विषय «खा-उ-जा»

विकास साधू या विवेकानं!

विकास आज देशाच्या राजकारणात, अर्थकारणात, समाजकारणात विकास हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. भरघोस बहुमतानं निवडून आल्यावर घेतलेल्या पहिल्याच सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते: ‘सरकार विकासाचं जनांदोलन उभारेल.’ खूष झालो. विचार केला की, आधीच्या सरकारनं विपर्यास केलेल्या आमच्या पश्‍चिम घाट परिसरतज्ज्ञ गटाच्या शिफारशींना आता न्याय दिला जाईल, कारण हा अहवाल म्हणजे सर्व सह्यप्रदेशात विकासाचं जनांदोलन कसं उभारावं, याचा उत्तम आरखडा आहे. मात्र, जरी विकासाच्या जनांदोलनाबद्दल बोललं गेलं, तरी ते प्रत्यक्षात आणणं हे मर्यादित हितसंबंधांना जपण्यासाठी झटणाऱ्यांना बोचतं आणि म्हणून गेली साडेतीन वर्षं या अहवालाविरुद्ध आधी दडपादडपी आणि मग ‘आमच्या अहवालानुसार कोकणात एका विटेवर दुसरी वीटही ठेवता येणार नाही,’ अशा पठडीचा धादांत अपप्रचार यांचा गदारोळ चालला आहे.

पुढे वाचा

‘शेती हटाव’ अभियान

‘कुठल्याही पद्धतीची शेती करणे हे आरोग्यास अतिशय घातक आहे. त्यामुळे असंख्य प्रकारचे शारीरिक व मानसिक विकार जडतात. कर्करोगापेक्षा कैकपटीने अधिक वेदना सहन कराव्या लागतात. अखेरीस प्राणास मुकावे लागते..’ सर्व प्रकारची सरकारे, सर्व जाती-धर्माचे, स्तरांतील लोकप्रतिनिधी आणि शाही नोकर हा (अवैधानिक) इशारा वर्षांनुवर्षे देत आले आहेत. या व्यसनामुळे वाढत जाणाऱ्या यातनांतून मुक्त होण्यासाठी कित्येकांना आत्महत्या कराव्या लागत आहेत. 1995 ते 2014 या काळात महाराष्ट्रात 60,365 तर देशात 2,96,438 जणांनी हा मार्ग पत्करला. 2015 साल उगवल्यापासून राज्यात सुमारे 601 जण या वाटेने गेले आहेत.

पुढे वाचा

शिक्षणाचा सत्यानाश

एनडीए सरकारने शिक्षणाच्या क्षेत्रात महत्वाच्या पदांवर केलेल्या निर्बुद्ध चमच्यांच्या नेमणुकींमुळे शिक्षणक्षेत्राच्या हो घातलेल्या हानीबद्दल धास्ती वाटणे साहजिकच आहे. पण व्यवस्थेला भेडसावणारी ही एकमेव बाब असल्याचे मानायचे कारण नाही. भांडवल-जागतिकीकरणाच्या युगात शिक्षणाचा विनाश करू पाहणाऱ्या प्रक्रियांची जी मालिका सुरू होते त्यामध्ये भारतीय संदर्भात जमातवादी फॅसिझमचा शिक्षणक्षेत्रात शिरकाव हा एक अधिकचा, पण महत्वाचा, घटक आहे एवढेच. सत्यानाश प्रक्रिया, तिच्या `का व कसे’ सांगणाऱ्या सांगोपांग स्वरूपात समजून घ्यायला हवी. टेरी इगल्टन या ब्रिटिश वाङ्मय सिद्धांतकाने एक मजेशीर किस्सा सांगितला आहे. द. कोरियाच्या भेटीदरम्यान एका विद्यापीठाचा सीईओ (हल्ली विद्यापीठाच्या प्रशासकीय प्रमुखाला असे म्हणण्याचा प्रघात आहे) त्याला विद्यापीठ दाखवत असतो.

पुढे वाचा

अजब न्याय….

न्यायालयाने सलमान खानला हिट अँड रन प्रकरणात दोषी ठरवून पाच वर्षाच्या सक्त मजुरीची शिक्षा सुनविली आहे.(या शिक्षेला उच्च न्यायालयात त्वरित स्थगितीही मिळाली, त्यामुळे सलमानची तुरूंगवारी सध्यातरी टळली आहे). पण सलमानला शिक्षा सुनावताच हिंदी सिनेसृष्टीतील अनेक मंडळींचे कंठ दु:खाने दाटून आले होते. परंतु सलमानच्या गाडीखाली जो माणूस झोपेतच चिरडून मारला गेला आणि आणखी काही लोक जखमी होऊन कायमचे अपंग झाले, त्यांच्याबद्दल या वर्गाने कधी कळवळा व्यक्त केल्याचे आठवत नाही.
उलट अभिजित भट्टाचार्य नामक गायकाने प्रतिक्रिया देताना गरिबांविरोधात जी मुक्ताफळे उधळली आहेत ती या अभिजन वर्गाची प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया मानली पाहिजे.

पुढे वाचा

विलास आणि विकास

अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर अपेक्षेप्रमाणे अजूनही वादळी चर्चा आणि घमासान धुमश्चक्री चालू आहे. ते स्वाभाविक आहे. कारण ‘अर्थकारण’ हे राजकारणाचाच अविभाज्य भाग असते. त्या दृष्टिकोनातून अर्थकारण म्हणजे सत्ताकारणही असते. सत्तेत असलेला वर्ग आपल्या प्रस्थापित वर्गाच्या हितसंबंधांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी इतर (म्हणजे गरीब व मध्यम वर्ग) सामाजिक स्तरांना चुचकारण्याचा प्रयत्न करतो.
त्या दृष्टिकोनातून ते सत्ताकारण म्हणजे ‘वर्गकारण’ही असते. अर्थसंकल्पातून ध्वनित होत असतो तो ‘पडद्यामागे’ सुरू असलेला वर्गसंघर्ष. म्हणूनच तो त्या अर्थाने ‘वर्गसंकल्प’ही असतो. म्हणूनच अर्थसंकल्पाचा ‘अर्थ’ लावताना समाजातील वर्गसंबंधांचा वेध घ्यावा लागतो.

पुढे वाचा

जमिनीची किंमत ‘मोजणार’ कशी?

भूसंपादन वटहुकमाच्या बाजूने ‘औद्योगिक विकास’, तर त्याच्या विरोधात ‘अन्नसुरक्षेला धोका’ असे मुद्दे घेऊन राजकीय प्रचार केला जात असताना एका कळीच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होते आहे. ‘जमिनीच्या किमतीचे मापन कशा प्रकारे केले असता जमीनधारकाचे आर्थिक समाधान होईल किंवा शेतकऱ्याला त्याच भागात पर्यायी जमीन घेता येईल?’ हा तो प्रश्न. आपल्या देशातील मुद्दा किमतीच्या मापनापेक्षाही जमिनीची ‘खरी किंमत शोधण्याचा’ आहे आणि इथे शेतकऱ्यांना पुढाकार घेऊ देणे, हा तज्ज्ञांनी सुचवलेला उपाय किमान चार वर्षे राजकीय चर्चेत आलेलाच नाही..
जमीन अधिग्रहण विधेयकावरील पंतप्रधानांचे भाषण (मन की बात) हा राजकीय संवादकौशल्याचा एक उत्तम नमुना होता.

पुढे वाचा

दाटून येते सारे..

आयुष्याचा मार्ग हा अनेक वळणे घेतच पुढे जात असतो. ज्यापर्यंत पोहोचायचे असते, ती ‘मंजिल’ अनेकदा एकच नसते. अनेक व बदलत्या ध्येयांच्या क्षितिजाकडे आपण लक्ष केंद्रित करत असेल तरच आपलीही वळणांवरची कसरत तोल न जाऊ देता, चालत राहायला हरकत नसते. माझेच नव्हे, प्रत्येकाचेच आयुष्य असे वळणवाटांनी भरलेले व भारलेले असते. त्यांच्याकडे मागे वळून पाहिल्यास सुखदु:खाची चढाओढ तर जाणवतेच परंतु त्या पल्याड आपली पावले धावत राहिल्याचे मोलही उमजते. एखाद्या वळणावर काही निसटलेले जाणवते तर काही वेळा एखादी झेप पहाड चढून जाणारी ठरली आहे, असे मिश्र संकेत मिळतात.

पुढे वाचा

त्रुटित जीवनी..

जनतेच्या मनावर नियंत्रण मिळवण्याकरिता दरवर्षी हजारो कोटी खर्ची पडत असतात. काय घडत आहे यापासून सर्वसामान्य जनता अनभिज्ञ असते आणि याची त्यांना जाणीवदेखील नसते.”

– नोम चोमस्की

व्यक्ती व नाती दोन्हींचं वस्तुकरण झाल्यामुळे आपल्याला कुणाशीही जोडून घेण्यासाठी (कनेक्ट) उपयोगिता हा एकमेव निकष झाला आहे. बाजारपेठेत आपल्या मूल्यात वृद्धी कशी होईल, या काळजीनं सगळे ग्रासून गेले आहेत. घरापासून दारापर्यंत, संस्थेपासून यंत्रणेपर्यंत उदारतेची हेटाळणी, सहिष्णुतेची नालस्ती व करुणेची अवहेलना वृद्धिंगत होत आहे. जिव्हाळा आटत जाऊन वरचेवर परिपूर्ण शुष्क (सॅच्युरेटेड ड्रायनेस) होत चाललेल्या वातावरणात संवेदनशीलतेची ससेहोलपट होत आहे.

पुढे वाचा

‘मनरेगा’च्या कंत्राटीकरणाचा धोका!

एखाद्या मध्यम शहरात विमानतळाची गरज आहे, येथील लोकांना – खास करून व्यावसायिकांना विमान सेवेची गरज आहे. कारण त्यामुळे येथील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. हे विधान निर्विवादपणे सत्य आहे असे मानले जाते. असे मानताना इथे विमान सेवा सुरू करण्यासाठी शासनाला नेमका खर्च किती येईल, त्याचा परतावा कसा व केव्हा मिळू शकतो, याची आपण चर्चा करीत नाही. उड्डाणपूल, महामार्ग अशा पायाभूत सुविधांसंबंधी आपले मत काहीसे असेच असते. या सर्व गोष्टी विकासाला चालना देणाऱ्या असतातच असे आपले गृहीतक असते; पण सहय़ाद्रीच्या डोंगरकुशीतल्या बंधाऱ्यांबद्दल, शेततळ्यांबद्दल आपली अशीच भूमिका असते का?

पुढे वाचा

विषमतेची भारतीय स्थिती

भारताच्या संदर्भात असुरक्षित आघातग्रस्त (व्हल्नरेबल) मानवसमूहांचा विचार करावयाचा झाल्यास आपल्याकडील असे सामाजिक घटक कोणते? त्यांच्या असुरक्षिततेची पाळेमुळे कशात आहेत? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाने (यूएनडीपी) २४ जुलै २०१४ रोजी प्रसृत केलेला मानव विकास अहवाल सांगतो की, दलित, आदिवासी, स्त्रिया आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा असुरक्षित आघातग्रस्त मानवसमूह म्हणून विचार करावा लागतो. परंतु हे आघातग्रस्त कोण, याचे दिग्दर्शन देशांतर्गत अहवालदेखील करतच असतात.
मानव विकास अहवाल प्रसिद्ध होण्याच्या काही दिवस आधी म्हणजे ३० जून २०१४ रोजी भारताच्या केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या कक्षेत काम करणाऱ्या ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’ने २०१३चा सांख्यिकी अहवाल प्रसिद्ध केला.

पुढे वाचा