नद्या जोडताना.. 

एखादा देश आपल्या नद्यांशी कसा वागतो, विशेषतः अश्या देशात जिथे नद्यांना माता म्हणून पूजले जाते, ह्यावरून त्या देशाच्या धोरणकर्त्यांचे पर्यावरणीय भान किती खोल आहे, हे लक्षात येते. आपल्या धोरणकर्त्यांना मोहवणारी एक कल्पना म्हणजे ‘नदी जोड प्रकल्प’, ऐकायला फार सोपी आणि शहाणपणाची वाटते. जिथे पाणी जास्त आहे त्या नदीखोऱ्यातून कृत्रिम कालव्यांनी ते जिथे कमी आहे तिथे वळवा; पुराने हैराण करणारे पाणी दुष्काळग्रस्त भागात न्या; निसर्गाने केलेली ‘चूक’ मानवी अभियांत्रिकीच्या वापराने सुधारा, असे दिवास्वप्न ही कल्पना दाखवते आणि आपण सहज ह्या सापळ्यात फसतो. 

सापळा ह्यासाठी कारण ह्या संकल्पनेच्या मुळाशी एक गृहीतक आहे. ते म्हणते की नदी म्हणजे केवळ पाणी वाहून नेणारी उघडी नाली आहे, अभियांत्रिकीतंत्राने हवी तशी जोडता, तोडता आणि वळवता येते. मात्र नदी इतकी सोपी नाही, ती पाण्यापलीकडे बरेच काही असते. भौतिकदृष्ट्या गाळ, जीवसत्व, संबंध जीवसृष्टीच जगवत असते नदी. सोबत असतात कथा, देशोदेशीच्या. हवामानाशी, जमिनीशी, समुद्राशी आणि सबंध सजीवसृष्टीशी संवाद साधणारी जिवंत यंत्रणा असते ती. सदरील बहुचर्चित संकल्पनेचा वस्तुनिष्ठ उलगडा करण्याच्या प्रयत्न प्रस्तुत लेखात केला आहे. 

‘राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्प’ म्हणजे सुमारे ३० नदीजोड प्रकल्पांचा आराखडा आहे. त्यातील १४ नदीजोड हिमालयीन नद्यांमध्ये तर १६ द्वीपकल्पीय खोऱ्यात येतात. ह्या आराखड्यानुसार सुमारे ३७ नद्या जोडल्या जातील आणि सुमारे १५,००० किलोमीटरचे कालवे आणि ३,००० नवी जलाशये बांधली जातील. सरकारी आकड्यांनुसार दरवर्षी सुमारे १७४ अब्ज घनमीटर पाणी एका खोऱ्यातून दुसऱ्या खोऱ्यात वळवले जाईल. त्यासाठी, राष्ट्रीय जलविकास अभिकरण, नावाची स्वतंत्र यंत्रणा केंद्रसरकारने उभारली आहे. 

सुमारे ३५ दशलक्ष हेक्टर अतिरिक्त सिंचन आणि ३४,००० मेगावॉट जलविद्युत निर्मितीचा भव्य दावा ह्या प्रकल्पाने केला आहे, मात्र त्याचवेळी खर्चाचा आकडादेखील तितकाच भव्य आणि सातत्याने फुगत जाणारा आहे. २००२ सालचा मूळ अंदाज सुमारे ५.६ लाख कोटी इतका होता. आज तोच आकडा वाढत वाढत ८.४४ लाख कोटी आणि हळूहळू ११ लाख कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. अश्या सर्व पायाभूत प्रकल्पांचे एक वैशिष्ट्य असते, जाहीर होतानाचा खर्च आणि प्रत्यक्ष पूर्ण होतानाचा खर्च ह्यात नेहमीच तफावत असते, आणि ती तफावत अपघाताने येत नाही, तर प्रकल्पाच्या रचनेचाच तो एक भाग असतो, त्याला नदीजोड तरी अपवाद का ठरावे?

तशी ही काही नवीन कल्पना नाही. ब्रिटिश अभियंता सर आर्थर कॉटन ह्यांनी १८५८ मध्ये मांडलेली संकल्पना पुढे स्वातंत्र्यानंतर के.एल. राव ह्यांनी गंगा-कावेरी जोड, आणि कॅप्टन दस्तूर ह्यांनी ‘गारलँड कॅनल’, म्हणून पुढे केली. मात्र दोन्ही प्रकल्प तांत्रिकदृष्ट्या अव्यवहार्य असल्याने बाजूला पडले. वाजपेयी सरकारच्या काळात ह्या कल्पनेला राजकीय गती आली आणि पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने २००२ आणि पुढे फेब्रुवारी २०१२ मध्ये अंमलबजावणीचे निर्देश देऊन तिला आणखी जोर दिला. 

ह्या संपूर्ण परिकल्पनेचा बौद्धिक पाया म्हणजे ‘अतिरिक्त विरुद्ध तुटीचे खोरे’ अशी विभागणी. पण ह्या पायाला विज्ञानाचा मुळीच आधार नाही. एखादे खोरे ‘अतिरिक्त’ आहे हे कोणत्या वर्षाच्या, कोणत्या हंगामाच्या आकडेवारीवरून ठरवायचे? पाण्याची उपलब्धता दरवर्षी, दर हंगामात बदलते. सरासरी वर्षी अतिरिक्त दिसणारे खोरे दुष्काळी वर्षी स्वतःच तुटीचे होऊ शकते. 

आयआयटी मुंबईच्या प्रा.सुबीमल घोष आणि सहकाऱ्यांचा ‘नेचर कम्युनिकेशन’ नियतकालिकात २०२३ मध्ये प्रसिद्ध झालेला अभ्यास सांगतो की नद्यांची खोरी एकमेकांपासून स्वतंत्र नसतात. जमीन आणि वातावरण ह्यांच्यातील परस्परक्रियेमुळे एका खोऱ्यात झालेला भौतिक बदल दुसऱ्या खोऱ्याच्या पावसावर परिणाम करू शकतो. हा अभ्यास गंभीरपणे असेही मांडतो की वळवलेल्या पाण्यामुळे वाढणाऱ्या सिंचनक्षेत्रात, म्हणजे भारतातील आधीच पाणीटंचाई असलेल्या भागात सप्टेंबरचा पाऊस १२ टक्क्यांपर्यंत घटू शकतो आणि ला- निना प्रभावित वर्षात ही घट अधिक तीव्र होईल. 

म्हणजे जो भाग आधीच कोरडा आहे, त्यामुळे तिथे पाणी आणण्याचे प्रयत्न होतात आणि ह्या प्रयत्नातून तिथला पाऊसच कमी होण्याचा धोका संभवतो. थोडक्यात, दुष्काळ सोडवण्यासाठी उभारलेली यंत्रणा दुष्काळाचे सावट अधिक गडद करू शकते. ह्यात गंमत अशी की भारताचा पाऊस मान्सूनच्या वाऱ्यावर अवलंबून आहे. ह्या वर्षासारखा मान्सून कमकुवत असला की त्या वर्षात देणारी  आणि घेणारी अशी दोन्हीं नदीखोरी एकाचवेळी कोरडी पडतील, म्हणजे ज्या वर्षी पाण्याची सगळ्यात जास्त गरज असेल, नेमक्या त्याच वर्षी हे तथाकथित अतिरिक्त पाणी उपलब्ध नसेल. शेकडो किलोमीटरच्या कालव्यांतून वाहताना होणारे बाष्पीभवन, झिरपून जाणे, हे प्रकार पाण्याचा मोठा हिस्सा वाटेतच नाहीसा करतात, असे आपले इंजिनियर ह्यावर उत्तर देतात.  

ह्या परिकल्पनेच्या एक जिवंत उदाहरणातून ह्याची विदारकता समजून घेता येईल, तो म्हणजे केन-बेतवा प्रकल्प. बुंदेलखंडच्या दुष्काळावरचा कायमचा उपाय म्हणून ह्या प्रकल्पाची मांडणी केली आहे. ४४,६०५ कोटी रुपयांची किंमत असलेल्या ह्या प्रकल्पाची पायाभरणी पंतप्रधानांनी वाजपेयींच्या जन्मदिनी, म्हणजे २५ डिसेंबर २०२४ मध्ये, खजुराहोत केली. सुमारे ७७ मीटर उंच आणि २.१३ किलोमीटर लांब, २८५३ दशलक्ष घनमीटर साठवण क्षमतेचे केन नदीवरचे दौधन धरण, आणि तिथून बेतवा नदीकडे जाणारा २२१ किलोमीटरचा जोडकालवा अशी ह्या प्रकल्पाची रचना आहे. १०.६२ लाख हेक्टर जमीन सिंचित होईल आणि ६२ लाख लोकांना ह्यातून पिण्याचे पाणी मिळेल, असाही दावा आहे. 

पण ह्या प्रकल्पाची किंमत केवळ पैश्यांत मोजता येणार नाही. दौधन धरण आणि त्याचा जलाशय पन्ना व्याघ्रप्रकल्पाच्या गाभाक्षेत्रात येतो. ‘करंट सायन्स’मधील अभ्यासानुसार हा प्रकल्प पन्नाच्या अतिसंवेदनशील व्याघ्रअधिवासाचा सुमारे ५८ चौरस किलोमीटर, म्हणजे १०.०७ टक्के भाग थेट पाण्याखाली बुडवेल आणि सुमारे १०५ चौरस किलोमीटर भाग खंडित करेल. एकूण ९,००० हेक्टर क्षेत्र बुडणार असून, त्यातील ६,००० हेक्टर घनदाट जंगल आहे. 

किती झाडे तोडली जाणार ह्याचे आकडे स्रोतानुसार बदलत राहतात; मात्र सगळेच आकडे भयावह आहेत. वनसल्लागार समिती आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या CEC समितीच्या माहितीआधारे सुमारे २३ लाख झाडे तोडली जाणार असल्याचे सांगितले जाते. वृक्ष पुनर्रोपणासह हा आकडा ४६ लाखांपर्यंत जातो. पन्ना राखीवक्षेत्र ही एकेकाळची यशोगाथा आहे. २००९ साली येथून जवळपास पूर्णपणे नष्ट झालेल्या वाघांना पुन्हा अधिवास प्राप्त करून देणाऱ्या ह्या यशोगाथेला आपण पाण्याखाली बुडवत आहोत. वन्यजीवशास्त्रज्ञ डॉ.रघू चुंडावत, जे १९९५ पासून पन्नात राहतात, ते हा प्रकल्प ‘अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने आखलेला’ असल्याचे आणि तो ‘पन्ना व्याघ्रप्रकल्पाचा अंत’ ठरू शकतो, असे सांगतात. 

केन-बेतवा प्रकल्प विरोधाभासांनी भरलेला आहे. जे जंगल स्वतः पाणी धरून ठेवते, भूजल पुनर्भरण करते, पाऊस ओढून आणते, तेच जंगल पाणी ‘मिळवण्यासाठी’ नष्ट करायचे. शिवाय केन नदीखोऱ्यात खरोखर ‘अतिरिक्त’ पाणी आहे का, ह्यावर तज्ज्ञ लोकांमध्येच तीव्र मतभेद आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या CEC समितीने ३० ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या अहवालात स्पष्टपणे नोंदवले आहे की केन नदीच्या वरच्या खोऱ्यातील सिंचनाच्या शक्यता पूर्ण केल्याशिवाय खालच्या भागात येणाऱ्या पाण्याला ‘अतिरिक्त’ गृहीत धरणे चुकीचे आहे. वनसल्लागार समितीनेही (मे २०१७) ‘आदर्शतः ह्या प्रकल्पाला मंजूरी देऊच नये’ असे म्हणत स्वतंत्र वैज्ञानिक संस्थांकडून जलशास्त्रीय फेरतपासणीची मागणी केली होती, जी कधीच मान्य झाली नाही. 

ह्यापेक्षा कटू वास्तव ह्यातून झालेल्या विस्थापनाचे आहे. भूसंपादन कायद्याखालील नोटीशीनुसार ७,१९३ कुटुंबे प्रकल्पबाधित आहेत. सगळी मुख्यतः आदिवासी. नुकसानभरपाई १२.५ लाख रुपये प्रति एकर देण्याचे आश्वासन असताना काही कुटुंबांना अगदी २०० रुपयांचा धनादेश मिळाल्याच्या बातम्या आल्या, आणि पुनर्वसनातील भोंगळ कारभार बाहेर आला. एप्रिल २०२६ मध्ये दौधन येथील आदिवासी महिलानी आठवडाभर ‘चिता आंदोलन’ केले. आणि दुसरीकडे दौधन धरणाचे ३,३८९ कोटींचे कंत्राट मिळालेल्या कंपनीचा निवडणूकरोख्याशी असलेला संबंध चर्चेत आला. हा भाग टीकाकारांच्या आक्षेपाचा असला तरी, कंत्राट आणि देणगीचे आकडे स्वतंत्रपणे पडताळता येणारे आहेत. 

ह्याचे लोण आता आमच्या खांदेशातही पसरले आहे, सुरुवातीला मूळ पार-तापी-नर्मदा जोडप्रकल्पाला, ज्यात सात धरणे प्रस्तावित होती, गुजरात आणि महराष्ट्रातल्या आदिवासी पट्ट्यातून तीव्र विरोध झाला. विस्थापनाच्या भितीने पेटून उठलेले आंदोलन बघून निवडणुकांच्या तोंडावर मे २०२२ मध्ये गुजरात सरकारने हा प्रकल्प गुंडाळला. प्रचंड लढा आणि कष्टाने मिळवलेल्या वनहक्काच्या जमिनी बुडवून पाणी दुसरीकडे नेऊ द्यायचे, कुणाला आवडले असते?

मात्र नंतर महाराष्ट्रपुरते नार-पार-गिरणा ह्या नावाने ७,०१५ कोटी रुपयांच्या नदीजोड प्रकल्पाला विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर, १० ऑगस्ट २०२४ रोजी तत्त्वतः मान्यता मिळाली. पश्चिमेकडे वाहून जाणारे १०.६४ टीएमसी पाणी गिरणा उपखोऱ्याकडे वळवून नाशिक, जळगाव आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील शेतीक्षेत्राला सिंचन देण्याचा हा आराखडा आहे. शेतकरी बांधवांनी ह्या घोषणेचे मोठ्या उत्साहात स्वागत केले. त्यांची आशा समजण्यासारखी आहे. मात्र, इथे एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न उभा आहे. 

ह्याच खांदेशात, जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर तालुक्यात तापीवरचा पाडळसरे (लोअर तापी) प्रकल्पाला ६ मार्च १९९७ रोजी, १४२.६४ कोटी रुपयांची मूळ प्रशासकीय मान्यता मिळाली. प्रत्यक्ष काम १९९९ मध्ये सुरू झाले. पुढे खर्च २७३ कोटी, ३९९ कोटी, ११२७ कोटी असा वाढत जाऊन २०२२-२३ मध्ये तो ४,८९० कोटी रुपयांवर पोहोचला आणि तरीही, तीस वर्षांनंतरही हा प्रकल्प अजून ४३ टक्केच पूर्णत्वाला आला आहे. 

हा प्रकल्प पूर्ण झाला तर अमळनेर, चोपडा, धरणगांव, पारोळा, अशा सहा तालुक्यांतील सुमारे ४३,६०० हेक्टर क्षेत्राला पाणी मिळेल, पण ह्यासाठी सरकारकडे निधीच नाही. सामाजिक कार्यकर्ते रणजीत शिंदे ह्यांच्या म्हणण्यानुसार ह्या प्रकल्पाला १,८०० कोटी रुपयांची गरज असताना पाच वर्षांत केवळ २२ कोटी रुपये मिळाले. एकीकडे असे आधीच मंजूर, स्थानिक उपयोगाचे, तुलनेने स्वस्त प्रकल्प निधीअभावी तीस-तीस वर्षे रखडतात, आणि दुसरीकडे ७,०१५ कोटींचा नार-पार-गिरणा किंवा विदर्भासाठीचा ८७,३४२ कोटी रुपयांचा वैनगंगा-नळगंगासारखा महाकाय जोडप्रकल्प निवडणुकीच्या तोंडावर सहज मंजूर होतो. 

मग प्रश्न असा उभा राहतो की, अश्या छोट्या आणि उपयुक्त प्रकल्पाएवजी असे महाकाय प्रकल्प कश्यासाठी? ह्याचे उत्तर हायड्रॉलॉजीमध्ये नव्हे; तर राजकीय अर्थशास्त्रात आहे. मोठी पायाभूत सुविधा, मोठी असल्यामुळेच साजरी केली जाते. प्रति रुपया किती परतावा आहे, ह्याचा विचार इथे नसतो. मात्र, प्रति प्रकल्प किती पैसा खिशात भरता येईल, हे गणित पक्के असते. मोठे काम, मोठा पैसा, तेवढाच भरतो मोठा खिसा. आपल्याकडे सगळ्यांनाच भव्यतेचा नाद आहे. त्यातून जलनियोजन कसे वेगळे राहायचे. 

आता पैश्याच्या मुद्द्यावर येतो. भारतातील मोठ्या सिंचनप्रकल्पांचा इतिहास हा निव्वळ खर्चवाढीचा आणि अपयशाचा आहे. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) ह्यांनी जुलै २०१८ मध्ये मांडलेल्या अहवालानुसार फक्त पाच राष्ट्रीय प्रकल्पांचा खर्च ३,५३० कोटींवरून ८६,१७२ कोटींवर म्हणजे तब्बल २,३४१ टक्के इतका वाढला; आणि ह्यातून निर्माण केलेल्या १४.५३ लाख हेक्टर क्षमतेपैकी प्रत्यक्ष केवळ ३७ टक्के वापरली गेली. जानेवारी २०१९ च्या दुसऱ्या अहवालात ८४ प्रकल्पांचा खर्च ४०,९४३ वरून १,२०,७७२ कोटी रुपयांवर गेल्याचे CAG ने नोंदवले आहे. 

महाराष्ट्राचा अनुभव तर त्यापेक्षा अधिक बोलका आहे. राज्याच्या आर्थिक पाहणीच्या विदेअन्वये २००१ पासून २०१० ह्या दशकात ७०,००० कोटी खर्च होऊनही सिंचनक्षेत्रात जेमतेम ०.१ टक्का वाढ झाली. राज्यात देशातील सगळ्यांत जास्त व मोठी धरणे आहेत, पण सिंचन त्याप्रमाणात सर्वांत कमी. निर्माण झालेल्या क्षमतेपैकी केवळ ५५ टक्के क्षमता प्रत्यक्ष वापरली जाते आहे. हाच तो कुप्रसिद्ध सिंचन घोटाळा, ज्यानंतर तत्कालीन जलसंपदामंत्र्यांनी राजीनामा दिला होता. 

पण ह्याहून गंभीर आणि कमी चर्चिला जाणारा मुद्दा खर्चवसुलीचा आहे. अशा प्रकल्पांत आकारले जाणारे पाणीपट्टीचे दर इतके नगण्य असतात की ते देखभालदुरुस्तीचा खर्चही भरून काढत नाहीत, बांधकामाचा मूळ खर्च तर दूरच राहिला. अभ्यासातून असेही समोर आले हे की पाणीपट्टीतून कार्यखर्चाची वसूली बहुतेक ठिकाणी २० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. म्हणजे ही गुंतवणूक कधीच आर्थिकदृष्ट्या परत येत नाही. ती ‘गुंतवणूक’ नसून कायमस्वरूपी अनुदानच असते, जे करदात्याच्या पैश्यातून दिले जाते; मात्र परतावा आणि लाभ नगण्य आहे. 

इथे अपॉरच्युनिटी कॉस्टचा विचार करणे महत्त्वाचे वाटते. एका नदीजोडप्रकल्पावर खर्च होणाऱ्या रकमेत किती लाख पाझर तलाव, बंधारे, शेततळी आणि विकेन्द्रित जलसंधारणाची कामे होतील, ह्याचा हिशोब कुणी मांडत नाही. तोच पैसा छोट्या, विकेन्द्रित, स्थानिक कामात गुंतवला तर तो जास्त लोकांपर्यंत, जास्त लवकर, कमी विध्वंसासह पोहोचतो. पण असे विकेन्द्रित नियोजन राजकीयदृष्ट्या आकर्षक नसते, त्याला भव्य उद्घाटन सोहळ्याच्या कार्यक्रमात कसे समेटायचे?

नदी म्हणजे केवळ पाण्याचा प्रवाह नव्हे, ही समज ह्या प्रकल्पांच्या आराखड्यात गैरहजर असते. नदी पाण्यासोबत गाळ वाहून नेते, आणि हाच गाळ वाहत जाऊन शेकडो किलोमीटर खाली त्रिभुजप्रदेशाची निर्मिती करतो, त्याला सुपीक करतो, समुद्राच्या आक्रमणापासून किनाऱ्याला वाचवत राहतो. ‘एलीमेन्टा’ ह्या नियतकालिकात हीगिन्स आणि सहकाऱ्यांचा २०१८ मध्ये प्रसिद्ध अभ्यास सांगतो की संपूर्ण प्रस्तावित नदीजोडप्रकल्प राबवला तर गोदावरी नदीतील गाळवहन ७१ ते ९९ टक्क्यांनी, कृष्णेतील ६० ते ९७ टक्क्यांनी आणि महानदीतील ४० ते ८५ टक्क्यांनी घटेल. परिणामी खालचे त्रिभुजप्रदेश गाळाअभावी खचू लागतील, खारे होतील. आणि ह्या प्रदेशात आपल्या देशाचे सुमारे १६ कोटी लोक राहतात!

धरणे आणि कालवे माशांचे स्थलांतर थांबवतात, त्यांची प्रजननसाखळी तुटते. जलचर जैवविविधतेचा नाश होतो. नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाचे आणि ऋतुचक्राचे विघटन होते. केन-बेतवाबाबत CEC समितीने इशारा दिला होता की प्रस्तावित धरणातून गाळरहित पाणी सोडले जाईल; जे खालच्या घरियाल अभयारण्यातील दुर्मिळ मगरी आणि जलचरांना घातक ठरेल. एक नदी आणि एक कालवा ह्यातला हा मूलभूत फरक आहे. कालवा फक्त पाणी वाहतो, नदी जीवन वाहते. नदीला कालव्यात रूपांतरित करणे म्हणजे जिवंत यंत्रणेला निर्जीव नालीत बदलणे. 

शिवाय हा खेळ केवळ आकड्यांचा नाही. नद्यांशी नाते जोडण्याची भारतीयांची प्राचीन परंपरा आहे. आपण नद्यांना जिवंत मानतो, पूजनीय मानतो. ही केवळ भावुकता नाही; त्यात व्यावहारिक शहाणपणदेखील होते.

आमच्या खांदेशात फडपद्धत एक उत्तम उदाहरण आहे. तापीच्या पांझरा, मोसम, अरुणावती ह्या उपनद्यांवर तीन-चारशे वर्षांपूर्वी दगडी बंधारे बांधून, पाटकरी आणि पंच ह्यांच्या व्यवस्थेतून पाणी शेताच्या पहिल्या टोकापासून शेवटच्या टोकापर्यंत समन्यायाने वाटले जायचे. राजस्थानात राजेंद्रसिंह आणि तरुण भारत संघाने पुनरुज्जीवित केलेले हजारो जोहड, दक्षिणेतले तलाव, टांके, बिहारची आहार-पाईन ह्या सगळ्या विकेन्द्रित, स्थानिक, निसर्गाशी जोडून घेणाऱ्या व्यवस्था होत्या. त्या पाण्याला जागच्या जागी अडवायच्या, मुरवायच्या आणि जपायच्या. नदीजोडप्रकल्प ह्या संपूर्ण जीवनदृष्टीच्या नेमका विरुद्ध टोकाला उभा आहे. तो नदीला साधनसंपत्ती मानतो, जिला हवी तशी हलवता, वळवता, जोडता येते. नदीविषयीचा आदर हरवला की तिला नळी समजून काहीही करू लागतो. ही आपल्या हरवलेल्या नात्याची कथा आहे. 

नदीजोडच्या समर्थकांचे मुद्देही ह्याठिकाणी लक्षात घेतले पाहिजेत. भारतातला सुमारे ८५ टक्के पाऊस वर्षातल्या केवळ चार महिन्यात पडतो; त्यामुळे पूर आणि दुष्काळ हे दोन्ही एकाच वर्षात भेटीला येतात. वाढत्या लोकसंख्येची अन्नसुरक्षा, सिंचन आणि वीज ह्या गरजा खऱ्या आहेत. समर्थक म्हणतात, नदीजोड ह्यावर उत्तर आहे. प्रश्न ह्या गरजा खऱ्या आहेत की नाही हा नसून, त्या भागवण्याचा हा सर्वांत महाग, सर्वांत संथ, सर्वांत विध्वंसक, आणि सर्वांत अनिश्चित मार्ग आहे. अनेक पर्यायी उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. हिवरेबाजार गावात झालेले काम असो किंवा राजस्थानातील अरवरी नदीचे पुनरुज्जीवन हे सगळे खरे, स्वस्त, विकेन्द्रित, आणि लोकाभिमुख उपाय आहेत. 

नद्या जोडण्याची कल्पना ही मानवी अभियांत्रिकी आत्मविश्वासाची परिसीमा आहे. एका नदीचे पाणी दुसऱ्या नदीत ओतून आपण आपली तहान भागवू शकणार नाही; उलट दोन्हीं नद्या आणि त्यावर अवलंबून असलेली जीवनव्यवस्था धोक्यात आणू. नद्या जोडण्याआधी निसर्गाशी तोडलेले आपले नाते जोडायची गरज आहे. 

संदर्भ

1. Tejasvi Chauhan, Anjana Devanand, M. K. Roxy, Karumuri Ashok, Subimal Ghosh, “River interlinking alters land-atmosphere feedback and changes the Indian summer monsoon,” Nature Communications 14:5928, 22 September 2023.
2. “As Ken-Betwa project barrels ahead, new research finds river interlinking could worsen drought,” Mongabay India, 1 October 2023.
3. S. A. Higgins, I. Overeem, K. G. Rogers, E. A. Kalina, “River linking in India: Downstream impacts on water discharge and suspended sediment transport to deltas,” Elementa: Science of the Anthropocene 6:20, 2018.
4. Report of the Central Empowered Committee (CEC) to the Supreme Court on the Ken-Betwa Link Project, 30 August 2019.
5. “Fatal setback for Ken Betwa Link Project from CEC,” SANDRP, 11 September 2019.
6. “Ken-Betwa river interlinking: Core forest area of Panna tiger reserve will come under water, warns study,” Down To Earth (citing Current Science, 25 December 2021).
7. “Cabinet approves Ken-Betwa river interlinking project; to cost Rs 44,605 crore,” Business Standard / India Infra Hub, December 2021.
8. PMO release and The Statesman/IANS, “PM lays foundation stone of Ken-Betwa River Linking National Project,” 25 December 2024.
9. “Over 17,000 trees to be felled for Ken-Betwa project: Centre,” ThePrint / PTI.
10. “Ken-Betwa project: tribals paying the price for a river-linking misadventure,” National Herald.
11. “The irreversible course of damage,” National Herald (Panna Tiger Reserve; Raghu Chundawat).
12. “Cabinet Approval of Ken Betwa Interlinking Project Creates Furore Among Conservationists,” NewsClick (Ravi Chopra; Joanna Van Gruisen).
13. “NCC shares gain on Rs 3,389 crore order win,” Business Today, 29 November 2024.
14. “Protests against the Ken-Betwa Link Project widespread,” Countercurrents, April 2026.
15. “Gujarat Govt Gives In To Tribals’ Protest, Scraps Par-Tapi-Narmada Project,” The Indian Tribal, 21 May 2022.
16. “DRP NB 4 April 2022: Gujarat Tribals unite to stop Par Tapi Narmada,” SANDRP.
17. “Par-Tapi-Narmada linking project has not been revived: Gujarat minister,” ThePrint / PTI, 13 August 2025.
18. “Maharashtra Governor approves Rs 7,015 crore Nar-Par-Girna river linking project,” Prokerala / Mangalorean, 10 August 2024.
19. “खुशखबर: अखेर पाडळसरे धरण मार्गी लागणार! ४,८९० कोटींची सुधारित मान्यता,” Live Trends News.
20. “पाडळसरे धरणाचे २७ वर्षांत केवळ २० टक्के काम,” Pudhari.
21. “पाडळसरे धरणाबाबत प्रत्यक्ष निर्णय हवा,” Lokshahi.
22. “Scuffle at BJP meet in Jalgaon, Girish Mahajan manhandled,” DNA India (Ranjeet Shinde statement).
23. “Maharashtra Irrigation Scam,” Wikipedia; and “What is the Maharashtra irrigation scam,” Business Standard, 25 September 2012.
24. CAG Report on national/major irrigation projects, tabled 20 July 2018 (2,341% cost escalation; 37% potential utilised).
25. CAG Report on the Accelerated Irrigation Benefits Programme (AIBP), 8 January 2019 (84 projects; Rs 40,943 cr to Rs 1,20,772 cr).
26. Naveen M. Joshi, “National River Linking Project of India,” Hydro Nepal: Journal of Water, Energy and Environment, 2013.
27. “National River Linking Project: Dream or disaster?” India Water Portal (Parineeta Dandekar / SANDRP).
28. Jayanta Bandyopadhyay & Shama Perveen, “Governing the Ganges and Brahmaputra: Beyond Reductionist Hydrology,” ORF.
29. “Interlinking of Rivers — National River Linking Project (NRLP),” Testbook; and “Challenges of River Interlinking,” Drishti IAS.
30. “A Review of the Phad Irrigation System,” IJIRSET 2017; and “Traditional diversion-based phad irrigation systems,” India Water Portal; Gazetteer of the Bombay Presidency, Vol. XII, Khandesh, 1880.
31. “This Maharashtra village remains untouched by drought,” Down To Earth (Hivare Bazar; Popatrao Pawar); and FAO Ralegan Siddhi case study.
32. Rajendra Singh on river interlinking, The News Minute and Times of India, 3 May 2019.

मोबाइल: ७५८८१९२३८२
ईमेल: girishpatilyogi@gmail.com
पत्ता: ८१, वाघळूद बुद्रुक, जि. जळगाव, पिन ४२५१०४