विषय «लैंगिकता»

पुरुष-मुक्तिवादी
स्त्री-मुक्तिवाद्यांचे पुरुषी रूप म्हणजे पुरुष- मुक्तिवादी — असा माणूस ज्याला आयुष्यभर बायकोला पोसण्यासाठी नोकरी करण्यातील अन्याय्यपण उमगले आहे (ज्यामुळे तो मेल्यावर त्याच्या विधवेला आरामात राहता यावे); त्याच्या पत्नीने उपनगरातील घरात स्वतःला डांबून घेणे जितके दमनकारी आहे, तितकेच त्याने न आवडणाऱ्या नोकरीसाठी रोज घर ते । कार्यालय हेलपाटा घालणेही आहे हे जो सांगू शकतो; मूल जन्माला घालणे आणि लहान मुलाना वाढविण्याच्या अत्यंत आनंददायक प्रक्रियेत त्याला सहभागी होण्यापासून रोखण्याचा जो विरोध करतो – असा पुरुष, ज्याला इतर व्यक्ती व त्याच्या भोवतालच्या जगाशी व्यक्ती म्हणून नाते जोडायचे आहे.

प्रिय सार्च, मला महिलाप्रश्नाविषयी तुझी मते जाणून घ्यायची आहेत. ते मुख्यतः ह्या कारणासाठी, की तू ह्या विषयावर कधीही मोकळेपणाने बोलला नाहीस. आणि मला विचारायचे आहे, तेही हेच, की तू जर कृष्णवर्णीय, कामगार इत्यादी सर्वच शोषितांबद्दल बोलतोस, तर स्त्रियांबद्दल का नाही ? सार्च – मला वाटते, ह्याचे मूळ कारण माझ्या बालपणात दडलेले आहे. मी महिलांच्याच घोळक्यात लहानाचा मोठा झालो. माझी आई व आजी दोघींनी माझे खूप लाड केले. माझ्या अवतीभवती अनेक लहान मुली असत. त्यामुळे मुली व महिला हेच एका परीने माझे विश होते.

[सातत्याने घडणारे लैंगिक गुन्हे ही आपल्या समाजातील तीव्र समस्या बनली आहे. दिल्लीतील सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर हे वास्तव अधिकच विदारकपणे आपल्यासमोर आले. त्या घटनेला आता एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. मात्र गेल्या वर्षांत अशा गुन्ह्यांची वा प्रसारमाध्यमांनी दखल घेतलेल्या गुन्ह्यांची संख्या कमी न होता वाढली आहे. दिल्लीतील पीडित युवतीने अत्यंत धीराने व कणखरपणे त्या प्रसंगाच्या परिणामांना तोंड दिले. ह्याचा आपणा सर्व संवेदनशील स्त्री-पुरुषांना अभिमान आहे. म्हणूनच आपण तिला ‘निर्भया’ म्हटले. परंतु आपण कुणी तिला वाचवू मात्र शकलो नाही. आणखी किती युवतींवर असे अत्याचार होत राहणार आहेत.

मानवी दु:खे, मानवी हक्क, आधुनिक विज्ञान, सामाजिक न्याय व नीतिमूल्ये लक्षात घेऊन वेळोवेळी पुरोगामी कायदेकानून बनवावे लागतात.’ आधुनिक पुरोगामी राष्ट्र असल्याचा अभिमान बाळगणाऱ्या भारताच्या संविधानाने नागरिकांना बहाल केलेले अधिकारः अनुच्छेद १४ : सर्व नागरिक समान आहेत. अनुच्छेद १५ : नागरिकांध्ये लिंगावरून (अर्थात लिंगभावावरूनही) भेदभाव करता येणार नाही. अनुच्छेद २१ : सर्व भारतीयाना स्वतःचे खाजगी आयुष्य प्रतिष्ठेने जगण्याचा अधिकार आहे.
मानवी संस्कृतीच्या उत्कर्षात न्याय व नीती हातात हात घेऊन वावरत असतात. अज्ञान व त्यातून उद्भवणारा अन्याय नव्या ज्ञानाच्या आधारे दूर करीत जावे लागते.

आपण बलात्काराबद्दल बोलतो तेव्हा कशाबद्दल बोलतो? आता आपल्यापैकी प्रत्येकाने स्वतःला हा प्रश्न विचारायची वेळ आली आहे. १६ डिसेंबर २०१२ नंतर भीतीचे एक राष्ट्रीय शोकनाट्य सादर झाले. स्त्रीद्वेषाचे सहसा दिसणारे परिणाम-भीती, जखमा आणि असुरक्षितता सगळीकडे व्यक्त झाले. विरोधाभास असा की, किंवा कदाचित विरोधाभास नाहीच, की दिल्लीतल्या त्या भयंकर रविवारनंतर जास्त विनयभंग, जास्त बलात्कार आणि जास्त खून घडले. या प्रश्नाच्या उत्तरातून कृती (अॅक्ट) आणि धारणा (अटिट्यूड) यातला फरक शोधण्याचा मी प्रयत्न करतो. या दोन्हीचा काही संबंध आहे का? मला माहीत नाही. पण आपण कृती आणि धारणा समांतर आहेत असे मानतो.

कोणत्याही प्रकारच्या सामाजिक परिस्थितीत असलेले सत्ताकारणाचे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अस्तित्व बाल-लैंगिक अत्याचारास पूरक ठरू शकते.

सध्या घडत असलेल्या आणि समोर येत असलेल्या बाल-लैंगिक अत्याचाराच्या घटना आपल्यासाठी नवीन नाहीत. त्या आपल्यासाठी नवीन नाहीत, हे मी दोन अर्थांनी म्हणते. एक म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर हा विषय ‘न बोलण्याचा’ मानला जात असला तरी गेल्या काही वर्षांत हळूहळू या घटना पुढे येऊ लागल्या आहेत, आपल्यापर्यंत पोहचू लागल्या आहेत, हे नक्की. दुसरे म्हणजे, आपल्यापैकी बहुतेकांनी या ना त्या प्रकारे बाल-लैंगिक अत्याचाराचा अनुभव घेतला आहे. त्याअर्थीही हा विषय आपल्याला परिचयाचा आहे.

‘बिटर चॉकलेट’ या बाल-लैंगिक अत्याचारावरील आपल्या पुस्तकात लेखिका पिंकी विराणी विशेषतः आकडेवारीविषयी जे म्हणतात तो विचार मांडल्याशिवाय मला पुढे जाववत नाही. त्या म्हणतात, ‘नेमकी किती मोठी संख्या आपल्याला बालकांवर होणाऱ्या लैंगिक वास्तवाचे भान आणू शकेल? आपल्या समजुतीतील घर ही बालकासाठीची सगळ्यात सुरक्षित जागा, हीच त्यांच्या लैंगिक शोषणाचे स्थान असू शकते व त्यांच्या घरातील, नात्यातील, ओळखीतील प्रौढ हेच अत्याचारी असू शकतात, हे ह्या आकडेवारीतून दिसते आहे. ते आपल्याला कधी समजणार आहे?’

जगभरातील चित्र (UNICEF) युनिसेफच्या आकडेवारीनुसार २००२ साली जगभरातील १५० लाखांपेक्षा अधिक मुली व ७० लाखांपेक्षा अधिक मुलग्यांना जबरदस्तीचा संभोग वा इतर अत्याचारांना बळी पडावे लागले.

बालकांवरील अत्याचार, विशेषतः लैंगिक अत्याचार, हा खरे म्हणजे चिंतेचा विषय असायला हवा. पण त्याचे अस्तित्व मान्य करूनही आपण त्या प्रश्नाकडे म्हणावे तसे लक्ष देत नाही, दिले तरी तात्पुरते देतो. एखादी दुर्दैवी घटना आसपास घडली तर त्यावेळी हळहळतो, चिडतो, सोडून देतो इतपतच.

स्वतःतच डोकावून पाहिले तर मात्र जाणवते की त्यांचे प्रमाण किती आहे किंवा किती असू शकते याची आपल्याला कल्पना आहे. जवळपास प्रत्येकानेच तसा अनुभव घेतलेला असण्याची शक्यता आहे. अशा घटनाचे दूरगामी परिणाम आपल्या सुसंस्कृततेवर होत असतात. तरीही हा अमानवी असंस्कृतपणा पिढ्यानुपिढ्या चालत असतो.

बाल-लैंगिक अत्याचार-शोषण यांबद्दल वर्तानपत्रांत, रेडिओ-दूरचित्रवाणीच्या बातम्यांमध्ये एखादी तरी घटना नाही असा दिवस सध्या विरळाच…

स्त्रियांवर आणि बालकांवर होणारे लैंगिक अत्याचार हा सध्या आपल्याकडचा सार्वत्रिक आणि सामुदायिक चर्चेचा विषय आहे. १७ डिसेंबर, २०१२ रोजी दिल्लीत झालेल्या बलात्काराच्या घटनेनंतर भारतीय समाजमन ढवळून निघाले. त्यानंतर लैंगिक अत्याचारांबाबत आपण काहीसे उघडपणे बोलायला लागलो, निषेध नोंदवायला लागलो. परिणामी याबद्दल तक्रार करण्याचे धाडस थोडेसे वाढले आणि किमान अनोळखी, नात्यात नसलेल्या व्यक्तींनी जर अत्याचार केला तर त्याची तक्रार पोलिसांकडे होऊ लागली आणि पर्यायाने रोज एक तरी बातमी नजरेस पडू लागली.

बाल-लैंगिक अत्याचार हे गुन्हे ‘आत्यंतिक गंभीर गुन्हा’ या प्रकारात मोडतात. अत्याचाराला बळी पडलेल्या बालकांसाठी हा संपूर्ण उद्ध्वस्त करणारा आणि खोलवर परिणाम करणारा अनुभव असतो. या विषयावरचे काही अभ्यास उपलब्ध आहेत, परंतु, विविध कारणांनी अश्या प्रकारच्या घटनांची गुन्हा म्हणून कागदोपत्री नोंद होण्याचे प्रमाण मात्र खूपच कमी आहे. बालकांशी कुणी या प्रकारे वागावेच का, त्यामागची कारणे काय असतात, तसेच बालमानसावर अश्या घटनांचे नेके कोणते परिणाम होतात याचा शोध घेणे एकूणात जरा कठीणच जाते. अत्याचाराच्या घटना घृणास्पद/लांछनास्पद आणि म्हणून त्याबाबत गुप्तता राखावी असा समज सामान्य लोकांमध्ये असतो त्यामुळे अशा घटना नोंदवल्याच जात नाहीत.