एक सोयीस्करपणे दुर्लक्षित विषय
पर्यावरणाशी संबंधित प्रत्यक्ष काम करताना अगदी वैश्विक स्तरावरचा अभ्यास नसला तरी आजूबाजूला जे चालले आहे तिकडे डोळे उघडे ठेवून बघितले तरी काही धक्कादायक निष्कर्ष समोर येतात. जल वायु परिवर्तनासाठी जंगलतोड, वृक्षकटाई, काँक्रीटीकरण ह्यांना सामान्यतः जबाबदार धरण्यात येते; पण जल वायु परिवर्तनाचे सगळ्यात महत्त्वाचे कारण म्हणजे जमीन वापरातील (Land Use) बदलांमुळे मातीतील सेंद्रिय तत्त्वे झपाट्याने नष्ट होणे हे आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे हा पडताळा तसा जुनाच आहे परंतु त्याचे परिणाम त्वरीत दिसत नसल्याने तो आडबाजूला टाकणे सोयीचे झाले आहे.
सध्याच्या घडीला वृक्षतोडीविषयी किंवा नद्या गटारे होताना बघून सामान्यांच्या मनात चीड निर्माण होऊ लागलेली आहे. त्यासाठी नागरिक रस्त्यावर देखील उतरत आहेत. परंतु, त्याहीपेक्षा अधिक चिंतेची बाब असणार्या इतर समस्यांविषयी तितकेसे जनमत अजून तरी तयार झालेले दिसत नाही. उत्तम जंगले, स्वच्छ नद्या पाहिलेली आणि सकस अन्न खाल्लेली पिढी अजून जीवंत आहे. त्याकाळी ही पिढी विकास होतोय म्हणून खुश होती आणि आपल्या पर्यावरणाप्रती उदासीन देखील होती. परंतु आता ही मंडळी देखील “आता विकास पुरे”असे म्हणू लागली आहेत. तरुणांसोबत वृक्षतोडीला विरोध करू लागली आहेत. हे चांगले लक्षण असले तरीसुद्धा आताच्या विकासाच्या रेट्यात ते पुरेसे नाही. वृक्षतोड करू इच्छिणारे आंदोलनकर्त्यांना पर्यायी वृक्षलागवडीचे गाजर दाखवत आतापर्यंत गप्प करत आले आहेत. परंतु त्याने पर्यावरणाची झालेली हानी भरून निघू शकत नाही हे कळेस्तोवर खूप उशीर होतो आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत फक्त हरितावरणावर संपूर्ण लक्ष केन्द्रित न करता त्यापलीकडे जाऊन पर्यावरणाचा साकल्याने अभ्यास करण्याची व समस्येच्या मुळावर काम करण्याची तातडीची गरज आहे.
एखाद्या आजारावर जसे पथ्यपाणी करावे त्याप्रकारे समाजाने, आणि विशेषतः धोरणकर्त्यांनी आतापासूनच मातीचा दर्जा सुधारण्यासाठी पोषक वातावरण तयार केले नाही तर प्रदूषणाने ग्रासलेला निसर्गच भविष्यात मानवजातीला संपवेल. आक्रमक किडी आणि तणे, नापिकी, जमिनीचा कडकपणा, भूजल पातळी दिवसेंदिवस खालावत जाणे वगैरे आजाराची लक्षणे आताच दिसू लागली आहेत. लाभार्थी समाजाला ह्याची जाणीव आहे का हाच फक्त प्रश्न आहे. जगण्याच्या संघर्षात गरिबांनी निसर्ग वापरल्यामुळे किंवा निसर्गावर आधारीत जीवन जगण्यामुळे निसर्गावर अतिशय किरकोळ आघात होतात; पण विकासाचे गाजर दाखवून वा रोजगाराच्या येऊ घातलेल्या संधीचे आमिष दाखवून गरिबांच्या नावाने केला जाणारा जो ‘विकास’ साधल्या जातो तो फारच विध्वंसक असतो. सर्वसामान्यांना ह्याची जाणीव लवकरात लवकर व्हायला पाहिजे.
विकासकामे करताना शेतजमिनी, जंगले, पाणथळ जागा ह्यांच्या जागी रस्ते, शहरे, कारखाने, मैदाने, खाणी वा इतर मानवी आस्थापने निर्माण केली जातात. ह्या विकासासाठी झाडे तोडणे हे चुकीचे असतेच, परंतु, खरा धोका जमीन वापरातील बदलामुळे होणाऱ्या कायमस्वरूपी प्रदूषणाचा असतो. पृथ्वी ही एक बंदिस्त आणि परस्परावलंबी अशी परिसंस्था आहे. ह्यात एका घटकाचा परिणाम दुसर्या घटकावर अनपेक्षितपणे, प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्षपणे देखील होतच असतो. त्यामुळे सध्या विकासाच्या नावाखाली जे होते आहे ती एक सामाजिक विकृती आहे हे समजून घेऊन विकासकर्त्यांना तसे ठणकावून सांगणे आवश्यक आहे. कारण इथून पुढे प्रतिकात्मक लढाया पर्यावरण व पर्यायाने मानवजातीला वाचवू शकणार नाहीत.
निसर्गाचे कार्य जलचक्र, अन्नचक्र, ऑक्सिजन चक्र, नायट्रोजन चक्र आणि कार्बन चक्र अशा वर्तुळाकार प्रणालींमध्ये चालते. अगदी दगड आणि ‘टेक्टोनिक प्लेट्स’ वर तरंगणारे संपूर्ण खंड सुद्धा जागा बदलत ‘रिसायकल’ होत असतात. असे पुनर्निर्माण वारंवार होणे ही पृथ्वी स्वतःच एक संपूर्ण जीवंत परिसंस्था असण्याची लक्षणे आहेत आणि त्या जिवंतपणामुळेच आपणही अस्तित्वात आहोत. सगळ्या नैसर्गिक प्रणाली एकमेकांशी जोडलेल्या असून, परस्परांना पोषण आणि आधार देतात. त्या जरी आपल्याला वेगळ्यावेगळ्या भासत असल्या, तरी अविभाज्य आहेत — कोणतेही एक चक्र स्वतंत्रपणे कार्य करू शकत नाही.
पृथ्वीवरील कार्बनचक्र १० हजार वर्षांपासून मानवजातीला अनुकूल असे संतुलित होते. वातावरण, जंगले, माती आणि महासागर ह्यांच्यात सतत कार्बनची देवाणघेवाण होत होती. परंतु औद्योगिकीकरणानंतर जीवाश्म इंधनाचा वाढता वापर आणि जमिनीच्या वापरातील बदल (जंगलतोड, खाणकाम, महामार्ग, शहरीकरण) ह्यामुळे ह्या नैसर्गिक संतुलनात मोठा बिघाड झाला आहे. वातावरण बदलात कळीची भूमिका निभावणारे काही हरितगृह वायु आहेत. त्यापैकी मुख्य म्हणजे – कार्बन डायऑक्साइड.
मातीतील सेंद्रिय तत्त्वांमध्ये बद्ध (SOM – Soil Organic Matter sequestered) असलेला सेंद्रिय कार्बन
शेकडो वर्षांपासून मातीमध्ये कुजलेल्या वनस्पती आणि प्राण्यांच्या अवशेषांपासून तयार झालेला सेंद्रिय पदार्थरूपी कार्बन (humus) जैसे थे स्थितीत असतो. अतिशय संथ गतीने तो वातावरणात मुक्त होत असतो. अशी सेंद्रिय पदार्थयुक्त (humus) मृदा वनस्पतींपेक्षा २ ते ५ पट अधिक कार्बन साठवू शकते; म्हणजेच वनस्पतींपेक्षाही जास्त महत्त्वाची असते. विशेषतः मातीतील ह्यूमस स्वरूपातला कार्बन दीर्घकाळापर्यंत स्थिर राहतो. माती तशीच राखली तर ती कार्बनची शाश्वत साठवणूक करते. जमीन वापरात बदल झाल्याबरोबर सैल झालेल्या मातीतील सेंद्रिय पदार्थ ऑक्सिडेशनद्वारे CO₂ मध्ये रूपांतरित होतात आणि हा बंदिस्त कार्बन वातावरणात मुक्त होतो; आतापर्यंत जागतिक स्तरावर ५०–७०% SOM Carbon वातावरणात मुक्त झाला आहे. ज्यामुळे वातावरणातील CO₂ वाढले आहे. औद्योगिक शेतीमुळे मृदेतून मोठ्या प्रमाणावर CO₂ वातावरणात सोडले जाते, ज्याकडे आपले अद्याप लक्षही वेधल्या गेलेले नाही.
शेतांमध्ये सिंथेटिक नायट्रोजन खतांचा वापर केल्यास मृदेत साठलेला कार्बन पूर्णपणे नष्ट होतो असे इलीनोइस (Illinois) शहराच्या कृषिक्षेत्रात ५० वर्षे केलेल्या एका संशोधनानुसार आढळले आहे.
म्हणजेच, जास्त खत वापर = जास्त SOM नाश = जास्त CO₂ उत्सर्जन.
रसायनिक शेतीमुळे प्रति हेक्टर १०,००० किलो कार्बन मृदेतून नाहीसा होतो. ह्या प्रक्रियेत ३६,७०० किलो CO₂ उत्सर्जन होते. हे प्रमाण दरवर्षी पिकांच्या उरलेल्या अवशेषांच्या ऑक्सिडीकरणाने होणाऱ्या उत्सर्जनापेक्षा जास्त असते. एक अंदाज आहे की जगातील ९०% शेतजमिनींमधून दरवर्षी ५१ गिगाटन CO₂ उत्सर्जित होतो. हे प्रमाण जैविक इंधनांमधून होणाऱ्या उत्सर्जनापेक्षा जास्त आहे, पण हवामान मॉडेल्समध्ये ते समाविष्टच केलेले नाही! औद्योगिक शेतीमुळे जागतिक स्तरावर ५०–७०% सेंद्रिय पदार्थ नष्ट झाले आहेत. ह्यामुळे मृदा CO₂ शोषणाऐवजी त्याचे उत्सर्जन करू लागली आहे.
SOM च्या नाशाला कारणीभूत विदर्भातील काही विकासकामे
ह्याचे पहिले उदाहरण म्हणजे “न्यू नागपूर” NMRDA (Nagpur Metropolitan Region Development Authority) प्रकल्प
सध्याचे नागपुरचे क्षेत्रफळ जवळपास २२० चौ.कि.मी. आहे. NMRDA च्या नियोजन क्षेत्राचे एकूण क्षेत्रफळ ३,५६७ चौ.कि.मी. आहे. म्हणजे सध्याच्या क्षेत्रफळापेक्षा १६ पट अधिक. ह्यात सध्या सेंद्रिय कार्बन धारणाक्षमता असणाऱ्या जागा खालीलप्रमाणे आहेत.
- कृषी क्षेत्र (Agriculture): २,००७ चौ.कि.मी. (५६.२६%)
- वनक्षेत्र: ५०८.४६ चौ.कि.मी. (१४.२५%)
- जलाशय (तलाव, नद्या, धरणे): २२८.५२ चौ.कि.मी. (६.४१%)
मात्र NMRDA योजनेसाठी येथे शहरी विस्तार, निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक आणि वाहतूक क्षेत्र वाढविण्याचे प्रस्ताव आहेत. हे करताना जमीन वापरतील बदलाची (Land Use Change)आकडेवारी उपलब्ध असली तरी त्याच्यामुळे होणार्या परिणामांची कुठल्याही प्रकारची जाणीव ‘विकास आराखड्यात’ दिसत नाही. अगदी साधी माहिती, जशी वृक्षप्रजाती किती नष्ट होतील, किती संख्येने झाडे तोडली जातील, कोणत्या प्रजाती प्रभावित होतील, मोठे वृक्ष किती आहेत, ह्याचा स्वतंत्र पर्यावरणीय अभ्यास (Tree Inventory) संपूर्ण NMRDA क्षेत्रासाठी प्रकाशित झालेला नाही.
तसेच, NMRDA विकास आराखड्यात गवताळ परिसंस्थेची स्वतंत्र वर्गवारी नाही.
NMRDA क्षेत्रात तलाव, ओढे आणि नद्या देखील आहेत. कन्हान नदी, पेंच नदी, वेणा नदी, पेंच जलाशय, वडगाव जलाशय तसेच अनेक लहान ओढे आणि तलाव असल्याचे विकास आराखड्यात नमूद आहे. एकूण सुमारे २२४.९१ ते २२८.५२ चौ.कि.मी. क्षेत्र जलस्रोतांनी व्यापलेले असल्याचे नमूद केले आहे. आराखड्यात हे जलस्रोत जतन करण्याची भूमिका मांडली असली, तरी शहरी विस्तारामुळे त्यांच्या जलग्रहण क्षेत्राचा किती संकोच होणार हयाबद्दल काहीही माहिती दिली जात नाही. NMRDA च्या “New Nagpur” प्रकल्पासाठी प्रामुख्याने सुमारे ६९२.०६ हेक्टर कृषी जमीन व्यावसायिक वापरासाठी बदलण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे वृत्त आहे. ह्या प्रक्रियेला स्थानिक शेतकऱ्यांनी भरपाई आणि जमीन वापर बदलाबाबत आक्षेप नोंदवले आहेत.
उदाहरण दुसरे – महामार्ग व रस्ते रुंदीकरणासाठी जमीन अधिग्रहण, वृक्षतोड व पर्यायी वृक्षारोपण
गेल्या दशकात विदर्भात ३८७ किमीचे, प्रत्यक्षात पूर्वीचे राज्य महामार्ग (State Highways), “नवीन” राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित करून त्यांचे उन्नतीकरण करण्यात आले आहे. ह्या व्यतिरिक्त २०२१ मध्ये केंद्र सरकारने अमरावती जिल्ह्यात २५५ किमी लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन/लोकार्पण केले. ह्या प्रकल्पांची किंमत सुमारे ₹१,९४५ कोटी होती.
पुढील येऊ घातलेले मोठे प्रकल्प
२०२६ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने विदर्भातील ५४७ किमी लांबीचे चार नवीन ग्रीनफिल्ड महामार्ग मंजूर केले आहेत:
- नागपूर–चंद्रपूर
- नागपूर–गोंदिया
- भंडारा–गडचिरोली
- नवेगाव मोरे–सुरजागड
वरील चार महामार्ग तर निव्वळ धनाढ्यांना विदर्भातील संसाधने सुसाट चोरून नेता यावी ह्यासाठी होत आहेत. अतिशय सुंदर जंगलांचा, तलावांचा हा प्रदेश शेवटच्या घटका मोजत आहे.
आतापर्यंत झालेल्या रस्त्यांसाठी करण्यात आलेली वृक्षतोड भयंकर तर आहेच, परंतु त्याबदली लावण्यात आलेल्या झाडांची परिस्थिती त्याहून दयनीय आहे. कागदावरील लागवड आणि प्रत्यक्षातील परिस्थिती ह्यात तफावत आढळल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. भारत सरकारच्या CAMPA पोर्टलवर प्रकल्पनिहाय प्रतिपूरक वृक्षारोपणाची माहिती उपलब्ध आहे, परंतु ती अद्यावत नाही.
नागपूर उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार महाराष्ट्र राज्य पायाभूत विकास महामंडळ (MSIDC) च्या एका प्रकरणात १,८६१ प्रतिपूरक झाडांपैकी ७४९ झाडे मृत आढळली. अनेक झाडांना पाणी, कुंपण आणि देखभालीचा अभाव असल्याचे न्यायालयाने नोंदवले आणि राज्यव्यापी धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले.
एका पर्यावरण कार्यकर्त्याने माहितीच्या अधिकाराखाली (RTI) NHAI च्या नागपूर PIU-I (Project Implementation Unit-I) कडून माहिती मागवली होती.
RTI नुसार २००१ ते २०२० दरम्यान रस्ते रुंदीकरण आणि इतर प्रकल्पांसाठी ४८,३७६ झाडे तोडण्यात आली. त्याबदल्यात ८२,४०१ रोपे लावल्याचा दावा NHAI ने केला. (स्त्रोत – The Times of India)
मात्र येथे मोठा मुद्दा पुढे आला. Indian Roads Congress (IRC-२००९) च्या निकषांनुसार ह्या महामार्गांच्या लांबीवर सुमारे २.६२ लाख झाडे लावणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्ष ८२,४०१ रोपांची लागवड झाली. म्हणजे नियम असून देखील सुमारे १.७९ लाख झाडांची कमतरता राहिली.
RTI मध्ये असेही निदर्शनास आले की काही प्रकल्पांमध्ये लावलेल्या झाडांपेक्षा जास्त झाडे जिवंत असल्याचे दाखवण्यात आले होते, म्हणजेच नोंदींच्या अचूकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले.
NH-७ (मनसर–खवासा) प्रकरण
हे विदर्भातील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेले प्रतिपूरक वृक्षारोपण प्रकरण आहे. २०१५ मध्ये मानसर–खवासा (NH-७) रस्ता चौपदरी करण्यासाठी २०,५०० हून अधिक मोठी झाडे तोडण्यात आली. त्याबदल्यात सुमारे १.१० ते १.११ लाख रोपे दक्षिण उमरेड वनपरिक्षेत्रातील चार ठिकाणी लावण्यात आली.
सहा वर्षांनंतर स्थळ भेटी दरम्यान पुढील बाबी समोर आल्या:
चारही लागवड क्षेत्रांमध्ये वृक्षारोपण दिसून आले नाही. अनेक ठिकाणी केवळ गवत वाढलेले होते. लागवड केलेली झाडे जवळजवळ अस्तित्वात नव्हती किंवा वाळलेली होती.
NH-३६१ (बुटीबोरी–वर्धा–यवतमाळ) प्रकरण
हे RTI मधून समोर आलेले आणखी एक महत्त्वाचे उदाहरण आहे.
आकडेवारी नुसार तोडलेली झाडे: १९,४१६ तर प्रतिपूरक लागवड: १,२४,७१३ रोपे
RTI मधील माहितीनुसार, लावलेल्या सुमारे ९०% रोपांचा मृत्यू झाला, अनेक रोपे मोठी होण्यापूर्वीच वाळून गेली. त्यानंतर NHAI च्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराला मृत रोपांच्या जागी पुन्हा लागवड करण्याचे निर्देश दिले. रोपांच्या प्रत्यक्ष जगण्याच्या प्रमाणाबाबत (survival rate) स्पष्ट माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली नव्हती.
ह्या सर्व प्रकरणांतून काय निष्कर्ष निघतो? झाडे तोडण्याची नोंद व्यवस्थित ठेवली जाते, परंतु पर्यायी वृक्षारोपणाच्या गुणवत्तेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. ही रोपे नक्की कुठे लावावी ह्याचा फारसा विचार केल्या जात नाही. येथे “किती रोपे लावली?” ह्यापेक्षा “किती झाडे जगली?” हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे. प्रतिपूरक वृक्षारोपणात देखभाल, योग्य प्रजातींची निवड, पाणी, संरक्षण आणि स्वतंत्र सर्व्हायव्हल ऑडिट ह्यांचा अभाव असल्यास मोठ्या प्रमाणात रोपे नष्ट होऊ शकतात.
NHAI, वन विभाग आणि CAMPA ह्यांच्या निधीच्या वापराबाबत पारदर्शकता नाही ह्यावर ह्या प्रकरणांमुळे शिक्कामोर्तब होते.
शिवाय २०२५ मध्ये महाराष्ट्र विधान परिषदेत एका लक्षवेधी सूचनेदरम्यान सुमारे ३ लाख झाडे समृद्धी महामार्गासाठी तोडल्याचा दावा करण्यात आला.
उदाहरण तिसरे : खाणी
विदर्भात सध्या किती खाण प्रकल्प कार्यरत आहेत ह्याविषयी एकत्रित अधिकृत आकडा उपलब्ध नाही. मात्र जिल्हानिहाय अहवालांवरून नागपूर जिल्ह्यात:
- ३५ मँगनीज खाणी
- १६ डोलोमाइट खाणी
- ५ कोळसा खाणी
- २ क्वार्ट्झ/क्वार्ट्झाइट खाणी
- ३ स्टोइंग सँड खाणी
असे ६० हून अधिक खाण परवाने नोंदवलेले आहेत. ह्या शिवाय-
- चंद्रपूरमध्ये Western Coalfields Limited (WCL) च्या अनेक भूमिगत व खुल्या (opencast) कोळसा खाणी कार्यरत आहेत.
- गडचिरोलीमध्ये Surjagarh Iron Ore Mine (Lloyds Metals) कार्यरत आहे.
- भंडारा व गोंदिया येथे अनेक मँगनीज खाणी आहेत.
महाराष्ट्रातील खाण लिलाव – २०२३ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने १९ नवीन खाण ब्लॉक लिलावासाठी काढले.
- एकूण क्षेत्र: सुमारे १०,२०० हेक्टर आहे
- त्यापैकी सुमारे ५०% वनक्षेत्रात आहेत
- बहुतेक प्रकल्प गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांत आहेत.
२०२६ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने १५ व्या टप्प्यातील नवीन खाण लिलाव सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. ह्यापैकी सुरजागड खाणींमधील खनिज वाहतुकीसाठी नवीन रस्ते व दळणवळण प्रकल्प तसेच ९५० किमी लोहखनिज स्लरी पाइपलाइनचा प्रस्ताव स्वीकारार्थ आहेच.
वरील तीन उदाहरणे बघितल्यास लक्षात येईल की ह्या सगळ्या कामांसाठी निदान कागदोपत्री जमिनीचा वापर बदलल्या जातो व आकडेवारी काढणे सोपे जाते. परंतु, शेतीचा वापर जेव्हा खाद्यान्नांकडून इथेनॉलसारख्या उद्दिष्टांसाठी व्हायला लागतो तेव्हा कागदोपत्री काहीही बदल करण्याची गरज राहत नाही. पारंपारिक शेतीला रासायनिक केले त्यानंतर आता इथेनॉलसाठी वापरण्यात येत आहे. ह्या मुळे अन्नसुरक्षा, जनावरांचा चारा, जैवविविधता ह्यात लक्षणीय घट झाली आहेच सोबतच शेतकरी कर्जबाजारी पण झाला आहे, स्त्री मजुरांच्या हातचे काम देखील गेले आहे.
हा इथेनॉलचा खेळ सगळ्याच दृष्टीने हानिकारक आहे. आजघडीला ऊस, तांदूळ, गहू किंवा मका ही पिके इथेनॉलसाठी वळवण्यात आली आहेत. खेड्यापाड्यात हायब्रिड मका जोरकसपणे शेतीक्षेत्र काबीज करत आहे. वरील सगळ्या विकासकामांसाठी पारंपरिकरित्या जमिनीचा जो वापर होता तो बदलत गेला आहे हे दिसतेच आहे. निव्वळ विदर्भाच्या पातळीवरचे विकासाचे, जमीन वापराच्या बदलाचे आकडेच प्रचंड आहेत. मग जागतिक पातळीवर जी काय उलथापालथ चालू आहे त्यामुळे SOM चा बाटलीतील राक्षस बाहेर निघून कसा धुमाकूळ घालत आहे ते समजून घेऊया. त्यासाठी मी काही रिसर्च पेपर्स अभ्यासले व खालील रिसर्च पेपरचा आलेख इथे नमुन्यादाखल घेतला आहे. संदर्भ: https://regenerationinternational.org/२०२५/०३/०७/reversing-the-loss-of-soil-organic-matter-the-elephant-in-the-room-and-solution-to-closing-the-emissions-gap/
खालील आलेख नीट समजून घेतल्यास जागतिक कार्बन चक्र समजणे सोपे जाईल.
टीप:
- १ गिगाटन (Gt) = १०० कोटी (१ अब्ज) टन.
- १ गिगाटन कार्बन (GtC) चे कार्बन डायऑक्साइड (CO₂) मध्ये रूपांतर करण्यासाठी ३.६७ ने गुणाकार करावा. (कारण CO₂ चे आण्विक वजन ४४ आणि कार्बनचे १२ असल्याने ४४/१२ = ३.६७).
- वातावरणातील CO₂ च्या १ ppm (parts per million) चे प्रमाण सुमारे ७.७६ गिगाटन CO₂ (किंवा सुमारे २.१२ GtC) इतके असते.
सध्या दरवर्षी सुमारे १०.९ गिगाटन कार्बन (GtC) मानवी उपक्रमातून वातावरणात सोडल्या जातो. त्यापैकी ९.६ GtC हे कोळसा, तेल आणि नैसर्गिक वायू अशा जीवाश्म इंधनातून, तर १.३ GtC हे जमिनीच्या वापरातील बदलांमुळे उत्सर्जित होतो. ह्या अतिरिक्त कार्बनपैकी सुमारे ५.२ GtC वातावरणातच राहतो, तर उर्वरित कार्बन जमीन (३.३ GtC) आणि महासागर (२.८ GtC) शोषून घेतात. त्यामुळे पृथ्वीचे नैसर्गिक कार्बन सिंक हवामान बदलाचा वेग काही प्रमाणात कमी करतात, परंतु ते संपूर्ण उत्सर्जन शोषून घेऊ शकत नाहीत.
ह्या अभ्यासातील सर्वात महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे माती ही पृथ्वीवरील सर्वात मोठ्या कार्बन साठ्यांपैकी एक आहे. मातीमध्ये सुमारे १७०० GtC, तर वनस्पतींमध्ये ४५० GtC कार्बन साठलेला आहे. ह्याचा अर्थ, मृदा सेंद्रिय कर्ब (Soil Organic Matter) जपणे हे केवळ शेतीसाठी नव्हे, तर हवामान बदलावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीही अत्यंत आवश्यक आहे.
त्यामुळे केवळ वृक्षारोपण करणे किंवा आहे ती झाडे वाचवणे पुरेसे नाही; मोठी झाडे, नैसर्गिक जंगले, गवताळ प्रदेश, जलस्रोत आणि सुपीक माती ह्यांचे संरक्षण अधिक महत्त्वाचे आहे. विकासाच्या नावाखाली होणारी जंगलतोड, खाणकाम, महामार्ग आणि शहरी विस्तार ह्यामुळे केवळ झाडांतीलच नाही तर मातीतील हजारो वर्षांचा कार्बन साठा वातावरणात मुक्त होतो आहे. त्यामुळे शाश्वत विकासाचा विचार करताना कार्बन साठे राखणे आणि जमिनीच्या वापरातील अनावश्यक बदल टाळणे ही काळाची गरज आहे.
भारतीयांचे घटनादत्त अधिकार:
घटनेनुसार जमीन वापर बदलांबाबत सरकारच्या मूलभूत कर्तव्यांमध्ये खालील कर्तव्ये समाविष्ट आहेत.
१. सामाजिक न्याय आणि संपत्तीचे समान वाटप (मार्गदर्शक तत्त्वे – कलम ३८ व ३९)
- जमीन वापराच्या बदलामध्ये (उदा. कृषी जमिनीचे व्यावसायिक वा औद्योगिक जमिनीत रूपांतर) सर्वसामान्यांचे व दुर्बल घटकांचे हित धोक्यात येणार नाही, ह्याची काळजी घेणे सरकारचे कर्तव्य आहे。
२. पर्यावरण आणि नैसर्गिक संसाधनांचे रक्षण (मार्गदर्शक तत्त्वे – कलम ४८अ)
- संविधानातील कलम ४८अ नुसार, राज्याने पर्यावरणाचे रक्षण व संवर्धन करण्याचे आणि देशातील जंगले व वन्यजीव ह्यांचे रक्षण करण्याचे मूलभूत कर्तव्य स्वीकारले आहे.
- जमीन वापर बदल: वनजमिनींचा वापर बिगर-वन कार्यासाठी (Forest Conservation Act) करताना सरकारला पर्यावरणाचा समतोल राखणे, जंगलांचा ऱ्हास टाळणे आणि परिसंस्थेचे रक्षण करणे बंधनकारक आहे。
३. दुर्बल घटकांचे रक्षण आणि जमीन सुधारणा (पंचायती आणि अनुसूचित क्षेत्रांसाठी)
- पाचवी व सहावी अनुसूची: आदिवासीबहुल क्षेत्रांमध्ये जमिनीचे हस्तांतरण आणि वापर बदल अत्यंत नियंत्रित असतो. आदिवासींच्या जमिनींचे गैर-आदिवासींकडे होणारे हस्तांतरण रोखणे हे सरकारचे घटनात्मक कर्तव्य आहे。
४. मालमत्तेच्या हक्कांचे रक्षण (कलम ३००अ)
- कोणत्याही नागरिकाची जमीन जनहितार्थ (Public Purpose) संपादित करताना किंवा तिचा वापर बदलताना, सरकारला कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करावे लागते आणि योग्य मोबदला द्यावा लागतो。
५. समान व शाश्वत विकास (राष्ट्रीय भू-वापर धोरण)
- कलम ४८: राज्याला कृषी आणि पशुपालन आधुनिक व वैज्ञानिक पद्धतींवर आधारित करण्याचे निर्देश दिले आहेत。
- त्यानुसार, सुपीक कृषी जमिनीचा अनिर्बंध वापर बदल (उदा. सुपिक शेतजमिनीवर कारखाने किंवा गृहप्रकल्प उभे करणे) रोखणे आणि शाश्वत शेती, उद्योग व शहरीकरणाचा समतोल साधणे हे सरकारचे मूलभूत कर्तव्य ठरते.
सरकारच्या मूलभूत कर्तव्यांसोबतच नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये देखील घटनेने सांगून ठेवली आहे. मुळात कर्तव्ये काहीही असो प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ वातावरण मिळावे हे घटनेत लिहून ठेवले आहे. आपल्या अस्तित्वासाठी ते आवश्यक देखील आहे.
असे सगळे स्पष्ट असताना, नागरिकांना घटनादत्त अधिकार असताना ज्या दिशेने विकास धावतो आहे तो शाश्वत आहे का? ह्याने मानवजात तग धरू शकेल का? विषमता दूर होईल का? जागतिक तापमानवाढ थांबेल का? आणि असे नसेल तर अजून किती काळ आपण प्रतिकात्मक विरोधच करत राहू हा कळीचा प्रश्न आहे.