विषय «खा-उ-जा»

या वर्षीचे केंद्रीय अंदाजपत्रक दूरदृष्टीचे नव्हते. त्यात जगापुढील नव्या, परिणामांनी भीषण आणि एकमेकांशी निगडित अशा आह्वानांचा विचार नव्हता. अन्नाच्या किंमती वाढत जाणार भारतातही त्या वाढताहेत आणि जगात अनेक ठिकाणी अन्नासाठी दंगे झाले आहेत. दुसरे म्हणजे खनिज तेलाच्या किंमती वाढत जाणार मध्ये त्या बॅरलला १४० डॉलर्सला गेल्या होत्या. सध्या उतरल्या आहेत, पण कधीही चढू शकतात. तिसरे अंग आहे जागतिक हवामानबदलाचे पाण्याच्या तुटवड्याने पिकांची उत्पादकता घटते आहे. अकाली पाऊस व त्याच्याशी निगडित नैसर्गिक आपत्ती वाढताहेत. आणि चौथी बाब अमेरिकाप्रणीत जागतिक मंदी, ही.

कंपन्या, बँका बुडताहेत.

जागतिकीकरणाच्या अंगभूत, उच्चभ्रू प्रवृत्तीमुळे समाजाच्या खालच्या थरांमध्ये अस्वस्थतेची जी लाट उसळली, त्याचबरोबर जागतिकीकरण आणि सामाजिक न्याय यांच्या परस्परसंबधांत प्रश्नचिह्न उफाळून वर आले. जागतिकीकरण सामाजिक न्यायाशी खरोखरच सुसंगत आहे का? जर असेल, तर मग बहुसंख्यकांना विपरीत अनुभव का? किती, केव्हा व कशा प्रकारे ते सामाजिक न्यायाशी सुसंगत असेल? जर ते नसेल, तर मग त्याच्या विरोधात त्या प्रमाणात प्रतिरोध का दिसत नाही, यांसारखे असंख्य प्रश्न त्यात गुरफटलेले असतात.

जागतिकीकरणाची प्रक्रिया तसे पाहता नवी नाही. प्रत्येक शासक वर्गाला जागतिकीकरणाच्या आकांक्षा होत्या व कालसापेक्षपणे त्या त्यांनी कार्यान्वित केल्या, हे आपल्याला संपूर्ण ज्ञात इतिहासातून सहजरीत्या पाहता येते.