विषय «राजकारण»

आरएसएसने देशावर लादलेले अराजक

आरएसएसचे स्वयंसेवक, पण सध्या देशाचे पंतप्रधान व गृहमंत्री असलेले अनुक्रमे नरेंद्र मोदी व अमित शहा या दोन मंत्र्यांच्या पुढाकाराने देशातील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात येत आहेत. आरएसएसच्या अज्येंड्यानुसार आजपर्यंत त्यांनी काश्मिरातील कलम ३७०, ट्रिपल तलाक, बीफबंदी, नोटबंदी, जी.एस.टी. यांसारखे देशातील मुस्लिमांना व इतर सर्वच जनतेला त्रासदायक होतील असे निर्णय घेतलेले आहेत. ९ डिसेंबर २०१९ रोजी लोकसभेत आपल्या पाशवी बहुमताच्या जोरावर संमत करून घेतलेला सी.ए.ए. कायदा अशांपैकीच एक आहे. त्याला राज्यसभेतही मंजुरी मिळाली. लगोलग त्यावर राष्ट्रपतींनी सही करून त्याला कायद्याचे स्वरूप दिले. असा कायदा झाल्याबरोबर आसाम, त्रिपुरा इत्यादी पूर्वेतर राज्यातून असंतोषाचा भडका उडाला.
पुढे वाचा

लोकशाहीचा गळा आवळणारे….

सर्व सत्ता हस्तगत केल्याशिवाय राजा कधीच स्वस्थ बसणार नाही , अशी एक सरंजामशाहीच्या काळातील म्हण होती. ध्येय-धोरणे ठरवणारे कुणीतरी, कायदा पास करणारे आणखी कुणीतरी, न्याय-निवाडा करणारे भलतेच कुणीतरी, असे वेगवेगळ्या लोकांच्या हाती कारभार असल्यास निरंकुश सत्ता व सत्तेची अंमलबजावणी एकाच्याच हाती येणे फार कठिण होईल, याची कल्पना राजाला असल्यामुळे साम, दाम, दंड, भेद ही नीती वापरून निरंकुश सत्ता भोगण्याची स्वप्ने तो बघत असतो. शासनव्यवस्थेत वेगवेगळी खाते वेगवेगळ्यांच्या हाती असल्यास थोड्याफार प्रमाणात का होईना, एकमेकांवर कुरघोडी होत राहणार. कदाचित त्यामुळेच थोडासा संघर्ष होत असल्यास ते क्षम्यही ठरू शकेल व लोकशाहीसुद्धा टिकू शकेल.

पुढे वाचा

भाजपाच्या दहशतीने हादरलेली काँग्रेस

सध्या देशभरात व विशेषतः महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्षाचे बरेच हाल होत आहेत. लोकसभेच्या निवडणुकांतून ज्या प्रचंड बहुमताने भाजपाचे सरकार निवडून आले त्याच्या परिणामी व सत्तासाधनांचा सूडबुद्धीने दुरुपयोग करून दहशत निर्माण करण्याची आर.एस.एस.ची जी पद्धत आहे, तिच्यामुळे काँग्रेससह त्यांच्या समकक्ष असलेले इतर विरोधीपक्षही धास्तावले आहेत. २०१४ च्या निवडणुकांवेळी मोदींनी ‘काँग्रेसमुक्त’ भारताची घोषणा केली होती. त्यावेळी केवळ निवडणुकांतून काँग्रेसला पराभूत करून तो पक्ष संपविण्याची ते भाषा करीत आहेत व तसे होणे शक्य नाही असे बहुतेकांना वाटत होते. त्यावेळी ते सत्तासाधने असलेल्या सी.बी.आय., ई.डी.सारख्या संस्थांचा गैरवापर व न्यायव्यवस्थेचाही वापर करून काँग्रेसमध्ये दहशत फैलावतील व त्या धाकापोटी त्यांना आपल्यात सामावून घेऊन पावन करतील व याप्रमाणे त्या पक्षाच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करतील, अशी कल्पनाही कोणी केली नसेल.

पुढे वाचा

देशाला काय हवे- ऐक्य की एकरूपता?

‘एक धर्म, एक वंश, एक भाषा, एक संस्कृती व एक भूप्रदेश’ या घटकांचे मिळून राष्ट्र तयार होते. इटलीचा स्वातंत्र्यसेनानी जोसेफ मॅझिनी याचे हे मत. सावरकरांनी मॅझिनीवर लिहिलेल्या पुस्तकाचा प्रभाव मराठी ब्राह्मण तरुणांवर एकेकाळी फार मोठा होता. हाच वर्ग पुढे हिंदू सभा व संघाच्या माध्यमाने देशभर स्वयंसेवक वा शाखाप्रमुख म्हणून गेला. परिणामी मॅझिनीची भाषा ही संघाची व त्याच्या परिवाराचीही भाषा झाली. त्याआधी भारत हे हिंदू राष्ट्र आहे ही भाषा संघाचे संस्थापक डॉ. के. ब. हेडगेवार यांनीही वापरली होती. संघाच्या आरंभीच्या व नंतरच्याही स्वयंसेवकांना तश्या प्रतिज्ञा त्यांनी दिल्या व घ्यायला लावल्या होत्या.

पुढे वाचा

गोहत्या बंदी कायदा: एक पाऊल मागे!

गेली दोनशे वर्षे सामाजिक व राजकीय सुधारणा करण्यात अग्रभागी असलेल्या आणि सतत प्रगतिपथावर चालणार्‍या महाराष्ट्राने आता एक पाऊल मागे टाकले आहे. हे नकळत घसरलेले पाऊल नसून हा बुरसटलेल्या विचारांचा एक मोठा दुष्परिणाम आहे. गोहत्याबंदीचा कायदा आणून आणि गाय मारणार्‍याला शिक्षा फर्मावून महाराष्ट्राने काय मिळवले? या एका फटक्याने भारतीय धर्मनिरपेक्षतेला आणि शास्त्रीय तर्काधिष्ठित विचारांना फाटा दिला! ‘हिंदूधर्माचे रक्षण केले’ असेही म्हणता येत नाही, कारण हिंदूंच्या (माझ्या) धर्मशास्त्रामध्ये कोठेही ‘गोमांस खाऊ नये’ असे सांगितलेले नाही. कुठलेही “श्रुति-स्मृति-पुराणोक्त” वचन असे म्हणत नाही की गाय मारू नका व गोमांस खाऊ नका.

पुढे वाचा

३७० कलम : आजारापेक्षा औषध जालीम

जम्मू-काश्मीरच्या विषयावर प्रत्येक भारतीय खूप संवेदनशील असतो. परंतु काश्मिरी लोकांची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नसतो. लोकल ट्रेन, बस, गार्डन, ऑफिसच्या मधल्या सुट्टीत हे लोक सरकारचे काश्मीरविषयक धोरण ठरवतात. सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली तर सरळ पाकिस्तानची भाषा बोलणारे असा आरोप केला जातो. पुन्हा राष्ट्रवाद, देशभक्ती, हिंदुधर्माचा मक्ता फक्त संघाकडे आणि भाजपकडे आहे. अलीकडे तर्काला, विचारांना समाजात स्थान मिळेनासे झाले आहे. आम्ही सांगू तेच धोरण आणि तेच देशहित आहे. वेगळी भूमिका मांडली तर देशद्रोही ठरवले जाते. त्यामुळे साहित्य, सिनेमा आणि क्रीडा क्षेत्रातील लोकांनी सोयीच्या भूमिका घेतल्या.

पुढे वाचा

भावनांच्या लाटांवर हिंदोळणारे काश्मीर

गेल्या काही दिवसातील वेगाने घडलेल्या घटना बघून लहानपणापासून सिनेमाच्या पडद्यावर बघितलेले काश्मीर सारखे आठवते आहे. प्रोफेसर, काश्मीर की कली, जंगली अशा लहानपणी बघितलेल्या अनेक हिंदी सिनेमांच्या आणि त्यातील काश्मीरच्या निसर्ग सौंदर्याच्या, सुरेल गाण्यांच्या पार्श्वभूमीवर चित्रित केलेल्या दृश्यांच्या आणि इतर अनेक प्रसंगांच्या आठवणी जाग्या झाल्या. त्याकाळी काश्मीरमधल्या मुली मुस्लिम आहेत की हिंदू असा विचार चुकूनही मनात येत नसे. ते काश्मीर आपले वाटत असे… आता भारताने आपल्याच हाताने ते दूर लोटले असल्यासारखे वाटते आहे….

सिनेमातल्या काश्मीरशी माझी प्रत्यक्ष ओळख झाली ती १९८५साली. १९७०च्या दशकात भारत सरकारच्या एका उपक्रमांतर्गत श्रीनगरजवळ एका विस्तृत परिसरात भौत्तिकशास्त्र संशोधन संस्थेची मोठी इमारत बांधलेली होती.

पुढे वाचा

दुरून त्सुनामी साजरी

खरे म्हणजे the writing was on the wall. दि.२० एप्रिलला मला एकाने विचारले होते की तुमचा अंदाज काय? तेव्हा मी असे म्हटले होते की एनडीए, भाजप आणि मोदी हे तिघेही परत येतील. म्हणजे एनडीएचे सरकार येईल, त्यात भाजप बहुसंख्येने असेल, मोदी पंतप्रधान होतील आणि भाजप शहाणपण शिकून येईल. भाजपला मधल्या काळात आलेली सूज उतरेल आणि सडसडीत शहाणा भाजप परत येईल. काँग्रेसची जी घोषणा होती – आर्थिक आणि सामाजिक न्याय – (महिना सहा हजार रुपये देऊन दोन्ही प्रश्न मिटवायचे) त्यावर प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा मी असे म्हटले होते की, आता मतदार इतका भोळसट राहिला आहे, असे मला वाटत नाही.

पुढे वाचा

आर्थिक सहभागित्वाने दिले नरेंद्र मोदींना बहुमत

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेली पाच वर्षे जे धडक आर्थिक कार्यक्रम राबविले, त्या माध्यमातून कोट्यवधी भारतीयांचे आर्थिक सहभागित्व वाढले. मात्र त्याची व्यापकता बहुतांश निवडणूक विश्लेषकांना लक्षात आली नाही. त्यामुळे हे विश्लेषण राष्ट्रवाद आणि धार्मिक मुद्द्यांभोवतीच फिरत राहिले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाला पूर्ण बहुमत कसे मिळाले, याविषयीची मतमतांतरे देशात सुरू आहेत आणि ती करताना प्रामुख्याने पारंपरिक मांडणी केली जाते आहे. गेल्या पाच वर्षांत ज्या मुलभूत आर्थिक सुधारणा करण्यात आल्या आणि त्याद्वारे सर्वसामान्य नागरिकांच्या खात्यावर थेट पैसा पोचला, त्या योजनांच्या व्यापक परिणामांकडे बहुतांश तज्ज्ञांनी दुर्लक्ष केले आहे.

पुढे वाचा

अमेरिका-इराण संघर्ष व भारतीय राष्ट्रवाद

सध्या अमेरिका-इराण संबंधात अत्यंत तणावाचे किंबहुंना युद्धाचे वातावरण तयार झाले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्धाचे आदेश दिलेही होते. पण ऐनवेळी ते माघारी घेतल्याने तूर्त असे युद्ध टळले आहे. पण पुन्हा युद्ध सुरू होणारच नाही असे नाही. ते कोणत्याही क्षणी सुरू होऊ शकेल अशी परिस्थिती आहे. कारण ज्याला ट्रम्प यांची ‘बी’ टीम म्हटल्या जाते ती चांगलीच सक्रिय आहे. या ‘बी’ टीममध्ये इस्राईलचे प्रधानमंत्री बेंजामीन नेत्यान्याहू, सौदी-अरबचे राजे प्रिन्स बिन सलमान, युनायटेड-अरब-अमिरातचे राजे प्रिन्स बिन जायद आणि अमेरिकन सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांचा समावेश आहे.

पुढे वाचा