प्राची माहूरकर यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियांमध्ये ‘मेकॉलेने तसे भाषण केलेच नव्हते, जीएम फूडमुळे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होत नाही व शेतीमध्ये वापरली जाणारी खते, जंतुनाशके किंवा इतर प्रकारची रसायने यांमुळे कॅन्सर होत नाही’ असे जे माझे प्रतिपादन होते ते कोठेही नाकारलेले नाही, त्याअर्थी या तीन गोष्टींना त्यांची संमती आहे असे धरून चालायला हरकत नाही.
प्रथम जीएम फुड्स विषयी. आतापर्यंत माणसाने
स्वीकारलेल्या कोणत्याही तंत्रज्ञानाविषयी त्याचा तीन-चार पिढ्यांनंतर माणसावर काय
परिणाम होईल असा अभ्यास करून मग ते स्वीकारले असे एकही उदाहरण नाही व तसे करणे मला
तरी अशक्यच दिसते. काहीतरी करून कोणतेही सबळ कारण नसताना नकार देणे एवढा हेतू या
अवास्तव भीतीमागे दिसतो. तसेच जनुकबदल तंत्रज्ञानाने व रासायनिक खते आणि जंतुनाशके
वापरून पिकवलेले अन्न हे तथाकथित सेंद्रिय अन्नापेक्षा कमी पौष्टिक असते असे कधीही
सिद्ध झालेले नाही. गेली पन्नास वर्षे भारतातील माणसांचे आरोग्य सुधारत आहे, उंची वाढत आहे व आयुर्मर्यादा पण वाढत आहे.
माझे बरेचसे पेशंट्स शेती करणारेच आहेत. शिवाय
माझे बरेच मित्रही शेतकरी आहेत. सध्याचा शेतकरी अडाणी नाही. बहुतेक सगळे पदवीधर
आहेत. लिहू वाचू तर सगळेच शकतात. खते किती प्रमाणात वापरायची, इतर रसायने कशी वापरायची हे बहुतेक सर्वांना चांगले माहीत आहे . त्यामुळे
खतांच्या अतिवापरामुळे शेतजमिनीचे नुकसान झाले अशी घटना फार क्वचित घडते. पूर्वी
अश्या घटना घडलेल्या आहेत. कारण बऱ्याच ठिकाणी जमिनीला पाण्याचा निचरा होण्याच्या
सोयी नव्हत्या. अशा ठिकाणी सिंचन केल्यामुळे बऱ्याच जमिनी क्षारपड झाल्या हे खरे
आहे. पण त्याचा आणि खतांच्या वापराचा काही संबंध नाही. कोणतेही तंत्रज्ञान योग्य
रीतीने वापरले नाही तर तो त्या तंत्रज्ञानाचा दोष नाही.
वरी, नाचणी व
सर्वसामान्य माणसाला ज्यांची नावेदेखील माहीत नाहीत अशा बऱ्याच दुर्मिळ पिकांची
यादी प्राची यांनी दिलेली आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे साठ वर्षांपूर्वी एकूण
धान्यांपैकी 30 टक्के धान्ये ही या दुर्मिळ जातींची होती. मी स्वतः 1960 साली 22 वर्षे
वयाचा होतो व त्यावेळीदेखील ही धान्ये दुर्मिळच होती आणि एकूण धान्य खपामध्ये
त्यांचा खप दहा टक्केदेखील नव्हता. प्राची यांनी तीस टक्के आकडा काढलेला आहे तो
विश्वासार्ह नाही. या धान्यांना मागणी नाही. कारण ग्राहकांना ती धान्ये खाणे
तितकेसे पसंत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनादेखील ती पिकवणे परवडत नाही. या धान्यांचे
उत्पादन कमी झाले याच्याशी जीएम तंत्रज्ञान किंवा सघन शेती किंवा शास्त्रज्ञ किंवा
ही रसायने विकणाऱ्या कंपन्या यांच्याशी काही संबंध नाही.
सरकारने बाजारात हस्तक्षेप करून तांदूळ व गहू
व ऊस यांना किमान किमती लागू केल्या. त्यामुळे अतिरिक्त उत्पादन होऊनदेखील तांदूळ, गहू व साखर यांच्या किमती पडल्या नाहीत व अतिरिक्त उत्पादन चालूच राहिले व
त्याचा देशावर बोजा होत आहे. आपली गोदामे भरून त्यातील धान्य कुजत आहे , नाहीतर बरीच मोठी सबसिडी देऊन ती धान्ये निर्यात करण्याचा प्रयत्न करावा
लागत आहे.
सरकारने जर हस्तक्षेप केला नसता तर
शेतकऱ्यांनी या उत्पादनांऐवजी डाळी, गळीताचे
धान्य, भाजीपाला, फळे वगैरे अन्य
उत्पादनांकडे आपले लक्ष वळवले असते. उत्पादनातील या विसंवादालादेखील बहुराष्ट्रीय
कंपन्या किंवा आधुनिक तंत्रज्ञान दोषी नाही. त्याबाबतीत आपल्या सरकारलाच दोष दिला
पाहिजे.
प्राची समूहशेतीची शिफारस करतात. समूहशेती
म्हणजे सहकारी शेती काय ? आजपर्यंतच्या इतिहासात
रशियामध्ये, चीनमध्ये किंवा जगात कोठेही सहकारी शेती यशस्वी
झाल्याचे मला माहीत नाही. प्राची यांनी समूहशेतीचा अर्थ स्पष्ट करावा व उदाहरणे
देऊन अनुभव सांगावा.
आपल्या भारतीय शेतीच्या परंपरेबद्दल व जुन्या
तंत्रज्ञानाबद्दल वृथा अभिमान बाळगू नये. स्वातंत्र्यापूर्वी हजारो वर्षेदेखील
लोकसंख्या खूप कमी असताना अनेक वेळा मोठे दुष्काळ पडले होते व त्यामध्ये हजारो
किंवा लाखो माणसांचे बळी गेले होते. स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी सेंद्रिय शेती
चालू होती व त्यावेळी असलेल्या फक्त तीस कोटी लोकसंख्येलादेखील उत्पादन पुरत
नव्हते. अमेरिकेहून बोटी भरून धान्य आयात केल्यामुळे त्यावेळी भूकबळी पडले नाहीत.
त्यानंतर झालेल्या हरितक्रांतीमुळे आज आपण आपल्या १४० कोटी लोकसंख्येला पुरेल एवढे
अन्न तर तयार करतोच पण भरपूर जास्त उत्पादन करून भरपूर निर्यातदेखील करतो.
त्याबद्दल आधुनिक तंत्रज्ञान, सुधारित बियाणे, खते व इतर शेतीविषयक रसायने यांचे आपण ऋणी राहायला हवे. पण झाले आहे उलटच.
आपण पुरावा नसतानाच त्यांची बदनामी करत आहोत. नवी पर्यायी नीती म्हणजे हीच काय?
‘बालादपी सुभाषितम् ग्राह्यम’ असे म्हणतात.
पाश्चात्त्य किंवा अन्य कोणत्याही बाह्य देशातील संस्कृतीतील चांगल्या गोष्टी
स्वीकाराव्या, सुयोग्य तंत्रज्ञान स्वीकारावे . आपल्या
परंपरेतील किंवा संस्कृतीतील वाईट गोष्टी टाकून द्याव्या, मागासलेले
तंत्रज्ञान टाकून द्यावे.
एक नवीन मुद्दा. कोविद १९च्या साथीपेक्षा जास्त भयंकर असे मानवनिर्मित संकट येत्या तीस वर्षांत येऊ घातले आहे. ते म्हणजे वातावरण बदल. वातावरण तापल्यामुळे १०० टक्के मृत्यूसंख्या होऊन अखिल मानवजातच नष्ट होण्याची दाट शक्यता आहे. असा वातावरण बदल होऊ नये यासाठी दोन गोष्टींची फार मदत होणार आहे. एक म्हणजे चीनप्रमाणे ‘हम दो, हमारा/हमारी एक’ असे कुटुंबनियोजन सक्तीचे करून आपली लोकसंख्या वाढू न देणे व दुसरी गोष्ट म्हणजे आधुनिक शेतीतंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेतीची दर एकरी उत्पादनक्षमता खूप वाढवून कमी जागेमध्ये पुरेसे उत्पादन करणे व उरलेली जमीन झाडे वाढवण्यासाठी वापरून कार्बन डाय-ऑक्साइड वायु शोषून घेणे.
‘क्षण एक मना बैसोनी
एकांती, विचारी विश्रांती कोठे आहे?’ चारशे
वर्षांपूर्वी नामदेवांनी हा प्रश्न विचारला होता. ‘शब्दवेध’ संस्थेच्या
‘अमृतगाथा’मधून चित्रकार, गायक व लेखक माधुरी पुरंदरे यांनी
या प्रश्नातील काकुळती त्यांच्या आर्त स्वरातून महाराष्ट्रभर पोहोचवली होती.
नामदेवांच्या या प्रश्नाची तीव्रता अद्यापि वाढतेच आहे. आज करोनामुळे संपूर्ण
जगाला स्वत:च्याच घरात राहण्याची सक्ती झाली आहे. अशाच काळात अशा प्रश्नांना आपण
सामोरं गेलं पाहिजे. ‘मी, माझं सदन आणि माझं बाहेरचं जग’
यासंबंधीचे प्रश्न स्वत:ला विचारले पाहिजेत. त्यादृष्टीने आपत्ती ही एक संधी असते.
आपल्याला त्रासदायक वाटणाऱ्या व बाजूला पडलेल्या प्रश्नांना भिडा असंच नामदेव
सुचवत होते. ‘मी कोणाचा?’, ‘मी कोणासोबत आहे?’, ‘मी जगण्याला अर्थ देत आहे का?’, ‘मी अधिकाधिक सुसंस्कृत
होत आहे की नाही?’ हे ते खरे प्रश्न!
आपल्याला उपलब्ध असलेला वेळ कशात
घालवायचा, याची निवड पूर्णपणे आपणच करीत असतो. त्यावरूनच ‘मी’ घडत
जातो. आपण वेळेची गुंतवणूक कशात करतो? केवळ पैसा कमावण्यात?
संपत्तीच्या वाढीचीच आस धरण्यातून साहित्य, संगीत
व कला यांसाठी वेळच उरत नाही. सोबतीला असणारी नातीदेखील वेळेअभावी सघन वाटत नाहीत.
आकाशातील रंग वा कोवळी पालवी दिसत नाही की पक्ष्यांचा आवाज ऐकू येत नाही. (आज घरात
कोंडल्यावर कदाचित हे दोन्ही आनंद नव्याने मिळाले असतील.) सरतेशेवटी ‘हा सारा
आटापिटा करून मी समाधानी, शांत, प्रसन्न
आहे का?’ असा प्रश्नही स्वत:ला विचारण्याचं धाडस आपल्यात
नाही. असे अवघड प्रश्न टाळत त्यांच्यापासून सतत पळत राहायचं. आपण ‘आनंद
मिळवण्यासाठी’ जे जे करतो त्यातून तरी काही साध्य होतं का, असं
स्वत:लाच खरवडलं तर केवळ पैशानं काय मिळवता येतं व काय नाही, ते लक्षात येतं. असे एकामागून एक प्रश्न पडत गेले तर ‘माझा’ खळखळाटी
उथळपणा लक्षात येऊ शकतो. पैसा मिळवणं या एकमेव उद्दिष्टासाठी केलेल्या पेरणीनुसार
तसंच पीक उगवलं आहे. पण मग हे ध्येय माझं झालं कसं? पैसा
वगळता इतर सर्व काही क:पदार्थ ठरत गळून का गेलं? माझं ‘हे’
मनोविश्व कोणी घडवलं? याच्या त्रासदायक शोधात निघालं तर ती
यात्रा ‘बाजारा’(मार्केट)पाशी येऊन थांबते. ‘माझी मूल्यं व जगणं, यश व अपयश, आनंद व दु:ख, विश्रांती
व चैन सारं काही या बाजारपेठेनं ठरवलं’ असा साक्षात्कार होऊ लागतो. या
‘माया’बाजारात आपण कधी व कसे हरवून गेलो याची जाणीव होऊ लागते. एकांतात स्वत:ला
मनाच्या आरशात पाहिलं तर त्यावर बाजाराच्या अनेक छटा दिसू शकतील.
काळाच्या खूपच पुढे असणाऱ्या सत्यजीत
राय यांना, मूल्यं मानणाऱ्या मध्यमवर्गीय समाजाला कीड लागली आहे,
हे प्रकर्षांनं जाणवलं होतं. त्यांनी १९७०च्या दशकात ‘कोलकाता
त्रयी’मधून शहरांमधील बाजारू जीवनशैलीचं वास्तव उलगडून दाखवलं होतं. १९७६साली
आलेल्या ‘जनअरण्य’ (इंग्रजीतील नामकरण ‘द मिडलमन- दलाल’)’ मध्ये प्रमुख भूमिका
असलेल्या तरुणाची सगळीकडून कोंडी होते. मूल्यं बाजूला सारून तो ‘दलाल’ बनतो. (त्या
काळात ‘दलाल’ ही संकल्पना हे अतीव दूषण मानलं जात होतं.) व्यापारात ‘कामं’ कशी
मिळवावी? तर कधी ती कशी निर्माण करावी? अधिकाऱ्यांना संतुष्ट कसं करावं? हे सर्व ‘व्यवहार’
तो तरुण करू लागतो व त्यातच सरावतो. एका अधिकाऱ्याला ‘शयनसाथ देणारी स्त्री
पोहोचवण्याचा’ प्रसंग येतो आणि ती त्याच्या मित्राची बहीण निघते. त्याला आर्थिक
सुख लाभतं खरं, परंतु आपला मानसिक ऱ्हास छळत राहतो. राय
यांना हे ‘जनांचं अरण्य’ तयार होणं खूपत होतं. त्यांना नीतिशून्य बाजाराचा ऑक्टोपस
मध्यमवर्गापर्यंत पोहोचल्याचं तेव्हाच जाणवलं होतं. काही वर्षांत दलालांची सद्दी
एवढी वाढत गेली की त्यांनी गल्ली ते दिल्ली.. सर्वदूर असलेल्या सत्तेच्या अनेक
वर्तुळांचा ताबा मिळवला. उत्पादन वा सेवा कशातही प्रत्यक्ष सहभागी न होणाऱ्या
दलालांची अफाट संपत्ती निर्माण होत गेली. समाजकारण व राजकारण, वैयक्तिक व सार्वजनिक जीवन यांत संपत्तीचं ओंगळवाणं दर्शन होऊ लागलं.
त्याचा खेद-खंत कुणालाही वाटेनासा झाला. याची चाहूलही राय यांना खूप आधीच लागली
होती. त्यांच्या १९९०साली आलेल्या ‘शाखा प्रशाखा’मध्ये नातू आजोबांना सांगतो,
‘मला शाळेत एबीसीडी, पाढे, रंग, खेळ शिकवतात. पण तुम्हाला सांगू, मला ना, पांढरा पैसा आणि काळा पैसासुद्धा समजतो.
बाबांकडे आणि काकांकडे खूप आहे. तो कुठे ठेवतात, हे सगळं मला
समजतं,’ हे ऐकताच नीतिमूल्ये पाळणाऱ्या आपल्या
कुटुंबवृक्षाला आलेल्या फांद्यांना लागलेली कीड पाहून वृद्ध आजोबा हादरून जातात.
राय यांनी अखेरच्या ‘आगंतुक’ चित्रपटातून सुसंस्कृत, उदार व
क्षमाशीलपणा जपणारे आगंतुक झाले आहेत हे दाखवलं होतं. ‘बाजार’मय झालेल्या
मध्यमवर्गीयांचा मूल्यऱ्हास पूर्ण झाल्याची खूण दाखवून सत्यजीत राय निघून गेले.
१९८०च्या दशकात मार्गारेट थॅचर व
रोनाल्ड रेगन यांनी ‘बाजारपेठ ही स्वयंभू व सार्वभौम आहे, तिच्यावर
सर्व काही सोपवा’ असा सिद्धांत मांडून मोकाट अर्थकारणाचा जणू जाहीरनामाच घोषित
केला. ‘सरकारने कमीत कमी कामं करावी. अनुदानं व कल्याणकारी योजना बंद कराव्यात.
गरीबांना स्वत:चं कल्याण करून घेता येतं, त्यांना दया दाखवून
दुबळं करू नका,’ असा धोशा लावला. त्यानंतरच सार्वजनिक
सेवासुविधा या आजारी पाडून मारून टाकण्यात आल्या. सर्व काही खाजगी क्षेत्रांच्या
ताब्यात गेलं.
१९९०नंतर बाजारानेच नीती व मूल्यं
ठरवण्याचा मक्ता घेतला. बाजाराची भाषा सर्रास घराघरांतून ऐकू येऊ लागली. पैशाला
अतिरेकी महत्त्व येत गेलं. पैसा हेच मोजमाप सर्वत्र लागू होताच कमीत कमी काळांत व
कमीत कमी कष्टांत अधिकाधिक पैसा हे आयुष्याचं ध्येय झालं. अमेरिकी विचारवंत प्रो.
मायकेल सँडल यांनी ‘व्हॉट मनी कान्ट बाय : द मॉरल लिमिट्स ऑफ मार्केट’ (२०१२) या
पुस्तकात ‘बाजारपेठ ही समाजावर तिचे खोलवर व्रण उमटवत असते. त्यातून विषमता व
अन्याय होत असतोच; पण त्याशिवाय मानवी वृत्तीदेखील बाजारू होत जाते. ‘बाजार’
हे मूल्य व्यक्ती व समाज, नाती व नीती सारं काही घडवत जाते,’
असं मर्म सांगितलं आहे. मग लहानपणापासून ‘जबरदस्त संपत्ती मिळते ते
उत्कृष्ट करीअर’ व ‘स्पर्धेसाठी वाटेल ते’ हीच वचनं कानी पडत गेली. हे समीकरण
यच्चयावत तरुणांच्या मनामध्ये घट्ट रुतून बसलं. शिक्षण, नोकरी
असो वा व्यवसाय- कोटी कोटींनी घर भरावं हेच एकमेव लक्ष्य झालं. महिन्याला पगार सहा
आकडी; परंतु कामाचे तास २४! या फेऱ्यातून
समाधान, शांतता मिळणार तरी कशी? ‘मी
आणि माझं’ या सापळ्यात अडकलेल्यांचं कुणाशीही ‘नातं’ असत नाही. कुठलंही नातं हे
आपोआप तयार होत नाही. ते तयार करण्यासाठी कष्ट पडतात. अशा नात्यांपैकी काही नाती
प्रवाही व अर्थपूर्ण असल्यास त्यामुळे ‘व्यक्तिमत्त्व’ घडत जातं. त्यातून उत्तम
अभिव्यक्ती होऊ शकते. बाजाराची मूल्यं स्वीकारल्यामुळे सर्वत्र ‘चेहरा’ नसलेल्या
माणसांचा सुळसुळाट झाला असून, समाजशास्त्रज्ञ सध्याच्या
काळाला ‘अभिव्यक्तीचा अंत’ असं संबोधन देतात.
सुमारे सहाशे वर्षांपूर्वीच कबीरांनी
‘माया महा ठगनी हम जानी’ असं सांगून ठेवलं होतं. पं. कुमार गंधर्व यांनी या
निर्गुण भजनात ‘माया’ म्हणताना लावलेल्या अद्भुत स्वरातूनच अज्ञान व भ्रम प्रकट
होतो. माया ही अगम्य आहे. ती लक्ष्मी, हिरा, मूर्ती, तीर्थ अशी विविध रूपे घेऊन महाठगाप्रमाणे
सर्वांना फसवीत राहते. ‘ही माया दूर केली तरच सत्य व ज्ञान गवसू शकतं’ हे कबीर
यांनी बजावलं होतं. हे प्रतिपादन प्रत्येकालाच ‘राजा’ वा ‘राणी’ ठरवणाऱ्या
बाजाराला तंतोतंत लागू पडतं.
बाजाराच्या स्पर्धेत पुढे पुढे
जाण्यासाठी प्रत्येकाचीच घाई सुरू झाली. संपत्तीचा पक्का माल निर्माण करण्यासाठीचा
कच्चा माल म्हणजे निसर्ग अशी निसर्गओळख झाली. खनिज, पाणी, जैवसंपदा ही खरी निसर्गसंपत्ती. परंतु तिला ओरबाडून व खरवडून संपत्ती तयार
करण्याची ‘पळा पळा कोण पुढे पळे तो’ स्पर्धा लागली. पाणी संपवा, वाळू संपवा, जंगलं संपवा, पर्वतं
छाटा, हवा व पाणी नासवून टाका.. या राष्ट्रीय कार्यक्रमांत
खेड्यांपासून राजधानीपर्यंतचे नेते, अधिकारी व त्यांचे
सहकारी सहभागी झाले. या काळात मध्यमवर्गीय आणि उच्चवर्गीयांचं उत्पन्न पटीपटीनं
वाढत गेलं व सभोवताल बकाल होत गेला. जगातील ४०० कोटी जनतेच्या एकत्रित
उत्पन्नाएवढी संपत्ती जगातील केवळ ३७८ कुबेरांकडे आहे. दरवर्षी गरीब देशांतील दोन
कोटी बालके दूषित पाण्यापासून होणाऱ्या रोगांमुळे दगावतात. भुकेल्यांची संख्या ८२
कोटींवर जाऊन ती कोटींनी वाढतच आहे. (करोनामुळे आज त्यात विलक्षण भर पडते आहे.)
जगातील संपत्ती तुफान वेगाने वाढत आहे. जगातील अब्जाधीशांच्या यादीत भराभर भर पडत
आहे, तसंच शेअर्सचा इंडेक्स एक लाख झाला तरी त्या बाजाराचा
आणि सार्वजनिक जीवनाचा काडीमात्र संबंध लागत नाही. भुकेल्या पोटांची आणि सुकलेल्या
नरड्यांची संख्या झपाट्याने वाढत गेली व वाढतेच आहे.
लंडनहून प्रकाशित होणाऱ्या ‘द
इकॉनॉमिस्ट’नं अर्थतज्ज्ञ डॉ. मार्क कार्नी यांना सद्य:काळात विशेष लेख लिहिण्याची
विनंती केली. (१७६ वर्षांपासून प्रसिद्ध होणाऱ्या या साप्ताहिकानं लेखकांचा
नामोल्लेख करण्याची प्रथा जपली आहे. विशेष लेख अतिशय दुर्मीळ प्रसंगी घेतले
जातात.) १६ एप्रिलच्या अंकातील त्यांच्या ‘हाऊ द इकॉनॉमी मस्ट यिल्ड टू ह्य़ूमन
व्हॅल्यूज’ या लेखात ‘करोनोत्तर जगाचं मूल्य बदलण्या’वर विशेष भर दिला आहे. त्यात
कार्नी यांनी ‘बाजार’ हाच आधार असलेल्या अर्थव्यवस्थेवर घणाघात केला आहे. प्रो.
सँडल यांच्या ‘बाजारकेंद्री अर्थव्यवस्थेकडून बाजारू समाज अशी आपली वाटचाल झाली
आहे’ या प्रतिपादनाचा उल्लेख करून कार्नी यांनी, ‘पुन्हा एकदा
मूल्याधारित अर्थकारणाकडे जाण्याशिवाय इलाज नाही,’ असं या
लेखात स्पष्ट म्हटलंय. करोनामुळे संपूर्ण जगाची उलथापालथ होताना सर्व व्यवस्थांची
पारख होत आहे. नीतिमूल्यांपासून घेतलेली फारकत आपल्याला परवडलेली नाही, हेच कार्नी यातून ठसवीत आहेत. अर्थवेत्ते अ‍ॅडम स्मिथ यांनी अठराव्या
शतकात भांडवलाची महती सांगितली होती; पण त्यासोबतच ‘सभ्यता व
विवेक’ ही मूल्यं पैशापेक्षा नेहमीच मोठी असतात. मूल्यं, विवेक,
न्याय आणि परोपकार हे विकासाचे महत्त्वाचे पैलू आहेत, हेही त्यांनी आवर्जून ठसवलं होतं. धनशक्तीने विवेकापासून फारकत
घेतल्यामुळेच ही संकटांची मालिका सुरू झाली आहे.
करोनाच्या काळात संपूर्ण जगाला सर्व
खर्च थांबवून आरोग्याकडे निधी वळवावा लागला आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था ही
महामंदीच्या तडाख्यात गेली आहे. असंख्य उद्योग संपुष्टात येणार असून, त्यामुळे
कोट्यवधी बेकारांचं काय करायचं? हा भयंकर प्रश्न निर्माण
होणार आहे. श्रीमंतांमुळे उद्भवलेल्या करोनापत्तीमुळे गरीब व मध्यमवर्ग भरडून
निघणार आहे, तर धनिकांची आणखी चंगळ होणार आहे. सुमारे तीस वर्षे
बाजार आणि व्यक्तिवाद हे हातात हात घालून फोफावत गेले होते. आता दोन्हींचं कठोर
विच्छेदन करणं आवश्यक आहे. अनेक विद्वान अनेकांगांनी नवीन जगासाठी उपाययोजना
सुचवीत आहेत.
डॉ. अमर्त्य सेन, डॉ.
जोसेफ स्टिगलिट्झ व डॉ. अभिजीत बॅनर्जी हे अर्थवेत्तेदेखील ‘विषमता या रोगामुळे
बाजारी अर्थव्यवस्था अत्यवस्थ झाली. यातून बाहेर पडताना पुन्हा एकदा सर्व
सरकारांना आपल्या प्राथमिक जबाबदाऱ्या पुन्हा अंगावर घ्याव्या लागतील..’ असं निदान
करीत आहेत. पर्यावरणशास्त्रज्ञ ‘कर्ब-अर्थव्यवस्थेला हरिततेकडे न्यावं लागेल.
यातून नवे उद्योग, सेवा व रोजगार तयार होतील,’ असं सांगत आहेत. प्रो. सँडल हे हार्वर्ड विद्यापीठात ‘न्याय’ शिकवतात,
तेव्हा त्यांच्या वर्गात १२०० विद्यार्थ्यांची दाटी होते.
न्यूयॉर्कमधील खुल्या मैदानातील नीतिविषयक व्याख्यान ४००० श्रोते कानांत प्राण
ओतून ऐकतात. त्यांनी ‘समुदायवाद’ (कम्युनिटिरॅनिझम) हा यावरचा मार्ग सुचवला आहे.
१९८०च्या दशकातच समुदायवादाची चर्चा सुरू झाली आहे. व्यक्तिवादामध्ये सांस्कृतिक व
आर्थिकदृष्ट्या व्यक्ती हीच केंद्रस्थानी असते. ‘समुदायाची सांस्कृतिक व आर्थिक
प्रगती झाल्यास व्यक्तींची आपसूकच होते व व्यक्तींचे आपसातील संबंधही सुधारतात’
अशी समुदायवादाची मांडणी आहे.
जगभरातील सर्व माणसं स्वगृही अडकवून ठेवल्यावर नदी, समुद्र, हिमशिखरं, पक्षी, प्राणी व आकाश सगळेच मोकळे झाले. (२०१९साली तब्बल १४० कोटी लोकांनी केलेल्या पर्यटनातून जागतिक अर्थव्यवस्थेत ९.२५ लाख कोटी डॉलर्सची भर पडली होती.) चालू वर्षात लक्षावधी टन कोळसा, अब्जावधी लिटर तेल व वायू वाचल्यामुळे कर्ब-उत्सर्जनात २.५ अब्ज टनांनी घट होईल असा अंदाज आहे. मागील वर्षी गाठलेला प्रदूषणकळस व अरण्यकांडांच्या पार्श्वभूमीवर एकदा तरी असं ‘शुभ्र काही जीवघेणं’ अनुभवणं आवश्यक होतं. करोनानं अजस्र किंमत घेऊन असं काही शिकवण्याचा प्रयत्न केला आहे. मागील वर्षी ‘आपलं घर जळत आहे!’ असं ठणकावून सांगत जगातील लाखो मुलं ‘कर्बरहित जगाकडे’ नेण्याची मागणी करीत होती. तेव्हा त्यांची नालस्ती व उपेक्षा करणारेही अनेक होते. आता ‘सुंदर ही दुसरी दुनिया’ किंचित का होईना, प्रत्यक्ष त्यांनी पाहिली आहे. आता सभोवतालचं पर्यावरण तसंच ठेवून चालणार नाही याची जाणीव सर्वांना झाली आहे. परंतु हे नवीन जग आपोआप अस्तित्वात येणार नाही. ते घडवून आणण्यासाठी सर्वांनाच नवा विचार व नवी कृती करणं भाग आहे. करोनानं लादलेल्या एकांतवासानंतरही आपण आधीसारखेच राहिलो तर ते काही काळानुरूप असणार नाही. स्व व इतर या दोन्हींचा नव्यानं विचार केला तरच जगण्यातील ‘अर्थ’ गवसू शकेल. आरंभी उल्लेख केलेल्या अभंगात नामदेवांनी ‘संतापाचे सदन व शोकाचे पुतळे होऊन दुर्लभ आयुष्य वाया घालविणाऱ्यांना पाहताना गहिवरून येतं,’ असं म्हटलं आहे. नामदेवांचा सवाल आपण चारशे वर्षे जिवंत ठेवला आहे. आता ‘आपल्या जगण्याला काही मोल आहे काय?’ हा प्रश्न आपण आपल्यालाही मनातल्या मनात विचारावा.
( ऑक्टोबर २०१९ च्या अंकात डॉ. सुभाष आठले ह्यांच्या ‘मेकॉले, जी एम फूड्स आणि कॅन्सर एक्सप्रेस’ ह्या लेखावरील प्रतिक्रिया)
फार पूर्वी शेतीवर झालेल्या भयानक संक्रमणाचा कोरोनाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा नव्याने आढावा
ऑक्टोबर २०१९ च्या अंकात
डॉ. सुभाष आठले ह्यांनी लिहिलेला ‘मेकॉले, जी एम फूड्स आणि कॅन्सर
एक्सप्रेस’ ह्या शीर्षकाचा एक अतिशय एकांगी असा लेख वाचनात आला. त्यात त्यांनी मेकॉले
ह्यांच्या नावावर फिरत असलेल्या एका भाषणाचा उल्लेख करून, हे भाषण मेकॉले ह्यांचे
नाही व तरीही त्यांच्या नावानिशी फिरत असल्याचा उल्लेख करताना हा अफवांचा व्हायरस
भारतभर पसरला असे म्हटले आहे. आजच्या सर्वांगाने जोडलेल्या ह्या हायटेक जगात
अफवांचा किंवा खरा जिवंत व्हायरस असाच वेगाने पसरतो. कधी तो हेतूपुरस्सर देखील
पसरवल्या जातो. जसे की डॉ. सुभाष आठल्ये ह्यांच्या लेखात त्यांनी केलेली जी. एम. पिकांची भलावण. मेकॉलेचा उल्लेख करताना त्या काळातील
सामाजिक असमानतेविषयी ते बोललेत पण त्याचवेळी
आजच्या काळात ह्या पीकपद्धतीमुळे उद्भवलेल्या असमानतेकडे
कानाडोळा
केला आहे. ह्यालाच माझा आक्षेप आहे.
माणसाची प्रगती होत जावी
हे मान्य आहे. नवे तंत्रज्ञान त्याचे कष्ट कमी करणारे व त्याला त्याचे जगण्याचे
मूलभूत अधिकार प्रदान करणारे असावे ह्याविषयी कोणाचेच दुमत असू शकत नाही. नवे शोध, नव्या पद्धती, नवी विचारसरणी
समाजाला सुदृढ करण्यासाठी असेल तर त्यांचा जरूर विचार व्हावा. येथे फक्त मुद्दा
असा आहे की मानवकेंद्रित असलेले कोणतेही नवे तंत्रज्ञान तात्कालिक सुख देणारे असले
तरी त्याचे दूरगामी परिणाम जाणवायला आपली एक हयात कमी पडते; त्यासाठी निदान
दोन ते चार मानवी पिढ्या वाट बघायची तयारी आपण ठेवू शकतो का? येणाऱ्या अनेक
पिढ्यांचा विचार ह्यात झालेला असू शकतो का? पृथ्वीच्या ४५० कोटी
वर्षांच्या आयुष्याच्या दीर्घ पटलावर आपले उणेपुरे १०० वर्षांचे तंत्रज्ञान
सर्वसमावेशक आहे असे मानपत्र द्यायला आपण इतके उतावीळ असावे का?
१९६० ला भारतात
हरितक्रांती आली. त्याला कारणेही तशीच प्रबळ होती. भारत अन्नधान्यासाठी अतिशय
अपमानास्पद रित्या इतर देशांवर अवलंबून होता. त्या काळात कृषी शास्त्रज्ञांनी अनेक
वाणांवर काम करून सरळ वाणांच्याच अनेक नव्या जाती शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून
दिल्या. पण सोबतच शेतकऱ्यांच्या हातात रसायने देखील दिली. रसायनांच्या साहाय्याने
उत्पादनवाढीवर भर देताना माती ही एक जिवंत परिसंस्था आहे व तिची एक धारणक्षमता आहे
हे ते विसरले. मुख्य म्हणजे शेतकऱ्यांना रसायन साक्षर करायला देखील ते विसरले.
उदा. एका रोपामागे किंवा एका एकराला किती युरिया असावा याचे काही मानक आहे व हे
पाकिटावर लिहिले असले तरी सुद्धा ह्याचा प्रमाणापेक्षा जास्त वापर मातीला नक्की
किती व कसे नुकसान पोहचोवतो ह्याचे शिक्षण अपुरेच राहिले. एकदा का उत्पादन वाढीला लागलेले
दिसले की पुढल्या वेळी शेतकरी ह्या रसायनांचे प्रमाण वाढवत नेतो. हीच बाब मग इतर
रसायनांबाबतही होत जाते.
हरितक्रांती झाली ती शेतकऱ्यांना विचारात घेऊन झाली किंवा शिवाराच्या बांधावर बसून झाली की एखाद्या शहरातल्या मोठ्या कॉर्पोरेट ऑफिस मध्ये बसून बाजारपेठेचा विचार करून झाली ह्याकडे पण आम्हाला लक्ष वेधायचे आहे. ह्यासाठी हरितक्रांती नंतर काय झाले, नक्की कशाचे उत्पादन वाढले व कशाचे कमी झाले ह्याकडे जरा लक्ष वेधूया. त्यासाठी खाली दिलेला तक्ता बघूया. तक्त्यात दिसत असल्याप्रमाणे ऊस, तांदूळ, गहू ह्यांचे उत्पादन हरितक्रांतीनंतर झपाट्याने वाढले आहे. तेलबियांच्या उत्पादनात देखील सोयाबीनने विशेष उडी घेतली आहे.
Time trends in
food grains production. Source: Agriculture Statistics-India
पण स्थानिक तेलबिया जसे की
जवस,
तीळ, करडई इत्यादी
ह्यांकडे शास्त्रज्ञ व पॉलिसी मेकर्स ह्या दोघांनीही अक्षम्य
दुर्लक्ष केले आहे. जंगली झाडांच्या बियांपासून तेल काढायचं कसब देखील स्थानिक
गमावून बसले आहेत. ह्याला हरितक्रांती प्रत्यक्ष जबाबदार नसली तरी शेतीला
उत्पादनाचे केंद्र मानणारी सत्ताधाऱ्यांची मानसिकता अधिक जबाबदार आहे. तीच गत
स्थानिक पौष्टिक वरकड धान्यांची. अनेक पिढयांना पोषण व शक्ती देणाऱ्या नाचणी, वरई, कोदो, कुटकी, गुर्रा, राळ आणि अशाच
कितीतरी अन्नधान्यांना आताची पिढी मुकली आहे. साठ वर्षांपूर्वी ह्या पिकांचे
प्रमाण साधारण ३० टक्के एव्हढे होते व तेव्हढेच रोजच्या जेवणात देखील असायचे.
ह्याच पिकांचे प्रमाण घटून आता १६ टक्क्यांवर आले आहे. (संदर्भ:http://rchiips.org/NFHS/NFHS-3%20Data/Maharashtra_report.pdf). त्यातही नाचणी, वरई ह्यांना जरा
तरी मागणी आहे पण बाकी पिकं मात्र व्हेंटिलेटरवर आहेत.
शेतीतील जैवविविधता व
पिकांमधील फेरफार शेतकरी विसरलेत. बांधावरची झाडी संपुष्टात आली. शेतात तण व
पिकांवर किड म्हणजे विषाने मारायची गोष्ट अशी खूणगाठ शेतकऱ्याने मनात बांधून
टाकली. आणि ह्याला सर्वतः जबाबदार रसायन निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या, त्यांना पाठीशी
घालणारे राजकारणी व त्यांची भलावण करणारे शास्त्रज्ञच आहेत ह्यात तिळमात्र शंका
नाही. कोरोना मुळे आलेल्या मंदीत केमिकल फर्टीलायझर्स आणि इतर कीडनाशके वगैरेंच्या
किमती वाढणार हे निश्चित. बियाण्यांच्या किमती देखील वाढतील. मग हा
अतिरिक्त खर्च शेतकरी कसा भरून काढणार? शेवटी जागतिक मंदीच्या काळात
अन्नधान्याच्या किमती आटोक्यात ठेवणे याकडे सरकारची प्राथमिकता राहील. तेव्हा अशा
ह्या अडचणीच्या काळात रासायनिक नाही तर सेंद्रिय शेती शेतकऱ्याचा खर्च
आटोक्यात ठेवेल ह्यात तिळमात्र शंका नाही.
सगळ्या जगाला शेतकी रसायने
पुरवणाऱ्या ६ कंपन्या आहेत – BASF, Bayer, Dow Chemical, DuPont, Monsanto, आणि Syngenta. ह्याच कंपन्यांची
रसायने शेतकरी शेतीत ओततात (मुख्यत्वे तणनाशके, कीडनाशके व बुरशीनाशके).
ह्याच कंपन्या शेतकऱ्यांकडून बियाणे घेऊन त्यावर प्रक्रिया करतात. त्यावर
बुरशीविरोधी आवरणे चढवून त्याचे ब्रॅण्डिंग करून भरमसाठ नफ्यात बाजारात
शेतकऱ्यांनाच विकतात. हे कमी की काय म्हणून जनुकीय बदल केलेले बियाणे ह्याच कंपन्या विकतात. ह्या
कंपन्यांचे एजन्ट ह्या बियाण्यांना धार्जिणे असणारे तणनाशकं गावोगावी शेतकऱ्यांना
घ्यायला भाग पडतात. एकदा का पैशाचा, नफ्याचा खेळ सुरु झाला की त्यात मग आरोग्य, समाजस्वास्थ्य, नैतिकता ह्या
सगळ्यालाच फाटा द्यावा लागतो. ही रसायने कित्येक वर्ष जमिनीत पडून राहतात, काही वातावरणात मुक्त
होतात व जीवघेणे वायुप्रदूषण वाढवतात. जसे की नायट्रोजन डायऑक्साईड, मिथेन, कार्बन डायऑक्साईड, पाण्याची वाफ
इत्यादी. कार्बन डायऑक्साईडविषयी आपण वारंवार ऐकत असतो. पण रासायनिक खतांमधून
मुक्त होणाऱ्या नायट्रोजन डायऑक्साईडविषयी अजुनही म्हणावी तशी जागृती नाही असे
खेदाने म्हणावे लागते. हा वायु वेगाने वातावरणात मुक्त होण्यामागे ७४% वाटा
रासायनिक शेतीचा आहे. हा वायु एकदा वातावरणात गेला की तब्बल ११४ ते १२१ वर्षे तो
मुक्त राहतो. तेव्हढ्या कालावधीत तो कार्बन डायऑक्साईड पेक्षा ३०० पट अधिक
हानिकारक असतो. तापमान वाढ, ओझोनचा थर विरळ करणे, माणसांमध्ये श्वसनाचे रोग वाढीस लागणे इत्यादी
ह्या वायुचे प्रताप आहेत. वातावरणात ह्या वायुचा ऑक्सिजन, पाणी व इतर वायूंशी संयोग
होऊन आम्लयुक्त पाऊस पडतो व त्यामुळे तलाव, जंगले ह्यांच्यासारख्या नाजूक परिसंस्था मार खातात. ह्या सगळ्या
बदलांना बेडूक, कासवे इत्यादी सारखे उभयचर प्राणी सगळ्यात जास्त संवेदनशील असतात.
जमिनीतून येणारी रसायने व वरून पडणारे आम्ल ह्याने हे प्राणी मरतात. अनेक तलाव, नद्या, गावं बेडकांच्या
आवाजविना मूक झाली आहेत हे आता आपण सगळेच अनुभवत असतो. हे सगळं इतक्या विस्ताराने
सांगायचे कारण की, आपणही ह्याच परिसंस्थेचा एक अभिन्न भाग आहोत. तसेच, सध्या संख्येने
जास्त जरी असलो तरीही एक साधा सर्दीपडशाचा विषाणू अख्ख्या जगाला वेठीला धरू शकतो
ही वस्तुस्थिती आहे. अशक्त, आजारी किंवा म्हातारे लोक ह्या विषाणूला बळी पडत आहेत हे गेल्या तीन
महिन्यात आपण अनुभवलं आहे. म्हणजेच अशा काळात किंवा भविष्यात येणाऱ्या / येऊ शकणाऱ्या अज्ञात
आजारांचा सामना करायला सेंद्रिय शेतीतून पिकणाऱ्या अन्नावर पोसलेली सशक्त पिढी
तयार करावी लागेल. पोकळ डोलारा लवकर कोसळतो, तद्वतच निसर्गनियमांच्या
विरुद्ध जाऊन उगवलेली, वाढवलेली पिके पोषण देऊ शकत नाही. ती फक्त पोट भरल्याचा आभास निर्माण
करू शकतात.
आता थोडे GM पिकांविषयी – BT कापूस भारतात २००२
साली Mahyco च्या मार्फत आला. पहिले ५ वर्ष ह्या बियाण्यांमुळे उत्पन्नात वाढ
झाली. पण सोबतच तणनाशकांचा व खतांचा खर्च वाढीला लागला. पुढे पुढे तर उत्पन्नात
विशेष बदल झाला नाही पण खर्चात मात्र वाढ होत गेली. त्याची परिणिती शेतकऱ्यांच्या
आत्महत्येत झाली. लाखो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होऊनही BT कापूस शेतकऱ्यांच्या
हिताचा नाही हे मान्य करायला ‘तज्ञ’ मंडळी तयार नाहीत. ही शेतकऱ्यांच्या बाबतीतली असंवेदनशीलता आहे. इकडे
चाकरमाने, श्रीमंत ह्यांची कपाटे कपड्याने भरून ओसंडून वाहत असताना कापूस
पिकवणारा शेतकरी जीव देत असेल व त्याबाबतीत आपण सगळेच मूग गिळून बसणार असू तर ही
नुसती असंवेदनशीलता नसून विकृती आहे हे खेदाने म्हणावे लागेल.
जनुकीय बदलांच्या बाबतीत
डॉ. सुभाष आठल्ये म्हणतात की निसर्गात जनुकीय बदल घडत नसतात का? अर्थातच घडतात. पण
त्याचा कालावधी, जनुकीय बदल घडावे असे निसर्गात झालेले बदल किंवा त्या जीवाची पुढची
सशक्त पिढी घडवण्याची गरज, किंवा जिवंत राहण्यासाठी करावी लागणारी तडजोड हे घटक जबाबदार असतात.
एक जीव दुसऱ्या जीवाची संख्या वाढावी म्हणून कधीच स्वतःत जनुकीय बदल करत नाही हे
आपण लक्षात घ्यावे.
तरीही ह्यातून कुणी हा
अर्थ काढू नये की आम्हाला हरितक्रांती नको होती. शेती पद्धती मुळातच अतिशय
मानवकेंद्रित, बाकी जीवजंतूंचा उद्धार करण्याचा मानस न ठेवता अस्तित्वात आलेली
व्यवस्था असली, किंवा अगदी अर्थकेंद्रीकरणाचे कारण असली तरीही निदान मानवाचे पोषण
करणारी होती. त्यामुळे शेतीचा उगम, विकास, इत्यादींचा विचार करताना व
आताच्या बाजारू तसेच उत्पादन केंद्रित नीतींचा विचार करता “पोषण” ह्या
तिच्या मुख्य उद्देशाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अर्थातच, गरीबाची भूक
भागवणारी हरितक्रांती अपेक्षित होतीच. पण त्यामुळे जी सामाजिक असमानता आली ती
कुठल्याही रोगापेक्षा भयानक आहे.
आज पौष्टिक व सकस अन्नावर
फक्त सधन लोकांचा हक्क आहे. गरीब मरू नये म्हणून त्याला सार्वजनिक वितरण
व्यवस्थेद्वारे राशन दिल्या जाते. भारतभर सरसकट सगळ्यांना तांदूळ, गहू, साखर, आणि रॉकेल हेच
कमीजास्त प्रमाणात दिल्या जाते. ह्या व्यवस्थेतून भूकबळी कमी झाले असतील पण
भ्रष्टाचार मात्र भरपूर वाढला. ह्यात पोषणाचा विचार तर शून्यच होता पण त्या त्या
भागातल्या संस्कृतीचाही विचार नव्हता. हे किती भयंकर आहे. लोकांना जगायला फक्त
अन्न नको असते, तर सोबतच आपली प्रदेशनिष्ठ ओळख, सन्मान देखील हवा असतो.
आताच्या खाद्यसंस्कृतीतून तो भाव लुप्त झाला आहे. भारतात स्वस्त मिळते म्हणून
खाण्यात सोयाबीन तेलच फक्त गरिबांच्या अन्नात दिसते. बाजरी, ज्वारी, नाचणीच्या भाकरी
खाणाऱ्या लोकांना वर्षभर फक्त गव्हाची पोळी खाण्याची सवय ह्या व्यवस्थेने घालून
दिली आहे. आहारातून चटण्या, स्थानिक भाज्या, रानमेवा तर केव्हाच हरवला आहे.
लोकांचा विचार करूनच एक
व्यवस्था निर्माण करायची असेल तर काय करावे लागेल?
पोषण हा मुख्य उद्देश
डोळ्यासमोर ठेवून व स्थानिक गरजा विचारात घेऊन शेतीचे नियोजन करावे लागेल.
शेती ही
एकेकट्याने करायची नसून समुहाने करायची असते हे नव्याने शिकवावे लागेल.
शेती म्हणजे
भरमसाठ रसायने व बाजाराची बियाणे हे समीकरण बदलावे लागेल.
आपल्या कृषीप्रधान
देशाची कृषीसंस्कृती कशी होती व ती तशीच विकसित का पावली ह्याचा तातडीने विचार
करून शेतीला त्या दिशेने न्यावे लागेल.
नैसर्गिक स्रोत
मर्यादित आहेत हे शेती करताना ध्यानात ठेवून त्यांचे काटेकोर नियोजन झाले पाहिजे.
जसे की, मृदा संरक्षण – ह्यात मातीची बांधबंधिस्ती करणे, तिचे जिवंतपण
टिकवणे, तिची पाणी धारण क्षमता वाढवणे हे आले.
पाण्याचे संवर्धन
– पाण्याचा कमीतकमी वापर, पाण्याचा पुनर्वापर, पाणी मुरवणे, आर्द्रता निर्माण करणे, स्थानिक हवामानाचा विचार करून कमी/ जास्त
पाण्यावर येणाऱ्या पिकांची निवड करणे. रासायनिक शेतीमुळे पिकाची पाण्याची गरज
वाढली आहे त्यामुळे रासायनिक शेती त्यागणे व स्थानिक वाणांची निवड करणे.
हा विचार पक्का
असेल तर बाजारातून कमीतकमी कृषीनिविष्ठा (external inputs) आणाव्या लागतील.
पण असे केल्याने सर्वसामान्यांचे भले होत असले तरी बाजाराचे भले होत नसते. मोठ्या
कंपन्यांचे तर मुळीच होत नसते. आणि कंपन्यांना फायदा झाला नाही तर ते “जनतेची
सेवा” करण्यासाठी रांगेत उभे असलेल्याना घसघशीत देणग्या देऊ शकत नाही. ह्या
देणग्या मिळाल्या नाही तर प्रचार होऊ शकत नाही. सगळीच गोची आहे.
ह्यावर उपाय
एकच… लोकांना आहार साक्षर करणे. त्यांच्या पूर्वापार चालत आलेल्या आहाराच्या
गरजांचा आदर करणे. शुद्ध आहार हा प्रत्येकाचा हक्क आहे त्यामुळे गरीब श्रीमंत
ह्या सगळ्यांना पुरेशी जीवनसत्वे, प्रथिने व क्षार मिळतील ह्याविषयी शासनकर्त्यांनी जागरूक असणे. सशक्त, निरोगी प्रजाच
मानवजातीला वाचवणार आहे याचे भान ठेवणे.
रसायने उत्पादन करणाऱ्या
कंपन्या आणि जैवविविधतेचा विचार न करणारे शास्त्रज्ञ रसायनेच शेतीला उपकारक असे
एकतर्फी सर्टिफिकेट अतिशय उतावीळपणे देऊन टाकतात. जर रसायने सरसकट चांगली असती तर
मातीचा पोत दिवसेंदिवस खालावता ना. लोकांचे आरोग्य अजून चांगले व्हायला पण हरकत
नव्हती. कॅन्सरचे प्रमाण वाढले नसते व एकंदरीत कार्यशक्तीत घट झाली नसती. शेतातून
निघणाऱ्या पाण्यामुळे जलस्रोत दूषित होऊन पाण्यातील जीव मेले नसते. जितकी रसायने
जास्त तितके पाणी जास्त घालावे लागले नसते. पण हे समीकरण आता उलटे करावे लागेल.
कारण पाणी हे पुनः पुनः निर्माण होणारे असले तरी सुद्धा अतिशय मर्यादित असे संसाधन
आहे.
सद्यपरिस्थितीत, जागतिक पातळीवर
थैमान घालणाऱ्या कोरोना नावाच्या गंभीर आजाराने घराघरात कोंडून घेतलेल्या लोकांना
पुरेसे अन्नधान्य उपलब्ध आहे म्हणूनच हा कठीण काळ निभावल्या जात आहे. अर्धे जग
घरात आराम करत असताना कृषक मात्र शेतात राबतच होते ह्याचा विसर आपल्याला पडू नये.
त्यांनी ना साठेबाजी केली ना घरबसल्या पगार मागितला. पण आता ह्या काळात तरी
त्यांच्या व पर्यायाने अखिल मानवजातीच्या हिताचा विचार अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांना
जागवायला आता रसायने किंवा जी. एम. पिके नकोत तर हवे ठराविक मानधन….त्यांच्या
अनुभवाचा आदर….कोणती पिके लावावी व कोणती खावी ह्या विषयीची स्वायत्तता….आणि पॉलिसी
मेकिंग व शेतीविषयक कायद्यामध्ये त्यांचा सहभाग….!!
ह्या कोरोनाच्या संकटात
कंपनी धार्जिणे एव्हढे मंथन जरी करू शकले तरी शेतकरी भरून पावले म्हणावे लागेल.
खालील तक्ता भारतातील लोकांचे खालावलेले आरोग्य दाखवण्यास पुरेसा आहे.
