विषय «राजकारण»

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेली पाच वर्षे जे धडक आर्थिक कार्यक्रम राबविले, त्या माध्यमातून कोट्यवधी भारतीयांचे आर्थिक सहभागित्व वाढले. मात्र त्याची व्यापकता बहुतांश निवडणूक विश्लेषकांना लक्षात आली नाही. त्यामुळे हे विश्लेषण राष्ट्रवाद आणि धार्मिक मुद्द्यांभोवतीच फिरत राहिले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाला पूर्ण बहुमत कसे मिळाले, याविषयीची मतमतांतरे देशात सुरू आहेत आणि ती करताना प्रामुख्याने पारंपरिक मांडणी केली जाते आहे. गेल्या पाच वर्षांत ज्या मुलभूत आर्थिक सुधारणा करण्यात आल्या आणि त्याद्वारे सर्वसामान्य नागरिकांच्या खात्यावर थेट पैसा पोचला, त्या योजनांच्या व्यापक परिणामांकडे बहुतांश तज्ज्ञांनी दुर्लक्ष केले आहे.

नुकतीच लोकसभा निवडणूक होऊन मोदी सरकार पुन्हा एकदा आधीपेक्षाही जास्त अशा बहुमताने निवडून आले. जनतेने या सरकारवर मागील पाच वर्षांच्या त्याच्या कामगिरीबद्दल समाधान आणि पुढील पाच वर्षांचा विश्वास मतदानाद्वारे दाखवला. अपेक्षेप्रमाणे पर्यावरण हा मुद्दा या सगळ्या धामधुमीत पूर्णपणे अडगळीत टाकला गेला होता. याची दोन कारणे दिसतात – पाहिले म्हणजे इतर अनेक क्षेत्रात भरीव कामगिरी दाखवू शकलेल्या मोदीसरकारची पर्यावरण-क्षेत्रातील कामगिरी अत्यंत निराशाजनक ठरली. पर्यावरण निर्देशांकाच्या बाबतील भारताचा क्रमांक जगात प्रथमच तळातील पाच देशांत इतका प्रचंड घसरला. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला याबाबतीत काहीही सांगण्यासारखे राहिलेच नव्हते.

जेव्हा नरेन्द्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने काही वर्षांपूर्वी “आम्ही २०२२ पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल अशी व्यवस्था करू” अशी घोषणा केली होती तेव्हा ती पोकळ असणार असे वाटत होते. परंतु त्यामागे एक मोठी योजना होती. “शेतकरी उत्पन्न दुप्पट” (Doubling Farmers’ Income) या नावाची एक समिती २०१६ साली बनवली गेली. ह्या समितीचा अहवाल सप्टेंबर २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झाला. सुमारे २७० तज्ज्ञ व सहाय्यक यांनी २ वर्षे काम करून १४ खंडांत विभागलेला साधारण ३२०० पानी अहवाल बनवलेला आहे. जसे जसे खंड पूर्ण होत गेले तसे तसे ते प्रसिद्ध केले गेले होते.

२०१९ मध्ये येऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी एखाद्या राजकीय पक्षाने इंटरनेटचा वापर करण्याचे ठरवल्यास इंटरनेटचे परिणाम (वा दुष्परिणाम!) काय होणार आहेत किंवा होणार की नाहीत याचा विचार करताना २०१६ मधील अमेरिकेतील निवडणुकीच्या वेळी ट्रोल्सनी (जल्पकांनी) घातलेल्या धिंगाण्याकडे पाहणे गरजेचे ठरेल. डोनाल्ड ट्रम्पच्या निवडणुकीतील यशाला (वा हिलरी क्लिंटनच्या अपयशाला!) रशियाच्या मदतीने उभी केलेली इंटरनेटवरील ट्रोल्सची फौजच कारणीभूत आहे, असे विश्लेषकांचे मत आहे व अजूनही तो चर्चेचा विषय होत आहे. रतीब घातल्यासारखे चोवीस तास बातम्यांचे प्रसारण करून टीआरपी वाढवण्याच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी टीव्ही चॅनेल्सना बातमीतील वा एखाद्या विधानातील सत्यासत्यतेची छाननी करणे वा नंतरच प्रसार करणे अनावश्यक वाटत आहे.

मला भारत सोडून जवळजवळ वीस वर्षे झाली. तुम्ही भारतातून जाऊ शकता, पण भारत तुमच्यातून जाऊ शकत नाही. दूर असल्यामुळे नेहमी सगळे जवळून पाहता येत नाही, पण बर्ड्स आय व्ह्यू मिळू शकतो. इतक्यात भारतातील आप्तांशी बोलतांना अनेकदा विकासाच्या भाषेपेक्षा त्वेषाचीच भाषा प्रकर्षाने जाणवली आहे.

मार्च २०१९मध्ये कामानिमित्त इस्राइलची यात्रा झाली. जेरुसलेम हे ज्यू लोकांसाठी सर्वात पवित्र स्थान आहे. येशूचे जन्मस्थान या नात्याने ख्रिस्ती लोकांसाठीही जेरुसलेम परमपवित्र आहे. तिथली अल-अक्सा मशीद मुसलमानांसाठी मक्का आणि मदिन्यानंतर सर्वांत पवित्र जागा आहे. या त्रिवेणी संगमामुळे तिथे असतांना धार्मिकतेचा उद्रेक जाणवला नाही तरच नवल.

२०१४ साली पाशवी बहुमताने नरेंद्र मोदी लोकसभेत पोहोचले. कोणत्याही सरकारचे पहिले वर्ष हनिमून पीरियड समजले जाते. अनेक वर्षानंतर एकाच पक्षाला केंद्रात एकहाती सत्ता मिळाली होती. नरेंद्र मोदींनी निवडणुकीत घोषणांचा पाऊस पाडला होता. ‘विकासपुरुषा’चे चित्र तयार केलेल्या मोदींकडून लोकांना चांगल्या कामाची अपेक्षा होती.

भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर अनेक वर्षे दबा धरून असलेल्या संघटनांना ‘अच्छे दिन’ आले. गो-रक्षणाच्या नावाखाली दलित, अल्पसंख्याक समाजावर प्राणघातक हल्ले झाले. त्यात शेकडो लोकांची हत्या झाली. विरोधी पक्षातील नेत्यांचा, साहित्यिकांचा, पत्रकारांचा आवाज दाबण्यासाठी वाचाळवीरांचे सन्मान झाले. अखलाख यांच्या हत्येपासून सुरू झालेला गो-रक्षकांचा उन्माद बुलंदशहरमध्ये पोलीस निरीक्षक सुबोध सिंह यांच्या हत्येपर्यंत पोहोचला. 

सध्या निवडणुकीचे पडघम वाजत आहेत. पाच वर्षांपूर्वी अश्याच परिस्थितीत नरेंद्र मोदी ह्यांना आम्ही निवडून दिले. त्यावेळी आम्ही जरी आमच्या निर्वाचन-क्षेत्रातील उमेदवाराला मत दिले असले तरी आमचे मत नरेंद्र मोदींना दिले जाईल, अशा बेताने दिले होते. ते मत पक्षाला किंवा त्या पक्षाच्या जाहीरनाम्याला नव्हते तर ते एका व्यक्तीला दिलेले होते; कारण त्या पक्षाचा जाहीरनामा निवडणुकीच्या दोनच दिवस आधी प्रकाशित झाला होता. प्रधानमंत्री होण्यासाठी ती व्यक्ती कशी लायक आहे, हे आम्हाला परोपरीने पटवून देण्यात आले होते. त्या राजकीय पक्षाचे बाकीचे उमेदवार प्रधानमंत्र्याचे ‘होयबा’ असतील अशी खबरदारी घेण्यात आली होती.

सत्तर वर्षे उलटून गेलीत
मला स्वातंत्र्य मिळालंय
ते गिळायचा अधिकार
तुम्हांला कुणी दिला?

विज्ञानावर, विवेकावर
माझे मनापासून प्रेम आहे
त्याचा गेम करायचा अधिकार
तुम्हांला कुणी दिला?

माझा परिसर, माझी सृष्टी
माझे पाश आपुलकीचे
त्याचा नाश करण्याचा अधिकार
तुम्हांला कुणी दिला?

दीन, दुबळे, अपंग सारे
जोडण्याचा धर्म माझा
माणुसकीला तोडण्याचा अधिकार
तुम्हांला कुणी दिला?

मला झगडावे लागत आहे
मुतायच्या अधिकारासाठी
जनतेला सुतायचा अधिकार
तुम्हांला कुणी दिला?

माझ्या मनातले विचार
बोलायचा हक्क माझा
मला सोलायचा अधिकार
तुम्हांला कुणी दिला?

संविधानाने मला
शिकवले सन्मानाने जगणे
ते लाजिरवाणे होणे
मला मंजूर नाही

निवडणुकांसाठी उघड-उघड धार्मिक आवाहन होणे हे नवे नाही. परंतु “बहुजन वंचित आघाडीच्या ३७ उमेदवारांच्या नावापुढे त्या व्यक्तींच्या जातीचा किंवा धर्माचा उल्लेख” किंवा “भाजप-शिवसेनेने सातत्याने मराठा समाजाची फसवणूक केली. त्यामुळे दोन्ही पक्षांच्या उमेदवाराला मतदान करण्यात येणार नाही, असे मराठा समाजाने म्हटले” जात व धर्म यांचा असा उघड-उघड वापर हे नवे वळण वाटते.

पुरोगामी म्हणून मिरविल्या जाणार्‍या महाराष्ट्रात प्रवाह असा उलटा का फिरला आहे? याची चिकित्सा आवश्यक आहे.

धर्म हे मूलभूत विसंगतींचे प्रतिबिंब असून साम्यवादी व्यवस्थेत धार्मिक प्रभाव नाहीसा होईल अशी विचारसरणी मांडली गेली.

मध्यंतरी अमेरिकत एक अभूतपूर्व असा पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. तेथील सरकारी कार्यालयांपैकी जवळपास ८० टक्के कार्यालये बंद होती. इतर अनेक व्यवहार ठप्प होते. या ‘बंद’ला कारण झाला होता अमेरिकी संसदेमधला तिढा. प्रेसिडेन्ट डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तेथे एक आर्थिक मागणी मांडली होती. अमेरिका व मेक्सिको यांच्या सीमारेषेवर भिंत बांधण्यासाठी ट्रम्प यांना काही हजार कोटी रुपये हवे होते आणि त्याची मंजुरी अमेरिकी संसदेने द्यावी यासाठी त्यांनी आपल्याकडील सांसदीय परिभाषेत ‘पुरवणी मागणी’ मांडली होती. पण तेथील विरोधकांनी म्हणजे डेमोक्रॅट पक्षाने याला विरोध केला. भिंत बांधण्याच्या पुरवणी मागणीसोबत इतरही दैनंदिन खर्चाच्या मागण्या होत्या.