सद्यःस्थितीत मानव आणि निसर्गातील मानवेतर घटक ह्यांच्यातील सहजीवन गंभीर संकटात सापडले आहे. मानवाने स्वतःच्या भौतिक प्रगतीसाठी निर्माण केलेली साधने आता त्याच्याच अस्तित्वावर उलटत आहेत. ह्याच पार्श्वभूमीवर समाजशास्त्राचे ज्येष्ठ विचारवंत अँथनी गिडन्स ह्यांनी आधुनिक समाजाचे वर्णन ‘जोखीमयुक्त समाज’ (Risk Society) असे केले आहे. तीव्र आर्थिक स्पर्धा आणि पारंपरिक सामाजिक संरचना एकाच वेळी अस्तित्वात असलेल्या भारतासारख्या विकसनशील देशात निसर्गाचे होणारे दोहन (शोषण) केवळ पर्यावरणाचा ऱ्हास करत नाही, तर सामाजिक विषमतेला अधिक टोकदार बनवत आहे.
भारतासमोरचे पर्यावरणीय आव्हान हे केवळ तांत्रिक किंवा नैसर्गिक नसून, ते प्रामुख्याने समाजशास्त्रीय आहे. पर्यावरणाच्या संदर्भात ‘प्रदूषण कोण करतो’, ‘त्याच्या दुष्परिणामांचे ओझे कोणावर पडते’ आणि ‘कोणाच्या जमिनीवर विकास लादला जातो’, हे प्रश्न अत्यंत कळीचे आहेत. आज जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये भारतीय शहरांचा समावेश असणे, भूजलाचा भयावह ऱ्हास आणि हवामानबदलाचे तीव्र चटके ह्यांमुळे ही समस्या अधिकच गंभीर बनली आहे.
प्रस्तुत लेखात ह्या संकटाचे विश्लेषण मानव-निसर्ग सहजीवनाच्या तीन मुख्य पैलूंमधून करण्यात आले आहे:
१. अनिर्बंध शहरीकरण, उपभोगवादी संस्कृती आणि पर्यावरणीय विषमता– शहरी प्रदूषणाचे असमान वितरण
२. शेती, जलसंकट आणि मातीचे विषारीकरण – शेतजमिनीचा मूक ऱ्हास आणि अन्नसुरक्षेचा प्रश्न
३. सरकारी धोरणे, कायदेशीर चौकट आणि जनसहभागाबद्दल उदासिनता – आदिवासी-वनवासींच्या हक्कांवरील अतिक्रमण आणि पर्यावरणीय अन्याय
हे तिन्ही पैलू एकाच नाण्याच्या बाजू असून, ज्यांना स्वतःचा आवाज नाही अशा उपेक्षित घटकांवरच ह्या पर्यावरणीय संकटाचे सर्वाधिक ओझे पडत आहे, ह्या वास्तवाकडे लक्ष वेधणे हा ह्या लेखाचा उद्देश आहे.
अनिर्बंध शहरीकरण, उपभोगवादी संस्कृती आणि प्रदूषणाचे असमान वितरण
आधुनिक शहरी आणि औद्योगिक संस्कृतीने निसर्गाचे शोषण करणे जणू गृहीतच धरले आहे. निसर्गाला एक जिवंत व्यवस्था न मानता, केवळ मानवी हव्यासासाठी लागणारा ‘कच्चा माल’ म्हणून पाहिले जात आहे. ह्यामध्ये केवळ तात्कालिक आर्थिक नफा आणि भौतिक प्रगतीचा विचार केला जातो, परंतु निसर्गावर होणाऱ्या दीर्घकालीन परिणामांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. समाजशास्त्रीय भाषेत ह्याला ‘तर्कसंगततेचा अतिरेक’ (Hyper-rationality) म्हटले जाते.
अस्ताव्यस्त शहरे आणि पर्यावरणीय पाऊलखुणा
भारतातील शहरांचा विकास पूर्वनियोजित नसून अत्यंत ‘अनिर्बंध’ स्वरूपाचा आहे. जेव्हा एखादे शहर असे अस्ताव्यस्त वाढते, तेव्हा तिथल्या नद्या, तलाव आणि मातीचा कस सर्वांत आधी नष्ट होतो. दिल्ली, मुंबई किंवा बेंगळुरूसारख्या महानगरांमध्ये सांडपाणी आणि कचरा व्यवस्थापनाची झालेली दुर्व्यवस्था ही केवळ तांत्रिक त्रुटी नाही. अंथरूण न पाहता पाय पसरल्याने ह्या शहरांच्या ‘पर्यावरणीय पाऊलखुणा’ त्यांच्या नैसर्गिक क्षमतेबाहेर गेल्या आहेत. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार, शहरांतील ५०% पेक्षा जास्त सांडपाणी प्रक्रिया न करताच थेट नद्यांमध्ये सोडले जात असल्यामुळे गंगा आणि यमुनेसारख्या नद्या मृतप्राय झाल्या आहेत.
उपभोगवादाचे समाजशास्त्र आणि ‘अर्बन हीट आयलंड’
शहरी संस्कृतीने ‘फेकून द्या आणि नवीन घ्या’ ह्या घातक जीवनशैलीला प्रतिष्ठा दिली आहे. श्रीमंत आणि मध्यमवर्गाकडून कार, वातानुकूलन यंत्रे आणि प्लास्टिक ह्यांच्या अतिवापरामुळे निर्माण होणारी उष्णता शहरांना अधिक तापवत आहे. काँक्रीटच्या जंगलांमुळे निर्माण होणाऱ्या ह्या स्थितीला ‘अर्बन हीट आयलंड’ म्हटले जाते, ज्याचा फटका संपूर्ण शहराला बसतो.
पर्यावरणीय विषमता: “शहरांची हवा – चैन श्रीमंतांची, हाल गरिबांचे”
पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचा फटका सर्वांना सारखाच बसतो, हा एक मोठा भ्रम आहे. प्रदूषणाचे ओझे कधीही ‘लोकशाही’ पद्धतीने वाटले जात नाही, तर ते वर्ग, जात आणि जातीय भूगोलानुसार वितरित होते. श्रीमंताची चैन होते पण त्यामध्ये गरिबांचे हाल होतात.
- श्रीमंतांचा उपभोग विरुद्ध गरिबांचे आरोग्य: IQAir च्या अहवालानुसार जगातील सर्वाधिक प्रदूषित ५० शहरांपैकी ३९ शहरे भारतात आहेत. PM2.5 च्या पातळीत भारत जगात सहाव्या क्रमांकावर आहे. उच्चभ्रू वसाहतींमधील नागरिक ‘एअर प्युरिफायर’मागे सुरक्षित राहू शकतात, परंतु झोपडपट्ट्यांजवळील औद्योगिक पट्टे, बेकायदा वीटभट्ट्या आणि कचरा डेपोच्या शेजारी राहणाऱ्या मजूर-कामगारांना रोज विषारी धूर छातीत भरून घ्यावा लागतो. उत्तर भारतातील मैदानी प्रदेशांत जवळपास ५४ कोटी लोक (देशाची ३९% जनता) सर्वाधिक प्रदूषित हवेत राहतात.
- पर्यावरणीय वंशवाद आणि कचरा डेपोचे राजकारण: शहरातील कचरा डेपो किंवा रासायनिक कारखाने नेहमी झोपडपट्ट्या किंवा गरीब वस्त्यांच्या जवळच का असतात? कारण तिथल्या वंचित वर्गाची राजकीय आणि सामाजिक प्रतिकार करण्याची क्षमता कमी असते. मुंबईचे देवनार डम्पिंग ग्राऊंड ह्याचे जिवंत उदाहरण आहे, जिथल्या विषारी हवेमुळे स्थानिक गरीब जनता श्वसनाच्या गंभीर आजारांनी ग्रस्त आहे. श्रीमंतांच्या उपभोगाचा कचरा थेट गरिबांच्या आरोग्याचा बळी घेतो.
विकासाचा अंतर्विरोध आणि देखरेखीतील पोकळी
भारतात शतकानुशतके सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या मागे राहिलेल्या वंचित घटकांना (दलित, बहुजन, मागासवर्गीय) आता भौतिक प्रगती हवी आहे. पक्की घरे, वाहने आणि आधुनिक सुविधा मिळवणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. परंतु ही उन्नती साधताना संसाधनांचा वापर वाढणार आहे – हा एक मोठा सामाजिक-पर्यावरणीय अंतर्विरोध आहे.
दुसरीकडे, भारताची ८५% लोकसंख्या (सुमारे १२० कोटी लोक) अशा भागात राहते, जिथे प्रदूषणाचे मोजमाप करणारी यंत्रणाच उपलब्ध नाही. केवळ १५% लोकसंख्येला हवा गुणवत्ता निरीक्षण केंद्राची सुविधा उपलब्ध आहे. बहुसंख्यांचा डेटा नाही, त्यामुळे त्यांच्यासाठी ना धोरण आहे ना न्यायालयात दाद मागण्याची सोय. ही पर्यावरणीय शासनातील (environmental governance) मोठी विषमता आहे. अरावली पर्वतरांगेत झालेल्या बेकायदेशीर उत्खननात ३१ टेकड्या नाहीशा झाल्यामुळे थर वाळवंटातील धूळ थेट दिल्ली-NCR मध्ये पोहोचून तेथील वायू प्रदूषण अधिक गंभीर बनवत आहे.
शेती, जलसंकट आणि मातीचे विषारीकरण
भारताची अन्नसुरक्षा आणि ग्रामीण संस्कृतीचा कणा असलेली कृषिव्यवस्था आज एका अत्यंत गंभीर दुहेरी संकटाचा सामना करत आहे. एकीकडे जमिनीचा कस वेगाने लोप पावत चालला आहे, तर दुसरीकडे भूगर्भातील पाणी आटल्यामुळे १४० कोटी जनतेच्या अन्नसुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह टांगले गेले आहे.
कृषी संस्कृतीची दुर्व्यवस्था आणि मातीचे मूक मरण
हरितक्रांतीने भारताला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण केले खरे, परंतु त्या बदल्यात आपण स्वीकारलेले कृषी मॉडेल दीर्घकालीन व्यावहारिक भूमिकेऐवजी तात्कालिक फायद्याचे ठरले. उत्पादन वाढवण्याच्या हव्यासापोटी युरिया आणि इतर रासायनिक खतांचा व कीटकनाशकांचा अनिर्बंध वापर झाला. २०२५-२६ च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, युरियाच्या अतिवापरामुळे मातीची रचना पूर्णपणे बिघडली आहे.
विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्राच्या (CSE) सॉइल हेल्थ कार्डवरील अभ्यासानुसार, तपासलेल्या मातीच्या नमुन्यांपैकी ६४% नमुने नायट्रोजनमध्ये आणि ४८.५% सेंद्रिय कर्बात “कमी” आढळले आहेत. सेंद्रिय कर्ब हा मातीच्या सजीवपणाचा आधार असतो; तोच संपल्यामुळे जमीन आता एखाद्या ‘ओव्हरटाईम केलेल्या थकलेल्या मजुरासारखी’ नि:सत्व झाली आहे. रासायनिक खतांच्या अनियंत्रित वापराचा दुष्परिणाम केवळ मातीपुरता मर्यादित नसून, ही रसायने वाहून पाण्यात गेल्यामुळे जलाशयांमध्ये युट्रोफिकेशन (Eutrophication) होऊन त्यात घातक शैवालांची/वनस्पतींची वाढ होत आहे. पंजाब आणि हरियाणामध्ये कॅन्सरच्या रुग्णांचे प्रमाण वाढण्यामागे अन्नात आणि पाण्यात उतरलेली हीच विषारी कीटकनाशके मुख्य कारण आहेत.
भूजलाची भयावह स्थिती: ‘वॉटर बँकरप्टसी’कडे वाटचाल
भारतातील जलसंकट आता मानवनिर्मित व्यवस्थापकीय संकट बनले आहे. भारत दरवर्षी ७५ अब्ज घनमीटर भूजल उपसतो—जो जागतिक एकूण भूजल उपसाठ्याचा एक तृतीयांश (१/३) भाग आहे. NASA च्या संशोधनानुसार, एकट्या उत्तर भारतात दरवर्षी १९.२ गिगाटन भूजल नष्ट होत आहे. उत्तर भारतातील पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात भूजल पातळी दरवर्षी १० ते १५ फुटांनी खाली जात आहे. भातासारख्या (तांदूळ) पाणी-गहन पिकांच्या सिंचनासाठी जमिनीतील पाण्याचा निसर्गाच्या पुनर्भरण क्षमतेपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त उपसा केला गेला. नीति आयोगाच्या अंदाजानुसार, २०३० पर्यंत देशातील ४०% भारतीयांना पिण्याच्या पाण्याची सुलभ उपलब्धता नसेल.
जलगुणवत्तेची ढासळती पातळी आणि यमुनेचे संकट
भारत जागतिक जलगुणवत्ता निर्देशांकावर १२२ देशांमध्ये १२० व्या क्रमांकावर आहे. यमुनेचा वजीराबाद ते ओखला हा केवळ २२ किमीचा पट्टा (एकूण लांबीच्या फक्त २%) नदीतील ७६% प्रदूषणासाठी जबाबदार आहे. नजफगढ नाल्यातून दररोज ८०० MGD प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी यमुनेत सोडले जाते. ह्यामुळे नदीचे पाणी ‘अत्यंत खराब’ म्हणजेच श्रेणी D मध्ये पोहोचले आहे. देशातील सर्वात स्वच्छ शहर असलेल्या इंदोरमध्येही २०२६ च्या सुरुवातीला गटाराचे पाणी पिण्याच्या पाण्यात मिसळल्याने १५ नागरिकांचा मृत्यू झाला, जे आपल्या प्रणालीगत अपयशाचे उदाहरण आहे.
हवामानबदल आणि अन्नसुरक्षेवरील तात्काळ संकट
हवामानबदल ही आता भविष्यातील चिंता राहिलेली नाही, तर ती गव्हाच्या आणि भाताच्या उत्पादन प्रणालीला थेट बदलत आहे. एल निनोच्या संकटामुळे मान्सून कमजोर होण्याची चिन्हे असून, २०२६ चा पावसाळी अंदाज ९२% वरून ९०% वर खाली आला आहे. ज्या ४३% भारतीय जिल्ह्यांमध्ये हवामान बदलाचा धोका “अति उच्च” आहे, तिथेच मातीतील सेंद्रिय कर्ब देखील सर्वात कमी आहे. ह्याचा सर्वाधिक फटका लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना बसत आहे.
सरकारी धोरणे, कायदेशीर चौकट आणि जनसहभागातील अंतर
भारताच्या पर्यावरणीय संकटामध्ये आज धोरणात्मक घोषणा आणि जमिनीवरील वास्तव ह्यामध्ये एक मोठी दरी निर्माण झाली आहे. कागदावर उत्कृष्ट दिसणारे कायदे प्रत्यक्षात मात्र आदिवासी-वनवासींच्या हक्कांवरील अतिक्रमण आणि वाढत्या पर्यावरणीय विषमतेला रोखण्यात अपयशी ठरत आहेत.
अर्थसंकल्पीय वास्तव आणि ‘उष्णतेच्या’ संकटाकडे दुर्लक्ष
भारताचा २०२६ चा अर्थसंकल्प वरवर पर्यावरणीय भाषेत बोलत असला, तरी आर्थिक तरतुदींच्या वास्तवात तो अत्यंत तोकडा पडतो. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाला ह्या वर्षी सुमारे ₹३,४०० कोटी मिळाले— जे एकूण अर्थसंकल्पाच्या ०.०७% पेक्षाही कमी आहे. वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी (NCAP सह) ₹१,३०० कोटी वाढवले गेले खरे, परंतु हा निधी दीर्घकालीन उपायांऐवजी केवळ निरीक्षण केंद्रे आणि यांत्रिक स्वच्छतेवर खर्च केला जातो. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, हवामानबदला तील धक्क्यांमुळे भारताला २०३० पर्यंत दरवर्षी GDP च्या ४% पर्यंत नुकसान होऊ शकते, तरीही वाढत्या ‘उष्णतेच्या लाटां’चा सामना करण्यासाठी भारताकडे कोणताही समर्पित राष्ट्रीय अर्थसंकल्पीय निधी नाही.
वनीकरणाच्या आकडेवारीतील ‘व्याख्यांची हेराफेरी’
भारत सरकारने २०३० पर्यंत वातावरणातील अतिरिक्त ३०० कोटी टन कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेणारी झाडे आणि जंगले तयार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. परंतु, भारतीय वन स्थिती अहवालाच्या (ISFR) “वन आच्छादन” ह्या व्याख्येत नैसर्गिक जंगलांसोबतच कमर्शियल प्लांटेशन्सचा (रबर, तेल ताड, बांबू) समावेश केला जातो. ह्यामुळे उपग्रहाच्या चित्रात वृक्षाच्छादन वाढलेले दिसते, पण प्रत्यक्षात जैवविविधता-समृद्ध नैसर्गिक परिसंस्थांचा झालेला नाश सांख्यिकीय खेळात लपवला जातो. ग्रेट निकोबार प्रकल्प (१० लाख वृक्ष), मध्य प्रदेशातील खाणकाम (७ लाख वृक्ष) आणि छत्तीसगढमधील हसदेव अरंड कोळसा प्रकल्प (५ लाख वृक्ष) हे विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा बळी देणारे प्रकल्प आहेत.
कायदेशीर चौकटी आणि अंमलबजावणीतील पोकळी
- कचरा व्यवस्थापन: नवीन ठोस कचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६ नुसार ओला, कोरडा, स्वच्छता आणि विशेष काळजी अशा चार प्रकारांत कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे अनिवार्य केले आहे. परंतु, ढिसाळ अंमलबजावणीमुळे आजही मिश्र कचरा थेट डम्पिंग ग्राउंडवर जातो. दिल्लीतील भलस्वा, गाझीपूर आणि ओखला हे कचऱ्याचे डोंगर ह्या कायदेशीर अपयशाचे जिवंत पुरावे आहेत.
- वन हक्क कायदा (FRA) आणि ग्रामसभांची गळचेपी: २००६ च्या ऐतिहासिक वन हक्क कायद्याने (FRA) आदिवासींना जमीन आणि वनोपजाचे हक्क दिले होते. परंतु, प्रशासकीय पातळीवर सुमारे ४८,००० सामुदायिक वन संसाधन दावे थेट नाकारले गेले आहेत.
आदिवासी आणि जंगलांवरील आक्रमण: ‘पर्यावरणीय निर्वासित’
आदिवासींची संस्कृती ही निसर्गाशी पूरक आहे. मात्र, आधुनिक औद्योगिक संस्कृतीने त्यांना त्यांच्याच जल, जंगल आणि जमिनीपासून बेदखल करून ‘पर्यावरणीय निर्वासित’ बनवले आहे.
२०२३ च्या वन (संरक्षण) कायद्यातील सुधारणा आणि २०२५ चे सुधारित नियम सामरिक खनिजांच्या खाणकामासाठी वनजमीन वळवताना ग्रामसभेची संमती घेण्याची अट शिथिल करतात. प्रकल्पांमुळे विस्थापित होणाऱ्या आदिवासींना पैशांची भरपाई दिली तरी, जंगलाशी असलेले त्यांचे सांस्कृतिक नाते कधीही परत आणता येत नाही. खरा प्रश्न “निसर्ग वि. विकास” नसून “कोणाचा विकास, कोणाच्या किंमतीवर?” हा आहे.
ज्यांना आवाज नाही, सर्वाधिक ओझं त्यांच्यावरच
भारतातील अनियंत्रित शहरीकरण, शेती-जलसंकट आणि अपुरी कायदेशीर धोरणे ह्या तीनही पैलूंचा एकत्रित अभ्यास केल्यास एक कटू सत्य समोर येते—हे तिन्ही प्रश्न एकमेकांशी सेंद्रियपणे जोडलेले आहेत आणि हे संकट जितके पर्यावरणीय आहे, तितकेच ते सामाजिक विषमतेचे आहे.
या संपूर्ण चक्रात प्रदूषण, रोगराई आणि विस्थापनाचे सर्वाधिक ओझे व्यवस्थेत स्वतःचा कोणताही आवाज नसलेल्या गरीब, मजूर, आदिवासी-वनवासी अशा उपेक्षित घटकांवर पडत आहे. ज्यांच्याकडे राजकीय आणि आर्थिक ताकद आहे अशी मंडळी प्रदूषणाच्या दुष्परिणामांपासून सुरक्षित अंतरावर राहू शकतात; मात्र ज्यांच्याकडे ती नाही, ते रोज ह्याचा बळी ठरत आहेत.
समस्येच्या निवारणासाठी त्रिस्तरीय कृती आराखडा
| स्तर | आवश्यक उपाययोजना |
|---|---|
| धोरणात्मक | • पर्यावरणाचा आर्थिक नियोजनाच्या केंद्रस्थानी अंतर्भाव. • ‘उष्णतेच्या लाटां’साठी स्वतंत्र हवामान अनुकूलन निधी. • सेंद्रिय कर्ब वाढवणाऱ्या शाश्वत शेतीला आर्थिक प्रोत्साहन. |
| कायदेशीर | • वन हक्क कायदा (FRA) आणि घनकचरा नियमांची पारदर्शक अंमलबजावणी. • देखरेख यंत्रणेचे विकेंद्रीकरण करून छोट्या शहरांपर्यंत निरीक्षण केंद्रे पोहोचवणे. |
| सामाजिक | • जल, जमीन आणि जंगलाच्या बाबतीत ग्रामसभांचे स्वायत्तत्व आणि संमतीचे तत्त्व अभंग ठेवणे. • पर्यावरणीय धोरणांमध्ये नागरिकांच्या सहभागाला “केंद्रबिंदू” बनवणे. |
आशेचा किरण: काही स्थानिक यशोगाथा
निराशेच्या ह्या वातावरणात स्थानिक नेतृत्व आणि संस्थात्मक इच्छाशक्तीचे काही अत्यंत प्रभावी मार्गही पाहायला मिळतात:
स्थानिक लोकचळवळी: महाराष्ट्रातील पोपटराव पवारांनी ‘हिवरे बाजार’मध्ये केलेले पाणी अडवण्याचे काम आणि राजेंद्र सिंहांनी राजस्थानच्या वाळवंटात नद्या जिवंत करण्यासाठी उभी केलेली ‘तरुण भारत संघ’ ही चळवळ, समाज एकत्र आल्यावर केवढी मोठी क्रांती होऊ शकते ह्याचे जिवंत उदाहरण आहेत.
पुढची दिशा: ‘दोहन’ नव्हे, ‘सहजीवन’
पर्यावरण वाचवणे ही केवळ गप्पा मारण्याची किंवा फॅशनची गोष्ट नसून, आपल्या अस्तित्वाची लढाई आहे. भारताला आपल्या अफाट लोकसंख्येसह प्रगती करायची असेल, तर पाश्चात्य देश ज्याप्रमाणे संसाधने वापरतात तसा निसर्गाचा अंधाधुंद वापर करणे थांबवावे लागेल. त्याऐवजी, आपल्याला निसर्गासोबत मिळून-मिसळून राहण्याची भारतीय परंपरा स्वीकारावी लागेल; जिथे निसर्गाची लूट न करता, माणसाने आपल्या गरजा मर्यादित ठेवून निसर्गाचे रक्षण केले पाहिजे. ह्याचे उत्तर केवळ नव्या तंत्रज्ञानात नाही, तर समाजातील शेवटच्या माणसाला सोबत घेऊन, लोकशाही मार्गाने सर्वांनी मिळून मोठा जनआवाज उठवण्यात आहे.
(लेखातील आकडेवारी व संदर्भ: IQAir जागतिक वायु गुणवत्ता अहवाल २०२५-२६, AQLI वायु प्रदूषण जीवन सूचकांक २०२५, भारत सरकारची मृदा आरोग्य कार्ड (Soil Health Card) योजना व विज्ञान-पर्यावरण केंद्राचा (CSE) अभ्यास, वन (संरक्षण) कायदा १९८० व सुधारणा २०२३-२५, नमामी गंगे कार्यक्रम मूल्यांकन.)
(मानव्य शाखांचे अभ्यासक, विवेकवादी लेखक आणि बहुभाषी अनुवादक)
सेल: 9850989998, इमेल: peedeedeshpande@gmail.com