तंत्रज्ञानाची कास – प्राजक्ता अतुल

‘कोरोनामुळे जनजीवन विस्कळीत’, ‘कोरोना टेस्टिंग किट्सची संख्या गरजेपेक्षा कमी’, ‘ढसाळ सरकारी नियोजन’, ‘राज्यसरकारने उचलली कडक पावले’पासून तर कोरोनाष्टक, कोरोनॉलॉजी, कोविडोस्कोप, कोरोनाचा कहरपर्यंत विविध मथळ्यांखाली अनेक बातम्या आपल्या रोजच्या वाचनात येत आहेत. कोरोनाविषयीच्या वैज्ञानिक माहितीपासून ते महामृत्युंजय पठनापर्यंतच्या अवैज्ञानिक सल्ल्यापर्यंतचे संदेश समाजमाध्यमांतून आपल्यापुढे अक्षरशः आदळले जात आहेत. जादुगाराच्या पोतडीतून निघणार्‍या विस्मयकारी गुपितांसारखी कधी सरकारधार्जिणी, कधी सरकारविरोधी, कधी धोरणांचे कौतुक तर कधी कमतरतांची यादी, कधी वैज्ञानिक पडताळणी तर कधी तांत्रिक-मांत्रिक ह्यांच्या उपाययोजना अशी सगळी जंत्री आपल्यापुढे उलगडली जात आहे. यातून विवेकी विचार नेमकेपणाने उचलणे म्हणजे नीरक्षीर परीक्षाच आहे. यांतच पुढे कौटुंबिक हिंसाचार, धार्मिक फूट, गरिबांची परिस्थिती, स्थलांतरितांचे प्रश्न, इत्यादिंना अधोरेखित करणारे लेखही डोळ्यांना टोचा मारीत आहेतच. नैराश्य, जिजीविषा, उमेद, कळकळ, भय अश्या अनेक परस्परविरोधी भावना एकाचवेळी मनात डोकावत आहेत.

गेल्या काही दशकांत न अनुभवलेल्या अनेक गोष्टी आपण सध्या अनुभवत आहोत. उदा. जगभरातील दळणवळण वा प्रवास ह्यांवर आलेली दीर्घकालीन बंदी, संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेला बसलेला एकत्रित हादरा, जल-वायुप्रदूषणात अकल्पित घट, ओडिशाच्या किनारपट्टीवर अंडी घालण्यासाठी साडे तीन लाखांहून अधिक कासवांचे येणे यासारखे पर्यावरणीय बदल इत्यादी. काही अनुभव तर शतकभराच्या अंतराने येत आहेत. उदा. जागतिक महामारीचे संकट (दोनशेंहून अधिक देशांत ३० लाखांहून अधिक लोकांमध्ये पसरलेला आणि २ लाखांच्या वर बळी घेणार्‍या कोविद-१९ विषाणूचा प्रसार ही शतकांतून एकदाच घडणारी घटना आहे), तेलाचे दर शून्याच्या खाली ३८ डॉलर्स एवढे घसरणे (ही तर न भूतो न भविष्यति अशी परिस्थिती आहे. भविष्यात ह्याला एक ऐतिहासिक घटना म्हणूनच महत्त्व येईल आणि पुढच्या अनेक पिढ्यांना अर्थशास्त्रात, राज्यशास्त्रात, व्यवस्थापनाच्या अभ्यासक्रमात हा एक महत्त्वाचा अभ्यासाचा विषय असेल), शारीरिक अंतर राखण्याची सक्ती (आपल्याच कुटुंबातील व्यक्तींसोबत, आपल्या आप्तस्वकीयांसोबत, मित्रांसोबत हे अंतर बाळगावे लागणे हा नक्कीच एक वेगळा अनुभव आहे. स्थलांतरितांचे लोंढ्याने स्वगृही जाणे. (हे शतकांपूर्वी गुलामांचे जसे झाले तसे होते आहे का असा प्रश्न निर्माण व्हावा अशी सद्यःस्थिती आहे.) जागतिकीकरणानंतर देशांतर्गत सीमा धूसर झाल्यामुळे ह्या प्रतिकूल परिस्थितीचे सगळ्या जगावरच एकसारखे विपरीत परिणाम होत आहेत. असेदेखील शतकांतून एकदाच घडते.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची चिन्हे दिसू लागली तसे आपल्याकडे केन्द्र आणि राज्य सरकारांनी तातडीने संचारबंदी, टाळेबंदी घोषित केली. हे करीत असता हातात थोडाही अवधी न दिल्याने अनेक अडचणी तात्काळ समोर उभ्या राहिल्या. अचानक सारे व्यवहार ठप्प झाल्याने होणारे देशाचे, देशातील जनतेचे वेगवेगळ्या पातळ्यांवर झालेले आर्थिक व इतर नुकसान ही चिंतेची बाब ठरते आहे.

देशोदेशीची अर्थव्यवस्था, समाजव्यवस्था, सरकारे, पर्यावरण, छोटे-मोठे उद्योगधंदे, व्यवसाय येथपासून तर स्थलांतरित मजूरवर्ग, वेश्याव्यवसायातील स्त्रिया, शेतकरी, भिकारीवर्ग किंवा कलांची उपासना करणारे आणि त्यावरच जीवनयापन करणारे कलाकार ह्या सगळ्यांना एकसमान हादरवून सोडणार्‍या कोरोनानामक आपदेने सगळ्या जगाला एका विचित्र कोंडीत पकडले आहे. ह्या प्रचंड उलथापालथीतून समाज पुन्हा उभा राहीलच. नव्या परिस्थितीला आवश्यक व साजेसे नवे नियम, नवीन तत्त्वे, नव्या उपाययोजना घेऊन! कोरोनाचे संकट ओसरत आले की भारताची किंवा एकंदरीतच जगाची पुढची वाटचाल कशी असू शकते, असावी ह्याचे ठोकताळे प्रत्येक क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळी आपापल्या पद्धतीने मांडत आहेत. आमूलाग्र बदललेल्या ह्या परिस्थितीला तोंड देण्याची तयारी आज, ह्या क्षणापासून प्रत्येकालाच करायची आहे. निसर्गाने एक प्रचंड मोठे आव्हान आपल्यापुढे उभे केले आहे आणि त्याचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक पातळीवर उत्कृष्ट नियोजन आणि चोख अंमलबजावणी हीच पुढील वाटचालीची किल्ली असणार आहे.

आज सर्वांना सक्तीने घरी राहावे लागत असल्याने विचार करण्यासाठी, नियोजन करण्यासाठी एक मोठा अवकाश, पैस मिळाला आहे. गेला महिनाभर प्रत्येक जण आपापल्या पद्धतीने आपल्या आयुष्याचे, वेळेचे, कामांचे, आरोग्याचे, खाणा-पिण्याच्या सवयींचे, पैशांचे नियोजन करीत आहे. कोरोनाचा जगभरातील प्रसार बघता संचारबंदी लवकर उठेल अशी चिह्ने नाहीत. संचारबंदी उठली की सगळे काही सुरळीत चालू होईल अशी अपेक्षा ठेवणेही शहाणपणाचे नाही. संचारबंदी हा तात्पुरता पण परिणामकारक उपाय आहे ह्यात काहीच वाद नाही. परंतु संचारबंदी उठली तरी कोरोनाचे वास्तव्य संपणारे नाही. त्यामुळे ह्यापुढेही सार्वजनिक ठिकाणे जसे शाळा, लग्नसमारंभ, पर्यटनस्थळे, मंदिरे, मोठमोठे उद्योगधंदे, बांधकामाची ठिकाणे, मेळावे, धार्मिक उत्सवाची ठिकाणे, गृहोद्योग इत्यादी ठिकाणची गर्दी टाळावीच लागणार आहे. एका बाजूला देशाची आर्थिक बाजू कमकुवत झाली असणार आहे आणि दुसरीकडे व्यापारातही मंदी असणार आहे. अश्यावेळी प्रत्येक व्यवसायांत, उद्योगधंद्यांत, नोकर्‍यांच्या ठिकाणी नवीन कार्यपद्धती अंगीकारावी लागणार आहे. तसे नियोजन करावे लागणार आहे. ह्या वाटचालीत तंत्रज्ञानाची भूमिका अहम्‌ असणार हे निर्विवाद.  

उद्योगधंदे आणि व्यवसाय

विकासाच्या मांदियाळीत यंत्रे व तंत्रज्ञान महत्त्वाच्या भूमिकेत आहेत. आज उद्योगक्षेत्रांवर तंत्रज्ञानाची चांगली पकड आल्याने मनुष्यबळाचे योग्य नियोजन, गुणवत्तेत सुधारणा, एकाच प्रतीची उत्पादने आणि तेही अधिक संख्येत काढणे शक्य झाले आहे. उत्पादनक्षेत्रांत यंत्रांमुळे उत्पादनक्षमता सतत वाढती राहिली आहे, तर तंत्रज्ञानामुळे अनेक किचकट, मानवी आणि वेळखाऊ कामे त्वरेने होऊ लागली आहेत. संचारबंदी उठली तरी कारखान्याच्या ठिकाणी अनेक लोकांना एकत्रित आणून काम करून घेण्याची शक्यता कमीच राहील. त्यापेक्षा लोक आहेत त्या ठिकाणी (म्हणजे त्यांच्या घरीच) कामे पोहोचवणे असे समीकरण आपण मांडू शकतो का? सक्तीच्या संचारबंदीच्या ह्या काळात अनेक कामे निव्वळ तंत्रज्ञानाच्या योग्य वापरामुळे चालू राहू शकली आहेत हे तंत्रज्ञानाचे आपल्यावर उपकारच आहेत. माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात कितीतरी जणांना घरी बसून कामे करण्याची परवानगी असते. बर्‍याच कंपन्या तर तसे करण्यास प्रोत्साहन देतात. तेंव्हा कामाच्या, उद्योगाच्या, कारखान्यांच्या ठिकाणी माणसांचे जत्थे जाण्यापेक्षा माणसे आहेत त्या ठिकाणी कितीतरी कामे पोहोचू शकतात असा विश्वास बाळगायला हरकत नसावी. यामुळे कंपन्यांचा इन्फ्रास्ट्रक्चरचा खर्च वाचेल. कर्मचारी वर्गदेखील येण्या-जाण्यात होणारा वेळेचा अपव्यय, रहदारीत अडकणे, अपघातांच्या शक्यता, वाहनचालनाचा ताण इत्यादी गोष्टींपासून मुक्त होतील. घरीच असल्यामुळे काम करून झाल्यानंतर स्वतःसाठी, स्वतःच्या कुटुंबासाठी वेळ आणि उर्जा वाचवू शकतील. स्थलांतरितांची संख्या प्रचंड प्रमाणात कमी होऊ शकेल. शहरांवरील ताण कमी होऊन वीज, पाणी, इंटरनेट इत्यादी सुविधा गाव-खेड्यांपर्यंत पोहोचू लागतील. जेथे एकत्रित मनुष्यबळ लागते अशी काही मोजकी कामे शहरांपुरती, कारखान्यांच्या ठिकाणापुरती मर्यादित नक्कीच राहू शकतात. कुठल्याही मोठ्या उद्योगधंद्याच्या जोडीने अनेक छोटे उद्योग चालत असतात. हे छोटे उद्योग गावोगावी पसरले आणि लोक गावातच राहू लागले तर त्यांच्यावरील/त्यांच्या कुटुंबावरील ताण कमी होतील. सरकारवरदेखील शिक्षण, आरोग्य ह्या सुविधा गावांपर्यंत पोहोचवण्याचा दबाव राहील.

करोडो लोकांना कामासाठी स्थलांतरित व्हावे लागते यात मुळातच कुठेतरी गडबड आहे. केवळ आणि केवळ काही थोड्या पैशांसाठी अधिकाधिक लोकसंख्या शहरात एकत्रित होत गेली. शहरांमध्ये सोयी, सुविधा पोहोचवल्या गेल्या. शिक्षण, आरोग्य व इतर गरजांची पूर्ती करण्यासाठी विद्यालये, महाविद्यालये, दवाखाने, चित्रपटगृहे, बाजारपेठा सार्‍यांची गर्दी शहरांमधूनच वाढत गेली. (नागरी सोयी/सुविधा आधी की लोकसंख्या हा कोंबडी आधी की अंडे यासारखा अनुत्तरित प्रश्न असू शकतो.) गावे फक्त माणसांनी ओस पडली नाहीत, तर सोयी-सुविधांचादेखील तेथे दुष्काळ पडला. गावांतून शहरांत येणारे शहरातील रिकाम्या जागांमध्ये वस्त्या करून राहू लागले. उद्योगधंद्यांना/उत्पादकांना मनुष्यबळ हवे होते म्हणून हे सारे हेतुपूर्वकही घडवले गेले असू शकते. सारी जनघनता शहरांनी सामावून घेतली.

पण कोरोनासारखी आपत्ती आली आणि एक वेगळेच सत्य आपल्यासमोर उघडे पडले. शहरांमध्ये स्थलांतरित झालेले सारेच आपापल्या गावी परत जाण्याकरता आसुसलेले दिसू लागले. ज्या शहरांनी त्यांच्या हातांना कामे दिली, राहण्यास छत दिले, त्या शहरांना सोडून सारे स्थलांतरित ह्या संकटाच्या काळात इतर शहरवासीयांसारखे शहरातच राहण्यापेक्षा गावी परतण्याच्या धडपडीत आहेत. थोडक्यात, शहरांमध्ये त्यांना जेमतेम उदरनिर्वाहापुरता पैसा आणि डोक्यावर छत मिळाले, पण आपली शहरे आजही त्यांना सुरक्षितता देऊ शकलेली नाहीत. गावी परतल्यावर थेट पैसा हाती पडला नाही तरी निदान उपासमार तर नक्कीच होणर नाही असा विश्वास त्यांना वाटतो आहे. शिवाय शहरांतील इतर धनिकांकडे बघत न्यूनगंडात आयुष्य काढण्यापेक्षा गावात साधारण प्रतिष्ठित आयुष्य घालवू शकतो असेही त्यांना नक्कीच वाटत असणार. असे का व्हावे हा एक स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय होऊ शकतो. पण पाय गावात घट्ट रोवलेले आणि शहरांत फक्त शरीरे अशीच ह्या वर्गाची स्थिती आहे. शहरांनी त्यांच्या मूलभूत गरजा ओळखून त्या पूर्ण केल्या नाहीत, उलट त्यांना आपल्या गरजा कमी करून कसे राहावे ते शिकण्यास भाग पाडले. हे केवळ असंवेदनशील नव्हे, तर अन्यायी आहे. प्रत्येकाला आपल्या गावी, आपल्या राहत्या घरी, आपल्या कुटुंबीयांसमवेत राहता यावे अशी व्यवस्था उभी करणे आपल्याला आजवर का जमलेले नाही? आपल्या स्वप्नांसाठी, ध्येयप्राप्तीसाठी बाहेर पडणे ऐच्छिक असते. तेथे सक्ती नसते, ते सहज असते. जेथे सक्ती आली तेथे कृत्रिमता, असहजता, लाचारी आलीच.

तेव्हा प्रत्येक व्यावसायिकाने, उद्योगपतीने आपापल्या धंद्यात तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापर करून एकाच ठिकाणी संपूर्णपणे केन्द्रित झालेली आपली कोणकोणती कामे विकेन्द्रित पद्धतीने होऊ शकतात ह्यावर बारकाईने विचार करायला हवा.

राजकारण आणि लोकशाही तत्त्व

कोरोनासंक्रमणाच्या ह्या काळात राजकीय प्रणाली अधिक सशक्तपणे राबवण्याच्या शक्यता ढुंडाळण्याची गरज आहे. संपर्क टाळण्याचे कडक नियम असतानाही राजकीय पातळीवरील अनेक कार्यक्रम राबू शकतात हे हळूहळू लोकांच्या/नेत्यांच्या लक्षात येऊ लागले आहेच. उदा. कोरोनाकाळात इतर सर्व व्यवहार बंद असतानाही सरकारच्या जनधन योजनेंतर्गत प्रत्येकाच्या खात्यात आलेले पैसे, संचारबंदी शिथील झाल्यानंतर केलेल्या ऑनलाईन अर्जांमुळे कितीतरी व्यावसायिकांना कामे सुरू करण्याची त्वरित मिळालेली परवानगी, इत्यादी. अर्थात, तंत्रज्ञानाच्या मदतीने एकमेकांच्या थेट संपर्कात न येताही बर्‍याच गोष्टी होऊ शकतात, अगदी बैठकी वगैरे सुद्धा! अश्यावेळी जनतेच्या आणि देशाच्या हिताच्या ठरणार्‍या काही प्रणाली, काही धोरणे आखता येतील का ह्याचा विचार व्हायलाच हवा. आपली लोकशाही ही प्रातिनिधिक लोकशाही आहे. यातील अनेक त्रुटी सहभागी लोकशाही व्यवस्थेत दूर होऊ शकतात. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अशी सहभागी लोकशाही आपण प्रस्थापित करू शकतो का हे तपासायला हवे. राजकीय प्रणालीत जेथे जेथे जनतेचा थेट सहभाग शक्य आहे, तेथे तेथे तो करून घेणे नक्कीच फायद्याचे ठरेल.  

विधानसभेची, राज्यसभेची सत्रे चालणे हा राजकीय प्रणालीतील अत्यावश्यक भाग आहे. जनतेच्या विकासाच्या योजना, विविध कार्यक्रम, आर्थिक नियोजन, धोरणांमधील बदल, कायद्यामधील बदल हे सारे येथेच होते. लोकशाहीत मतदानाच्या प्रक्रियेतून आपण लोकप्रतिनिधी निवडून देतो आणि तेच पुढे देश चालवतात. एकदा मतदान होऊन निवडप्रक्रिया झाली की पुढे कोणत्याच प्रक्रियेत लोकांचा थेट सहभाग राहात नाही. ज्या कामांसाठी आपण हे प्रतिनिधी निवडून देतो, ती कामे होतातच असे नाही. किंबहुना पक्षाच्या जाहीरनाम्यातील ज्या मुद्द्यांसाठी आपण त्यांना निवडून दिले असते, त्या मुद्द्यांसाठीचे त्यांचे उत्तरदायित्वदेखील निवडणुका संपताक्षणीच संपलेले असते. आज समाजमाध्यमांद्वारे आपण सतत एकमेकांच्या संपर्कात राहून आपल्या मतांची देवाणघेवाण करीतच आहोत. हेच तंत्रज्ञान आपल्या लोकप्रतिनिधींच्या संपर्कात राहून आपली कामे करवून घेण्यात उपयोगात येऊ शकेल का? थोडा अधिक बारकाईने विचार केला तर नक्कीच काही सक्षम मार्ग मिळतील. असे झाल्यास जनतेप्रती लोकप्रतिनिधींचे उत्तरदायित्व, जे आज नुसते मतपेट्यांपुरते मर्यादित आहे ते प्रत्यक्षात यायला मदत मिळेल. विधानसभेची, राज्यसभेची सत्रे चालू असताना दूरदर्शनच्या माध्यमातून आज त्याचे थेट प्रक्षेपण आपल्याला बघायला मिळते आहेच. उद्या इंटरनेट, ब्रॉडबॅण्डच्या मदतीने त्यात जनतेचा प्रत्यक्ष सहभागही शक्य आहे. आजपासून नियोजनाची सुरुवात झाली तर कदाचित पुढच्या पिढ्यांचा राजकारणात थेट सहभाग असू शकेल. आज १३० कोटी जनतेचे प्रतिनिधित्व ५४३ खासदार करीत आहेत. १९५० मध्ये ३६ कोटी लोकसंख्या असताना ही संख्या ४८९ एवढी होती. अर्थात, ७ लाख ३७ हजार लोकांमागे १ खासदार. सद्यःस्थितीत हे प्रमाण साधारण २४ लाख लोकांमागे १ खासदार असे आहे. साधे, सरळ गणित लावले तर हे प्रमाण अनुचित दिसते. तरीही, निव्वळ कुठलीतरी एक संख्या प्रमाण मानून वाढत्या लोकसंख्येबरोबर प्रतिनिधींची संख्या वाढवल्याने आपले प्रश्न सुटतील असे नाही. त्यापेक्षा निर्णयप्रक्रियेत, धोरणप्रक्रियेत, नियोजनात अधिकाधिक जनतेचा थेट सहभाग राहिला तर विकासाची व्याख्या सर्वसमावेशक होऊ शकेल. राज्यशास्त्र व समाजशास्त्र अभ्यासणार्‍यांनी, तज्ज्ञांनी या सार्‍या प्रक्रियेवर अधिक प्रकाश टाकल्यास सहभागी लोकशाहीची एक सुदृढ व्यवस्था आपण उभी करू शकू. WhatsApp सारख्या प्रणालीच्या साह्याने मतदान आणि आंतरजालीय बैठकांच्या साह्याने लोकसहभाग हे नवे चित्र राजकारणात उभे राहू शकते.

पर्यावरण

कोरोना संक्रमणाच्या ह्या दिवसांत पर्यावरणानेदेखील सुटकेचा निःश्वास टाकला असल्याचे दिसते आहे. वायुप्रदूषण, जलप्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण ह्यांवर आपोआपच नियंत्रण आले आहे. पशु-पक्ष्यांचा अधिवास असलेली जंगले नव्याने आपली हिरवी वस्त्रे लेवून वार्‍यासोबत बहरत आहेत. शहरांतील रस्त्यांवरून नाहीसा झालेला पक्ष्यांचा किलबिलाट पुन्हा कानांवर पडण्याची सुरुवात झाली आहे. नद्या पुनश्च जिवंत झाल्या असल्याचे प्रतिपादन अनेक पर्यावरणवादी करीत आहेत. तसेच वाहत्या पाण्यात वाढणार्‍या वनस्पती, त्यात तगणारे जीवजंतू ह्यांची संख्यादेखील बरोबरीनेच वाढत असल्याचा आनंदही ते व्यक्त करीत आहेत.

यातून शिकण्यासारखे बरेच काही आहे. विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा आजवर आपण करत आलेला र्‍हास रोखण्याची एक अमूल्य संधी आयतीच चालून आली आहे. उद्योगधंदे, कारखाने इत्यादींच्या विकेन्द्रीकरणामुळे एका ठिकाणी साचलेल्या, एकवटलेल्या प्रदूषणाच्या मात्रेत मोठा फरक पडू शकतो हे स्पष्ट होत आहे. एक तर आपल्या गरजा आपण अवाजवी वाढवून ठेवल्या आहेत. त्यासाठी उत्पादनही वाढीव मात्रेत करीत राहावे लागते. तेव्हाच कारखाने नफ्यात चालू शकतात. मग उत्पादन अधिक म्हणून आवश्यकता नसतानाही निकड भासवण्यासाठी विविध माध्यमांतून त्या त्या उत्पादनांचा प्रचार अधिक. म्हणजे खरोखरीची गरज असणे आणि गरज निर्माण करणे असा हा फरक आहे. आज संचारबंदीच्या काळात आपण आपल्या कितीतरी गरजा अकारण वाढवून ठेवल्या असल्याचे भान बरेच जणांना आले असणार. हे भान असेच जागृत ठेवले, तर संचारबंदीनंतरही आपल्या आयुष्यातून कितीतरी कृत्रिम गरजा कमी किंवा नाहीश्या होऊ शकतात. पर्यायाने उत्पादनाची संख्या, मात्रा आणि त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ, इतर संसाधने, कच्चा माल ह्यांच्या मात्रेतही फरक पडेल. ही सगळी साखळी अंततः पर्यावरणाचे संरक्षण, किमान र्‍हास, वाढती किंवा निदान अधिक काळ टिकून राहणारी जैवविविधता येथवर पोहोचेल. नामशेष होत चाललेल्या वनस्पती, पशू, पक्षी ह्यांची संख्या पुनश्च पूर्ववत होण्यासारखे अनेक सकारात्मक परिणाम कळत-नकळत साधले जातील.

रस्त्यांवरून अविरत चालत असलेल्या असंख्य गाड्या बघायची अर्थात प्रचंड रहदारीची सवय आपल्या डोळ्यांना पडली आहे. संचारबंदीच्या काळात रहदारी पूर्णपणे नियंत्रणात असल्याने वायुप्रदूषणामध्ये झालेला फरक दिल्लीतील वायुप्रदूषणाच्या पातळीचे अंक प्रत्यक्षच दाखवीत आहे. सरकारने सार्वजनिक वाहतुकीची साधने अधिक कार्यक्षम केली आणि आवश्यकतेनिहाय त्यांचे नियोजन केले तर घराबाहेर पडणार्‍या प्रत्येकाने आपल्या मालकीची गाडी घेऊन बाहेर पडण्याची गरजच उरणार नाही. वाहतुकीमुळे वाढणार्‍या वायुप्रदूषणात कमालीची घट होऊन ते नियंत्रणात येईल. कारखान्यांतील कामांचे विकेन्द्रीकरण झाले तर त्यांमुळे होणारे वायुप्रदूषणही आपोआप घटेल. अनेक कामे घरी बसून करता येऊ लागल्यामुळे कामांसाठी ठराविक वेळी घराबाहेर पडणारी आणि ठराविक वेळी घराकडे परतणारी रहदारी कमी होईल. जलप्रदूषण आणि वायुप्रदूषण कमी करून नकळत आपण आपल्या आरोग्याचीच काळजी घेत आहोत हा एक सकारात्मक परिणाम साधला जाईल. थोडक्यात आपली मानवकेन्द्रित वृत्ती बदलून ती इतर घटकांविषयी अधिक संवेदनशील होण्याच्या शक्यता आहेत.

शिक्षण

कोरोनामुळे शाळा लवकर बंद करण्यात आल्या. परीक्षाही न घेता आठवीपर्यंतच्या मुलांना पुढच्या वर्गात ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १०वी, १२वी चे काही पेपर्स राहिले होते, त्यात सरासरी गुण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता तर महाविद्यालयीन शैक्षणिक सत्रातूनदेखील परीक्षा वगळून मुलांना पुढच्या वर्षाला प्रवेश देण्याबाबत विचार सुरू आहे. ह्या सगळ्यात लक्षात घेण्यासारखी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शाळा म्हणजे अभ्यास, अभ्यास म्हणजे परीक्षा, परीक्षा म्हणजे गुणपत्रिका आणि गुणपत्रिका म्हणजे भविष्य असे जे समीकरण वर्षानुवर्षे चालत आले आहे त्याला एक फार मोठा धक्का बसला आहे. मुलांच्या विकासामागे शाळांची भूमिका महत्त्वाची असते खरी. पण दुर्दैवाने पाठ्यपुस्तकांच्या, परीक्षांच्या आणि शेवटी गुणांच्या दुष्टचक्रात अडकलेली शिक्षणव्यवस्थादेखील ह्या निमित्ताने आमूलाग्र बदलण्याची वेळ आली आहे. तंत्रज्ञानातील नवनवीन शोधांमुळे, इंटरनेटसारख्या सशक्त माध्यमामुळे मुलांना अभ्यासासाठी शाळेत जाण्याची गरज उरलेली नाही. मुलांनी शाळेत जायचे ते व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी किंवा काही अधिक कौशल्ये प्राप्त करून घेण्यासाठी, खेळांच्या सरावासाठी, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी, त्यातील सहभागासाठी! असे झाले तर शाळेचे, अभ्यासाचे जे भूत आज मुलांच्या आणि पालकांच्या मानगुटीवर बसले आहे, तेही उतरून जाईल.

इंटरनेटमुळे पुस्तकवाचनाचे एक प्रचंड मोठे दालन विद्यार्थांना खुले झाले आहे. अभ्यासासाठी आता निव्वळ उपलब्ध छापील पुस्तकांवर अवलंबून राहण्याची गरज संपली असून आंतरजालीय विश्वात जगभरातील तज्ज्ञ आणि त्यांच्याजवळील ज्ञानाचा खजिना आपल्यासाठी उपलब्ध झाला आहे. आज शालेय शिक्षणाला अवाजवी महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ह्याला सरकारची चुकीची धोरणे तर कारणीभूत आहेतच. शिवाय खाजगी शिक्षणव्यवस्था सुरू झाल्यापासून पाल्यांवर, पालकांवर निरनिराळ्या पद्धतींनी दबाब टाकण्याचे काम ह्यांच्यामार्फत सुरू आहे. आज संचारबंदीच्या काळातही ही खाजगी शैक्षणिक केन्द्रे आपले महत्त्व टिकून राहावे यासाठी धडपडत आहेत. इंटरनेटच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांपर्यंत गृहपाठ पाठवणे आणि त्यांनी तो पूर्ण करून पुन्हा इंटरनेटच्या माध्यमातून शिक्षकांपर्यंत पोहोचवणे असा हा कार्यक्रम राबवला जात आहे. ह्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करण्याचे कामही अनेक शाळा करीत आहेत. अर्थात ह्या सुविधा उपलब्ध नसणारी अनेक मुले यापासून वंचित राहतील हे खरे. पण तसेही इतर अनेक सामाजिक कारणांमुळे शिक्षणापासून वंचित असणार्‍यांची संख्या आपल्या देशात कमी नाही. उलट शाळेची इमारत, त्यातील सोयी-सुविधा, वाचनालय, खेळाचे सामान, प्रयोगशाळा, शिक्षक, पटांगण एवढा मोठा लवाजमा उभा करण्यापेक्षा इंटरनेटची सोय जर गावोगावी करता आली तर मुलांनाही आपले घर, आपले गाव सोडण्याची वा गुणवत्ताशून्य परिस्थितीत कसेबसे शिकत राहण्याची गरज उरणार नाही.

आज संचारबंदीमुळे परीक्षा रद्द करण्यापासून पुढचे शैक्षणिक सत्र उशीरा चालू करणे आणि अनुषंगाने पुढील सगळेच वेळापत्रक ढेपाळण्याची तयारी ठेवणे अश्या उपाययोजना सुरू आहेत. त्यापेक्षा विद्यापिठांनी संगणक आणि इंटरनेटच्या मदतीने विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचून, त्यांचे योग्य ते मूल्यमापन करून पुढच्या शैक्षणिक सत्रातील विलंब कसा टाळता येईल या दिशेने प्रयत्न करणे योग्य नाही का? तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाने सर्वांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्याच्या दृष्टिकोनातून काही वेगळ्या पद्धती विकसित करता येतील का व त्यातून काही निराळे परिणाम साधता येतील का हा विचार शिक्षणतज्ज्ञ किंवा शिक्षणात वेगवेगळे प्रयोग करून पाहात असलेल्या संस्थांनी वा व्यक्तिंनी नक्कीच करायला हवा.

संचारबंदी उठली तरी शाळांमधील/महाविद्यालयांमधील वर्गांमध्ये असलेली गर्दी कमी करण्यासाठी सर्वोत्तम उपाय काय असू शकतो याचा विचार आपल्या शैक्षणिक संस्थांनी त्वरित सुरू करायला हवा. मुलांना शाळेत पाठवायचे तर आहे, पण संसर्ग नको ह्या भीतीपोटी अनेक पालक सुरक्षेसाठी विशेष प्रयास करणार्‍या शाळांना प्राधान्य देतील. ह्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवणे श्रीमंत खाजगी शाळांनाच शक्य असेल. परंतु सरकारी/निम-सरकारी शैक्षणिक संस्थांना फारसा खर्च न वाढवता तंत्रज्ज्ञानाची मदत घेऊनच असे प्रयत्न करता येतील. अभ्यासक्रमासंबंधीचे कितीतरी उपक्रम संगणक व इंटरनेटद्वारे राबवता येतील. शाळेच हे नवे स्वरूप केवळ आकर्षक नाही, तर परिणामकारक ठरेल असे वाटते. 

कलाकौशल्ये

तंत्रज्ञानाने कलाकारांना एक खुले व्यासपीठच उपलब्ध करून दिले आहे. एखाद्या गावा/शहरातील पटांगण किंवा नाट्यगृह किंवा सभागृह आणि पन्नास-पाचशे श्रोते/प्रेक्षक असा त्याचा मर्यादित आवाका राहिला नसून आंतरजालाच्या विश्वामुळे देशोदेशीचा अवकाश ह्यांना प्राप्त झाला आहे. एकाचवेळी लाखो लोकांपर्यंत कलाकृती पोहोचवणारे असे व्यासपीठ केवळ आणि केवळ तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे शक्य झाले आहे. कितीतरी जुन्या-नव्या, कसलेल्या, नवोदित कलाकारांना आपापल्या कला लोकांपुढे आणण्यात समाजमाध्यमांचा उपयोग झाला आहे. WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook ही व इतर अनेक माध्यमे आज लोकप्रिय झाली आहेत. ह्या माध्यमांचा उपयोग करून आपल्या कलेची उपासना, तिचे प्रदर्शन, ती रसिकवर्गापर्यंत पोहोचते आहे ह्याचे समाधान आणि अर्थात त्याचे व्यावहारिक मूल्य हे सारे कलाकाराला शक्य झाले आहे. याचे परिणाम आज एका वेगळ्याच मोजपट्टीने मोजावे लागतील.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान शाप नसून आपण त्याला वरदान म्हणून कसे वापरू शकतो याची ही काही मोजकी उदाहरणे आहेत. कोरोनाच्या निमित्ताने आयुष्यात एक विराम आला आहे. हा विराम वेगळ्या दिशेने विचार करण्यासाठी खूप उपयुक्त ठरू शकतो. तंत्रज्ञानाला, यंत्रांना आपले शत्रू मानून त्यांचा अस्वीकार करण्यापेक्षा त्यांच्यावर स्वार होऊन आपण एकत्रित विकासाचा मार्ग पकडू शकतो का ह्या दिशेने पावले टाकायची सुरुवात करायला हवी आहे. ह्या एकत्रित विकासामध्ये माणसासोबतच आपण पर्यावरणाला, नद्या, जंगले, वृक्षवल्ली, माती, पाणी, हवा, शेती ह्यांना सामील करून घेऊ शकू असा विश्वास बाळगून ही पावले टाकालीत तर विकासाच्या सद्य स्वरूपाचा संपूर्ण कायापालट आपण करू शकू.

कोरोनासारख्या आपत्तीला इष्टापत्ती समजल्यास एक नवा समाज घडवण्याकडे आपली वाटचाल नक्कीच होऊ शकते.

One thought on “तंत्रज्ञानाची कास – प्राजक्ता अतुल”

  1. लेख तर छान आहे. मोठ्या उद्योगपतींनी शहरात उभारलेले उद्योग, त्याला लागणारे मनुष्यबळ आणि त्या मनुष्यबळाची सोय न करिता स्वतःचा विकास करवून घेणारे उद्योगपती यांनी गावामध्ये उपलब्ध खनिजसंपत्तीचा किंवा शेतीमधून उपलब्ध संपतीचा विचार करून ४-५ गावे मिळून उद्योग सुरू करणे ही काळाची गरज. त्यामुळे गावामध्ये दळणवळण आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध होईल.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *