विषय «खा-उ-जा»

खाजगीकरण-उदारीकरण-जागतिकीकरण (खा-ऊ-जा)ने संपूर्ण जगाचा इतिहास बदलला व भौगोलिक सीमारेषा पुसून टाकल्या. नवउदारमतवादी अजेंडा स्वीकारून जगातील सर्व देशांनी एकाच पद्धतीने व एकाच दिशेने विकास साधला पाहिजे असा आग्रह धरणारे धुरीण आता ह्या अजेंड्याचा पुनर्विचार करून समुचित तेचस्वीकारण्याचा सल्ला देऊ लागले आहेत. आय एम एफ ह्या शीर्षस्थ संस्थेतील तीन अतिशय ज्येष्ठ तज्ज्ञांनी विकासाच्या महामार्गाचा केलेला हा पुनर्विचारतुम्हाला अंतर्मुख करेल व तुमच्या मनात अनेक प्रश्नही जागवेल.
___________________________________________________
मिल्टन फ्राईडमनने १९८२ मध्ये चिलीचा गौरव ‘आर्थिक चमत्कार’ ह्या शब्दांत केला होता. त्यापूर्वी एक दशक आधीच चिलीने असे धोरण राबवायला सुरुवात केली होती, जिचा कित्ता आता जगभर गिरवला जात आहे.

कामगार चळवळ हे डाव्या पक्षांचे एक महत्त्वाचे कार्यक्षेत्र. परंतु, काळ जसा बदलतो आहे, त्यानुसार कामगार लढ्यांची रणनीतीही बदलावी लागेल, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. कार्ल मार्क्‍स यांचा विचार हा या लढ्यांचा मुख्य स्रोत राहिला; परंतु मार्क्‍स यांच्या काळात त्यांच्यासमोर जो ‘औद्योगिक कामगार’ होता, तो जसाच्या तसा आजच्या काळात नाही. कामगार किंवा मजूर ही संकल्पना बऱ्याच अंशी बदलली आहे. हा बदल समजावून घेऊनच कामगार चळवळींनी काम केले पाहिजे. भारतात जागतिकीकरणाच्या काळात कामगार वर्ग हा मध्यमवर्गात बदलल्याचे म्हटले जाते. खरे तर या वर्गाला मध्यमवर्ग असे म्हणणेही अन्यायकारक ठरेल.

शेतकऱ्यांच्या दु:खाबद्दल, आत्महत्यांबद्दल विस्तृत परिपूर्ण अभ्यासू व हृदयस्पर्शी अशी एकत्रित माहिती आपल्याला पी. साईनाथ यांच्या लेखनाने व ‘दुष्काळ आवडे सर्वाना’ अशा पुस्तकातून मिळाली. शेतकऱ्यांची परवड समजली. त्यांचे बुडीत अर्थव्यवहार कळले. त्यांच्या कर्जाची सावकारी गणिते व त्यापायी होणारी पिळवणूक दृष्टीस पडली. त्यांच्या जीवनात निसर्गाच्या अनियमिततेमुळे येणारी अनिश्चितता, अनिश्चिततेच्या सारख्या वाहणाऱ्या चिंतांमुळे जीवनात जाणवणारी पराभवाची सल, अर्थशून्यता, सततच्या फसवणुकीमुळे निर्माण झालेली भीती, राजकारणात, बदलाच्या निर्णयप्रक्रियेत डावलले गेल्यामुळे आलेले एकाकीपण, शहरीकरण व तंत्रज्ञानामुळे बदलत जाणाऱ्या भवतालाबरोबर जुळवून न घेता आल्याचे अपराधीपण, संकोचत जाणारे भावविश्व, तुटलेपण, तळ गाठलेली गरिबी अशा भारतीय खेडय़ातील माणसाचे, शेतकऱ्याचे, शेतमजुराचे, शेतीवर अवलंबून असलेल्या छोटय़ा कारागिरांचे, लहान व्यावसायिकाचे जीवन गेली काही वर्षे पुन:पुन्हा आत्महत्यांच्या अविरत आणि अगणित घटनांमुळे आपल्यासमोर वारंवार येत आहे.

असा सार्वत्रिक समज आहे की, आपल्या देशातल्या ब्राह्मणांनी अन्य जातीयांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले. आणि हे कार्य त्यांनी हेतुपुरस्सर केले ते अशासाठी, की त्यांना (ब्राह्मणांना) समाजातील विषमता कायम ठेवायची होती, आणि त्यायोगे त्यांना अन्य जातीयांचे शोषण करायचे होते. उच्चवर्णीयांवरचा हा आरोप कितपत खरा आहे, हे तटस्थपणे तपासण्यासाठी आपल्याला आपल्या देशाची तत्कालीन स्थिती समजून घ्यावी लागेल व अंदाजे दोनशे वर्षे मागे जावे लागेल. इंग्रजांचे राज्य भारतात येण्यापूर्वीची समाजस्थिती आपल्याला तपासावी लागेल. प्रतिपादनाच्या सोयीसाठी काही जुन्या, स्त्री-शूद्र अशा संज्ञांचा वापर करण्याची देखील गरज पडेल.

विकास आज देशाच्या राजकारणात, अर्थकारणात, समाजकारणात विकास हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. भरघोस बहुमतानं निवडून आल्यावर घेतलेल्या पहिल्याच सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते: ‘सरकार विकासाचं जनांदोलन उभारेल.’ खूष झालो. विचार केला की, आधीच्या सरकारनं विपर्यास केलेल्या आमच्या पश्‍चिम घाट परिसरतज्ज्ञ गटाच्या शिफारशींना आता न्याय दिला जाईल, कारण हा अहवाल म्हणजे सर्व सह्यप्रदेशात विकासाचं जनांदोलन कसं उभारावं, याचा उत्तम आरखडा आहे. मात्र, जरी विकासाच्या जनांदोलनाबद्दल बोललं गेलं, तरी ते प्रत्यक्षात आणणं हे मर्यादित हितसंबंधांना जपण्यासाठी झटणाऱ्यांना बोचतं आणि म्हणून गेली साडेतीन वर्षं या अहवालाविरुद्ध आधी दडपादडपी आणि मग ‘आमच्या अहवालानुसार कोकणात एका विटेवर दुसरी वीटही ठेवता येणार नाही,’ अशा पठडीचा धादांत अपप्रचार यांचा गदारोळ चालला आहे.

‘कुठल्याही पद्धतीची शेती करणे हे आरोग्यास अतिशय घातक आहे. त्यामुळे असंख्य प्रकारचे शारीरिक व मानसिक विकार जडतात. कर्करोगापेक्षा कैकपटीने अधिक वेदना सहन कराव्या लागतात. अखेरीस प्राणास मुकावे लागते..’ सर्व प्रकारची सरकारे, सर्व जाती-धर्माचे, स्तरांतील लोकप्रतिनिधी आणि शाही नोकर हा (अवैधानिक) इशारा वर्षांनुवर्षे देत आले आहेत. या व्यसनामुळे वाढत जाणाऱ्या यातनांतून मुक्त होण्यासाठी कित्येकांना आत्महत्या कराव्या लागत आहेत. 1995 ते 2014 या काळात महाराष्ट्रात 60,365 तर देशात 2,96,438 जणांनी हा मार्ग पत्करला. 2015 साल उगवल्यापासून राज्यात सुमारे 601 जण या वाटेने गेले आहेत.

एनडीए सरकारने शिक्षणाच्या क्षेत्रात महत्वाच्या पदांवर केलेल्या निर्बुद्ध चमच्यांच्या नेमणुकींमुळे शिक्षणक्षेत्राच्या हो घातलेल्या हानीबद्दल धास्ती वाटणे साहजिकच आहे. पण व्यवस्थेला भेडसावणारी ही एकमेव बाब असल्याचे मानायचे कारण नाही. भांडवल-जागतिकीकरणाच्या युगात शिक्षणाचा विनाश करू पाहणाऱ्या प्रक्रियांची जी मालिका सुरू होते त्यामध्ये भारतीय संदर्भात जमातवादी फॅसिझमचा शिक्षणक्षेत्रात शिरकाव हा एक अधिकचा, पण महत्वाचा, घटक आहे एवढेच. सत्यानाश प्रक्रिया, तिच्या `का व कसे’ सांगणाऱ्या सांगोपांग स्वरूपात समजून घ्यायला हवी. टेरी इगल्टन या ब्रिटिश वाङ्मय सिद्धांतकाने एक मजेशीर किस्सा सांगितला आहे. द. कोरियाच्या भेटीदरम्यान एका विद्यापीठाचा सीईओ (हल्ली विद्यापीठाच्या प्रशासकीय प्रमुखाला असे म्हणण्याचा प्रघात आहे) त्याला विद्यापीठ दाखवत असतो.

न्यायालयाने सलमान खानला हिट अँड रन प्रकरणात दोषी ठरवून पाच वर्षाच्या सक्त मजुरीची शिक्षा सुनविली आहे.(या शिक्षेला उच्च न्यायालयात त्वरित स्थगितीही मिळाली, त्यामुळे सलमानची तुरूंगवारी सध्यातरी टळली आहे). पण सलमानला शिक्षा सुनावताच हिंदी सिनेसृष्टीतील अनेक मंडळींचे कंठ दु:खाने दाटून आले होते. परंतु सलमानच्या गाडीखाली जो माणूस झोपेतच चिरडून मारला गेला आणि आणखी काही लोक जखमी होऊन कायमचे अपंग झाले, त्यांच्याबद्दल या वर्गाने कधी कळवळा व्यक्त केल्याचे आठवत नाही.
उलट अभिजित भट्टाचार्य नामक गायकाने प्रतिक्रिया देताना गरिबांविरोधात जी मुक्ताफळे उधळली आहेत ती या अभिजन वर्गाची प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया मानली पाहिजे.

अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर अपेक्षेप्रमाणे अजूनही वादळी चर्चा आणि घमासान धुमश्चक्री चालू आहे. ते स्वाभाविक आहे. कारण ‘अर्थकारण’ हे राजकारणाचाच अविभाज्य भाग असते. त्या दृष्टिकोनातून अर्थकारण म्हणजे सत्ताकारणही असते. सत्तेत असलेला वर्ग आपल्या प्रस्थापित वर्गाच्या हितसंबंधांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी इतर (म्हणजे गरीब व मध्यम वर्ग) सामाजिक स्तरांना चुचकारण्याचा प्रयत्न करतो.
त्या दृष्टिकोनातून ते सत्ताकारण म्हणजे ‘वर्गकारण’ही असते. अर्थसंकल्पातून ध्वनित होत असतो तो ‘पडद्यामागे’ सुरू असलेला वर्गसंघर्ष. म्हणूनच तो त्या अर्थाने ‘वर्गसंकल्प’ही असतो. म्हणूनच अर्थसंकल्पाचा ‘अर्थ’ लावताना समाजातील वर्गसंबंधांचा वेध घ्यावा लागतो.

भूसंपादन वटहुकमाच्या बाजूने ‘औद्योगिक विकास’, तर त्याच्या विरोधात ‘अन्नसुरक्षेला धोका’ असे मुद्दे घेऊन राजकीय प्रचार केला जात असताना एका कळीच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होते आहे. ‘जमिनीच्या किमतीचे मापन कशा प्रकारे केले असता जमीनधारकाचे आर्थिक समाधान होईल किंवा शेतकऱ्याला त्याच भागात पर्यायी जमीन घेता येईल?’ हा तो प्रश्न. आपल्या देशातील मुद्दा किमतीच्या मापनापेक्षाही जमिनीची ‘खरी किंमत शोधण्याचा’ आहे आणि इथे शेतकऱ्यांना पुढाकार घेऊ देणे, हा तज्ज्ञांनी सुचवलेला उपाय किमान चार वर्षे राजकीय चर्चेत आलेलाच नाही..
जमीन अधिग्रहण विधेयकावरील पंतप्रधानांचे भाषण (मन की बात) हा राजकीय संवादकौशल्याचा एक उत्तम नमुना होता.