महाराष्ट्राचे लाडके व्यक्तिमत्व पु.ल देशपांडे ह्यांनी लिहिलेले हे खुसखुशीत ललित कोण विसरू शकेल? ह्या तीनही शहरांत राहणार्या लोकांच्या स्वभावातील वैशिष्ट्ये अगदी रंजकपणे मांडणारे त्यांचे लेखन वाचकांना आजही हसवून सोडते. पण आज ह्या तिन्ही शहरातील रहिवाशांचे जीवन हवामानबदलाच्या तडाख्याने अवघड करून टाकले आहे.
समुद्रकिनारी वसलेले मुंबई आणि तिला झोडपणारा प्रचंड पाऊस, पुण्याचे सौम्य हवामान आणि बेताची पर्जन्यवृष्टी आणि नागपूरचा तीव्र उन्हाळा व कोरडे हवामान हे त्या शहरांचे नैसर्गिक स्वभाव आहेत- होते. पण आज बदलत्या हवामानामुळे ह्या तीनही शहरांचे जनजीवन वारंवार विस्कळीत होत आहे; आणि मुख्य म्हणजे समाजातील विभिन्न स्तरांतील लोकांना हा तडाखा वेगवेगळ्या तीव्रतेने सहन करावा लागतो आहे. हे चित्र केवळ ह्या तीन शहरांपुरते मर्यादित नसून बेंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, अशा अनेक भारतीय शहरांमध्ये अशीच परिस्थिती आहे.
काही वर्षांपूर्वी पुण्यामुंबईत मुसळधार पाऊस झाला की वाहतूककोंडी होत असे. आज परिस्थिती त्याहीपेक्षा गंभीर आहे. काही तासांच्या पावसानेच रस्त्यांचे ओढे होतात, चौकाचौकातून पाणी साचते, घरांमध्ये पाणी शिरते आणि शहराचे अनेक भाग ठप्प होतात. शाळा, कॉलेजेस, दुकाने सर्व बंद! ह्या घटनांचे सोपे स्पष्टीकरण म्हणजे “हल्ली पावसाचे स्वरूप तीव्र झाले आहे.” पण हे अर्धसत्य आहे. हवामानबदलामुळे पावसाची तीव्रता निश्चितच वाढली आहे, कमी वेळात जास्त पाऊस पडतो, असे असले तरी खरा प्रश्न हा आहे की ह्या पावसाळी समस्येची तीव्रता आणि वारंवारिता वाढत असताना शहराच्या रचनेत त्यानुसार काय बदल करायला हवे हे आपल्या अर्बन प्लॅनर्सना, म्हणजे नगररचनाकारांना कळले आहे का? कारण शहरातील नवीन बांधकाम आणि रस्ते अजुनही जुन्याच पद्धतीने होताना दिसत आहेत. बदललेल्या हवामानासाठी त्यांची रचना योग्य आहे की नाही, ह्यावर चर्चासुद्धा होताना दिसत नाही.
शहर वसण्या आधी…
दाट वस्ती, रस्त्यांचे जाळे, पूल, इमारती, मेट्रो – आज शहरांची व्याख्या इतकी संकुचित करून कसे चालेल? आपण निसर्गाला शहराचा अविभाज्य घटक मानले आहे का? असल्यास, त्यात होणाऱ्या बदलांचे पडसाद आपल्या नियोजनात येत आहेत का? प्रत्यक्षात, प्रत्येक शहर हे नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित घटक असलेली एक परिसंस्था असते. हजारो वर्षांपूर्वी जेव्हा शहरे वसली नव्हती, तेव्हा तिथले भूरूप निसर्गसंपन्न होते. त्या भूरूपात एखादी टेकडी, नदी, ओढा असे, कुठे थोडा रानवा असे, तर काही ठिकाणी झरे फुटत असत. हे नैसर्गिक घटक एकमेकांशी देवाणघेवाण करीत असत. ह्या भूरूपावर पडणाऱ्या पावसाचे नैसर्गिक प्रवाह तिथल्या नदी किंवा ओढ्याला जाऊन मिळत, मातीत पाण्याचा निचरा होई, त्यातून तिथल्या रानव्याला नैसर्गिक सिंचन होत असे. पण अशा जागांवर जेव्हा वस्ती होते, तेव्हा घरे आणि इमारती बांधल्या जातात; रस्त्यांमुळे माती कायमस्वरूपी झाकली जाते, आणि हजारो वर्षे चालत आलेले निसर्गातील घटकांचे परस्परसंबंध कमकुवत होत जातात. अशाप्रकारे संपर्क खंडित झाल्याने, कालांतराने शहरातील नद्या, ओढे, तलाव, डोंगर, माती, झाडे, भूजल ह्यांचे एकमेकांशी असलेले नाते तुटून जाते आणि काही वेळा तर हे घटक चक्क नाहीसे केले जातात. बदल होणे हा निसर्गाचा स्वभाव आहे. समुद्राला भरती-ओहोटी असते, नद्यांना पूर येतो, डोंगरावरून दगड-माती वाहून खाली येते, तलावांचे काठ पाण्याखाली जातात, वादळाने झाडांच्या फांद्या तुटतात… नैसर्गिक व्यवस्थेत अशा घटना होतच असतात. त्यांना दुर्लक्षित करून केलेला विकास अखेरीस शहरालाच महागात पडतो.
पुणे शहर ह्याचे उत्तम उदाहरण आहे. गेल्या काही दशकांत ह्या शहराचा विस्तार प्रचंड वेगाने झाला. आजूबाजूची छोटी गावे आणि तिथली शेती आता शहरात सामील झाली, जमिनीचे भाव गगनाला भिडले आणि मोकळ्या जागा विकल्या जाऊन तिथे इमारती आल्या. बांधकामाआधी जमीन सपाट झाली. त्यामुळे आज संपूर्ण शहराचे तुकड्या-तुकड्यात सपाटीकरण झाले आहे, ज्यामुळे पाण्याचे नैसृगिक प्रवाह बदलून गेले आहेत. पावसाचे पाणी आता जुन्या वाटांनी थेट नदी-ओढ्याला जाऊन मिळू शकत नाही. तर हे पाणी रस्त्यांवर अनेक तास किंवा काही वेळा दिवसें-दिवस साठून राहते आणि पूर परिस्थिती निर्माण होते. शहरात पाऊस हवासा असला तरी चिखल मात्र नको असतो. त्यामुळे जमिनीवर सिमेंट व डांबराचे थर चढवून माती झाकून टाकली गेली. आता ह्या भागावर पडणारा पाऊस जमिनीत मुरत नाही तर थेट रस्त्यावर वाहू लागतो. पूर्वी जे पाणी भूजलाचे साठे भरत होते, तेच पाणी आज भूपृष्ठावर साचून राहून पूर परिस्थिती तीव्र करण्यास कारणीभूत होते.
पाणी न मुरल्यामुळे एकीकडे रस्ते तुंबू लागतात आणि दुसरीकडे भूजल पुनर्भरण कमी होत जाते. पुण्याच्या पेठेतील अनेक जुन्या वाड्यांत विहिरी आहेत ज्यांना वर्षानुवर्षे अखंड पाणी असायचे. पण आता त्यांचे पाणी उन्हाळ्यात संपून जाते. ज्या विहिरी टिकून आहेत, त्यांच्या शेजारचे वाडे जाऊन तिथे इमारतींचे बांधकाम चालू झाले की पायाभरणी आणि पार्किंगसाठी दोन-दोन मजले खोल खड्डे केले जातात. शेजारच्या विहिरींना पुरवठा करणारे जिवंत झरे ह्या खड्ड्यांमुळे फुटले की त्या विहिरी रिकाम्या होतात. गेल्या काही वर्षांत ही गोष्ट पुण्यात अनेक ठिकाणी दिसून आली. नवीन बांधकामाच्या खड्ड्यात साचलेले हे पाणी पंपाने उपसून थेट गटारात सोडले जाते. म्हणजे एकीकडे शहराला पाण्याची टंचाई भेडसावत असते आणि दुसरीकडे लाखो लीटर गोडे पाणी आपण स्वतःच वाया घालवत असतो.
शहर वाढत जाते तसे तेथील ओढ्यांचा विसर पडतो. काही ओढे बुजविले जातात तर काहींच्या काठावर अतिक्रमण होते. बहुतांश शहरी ओढ्यांची वहनक्षमता कमी झाली आहे. पुण्यातील अंबील ओढा आणि रामनदी परिसरातील पुराच्या घटना स्मरणात आहेत. त्यामागे केवळ मुसळधार पाऊस नव्हता, तर नैसर्गिक जलमार्गांवर झालेले अतिक्रमण, नदीकाठचे काँक्रीटीकरण आणि पावसाच्या पाण्याचे अडलेले प्रवाह हेही तितकेच जबाबदार होते. काही वर्षांपूर्वी बेंगळुरूमध्येही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली. शहरातील अनेक तलावांच्या काठावर भर घालून तिथे इमारती उभारण्यात आल्या. तलावांना एकमेकांशी जोडणारे नैसर्गिक जलमार्ग बंद झाले. परिणामी, मुसळधार पावसानंतर संपूर्ण परिसर जलमय झाला. चेन्नईमध्येही तलाव आणि दलदलीच्या जागांवर झालेल्या बांधकामांमुळे पूरस्थिती वारंवार उद्भवते.
मुंबईचा महाभयंकर पूर आठवला तरी अंगावर शहारा येतो. इथे परिस्थिती जरा वेगळी आहे. मिठी नदीचे आकुंचन, किनारीभागातील भराव आणि वाढते काँक्रीटीकरण ह्यामुळे अतिवृष्टीचे परिणाम अधिक तीव्र होतात. त्याचबरोबर मुंबईचे नैसर्गिक शिलेदार – खारफुटीची जंगले जाऊन तिथे भर घातली गेली. ढगफुटीसारखा पाऊस झाला आणि जर नेमके त्याचवेळी समुद्राची भरती असली तर मग रस्त्यांवर पाणी अनेक तास साचून राहते. मुंबईतील रेल्वेमार्ग सखल असल्यामुळे तिथे नद्या वाहू लागतात आणि मुंबईची वाहतूक ठप्प होते.
नागपूर शहरात केवळ पुराचा विचार करून चालणार नाही; तर त्याबरोबरच तेथील उष्णतेचा विचारही नगररचनेत असायला हवा. उन्हाळ्यात नागपूरचे तापमान ४५ अंश सेल्सिअसपर्यंत सहज चढते. अशा परिस्थितीत शहरातली उघडी माती, झाड-झाडोरा, हरित पट्टे आणि तलाव हे तर जपलेच पाहिजेत, पण त्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ होणे देखील अनिवार्य आहे. नागपूरचे रस्ते काँक्रीटने झाकून टाकले, चकचकीत काचेच्या इमारती वाढत गेल्या आणि जुने वृक्ष काढून त्या जागांवर बांधकाम आले तर ‘अर्बन हीट आयलंड’चा परिणाम अधिक तीव्र होत जाईल, असे शास्त्र सांगते. त्यामुळे नागपूरच्या शहररचनेत आणि विस्ताराच्या नियोजनात ह्या गोष्टी प्रकर्षाने यायला हव्यात.
उपाययोजना
हवामानबदलामुळे भारतातील बहुतांश शहरांमध्ये दोन टोकांच्या समस्या वाढत आहेत. काही दिवस अतिवृष्टी होते, तर उर्वरित काळात पाण्याची टंचाई भासते. त्यामुळे जमिनीत पाऊस मुरणे कमी होता कामा नये, ही शहरी प्रशासनाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. ह्यासाठी शहरांचा विकास नैसर्गिक भूगोल समजून केला पाहिजे. प्रत्येक शहरात पावसाचे पाणी कोणत्या दिशेने वाहते, भूजल कुठे साठते, कोणते भाग पुनर्भरणासाठी महत्त्वाचे आहेत, कोणते भाग पूरप्रवण आहेत, ह्याचे वैज्ञानिक नकाशे तयार करणे आवश्यक आहे. आज अनेक विकास आराखड्यांमध्ये रस्ते, झोनिंग आणि इमारतींचे नियोजन असते; पण भूजल आणि जलप्रवाहांचा अभ्यास मात्र दुर्लक्षित राहतो.
दुसरे म्हणजे, प्रत्येक नवीन बांधकामात जमिनीचा काही भाग मोकळा आणि पाणी मुरणारा ठेवणे बंधनकारक करायला हवे. सर्वत्र पेव्हर ब्लॉक, सिमेंट किंवा डांबर घालणे थांबवावे लागेल. पार्किंग, पदपथ आणि सार्वजनिक मोकळ्या जागांमध्ये पाणी मुरू शकेल अशा रचनांचा वापर करणे आता पर्याय नसून गरज आहे. आज अनेक युरोपीय शहरातून अशा पद्धतीचे नियोजन केले जाते. ह्याला ‘बायोफिलिक डिसाईन’ असे म्हणतात.
तिसरे म्हणजे, शहरातील नद्या आणि ओढे हे फक्त सौंदर्यीकरणाचे प्रकल्प नसावेत. त्यांना नैसर्गिक प्रवाहासह जगू दिले पाहिजे. नदीकाठावरील नैसर्गिक वनस्पती, पूरक्षेत्र आणि पाण्याला पसरायला लागणारी जागा जपली पाहिजे. जगातील अनेक विकसित देशांनी नद्यांचे काँक्रीटीकरण काढून त्यांना पुन्हा नैसर्गिक स्वरूप प्राप्त करून दिले आहे. नेदरलँड्स देशात ‘रूम फॉर द रिव्हर’ प्रकल्प चालू आहे. त्यात नद्यांना त्यांची हक्काची जागा मिळवून दिली जात आहे. काठावर अतिक्रमण करू दिले जात नाही, आणि नदीची नागमोडी वळणे जपली जातात. भारतातील शहरांनीही आता ह्या दिशेने विचार करण्याची वेळ आली आहे.
चौथे. भूजलाला शहराच्या पाणीपुरवठ्याचा अदृश्य भाग म्हणून न पाहता, एक महत्त्वाचा नैसर्गिक साठा म्हणून त्याचा विचार नियोजनांत यायला हवा. प्रत्येक मोठ्या बांधकामाचा भूजलावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास अनिवार्य असावा. जर बांधकामादरम्यान जमिनीतील झरा उघड झाला, तर ते पाणी गटारात न टाकता त्याचा पुनर्वापर किंवा पुनर्भरणाची व्यवस्था करणे अवघड नाही, पण तशी राजकीय इच्छाशक्ती असणे आवश्यक आहे.
शहरांची रचना करणारे अभियंते, वास्तुविशारद आणि नगररचनाकार अत्यंत सक्षम असले, तरी त्यांचे शिक्षण मुख्यतः रस्ते, इमारती, वाहतूक, पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन ह्यांच्याभोवती केंद्रित असते. हवामानबदलामुळे वाढणारी अतिवृष्टी, उष्णतेच्या लाटा, भूजल पुनर्भरण, जैवविविधतेचे संवर्धन किंवा नदी परिसंस्थेचे कार्य अशा विषयांचे त्यांनी वेळोवेळी प्रशिक्षण घेणे आवश्यक आहे. भविष्यातील शहरे सुरक्षित करायची असतील, तर नगररचनाकारांच्या शिक्षणात हवामानबदलाशी जुळवून घेण्याची (Climate Adaptation) तत्त्वे, परिसंस्थाधारीत उपाय (Nature-based Solutions) आणि शहरी लवचिकता (Urban Resilience) हे विषय अनिवार्यपणे समाविष्ट करावे लागतील.
शहर इतकी गुंतागुंतीची व्यवस्था आहे की तिचा विस्तार आणि नियोजन एका शाखेतील तज्ज्ञांनी करणे शक्यच नाही. उदाहरणार्थ, भूजलतज्ज्ञ सांगू शकतात की शहरातील कोणते भाग भूजल पुनर्भरणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत आणि कुठे खोल बांधकाम टाळायला हवे. हवामानशास्त्रज्ञ भविष्यातील पावसाचे स्वरूप, उष्णतेच्या लाटा आणि पूरधोके ह्यांचे अंदाज देऊ शकतात. जीवशास्त्रज्ञ आणि परिसरवैज्ञानिक (Ecologists) नदी, तलाव, ओढे, झाडे आणि हिरव्या पट्ट्यांचे पर्यावरणीय महत्त्व स्पष्ट करू शकतात. भौगोलिकतज्ज्ञ नैसर्गिक उतार, जलप्रवाह आणि भूआकृती ह्यांचा अभ्यास करून सुरक्षित विकासाची दिशा दाखवू शकतात. समाजशास्त्रज्ञ शहरातील विविध सामाजिक गटांवर हवामानबदलाचा होणारा असमान परिणाम विचारात घेऊ शकतात, तर अर्थतज्ज्ञ अल्पकालीन बांधकाम खर्च आणि दीर्घकालीन सामाजिक-आर्थिक लाभ ह्यांचा समतोल साधणारे निर्णय घेण्यास मदत करू शकतात.
आजपर्यंत शहरांकडे मुख्यतः अभियांत्रिकीच्या नजरेतून आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहिले गेले आहे. पण आता त्याकडे परिसंस्था, समाज आणि अर्थव्यवस्था ह्या तिन्हींचा समतोल साधणाऱ्या जिवंत व्यवस्था म्हणून पाहण्याची वेळ आली आहे. भविष्यातील शहरे सुरक्षित, जलसंपन्न आणि हवामानबदलाला तोंड देण्यासाठी सक्षम करायची असतील, तर नगररचना ही केवळ इमारती आणि रस्त्यांची मांडणी न राहता, विविध ज्ञानशाखांच्या सहकार्याने घडणारी एक बहुविद्याशाखीय (interdisciplinary) प्रक्रिया असली पाहिजे. हवामानबदलाच्या युगात शहरांचे भविष्य केवळ सिमेंट आणि स्टीलवर अवलंबून राहणार नाही; ते विज्ञान, निसर्ग आणि समाज ह्यांच्या एकत्रित शहाणपणावर अवलंबून असेल.
शहरांच्या रचनेत अशा विचारांना समावून घेणे म्हणजे विकासाला विरोध करणे नव्हे. उलट भविष्यातील विकास अधिक सुरक्षित, टिकाऊ आणि आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा बनवणे होय. आज आपण केलेल्या प्रत्येक चुकीच्या नियोजनाची किंमत उद्या मोजावी लागू शकते, ह्याचे भान ठेऊन शहरी रचना करणे हाच योग्य मार्ग आहे. पुढील काही दशकांत हवामानबदल आणखी तीव्र होणार आहे. ह्या बदलाशी जुळवून घेणारी शहरेच सुरक्षित राहतील. रस्ते, पूल आणि इमारती जितक्या महत्त्वाच्या आहेत, तितक्याच महत्त्वाच्या नद्या, ओढे, झरे, माती आणि भूजल आहेत. शहराचा खरा पाया काँक्रीटमध्ये नव्हे तर निसर्गाशी असलेल्या संतुलित नात्यात आहे.
हवामानबदल रोखणे हे जागतिक आव्हान असले तरी हवामानबदलाशी सुसंगत शहरे घडवणे हे आपल्या हातात आहे.