Author archives

शेतीक्षेत्राला भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जाते कारण लोकसंख्येचा मोठा भाग रोजीरोटीसाठी  शेतीवर अवलंबून आहे. परंतु  रोजीरोटीसाठी शेती करणारा शेतकरी मात्र आज उत्पादनखर्च आणि मिळणारे उत्पन्न याचा मेळ बसत नसल्याने मेटाकुटीला आला आहे. वाढता उत्पादनखर्च, सिंचनाच्या अपुऱ्या सोयी, वारंवार येणारी अस्मानी संकटे, कर्जाचे डोंगर, शेतमाल विक्री व्यवस्थेतील त्रुटी अशी अनेक संकटे शेतकऱ्यांपुढे उभी आहेत. त्यातच शेतीवर असलेली अनेक  नियंत्रणे हेही एक महत्त्वाचे सुलतानी  संकट! ह्या पारंपरिक नियंत्रणांत  शेतकरी जखडला गेला आहे. शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवणे आणि अनुदाने देणे  याबरोबरच  शेतीक्षेत्राच्या आणि पर्यायाने आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या भविष्यातील प्रगतीसाठी  ही नियंत्रणे शिथिल करून कालानुरूप सुधारणा करायची निकड निर्माण झाली आहे.

आमच्यासाठी? आमच्या सहभागाशिवाय?

नवीन तीन कायदे आमच्या हिताचे आहेत असे आम्हांला सांगण्यात येते आहे. पण कायदे पारित करण्यापूर्वी आमच्यापैकी कोणालाच विश्वासात घेतले नव्हते. मग आमच्या सहभागाशिवाय आमच्या हितासंबंधी निर्णय घेणं लोकशाहीच्या संकल्पनेच्या विरोधात नाही का? कायद्यांना विरोध असण्यामागे हेच आमचे मुख्य कारण आहे. आम्ही हा विरोध करीत राहू. वाईट एकच वाटते की स्वतःची ‘मन की बात’ सांगणारे हे सरकार आमची ‘मन की बात’ ऐकायलाच तयार नाही आहे.

२०२०चा शांततासाठीचा नोबेल पुरस्कार (Peace prize) वर्ल्ड फूड प्रोग्रॅम (World Food Programme) ह्या संस्थेला देण्यात आला आहे. जगभरातल्या उपासमारीवर मात करणाऱ्या व खाद्यसुरक्षेसाठी लढा देणाऱ्या ह्या संस्थेने सुमारे १० कोटी लोकांना मदत केली आहे. जगातील अनागोंदीवर इलाज करायचा असेल तर भुकेवर मात करणे जरुरी आहे, असे नोबेल पुरस्कार समितीचे ठाम मत आहे. दरवर्षी शेतापासून पोटापर्यंत पोचण्याच्या वाटेवर सुमारे १/३ जागतिक अन्नउत्पादन नष्ट होते. प्रगत देशांत तयार अन्नाची नासाडी जास्त होते व गरीब देशांत ताजा भाजीपाला सुरक्षित साठवण्याच्या अभावानेच अधिक नष्ट होतो.

नवीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीत गेले काही आठवडे पंजाब व हरयाणा येथील शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. त्याला देशातील तसेच जगभरातून अनेक देशांतील भारतीय नागरिकांनी तसेच कॅनडाचे प्रधानमंत्री यांनीही पाठींबा दिला आहे. २३ मार्चला कुठलेही पूर्वनियोजन नसताना देशात लागू झालेल्या अमानुष टाळेबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे व उद्योगधंद्यांचे, कोट्यवधी मजुरांचे सर्वाधिक नुकसान केले. ‘पाणी फाऊंडेशन’च्या वतीने साताऱ्यात स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने शेतमालाला थेट गृहसंकुलांपर्यंत व ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्याचा यशस्वी प्रयोग झाला. ब्रिटिशांनी सर्वप्रथम १९६३मध्ये बाजार समित्या सुरू केल्या व त्यात बदल करून १९६४मध्ये राज्यात लागू केलेल्या या कायद्याचा मूळ चांगला उद्देश बाजूला राहिला असून काही भ्रष्ट दलालांनी व प्रशासकांनी त्याची दुर्दशा केली आहे.

भारत सरकारने अडवणूक, पिळवणूक आणि आर्थिक लुबाडणूक या समस्यांमधून शेतकर्‍यांची मुक्तता करून त्यांचे शेतीउत्पादन, उत्पन्न आणि सफलता वाढविण्यासाठी तीन कृषीविधेयके ५.६.२०२० रोजी अध्यादेश काढून, नंतर लोकसभेत बहुमताने मंजूर करून आणि दि. २०.९.२०२० रोजी राज्यसभेत मंजूर करून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी देशासमोर आणली आहेत. ही तीनही विधेयके सकृतदर्शनी कागदावर तरी शेती आणि शेतकरी हिताची दिसत आहेत. मात्र त्यांची नियमावली तयार होऊन, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यापूर्वी शेतकरी, कामकरी, व्यापारी, वितरक व संलग्न घटक यांच्या मनात काही शंका उपस्थित होणे साहजिक आहे. अश्या शंका म्हणजे विधेयकांना विरोध नव्हे तर सशर्त पाठिंबा होय.

देश महासत्ता होतो तेव्हा
नांगरं चालवावीच लागतात
शेतं पेरावीच लागतात
जागली कराव्याच लागतात

आदिमानवाने सुद्धा हेचं केलं 
बलाढ्य काळ लोटूनसुद्धा आपणही तेच करत आहोत
मग देश महासत्ता झाला कसा ?

उंटावरून शेळ्या हाकणाऱ्या जमाती 
सत्तेला पुरवत असतात रसद
बंदुकीचा चाप ओढून
डांबू पाहतात काळ्याकुट्ट अंधारात
जगवणाऱ्या मातीला वांझ संबोधून
पोशिंद्याला करू पाहतात हद्दपार

ते गोचीडासारखे बसतात चिटकून 
आणि पिढ्यानपिढ्या शोषत असतात रक्त
बांधावरील शेवटच्या झाडाला कापून

ते दाखवू लागले महानगराचे स्वप्न
मातीवर करू लागले बलात्कार
उभारू लागले हायटेक ग्रीन सीटी
बैलं हद्दपार झाली केव्हाचीच
कदाचित कसणाराही होईल गहाळ 
उरेल फक्त सावकारी हुकुमशाही

हायफाय दफ्तरात बसून 
ते रानं पिकवतील
दाम ठरवतील
सोयीनुसार फासावर लटकवतील

ते बदलू लागतील वर्तमान आणि भविष्य
उठणारे हात छाटू लागतील

तेव्हा उजेडाला पेरण्यासाठी
पिकवणाऱ्या मातीने आता पेटलं पाहिजेत
उगवणाऱ्या हाताने आता पेटलं पाहिजेत
आस्तित्व टिकवण्यासाठी
माणसाने आता पेटलच पाहिजेत…!

आपला देश कोविद १९ महामारीच्या तीव्र लाटेत वेढला असतांनाच्या काळात केंद्र सरकारने तीन नवी कृषी विधेयके संसदेत घाईघाईने मंजूर करून घेतलीत. त्यामुळे या विधेयकांविरुद्ध देशातील शेतकऱ्यांनी अभूतपूर्व आंदोलनाद्वारे आपला विरोध नोंदविला. या नव्या विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांचा अंतिमत: फायदाच होणार आहे हे जे केंद्रसरकारतर्फे सतत सांगितले जात आहे ते निश्चितच संशयास्पद आहे. मुख्य म्हणजे शेतकऱ्यांनी अशा प्रकारच्या बदलांची कोणतीही मागणी केलेली नसतांना आणि त्यांना विश्वासात न घेता केंद्रसरकारने हे बदल घडवून आणलेत. शेती हा विषय राज्यसरकारांच्या अधीन असूनही केंद्रातील सरकारला त्यांच्याशी सल्ला मसलतीची गरज भासली नाही.

सध्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. सरकारने बनवलेल्या कायद्यांविरुद्ध शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. या कायद्यांमध्ये ३-४ मुद्दे आहेत. त्यातील काही मुद्द्यांवर कदाचित विवाद/ चर्चा होऊ शकतात, पण एक मुद्दा असा आहे जो कोणत्याही सुज्ञ माणसाला खटकेल: शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे की त्यांना किमान आधारभूत किंमत अर्थात किमान हमीभाव मिळावा. सरकार म्हणत आहे, “तो तसा मिळेलच. आम्ही तसं आश्‍वासन देतो पण ते लेखी स्वरूपात नाही”. आश्वासन देत असताना ते लेखी स्वरूपात का असू नये न कळे. पण त्यावरून त्यांचा आंतरिक हेतू योग्य नसावा असंच सूचित होतं.

गावापासून दूर जंगलातल्या
वावराच्या धुऱ्यावर
वावरातला बारीक सारीक गोटा
वावर सप्फा करावा म्हणून
वावरातून वजा होत
जमा होत होत जातो
वावराच्याच बांधावर

गोट्यावर गोटा
एक्कावर एक करून
साल दरसाल
मिर्गाच्या तोंडी
ठेवत गेलं की
त्याचाच कंबरीएवढा बनतो बांध

कळत नकळत
गोट्यावर गोटा
रचलेल्या बांधाच्या भरोशावर
आम्ही काहीसे अस्तो बिनधास्त
कारण
थोडी का होईना
त्यामुळं रोखली जाते
जंगली जनावरांची अतिक्रमणं
दरसाल पाण्यासंग
वाहून जाणारी
वावरातील माती
राहते वावरात बांधामुळे टिकून
बांधाच्या या बांधणीमुळे
मोकाट जनावरं करत असलेलं
पिकांचं नुकसान
किमान नावापुरतं तरी
कमी होत असतेच.

‘आजचा सुधारक’चा जानेवारी २०२१ चा अंक शेतीविषयक
(‘आजचा सुधारक’च्या अंकात लेख, निबंध, कविता, कथा, चित्र, व्यंगचित्र सगळ्याचे स्वागत आहे.)

आवाहन:

गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन, नवीन कायद्याला होत असलेला विरोध, त्याविषयी उपस्थित झालेले प्रश्न यांवर भूमिका घेण्याविषयी राज्यकर्ते आणि विरोधी पक्ष ह्यांच्यात एक प्रकारचा संभ्रमच दिसून येतो आहे.सरकारने बनवलेले कायदे नेमके कोणाच्या फायद्यासाठी आहेत हे जितके (अ)स्पष्ट आहे तितकेच आपल्या हलाखीच्या परिस्थितीवर नेमक्या उपाययोजना कोणत्या ह्याविषयी शेतकर्‍यांच्या मनातही अनेक प्रश्न आहेत.

आज अल्पभूधारक किंवा शेतमजूरी करणारा शेतकरी एका विचित्र कोंडीत अडकला आहे.