विषय «राजकारण»

काश्मीरचे वर्तमान – भाग ४

आणीबाणीच्या काळापासून मला काश्मीरमधे अनेक वेळा जाण्याची संधी मिळाली असून या ४७ वर्षांत मी किती वेळा गेलो आहे तेदेखील मला आठवत नाही. तसेच १९७५-७७ मध्ये आतंकवाद हा शब्ददेखील ऐकलेला मला आठवत नाही.

उलट बलराज पूरी व वेद भसीन यांसारख्या जुन्या समाजवादी मित्रांनी सांगितलेले आठवते की “काश्मीरच्या इतिहासात १९७७ मध्ये जनता पक्षाचे सरकार असताना प्रथमच फ्री आणि फेअर निवडणूक पार पडली. त्यानंतर दहा वर्षांनी १९८७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत तत्कालीन केंद्रातील सरकारने प्रचंड प्रमाणात हस्तक्षेप करून, संरक्षणदलाची मदत घेऊन संपूर्ण निवडणूक आपल्याला सोयीस्कर होईल त्या पद्धतीने आटोपली.

पुढे वाचा

काश्मीरचे वर्तमान – भाग ३

(प्रस्तुत लेखकाचे ‘काश्मीरचे वर्तमान’ ह्या लेखाचे दोन भाग आजचा सुधारक’ने डिसेंबर २०१५ व जानेवारी २०१६ या अंकांमध्ये प्रकाशित केले होते. ६ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा काश्मीरला जाऊन आल्यानंतरचे त्यांचे अनुभव त्यांनी पुन्हा एकदा ‘आजचा सुधारक’मध्ये प्रकाशित करण्यासाठी पाठवले आहेत. ते भाग ३ व भाग ४ असे आपण प्रकाशित करतो आहोत. देशाच्या राजकीय पटलावरील बदलाचा काश्मीरच्या सामाजिक स्थितीवर किती आणि कसा प्रभाव पडला आहे याचे इत्थंभूत वर्णन त्यांनी येथे केले आहे.)

काश्मीरला बळाद्वारे कुणीही जिंकू शकत नाही, केवळ पुण्याने आणि प्रेमानेच जिंकू शकता.

पुढे वाचा

मराठा वर्चस्वाचे बदलते आकृतिबंध आणि महाराष्ट्राचे सत्ताकारण : समाज आणि अभिजनांचे पेच

लेखक – डॉ. विवेक घोटाळे

मराठा वर्चस्व किती खरे किती आभासी
जात, राजकारण आणि अर्थकारण हा आधुनिक सामाजिक शास्त्रीय संसोधनाचा केंद्रबिंदू नसला तरी महत्त्वपूर्ण बिंदू आहे. मराठा वर्चस्व आणि महाराष्ट्रीय कॉंग्रेस व्यवस्थावर्चस्व या दोन संकल्पना एकध्वनी वाटाव्या अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात एकेकाळी होती. आजमितीला कॉंग्रेस व्यवस्थेचे मराठाधारित आर्थिक वर्चस्वाचे प्रतिमान राजकीय सत्तेच्या केंद्रस्थानी नसले तरी राजकीय सत्ताव्यवहाराच्या चौकटीचा तो एक कोन आहे ही वस्तुस्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे संशोधक व पुण्यातील युनिक फाऊंडेशनचे कार्यकारी संचालक डॉ. विवेक घोटाळे यांचे ‘मराठा वर्चस्वाचे बदलते आकृतिबंध आणि महाराष्ट्राचे सत्ताकारण : समाज आणि अभिजनांचे पेच’ हे चिकित्सक पुस्तक प्रकाशित झाले आहे.

पुढे वाचा

संवैधानिक, सांस्कृतिक राष्ट्रीयत्व आणि भारताची अखंडता

काही दिवसांपूर्वी एका प्रमुख राजकीय पक्षाच्या शीर्षस्थ नेत्याने भारताच्या ‘राष्ट्र’ म्हणून अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. ‘भारत तेरे टुकडे होंगे’ या घोषणा काही भारतीय विद्यापीठात पूर्वीही दिल्या गेल्या आहेत. तारुण्यसुलभ बंडखोरीतून केलेली बालिश बडबड समजून विद्यार्थ्यांच्या घोषणांकडे दुर्लक्ष करणे शक्य असते. पण प्रस्तुत वक्तव्य ज्या नेत्याने केले आहे, त्याच्या पक्षाने भारताच्या स्वातंत्र्यचळवळीचे नेतृत्व केले होते आणि स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या राष्ट्र-उभारणीतही मोठी भूमिका बजावली होती. त्यामुळे त्याच्या वक्तव्याकडे तितक्या सहज दुर्लक्ष करणे योग्य ठरत नाही. 

भारताचे तुकडे करण्यात परकीय शक्तींचे हितसंबंध गुंतलेले असू शकतात.

पुढे वाचा

जग कुठे आणि भारत कुठे…

असं म्हटलं जातं, जगभरामध्ये सर्वांत शक्तिशाली देशांपैकी भारत हा तिसरा सगळ्यांत मोठा देश आहे. पण खरं वास्तव काय आहे आपल्या देशाचं? या देशातल्या शेवटच्या घटकांत राहणाऱ्या माणसांमधले भय अजूनही संपलेले नाही. इतिहासातल्या घटनांना वर आणून त्याला पुष्टी व पाठबळ देण्याचं काम आपल्या देशातली व्यवस्था सध्या करत आहे. त्यामध्ये सगळ्यात मोठं भय म्हणजे अंतर्गत सामाजिक सुरक्षेचं. या देशातले अल्पसंख्याक, इथले भटकन्ती करणारे आदिवासी माणसं सध्या सुरक्षित नाहीत. या बांधवांवर कुठेही झुंडीने हल्ले होतात. अश्या घटनांमुळे भारत सध्या जगामध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे.

पुढे वाचा

खट्टरकाकांची भगवद्गीता

प्रो. हरीमोहन झा (१९०८ – १९८४) यांच्या ‘खट्टर काका’ पुस्तकातील भगवद्गीता या मूळ हिंदी लेखाचे स्वैर रूपांतर देत आहे. या पुस्तकातील लेख १९५०च्या दशकात लिहिलेले असले तरी आजही त्यातील विनोद व आशय आपल्याला अंतर्मुख करणारे आहेत.

‘खट्टर काका’ हे त्यांचे विनोदी अंगाने लिहिलेले हिंदी भाषेतील पुस्तक भरपूर गाजले. परंतु प्रो. हरीमोहन झा यांना केवळ विनोदी लेखक म्हणून ओळखणे त्यांच्यावर अन्याय केल्यासारखे होईल. ते मुळात तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक होते व संस्कृत, इंग्रजी या भाषांवर त्यांचे प्रभुत्व होते. पाटणा विद्यापिठाचे हे मैथिली भाषेचे तज्ज्ञ होते.

पुढे वाचा

सेक्युलरिझम!

इहवाद म्हणजे सेक्युलरिझम. एका अर्थाने ही कल्पना फार जुनी आहे. या कल्पनेचा जुन्यात जुना आढळ कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात दिसतो. कौटिल्य अर्थशास्त्रात राजाला मुद्दाम दोन आज्ञा देण्यात आल्या आहेत. एका आज्ञेप्रमाणे निरनिराळ्या समाजाचे जाति-धर्म आणि कुल-धर्म सुरक्षित ठेवावे, त्यात हस्तक्षेप करू नये, अशी सूचना देण्यात आली आहे. दुसऱ्या ठिकाणी समाजरचनेचे नियम धर्म देतो, ते राजाने द्यायचे नसतात, असा मुद्दा आला आहे. राजाच्या सत्तेची कक्षा निराळी, धर्माच्या सत्तेची कक्षा निराळी आणि समाजाच्या जीवनाचा कायदा धर्माने द्यावा त्यात राजाने हस्तक्षेप करू नये ही मुळात सेक्युलरिझमची कल्पना आहे.

पुढे वाचा

महाग पडलेली मोदीवर्षे

  • नोव्हें २०१६ च्या डिमॉनेटायझशन नंतर काळा पैसा, खोट्या नोटा आणि दहशतवाद कमी झाला का? 
  • मेक-इन-इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, आणि इतर योजनांनी रोजगारनिर्मितीला आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली का?
  • स्वच्छ भारत योजनेपरिणामी उघड्यावर शौच करणे बंद होऊन भारतीयांचे स्वास्थ्य सुधारले का?
  • मोदीकाळात भ्रष्टाचाराला रोख लागून शासनव्यवस्था अधिक लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम झाली का?
  • जगभरच्या नेत्यांना मिठ्या मारणारे आणि स्वतःचे मित्र म्हणवणारे मोदी भारताचे जगातील स्थान उंचावण्यात यशस्वी झाले आहेत का?
  • निवडणुकांमध्ये दोनदा संपूर्ण बहुमताने निवडून आलेले मोदीसरकार लोकशाही पाळत आहे का?

स्टॉक मार्केट उच्चांक पाहून “सब चंगा सी” म्हणणाऱ्या उच्च मध्यमवर्गासाठी, हिंदी-इंग्लिश-मराठी टीव्ही चॅनेल्सवरच्या झुंजींना बातम्या असे समजणाऱ्या, किंवा सोशल मीडियावरून माहिती मिळवणाऱ्या सर्वांसाठी वरील बहुतांश प्रश्नांचे उत्तर “होय, नक्कीच” असे आहे.

पुढे वाचा

न्याय आणि राज्यव्यवस्था: सध्याचे वास्तव

न्याय या संकल्पनेची व्याख्या करणे कठीण आहे. त्यात आपल्या घटनेच्या प्रास्ताविकात समावेश झालेल्या स्वातंत्र्य, समता, बंधुता वगैरे गोष्टी तर आहेतच पण आणखीही काही आहे. त्यापैकी एक म्हणजे बहुतेक संस्कृतींनी मान्य केलेली परस्परत्वाची भावना आणि त्यातून आलेला सुवर्ण नियम Treat others as you would like others to treat you. हा नियम परस्पर सहकार्याच्या तत्त्वात विकसित होतो आणि न्यायप्रक्रिया राबवण्यात उपयोगी पडतो. यावर आणि इतर काही संलग्न तत्त्वांवर आधारित संस्थागत न्यायशास्त्राची मांडणी (Theory of Justice) जॉन रॉल्स नावाच्या तत्त्वज्ञाने केली आहे.

पुढे वाचा

अमेरिके, ट्रम्पची रात्र आहे; भारता, जागा रहा

अमेरिकेत २०१६ साली रिपब्लिकन पक्षाचे डॉनल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले त्याचे सर्वांत मोठें आश्चर्य त्यांना स्वतःलाच वाटले होते. जरी निवडणुकीआधी खुद्द नरेंद्र मोदी ट्रम्प यांची उत्साहाने भलावण करून गेले होते तरी!

अमेरिकेने पुरस्कृत केलेल्या जागतिकीकरण धोरणामुळे हजारो अमेरिकन कामगारांच्या नोकऱ्या कमी वेतनात काम करून घेणाऱ्या देशात पसार झाल्या. इतकेच नव्हे तर परदेशातून अमेरिकेत आलेल्या लक्षावधी कामगारांनी गोऱ्या लोकांपेक्षा कमी वेतनात नोकऱ्या स्विकारल्या.त्यांच्या बेकारीला आणि असंतोषाला कोणत्याच राजकीय पक्षाकडे उत्तर नव्हते. त्यांतून खतपाणी मिळालेल्या वर्णद्वेषाला डॉनल्ड ट्रम्पने इंधन घातले. गौरेतरांना आणि मुसलमानांना अमेरिकेत येऊ देणार नाही असे आश्वासन दिले. मात्र

पुढे वाचा