विषय «राजकारण»

केम्ब्रिजच्या अँगस मॅडिसन या इतिहासकाराच्या अभ्यासानुसार १७०० साली जगाच्या एकूण उत्पन्नाच्या अंदाजे २४% उत्पन्न हे मुघल राजवटीतल्या भारत देशाचे होते जे १९५२ साली ३.८% इतके झाले होते. इतकी लूट करून इंग्रज देश सोडून गेले होते. स्वातंत्र्याच्या वेळी देशाची स्थिती काहीशी अशी होती.

देशात फार काही बनत नव्हते, अन्नधान्याची कमतरता होती आणि त्यासाठी परदेशांवर अवलंबित्व होते. देशातील दारिद्र्य व आर्थिक अवस्था पाहिल्यानंतर एक देश म्हणून भारताच्या भवितव्याबद्दल अनेकांना शंका होती.

दिनांक: २८ फेब्रुवारी २०२४.
मुक्काम पोस्ट- डोरली, जिल्हा- यवतमाळ

भाग:१
प्रचंड मानवी तासांचा अपव्यय

सभेला सकाळी नऊ वाजल्यापासून बायका आणून सोडायला सुरुवात झाली होती. माहूर, अकोला, नांदेड अशा दूरदूरच्या महिला सकाळी सहा वाजताच घराबाहेर पडल्या होत्या. जिथे बस पोहोचत नाही अशा आडवळणाच्या गावातील महिला बसस्टॉपपर्यंत पायी आल्या होत्या.‌ वेगवेगळ्या गावांमधून एसटी बसेस भरून महिला आणल्या गेल्या. एसटी बसमध्ये त्यांच्यासाठी खाण्यापिण्याची सोय केली होती. प्रत्यक्ष सभा संध्याकाळी सहा वाजता सुरू झाली.

सकाळपासून तिथे लावलेल्या सीसीटीव्ही पडद्यांवर फक्त समोर बसलेल्या प्रेक्षक महिलांची चित्रे फिरत होती.

सध्या भारतीय राजकारणात जे काही सुरू आहे, त्यास अराजक म्हणावे की हुकुमशाही किंवा आणखी काही? पण ती लोकशाही नाही हे मात्र नक्की. लोकशाही म्हणजे केवळ लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारने कारभार चालवणे एवढाच मर्यादित अर्थ घेतला तर निश्चितच, ही लोकशाही आहे असे म्हणायला हरकत नाही. पण लोकशाही म्हणजे ‘लोकांचे लोकांसाठी लोकांनी चालवलेले राज्य’ ह्या अर्थाने मात्र “ही लोकशाही अजिबात नाही” असेच म्हणावे लागेल. कारण यात केवळ ‘लोकांचे’ ही एकमात्र अट येथे पाळली गेलेली दिसते, तीदेखील मर्यादित अर्थाने. लोकांनी निवडून दिलेले सरकार असले, तरी त्यावर लोकांचे कुठलेही नियंत्रण नाही.

कार्यकाल २०१४ ते २०१८

‘The first sign of tyranny is the government’s complicity in privatizing the commons for private gain.’ (जनसामान्यांच्या सामायिक मालकीच्या नैसर्गिक मूलस्रोतांच्या खासगीकरणातील शासनव्यवस्थेचा सहभाग ही निरंकुश हुकुमशाहीची, अराजकाची पहिली खूण समजावी) हे वाक्य मागील शतकात अमेरिकन विचारवंत रॉबर्ट एफ. केनेडी म्हणून गेला तेव्हा त्याला आपले हे वाक्य भावी काळात कित्येक अंतर दूरवरच्या भारतनामे देशातील गेल्या दहा वर्षातील शासन-व्यवस्थेचे वर्णन करणारे ठरणार आहे,ह्याची सुतराम कल्पना नसेल.

लेखाच्या शीर्षकातला ‘अपरिवर्तनीय’ हा शब्द विशेष महत्त्वाचा. म्हणजे होणारे नुकसान, हानी पुन्हा भरून काढता येत नाही; पुनर्स्थापित करता येत नाही, असे.

कार्यकाल २०१९ ते २०२४

निदान पहिल्या कार्यकाळात अशा विनाशी निर्णयांचा वेग आजपेक्षा काहीसा(च) कमी होता. दुसर्‍या वेळी मिळालेल्या बहुमताने तीही भीड चेपली, आणि एका निरर्गल, हम करे सो कायदा वृत्तीने पुढचे विनाशकारी निर्णय अधिक वेगाने घेतले गेले. वर्ष २०२० च्या पूर्वार्धातच पर्यावरण पडताळणी नियम आमूलाग्र बदलण्यासाठी ईआयए-२०२० नामक विधेयक प्रस्तावित केले. त्याला देशभरात इतका सडकून विरोध झाला की ते मसुदा स्वरुपातच राहिले. पण त्यातल्या एकेक दुरुस्त्या संसदेसमोर ठेवण्याऐवजी अध्यादेश काढून सरकारनेही पडताळणी प्रक्रिया २०२४ पर्यन्त जवळपास मोडीत काढली आहे. गोरगरीब जनतेला ईआयए हा शेवटचा आधार होता.

लवंगांचे हार | वेलचीची माळ
बदामाचे दांडे | डोईवरी
लवंग बदाम | आणि दालचिनी
जणू महाद्वीप | मसाल्याचे

कधी मोतीचारा | कधी मोरपंख
नवनवा वर्ख | दिसामाजी
तुझिया कपाळा | केशराचा टिळा
किसानाचा गळा | लटकला

रंगबिरंगाचे | लागले डोहाळे
नवीन सोहळे | रोजच्याला
भ्रष्टाचाराविना | होत नाही काम
भरा लागे दाम | जागोजाग

जनतेच्या हाती | नाही रोजगार
सुगंधित हार | तुझ्या गळा
राजयाच्या ताटी | मश्रूमाच्या फोडी
शेतकरी झोडी | कपाळासी

काढूनी वेळात | थोडा तरी वेळ
पहावे गा ताट | गरीबाचे
किडके तांदूळ | फुकटचे गहू
खाऊनी जनता | वाया गेली

येऊ दे गा दया | कधीतरी थेट
झोपडीसी भेट | द्यावी माझ्या
काय तुझे पद | पदाची प्रतिष्ठा
काय बोलू आता | बोलवेना

अलिकडे झुंडीच्या हिंसेने आपल्या देशात कहर मांडला आहे आणि हिंसेला विरोध करणारा आवाज क्षीण झाला आहे. आज हिंसेच्या विरोधात समाजात वातावरण निर्माण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

भगवान गौतम बुद्ध म्हणाले होते, “वैराने वैर संपत नाही आणि हिंसेने हिंसा संपत नाही.” महात्मा गांधींच्या जीवनाचे तर अहिंसा हे सार होते. ‘Eye for an eye will make the world blind’ हे प्रसिद्ध वचन गांधीजींचेच आहे. चौरीचौरा आंदोलनात तेथील आंदोलक हिंसक बनले आणि पोलिसांवर हल्ला करते झाले तेंव्हा महात्मा गांधींनी आपले देशभरातील असहकाराचे आंदोलन स्थगित करून लोकांचा रोष ओढवून घेतला, असे आपला इतिहास सांगतो.

भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली. १५ ऑगस्ट १९४७ ला आपला भारत देश परकीयांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला. पारतंत्र्याच्या जोखडातून भारतमातेला मुक्त करण्यासाठी कित्येक परिचित/अपरिचित स्वातंत्र्यसैनिकांनी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग केलेला आहे. त्यांच्या जीवनाच्या अंतिम क्षणी त्यांनी भारत देशाचे हितच चिंतिलेले आहे. जनतेचा विकास व सर्वांगीण उत्कर्षच चिंतिलेले आहेत. त्यामुळे त्यांचे प्रति आम्हीं नेहमी म्हणत असतो, “त्यांचे व्यर्थ न हो बलिदान”.

त्यानुसार आम्ही लोकशाही तत्त्वाचा विचार केला. त्यातूनच जनतेसाठी, जनतेचे, व जनतेतून निर्माण झालेले सरकार देशात आणण्याचे स्वीकारले. [Democracy – for the people, by the people, and of the people.]

प्रास्ताविक

हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या लोकांना भारतीय घटनेविषयी सुरुवातीपासूनच मूलभूत आक्षेप राहिलेले आहेत. त्यामुळे ही मंडळी घटनेत मूलगामी बदल करण्याचे आपले उद्दिष्ट कधीही सोडण्याची शक्यता नाही, असेच मानल्या जाते. प्रारंभी आरएसएसने स्वतःला राजकारणापासून कटाक्षाने दूर ठेवले होते. याचाच भाग म्हणून त्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीतही भाग घेतलेला नव्हता. डॉ. हेडगेवार यांनी स्वयंसेवकांना व्यक्तिगत स्तरावर तरी स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेण्यासाठी परवानगी दिली होती. परंतु गोळवलकर गुरुजींच्या काळात तर आरएसएसने १९४२ च्या अत्यंत व्यापक अशा चळवळीतही भाग घेतलेला नव्हता. कारण हिंदुराष्ट्र स्थापित करण्याचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी हिंदूंचे संघटन करून आपल्या संघटनेला सामर्थ्यशाली बनविणे, हेच त्यांचे मुख्य उद्दिष्ट होते.

घटनेत मुलभूत बदल करावयाचे असतील तर काय करावे लागेल?

धार्मिक भावनांचा उपयोग करणे

भाजप सरकारला घटना बदलायचीच आहे, असे निश्चित विधान करता येणार नाही. पण तसे करावयाचे असल्यास, वरील अडथळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांना कोणती पाऊले उचलायला लागतील, याची कल्पना आपण करू शकतो. भारतीय जनता सामान्यत: धार्मिक वृत्तीची आहे. जनतेच्या या वृत्तीचा आधार घेऊन जनतेत हिंदुधर्माचा आधार असलेल्या हिंदुत्ववादाचा प्रसार करून जनमत प्रभावित करता येऊ शकते. पुरोगामी, उदारमतवादी आणि आंबेडकरवादी सोडले तर बहुजन समाजाच्या भावना घटनाबदलाविषयी फारशा आक्रमक असण्याची शक्यता नाही.