हर्मिट क्रॅबच्या निमित्ताने…

(हर्मिट क्रॅबची कवितेला कारण ठरलेली वार्ता https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-68071695 या दुव्यावर आहे)

कुठल्याशा झाडांच्या सावलीत खोपा बांधणारे
प्लास्टिकच्या बाटलीत झुलले
कुठल्यातरी अंतराळातले प्रगत जीव म्हणाले
अरेरे, प्लास्टिकने यांना गिळले

कुठल्याशा झाडांच्या सावलीत ढोलीत झोपणारे
प्लास्टिकच्या डबड्यात निजले
कुठल्यातरी अंतराळातले प्रगत जीव म्हणाले
अरेरे, प्लास्टिकने यांना गिळले

कुठल्याशा झाडांच्या सावलीत निवारा शोधणारे
प्लास्टीकच्या पत्र्यात डुलकले
कुठल्यातरी अंतराळातले प्रगत जीव म्हणाले
अरेरे, प्लास्टिकने यांना गिळले

कुठल्याशा झाडांच्या सावलीत कुटीत राहणारे
प्लास्टीकच्या बंगल्यात सुखावले
कुठल्यातरी अंतराळातले प्रगत जीव म्हणाले
अरेरे, प्लास्टिकने यांना गिळले

उडणारे, सरपटणारे
सरपटणारे, चालणारे
चालणारे, विचार करणारे
सगळे सगळे म्हणाले
यती खेकडूकडून आम्ही हे ज्ञान घेतले…

कुठल्यातरी अंतराळातले प्रगत जीव म्हणाले
अरेरे, प्लास्टिकने यांना गिळले…

अर्थ कळला पण प्लास्टिकला दाद द्यायला हवी असे एकजण म्हणाले.

पुढे वाचा

अपरिवर्तनीय पर्यावरण विनाशाकडे – भाग १

कार्यकाल २०१४ ते २०१८

‘The first sign of tyranny is the government’s complicity in privatizing the commons for private gain.’ (जनसामान्यांच्या सामायिक मालकीच्या नैसर्गिक मूलस्रोतांच्या खासगीकरणातील शासनव्यवस्थेचा सहभाग ही निरंकुश हुकुमशाहीची, अराजकाची पहिली खूण समजावी) हे वाक्य मागील शतकात अमेरिकन विचारवंत रॉबर्ट एफ. केनेडी म्हणून गेला तेव्हा त्याला आपले हे वाक्य भावी काळात कित्येक अंतर दूरवरच्या भारतनामे देशातील गेल्या दहा वर्षातील शासन-व्यवस्थेचे वर्णन करणारे ठरणार आहे,ह्याची सुतराम कल्पना नसेल.

लेखाच्या शीर्षकातला ‘अपरिवर्तनीय’ हा शब्द विशेष महत्त्वाचा. म्हणजे होणारे नुकसान, हानी पुन्हा भरून काढता येत नाही; पुनर्स्थापित करता येत नाही, असे.

पुढे वाचा

अपरिवर्तनीय पर्यावरण विनाशाकडे – भाग २

कार्यकाल २०१९ ते २०२४

निदान पहिल्या कार्यकाळात अशा विनाशी निर्णयांचा वेग आजपेक्षा काहीसा(च) कमी होता. दुसर्‍या वेळी मिळालेल्या बहुमताने तीही भीड चेपली, आणि एका निरर्गल, हम करे सो कायदा वृत्तीने पुढचे विनाशकारी निर्णय अधिक वेगाने घेतले गेले. वर्ष २०२० च्या पूर्वार्धातच पर्यावरण पडताळणी नियम आमूलाग्र बदलण्यासाठी ईआयए-२०२० नामक विधेयक प्रस्तावित केले. त्याला देशभरात इतका सडकून विरोध झाला की ते मसुदा स्वरुपातच राहिले. पण त्यातल्या एकेक दुरुस्त्या संसदेसमोर ठेवण्याऐवजी अध्यादेश काढून सरकारनेही पडताळणी प्रक्रिया २०२४ पर्यन्त जवळपास मोडीत काढली आहे. गोरगरीब जनतेला ईआयए हा शेवटचा आधार होता.

पुढे वाचा

मोदी सरकारची दहा वर्षे – शिक्षणव्यवस्था –

मूळ लेख : https://scroll.in/article/1063192/a-decade-under-modi-education-spending-declines-universities-struggle-with-loans

शिक्षणव्यवस्थेवरील गुंतवणुकीत घट, विद्यापीठे कर्जबाजारी

(शिक्षणव्यवस्था अधिक भक्कम करण्यासाठी मोदी सरकारची वाटचाल कशी होती याचा आढावा)

शिक्षणावरील खर्च
२०१४ च्या जाहिरनाम्यामध्ये बीजेपी सरकारने लिहिले होते की शिक्षणव्यवस्थेवरील गुंतवणुकीचे परिणाम सर्वांत जास्त लक्षणीय असतात. म्हणून त्यावरील खर्च आम्ही वार्षिक जीडीपीच्या ६ टक्के या दरावर नेऊन ठेवणार आहोत.

या वक्तव्याशी तुलना करताना असे दिसून येते की २००४ ते २०१४ या काळातील कॉंग्रेस सरकारने दरवर्षी जीडीपीच्या सरासरी ०.६१ टक्के एवढा खर्च केला. याउलट २०१४ ते २०२४ या कालावधीत केंद्रातील बीजेपी सरकारने दरवर्षी सरासरी ०.४४ टक्के एवढाच खर्च केलेला आहे.

पुढे वाचा

मोदी सरकारची दहा वर्षे – पर्यावरण

मूळ लेख : https://scroll.in/article/1063068/a-decade-under-modi-environmental-protections-diluted-cheetah-project-falters

पर्यावरण संरक्षणाचे निकष पातळ झाले. चित्ता प्रकल्प अडखळतोय.

(मोदी सरकारने जंगलसंरक्षण, पर्यावरण आणि हवामानबदल याविषयी काय काम केले याचा आढावा)

जंगले
२०१४ साली काढलेल्या जाहिरनाम्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाने “सध्या अस्तित्वात असलेली जंगले आणि जंगली जनावरांसाठी असलेल्या सुरक्षित जागा आम्ही सांभाळून ठेवू” असे आश्वासन दिले होते. २०१९ च्या जाहिरनाम्यामध्ये त्यांनी ९००० चौरस किलोमीटर एवढ्या जागेवरील जंगल वाढविल्याचा दावा केला. भारताच्या जंगलखात्याच्या माहितीअहवालामध्ये खालील माहिती सापडली.
या अहवालाप्रमाणे २०१५ ते २०२२ या कालावधीमध्ये १२,२९४ चौरस किलोमीटर इतकी अधिक जागा जंगलांनी व्यापली गेली.

पुढे वाचा

मोदी सरकारची दहा वर्षे : आरोग्य 

मूळ लेख : https://scroll.in/article/1063069/a-decade-under-modi-health-insurance-scheme-fails-to-deliver-new-medical-colleges-lack-staff

आरोग्यविमा कुचकामी, नवीन विद्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची कमतरता

(सामान्य नागरिकांसाठीच्या आरोग्यसेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मोदी सरकारने काय प्रयत्न केले आहेत याचा आढावा)

राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक आरोग्यसुविधा लोकांपर्यन्त पोचाव्या यासाठी एक ‘राष्ट्रीय आरोग्य आश्वासन मिशन’ स्थापन केले गेले.
२०१७ साली विद्यमान सरकारने राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाचा मसुदा जाहीर केला. त्याचा परिणाम म्हणजे आजपर्यन्त चालत आलेले सार्वजनिक आरोग्य प्रारूप, जे सरकारी रुग्णालयांमधून सर्वांना सुविधा पुरवित असे ते बंद करून विमा या संकल्पनेवर आधारित नवे प्रारूप सुरू केले.

२०१८ पासून सरकार एका कुटुंबासाठी रुपये ५ लाख विमा उतरवणार आहे.

पुढे वाचा

| | काय बोलू आता? बोलवेना… | |

लवंगांचे हार | वेलचीची माळ
बदामाचे दांडे | डोईवरी
लवंग बदाम | आणि दालचिनी
जणू महाद्वीप | मसाल्याचे

कधी मोतीचारा | कधी मोरपंख
नवनवा वर्ख | दिसामाजी
तुझिया कपाळा | केशराचा टिळा
किसानाचा गळा | लटकला

रंगबिरंगाचे | लागले डोहाळे
नवीन सोहळे | रोजच्याला
भ्रष्टाचाराविना | होत नाही काम
भरा लागे दाम | जागोजाग

जनतेच्या हाती | नाही रोजगार
सुगंधित हार | तुझ्या गळा
राजयाच्या ताटी | मश्रूमाच्या फोडी
शेतकरी झोडी | कपाळासी

काढूनी वेळात | थोडा तरी वेळ
पहावे गा ताट | गरीबाचे
किडके तांदूळ | फुकटचे गहू
खाऊनी जनता | वाया गेली

येऊ दे गा दया | कधीतरी थेट
झोपडीसी भेट | द्यावी माझ्या
काय तुझे पद | पदाची प्रतिष्ठा
काय बोलू आता | बोलवेना

माझ्या जीवाला लागलाय घोर रे…

नमस्कार!

‘आजचा सुधारक’च्या एप्रिल २०२४ अंकासाठी ‘लेखाजोखा सरकारचा – नागरिक मूल्यमापन’ हा विषय घेतल्याबद्दल आपले अभिनंदन! सरकारी योजनांचा प्रचार करणे एवढेच काम मुख्य धारेतल्या माध्यमांकडून केले जात असताना, आपण या नाजूक विषयाला हात घालत आहात.

“विद्यमान सरकारने लोकोपयोगी कामे केली नाहीत असा दावा कुणीच करणार नाही; पण ज्या अनेक कारणांसाठी सरकारवर टीका होत आहे त्यातील एकही कारण सरकारच्या बहुसंख्य समर्थकांना गंभीर वाटत नाही असे दिसते. हा एक मूल्यात्मक पेच आहे आणि त्यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे.” हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आपण मांडला आहे.

पुढे वाचा

झुंडशाही – एक गहन समस्या

अलिकडे झुंडीच्या हिंसेने आपल्या देशात कहर मांडला आहे आणि हिंसेला विरोध करणारा आवाज क्षीण झाला आहे. आज हिंसेच्या विरोधात समाजात वातावरण निर्माण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

भगवान गौतम बुद्ध म्हणाले होते, “वैराने वैर संपत नाही आणि हिंसेने हिंसा संपत नाही.” महात्मा गांधींच्या जीवनाचे तर अहिंसा हे सार होते. ‘Eye for an eye will make the world blind’ हे प्रसिद्ध वचन गांधीजींचेच आहे. चौरीचौरा आंदोलनात तेथील आंदोलक हिंसक बनले आणि पोलिसांवर हल्ला करते झाले तेंव्हा महात्मा गांधींनी आपले देशभरातील असहकाराचे आंदोलन स्थगित करून लोकांचा रोष ओढवून घेतला, असे आपला इतिहास सांगतो.

पुढे वाचा

लोकशाही तत्त्वाची क्रूर चेष्टा [सामान्यांच्या नजरेतून]

भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली. १५ ऑगस्ट १९४७ ला आपला भारत देश परकीयांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला. पारतंत्र्याच्या जोखडातून भारतमातेला मुक्त करण्यासाठी कित्येक परिचित/अपरिचित स्वातंत्र्यसैनिकांनी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग केलेला आहे. त्यांच्या जीवनाच्या अंतिम क्षणी त्यांनी भारत देशाचे हितच चिंतिलेले आहे. जनतेचा विकास व सर्वांगीण उत्कर्षच चिंतिलेले आहेत. त्यामुळे त्यांचे प्रति आम्हीं नेहमी म्हणत असतो, “त्यांचे व्यर्थ न हो बलिदान”.

त्यानुसार आम्ही लोकशाही तत्त्वाचा विचार केला. त्यातूनच जनतेसाठी, जनतेचे, व जनतेतून निर्माण झालेले सरकार देशात आणण्याचे स्वीकारले. [Democracy – for the people, by the people, and of the people.]

पुढे वाचा