Author archives

बिोलिंग फॉर कोलंबाइन या वृत्तपटाद्वारे मूर अमेरिकेच्या शस्त्रनियंत्रण कायद्यातील त्रुटी दाखवून गिल्या. स्टुपिड व्हाईट मेन आणि एडन्साईज धिस या पुस्तकांद्वारे अमेरिकेच्या धोरणांमधला वंशवाद आणि कामगारविरोध उघडा पाडला. फॅरनहाइट ९-११ या वृत्तपटातून अमेरिकेच्या इराकबाबतच्या धोरणातील खोटारडेपणा ‘बाहेर’ काढला. हा आहे मायकेल मूर, अमेरिकेतील ‘बुशबाबा’चा आणि रिपब्लिकन स्थितिवादीवृत्तीचा सर्वांत उपरोधिक आणि निर्भीड टीकाकार. काही अंशी तो ‘गावरान नोम चोम्स्की’ आहे.तर मायकेल मूरच्या ड्यूड, व्हेअर्स माय कंट्री या (वार्नर बुक्स २००३) पुस्तकातील हाऊ टु स्टॉप टेररिझम ? स्टॉप बीइंग टेररिस्ट्स!’, या प्रकरणाचा हा संक्षेप
आजी आणि भावी दहशतवादी हल्ले कसे थांबवावे यावरच्या माझ्या सोप्या आणि झटपट अभ्यासक्रमात तुमचे स्वागत !

(लेखिका – सुलक्षणा महाजन, ग्रंथाली, मुंबई-२. प्रथमावृत्ती २००४)

‘अर्थसृष्टी भाव आणि स्वभाव’ हे पुस्तक जेन जेकब्स या अमेरिकन लेखिकेच्या मूळ पुस्तकावर (Nature of Economies) नेचर ऑफ इकानॉमीज आधारित आहे. मूळ पुस्तकातील विचार व प्रस्तुती लेखिकेची खरी प्रेरक शक्ती आहे. मनुष्यसमाजाच्या अर्थव्यवहारांचे गर्भित माणसाच्या उपजिविकेच्या प्रयत्नात निसर्ग आणि मानव यांच्यातील परस्परावलंबी संबंधात कसे आहे याची यात उकल आहे. मानवप्राणी एकंदर निसर्ग-व्यवस्थेचा एक अविभाज्य घटक आहे ही प्राथमिकता मान्य करून लेखिका अर्थसृष्टी व निसर्ग यांच्या विकासाचे गतिनियम सारखे कसे आहेत हे दाखविण्याचा प्रयत्न करते.

अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या, पॅथॉलॉजिस्ट असलेल्या, ललिता गंडभीर यांच्या चिंतनातून आणि इतिहासाच्या कालचक्रात निर्माण होणाऱ्या मानवाच्या प्रतिशोधात्मक प्रवृत्तीच्या अन्वेषणातून उत्क्रांत झालेली दहशतवादाची कथा ही कादंबरी, तीन वेगवेगळ्या दहशतवादी घटनांतील कथावस्तूच्या घट्ट विणीतून निर्माण झालेली, एका शांतपणे जळणाऱ्या ज्योतीने शेवटी विझून जावे तशी शोकांतिका आहे. कादंबरीचा कालखंड चाळीस वर्षांचा असून कादंबरीचे लेखन पूर्ण होण्यासाठी पंधरा वर्षांचा दीर्घ कालावधी लागला आहे याचे मुख्य कारण लक्षात येते. ठरवून, जुळवून केलेल्या कथानकाच्या आकृतिबंधाला नियोजित पात्रांच्या शाब्दिक अभिव्यक्तीने सजवून केलेल्या लेखन-प्रयत्नातून ही कादंबरी निर्माण झालेली नाही. ‘दहशतवादाची कथा’ ही कादंबरी उत्क्रांत झालेली आहे.

लेखनांतील अराजक: परिणाम व उपाय ह्या शीर्षकाचे दोन लेख १५.५ व १५.६ अंकांत प्रसिद्ध झाले. त्या लेखांवर प्रतिक्रिया जितक्या अपेक्षित होत्या तितक्या आल्या नाहीत. हा लेख लिहिण्याचा हेतू छापलेल्या भाषेत प्रमाणीकरण (standardization) यावें (प्रमाणीकरण अशासाठी की त्यामुळे सर्वांच्या वाचनाची गति वाढेल, द्रुतवाचन शक्य होईल) हा होता. शब्दाचें लिखित रूप डोळ्यांना जितकें पूर्वपरिचित असेल तितकें तें वाचण्यास, म्हणजे ओळखण्यास वेळ कमी लागतो आणि द्रुतवाचन शक्य होते, ह्याकडे मला त्या लेखांतून लक्ष वेधायचे होते. मराठीत एकेक जोडाक्षर तीनचार प्रकाराने लिहितां येतें तें असें प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीने लिहिल्यामुळे त्याकडे जास्त निरखून पाहावे लागते आणि वाचकाचा कालापव्यय होतो ही गोष्ट वाचकाच्या लक्षात आणून द्यावयाची होती.

‘स्वातंत्र्य आणि ‘मान्यता’
ब्याण्णव साली तुम्ही पुरस्कार नाकारायला कशा उद्युक्त झालात? आपली स्वतंत्र ओळख टिकवायच्या गरजेतून का ?
आमच्यासारख्या देश आणि समाजाबाबत हळव्या शिपीळींळींश) कल्पनांच्या क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्यांनी स्वतंत्र भूमिका राखायला हवी, असे मला वाटते. आणि दुर्दैवाने आपण व्यावसायिक पुरस्कारांना पुरेसे महत्त्व देत नाही. अखेर मान्यता आपल्या क्षेत्रातल्या समकक्ष लोकांकडूनच मिळायची असते. भारतीय इतिहास परिषदेने मला काही वर्षांपूर्वी सामान्य अध्यक्षपद दिले. मला हाच पुरस्कार वाटतो.
पद्मभूषण पुरस्कार दोनदा नाकारणाऱ्या इतिहासाच्या अभ्यासक रोमिला थापर याची या नकारांबद्दलची मुलाखत इंडियन एक्स्प्रेसने (२ फेब्रु.२००५) छापली.

केंद्रात काँग्रेस व डाव्यांचे ण.झ.अ. सरकार आले. त्याच्या किमान समान कार्यक्रमात रोजगार हमी कायद्याचा मुद्दा असल्याने अनेक जण हुरळून गेले. ज्या ‘नव-उदार’ धोरणामुळे अशा कायद्याची गरज उत्पन्न झाली, त्याच धोरणाचे पुरस्कर्ते आता पुस्त्या-पुरवण्या जोडून रोजगार हमी विधेयकाला खच्ची करत आहेत. आणि नव-उदार धोरणाचा उत्साहाने पाठपुरावा करणारे आधीच्या छ.ऊ.अ. सरकारमध्ये होते तसेच सध्याच्या ण.झ.अ. सरकारातही आहेत.
ढोबळमानाने रोजगार हमी कायद्याबद्दल तीन भूमिका आढळतात. एक मत असे की अशा कायद्याने व्यापक आणि न्याय्य विकासाला चालना मिळेल. मागणी वाढून शेती व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन साधले जाईल.

हा पक्ष निवडून आला की तो पक्ष, याला फारसे महत्त्व नाही, कारण मुद्दे तेच आहेत, आव्हाने तीच आहेतगेल्या वर्षी होती, तीच. मी योजना आयोगाच्या विकासाबद्दलच्या अहवालाकडे पाहतो. छान वाटते. अर्थव्यवस्था चांगल्या पायावर उभी आहे. अडचणी, अडथळे असूनही अर्थव्यवस्था पुढे जायला तयार आहे. परदेशी गुंतवणूक वाढते आहे. नव्या भाग भांडवल उभारण्यांना प्रतिसाद चांगला मिळतो आहे. पैसे असल्याची खूण आहे, ती विश्वासही असल्याची. परदेशी गंगाजळीही सव्वाशे अब्ज डॉलर्स आहे. गर्व वाटण्यासारखी स्थिती आहे, ही. प्रश्न असा की आपण या पैशांच्या वापराची योजना काय करतो आहोत?

भाडे नियंत्रण कायदा हा दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात अस्तित्वात आला. आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये निर्माण झालेला हा कायदा त्यानंतरही अस्तित्वात राहिला. १९८७ च्या नॅशनल अर्बन कमिशनने या कायद्याच्या उगमासंबंधीची माहिती अहवालामध्ये दिली आहे.
“दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात नागरी घरांच्या मागणीवर दुहेरी दबाव पडत होता. लढाईमुळे सैनिकांच्या वास्तव्यासाठी घरांची मागणी वाढती होती. पण त्याचवेळी लढाई-संलग्न मालाच्या टंचाईमुळे घरांची निर्मिती करण्यात अडथळे असल्याने पुरवठा कमी झाला होता. ब्रिटिश सरकारने, केवळ आपत्कालीन धोरण म्हणून भाडे नियंत्रण कायद्याची योजना केली होती. परंतु आणीबाणी संपल्यावरही राज्य सरकारांनी सदर भाडेनियंत्रण कायदा तसाच ठेवला.

पूर्व व पश्चिम जर्मनी जेव्हा एकत्र झाले तेव्हा चॅन्सेलर हेल्मुट कोल यांनी उत्साहाने पूर्व जर्मनीच्या पुनरुत्थानाच्या घोषणा केल्या. “बहरणारी क्षेत्रे काम करण्याला आणि जगण्याला सार्थ ठरवतील”, असे पूर्व जर्मनीला आश्वासन दिले गेले. वचनपूर्तीसाठी पश्चिम जर्मनीने मानवी इतिहासातील सर्वात मोठा संपत्तीचा ओघ पूर्वेकडे वळवला. सुमारे दीड हजार अब्ज डॉलर्स (सुमारे सत्तर हजार अब्ज रुपये) गेल्या चौदा वर्षांत पश्चिमेतून पूर्वेकडे गेले आहेत. जीवनमान सुधारणे आणि अजस्र सार्वजनिक कामे (रस्ते, धरणे, वीजकेंद्रे) उभारणे यांसाठी हे पैसे वापरले गेले. महामार्गांचे जाळे, हे एक महत्त्वाचे अंग होते.