विषय «खा-उ-जा»

शाश्वत विकासाच्या चौकटीमध्ये आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक आणि परिसरातील बदल ह्या तीन विषयांचा समावेश आहे. एक आर्किटेक्ट आणि नगरविज्ञान विषयाची अभ्यासक म्हणून मी ह्या तीन विषयांकडे बघते. ह्या तीन विषयांचे एकमेकांवर गुंतागुंतीचे परिणाम झाले आहेत, होत आहेत आणि होणार आहेत.

गेल्या पन्नास वर्षांमध्ये भारतात जे मोठे आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक बदल झाले आहेत, त्या बदलांचा स्त्री-स्वातंत्र्याच्या अंगानेही विचार करायला हवा. त्या बदलांचे स्त्रियांवर बरे-वाईट परिणाम तर झाले आहेतच; त्याचबरोबर स्त्री-चळवळींचे भारतीय समाज-संस्कृतीवर जे मोठे परिणाम झाले आहेत, त्यांचीही दखल घ्यावी लागेल. अशा दुपदरी बदलांचे ढोबळ स्वरूप आणि परिणाम लेखाच्या पहिल्या भागात नोंदले आहेत.

नागरिक आणि त्यांची कर्तव्ये
‘विशिष्ट देशाच्या राज्यव्यवस्थेचे सदस्य’, या अर्थाने आपण त्या देशाचे ‘नागरिक’ असतो. नागरिक म्हटले, की त्याच्याशी निगडीत असलेल्या हक्कांचा आणि कर्तव्याचा विचार करावा लागतो. मराठी विश्वकोशात नागरिकत्वाची व्याख्या पुढीलप्रमाणे केलेली आहे, “आधुनिक काळात नागरिकत्व म्हणजे शासनसंस्थेचे सदस्यत्व आणि नागरिक म्हणून असलेले हक्क व जबाबदाऱ्या यांचा समुच्चय.” म्हणूनच सरकारने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करणे, हे देशातील प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असते. पण त्या देशाचे सरकार निवडण्याचे अधिकारही नागरिकांनाच असतात. अर्थात् हे लोकशाही राज्यव्यवस्थेला लागू आहे, हे उघड आहे. सरकार निवडण्याबरोबरच ते योग्यप्रकारे आपले काम करीत आहे, की नाही यावर पाळत ठेवण्याचाही अधिकार नागरिकांना असतो, यात संशय नाही.

नमस्कार!

‘आजचा सुधारक’च्या एप्रिल २०२४ अंकासाठी ‘लेखाजोखा सरकारचा – नागरिक मूल्यमापन’ हा विषय घेतल्याबद्दल आपले अभिनंदन! सरकारी योजनांचा प्रचार करणे एवढेच काम मुख्य धारेतल्या माध्यमांकडून केले जात असताना, आपण या नाजूक विषयाला हात घालत आहात.

“विद्यमान सरकारने लोकोपयोगी कामे केली नाहीत असा दावा कुणीच करणार नाही; पण ज्या अनेक कारणांसाठी सरकारवर टीका होत आहे त्यातील एकही कारण सरकारच्या बहुसंख्य समर्थकांना गंभीर वाटत नाही असे दिसते. हा एक मूल्यात्मक पेच आहे आणि त्यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे.” हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आपण मांडला आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, औद्योगिक विकास आणि निरूपयोगी समाजाचे वरदान

जोपर्यंत समाजातील सर्वांत वरच्या कुलीन वर्गाच्या हितसंबंधांना बाधा येत नाही, तोपर्यंत ती घटना चर्चेच्या केंद्रस्थानी येत नसते. कुलीन वर्गाचा विकास म्हणजे संपूर्ण समाजाचा विकास आणि कुलीन वर्गाचे नुकसान म्हणजे ते सर्व समाजाचे नुकसान, अशी एक धारणा जाणीवपूर्वक तयार करण्यात आलेली आहे. कुलीन वर्गातील एका व्यक्तीवरील संकट हे संपूर्ण देशावरील संकट असल्यासारखा प्रचार केला जातो. आपण कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि त्याचे परिणाम याविषयी चर्चा करण्यापूर्वी हा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे. कुलीन वर्गाचे हितसंबंध धोक्यात येण्याची शक्यता दिसत नव्हती, तोपर्यंत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) विकास आणि वापर सरळसोटपणे सुरू होता.

गेले अनेक दिवस राज्यातील एस.टी. कामगारांचा संप सुरू आहे. विलीनीकरण व्हावे म्हणून हा संप सुरू आहे. एस.टी. सरकारची आहे. विलीनीकरण सरकारमध्ये हवे आहे. म्हणजे एस.टी. कामगारांना आपण सरकारचा भाग आहोत असे वाटत नाही. त्यांना तसे वाटावे ही सरकारची जबाबदारी आहे. कामगारांना तसे का वाटत नाही? याचे उत्तर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मिळाले. विलीनीकरण करता येणार नाही असे तीन सदस्यीय समितीने सांगितले. मंत्री त्याच्यापुढे गेले आणि एस.टी.चे खाजगीकरण करू या म्हणू लागले. आपण सरकारी नाही असे कामगारांना का वाटते याचे उत्तर मिळाले. एस.टी.चे खाजगीकरण आधीच सुरू झाले आहे असे सांगितले गेले.

अरिष्टांच्या काळात माणसाला सुस्पष्ट आत्मविश्वासाची आणि डोळस आशावादाची गरज असते. कोविड-१९ अरिष्टाने आपल्या पूर्वश्रद्धा, विश्वास आणि समजुतींमध्ये आमूलाग्र बदल घडविला आहे. प्रत्येक अरिष्टाप्रमाणेच कोविड-१९ अरिष्ट हे सुद्धा ‘मानवी कृतीमागच्या प्रेरकशक्तीं’तून (Spring of human action) उद्भवले असून, मानवाने आपल्या ज्ञानाच्या आणि बुद्धीच्या जोरावर भौतिक जगावर आणि निसर्गसृष्टीवर मिळविलेल्या आणि उत्तरोत्तर वाढतच जाणाऱ्या वर्चस्वाचे ते फलित आहे. या अरिष्टाच्या दीर्घकालीन व विशेषतः आर्थिक परिणामांविषयी तज्ज्ञांमध्ये विचारमंथन सुरू झाले असून, संभाव्य उपायांची मांडणी केली जात आहे. भारतात, अल्पकाळात लोकांना रोजगार देऊन दीर्घकाळात त्यांची क्रयशक्ती/मागणी वाढवणारे अर्थधोरण स्वीकारावे की आधी लोकांच्या जीविताला प्राध्यान्य द्यावे, हा एक मोठाच पेचप्रसंग आहे. हा प्रश्न राज्यसंस्थेच्या व अर्थव्यवस्थेच्या स्वरूपाचा आहे. कोरोना महामारीनंतर जगात सामाजिक पुनर्रचना करताना अर्थव्यवस्थेचे कोणते ‘प्रारूप’ (model) स्वीकारावे याचा विचार सुरू आहे, यासंदर्भातच आता आपण प्रमुख व्यवस्थाप्रकार व त्यांचा व्यक्तीच्या मनोरचनेवर होणारा परिणाम अभ्यासूया आणि अगदी संक्षेपात त्यांची तपासणी करूया. 

पृथ्वीच्या अस्तित्वाच्या मुळावरच घाव घालणारी भांडवलशाही – मग ती कार्पोरेट भांडवलशाही असो की ग्राहक (consumer) भांडवलशाही की क्रोनी कॅपिटॅलिझम, वा social, liberal , market economy इत्यादींपैकी कुठलीही असो – हीच एक फार मोठी समस्या आहे. भांडवलशाहीला जोडलेल्या या विशेषणांना दोष न देता मूळ नामपदाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे त्यामुळे सयुक्तिक ठरू शकेल. भांडवलशाहीतील पाठभेदांकडे बोट न दाखवता मूळ व्यवस्थाच आपल्या पृथ्वीला गिळंकृत करण्याच्या मार्गावर आहे याबद्दल अजिबात शंका नाही. आपल्याकडे या व्यवस्थेला दुसरा पर्यायच नाही किंवा इतर पर्यायांचा विचारच करायचा नाही असे म्हणत गप्प बसणे हीसुद्धा आत्मवंचनाच ठरू शकेल.

खरे पाहता आता साठ-सत्तरीच्या वयोगटात असलेल्या पिढीने आपल्या तारुण्यात या पृथ्वीला भांडवलशाही व्यवस्थेस जुंपवून फळे चाखल्यामुळे आता या व्यवस्थेला नाव ठेवण्याचा अधिकारही ही पिढी गमावून बसली आहे.

प्राची माहूरकर यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियांमध्ये ‘मेकॉलेने तसे भाषण केलेच नव्हते, जीएम फूडमुळे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होत नाही व शेतीमध्ये वापरली जाणारी खते, जंतुनाशके किंवा इतर प्रकारची रसायने यांमुळे कॅन्सर होत नाही’ असे जे माझे प्रतिपादन होते ते कोठेही नाकारलेले नाही, त्याअर्थी या तीन गोष्टींना त्यांची संमती आहे असे धरून चालायला हरकत नाही.

प्रथम जीएम फुड्स विषयी. आतापर्यंत माणसाने स्वीकारलेल्या कोणत्याही तंत्रज्ञानाविषयी त्याचा तीन-चार पिढ्यांनंतर माणसावर काय परिणाम होईल असा अभ्यास करून मग ते स्वीकारले असे एकही उदाहरण नाही व तसे करणे मला तरी अशक्यच दिसते.

‘क्षण एक मना बैसोनी एकांती, विचारी विश्रांती कोठे आहे?’ चारशे वर्षांपूर्वी नामदेवांनी हा प्रश्न विचारला होता. ‘शब्दवेध’ संस्थेच्या ‘अमृतगाथा’मधून चित्रकार, गायक व लेखक माधुरी पुरंदरे यांनी या प्रश्नातील काकुळती त्यांच्या आर्त स्वरातून महाराष्ट्रभर पोहोचवली होती. नामदेवांच्या या प्रश्नाची तीव्रता अद्यापि वाढतेच आहे. आज करोनामुळे संपूर्ण जगाला स्वत:च्याच घरात राहण्याची सक्ती झाली आहे. अशाच काळात अशा प्रश्नांना आपण सामोरं गेलं पाहिजे. ‘मी, माझं सदन आणि माझं बाहेरचं जग’ यासंबंधीचे प्रश्न स्वत:ला विचारले पाहिजेत. त्यादृष्टीने आपत्ती ही एक संधी असते. आपल्याला त्रासदायक वाटणाऱ्या व बाजूला पडलेल्या प्रश्नांना भिडा असंच नामदेव सुचवत होते.

( ऑक्टोबर २०१९ च्या अंकात डॉ. सुभाष आठले ह्यांच्या ‘मेकॉले, जी एम फूड्स आणि कॅन्सर एक्सप्रेस’ ह्या  लेखावरील प्रतिक्रिया)

फार पूर्वी शेतीवर झालेल्या भयानक संक्रमणाचा कोरोनाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा नव्याने आढावा

ऑक्टोबर २०१९ च्या अंकात डॉ. सुभाष आठले ह्यांनी लिहिलेला ‘मेकॉले, जी एम फूड्स आणि कॅन्सर एक्सप्रेस’ ह्या  शीर्षकाचा एक अतिशय एकांगी असा लेख वाचनात आला. त्यात त्यांनी मेकॉले ह्यांच्या नावावर फिरत असलेल्या एका भाषणाचा उल्लेख करून, हे भाषण मेकॉले ह्यांचे नाही व तरीही त्यांच्या नावानिशी फिरत असल्याचा उल्लेख करताना हा अफवांचा व्हायरस भारतभर पसरला असे म्हटले आहे.