थप्पड – पितृसत्ताक व्यवस्थेवर

‘थप्पड’ चित्रपटाचा ट्रेलर बघितला आणि आम्ही सर्व स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांनी तो बघण्याचा निश्चय केला. संध्याकाळी पाचच्या शोचा ‘थप्पड’ बघण्यासाठी आम्ही सिनेमागृहात प्रवेश केला तेव्हा सिनेमागृहात मोजून ३० ते ४० प्रेक्षक होते. त्यांत महिलांचे प्रमाण अधिक होते. बहुतेक प्रेक्षक हे तरुण व मध्यमवयीन होते तर काही बोटावर मोजण्याइतक्या पन्नाशीपुढच्या महिला होत्या. प्रेक्षकांमधील पाच-सहा तरुण तर चित्रपट सुरू असताना मध्येच उठून गेले. बहुदा त्यांना चित्रपट आवडला नसावा. सदर चित्रपटातील मोलकरणीला तिचा नवरा मारतो हे दृश्य आले तेव्हा बहुतेक तरुण मुली-मुले हसली. परंतु नायिकेला तिच्या नवऱ्याने ‘थप्पड’ मारल्यानंतर त्यांना खूप वाईट वाटले हे त्यांच्या स्तब्धतेतून कळाले. चित्रपट संपल्यानंतर सिनेमागृहातून बाहेर पडताना मात्र त्यांच्या प्रतिक्रिया होत्या, “चांगला संसार होता, किती प्रेम करायचा तिच्यावर; एका फटक्याने काय होते!” “एवढा आकांडतांडव करण्याची काय गरज होती?” काही वयस्क स्त्रिया होत्या. त्यांचे म्हणणे होते, “बई, आम्हीतर किती मार खाल्ला. ह्या आताच्या मुली थोडंही सहन करत नाही.” वगैरे…

प्रेक्षकांच्या अशा प्रतिक्रियांमुळे स्त्रीहिंसा ही किती सामान्य बाब आहे हे वास्तव पुढे येते असे मला वाटते. अनुभव सिन्हा दिग्दर्शित ‘थप्पड’ हा चित्रपट भारतीय कुटुंबातील स्त्रीहिंसा ह्या वास्तवाचे अनेक पदर उलगडण्याचा प्रयत्न करतो. ह्या चित्रपटातून अनुभव सिन्हा ह्यांनी चित्रपटाची नायिका अमृता, तिच्या घरची मोलकरीण, अमृताची आई व सासू, तिच्या भावाची मैत्रीण, तिची शेजारीण व नेत्रा (अमृताची वकील), ह्या सर्व स्त्रियांच्या जीवनपटातून घरगुती हिंसा कशी घडते व स्त्रियांनाच ती सामान्य बाब वाटल्याने समाजमान्य कशी होते, हे दाखविण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

चित्रपटातील नायकाने नायिकेला थप्पड मारल्यानंतर चित्रपटातील वेगवेगळ्या पात्रांकडून आलेल्या प्रतिक्रिया अशा प्रकारच्या हिंसेच्या सामान्यिकरणाची साक्ष देतात. जसे, नवऱ्याची प्रतिक्रिया – “अमू, घडले… होत असते.. ह्यातून पुढे चल (Move on).” नायिकेची सासू – “थोडा बरदाश्त करणा सिखणा चाहिये बेटियोंको” “थोडी बहुत मारपीट तो होतीही रहती है, यही तो प्यार हैं ना सर?” ऑफिसमधील सहकारी – “थप्पड ही तो मारा है, बस इतनीसी बात है।” नेत्रा (वकील) – “कुटुंबातील काही समस्या आहे? नवऱ्याचे प्रेमसंबंध आहेत? तुमचे प्रेमसंबंध आहेत? मग केवळ थप्पड मारल्यामुळे घर सोडायचे?”

माझ्या नात्यातील कुटुंबात, शेजारील कुटुंबात, चळवळीतील स्त्री कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबात जेव्हा मी डोकावते व चाचपडण्याचा प्रयत्न करते तेव्हा नवऱ्याने एकही चापट न मारलेली स्त्री सापडणे अवघड बनते. पण स्त्रीवादी म्हणून मी जेव्हा उलटा विचार करते व स्त्रियांना विचारण्याचा प्रयत्न करते की त्यांनी त्यांचा राग वा टेंशन कधी नवऱ्याला थप्पड मारून काढला आहे का? नवऱ्याच्या प्रेमापोटी कधी त्यांनी त्याला मारले आहे का? अथवा नवऱ्याचे चुकले म्हणून बायकोने नवऱ्याला कधी मारले आहे का? तेव्हा, खूप शोधूनही अशी उदाहरणे फारशी सापडत नाहीत. हिंसेबाबतचे हे जे स्त्री-पुरुष व्यस्त प्रमाण आहे त्याचा अर्थ म्हणजे स्त्रियांवरील हिंसाचार ही सर्वसामान्य बाब असून समाजातून तिला फारसा आक्षेप घेतला जात नाही.

चित्रपटातील वरील संवाद स्त्रीहिंसेसंदर्भात पुढील निकषांपर्यंत पोहचतात. १. स्त्रियांनी त्यांच्यावर होणारी हिंसा सहन केली पाहिजे. त्या कारणाने घर सोडता कामा नये. २. तिच्यावर होणारी हिंसा ही तिच्या स्वाभिमान वा अस्तित्व ह्यावरील हल्ला नसून पतीचे पत्नीवरील प्रेम आहे ३. थप्पड ही तर फारच किरकोळ बाब आहे व ती घर सोडण्याचे प्रभावी कारण असू शकत नाही.

स्त्रियांवरील हिंसा ही सामान्य बाब आहे आणि ती व्यवहारात सर्रास घडत असते. तिला समाजमान्यता कशी मिळते ह्याचे राजकारण समजून घेण्यासाठी समाजातील स्त्री-पुरुष विषमतावादी व्यवस्था म्हणजेच जातपितृसत्ताक समाजव्यवस्था समजून घ्यावी लागेल. भारतीय जातपितृसत्ताक समाजात स्त्रियांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, पितृसत्ताकतेला हिताचा असलेला विवेकवाद जपण्यासाठी अपरिमित अशा हिंसेचा व क्रौर्याचा वापर केला जातो. हिंसा ही दोन प्रकारे केली जाते. १) पाशवी बळाच्या माध्यमातून २) विचारप्रणालीच्या सहाय्याने

स्त्रियांनी पुरुषांचे प्रभुत्व स्विकारावे म्हणून विचारप्रणालीच्या सहाय्याने तिच्यावरील हिंसेला अधिमान्यता मिळवून दिली जाते. म्हणून थप्पड चित्रपटातील नायिकेची सासू, नायिकेची आई, वकील, नायिकेचा पती (विक्रम), विक्रमचा सहकारी मित्र, नायिकेचा भाऊ ह्या सगळ्यांनाच, नायकाने (विक्रम) नायिकेला (अमृता) थप्पड मारल्याने काही चुकले असे वाटत नाही. त्यामुळे अमृता जेव्हा कुटुंब नावाची व्यवस्था नाकारते तेव्हा एकटी पडते. कारण कुणालाच तिच्यावर झालेली हिंसा ही फारशी गंभीर बाब वाटत नाही. हजारो वर्षांपासून स्त्री-पुरुष विषमता ही कुटुंबातील संस्कार, समाजातील रुढी-परंपरा, सण-उत्सव, धर्मग्रंथ आणि आता शाळा-महाविद्यालयातील अभ्यासक्रम, इत्यादिंच्या माध्यमातून पोसली गेली. स्त्रीहिंसा ही कुटुंबातून आई, सासू, सासरा अथवा वरिष्ठ बुजूर्ग, तसेच शाळा महाविद्यालयातील शिक्षक, ह्या सर्वांनी संस्कारीत करून एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे सुपूर्द केली. ही हिंसा केवळ विचारप्रणालीच्या माध्यमातून झाली नाही तर त्यासाठी वेळप्रसंगी पाशवी बळाचादेखील वापर केला गेला. उदा: चित्रपटातील नायिकेच्या गालावर पडलेली थप्पड! चित्रपटातील नायिका अमृता सकाळी उठल्यापासून ते झोपेपर्यंत नवऱ्याची व घरची सर्व कामे हसतमुखाने करते. उदा. सकाळी उठल्याबरोबर झाडांना पाणी टाकणे, नास्ता तयार करणे, घरातील सर्व स्वच्छता करणे, सासूची शुगर मोजणे वगैरे!! ही सगळी तिची नित्याची कामे झाली आहेत. विक्रमने मारझोड करून काही सांगण्याची वेळ अमृतावर किंवा तिच्यासारख्याच इतर गृहिणींवर येत नाही. कुटुंबातील रोजच्या संस्कारांतून, पाठ्यपुस्तकांतून, धार्मिक ग्रंथ, करमणुकीची साधने ह्यांतून तिच्यावर ते संस्कार केले जातात. परंतु कोणतीही विषमतावादी व्यवस्था केवळ संस्कारांतून म्हणजेच विचारप्रणालीतून दीर्घकाळ स्वतःचे अस्तित्व टिकवून धरू शकत नाही म्हणून वेळप्रसंगी पाशवी बळाचादेखील वापर केला जातो. उदा. स्वतःच्या कुटुंबातील सर्व पारंपरिक जबाबदाऱ्या पार पाडणाऱ्या मोलकरणीला नियंत्रित करण्यासाठी तिचा नवरा तिला रोज रात्री मारझोड करतो. असेच अनेक नवरे छोट्या-छोट्या कारणांवरून आपल्या बायकांना मारताना दिसतात. बहुदा व्यसनी वडील, मुलगा अथवा नवरा त्यांच्या कुटुंबातील स्त्रियांवर क्रूर अशा हिंसेचा वापर सर्रास करतात.

सिमॉन दि बोव्हा ह्या स्त्रीवादी अभ्यासिका “द सेंकड सेक्स” ह्या त्यांच्या पुस्तकात असे मत मांडतात की, “स्त्री ही जन्मत नाही तर ती घडविली जाते.” स्त्रीचे स्त्रीत्व व पुरुषाचे पुरुषत्व घडविणारी ही प्रक्रिया विचारप्रणालीच्या माध्यमातून यशस्वीपणे पार पाडली जाते. म्हणून चित्रपटातील नेत्रा, सासू, अमृताची आई, ही सगळी स्त्री पात्रे असली तरी त्यांच्यावरील संस्कार हे स्त्री-पुरुष विषमतेला पोषक राहिलेले आहे. परिणामतः ह्या सर्व स्त्रिया नायिकेने पुन्हा कुटुंबात परतावे ह्यासाठी प्रयत्नरत असलेल्या दिसतात. त्यांच्या तोंडून वदविलेले संवाद हे स्त्रीहिंसेच्या गांभीर्याकडे दुर्लक्ष करणारे व घरगुती अत्याचाराचे समर्थन करणारे ठरतात. जशा स्त्रिया घडतात तसेच पुरुषदेखील घडत असतात म्हणून आपल्या बहिणीशी तिच्या नवऱ्याने केलेली हिंसक वर्तणूक भावासाठी गंभीर, बहिणीच्या आत्मसन्मानाची बाब बनत नाही.

कल्पना कन्नबिरन त्यांच्या ‘The Voilence of Normal Times’ ह्या पुस्तकात म्हणतात की, मारझोड करणे, बलात्कार करणे, केवळ ह्या अर्थाने हिंसेकडे न पाहता स्त्रियांप्रती समाजामध्ये असलेला विषम व्यवहार हादेखील हिंसेचाच एक प्रकार आहे असे मानले पाहिजे. हिंसेच्या स्वरुपाकडे व्यापक अर्थाने पाहिले पाहिजे. स्त्रियांना त्यांचे हक्क-अधिकार नाकारणे, त्यांना वारंवार दुय्यमत्वाची जाणीव करून देणे, त्यांना निर्णयप्रक्रियेतून वगळणे, त्यांच्या कर्तृत्वाकडे दुर्लक्ष करणे, त्यांना घालून-पाडून बोलणे हीदेखील न दिसणारी मानसिक अशी हिंसाच आहे. नेत्राच्या नवऱ्याने तिला तिचे कर्तृत्व नाकारून केवळ स्वतः व स्वतःचे वडील यांच्या वर्चस्वाखाली ठेवणे, तिची इच्छा नसताना उपभोग घेणे हीदेखील हिंसाच आहे. कुटुंबासाठी स्वतःच्या इच्छा-आकांक्षांना बगल देणाऱ्या अनेक स्त्रिया आहेत. चित्रपटातील नायिका तिला आवडणाऱ्या नृत्यकलेत गोल्ड मेडलिस्ट असूनही कुटुंबाला अग्रक्रम दिल्याने त्यात करियर करू शकलेली नाही. तिच्या आईने स्वतःच्या गाण्याच्या आवडीला अशीच मुरड घातली आहे. स्वतःच्या इच्छा-आकांक्षाना कुटुंबासाठी सोडून देणे हीदेखील पितृसत्ताकतेतून सतत घडणारी एकप्रकारची हिंसा आहे, हे अतिशय अचूकपणे हेरण्याचे काम चित्रपटात केले गेले आहे.

समाजव्यवस्था ही स्त्री-पुरुष विषमतावादी, जातिव्यवस्थावादी व भांडवली असल्याने सर्व स्तरांत हिंसा होताना दिसते. ती धर्म, जात, वर्ग, भाषा ह्या सर्व क्षेत्रांत राजकारण, शिक्षण, रोजगार, संस्कृती, प्रशासन ह्या माध्यमातून वावरताना दिसते. फक्त हिंसेची तीव्रता कमी-अधिक राहिलेली दिसते. चित्रपटात दाखविलेली हिंसा ‘मोलकरीण’ ह्या कनिष्ठ वर्गात अधिक आहे तर उच्चमध्यमवर्गीय कुटुंबात तिची तीव्रता तुलनेत कमी राहिलेली दिसते. हा चित्रपट स्त्रीसमस्येचा वेध घेताना जातीचे वास्तव घेण्याचे टाळतो. परंतु भारतीय जातपितृसत्ताक समाजात स्त्रीशोषण हे जातिव्यवस्था व पितृसत्ता यांच्या एकत्रितपणाचा पाक आहे. म्हणून ह्या चित्रपटात दोन्ही स्त्रिया ह्या जातपितृसत्तेच्या बळी राहिलेल्या आहे. दोघींचीही मुक्ती ही जातपितृसत्तेचा वेध घेवून व तिच्या अंताची व्यूहरचना आखूनच केली जाऊ शकते.

“उसने मुझे मारा पहली बार, नही मार सकता. इतनी सी बात है और मेरी पिटीशियन भी इतनी सी है.” हा नायिकेचा संवाद तिच्यावर झालेल्या अन्यायाविरोधाची ठिणगी बनतो. ‘थप्पड’च्या अनुषंगाने पूर्ण चित्रपट स्त्री-हिंसेभोवती फिरतो. चित्रपटाचा शेवट अतिशय चांगला आहे. बहुतेक चित्रपट, कथा, नाटके ही समाजातील स्त्री-पुरुष विषमतेवर उभ्या असणाऱ्या कुटुंबसंस्थेविरोधात भाष्य करतात, परंतु ती नाकारण्याचे धैर्य दाखवत नाही. उदा. प्र.के.अत्रे यांच्या एका नाटकातील नायिका (कमल) कुटुंब नावाची शोषणवादी चौकट ओलांडते; परंतु मुलांसाठी शेवटी पुन्हा कुटुंबात येते. म्हणजेच स्त्री कितीही क्रांतीकारी असली तरीदेखील ती कुटुंबाचे पाश तोडू शकते नाही, असं भ्रामक वास्तव अत्रेंचं नाटक पुढे आणतं. स्त्रीला कुटुंबाशिवाय पर्याय नाही. स्त्रियांच्या मुक्तीचे राजकारणाच्या दिशेने जाणारे नाटक शेवटी स्त्रियांच्या गृहिणीकरणावर येऊन थांबते. ‘थप्पड’ हा चित्रपट जातपितृसत्तेच्या पायावर उभ्या असलेल्या शोषणवादी कुटुंबांच्या विरोधात बंड करतो. चित्रपटातील नायिका अमृता व तिची वकील नेत्रा घर सोडून स्वतःचा स्वाभिमान, आत्मसन्मान व ओळख तयार करण्यासाठी नव्याने मुक्तपणे उभ्या रहातात.

हा चित्रपट स्त्रीहिंसेविरोधात एल्गार पुकारून कुटुंबव्यवस्था नाकारणारा असला तरीदेखील त्यातील एक बाब मला खटकली. ती बाब म्हणजे चित्रपटसृष्टीत स्त्रीप्रश्नांवर बनलेल्या बहुतेक चित्रपटात शोषित स्त्रीच्या जाणीवा समजून घेणारा हिरो एखादा ‘पुरुष’च दाखवला जातो. ‘लज्जा’सारख्या हुंडा, स्त्रीहिंसा, स्त्रीचे दुय्यमत्व यांचा वेध घेणाऱ्या चित्रपटात मनिषा कोईरालाचा रक्षणकर्ता म्हणून अजय देवगण नावाचा पुरुष अचानक उपस्थित होतो. ‘थप्पड’ चित्रपटातदेखील अमूवर स्त्री म्हणून झालेल्या हिंसेची जाणीव सदर चित्रपटातील स्त्रियांपेक्षा (ज्या स्त्रिया नवऱ्याने रोज केलेला मानसिक व शारिरीक छळ सहन करतात) एका पुरुषाला, जो अमूच्या वडिलांच्या भूमिकेत आहे त्याला, अधिक असलेली दाखविली आहे. पुरुष दिग्दर्शकांची ही मर्यादा असावी.

ह्या चित्रपटात अमृताच्या भूमिकेतील तापसी पन्नू आणि माया सराओ, नायला ग्रेवाल, दिया मिर्झा, तन्वी आजमी, रत्ना पाठक, गितिका वैद्य ह्या इतर अभिनेत्रींच्या चांगल्या अभिनयामुळे स्त्रीहिंसेचा मुद्दा अधिक प्रभावीपणे व सविस्तरपणे प्रेक्षकांसमोर ठेवता आला.

घर आणि रात्र (कविता)

खरं तर,
ती कवी आहे
चित्रकार आहे…

तो ऑफिसला गेल्यानंतर
घर फक्त तिचं असतं;
मग ती जगते हवं तसं
तिला चित्र काढायला आवडतं;
ती चित्र काढते
दिवसभर खेळते रंगांशी…
गुणगुणते एखादं आवडीचं गाणं !
सायंकाळी तो घरी येतो,
आता ती गाणं गुणगुणत नाही,
ती मुकी होते
आणि…. आणि…
उडून जातो,
तिच्या कॅनव्हासवरून चेहऱ्यावर पसरलेला रंग !

तो घरी नसतो तेव्हाच फक्त;
घर तिचं असतं !
मग,
घर आणि रात्र दोन्ही त्याचं होतं !

आरएसएसने देशावर लादलेले अराजक

आरएसएसचे स्वयंसेवक, पण सध्या देशाचे पंतप्रधान व गृहमंत्री असलेले अनुक्रमे नरेंद्र मोदी व अमित शहा या दोन मंत्र्यांच्या पुढाकाराने देशातील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात येत आहेत. आरएसएसच्या अज्येंड्यानुसार आजपर्यंत त्यांनी काश्मिरातील कलम ३७०, ट्रिपल तलाक, बीफबंदी, नोटबंदी, जी.एस.टी. यांसारखे देशातील मुस्लिमांना व इतर सर्वच जनतेला त्रासदायक होतील असे निर्णय घेतलेले आहेत. ९ डिसेंबर २०१९ रोजी लोकसभेत आपल्या पाशवी बहुमताच्या जोरावर संमत करून घेतलेला सी.ए.ए. कायदा अशांपैकीच एक आहे. त्याला राज्यसभेतही मंजुरी मिळाली. लगोलग त्यावर राष्ट्रपतींनी सही करून त्याला कायद्याचे स्वरूप दिले. असा कायदा झाल्याबरोबर आसाम, त्रिपुरा इत्यादी पूर्वेतर राज्यातून असंतोषाचा भडका उडाला. या कायद्याविरोधात त्या भागातील आंदोलकांवर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात पाच लोक ठार झाले. त्यानंतर व जामिया मिलिया विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अमानुष लाठीहल्ल्यानंतर या कायद्याविरोधात देशातील तमाम जातिधर्माच्या जनतेत तीव्र असंतोष पसरला. उत्तरभारतात झालेल्या या कायद्याविरोधातील आंदोलनात आतापर्यंत २५ लोक ठार झाले आहेत. अजूनही या विरोधातील आंदोलन थांबलेले नाही. पुढे किती लोकांचा बळी सरकार घेणार आहे, हे आत्ताच सांगता येत नाही.

या आंदोलनामुळे देशभर ठिकठिकाणी इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. बहुसंख्य ठिकाणी १४४ कलम लागू केले आहे. कोणत्याही आंदोलकांना कोणत्याही स्वरूपाचे आंदोलन करण्याची परवानगी सरकारकडून अजिबात मिळत नसूनही १४४ कलम मोडून, विनापरवानगी, कोणाचेही नेतृत्व नसताना, उस्फूर्तपणे देशातील तमाम जातिधर्मातील जनता एकजुटीने या कायद्याविरोधात जिवाची बाजी लावून लढत आहे. प्रत्येक आंदोलनातील बहुसंख्य आंदोलकांवर अमानुष लाठीमार, अश्रुधूर, पाण्याचा मारा व प्रसंगी गोळीबाराची शक्यता असूनही प्रत्येक आंदोलक न डगमगता, निडरपणे या दडपशाहीला सामोरा जात आहे. या आंदोलनात आतापर्यंत ३० आंदोलक ठार झाले आहेत. शेकडो आंदोलकांना, त्यातही काही सेलिब्रिटींना पोलिसांनी अटक करून त्यांच्यावर जास्तीत जास्त जाचक कलमे लावून प्रकरणे दाखल केली आहेत. झालेल्या नुकसानीची वसुली आंदोलकांकडून करण्याच्या नोटिसा त्यांना बजावल्या आहेत. धर्मांधतेने बेभान झालेली पोलीसयंत्रणा मुलींच्या वसतीगृहात अथवा लायब्ररीत घुसून मुला-मुलींना अमानुष मारहाण करते, इतकेच नव्हे तर घराघरात घुसून घरांची नासधूस व तोडफोड करते, आपले हे कृत्य सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद होऊ नये म्हणून त्यांचीही तोडफोड करते अश्या अनेक बाबी आता समोर येत आहेत. अशाप्रकारे खुद्द पोलीसयंत्रणाच जनतेच्या मालमत्तेची हानी करीत आहे. नुकसानभरपाई करून देण्यासाठी उत्तरप्रदेश सरकारने पोलिसांना नोटिसा मात्र अजूनही दिलेल्या नाहीत. पोलिसांचे असे कुकृत्य व अमानुष दडपशाही चालू असली तरीही हे आंदोलन ओसरण्याची शक्यता तूर्त तरी दिसत नाही.

देशभरातील आंदोलनाच्या या भडक्यामुळे भांबावून जाऊन भाजपाच्या ज्या सहकारी पक्षांनी लोकसभेत व राज्यसभेत या कायद्याला संमती दिली होती, त्या संयुक्त जनता दलापासून तर अकाली दलापर्यंतच्या पक्षांनी आता या कायद्याला विरोध केला आहे. अनेक राज्यसरकारांनी हा कायदा आमच्या राज्यात मुळीच लागू करणार नाही, असे जाहीर केले आहे. विरोधक तर विरोधात होतेच पण सहकारीही या कायद्याला विरोध करत आहेत आणि आंदोलकांवर होत असलेल्या अमानुष दडपशाहीचा केवळ देशातच नव्हे जगभर होत असलेल्या निषेधामुळे वर उल्लेख केलेल्या मोदी शहांच्या दुकलीला काहीशी माघार घ्यावी लागली आहे.

खरोखर ही एक विटंबनाच आहे की ज्यांनी स्वतःच्या अस्तित्वापासूनच कायमपणे खोटेनाटे बोलून, अफवा पसरवून, द्वेष भरवून देशभरात कायम लहानमोठ्या दंगली पेटविल्या आहेत, त्यांच्यावरच आज त्यांचे विरोधक असेच कृत्य करत असल्याचा आरोप करण्याची पाळी आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्ली येथील रामलीला मैदानावरील आपल्या जाहीर भाषणात त्यांच्या नेहमीच्या रेटून खोटे बोलण्याच्या सवयीप्रमाणे विरोधकांनी एनआरसी व सीएएबद्दल देशभरातून अफवा पसरवल्या आहेत, विरोधक पूर्णपणे खोटे बोलत आहेत, देशातील जनतेची दिशाभूल करत आहेत, मुस्लिमांना घाबरवत आहेत, देशभर एनआरसी लागू करण्याचा आमचा अजिबात विचार नाही, त्याबद्दल आम्ही कोणतीच व कोठेच चर्चा केलेली नाही, त्याबद्दलचे नियम तयार केलेले नाहीत, कोठेही डिटेंशन कॅम्प उभारलेले नाहीत, आमचे विरोधक आपल्या राजकीय फायद्यासाठी आंदोलकांना चिथावणी देत आहेत असे सांगितले. देशातील मुस्लिमांनी अजिबात घाबरण्याचे कारण नाही, कोणालाही फारसे कागदपत्र दाखल करण्याची गरज पडणार नाही, कोणालाही रांगेत उभे राहावे लागणार नाही, कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेणार नाही, मुसलमानांच्या विरोधात हा कायदा नाही, इत्यादी बाबी त्यांनी ह्या जाहीर सभेत सांगितल्या. त्यांचे हे विधान त्यांच्या नेहमीच्या खोटेपणाला साजेसेच आहे. पण कोण आणि किती खोटे बोलू शकतात व जनतेची दिशाभूल करू शकतात हे देशातील जनतेला गेल्या सहा वर्षांच्या अनुभवातून चांगलेच माहीत झाले आहे. त्यामुळे आता जनता त्यांच्या या भूलथापांना अजिबात थारा देत नाही, हे नंतरही चालू असलेल्या आंदोलनावरून लक्षात येते. याचा अर्थ ते आंदोलन कितीही पेटले तरी ते हा कायदा मागे घेतील अशी त्यांच्याकडून जनतेला मुळीच अपेक्षा नाही. जनता आता त्यांच्या खोटेपणाला व हेकेखोरीला पूर्णपणे ओळखून आहे.

तरीही देशभरातील या उत्स्फूर्त आंदोलनातून मोदी शहा दुकलीसह खुद्द आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांनीही धसका घेतला आहे. (हिंदुस्थानात राहणारी १३० कोटी जनता हिंदूच आहे, असे मोहन भागवत यांना जाहीर करावे लागले.) कारण हिंदू-मुस्लिम द्वेष पसरवून या दोन धर्मीयांत कायम दंगली पेटवून आपले ब्राह्मणी वर्चस्वाचे तथाकथित “हिंदू राष्ट्र” याचे तमाम भारतीयांना गाजर दाखवण्याचे त्यांचे स्वप्नच या आंदोलनाने धुळीस मिळविले आहे. हिंदू-मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध जैन इत्यादी सर्वच जातिधर्मीयांनी जी एकजूट या आंदोलनातून दाखविली, त्यामुळे द्वेषावर आधारलेला आरएसएसच्या राजकारणाचा पायाच उखडून गेला आहे. याचे सर्व श्रेय देशातील कोणाही एका राजकीय पक्षाला वा संघटनेला न जाता देशातील तमाम सुबुद्ध नागरिकांकडेच जाते.

काश्मिरातील ३७० कलम हटवल्यानंतर जसा उस्फूर्त प्रतिसाद आपल्याला मिळाला तसाच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त प्रतिसाद देशातील जनता आपल्या या निर्णयाला देईल, असा जो कयास या दुकलीचा होता, तो साफ चुकीचा ठरला. आता पुढे काय? यातून आता माघारही घेता येत नाही आणि एनआरसीची कारवाईही करता येत नाही, अशा द्विधा परिस्थितीत भाजप सापडली आहे. अशात त्यांनी सीएए व एनआरसीचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही असे म्हणत असतानाच एनआरपीचे भूत नव्यानेच देशातील जनतेच्या मानगुटीवर बसविले आहे. पण त्याचाही या कशाशीही संबंध नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. पण देशातील जनता यांचा एकमेकांशी असलेला संबंध पूर्णपणे ओळखून आहे.

हे खरे आहे की, एनआरसी ही काही आरएसएसची किंवा भाजपची निर्मिती नाही. काँग्रेसच्या काळातच आसाममध्ये आसामी संस्कृती रक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनातून केंद्रसरकार व राज्यसरकार यांच्यात झालेल्या करारानुसार, सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली आसामी नागरिकांना ओळखण्यासाठी एनआरसीची निर्मिती झाली. तेव्हा एनआरसीचा द्वेष पसरवणाऱ्या आपल्या राजकारणासाठी ह्याचा कसा दुरुपयोग करून घ्यायचा हे डोके मात्र निश्चितच आरएसएसचे आहे. जाती अथवा धर्म आरएसएसने किंवा भाजपने निर्माण केलेले नाहीत. ते पूर्वीपासून अस्तित्वात आहेत. पण या जाती-धर्माचा वापर समाजात द्वेष पसरवण्यासाठी कसा करायचा याचे कौशल्य मात्र आरएसएसचे, भाजपचेच आहे. तसाच दुरुपयोग या एनआरसीचा करून घ्यायचा प्रयत्न आरएसएसच्या या दुकलीने करून पाहिला. पण ते त्यांच्या भलतेच अंगलट आले. “करायला गेले गणपती, पण झाला मारुती” अशी त्यांची गत झाली आहे.

त्याचे झाले असे की, आसाममधील एनआरसीमुळे बहुसंख्य मुस्लिम समुदायाचे लोक आपले नागरिकत्व सिद्ध करू शकणार नाहीत, असे आरएसएसला वाटले होते. तसा अपप्रचार त्यांनी गेल्या कित्येक वर्षांपासून चालू ठेवला होता. पण झाले उलटेच. आसाममधील एनआरसीत सुरुवातीला चाळीस लाख लोक आपले नागरिकत्व सिद्ध करू शकले नव्हते. पुन्हा संधी दिल्यानंतर १९ लाख लोक आपले नागरिकत्व सिद्ध करू शकले नाहीत. पण त्यात जवळपास बारा लाख लोक हिंदू आहेत. आणि आरएसएसने, भाजपने तर हिंदुत्वाचे कंत्राट घेतले आहे. मग या बारा लाख हिंदूंचे काय करायचे? मग त्यांना सामावून घेण्यासाठी व मुस्लिमांना हाकलून देण्यासाठी, सीएए कायदा त्यांनी संमत करून घेतला. यामुळे देशातील तमाम हिंदू खुश होतील असे त्यांना वाटले होते. पण ते यात साफ फसले, हे त्यानंतर देशात घडत असलेल्या घटनांवरून सिद्ध झाले आहे. आता त्यांनी यात सारवासारव करण्याचा खूपच प्रयत्न चालविला आहे, पण यात त्यांना यश येईल असे दिसत नाही.

हा कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात तर आहेच,पण केवळ त्यांच्याच विरोधात नसून तो देशातील सर्वच नागरिकांच्या विरोधात आहे. त्याचप्रमाणे तो संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेच्या मूलभूत तत्त्वाच्या विरोधी आहे, याचीही जनतेला खात्री पटली आहे. तसेच तो जगभरातील तमाम हिंदूंच्या हिताचे रक्षण करणाराही नाही. कारण तसा तो असता तर, श्रीलंकेतील तामीळ हिंदूंनासुद्धा त्यांनी नागरिकत्व बहाल केले असते. नेपाळमधील हिंदूंच्या तसेच, देशभर गरम कपडे विकणाऱ्या तिबेटी बौद्धांनासुद्धा या कायद्याने नागरिकत्व बहाल केले असते. पण तशी तरतूद या कायद्यात नाही. म्हणून तर देशातील तमाम जनता आपापसातील धर्मभेद विसरून एकजुटीने या कायद्याविरोधात लढत आहे.

विद्यमान भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर २०१४ सालापासून भारताचे संविधान हळूहळू बाजूला सारत आरएसएसच्या विचारसरणीप्रमाणे या राष्ट्राला हिंदुत्वाच्या नावाखाली “ब्राह्मणी राष्ट्र” कसे बनवता येईल या प्रयत्नात होते. वेळोवेळी तसे कायदे बनवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. आताचा सीएए कायदा हाही त्याचाच एक भाग आहे. या कायद्याद्वारे ते केवळ भारतातील जनतेलाच नव्हे तर जगातील इतर राष्ट्रांनाही भारत हे “हिंदू राष्ट्र” आहे असे बिंबवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यात ते किती यशस्वी होतील हे पुढील काळात दिसून येईल.

नोटबंदी ज्याप्रमाणे देशातील कोणा एका जाती-धर्माच्या लोकांसाठी नव्हती, तर नोटा बदलण्यासाठी सर्वांनाच रांगेत उभे राहावे लागले. त्या रांगेत घरातील कोणीही एक मनुष्य गेला तरी नोटा बदलता येत होत्या. पण येथे तर १८ वर्षांपासून तर ७० वर्षांपर्यंतच्या म्हातार्‍यांनाही आपले नागरिकत्व सिद्ध करावे लागणार असल्यामुळे सर्वांनाच रांगेत उभे राहावे लागणार आहे, याची जाणीव प्रत्येकाला आहे. तसेच आसाममध्ये झालेल्या एनआरसीमध्येसुद्धा सर्वच जातीधर्माच्या लोकांना कागदपत्रे घेऊन आपले नागरिकत्व सिद्ध करावे लागलेले आहे. जे लोक आपले नागरिकत्व सिद्ध करू शकले नाहीत अशांसाठी डिटेन्शन कॅम्प बांधून तयार आहेत. त्यामुळे आपल्यावर येणारे हे पुढील संकट टाळण्यासाठी लोकांनी आत्ताच कंबर कसलेली दिसते. 

तसेच मोदींनी केलेल्या नोटाबंदीमुळे काळा पैसा, भ्रष्टाचार, अतिरेक्यांचा बंदोबस्त इत्यादी आश्वासने साफ खोटी ठरली असून त्यामुळे नुकसानच जास्त झाले आहे, याची लोकांना खात्री पटली आहे. त्यामुळे आता याबाबत लोकांचा मोदींवर अजिबात विश्वास राहिलेला नाही.

त्याचबरोबर संविधानाने दिलेले आमचे नागरिकत्व तपासणारे तुम्ही कोण? असाही प्रश्न लोक उपस्थित करीत आहेत. आतापर्यंतच्या सर्व निवडणुकांतून आम्ही मतदान केले आहे. नागरिक असलेल्यांनाच मतदानाचा अधिकार आहे. ज्या अर्थी आम्ही २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीतही मतदान केले, याचा अर्थ आम्ही नागरिक आहोतच. आमचे मतदान घेऊन, पाशवी बहुमताने निवडून आल्यानंतर, आता तुम्ही म्हणता की तुमचे नागरिकत्व सिद्ध करा. ते आम्ही मुळीच करणार नाही, असा निर्धारच जणूकाही जनतेने केला आहे. कन्हैयाकुमारच्या भाषेत सांगायचे झाले तर “तुमचे काम झाल्यानंतर आता तुम्ही आम्हांला नागरिक मानायला तयार नसाल तर आम्हीही तुम्हाला सरकार मानायला तयार नाही.” याप्रमाणे या कायद्याबाबत असहकाराचे आंदोलन यापुढे चालू शकते. तशी प्रतिज्ञाच लोकांनी घेतलेली आहे.

अशा या देशभर पेटलेल्या आंदोलनाला चिथावणी व विकृत वळण देण्यासाठी भाजपचे अध्यक्ष जे.पी.नड्डा व भाजपच्या इतर आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांनी व त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या समाजविघातक संघटनांनी या कायद्याच्या समर्थनार्थ ठिकठिकाणी मोर्चे काढण्यास सुरुवात केली आहे. या कायद्याच्या विरोधात जेवढे मोठे आंदोलन आहे, त्याच्या तुलनेत हे मोर्चे अगदीच किरकोळ वाटावेत असे आहेत. तरीही असे मोर्चे निघतात यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही. 

काश्मीर खोऱ्यातील आसिफा नावाच्या आठ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाल्यानंतर त्यातील आरोपींना वाचविण्यासाठी जेथे भाजपाचे आमदार खासदार त्यांच्या नमो भक्तांसह खांद्यावर तिरंगा घेऊन जम्मूमध्ये मोर्चे काढू शकतात तर या कायद्याच्या समर्थनार्थ ते मोर्चे का काढणार नाहीत?

देशभर महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्याची चळवळ चालू असताना, त्या चळवळीच्या विरोधात आरएसएसने इंग्रजांची हेरगिरी केली, भूमिगत झालेल्या क्रांतिकारकांची घरे ज्या हिंदु महासभेच्या व आरएसएसच्या लोकांनी दाखवून दिली, हे क्रांतिकारक गावात आल्याची वर्दी पोलिसांना देऊन त्यांना पकडविले, असे हे लोक या सीएए कायद्याविरोधात आंदोलन चालू असताना लोकभावनेच्या विरोधात जाऊन मोर्चे काढत असतील, तर ती यांची परंपराच आहे असे आपण समजून घ्यावे.