो. सध्या घाईघाईने केलेल्या आणि मुद्दामच बाहेरून आणलेल्या सल्लागारांच्या सहाय्याने तयार केलेल्या नियोजनाच्या अहवालांत सांख्यिकीय, अर्थशास्त्रीय, आणि तांत्रिक समज कमीअधिक प्रमाणात असते, पण सामाजिक सहभागातून निर्माण होणारी उमज मात्र दूरान्वयानेही नसते. पैसे आणि संसाधने लोकांचीच वापरली जातात, पण पैसे कुठून आले? कर्ज कशासाठी? त्याची परतफेड कोण आणि कश्या प्रकारे करणार? कंत्राटे कुणाला आणि कशी दिली? खर्च कसा झाला? त्याचा हिशोब?.. ह्याबाबतीत पारदर्शिता आहे असे जाहीर केले जात असताना प्रत्यक्षात सगळा पडद्याआडचा खेळ सुरू असतो आणि त्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होणे गृहीतच असते. किंबहुना कुठल्या प्रकल्पातून किती भ्रष्टाचार करता येईल ह्यावरुनच कुठले प्रकल्प तातडीने राबवायचे ते ठरते. शहरीकरणाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त पैसा गोळा केला जाऊ शकतो हे सरकारे आणि प्रशासकांच्या लक्षात आलेले आहे. वेगवेगळ्या शुल्कांच्या आणि आकारणीच्या मार्फत सरकारला कर मिळतो आणि खूप मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचारातून काळा पैसा निर्माण होतो. ह्यातून ऑफिसर-बिल्डर-राजकारणी-वित्तपुरवठादार अश्या चौकड्या तयार होतात आणि त्यांच्या सहभागशिवाय कुठलाही ‘विकास’ करणे कठीण व्हायला लागते. त्याचबरोबर सरकारतर्फे अश्या नियमावली जारी केल्या जातात की त्यामुळे सामान्य भूखंड धारकाला आपल्याच जमीनीवर स्वतः घर बांधणेसुद्धा अशक्यप्राय होऊन बसते. त्याहीपलीकडे, अव्यवस्थितपणा आणि गोंधळाची स्थिती सरकारे आणि अधिकार्‍यांना सत्ताकारणासाठी आणि भ्रष्टाचारसाठी जास्त अनुकूल असल्याने मुद्दामच तशी स्थिती कायम ठेवली जाते. अश्या प्रकारच्या शहरीकरणात निसर्गावर होणार्‍या वाईट परिणामांवर लक्ष केन्द्रित करून कारवाई करण्याच्या सगळ्या शक्यता नष्ट होतात; कारण शहरांवर राज्य करणार्‍या चौकडीचा शहरातील पर्यावरणीय दृष्ट्या उपयुक्त सार्वजनिक जागांचा आणि सौंदर्यस्थळांचा कब्जा घेऊन खाजगी आणि व्यक्तिगत उपयोगाकडे वळविण्याचा उद्योग जोरात चालू असतो. 

परंतु वरील केलेल्या मांडणीवरून हे लक्षात घेतले पाहिजे की परिस्थिती अशीच असली पाहिजे असा काही नियम नाही, ती केवळ आपण स्वीकारलेली आणि पूर्वीपेक्षा पूर्णतः बदललेली व्यवस्था आहे. अशी परिस्थिती आहे तर आपण ठरवून ही व्यवस्था पुन्हा बदलू शकत नाही का…? अश्या बदलाची कल्पना करणे सोपे असू शकेल पण प्रत्यक्षात आणणे मात्र कठीण आहे; कारण ज्यांना ह्या व्यवस्थेमुळे जास्तीत जास्त फायदा होतो तेच चालकही असतात, त्यामुळे ते ही व्यवस्था बदलू देत नाहीत आणि देणार नाहीत. ही संस्कृती भारताने स्वीकारण्यामागे मुळात आपल्या देशातील प्रस्थापित लोकांची मानसिकता आहे. पूर्वीच्या सरंजामशाहीमध्ये मागल्या दोन शतकांत युरोपियनांनी रुजवलेल्या वसाहतवादाचे विषारी मिश्रण करून, सध्याची, आधी कधीच नव्हती तशी बेजबाबदार लूट करण्याची कायदेशीर व्यवस्था निर्माण झाली आहे, आणि त्यातून हे नवीन प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

भारतीय परंपरेनुसार काहीतरी अधिष्ठान असल्याशिवाय कुठली गोष्ट अस्तित्वात येत नाही आणि टिकत नाही. पूर्वीच्या संकल्पना सोडून हे नवीन बदल घडल्यावर आता असा प्रश्न पडतो की ह्या नवीन संस्कृतीचे अधिष्ठान काय आणि पीठासीन कुलदेवता कोणत्या?… ह्या सामाजिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन शोध घेतला तर दोन प्रकारच्या देवतांची आधीच्या करोडो देवतांमध्ये भर पडलेली दिसते, त्या देवता म्हणजे विषमता देवी आणि द्वेष किंवा तिरस्कार देव! ह्या देवी-देवतांची पूजा आर्थिकदृष्ट्या सबल समाजाच्या जास्तीत जास्त ‘लक्ष्मी-दर्शनाने’ होते (ज्याचे ‘LD’ असे लघुरूप त्यांच्यामध्ये प्रचलित आहे) असा नवा संकेत रूढ आहे. 

संपत्तीचे केंद्रीकरण लोकशाहीला भ्रष्ट करते ह्याचा प्रत्यय वारंवार, आपल्याच नाही तर अनेक देशांत आलेला आहे. पण आपल्या देशात आता ह्याचा अतिशय धडधडीपणे अतिरेक होतो आहे आणि त्यामध्ये जनमत कसेही असले तरी त्याला जुमानायची गरज नाही असे आपणच निवडून दिलेल्या तथाकथित प्रतींनिधींनी ठरवलेले दिसते आहे आणि त्याचा त्यांच्यावर कुठलाही दुष्परिणाम होत नाही. ह्यावरून तरी लोकशाहीच्या मर्यादा अत्यंत तोकड्या आहेत आणि ही व्यवस्था नागरिकांनी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करून बदलण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे हे आपल्याला समजले पाहिजे. 

वास्तविक पातळीवर लोकशाही राबविण्याच्या बाबतीत आपला समाज फारच असमर्थ सिद्ध झाला आहे. मते घेऊन स्वैराचार करायला राजकारणी मोकळे आणि मत देऊन डोळेझाक करायला नागरिक मोकळे अशी ही परस्पर सोयीची व्यवस्था झाली आहे. मोजक्या लोकांनी स्वतःच्या लालसा शमविण्याकरिता सत्ता हातात घेणे आणि बहुसंख्य लोकांनी जबाबदारी टळते म्हणून अधूनमधून मत ‘दान’ करणे ह्यायोगे मोजक्या स्वार्थकारण्यांचा हातात सगळे निर्णय घेण्याची ताकत देणे; अश्या बेजबाबदार व्यवस्थेत संपूर्ण समाज सुधारित आणि समृद्ध होण्याची काही शक्यताच नाही.

लोकांचा केवळ ‘सहभाग’ न राहता त्यांना स्थानिक प्रश्नांवर निर्णय घेण्याची ‘सत्ता’ त्यांच्याकडे कशी येईल… की ज्यात सरकारी लोकांचा कमीत कमी आणि योग्य तितकाच ‘सहभाग’ अपेक्षित असेल?.. अशी व्यवस्था भारतात नेहमीच होती. (उदा: मामा तलाव, गावांच्या सभोवताल असलेल्या जंगलांचे दोहन व व्यवस्थापन करणे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उत्सव ह्याचे नियोजन करणे, स्वतःची घरे बांधण्यासाठी व जगण्यासाठी लागणार्‍या संसाधनांचा उपयोग करणे आणि त्यांची काळजी घेणे इत्यादी.) ती व्यवस्था इंग्रजांनी शोषण करण्यासाठी मोडीत काढली आणि आजही शासकीय धोरण ब्रिटिश पद्धतीने, ब्रिटिश वसाहतवादी कायदे सर्रास वापरुन तसेच राबविले जात आहे. जरी संविधान आपल्या लोकांच्या आवश्यकतांनुसार बनविले असले तरी ते अमलात आणण्यासाठी, विशेषतः देशातील संसाधनांचा वापर करून त्याचा निवडक लोकांना फायदा करून देण्याच्या बाबतीत, मात्र ब्रिटिश कायदे स्वीकारले गेले. ह्याचे सगळ्यात लक्षवेधी उदाहरण जमीनी ताब्यात घेण्याच्या बदललेल्या कायद्यासंदर्भात दिसते (नैसर्गिक संसाधनांच्या बाबतीत असे अनेक अयोग्य कायदे आहेत जे पूर्णतः बदलण्याची आवश्यकता आहे). जमीनींच्या संदर्भातला Land Acquisition Act ब्रिटीशांनी १८९४ मध्ये अंमलात आणला. लोकांच्या मालकीच्या जमीनी अत्यल्प मोबदला देऊन ताबडतोब ताब्यात घेण्यासाठी हा कायदा केला गेला; ज्यात ‘Collector’ ला जमिनी ताब्यात घेण्याच्या आवश्यकतेची, त्या आवश्यकतेला ‘Public Purpose’ जाहीर करून ती जमीन वाटेल त्या कामासाठी आणि पुष्कळदा एखाद्या बड्या धेंडाला हस्तांतरित करण्याची तरतूद होती; आणि त्याबाबतीत कुठल्याही कोर्टात उजर मागण्याची सोय नव्हती. हा कायदा २०१३ पर्यन्त (म्हणजे स्वातंत्र्‍यानंतर ६६ वर्षे) ह्याचप्रकारे राबविला गेला. ह्या कायद्यामुळे लाखोंच्या संख्येने संसार उध्वस्त झाले, पण कुठल्याही कोर्टाला किंवा संसदेतील निवडून आलेल्या व्यक्तीला असं वाटलं नाही की ही प्रक्रिया संविधान विरोधी आहे. मग जेव्हा २०११-२०१३ च्या दरम्यान India Against Corruption च्या लोकजागरणामुळे UPA गटाच्या पायाखालची वाळू सरकायला लागली तेव्हा सरकारला एकदम जाणीव झाली की ह्या कायद्यामुळे अनेक लोकांवर फारच अन्याय होतो आहे; मग २०१३ मध्ये Land Acquisition (Rehabilitation & Resettlement) Act पास केला जो बर्‍याच प्रमाणात लोकाभिमुख होता. पण त्यानंतर आलेल्या NDA सरकारने २०१४ मध्ये असे जाहीर केले की ह्या २०१३ च्या नवीन कायद्यामुळे ‘विकास’ करायला अडथळा निर्माण होऊ शकतो; त्यामुळे पुन्हा एकदा NDA सरकारने १८९४ चा ब्रिटीश कायदा परत आणण्याचा खूप प्रयत्न केला आणि मधल्या काळात वेगाने जमिनींचे अधिग्रहण केले. राज्यसभेतील कमी संख्याबळामुळे NDA चा लोकद्रोही प्रयत्न २०१५ मध्ये थांबला हे खरे, पण अशी अनेक संसाधने आहेत ज्यांच्या बाबतीत अशीच ब्रिटीश धोरणे आणि कायदे आपली सरकारे आणि कोर्ट आजही राबवत आहेत. ह्या सगळ्यात कोर्टांची भूमिका पाहिली तर कायदे आणि न्याय ह्या संकल्पनांमध्ये फारच तफावत आहे असे दिसते. (जी पुन्हा ब्रिटीशांची देण आहे) ह्या दृष्टीने पाहिले तर आपली न्यायालये कधी न्यायपालिका तर कधी चक्क अन्यायपालिका म्हणून काम करीत असतात असे दिसून येते. अशा कायद्यांचा उपयोग करून संविधान अंमलात आणायचे आहे असे म्हणणे म्हणजे पर्वत शिखरावर चढाईची मोहीम गटारांमध्ये उड्या मारून यशस्वी करण्याचा प्रयत्न करण्यासारखे झाले. 

ही शोषणव्यस्था ब्रिटिश कायद्यांपर्यंतच फक्त थांबली नाही; अरवली पर्वतरांगांचीची १०० मीटर उंचीची व्याख्या किंवा देशाच्या सीमेला लागून १०० किलोमीटर वनांना कापण्याची परवानगी इत्यादी नवीन कायद्यांमार्फत तर आपण ब्रिटीशांच्या लूटीलाही कितीतरी मागे टाकले असे म्हणता येईल. शोषण करण्याचे जेव्हढे नवनवीन पर्याय समोर आले त्याप्रमाणे कायदेशीर शोषणव्यवस्था सुद्धा अधिकाधिक मजबूत करण्यात येत आहे आणि सोयीसाठी त्यात जागतिक भागिदारी सुद्धा वाढविण्यात येते आहे, ज्यात पूर्वीच्या वसाहतवाद्यांचा अर्थातच सर्वाधिक प्रभाव आहे. 

ह्याचा मागोवा घेतला तर असे दिसते राजीव गांधी आणि पी.व्ही. नरसिंहराव ह्यांच्या काळात काही महत्त्वाचे लोकाभिमुख कायदे करण्यात आले. पण पुढे ते पूर्णतः बोथट करण्यात आले. ह्याची वाटचाल खालीलप्रमाणे झाली…

१९८९-९० ग्रामीण विकास सचिव बी.डी. शर्मा ह्यांनी राजीव गांधींच्या काळात ७३ आणि ७४ व्या ‘पंचायती राज’ संविधांनातील संशोधनाचा मसूदा करायला सुरुवात केली त्यात संविधांनातील संशोधनामार्फत लोकांना ग्रामसंस्था आणि नगर संस्थांमार्फत निर्णयप्रक्रियेचा अधिकार देण्याचे स्वप्न पाहण्यात आले. परंतु मनमोहन सिंह (जे जागतिक बँकेतून थेट भारताचे अर्थमंत्री झाले आणि नंतर प्रधान मंत्री झाले) ह्यांनी १९९० मधेच जागतिकवादाचा पाया भारतात घातला. १९९१ मध्ये राजीव गांधींची हत्या झाली, पण त्यांचे ७३ आणि ७४ वे ‘पंचायती राज’ संविधान संशोधन लागू करण्याचे स्वप्न पी.व्ही. नरसिंहराव ह्यांनी बी.डी. शर्मा ह्यांच्या मदतीने पूर्ण केले. शोषण लॉबी ने मात्र हे प्रत्यक्षात येवू नये म्हणून पूर्ण जोर लावला. बी.डी. शर्मांनी पुढे आदिवासींना ह्यातून बाहेर काढण्याचा डाव सुद्धा उधळून लावला. मी स्वतः १९९४ मध्ये ७४ वे ‘पंचायती राज’ संविधान संशोधन नागपुर शहरात लागू करण्यासाठी जनहीत याचिका केली होती, ती उच्च न्यायालयाने नोटिस सुद्धा न काढता आणि कुठलीही कारणे न देता अक्षरशः फेकून दिली. पुढे जागतिकीकरणामार्फत ह्या घटनादुरुस्तीवर प्रभावी तोडगा काढून ‘पंचायती राज’ पूर्णतः निष्प्रभ करण्यात शोषण लॉबी ला यश मिळाले. हा तोडगा World Bank नावाची जी जागतिक सावकारी व्यवस्था आहे आहे तिथून सुचवला गेला. अमेरिकन डॉलर मध्ये कर्ज घेण्यास भाग पाडणे आणि डॉलरची किंमत नेहमी चढती ठेवून, कर्ज घेतले त्याच्यापेक्षा नेहमी चढया भावाने परत करणे असा हा घाट्याचा व्यवहार आपल्या देशाची निर्णयप्रक्रिया ठरविणार्‍यांना फारच भावला. त्याची J.N.N.U.R.M. नामक World Bank च्या योजनेमार्फत त्वरीत अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. ह्या योजनेत ग्रामसंस्था आणि नगर संस्थांच्या ज्या मूळ ग्रामीण आणि नागरी संस्थांत्मक जबाबदर्‍या होत्या, त्या काढून घेऊन त्यांना ‘Facilitators’ अशी उपाधी देण्यात आली, ज्यायोगे त्यांना कुठलीही सुविधा देण्यासाठी प्रत्यक्ष स्वतः काम न करता सगळ्या कामांसाठी खाजगी कंपन्यांची नेमणूक करण्याची जबाबदारी देण्यात आली. हे करताना बाहेर देशातील कंपन्याच्या आणि सल्लागारांच्या नेमणुकीसंबंधीचे आणि बाहेरील देशांमधून थेट कर्जे घेण्याचे काही निर्बंध होते ते सुद्धा काढून टाकण्यात आले. त्यामुळे देशातील आणि देशाबाहेरील शोषणकर्त्यांचे चांगलेच फावले. नागपुरात VEOLIA नावाच्या बदनाम फ्रेंच कंपनीला शहरातील पाण्याचे ‘व्यवस्थापन’ देऊन आपल्या देशातील संसाधनाची आणि लोकांची होत असलेली लूट, Development Plan मध्ये नसलेल्या नागपूरातल्या बेकायदेशीर ‘मेट्रो’ साठी आणि अनेक उड्डाणपुलांसाठी घेतलेली भरमसाठ कर्जे आणि ह्या सगळ्यांसाठी झालेली निम्न दर्जाची किंवा निकृष्ट कामे ही ह्याची ठळक उदाहरणे आहेत. अश्याप्रकारे ‘पंचायती राज’ मार्फत लोकांकडे अधिकार येण्याच्या ज्या शक्यता होत्या त्यांची पूर्णतः वासलात लावण्यात आली. ह्याप्रकारे पुन्हा एकदा संविधानाच्या तरतूदींना हाणून पाडण्यासाठी लोकविरोधी कायद्यांचा अडथळा आणला गेला; आणि नेहमीप्रमाणे ‘न्याय’पालिकेने सर्वंकष लोकहिताचा विचार करण्याऐवजी ही प्रक्रिया उचलून धरली. त्यामुळे अशी धोरणे राबविणारा सत्ताधारी वर्ग इंग्रजांनी केली त्याप्रमाणेच सामान्य लोकांच्या हिताविरूद्ध वाटचाल करतो असा निष्कर्ष दृढ होतो. 

लोकांनी ही एकंदर परिस्थिती समजून घेणे फार महत्त्वाचे आणि आवश्यक आहे आणि ती बदलण्यासाठी नवीन कायदे आणि नियम आणण्यासाठी दबाव निर्माण केला पाहिजे हे पुन्हापुन्हा अधोरेखित करावेसे वाटते. जे होते आहे ते सगळे समाजमनाला पटत आणि मानवत नसेल हे नक्कीच, पण ते जबरदस्ती करून सामान्य लोकांच्या गळी उतरवण्यासाठी कायद्यांच्या उलट-सुलट व्याख्यांचा आधार कसा घेतला जाऊ शकतो हे राज्यकर्त्यांनी व्यवस्थित आत्मसात केले आहे. ब्रिटिश काळापासून सुरू असलेल्या आणि अजुनही सोयीस्करपणे न बदललेल्या कायदेप्रणालीमार्फत सामान्यतः बेकायदेशीर ठरू शकणार्‍या प्रकल्पांना आणि कृत्यांना ते औचित्यपूर्ण आहेत असे जाहीर करून सामान्य नागरिकांच्या भावनांना निष्ठूरतेने तुडविले जाते. नाग नदीच्या पात्रात विवेकानंदांचा बेकायदेशीरपणे उभा करून नंतर कायदेशीर पद्धतीने वैध ठरविलेला पुतळा, फुटाळा ह्या तलावाचे ऐतिहासिक आणि नैसर्गिक महत्त्व विसरून त्यावर वारंवार केलेले आघात, पांढरबोडी, सक्करदरा, सोनेगाव तलावांची केलेली दुर्दशा, आस्सा हाऊस/अभ्यंकर गेट ह्यांची संगनमताने केलेली तोडफोड… अशी एकट्या नागपुर शहरात अनेक उदाहरणे आहेत. लोकांचा विरोध हाणून पाडण्यासाठी (अ)न्यायपालिकेतून समर्थन आणि सहकार्य मिळवून अवैध असलेले वैध ठरवण्याचा आणि शहरासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या जागा खाजगी मालकीत टाकण्याचा सपाटाच प्रशासन आणि सरकारने काही दशकांपासून लावला आहे. 

पुरातन सरंजामशाहीमध्ये अर्बन भक्षक वृत्तीच्या नव-वसाहतवादाची विखारी सरमिसळ करून शहरांचे (किंबहूना देशाचेही) व्यवस्थापन किंवा विस्ताराची धोरणे ही अमर्याद सत्ता आणि भ्रष्टाचारास सर्रास मुभा मिळण्यासाठी राबविली जात आहेत. पूर्वी दाऊद सारख्या Underworld Dons चे पैसे मोठमोठ्या उंच इमारतींच्या उभारणीसाठी गुंतवले आहेत अशी कुजबूज असे, आज अशी कुजबूज सर्वोच्च राजनेत्यांच्या बाबतीत होते; अश्या अनेक बाबतीत राजनेते आणि Underworld Don ह्यांच्यातला फरक फारच पुसट झाला आहे. अश्या अतीलोभाने प्रेरित उद्दिष्टांना साध्य करताना चांगले-वाईट ह्याचे भान सुटणार आणि सर्वांकरीता (व्यष्टी, समष्टी, सृष्टी आणि परमेष्टीला) हितकारक असणार्‍या पारंपरिक संकल्पनांना ह्यात, अगदी धार्मिक म्हणवणार्‍या लोकांकडून सुद्धा, सरसकट तिलांजली दिली जाणार ह्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे सुद्धा आता काही राहिलेले नाही. 

अश्या धोरणांवर आधारित शहरांचे विकास आराखडे करताना, दोन फार संवेदनशील पण मूक घटकांना शहरांच्या आराखड्यात योग्य ते स्थानच दिले जात नाही; परिणामी दोन्ही घटकांवर गंभीर दुष्परिणाम होऊन शेवटी संपूर्ण शहराचीच परिस्थिती अधिकाधिक गंभीर होत जाते. हे दोन घटक कोणते, तर १) शहरातील गरीब, विशेषतः मोठ्या प्रमाणात विस्थापन करून गावांकडून शहरांकडे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित केला जात असलेला लोकसमूह – छोट्या शेतकर्‍यांकडून जमिनी लाटण्यासाठी आणि शहरे आणि उद्योगांमध्ये त्यांचा उपयोग स्वस्त मजूर निर्माण करण्यासाठी) (Ahead of farm laws, an NRI seeded idea to corporatise agriculture : https://www.reporters-collective.in/trc/ahead-of-farm-laws-an-nri-seeded-idea-to-corporatise-agriculture) आणि २) शहरांमध्ये निसर्ग सशक्त आणि निकोप राहण्यायोग्य अश्या पुरेश्या मोकळ्या जागा. ह्या दोन वाचा नसलेल्या घटकांचा फार सहजपणे, पद्धतशीरपणे आणि कायदेशीरपणे बळी देण्याची प्रथा आपल्या समाजात बळावली आहे. 

निसर्गाच्या विध्वंसाबाबत सर्रासपणे संपूर्ण देशभरात राबविलेल्या उपक्रमांची उदाहरणे सगळ्याच शहरांमद्धे दिसतात; ती म्हणजे… नद्या आणि त्यांचे काठ, तलाव आणि त्यांची पाणलोट क्षेत्रे ह्यांचा संकोच, खुल्या जागा, टेकड्या, ह्यांच्यावर पद्धतशीरपणे आणि संगनमताने अतिक्रमण; शहरांचा पाणीपुरवठा आणि सांडपाण्याची विल्हेवाट ह्यांचे योग्य तर्‍हेने तंत्र न राबविल्यामुळे एकीकडे नद्यांमधील पाण्याची शहरांसाठी त्या कोरड्या होईपर्यंत मोठ्या प्रमाणात उचल करून त्यानंतर त्यातूनच निर्माण झालेल्या सांडपाण्याने त्याच किंवा दुसर्‍या नद्यांचे बेजबाबदारपणे केलेले प्रदूषण, इत्यादी. जैवविविधतेचा तर पुरेसा अभ्यासच केला जात नाही आणि कुठल्या नागरिकांनी तो केला आणि त्यासंदर्भात काही सूचना केल्या तर त्याकडे जाणून-बुजून दुर्लक्ष केले जाते. (महत्त्वाची उदाहरणे: NBSAP Recommendations – ज्यात नागपूर मेट्रो रीजन सगळ्याबाजूंनी मध्य भारतातील जंगलांनी वेढलेले असल्यामुळे Wild-Life Corridors साठी तसेच शहरांमध्ये सुद्धा नद्यांच्या काठांनी Biodiversity Corridors चे आणि इतर जैवविविधतेच्या संगोपनासंबंधी प्रस्ताव होते. (आमच्या व्यावसायिक संस्थेने पुढे आणलेले स्थानिक झाडे आणि विदेशी व आक्रमक झाडे ह्या संबंधीचे Tree Census चे निष्कर्ष, स्थानिक प्रजातींच्या संवर्धन आणि संरक्षण ह्याबाबतीत लोक करीत असलेले प्रयत्न, नाग नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रशासनाच्या सोबत तयार केलेला Nag River Basin Eco-Development Project.) पण नागरिकांच्या अश्या प्रयत्नांना प्रतिसाद मिळत नाही कारण नागरिकांचे हेतू शुद्ध असतात आणि प्रशासनाला/राजकारण्यांना त्यामुळे पैसे खाण्याची मोकळीक मिळत नाही. ह्याउलट परदेशातून आणलेल्या सल्लागारांना मात्र स्वतःचे पैसे मिळविण्यापलीकडे शहराशी काही घेणेदेणे नसते. 

आजकाल आपल्याला अगदी लहानपणापासून (अगदी ठरवून?) शालेय अभ्यासक्रमात ‘सृष्टी’ किंवा निसर्गापासून दूर ठेवले जाते. निसर्गाशी जवळीक साधण्यासाठी शहरांमध्ये तशीच फार कमी नैसर्गिक ठिकाणे उपलब्ध असतात. (जी उपलब्ध असतात त्यांचे खाजगीकरण झाल्यामुळे तिथे जाण्यास बर्‍याच ठिकाणी मज्जाव केला जातो) त्यात शालेय अभ्यासक्रमाच्या रगाड्यात निसर्गशिक्षणासाठी वेळ ‘व्यर्थ घालविला’ जात नाही. (आजकाल काही प्रमाणात खानापूर्ती केली जाते). त्याही पुढे जाऊन सगळ्यात महत्त्वपूर्ण म्हणून विद्यार्थ्यांच्या गळी उतरवलेल्या निव्वळ-विज्ञान विषयांमार्फत (pure sciences) निसर्गाशी संबंध जोडण्याच्या ऐवजी सगळ्याच गोष्टींचे पृथःक्करण करून झापड लावल्यासारखा प्रत्येक विषयाचा वेगवेगळाच विचार केला पाहिजे असे शिकविले जाते. असे पृथःक्करण करून वेगवेगळा अभ्यास करण्याच्या पद्धतीमुळे परस्पर संबंधांवर आधारित सर्वंकष जाणीवेच्या (holistic awareness) विरुद्ध दिशेने पायंडा टाकला जातो. ह्याप्रकारे पुढील काळात महत्त्वाच्या ठरणार्‍या समाजातील घटकांची तात्त्विक आणि व्यावहारिक पातळीवर सृष्टीच्या आणि सोबत समष्टीच्या दुर्बल घटकांच्या हिताकडे दुर्लक्ष होऊन त्यांच्याशी फारकत व्हायला सुरुवात होते; आणि हे असे केले जाते आहे हे कुणाच्या लक्षातही येत नाही असे वाटते. 

सगळ्यांचे हित साधून ‘परमेष्टी’शी जवळीक साधण्याच्या संकल्पनेचं तर अश्या पार्श्वभूमीमुळे सोपस्कार म्हणूनही समाजात अस्तित्त्व उरलेलं दिसत नाही. सगळीकडे भ्रष्टाचार, अन्याय आणि साथोसाथ गलिच्छपणा, कुरूपता पसरत असताना अश्या सगळ्याच गोष्टींच्या बाबतीत दुर्लक्ष करण्याची प्रवृत्ती आणि हताशपणा वाढत जातो. समाजामध्ये स्वयं-नियमन रुजवणार्‍या परमेष्टी, मोक्ष अश्या संकल्पना नाहीश्या झाल्यावर सामाजिक जाणीवा बोथट होण्याला काहीच धरबंध राहात नाही हा आपला सगळ्यांचा घराघरातील अनुभव आहे. (त्याची आंतरिक बोच कमी व्हावी म्हणून की काय, तर पाखंडीपणा मात्र मोठ्या प्रमाणात बोकाळला आहे आणि त्याचाच पद्धतशीरपणे बाऊ करणे सुरू आहे.)

नागपुरात नाग नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी नगरपालिकेसोबत एका अशासकीय संस्थेसाठी प्रकल्प प्रस्ताव तयार करताना आमच्या हे स्पष्टपणे लक्षात आले की नद्यांमधील सांडपाण्याचा प्रश्न शहरात असलेल्या प्रत्येक घरातून निर्माण होतो. एकतर अगदी स्वच्छ केलेल्या पिण्याच्या पाण्याचा उपयोग वाटेल त्या कामासाठी प्रमाणाबाहेर (गाड्या धुणे, बागेत पाणी घालणे इत्यादी) होत असतो, आणि हे पाणी कुठल्यातरी भागातील नद्या कोरड्या करून आपल्यासाठी आणले आहे ह्याची जाणीवसुद्धा शहरी लोकांना नसते. हे अतिशुद्ध पाणी पूर्णतः सांडपाण्यात रूपांतरित करून पुनर्वापराचा विचारही न करता त्याच नद्यांमध्ये टाकून त्या नद्यांची शहरांच्या खालच्या अंगाला गटारे बनविली जातात. 

ह्यावर साधा उपाय असा आहे की प्रत्येक घरातून/सोसायटी किंवा झोपडपट्टीमध्ये सांडपाणी प्रक्रियेसाठी अगदी साधे आणि कमी खर्चाचे संयंत्र (DEWATS किंवा ASWATS) लावून ८५ ते ९०% शुद्धीकरण, जिथे सांडपाणी निर्माण होते तिथल्यातिथे, केले जाऊ शकते. अधिक विवेचनपूर्ण माहिती खालील लेखामध्ये वाचता येईल. https://www.academia.edu/47689021/At_Source_Upstream_Sewage_Treatment_is_the_prescription_For_Saving_the_Rivers_in_India

ह्यामध्ये देखभालसुद्धा अगदी सोपी आणि कमी खर्चाची असते. काही ठिकाणी अशी संयंत्रे यशस्वीरीत्या लावलीसुद्धा आहेत. बाबा आमट्यांच्या आनंदवनात संपूर्ण परिसरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्यानंतर ते नैसर्गिक स्रोतांमध्ये टाकता यावे असा प्रकल्प राबविण्यासाठी काही संयंत्रे लावून परीक्षण सुरू आहे आणि ते यशस्वी होण्याची तांत्रिकदृष्ट्या पूर्ण शक्यता आहे. असे झाले तर संपूर्ण सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्या पाण्याचा शेतीसाठी आणि इतर काही गोष्टींसाठी पुनर्वापर करून ती योजना लोकसहाय्याने राबविली तर असे करणारे आनंदवन हे पहिले गाव ठरेल. 

असा प्रकल्प मूलतः नागपुर शहरासाठी १९९८-९९ मध्ये म.न.पा.चे निमंत्रण स्वीकारून आम्ही (व्ही.एन.एच.एस. – Ecocity Foundation) मार्फत तयार केला होता. पण त्यामध्ये एककेन्द्रित, मोठ्या खर्चाचे मोठे संयंत्र लागणार नसल्यामुळे तो प्रस्ताव महानगरपालिका, नीरी ह्यांनी तेव्हा नाकारला. पण त्या दिशेने जाणे आवश्यक आहे असे त्यांनी आता मान्य केले आहे; तथापि, त्यासंदर्भात नदी शुद्धीकरण कधीच होणार नाही अश्या अतिशय अवैज्ञानिक आणि परिणामशून्य पद्धतीने परदेशी सल्लागारांच्या मार्फत वाटचाल सुरू आहे.

हे उदाहरण ह्यासाठी दिले की नदीखोर्‍यांचा विचार करणार्‍या सगळ्यांना हे कळते की दुरूस्ती उंचवट्यापासून खोलगट भागाकडे (ridge to valley) केली तरच यश मिळण्याची शक्यता असते, मग ते सांडपाण्यावर प्रक्रियेच्या स्वरूपात असो, की वृक्ष लागवडीची, पाणी अडवण्याची आणि मातीची झीज रोखण्याची मोहीम असो. ह्यापैकी कुठलीही कृती न करता नदीच्या प्रत्यक्ष पात्रात किंवा काठावर केवळ सुशोभीकरण केले तर त्यायोगे नदीचे शुद्धीकरण होत नाही. 

शहरांबाबत निर्णयप्रक्रिया राबविणार्‍यांची नीती आणि नागरीकांची वागणूक ह्यात मूलभूत बदलांची आवश्यकता:

मात्र हे लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे की ridge to valley म्हणजे उंचवट्यापासून खोलगट भागाकडे दुरूस्ती केली पाहिजे हाच नियम समाजालासुद्धा लागू होतो. म्हणजे काय, तर मुळात समस्या जिथे आहेत, किंबहुना जे स्वतःच समस्या बनून पुढे ठाकलेले आहेत त्या प्रस्थापित निर्णय घेणार्‍यांना आव्हान देण्याची आपली आज मानसिकता नाही, पण ती आता बदलावी लागेल. 

परंतु हे व्यावहारिक पातळीवर कसे होऊ शकेल? ते करण्यासाठी पुन्हा एकदा आपल्याला (स्वार्थकारणी प्रवृत्ती नसलेल्या नागरिकांना) समाजात एक स्थित्यंतर घडवून आणावे लागेल. ते स्थित्यंतर म्हणजे सामान्य, निहित स्वार्थ नसलेल्या लोकांचे प्रशासनावर नियंत्रण आणणे. हे घडविणे सोपे नसले तरी त्यासाठी कुठल्याही प्रकारच्या हिंसेची किंवा क्रांतीची गरज नाही, शांतपणे केलेल्या सुधारणांमार्फतसुद्धा हे होऊ शकते. (ह्याची काही उदाहरणे म्हणजे नागपुरात लागू झालेली Heritage Regulations आणि त्यात नैसर्गिक परिसंस्थाना मिळालेले स्थान, किंवा आत्ता सुरू असलेले झाडांच्या बुंध्याभोवताल ओतलेले Concrete नागरिकांच्या देखरेखीखाली काढून टाकण्याची मोहीम.) 

परंतु ह्याप्रमाणे प्रस्तावित नागरिकांच्या नियंत्रणाला ‘स्थित्यंतर’ का म्हणावे? खरे तर हे लोकशाहीमध्ये अभिप्रेतच असल्याने त्यात काही हरकत किंवा अडथळा होण्याची गरज नाही. पण आपल्या लोकशाहीची उलट्या दिशेने वाटचाल सुरू असल्यामुळे, आणि प्रस्थापितांनी ही दिशा काही दशकांपासून त्यांचे लूट करण्याचे विशेषाधिकार टिकविण्यासाठी मुद्दाम ठरवलेली असल्यामुळे ते नागरिकांच्या कुठल्याही प्रकारच्या नियंत्रणाचा विरोध करतील, जसा ब्रिटिशांनी केला. (The British are gone, but the foul BRI-SHIT keeps floating around, especially in the rulers’ enclaves in our cities.) त्यामुळे सामान्य नागरिकांभिमुख नवीन दिशेने वाटचाल करायचे ‘स्थित्यंतर’ हे प्रयत्नपूर्वक रीतीने लोकजागरणातूनच शक्य होऊ शकेल; आपोआप घडणार नाही. 

दुसरे असे की भारतीय लोकांना गुलामगिरीची पारंपरिक सवय आहे आणि त्यांच्यावर भित्रेपणाचे अतिशय खोल पारंपरिक संस्कार आहेत; ज्याचा भडिमार घरांमधून, शाळांमधून अगदी लहानपणापासूनच सुरू होतो. सद्यःकालात देवळांसमोर लागणार्‍या लांब रांगा आणि ‘भिऊ नको’ म्हणून भीती घालणार्‍या भोंदू धर्मगुरूंचे वाढते प्रस्थ ह्यातून तर हेच दिसून येते की लोक अधिकाधिक हताश होऊन ह्या प्रवृत्ती आता उद्रेकाच्या स्थितीत आहेत. परिणामत: मोकळा आणि पुरेसा सारासार विचार करू न शकणे हा शाप बहुसंख्य भारतीयांना पारंपरेने आणि संस्कार म्हणून मिळतो. ह्याच खतपाण्यावर गुलामगिरी आणि भित्रेपणाचा विषवृक्ष पोसला जातो. ह्या देशविघातक/आत्मघाती प्रवृत्तींवर मात करण्यासाठी नवजागरणाची निकडीची आवश्यकता आहे; अन्यथा समाजाचा अधिकाधिक गर्तेतच जाण्याकडे प्रवास सुरूच राहील. 

ब्रिटिशांच्या विरुद्ध काही तुरळक उठाव सोडले तर भारत देशात कधीच सामान्य लोकांकडून हिंसक घटना घडल्या नाहीत, आणि कधी रक्तरंजित क्रांती झाली नाही ही जमेची बाजू आहे; पण अनंत अन्याय/अत्याचार करणार्‍या शेकडो राजे-रजवाड्यांच्या किंवा जमीनदारांच्या (म्हणजे किमान ९९ टक्के राज्यकर्ते) विरोधातदेखील लोक कधीही संघटित होऊन लढले नाहीत ही फार मोठी नामुष्कीची गोष्ट आहे. असे असूनही आपला समाज आजही पुरातन मार्गावर अव्याहत चालत आहे असे मिरविण्यामध्ये अनेक लोक धन्यता मानतात. आजही हीच परंपरा आपल्या मनावर ठसविण्याचे विशेष प्रयत्न सुरू दिसतात, जेणेकरून आजच्या राज्यकर्त्यांना भारत देश हा आपल्या लूटीसाठी पूर्वीसारखेच मोकळे मैदान आहे ह्याची शाश्वती रहावी. 

ह्याच मानसिकतेमुळे अन्याय मुळापासून नष्ट करण्याऐवजी बहुतेक नागरिक, आणि तज्ज्ञसुद्धा, ठरावीक पद्धतीने छोटेमोठे प्रयत्न, तंत्रज्ञानाची प्रगती, किंवा आर्थिक गुंतवणूक ह्यातूनच परिस्थिती बदलेल अशी उगीचच अपेक्षा बाळगत असतात; ज्या वरील मांडलेल्या कारणांमुळे तार्किक आणि व्यावहारिक ह्या दोन्ही पातळ्यांवर फोल असतात. 

सामान्य लोकांच्या हिताविरुद्ध काम करून ज्यांनी स्वतःचे बस्तान बसविले आहे त्यांच्या क्लृप्त्यांचा समाजावर इतका पगडा आहे की त्यांना अन्याय करायला संपूर्ण मोकळीक तर आहेच, पण अशांचा समाज अधिकाधिक सन्मानदेखील करतो ही आश्चर्याचीच गोष्ट आहे. मोठ्या पदावरील भ्रष्टाचारी पक्षनेते किंवा विकृत बाहुबली किंवा अहंकारी अधिकारी, किंवा न्यायाधीश (ज्यांना साधारणतः राजे लोक किंवा Ruling Class समजले जाते) ह्यांतले कोणी सभेच्या ठिकाणी आले तर सगळे उभे राहून त्यांना अभिवादन करायचा गुलामा-साजेसा शिष्टाचार पाळतात, त्यांनी केलेल्या दुष्कृत्यांचा आणि भ्रष्टाचाराचा हिशोब मागायची मात्र कुणाही सामान्य नागरिक गुलामांची (प्रजा किंवा रयत) हिंमत नसते. 

निसर्गाचे शोषण आणि समाजाचे (विशेषतः दलितांचे) शोषण ह्या दोन्ही वेगळ्या नसून दोन्ही शाश्वततेच्या आड येणार्‍या गोष्टी आहेत हे समजून जेव्हा सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्तरांवर स्थित्यंतरे होण्यासंदर्भात एकत्रित रीतीने काही कृती सामान्य नागरीकांकडून होतील तेव्हाच खर्‍या शाश्वततेच्या दिशेने आपली परिणामकारक रीतीने वाटचाल सुरू होईल. 

ब्रिटिश काळात अश्याच प्रकारच्या शोषणाला विरोध करण्यासाठी म.गांधीजींनी सविनय कायदेभंग (Civil Disobedience) करून असहकार करण्याचे लोकांना आवाहन केले होते. त्यावेळी त्यांनी केलेली दांडी यात्रा परिणामकारक होती असे बहुतेक लोक मानतात. परंतु ‘Disobedience’ शब्दातच परकीयांच्या गुलामगिरीत असण्याची जाणीव स्पष्ट आहे. 

आज स्वतंत्र भारतात जर भारतीयांच्याच चौकडीने (लहानांना तुडवणारे आणि मोठ्यांना डोक्यावर घेणारे लोकशाहीचे स्तंभ) बसविलेल्या चौकटीला बदलण्याचा प्रयत्न करायचा असेल तर तो वेगळ्या स्वरूपात करावा लागेल. जे घडते आहे ते चुकीचे आहे ह्याबद्दल स्पष्टता आणून त्याविरोधात नागरिकांचे आव्हान (Citizen’s Challenge) ह्या स्वरूपाची मोहीम आखावी लागेल.

ह्यात खालीलप्रमाणे कृती-कार्यक्रम (actionable points) असू शकतील,… (ज्याला आपण Toolkit for non-exploitative democracy किंवा शोषणरहित लोकशाहीसाठी कृती-कार्यक्रम असे काही नाव देऊ शकू…)

१. नैसर्गिक आणि मानवी संसाधनांच्या गैरवापरासंबंधातील संविधान विरोधी कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी नागरिकांचे अभ्यासगट स्थापन करणे आणि त्याचे निष्कर्ष नागरिकांत प्रसारित करून संसद आणि न्यायपालिकेवर योग्य दिशेने जाण्यासाठी दबाव निर्माण करणे.
२. संसाधनांच्या लूटीच्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी नागरिक समित्यांमार्फत असरकारी कार्यक्रम आखणे आणि राबविणे.
३. शहरांच्या आणि शहरीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये नागरिक समित्यांमार्फत लक्ष घालणे आणि योग्य ते बदल घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करणे.
४. शहरीकरणाच्या कारणांबाबत मूळापासून विचार करणे आणि ग्रामस्थांचे जीवन मुद्दाम दुर्धर करून त्यांना विस्थापित करून त्यांच्या जमीनी बड्या धेंडांकडे नेण्याच्या धोरणांना आणि कारस्थांनांना उघडकीस आणणे; त्याला विरोध करणे, त्यावर उपाय शोधणे.
५. शहरी, ग्रामीण आणि आदिवासी संस्कृती शोषण-रहीत पद्धतीने एकत्र कश्या येतील ह्यावर नव्याने विचार आणि अभ्यास करून शहरी लोकांनी ग्रामस्थ आणि आदिवासी लोकांसोबत एकत्र विचार करून ठरविलेल्या उपाययोजनांना आणि निष्कर्षांना चालना देणे. (Bridging the Urban-Rural-Tribal Divide)
६. वेगवेगळ्या शहरांमधील नागरिकांनी ह्याप्रकारच्या कृती-कार्यक्रमांशी जोडून घेऊन नागरिकांची ताकद वाढविणे आणि व्यापकता (synergy) निर्माण करणे.
७. नागरिक समित्या आणि अभ्यासगटांमार्फत हाताळण्याजोगे अनेक विषय पुढे येतील, त्यावर सगळ्यांनी मिळून योग्य ते निर्णय घेऊन त्यांना चालना देणे. 

ही सगळी कामे एकत्र सुरू होण्याविषयी शंका असली तरीपण त्या दिशेने सहजपणे सुरुवात करता येईल. तसेच दुसरे महत्वाचे की हे सगळे ‘पुढाकार’ एका लहान गटानेच फक्त घेऊ नये. तर वेगवेगळ्या कृती-कार्यक्रमांवर भिन्न प्रवृत्तींनुसार, भिन्न व्यक्तींचे कौशल्य व शक्तीस्थानांचा विचार करून, गटांची बांधणी करून ह्यापैकी काही बाबतींमध्ये नक्कीच प्रारंभ करता येईल.

अगदी काहीच नाही तरी व्यक्तिगत स्तरावर काही गोष्टी प्रभावीपणे केल्या जाऊ शकतात… ते असे की तथाकथित ‘मोठ्या’ लोकांसमोर सभेत उभे राहून मान तुकविण्याचे टाळून आणि त्यांना स्पष्टपणे प्रश्न विचारून लोकशाहीतील त्यांची तसेच नागरिकांची योग्य जागा दाखवून देणे. खोट्या संस्कारीपणा आणि भित्रेपणावर मात करून एवढे जरी करू शकलो तर शाश्वतताच नव्हे, खर्‍या स्वातंत्र्याच्या दिशेनेसुद्धा ह्यायोगे काही पावले पुढे जाता येईल.