मासिक संग्रह: ऑक्टोबर , 2010

माप सुधारा

गेल्या ऑक्टोबरात फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष निकलस सार्कोझी म्हणाले की विकासाच्या आकडेवारीत सुख हा घटकही देशांनी धरायला हवा. यावर अर्थातच टीका झाली, कारण सार्कोझी निवडून आले तेच मुळी श्रीमंतीच्या आश्वासनांवर. फ्रेंच लोक सुट्या फार घेतात. इतरही काही खास फ्रेंच वृत्ती आहेत. आता सार्कोझी या साऱ्याला अंकबद्ध करा असे म्हणताहेत. आता सुखासारखी मोजायला अवघड संकल्पना आकडेवारीत घ्यायचा प्रयत्न करणे, हे काहीसे वचनभंगासारखे दिसत आहे. पण सार्कोझी ठोक अंतर्गत उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट (यापुढे GDP) या संकल्पनेवर हल्ला करत आहेत. तो निदेशक फक्त दरवर्षी किती पैशाचे देशातल्या देशात हस्तांतरण होते, हे मोजतो.

पुढे वाचा

‘व्हॉटेव्हर’

मध्ययुग – अंधकारयुगानंतर आपण विवेकाचे युग (The Age of Reason) घडवून आपले जग बदलून टाकले. अधूनमधून आपण रक्तलांच्छित युद्धेही लढलो, पण सोबतच साहित्य, कला, विज्ञान, वैद्यक यांत उत्तम कामेही केली. कायद्याचे राज्य बऱ्याच पृथ्वीतलावर प्रस्थापित झाले. बऱ्याच जागी लोकशाही व्यवस्थाही घडल्या. आपल्या एका पिढीत ऐहिक दारिद्र्याचे परिणाम ज्या प्रमाणात कमी झाले, तेवढे आधीच्या संपूर्ण मानवी इतिहासात झाले नव्हते. राजकीय व आर्थिक व्यवस्थांच्या वापराने आपण नात्झी व सोविएत हुकुमशाह्यांवर मात केली. हे सारे असूनही आज आत्मविश्वासाचा अभाव, आपल्या कृतींच्या परिणामकारकतेवरचा विश्वास क्षीण होणे, निराशावाद, अशाने आपला समाज ग्रस्त आहे.

पुढे वाचा

इतिहासजमा ?

(नुकतेच मरण पावलेले विंदा करंदीकर यांच्या १९९७ च्या महाराष्ट्र फाऊंडेशनच्या जीवन-गौरव पुरस्कार स्वीकारतानाच्या भाषणातला हा अंश, आपले वायय वृत्त (एप्रिल २०१०) मधून, साभार)
सामान्यतः सुशिक्षित, यशस्वी व सुखवस्तू समाजात वावरत असताना त्यातील माझे काही मित्र मला म्हणतात, “करंदीकर, तुमचे ते मार्क्स व गांधी हे आता इतिहासजमा झाले हे मान्य करा.” हे बोलत असताना ‘शेवटी इष्ट ते घडले’ याचा त्यांना होणारा सात्त्विक आनंदही मला दिसत असतो. पण ते मान्य करण्याच्या अवस्थेत मी अजूनही नाही; अजूनही मी मुख्यतः मार्क्सवादी व थोडासा गांधीवादी आहे.

पुढे वाचा

सहभागाधिष्ठित लोकशाहीच्या दिशेने

भारतीय गणराज्याची स्थापना होऊन आता साठ वर्षे लोटली. परंतु आजही सर्वसामान्य भारतीय नागरिक प्रशासनाबद्दल खूप नाराज आहेत. “स्वराज्याचा अर्थ हाच का?’ असा निराशेने घेरलेला प्रश्न आपल्या मनात नेहमीच येत असतो. आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी आपल्या मूलभूत गरजा भागवण्याबाबत पूर्णतः बेपर्वा असातत. ज्यांच्याकडे पैसा वा राजकीय ताकद असते अशांनाच ते वापरून त्या भागवता येतात. ज्यांच्याकडे हे दोन्ही असत नाहीत ते नागरिक मात्र हतबल असतात. लोकशाहीचा खरा आत्मा हा प्रशासनात नागरिकांचा सहभाग हा आहे. परंतु आपली लोकशाही फक्त प्रातिनिधिक स्वरूपाची ठरली आहे. त्यामध्ये सहभागाला मतदानापलिकडे अवकाश नाही.

पुढे वाचा

माहितीच्या अधिकाराचे विविध आयाम

गेल्या साठ वर्षांत आपल्या संसदेने अनेक कायदे मंजूर केले. मात्र, २००५ सालचा माहितीच्या अधिकाराचा कायदा मंजूर होणे ही अन्य कायद्यांपेक्षा निश्चितच वेगळी घटना होती. या कायद्याची मंजुरी ही आपल्या राष्ट्रीय जीवनातील एक महत्त्वाचा मैलाचा दगड ठरली आहे. हा फक्त कायदा नाही, तर येत्या काळातील आपल्या राष्ट्रीय जीवनातील महत्त्वाच्या बदलांचे द्योतक आहे.
या परिप्रेक्ष्यातून पाहताना, भारतीय स्वातंत्र्यचळवळ दोन टप्प्यात पाहावी लागेल. पहिली स्वातंत्र्यचळवळ ही ब्रिटिशांविरुद्ध होती. त्यांच्याकडून आपल्याला वारसा म्हणन प्रत्यक्षात सर्व कारभार चालविणारे कार्यकारीमंडळ म्हणजेच नोकरशाही, आणि १९२३ चा ऑफिशिअल सीक्रेट्स अॅक्ट मिळाला.

पुढे वाचा

माहिती, सत्तासंघर्ष आणि माहितीचा अधिकार

[ या लेखात अनेक ठिकाणी ‘सत्ताधारी’ हा शब्द वापरला आहे. हा शब्द ‘राजकारणी’ या अर्थाने न घेता आर्थिक, सामाजिक, राजकीय अशी कुठलीही सत्ता गाजवणाऱ्या (Powerful) लोकांसाठी वापरला आहे. ]
माहिती अधिकार, आणि त्यातून मिळणारी माहिती यामुळे देशभरातल्या सामान्य नागरिकांना धनदांडग्या आणि दांडग्या लोकांशी लढण्यासाठी एक नवीन शस्त्र उपलब्ध झाले आहे. हा विषम संघर्ष, अचानक सामान्य लोकांच्या बाजूने झुकला आहे. त्यामुळे या संघर्षात ज्यांना कधी नाही ते पराभवाला तोंड द्यावे लागले, त्यांना तो पराभव जिव्हारी लागला आहे, आणि त्याची तीव्र प्रतिक्रियाही कार्यकर्त्यांना मारहाण/खून अशा स्वरूपात उमटताना दिसते आहे.

पुढे वाचा

पारदर्शकता अजून दूर आहे

कायदे व्यवस्था संचालन करतात. जगातील अनेक राष्ट्रे कमी कायदे करूनसुद्धा काटेकोर कायद्याच्या अंमलबजावणीतून शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्याचा निकराचा प्रयत्न करताना आढळून येतात. कायदे करण्याचे पुरोगामित्व व श्रेय हेसुद्धा सत्ता स्थिरीकरणास उपयुक्त ठरते. हे जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना चांगले कळू लागते तेव्हा नवनवीन कायदे गरजेतून, दबावातून, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ उठविणाऱ्या लॉबीसाठी केले जातात. पण कायद्याचा हेतूच समजावून न घेता कायद्याचे उल्लंघन करण्यात धन्यता मानणारी मानसिकता इथे मोठ्या प्रमाणात आहे. कायद्याची साक्षरता रुजवणे हे कायदे करणाऱ्या सरकारला तितकेसे महत्त्वाचे वाटत नाही. कायद्याच्या अमलबजावणीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष आणि कायदे करण्याचा विक्रम करणारे जे देश आहेत त्यात भारताचा फक्त कायदे करणारा देश म्हणून वाईट अर्थाने उल्लेख केला जाऊ लागला याची खंत नागरिक म्हणून प्रत्येकास वाटली पाहिजे.

पुढे वाचा

धान्यापासून दारूविरोधी अभियान व माहितीचा अधिकार

इंग्रजी लेखक स्टीफन कोव्हेने त्याच्या पुस्तकात म्हटले आहे Sharpen your axe before you try to cut down a tree. माहितीचा अधिकार म्हणजे असेच एक प्रकारचे धारदार शस्त्र आहे, हे मला धान्यापासून दारू तयार करण्याच्या शासनाच्या धोरणाच्या विरोधात काम करताना जाणवले. या अधिकारामुळे शासनाच्या या धोरणाची विविध अंगे अचूकपणे आणि नेमकेपणाने अभ्यासणे शक्य झाले. धान्यापासून दारू तयार करण्याच्या सरकारी धोरणांच्या संदर्भातील शासननिर्णय (GR), या योजनेच्या अंतर्गत वाटप झालेले परवाने, परवाने वाटपाची प्रक्रिया, कारखान्यांना मिळालेली सबसिडी आणि त्यासंदर्भातील नियमावली, या धोरणानुसार सुरू झालेल्या कारखान्यांची यादी, आणि त्यांची वार्षिक उत्पादनक्षमता याची सविस्तर आणि विश्वसनीय माहिती आम्ही मिळवू शकलो.

पुढे वाचा

लेखाजोखा पाच वर्षांचा आणि पुढील आव्हाने

शासकीय कामकाजात पारदर्शकता यावी आणि ज्या जनतेच्या खिशातून ओरबाडून काढलेल्या करांच्या जीवावर शासकीय तिजोरीची वाटचाल होते त्या जनतेला या तिजोरीचे मालक म्हणून पैशांचा व्यय कसा होतोय आणि अपव्यय होत नाही ना हे बघण्याचा हक्क असला पाहिजे या मूलभूत संकल्पनेवर आधारित असा माहिती अधिकार कायदा २००५ मध्ये संपूर्ण देशात लागू होऊन पाच वर्षे झाली आहेत. या पाच वर्षांच्या कालावधीत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. महाराष्ट्रात या कायद्याचा प्रसार व वापर भरपूर झाल्याचे चित्र उभे केले जात आहे. दरवर्षी लाखोंच्या संख्येने एकट्या महाराष्ट्रात माहिती अधिकारात दाखल होणारे अर्ज हे त्याचे प्रमाण मानले जाते.

पुढे वाचा

माहितीचा अधिकार कायदाः सद्यःस्थिती व आह्वाने

स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत भारतात ब्रिटिश राजवट ही कायद्याचे राज्य, चाकोरीबद्ध नोकरशाही व स्वतंत्र न्यायपालिका यांच्या माध्यमातून कार्यरत होती. याचा वारसा भारतीय प्रशासनाला मिळाला आणि प्रजासत्ताक राजवट आली तरी आजही सत्ता व प्रशासन हे ब्रिटिश शासनाप्रमाणेच जनतेपासून दूरच राहिले. परिणामी भारतामध्ये लोकशाहीचा तत्त्व म्हणून स्वीकार करण्यात आला असला तरी व्यवहारात मात्र या तत्त्वाचा अंमल दिसून येत नाही. राजकीय स्वातंत्र्य व लोकशाही प्रस्थापित झाली तरी माहितीचे स्वातंत्र्य व माहितीची लोकशाही प्रस्थापित होऊ शकली नही. प्रगल्भ लोकशाहीसाठी माहितगार नागरिक असलेला गुणवत्ताप्रधान समाज निर्माण करण्याच्या दृष्टीने जगभर प्रयत्न चालू आहेत.

पुढे वाचा