हळूच

हळूच कशा एका रात्रीत आठेक वाजता एका दमात
चलनात असलेल्या नोटा अलगद फेकल्या जातात चलनाबाहेर
हळूच कशी आणली जातात मनमानी विधेयकं आणि कायदे
हळूच कसे दडपले जातात संप, आंदोलने आणि मोर्चे
हळूच कसे निर्मिले जातात कोंडवाडे, डीटेंशन सेंटर्स कोंडावया अल्पसंख्य

हळूच कसे बोलू लागतात पुढारी पाच वर्षानंतर मिठू मिठू
हळूच कशी उतरवली जाते गळ्यात मन की बात
हळूहळू प्रोपगंडे जगू लागतो आपण पोस्टट्रूथच्या काळात
मीडिया हाऊसेसही बनू लागतात प्रवक्ते व्यवस्थेचे हळूच

हळूच कसे विकून कोंबले जाते सारे काही 
देशाच्या मालकीचे चारदोन भांडवलदारांच्या घशात
हळूच मग देश टणाटण उड्या मारतो विकासाच्या हायवेवर
उपाशीपोटीउघडेनागडे देह पाहू लागतात हा देशाचा पराक्रम

हळूच कसे होतात हल्ले देशाच्या सीमेवर
हळूच छाती ठोकून कशा मारल्या जातात वीरतेच्या बाता 
हळूच मतपेटीतून हायजॅक केला जातो देश 
हळूच कसे परावर्तित केले जातात नागरिक मतदारांत
हळूच दर पाच वर्षांनी दाबतो आपण मतपेटीची बटणं
आणि हळूच मारले जातो आपण आपल्याच संमतीने

हळूच मारली जाते भूक, बुद्धी, निष्ठा, रोजगार
हळूहळू आपण काहीच बोलत नाही, विचार करत नाही
आपल्या भावभावनांना उरत नाही जागा आपल्याच मनात

हळुहळू देशभक्तीचं सॉफ्टवेर इंस्टॉल केलं जातं मन आणि मेंदूत
मग आपलं उपाशी, बेरोजगार राहणं, शांत संयमी राहणं, काहीही न बोलणं,
ठरत जातं देशभक्तीचं प्रमाण

सारं काही अगदी हळू हळू होतंय.

पुढे वाचा

बोधकथा

आमचा वाद चालला होता.

विवेक म्हणाला, “बोधकथा पुस्तकात वाचायच्या असतात. थोर थोर लोक सांगतात आणि आपण भारावून जातो त्या बोधानं. पण त्यांचा बोध परलोकातला असतो. त्याचा प्रत्यक्ष जगण्याशी काही संबंध नसतो.”

“दमछाक कशाला करून घ्यायची पण? आपल्या बापजाद्यांच्या बोधकथांच्याच वाटेवर चालावं ना…. धोपट मार्गा सोडू नको…” किरण म्हणाला.

“बोधकथा ‘धोपट मार्गा सोडू नको’ असं नाही सांगत किरण्या.. त्या कधीही थेट बोलत नाहीत. साधं “रस्ता ओलांड” असं वाक्य असलं बोधकथेत, तरी तो रस्तादेखील बोधकथेतलाच असतो. आपल्याला साधा डेक्कनवरचा रस्ता ओलांडायचा तरी मोठं दिव्य करावं लागतं.

पुढे वाचा

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य? की हक्कांची पायमल्ली?

चित्रकार मिलिंद क्षीरसागर ह्यांनी रेखाटलेली काही चित्रे:

स्त्रीला मिळाली आहें शक्ती सारी
तरी का समजता तिला बिचारी?

फाईन आर्टिस्ट, होली क्रॉस स्पेशल स्कूल आर्ट येथे शिक्षक (स्पेशल मुलांचे कलाशिक्षक) ठाणे.
गेल्या ११ वर्षांपासून शिक्षक म्हणून काम करत आहेत. वेगवेगळ्या शाळेतल्या मुलांसोबत कलाक्षेत्रात विविध कार्यक्रम करत असतात.

समता आणि स्वातंत्र्य – किती खरे किती खोटे!!

मध्यंतरी आमच्या भागातील काही महिलांनी हस्तलिखितासाठी काही विषयांची निवड केली. त्यात एक विषय होता ‘आधुनिक स्त्रीचे अति-स्वातंत्र्य’! हा विषय वाचताच आठवले ते आमचे नीती-आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत. यांनी मध्यंतरी जाहीर केले की लोकशाहीचा अतिरेक होतोय. मला तर आताशा स्वातंत्र्य किती खरे किती खोटे?, लोकशाही किती खरी किती खोटी?, विकास किती खरा किती खोटा?… असे प्रश्न पडायला लागले आहेत.  

‘आधुनिक स्त्रीचे अतिस्वातंत्र्य’ हा विषय वाचून तर मला माझे (आताही) न लिहिण्याच्या आळसाचे स्वातंत्र्यच या विदुषींनी हिसकावून घेतल्यासारखे वाटले. तर नक्की कुठे आणि कसे स्वतंत्र झालो आपण? आहार, विहार, पेहराव, विचार, समजुती, पूर्वस्मृती, निवारा यांपैकी

पुढे वाचा

आमच्या लोकशाहीचे भवितव्य

Fair is foul and foul is fair,
Hover through the dark and filthy air.

स्वैर अनुवाद:
चांगले ते ते वाईट आणि वाईट ते ते चांगले,
काळोखातल्या गटारगंगेत नागवे होऊन नाचले ।।—- मॅकबेथ

स्वातंत्र्य मिळाल्यावर आम्ही लोकशाही राज्यपद्धती स्वीकारली. स्वातंत्र्य चळवळीत ज्यांच्याकडे नेतृत्व होते त्यांच्याकडेच स्वतंत्र भारताचेही नेतृत्व जाणे स्वाभाविक होते. काळ पुढे जाईल तसा समाजात बदल होत जातो. पूर्वी जे लोकांना योग्य वाटत होते ते आज वाटेलच असे नाही. वैचारिक बदल हाही काळाचाच नियम आहे. २०१४ साली केंद्रात जो सत्तापालट झाला तो लोकशाही मार्गानेच झाला होता.

पुढे वाचा

भग्न (होऊ घातलेल्या) तळ्याकाठी… !

खालील संवाद शहरातल्या एका तलावाकाठी घडतो आहे. आत्ताआत्तापर्यंत हे लहानसे तळे अनेक नैसर्गिक घटकांचे घर होते. त्याच्या पाणलोट क्षेत्रातील जंगल अनेक पशुपक्ष्यांचा आसरा होते. नॅचरल रिक्रिएशनल साईट म्हणून ह्या जागेची उपयुक्तता लोकांना फार आधीपासून माहीत होती/आहे. आता मात्र गरज नसलेल्या विकासकामासाठी हा तलाव वापरला जातो आहे; तलावामध्ये संगितावर नृत्य करणारे एक कारंजे बसविण्याचे घाटते आहे व प्रेक्षकांसाठी मोठी गॅलरी बांधणे सुरूआहे. तलावाच्या परिसरात सुरूअसलेल्या व भविष्यात वाढणाऱ्या वर्दळीमुळे तेथील नैसर्गिक पाणथळ व वन परिसंस्थांचा ह्रास होऊन तलाव मृत होण्याची पूर्ण शक्यता आहे.

पुढे वाचा

सुदृढ लोकशाही

आजची लोकशाही आणि एकूण राजकीय व्यवस्था कशी आहे आणि ती सध्या या अवस्थेत का आहे ते प्रथम समजून घेतले पाहिजे असे मला वाटते.

आपल्या देशातील लोकशाही म्हणजे भल्याबुऱ्या मार्गानी निवडणूक जिकणे आणि सत्ता राबवणे असा ढाचा निर्माण झाला आहे. नियमांचे पालन करून प्रशासकीय कारभार व्हावा अशी अपेक्षा असते, पण तसे होताना दिसत नाही. याचे कारण सरकारी नोकर इतके निर्धास्त असतात की जणूनबुजून केलेल्या चुकांचीही शिक्षा त्यांना होत नाही. यात आणखी एक बाब अशी की सर्वसामान्य नागरिकांनापण नियमांचे पालन करण्याची गरज वाटत नाही. कारण त्यातले काहीजण नियमांचे पालन न करता किंवा मग नियम वाकवून गब्बर होतात. 

अशा परिस्थितीत भ्रष्टाचाराला खूप वाव मिळत असतो आणि या भ्रष्टाचाराचे लाभार्थी जसे सरकारी नोकर असतात तसे काही नागरिकही असतात. 

आपली निवडणूक “फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ या नियमानुसार घेतली जाते. ज्या उमेदवाराला सर्वात अधिक मते मिळतात, तो विजयी उमेदवार असतो आणि तो निवडणूक जिंकतो. मग भले त्याला २५-३० % लोकांनीच मते दिली असली तरी. या पद्धतीमुळे बहुसंख्य मतदारांची मते विचारात घेतली जात नाहीत अशी सध्याची वस्तुस्थिती आहे. पण कोणत्याच राजकीय पक्षाला या पद्धतीत बदल नको आहे. 

निवडणूक म्हटले की मतदारांना खूष करणे आणि त्यांना एकत्र आणणाऱ्या पक्षकार्यकर्त्यांना खूष करणे ओघाने आलेच. 

गेल्या तीस-चाळीस वर्षात विविध पक्ष निवडणुकीसाठी पैसे कसे उभे करतात हे अभ्यासले तर प्रामाणिक पक्षकार्यकर्ते कसे पक्षांच्याबाहेर फेकले गेले आहेत ते कळते आणि आपली लोकशाही किती उथळ पायावर उभी आहे ते पण कळते. 

माझ्या मते जे समाजवादी कार्यकर्ते, विचारवंत वा राजकीय विश्लेषक आज भाजप या पक्षाला सध्याच्या परिस्थितीसाठी प्रामुख्याने जबाबदार धरत आहेत, ते गेली कित्येक वर्षे निष्क्रिय आणि निष्प्रभ झाले होते का? हे तपासून पहिले पाहिजे. 

मध्यमवर्गीय असो वा दुसरा कोणता समाजघटक असो, लोकशाही व्यवस्था या घटकांना त्याच्या भवितव्यासाठी किती सोयीची, किती अत्यावश्यक आणि किती गैरसोयीची वाटते हा प्रश्न विचारला गेला पाहिजे म्हणजे आपली लोकशाही सध्या दुर्बळ का होत आहे याचे उत्तर मिळू शकेल.

लोकशाही समाजवाद हा एक कार्यक्रम आहे आणि तो राबवणे ही आपल्या देशातील काही राजकीय पक्षांच्या ध्येयधोरणांची एक गरज झाली आहे. परंतु त्या कार्यक्रमामुळे लोकशाहीचे सामर्थ्य वाढते का? हा प्रश्न विचारला गेला पाहिजे. 

सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग हे लोकशाही समाजवादाचा सतत उदोउदो करणाऱ्या पुढाऱ्यांची गरज झाली आहे पण या उद्योगांचे व्यवस्थापन चांगले कसे होईल याविषयी बहुतेकांनी विचार केलेला नसतो. या उद्योगात नोकरशहा कसे हस्तक्षेप करतात आणि असे कित्येक उद्योग भ्रष्टाचारामुळे कसे विकलांग झाले आहेत ते आपण नेहमीच बघतो. पण यापासून काही धडा शिकावा आणि या उद्योगांचे व्यवस्थापन सुधारावे असे कोणालाच जाणवत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

सर्वसामान्य छोटे शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील भूमिहीन मजूर यांचे आयुष्य जर थोडेफार सुकर करायचे असेल तर त्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी काही कार्यक्रम राबवणे आवश्यक असते. परंतु शक्य असेल तेव्हा मतदार म्हणून या घटकांचा वापर करून घ्यायचा आणि पुढे जाऊन त्यांच्यासाठी काही खास आर्थिक कार्यक्रम राबवायचा नाही हेच बहुतेक राजकीय पक्षांचे धोरण दिसते. 

आणखी एक जाणवणारी बाब म्हणजे सहकार क्षेत्रातील साखरउद्योगाचा व पतपेढ्या आणि बँका यांचा राजकीय पक्षांद्वारे केला जाणारा अनिर्बंध वापर. येथे अर्थकारण आणि राजकारण यांचा मिलाफ होताना दिसतो. या संस्थांच्या बहुसंख्य नाही, तरी बऱ्यापैकी सभासदांचा फायदा होत असल्यामुळे त्या संस्थांमध्ये चालणाऱ्या गैरव्यवहाराबद्दल त्यांची तक्रार नसते. परंतु एकूण व्यवस्था भ्रष्टाचाराला पूरक असते हे विदारक सत्य. 

लोकशाही समाजवाद या संकल्पनेने १९४० च्या आसपास जन्मलेल्या पिढीवर, विशेषतः राष्ट्र सेवा दलाचे ज्यांच्यावर संस्कार झाले आहेत त्यातील अनेकांना, आकर्षित केले आहे. येथे या गोष्टीचा उल्लेख करण्यामागे काही उद्देश आहे.

आजच्या तरुण पिढीचे, म्हणजे आज जे चाळीस वर्षांचे वा त्याहूनही कमी वयाचे आहेत त्या सर्व तरुण-तरुणींचे जे विविध आर्थिक-सामाजिक प्रश्न आहेत ते सोडवण्यासाठी लोकशाही समाजवादी विचार उपयुक्त आहेत की नाहीत? याचा खुलेपणाने विचार झाला पाहिजे. 

आपल्या या चर्चेत उपयुक्त वाटणारा प्रा.

पुढे वाचा

थांबा, पुढे गतिरोधक आहे

दोन डोळ्यांसाठी दोन चष्मे असतात सताड उघडे
अंतर्वक्र आणि बहिर्वक्र
डोळे शाबूत असले तरीही
डोळसपणाची पैदास सोडत नाही रंगाच्या भिंती

घराला माझ्या कुठलाच रंग शोभत नसला तरीही
मी चोरतो आभाळाची निळाई
निसर्गाची हिरवाई
मातीला घट्ट पकडून असलेला काळसरपणा
बेरंगी पाणेरीही वाटतो अगदी जवळचा

बाजारात दाखल झाल्यावर रंग धरतात आपापल्या वाटा
आणि चालू पाहतात सोडून महावृक्षाच्या मुळ्या

अजून तरी आभाळाने, निसर्गाने, मातीने, पाण्याने
सोडले नाहीत आपापले रंग

म्हणून

कणा मोडू पाहणाऱ्या जमातींनो
थांबा, पुढे गतिरोधक आहे…!

7875173828

यार… बोल, लिही

हल्ली तू बोलत नाहीस मोकळेपणानं
शब्दांतूनही व्यक्त होणं टाळतोयस
तुझ्या मनातलं खदखदणारं
लाव्हारसाचं वादळ
तुझ्या चेहऱ्यावर अंकित झालंय

एरव्ही
तुझ्या वाणीची धार
सपासप वार करते
हिणकस, बिभत्स, अविवेकी
कोशांना फाडत राहते

यार .. मग आता तू का
एवढा शांत आणि लालबुंद?
हिरवं गवत जळू नये
आभाळानं छळू नये
अशावेळी खरं तर
कुणीच मूग गिळू नये

ही वेळ मौन धारणाची नाही
यार..बोल, काहीतरी लिही
दशा बदलणं गरजेचं आहे
आणि दिशाही!!

ssachinkumartayade@gmail.com

आवाहन : ‘आजचा सुधारक’च्या एप्रिल २०२१ च्या अंकासाठी साहित्य पाठविण्याबाबत

स्नेह.

समाजमाध्यमांवरील निर्बंधांविषयी लिहिते व्हावे असे आवाहन करीत असतानाच आपल्या देशातील लोकशाहीवर प्रश्नचिन्ह उभे व्हावे अश्या इतरही कितीतरी घटना आजूबाजूला सततच घडत आहेत. एकीकडे तीन महिन्यांपूर्वीच निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी आपल्या देशात `लोकशाहीचा अतिरेक’ झाला असल्याचे विधान करावे आणि दुसरीकडे शेतीविषयक कायदे करताना सत्ताधारी पक्षाने सभेत चर्चा घडू न देता घेतलेले निर्णय किंवा तज्ज्ञांची मते जनतेपुढे न मांडता समाजमाध्यमांवर नियमन लादण्याचे कृत्य हे ‘लोकशाहीचा ऱ्हास’ या संज्ञेखाली जागोजागी चर्चिले जावे ही आपल्या देशातील लोकशाहीची शोकांतिका ठरावी असे वातावरण सध्या दिसते आहे.

पुढे वाचा