शासकीय कामकाजात पारदर्शकता यावी आणि ज्या जनतेच्या खिशातून ओरबाडून काढलेल्या करांच्या जीवावर शासकीय तिजोरीची वाटचाल होते त्या जनतेला या तिजोरीचे मालक म्हणून पैशांचा व्यय कसा होतोय आणि अपव्यय होत नाही ना हे बघण्याचा हक्क असला पाहिजे या मूलभूत संकल्पनेवर आधारित असा माहिती अधिकार कायदा २००५ मध्ये संपूर्ण देशात लागू होऊन पाच वर्षे झाली आहेत. या पाच वर्षांच्या कालावधीत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. महाराष्ट्रात या कायद्याचा प्रसार व वापर भरपूर झाल्याचे चित्र उभे केले जात आहे. दरवर्षी लाखोंच्या संख्येने एकट्या महाराष्ट्रात माहिती अधिकारात दाखल होणारे अर्ज हे त्याचे प्रमाण मानले जाते.
मासिक संग्रह: ऑक्टोबर , २०१०
माहितीचा अधिकार कायदाः सद्यःस्थिती व आह्वाने
स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत भारतात ब्रिटिश राजवट ही कायद्याचे राज्य, चाकोरीबद्ध नोकरशाही व स्वतंत्र न्यायपालिका यांच्या माध्यमातून कार्यरत होती. याचा वारसा भारतीय प्रशासनाला मिळाला आणि प्रजासत्ताक राजवट आली तरी आजही सत्ता व प्रशासन हे ब्रिटिश शासनाप्रमाणेच जनतेपासून दूरच राहिले. परिणामी भारतामध्ये लोकशाहीचा तत्त्व म्हणून स्वीकार करण्यात आला असला तरी व्यवहारात मात्र या तत्त्वाचा अंमल दिसून येत नाही. राजकीय स्वातंत्र्य व लोकशाही प्रस्थापित झाली तरी माहितीचे स्वातंत्र्य व माहितीची लोकशाही प्रस्थापित होऊ शकली नही. प्रगल्भ लोकशाहीसाठी माहितगार नागरिक असलेला गुणवत्ताप्रधान समाज निर्माण करण्याच्या दृष्टीने जगभर प्रयत्न चालू आहेत.
आम्ही या देशाचे नागरिक ….
आम्ही भारताचे नागरिक… हे शब्द साठाव्या वर्षी खऱ्या अर्थाने प्रत्येक भारतीय अनुभवू शकतो आहे तो माहिती अधिकार कायद्यामुळे.
विकासाच्या आड येणाऱ्या भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यासाठी सरकारी माहिती लोकांसाठी खुली व्हावी, इथपासून सुरू झालेली माहिती अधिकाराची चळवळ सध्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर येऊन पोहोचली आहे. सामान्य भारतीयाला असामान्य अधिकार देणाऱ्या या कायद्याचा जन्मच लोकचळवळीतून झाला. सरकारी पातळीवरील नकारात्मक मानसिकतेला आह्वान देत लोकांनी हा कायदा सर्वव्यापी केला. एकीकडे लोकांच्या पुढाकाराने आणि प्रयत्नाने या कायद्यामुळे प्रस्थापित व्यवस्थेत अनेक मूलगामी बदल झाले, तर दुसरीकडे माहिती मागणाऱ्यांचे बळी जाऊ लागले आहेत.